काठमाडौं । नेपालका अति जोखिमपूर्ण हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य प्रणालीमा जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय ‘अनुकूलन कोष बोर्ड’ ले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) को नयाँ अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पाँच विकट जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई जलवायु अनुकूलनका गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने भएको छ । 

‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ नामको परियोजना सञ्चालन हुनेछ । यो अनुदान नेपालले अनुकूलन कोष अन्तर्गत प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय सीमाबमोजिम प्राप्त गरेको हो ।

 यस परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूर्णरूपमा नेपाल सरकारको आफ्नै बजेट र सरकारी कोष प्रणालीमार्फत हुनेगरी योजना बनाइएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव एवं जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कोषका लागि सम्पर्क व्यक्ति सुमन सुवेदीले परियोजनाको निर्माण, यसको वित्तीय संरचना र खर्च सरकारी कोषबाट हुने जानकारी दिए । 

यो परियोजना आगामी ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । यसले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लालाई समेट्नेछ । ५ जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमा बसोवास गर्ने संकटासन्न समुदाय,परिवारका ६० हजार जना यसमा  समेटिने छन् जसमा प्राकृतिक स्रोत साधन र परम्परागत कृषिमा निर्भर रहेका अति जोखिमयुक्त परिवार हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिंचाई, तथा कृषि उत्पादनमा सङ्कट भोगिरहेका समुदाय नै मुख्य प्राथमिकतामा रहेको उपसचिव सुवेदीले जानकारी दिए । 

संघीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय सरकारलाई नै स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेगरी यस परियोजनाको प्रशासनिक संरचना तय गरिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने भएपनि आर्थिक कारोबारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै सुम्पिने रणनीति मन्त्रालयले बनाएको उपसचिव सुवेदीले बताए।

नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन’ प्रतिवेदनको आधारमा क्षेत्र र समुदाय अनि घर परिवार छनौट गरिएको उपसचिव सुवेदीले बताए । यसका साथै जलवायु कोषहरूको बाँडफाँडमा जलवायु न्यायको सिद्धान्त र वैदेशिक सहायता सञ्चालन नीतिलाई पूर्णरूपमा अवलम्बन गरिएको दाबी गरिएको छ । एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न दातृ निकायको बजेट दोहोरिने (दोहोरोपनको) समस्या अन्त्य गर्न पनि मन्त्रालयले पूर्वशतर्कता अपनाएको जानकारी उपसचिव सुवेदीले दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डबाट आधिकारिक स्वीकृति पाइसकेको यस परियोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमबीच आपसी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै आगामी दुई महिनाभित्रै स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । यस सम्झौताले हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भेगका अति जोखिमयुक्त परिवारलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न र उनीहरूको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दूरगामी मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।