१. सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रश्ताव गरेको कर नीतिले न्युन आय भएका र सीमान्तकृत नागरिकलाई कुनै असर नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले नयाँ कर प्रश्तावहरू सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको व्यापक रूपान्तरणका लागि ल्याइएको बताउनु भयो । सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको शुल्कले गरिब जनतालाई भार पर्ने भनी उठाएको प्रश्नको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यो कर ‘भुइँ मान्छे’ का लागि लक्षित नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले यसलाई थोपा–थोपा संकलन गरेर राज्यकोष बलियो बनाउने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले मध्यम वर्गलाई करको भार नपरोस् भनेर ऐतिहासिक सुधार गरिएको बताउनु भयो । 

२. सहकारी पीडितको वचत रकम फिर्ता गर्नेबारे सरकारःकुन–कुन राईलाई ल्याउनुपर्छ ल्याउँछौँ

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री रावलले वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्दै ऋणीहरूबाट ऋण असुली गर्ने कार्यलाई थप कडा बनाइएको जानकारी दिनुभयो । वचत फिर्तामा देखिएका नीतिगत तथा कानूनी अड्चनहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिपरेको बताउनु भयो । उहाँले कुनै एक व्यक्ति विशेषलाई मात्र नभई सहकारी ठगीमा संलग्न भई फरार रहेका सबै पात्रहरूलाई खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो । 

३. सरकार स्मार्ट बनोस् शुभकामना छ तर ओभर स्मार्ट नबनोस्ः सांसद गुरुङ

नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकारलाई ओभर स्मार्ट नबन्न सचेत गराउनुभएको छ । आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारलाई ओभर स्मार्ट नबन्न चेतावनी दिनुभएको हो । सरकार ‘स्मार्ट’ बन्ने नाममा ‘ओभर स्मार्ट’ हुन खोज्दा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले यस्ता विषयमा सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो । कक्षा १२ को परीक्षा फलमा गम्भीर त्रुटी देखिएको भन्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद गुरुङले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हतारमा नतिजा सार्वजनिक गर्दा हजारौँ विद्यार्थी र अभिभावक मारमा परेको बताउनु भयो । सरकारले करिव ३० दिनभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्नुलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे पनि सो निर्णय प्रत्युत्पादक बनेको उहाँको तर्क थियो । 

४. सम्पती शुद्धीकरण (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्ड्रिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखको अनुमतिपश्चात अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा सदनसमक्ष पेश गर्नुभएको हो । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम उक्त विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रश्तावमाथि कुनैपनि सदस्यबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति दिनुभएको थियो । विधेयकको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले तस्करी, भन्सार छली, अन्तःशुल्क तथा करसम्बन्धी कसुर, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारमा हुने भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र मार्केट म्यानुपुलेसन जस्ता अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न कानून संशोधन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

५. संसदलाई समस्या समाधानको थलो बनाउन र परिणाममुखी बहस गर्न सांसद रेग्मीको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले संघीय संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आईतवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद रेग्मीले संसद्मा एउटै विषयलाई लिएर बारम्बार गरिने आलोचना र ‘गनगन’ ले ठोस नतिजा नदिने उल्लेख गर्नुभयो ।  रेग्मीले संसदलाई विज्ञहरूको राय र गहन छलफलका आधारमा नीति निर्माण गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । स्याङ्जाबाट निर्वाचित सांसद रेग्मीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मुख्य उत्पादन सुन्तलालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन पहल शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विशेषगरी मध्यपूर्वका देशहरूलाई ठूलो बजारका रूपमा पहिचान गरी त्यहाँका राजदूत र व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरिरहेको बताउनु भयो ।

६. विविधतायुक्त नेपालका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली उपयुक्त छैनः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको विद्यमान सामाजिक संरचना र विविधतालाई दृष्टिगत गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणाली मुलुकका लागि उपयुक्त नभएको बताउनुभएको छ । जननेता मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा बेलाबेलामा उठ्ने गरेको प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन प्रणालीको प्रश्तावप्रति लक्षित गर्दै उहाँले नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुकमा यस्तो प्रणाली सान्दर्भिक नहुने तर्क गर्नुभयो ।पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनमत प्राप्त गर्नु मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै निर्वाचित भएपछि पनि संवैधानिक मर्यादा, विधिको शासन र जनउत्तरदायित्वलाई निरन्तर पालना गर्नु नै सच्चा लोकतान्त्रिक आचरण हुने बताउनु भयो । 

७. वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूबीचको एकतामा ढिलाइ गरे ‘भयानक दुर्घटना’ हुनेछः संयोजक दाहाल

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहालले मुलुकका वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूबीचको सहकार्य र एकतामा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ । जननेता मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आईतवार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । दाहालले कतिपयले पार्टी एकताको विषयलाई लिएर अन्योल व्यक्त गरेको भन्दै तत्कालका लागि मुद्दाका आधारमा सहकार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संसद, सडक र चुनावी मोर्चामा मात्र नभई ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठन र सीमाना रक्षाका विषयमा पनि साझा अवधारणाका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । गरिब, मजदुर र किसानका विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रहरूलाई चिर्न बामपन्थी शक्तिहरू मिल्नुको विकल्प नभएको उहाँको तर्क थियो । 

८. रास्वपाको संघीयता सम्बन्धी प्रश्ताव अवसरवादी र अपरिपक्वः वर्षमान पुन

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संघीयताका सन्दर्भमा अघि सारेको पछिल्लो प्रश्तावलाई ‘अवसरवादी’ र ‘असान्दर्भिक’ को संज्ञा दिनुभएको छ । आईतवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले रास्वपाको पछिल्लो राजनीतिक चरित्रले जनमतको अपमान गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । रास्वपाले निर्वाचनका बेला र विभिन्न प्रदेशहरूमा पुगेर संघीयता सुदृढ गर्ने आश्वासन दिएको स्मरण गराउँदै नेता पुनले अहिले महाधिवेशनमार्फत प्रदेश संरचना खारेजीको प्रश्ताव ल्याउनु जनमतमाथिको धोका भएको बताउनु भयो । उहाँले रास्वपाभित्रै वैचारिक अस्पष्टता रहेको दाबी गर्दै सभापतिको प्रस्तावमा संविधान र संघीयताप्रति प्रतिवद्धता देखिनु तर उपसभापतिको प्रस्तावमा प्रदेश सभा खारेजीको कुरा आउनुले पार्टीभित्रै दुईवटा धार वा वैचारिक अपरिपक्वता रहेको पुष्टि हुने तर्क गर्नुभयो ।

९.राष्ट्रपतिद्वारा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी सदनलाई गराउनुभएको हो । सभामुख अर्यालले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको व्यहोरा जानकारी गराउनु भयो । राष्ट्रपतिका सचिव महादेव पन्थद्वारा पठाइएको पत्रमा २०८३ साल असार ११ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको र सोको सक्कल प्रति समेत प्राप्त भएको उल्लेख छ । 

१०. प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र उपाध्यक्ष पौडेलको पक्राउप्रति एमाले सांसद कँडेलको आपत्ति

नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज कँडेलले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति र पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गिरफ्तारीलाई लिएर सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । सांसद कँडेलले राष्ट्रियता र राजनीतिक प्रतिशोधका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद कँडेलले गत जेठ १७ गते संसदमा प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले दिनुभएको नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको छ भनी दिनुभएको बयान राष्ट्रघाती भएको कँडेलको दाबी छ । उहाँले उक्त अभिव्यक्तिले भविष्यमा दुई देशबीच हुने वार्तामा नेपालको विपक्षमा प्रमाणको रूपमा काम गर्न सक्ने खतरा औंल्याउँदै प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने र उक्त भनाइ संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

११. प्रतिपक्षलाई मन्त्री रावलले सोधिन्ः सहकारीको समस्या समाधान हुन लागेको तथ्यलाई स्वीकार गर्न नसक्नुभएको हो ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताहरूको वचत फिर्ता गर्ने क्रममा राज्यकोषको रकम प्रयोग नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । रोल...
आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री रावलले सरकारले बनाएको निश्चित कार्यविधिका आधारमा मात्र वचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि पनि पटक–पटक सदनमा यसबारे स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले एउटै प्रश्न बारम्बार उठ्नुले सहकारीको समस्या समाधान हुन लागेको तथ्यलाई स्वीकार गर्न नसकिएको हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले तथ्याङ्कसहित विवरण प्रश्तुत गर्दा पनि भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको भन्दै यस्ता भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुभयो । सम्बन्धित सहकारीबाट कति रकम असुली भयो र कति वचतकर्ताले रकम फिर्ता पाए भन्नेबारे सरकारसँग स्पष्ट विवरण रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले समस्याग्रस्त साना वचतकर्ताहरूका सहकारीबाट वचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता हुने क्रम जारी छ । यसै क्रममा मैले यहीँ उभिएर दुई–तीन पटक यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको छु । तर पनि आज फेरि त्यही प्रश्न उठ्यो–सरकारले राज्यकोषबाट पैसा दिने अनि त्यो पैसा कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने आशयका कुरा फेरि पनि उठाइए । यो धारणा गलत हो । मैले यसअघि पनि यहीँ उभिएर दुई पटक यस विषयमा स्पष्ट गरिसकेको छु । नेपाल सरकारले हाल वचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया निश्चित कार्यविधि बनाएर सोही कार्यविधिअनुसार सञ्चालन गरिरहेको छ । यस प्रक्रियामा राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गरिएको छैन । म फेरि पनि यही कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु । यो कुरा दोहा¥याउँदै गर्दा मलाई के पनि थाहा छ भने भविष्यमा फेरि यही प्रश्न उठ्नेछ र मैले फेरि यसको जवाफ दिनुपर्नेछ । किनभने मैले यहीँ उभिएर तेस्रो वा चौथो पटकसम्म पनि यति डुबेको सहकारीबाट यति रकम असुली भयो र यति बचतकर्तालाई वचत फिर्ता गरियो भन्ने तथ्याङ्क नै प्रश्तुत गरिसकेको छु । त्यसपछि पनि यस्ता आशंका उठिरहनु भनेको सहकारी समस्याको समाधान हुन लागेको तथ्यलाई स्वीकार गर्न नसकिएको हो कि भन्ने अनुभूति मलाई भइरहेको छ । त्यसैले मैले पटक–पटक यही विषय दोहोर्याइरहनुपरेको छ । यदि माननीय सदस्यहरूले लिखित रूपमा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ र यस सम्बन्धमा सम्माननीय सभामुख महोदयबाट आवश्यक रुलिङ हुन्छ भने, हामी सम्पूर्ण प्रगति विवरण लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पूर्ण रूपमा तयार छौँ । त्यसैले यस विषयमा फैलिएको भ्रमबाट मुक्त हुन म हृदयदेखि नै यहाँहरू सबैलाई पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
छलफलका क्रममा उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको र सोहीअनुसार कार्यविधि बनाएर वचतकर्ताको हितमा काम भइरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१२. प्रतिनिधि सभामा महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ पेश गरिएको छ । रोल...
आइतबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठकको कार्यसूचीअनुसार प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति दिएपश्चात प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रतिवेदन सदनसमक्ष प्रश्तुत गर्नुभएको हो । मन्त्री गौतमले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नुभएको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल 

१३. प्रतिनिधि सभामा ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रश्तुत
प्रतिनिधि सभामा ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रश्तुत गरिएको छ । रोल...
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सविता गौतमले उक्त विधेयक सदनसमक्ष प्रश्तुत गर्नुभएको हो । विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रश्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनैपनि माननीय सदस्यको विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रश्तुत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिनुभएको थियो । 
विधेयकका उद्देश्य र आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद कार्यविधि र प्रक्रियालाई थप प्रतिष्पर्धी, स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन संशोधन प्रश्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्दै इमान्दारी र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी सुशासनको प्रत्याभुति गर्नु विधेयकको मुख्य लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ थियो । 
प्रश्तावित विधेयकमा आयोजना सञ्चालन र सम्पन्न गर्ने समयावधिलाई मध्यनजर गर्दै बोलपत्र आह्वानदेखि अन्य म्यादहरूमा उल्लेख्य कटौती गरिएको छ । त्यस्तै, मल, औषधि र सूचना प्रविधि जस्ता अत्यावश्यक एवं संवेदनशील वस्तुहरूको खरिदका लागि विशेष कार्यविधि निर्माण गरी खरिद गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ । 
विधेयकमा सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी मालसामानलाई प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि ‘ई–मार्केट प्लेस’को अवधारणा लागू गर्ने र भेरिएसन आदेश जारी गर्ने अधिकारलाई थप जिम्मेवार बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटिएका छन् । यसले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र सेवा प्रदायकहरूलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१४. प्रतिनिधि सभामा ‘सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३’ पेश
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखको अनुमतिपश्चात मन्त्री रावलले उक्त विधेयक सदनसमक्ष पेश गर्नुभएको हो । विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रश्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनैपनि सदस्यबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि विधेयक पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । विधेयकका उद्देश्य र आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै मन्त्री रावलले वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाहरूले अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रश्तावित विधेयकमा सबै सहकारी संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा दर्ता अधिकारीबाट संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान समेत समेटिएको छ । 
मन्त्री रावलकाअनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण र रजिस्ट्रारबीचको कार्यक्षेत्रगत जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट पारिएको छ । सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग र अपचलन गर्ने जोसुकैलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याई साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पती व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन यो संशोधन आवश्यक देखिएको हो ।’
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०८३ असार ५ गते स्वीकृत भएको यो प्रतिस्थापन विधेयकले ऋण असुली प्रक्रियालाई तिब्रता दिने र सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।– न्युज एजेन्सी नेपाल

१५. प्रतिनिधि सभाबाट ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित
प्रतिनिधि सभाले ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । रोल...
आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको तर्फबाट उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रश्तुत गर्नुभएको प्रश्तावलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । सभामुखले प्रश्तावको पक्ष र विपक्षमा मत माग गर्दा विपक्षमा कुनै आवाज नसुनिएपछि विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको सभामुखले घोषणा गर्नुभयो । सभामुख अर्यालले बैठकमा भन्नुभयो, ‘विपक्षमा ’हुन्न’ भन्ने आवाज नसुनिएकाले ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’

१६. पोखरामा २१ औं असारे रोपाइँ महोत्सव सम्पन्न
पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आईतवार २१ औं असारे रोपाईं महोत्सव सम्पन्न भएको छ । रोल...
पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा ‘पोखरा सबै मौसमका लागि’ भन्ने मूल नाराका साथ पोखरास्थित शिशुवा देउरालीखोलामा यो महोत्सव आयोजना गरिएको हो । करिव ८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको खेतमा आयोजित उक्त महोत्सवमा स्थानीय कृषक, पर्यटन व्यवसायी तथा आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण, कृषिको व्यवसायीकरण र परम्परागत कृषि प्रणालीका माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले परिषद्ले वि.सं. २०६१ सालदेखि यो महोत्सवलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । 
महोत्सवका क्रममा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक तथा मौलिक प्रतियोगिताहरू समेत सञ्चालन गरिएका थिए । जसमा साउने प्रतियोगिता, आमा समूहबीच असारे गीत तथा रोपाइँ प्रतिष्पर्धा, हिलोमा माछा समात्ने र दौड प्रतियोगिता समावेश थिए । कार्यक्रममा सहभागी करिव २ सय विदेशी पर्यटकहरूले नेपाली मौलिक संस्कृतिमा रमाउँदै हिलो छ्यापाछ्याप गरेर उत्सव मनाएका थिए । 
पोखरा पर्यटन परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि भुजेलले नेपाल सबै मौसममा भ्रमणका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न महोत्सवको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बढ्दो शहरीकरणका कारण शहरिया नयाँ पुस्तालाई खेती प्रणाली र कृषिको महत्त्वबारे जानकारी दिलाउन पनि यो कार्यक्रम फलदायी रहेको बताउनु भयो ।
बढ्दो प्लटिङ र कंक्रिट संरचनाका कारण पछिल्लो समय महोत्सवका लागि उपयुक्त खुल्ला जमिन पाउन कठिन हुँदै गएको चुनौतीका बीच आयोजित यस कार्यक्रमले कृषिको परम्परालाई जीवन्त राख्ने प्रयास गरेको छ । महोत्सव स्थलमा सहभागीहरू तस्विर र भिडियो खिच्न व्यस्त देखिन्थे भने आसपासका खेतमा कृषकहरू आफ्नो नियमित कार्यमा तल्लीन रहेका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१७. करको दर घटाएर राजश्व बढाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको योजनाः ‘लाफर कर्व’ को सिद्धान्तलाई आधार बनाइने
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करको दर घटाएर आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने सरकारको रणनीति रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । रोल...
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले उच्च करको दरले राजस्व बढाउनुको सट्टा घटाउने र अनौपचारिकता बढाउने तर्क गर्नुभयो । अर्थशास्त्रको ‘लाफर कर्व’ को सिद्धान्तलाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दर एउटा निश्चित बिन्दुसम्म बढाउँदा राजस्व संकलन बढे पनि त्यसपछि थप वृद्धि गर्दा राजस्व घट्न थाल्ने बताउनु भयो । सरकारले यस पटक उच्च सिमान्त करको दरमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गर्ने प्रश्ताव गरेको जानकारी दिँदै उहाँले यसबाट राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गर्नुभयो । करको दरलाई व्यावहारिक र न्यायोचित बनाउँदा करदाताहरूमा ‘स्वेच्छिक अनुपालना’ बढ्ने उहाँको विश्वास छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘करको दर अत्यधिक हुँदा चोरी–पैठारी (स्मगलिङ) र अनौपचारिकता बढ्छ, जसले गर्दा करदाता राज्यको नजरबाट छल्ने र भाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले बढी कर लगाउँदैमा बढी राजश्व उठ्छ भन्ने बुझाइ गलत हो । २९ देखि ३० प्रतिशतको करको दर आजको विश्वमा प्रगतिशील नै मानिन्छ । उचित कर तिरेर राज्यको नजरमा सम्मानित नागरिकका रूपमा बस्न पाउँदा करदातालाई मानसिक शान्तिसमेत मिल्छ । हामीले कर घटाएर राजश्व बढाउने नीति लिएका छौँ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेकाअनुसार करको दर उचित भएमा करदाताहरूले राज्यको नजरमा डराएर वा भागेर हिँड्नु पर्दैन । यस नीतिले करको दायरा विस्तार गर्न र अर्थतन्त्रलाई थप औपचारिक बनाउन सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्रीको जिकिर छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१८. कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समयसापेक्ष र जनमुखी बनाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको जोड
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समयसापेक्ष, जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन ठोस आत्मसमीक्षाको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । रोल...
जननेता मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आईतवार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गत फागुनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणामले कम्युनिष्ट शक्तिहरूलाई आफ्ना कार्यशैली, प्राथमिकता र जनसम्बन्ध सुदृढ गर्ने अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यद्यपि, कुनै एक निर्वाचनको परिणामलाई मात्र आधार बनाएर जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता वा कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यबारे हतारमा निष्कर्ष निकाल्न नहुने उहाँको तर्क छ । बदलिँदो पुस्ता, रूपान्तरित सामाजिक संरचना, प्रविधिको तिब्र विकास र युवा पुस्ताको नयाँ आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न कम्युनिष्ट आन्दोलनले आफ्ना मूल आदर्श र सिद्धान्तलाई अक्षुण्ण राख्दै नीति, कार्यशैली र संगठनात्मक अभ्यासलाई निरन्तर परिष्कृत गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नयाँ अवसर र चुनौतीहरूको संघारमा उभिएको छ । जनताबाट निरन्तर विश्वास, माया र समर्थन प्राप्त गर्न सफल भएको यस आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी, जनमुखी र समयसापेक्ष बनाउँदै जनतासँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने विषय आज गम्भीर समीक्षा र आत्ममन्थनको विषय बनेको छ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणामले कम्युनिष्ट शक्तिहरूका सामु आफ्ना कार्यशैली, प्राथमिकता र जनसम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ । यस सन्देशलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न आवश्यक छ । तर कुनै एउटा निर्वाचनको परिणामका आधारमा जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता वा कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यबारे हतारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । राजनीतिक आन्दोलनहरूको मूल्याङ्कन दीर्घकालीन ऐतिहासिक विकासक्रम, जनविश्वास, वैचारिक क्षमता र समाज रूपान्तरणमा पु¥याएको योगदानका आधारमा गरिन्छ, कुनै एक निर्वाचनको परिणामका आधारमा मात्र होइन। तथापि, जनताले व्यक्त गरेका अपेक्षा र सन्देशहरूलाई रचनात्मक रूपमा आत्मसात् गर्नु आजको आवश्यकता हो । बदलिँदो पुस्ता, रूपान्तरण हुँदै गएको सामाजिक संरचना, प्रविधिको तिब्र विकास, युवा पुस्तामा विकसित नयाँ आकाङ्क्षा तथा विश्वव्यापी परिवर्तनका सन्दर्भमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले आफ्ना मूल आदर्श र सिद्धान्तलाई अक्षुण्ण राख्दै समयअनुकूल नीति, कार्यशैली र संगठनात्मक अभ्यासलाई निरन्तर परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ स्पष्ट रूपमा महसुस भएको छ । यही आत्मसमीक्षा, रचनात्मक पुनरावलोकन, नवप्रयोग र जनतासँगको जीवन्त सम्बन्धमार्फत आन्दोलनले आफ्नो सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता र भविष्यप्रतिको विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्छ ।’
बाइट...विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वराष्ट्रपति 
आत्मसमीक्षा, रचनात्मक पुनरावलोकन र जनतासँगको जीवन्त सम्बन्धमार्फत नै आन्दोलनले आफ्नो सान्दर्भिकता र प्रभावकारितालाई अझ सुदृढ बनाउन सक्ने विश्वास पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१९. एमाले लडेको हो, मरेको होइन, फेरि धुलो टकटक्याएर उठ्छौँः अध्यक्ष ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी निर्वाचनको परिणामबाट केही कमजोर देखिए पनि समाप्त नभएको बताउनुभएको छ । रोल...
जननेता मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आईतवार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एमालेको एकता र सुदृढीकरणमा जोड दिनुभएको हो । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा प्राप्त परिणामलाई एक ‘धक्का’ का रूपमा चित्रण गर्दै पार्टी पुनः सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आफूहरु धक्काबाट उठेर प्रतिक्रियावादीहरुलाई पराजित गर्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विध्वंशको बाटोबाट नभइ रचनात्मक, शान्तिपूर्ण बाटोबाट अग्रगामी परिवर्तनतर्फ आफूहरु अघि बढ्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘ नेकपा एमाले एकतावद्ध छ, एकतावद्ध रहनेछ, सुदृढ छ, अझ सुदृढ हुनेछ । अहिले चुनावमा हामीले धक्का खाएका छौं, यो धक्का हो तर हामी समाप्त भएका छैनौं । धक्का खानु र समाप्त हुनु एउटा कुरा हो, हामी अहिले लडेका छौं तर मरेका होइनौं । फेरि उठ्छौं हामी । फेरि उठेर हामी प्रतिक्रियावादीहरूसँग लड्छौं र पराजित गर्छौं । यो कुनै लुकेको कुरो छैन । हामी विध्वंशको बाटोबाट होइन, रचनात्मक बाटोबाट, शान्तिपूर्ण बाटोबाट हामी अग्रगामी परिवर्तनतर्फ अगाडि बढ्छौं, पश्चगामी, प्रतिगामी षडयन्त्रहरूलाई पराजित गर्दै धक्कालाई पराजित गर्दै फेरि धुलो टकटक्याउँदै उठ्छौं। हाम्रो विजय अवश्यम्भावी छ ।’
बाइट...केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा एमाले 
पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे स्पष्ट पार्दै उहाँले एमाले विध्वंशको बाटोमा नभई रचनात्मक र शान्तिपूर्ण ढंगले अग्रगामी परिवर्तनतर्फ केन्द्रित हुने बताउनु भयो । पश्चगामी र प्रतिगामी षड्यन्त्रहरूलाई पराजित गर्दै एमालेको विजय सुनिश्चित रहेको उहाँको दाबी थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२०. ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिवद्धता
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक गतिविधि र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण लिएर उपभोग गर्ने नभई आर्थिक सामथ्र्य बढाउने गरी लगानी गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋणको उपयोगिता र उत्पादकत्वमा सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा निश्चित पूर्वाधार आयोजनाहरूमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो । विगतमा चिनियाँ, भारतीय, अमेरिकी र रुसी अनुदानमा पृथ्वी राजमार्ग तथा महेन्द्र राजमार्ग जस्ता परियोजना बनेको स्मरण गर्दै उहाँले पछिल्लो समय नेपालले आफ्नै स्रोत र ऋणबाट माथिल्लो तामाकोशी, मध्यपहाडी राजमार्ग र ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू अगाडि बढाएको बताउनु भयो । सार्वजनिक ऋणका बारेमा बाहिर चलेका चर्चाको खण्डन गर्दै उहाँले आफूले कहिल्यै पनि ऋण विना देश चल्दैन भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै मन्त्री वाग्लेले हाल बैंकहरूमा अधिक तरलता रहेको र निजी क्षेत्रको माग सुस्त भएकाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन खोजेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमा (जीडीपीको ५.५ प्रतिशत) भित्रै रहेर ऋण परिचालन गरिएको उहाँको दाबी छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘ऋण लिएर घिउ खाने पक्षमा सरकार छैन । ऋणलाई उत्पादनमूलक गतिविधिमा लगाएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढाउने र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत ऋण स्वतः तिर्ने सामथ्र्य बनाउनु नै हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त हो । मैले सधैँ ऋणको संरचना, गुणस्तर र विनियोजनका बारेमा प्रश्न उठाएको हुँ । कुन ब्याजदरमा, कति समयका लागि र कुन प्रयोजनका लागि ऋण लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
ऋणको भारबारे तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उहाँले विगत १० वर्षमा नेपालको ऋण र जीडीपीको अनुपात २५ प्रतिशतबाट बढेर ४३ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिनुभयो । वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा ३० खर्बको ऋणको दायित्व प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले आन्तरिक राजश्व वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गरी यो अनुपातलाई स्थिर राख्न प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भयो । वैदेशिक ऋणका शर्तहरूबारे सांसदहरूको चासोमा मन्त्री वाग्लेले राष्ट्रको हित प्रतिकूल हुने कुनैपनि शर्त स्वीकार नगर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय निकायबाट लिइने सहुलियतपूर्ण ऋणका प्रक्रिया पारदर्शी हुने र द्विपक्षीय ऋणको तुलनामा ती सस्तो हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को विश्लेषणअनुसार नेपाल हाल ऋणको न्युन चाप (लो स्ट्रेस) भएको मुलुकको सूचीमा रहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले ४८ देखि ५० प्रतिशतसम्मको ऋण भारलाई स्वास्थ्य सीमा मानिने बताउनु भयो । सरकारले आगामी दिनमा ऋणको सही सदुपयोग गरी अर्थतन्त्रको सामथ्र्य बढाउन थप सजगता अपनाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२१. उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न सांसदहरूको जोडः आन्तरिक ऋण घटाउन र लगानीको औचित्य पुष्टि गर्न माग
सांसदहरुले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ऋणको भार र यसको उत्पादकत्वका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् । रोल...
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफलमा आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिँदै सांसदहरुले ऋणको भार र यसको उत्पादकत्वका विषयमा चासो व्यक्त गरेका हुन् । छलफलका क्रममा संशोधन प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै सांसद परशुराम तामाङले नेपाल हाल ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’ (तरलताको पासो) मा परेको बताउनु भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपको वृद्धिदर १६ प्रतिशत रहे पनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर न्युन रहनुले बजारमा माग कमजोर रहेको उहाँको तर्क थियो । तामाङले आन्तरिक ऋण उठाउँदा बजारको तरलता र नागरिकको क्रयशक्ति थप संकुचित हुने भन्दै प्रस्तावित आन्तरिक ऋणलाई ५० प्रतिशतले घटाउन माग गर्नुभयो । उहाँले आन्तरिक ऋणको सट्टा सस्तो र दीर्घकालीन हुने वाह्य ऋणलाई प्राथमिकता दिन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक लगानीमार्फत उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 
सांसद सुशील खड्काले विश्वका विकसित मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात चिन्ताजनक नभए पनि ऋणको उपयोगितामा सजग हुनुपर्ने बताउनु भयो । नेपालसँग अझै पनि ‘फिस्कल स्पेस’ (वित्तीय क्षेत्र) बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऋणलाई उपभोगमा नभई लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खड्काले खानी, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरी आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले ऋण लिने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने र यसको कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि हुने सुनिश्चितता भए मात्र ऋण लिनुको सार्थकता रहने उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्का सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्र ऋण उठाउँदा त्यसको औचित्य सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी पुष्टि गरिनुपर्ने बताउनु भयो । ऋणको माध्यमबाट हुने विकासले दलित, भूमिहीन र विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । ठूला पूर्वाधार निर्माणले मात्र विकासको पूर्णता नहुने भन्दै उहाँले सामाजिक न्याय र लक्षित वर्गको स्वामित्व स्थापित हुने गरी ऋण परिचालन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२२. आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण
सांसदहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्चको न्युन अवस्था र प्रस्तावित करका दरहरूका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । रोल...
आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै छलफलका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन र कर प्रणालीलाई न्यायसंगत बनाउन सुझाव दिएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले पुँजीगत खर्चको न्युन अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । कुल बजेटको सानो हिस्सा मात्र पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने र त्यसमा पनि हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उहाँले असारको अन्तिममा आएर काम गर्ने प्रवृत्तिले विकासको गुणस्तर कमजोर हुने बताउनु भयो । सांसद गजुरेलले अर्थ मन्त्रालयले हरेक मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी आयोजनाहरूको प्रगति ट्रयाकिङ गर्न ‘ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्नुपर्ने र समयमै टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती वि.क.ले बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा केन्द्रित भएको भन्दै विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ‘साम्यता शुल्क’ सम्बन्धी करको विरोध गर्दै उक्त बुँदाहरू हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । सरकारी र निजी शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थाबीचको खाडल कम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विपन्न नागरिकको सेवामा पहुँच पु¥याउन सरकारले आँट गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।  
नेकपा (एमाले) का सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले आर्थिक विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले व्यहोरेको क्षतिमा ५० प्रतिशत मात्र भन्सार छुट दिने प्रश्तावलाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । नयाँ कर लगाउने अधिकार संसदमा सुरक्षित हुनुपर्ने र कार्यपालिकाले एकलौटी ढंगले करका दरहरू हेरफेर गर्न नहुने उहाँको तर्क थियो । सांसद कँडेलले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुदर प्रणालीमा जानुअघि पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको र उच्च आय भएका वर्गलाई सिमान्त करमा दिइएको छुट प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्त विपरित भएको बताउनु भयो । साथै उहाँले वाह्य ऋण अनुमोदनको प्रक्रिया र राजश्वका केही प्राविधिक विषयमा सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२३. ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम उक्त विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रश्तावमाथि कुनैपनि विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि मन्त्री मेहताले उक्त विधेयक सदनमा पेस गर्नुभएको हो । विधेयक प्रश्तुत गर्दै मन्त्री मेहताले मुलुकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान र नागरिकलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च स्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्रवद्र्धन गर्न, आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न र स्थापित स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । 
प्रश्तावित विधेयकमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन उनीहरूको पदावधिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विशेषगरी, पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको खण्डमा उनीहरूलाई पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा थप गरिएको छ । 
यस संशोधनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुशासन र सेवा प्रवाहलाई नागरिक केन्द्रित तथा जनउत्तरदायी बनाउने मन्त्री मेहताले उल्लेख गर्नुभयो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामार्फत देशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन यो विधेयक कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२४. ‘अनाडीहरूबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन’ः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले संविधानलाई ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ बन्न दिन नहुने बताउनुभएको छ । रोल...
जननेता मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित एक विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले यस्तो बताउनुभएको हो । दक्ष र सरोकारवाला पक्षबाहेक ‘अनाडी’हरूको संलग्नतामा गरिने संशोधनले मुलुकलाई सही दिशा नदिने तर्क गर्नुभयो । उहाँले संविधानको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै विधिसम्मत ढङ्गले मात्र परिमार्जनको बाटो रोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेता खनालले संविधानलाई एक गतिशील र लचिलो दस्तावेजका रूपमा चित्रण गर्दै समयको मागअनुसार यसलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । यद्यपि, संविधान संशोधनको प्रक्रिया स्थापित मापदण्ड, निश्चित मापदण्ड र संवैधानिक संयन्त्रका आधारमा मात्रै गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । वर्तमान संविधान र गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको बताउँदै मुलुक गम्भीर राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेलिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज यो देशमा जुन खालका चुनौतीहरू खडा भएका छन् । राजनीतिक चुनौती देखि लिएर यो देशको अस्तित्व माथि खतरा आइरहेको छ । गणतन्त्र माथि खतरा आइरहेको छ । अहिलेको संविधान माथि खतरा आइरहेको छ । त्यस हुनाले संविधान एउटा लचिलो डाइनामिक पक्कै पनि दस्तावेज हो । त्यसलाई परिष्कृत परिमार्जित गर्नुपर्छ । तर बाँदरको हातमा नरिबल बन्न दिनु हुँदैन । संविधानलाई हामीले संशोधन गर्नुप¥यो भने पनि त्यही स्ट्याण्डरका आधारमा, त्यही मेकानिज्मका आधारमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । अनाडीहरूबाट संविधान संशोधन गरिँदैन । त्यस हुनाले म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने देश सङ्कट तर्फ जाँदैछ । सङ्कट गहिरिँदैछ । त्यस हुनाले यो सङ्कटबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्ने वास्तविक देशभक्त शक्ति वामपन्थी शक्ति नै हो । विगतका सारा कमजोरीहरूबाट मुक्त भएर देशको राष्ट्रियतालाई जोगाउन र समाजवादको दिशा तर्फ अगाडि बढ्न वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्न विगतका सारा हाम्रा जुनजुन विज्डमहरू, त्यो विज्डमहरूलाई हामी एकत्रित गरौँ ।’
बाइट...झलनाथ खनाल, पूर्वप्रधानमन्त्री 
उहाँले सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरूलाई गोलबन्द भएर राष्ट्रियता जोगाउन र समाजवादको मार्ग प्रशस्त गर्न समेत आह्वान गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२५. ‘हामीले असाधारण काम गरेका छौँ, एमालेका नीतिहरु एकदमै सही छन्’ः केपी ओली
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेले मुलकमा असाधारण काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ । रोल...
जननेता मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आइतवार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । एमालेको नीति, काम र गन्तव्य एकदमै सही दिशामा रहेको उहाँको जिकिर छ । उहाँले आफूले नीति परिवर्तन गर्नको लागि वाम एकताको कुरा नगरेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मुलुकमा प्रतिगमन बढिरहेको भन्दै त्यसमाथि हस्तक्षेप गर्न वाम एकता जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले असाधारण काम गरेका हौँ । हाम्रा नीतिहरु एकदमै सही छन् । र नीतिको लागि हामीले वामपन्थी एकताको कुरा गरेका होइनौँ । हाम्रा आर्थिक, सामाजिक नीति, परराष्ट्र नीति सबै ठिक छन् । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नै हाम्रो नीति हो र हाम्रो समाजवाद हो । सुखी र समृद्धिको लागि पहिलो कुरा सुरक्षा हो । सुरक्षाबिना सुखी हुन सकिँदैन ।’
बाइट....केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले)
उहाँले जनताको बहुदलीय समाजवादको आधारमा पार्टी अगाडि बढ्ने कुरामा समेत जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२६. केही कमजोरीहरू भए आत्मसमीक्षा गरौँला, तर देश बर्बाद पा¥यौँ भन्ने भाष्य गलत होः अध्यक्ष ओली
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनलाई प्रतिगामी षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल...
जननेता मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आईतवार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जेनजी आन्दोलन नेपालको वामपन्थी र लोकतान्त्रि आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै रचिएको गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनु भयो । वैधानिक सरकारलाई अवैधानिक ढंगले भङ्ग गर्ने आन्दोलन कुनैैपनि हालतमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो । जनता निराश हुने कुनैपनि कार्य आफूले नगरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले केही कमजोरीबारे आत्मसमिक्षा गरेपनि मुलुकलाई आफूले नै बर्बाद पारेको भन्ने भाष्य गलत भएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई मुख्य रूपमा टार्गेट गरेर र वामपन्थी आन्दोलनलाई मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई, लोकतन्त्रलाई सिध्याउने गरी भदौ २३ र २४ मा प्रतिगामी षडयन्त्र भयो । त्यस षडयन्त्रले वैधानिक सरकारलाई अवैध ढंगले विस्थापन गर्यो । यो लोकतन्त्र हुनै सक्दैन । लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुनै सक्दैन । लोकतान्त्रिक सरकारलाई त्यसरी विस्थापित गर्न पाइँदैन । सरकार बनाउने, अपदस्त गर्ने, सरकार फेर्ने सबै गर्ने संसद भङ्ग गर्यो । असंवैधानिक ढंगले भङ्ग ग¥यो । वैधानिक सरकार भङ्ग गरेर असंवैधानिक सरकार गठन गर्न पाइँदैन । तर नेपालमा त्यो भयो । हामीहरूमाथि अनेक प्रकारका आरोपहरू गढिए । जनता असन्तुष्ट हुनुपर्ने गरी हामीले कुनै बदमासी कुनै नराम्रो काम गरेकै छैनौँ । हाम्रा कमीहरू रहे । कतिपय कमीहरू रहे कमजोरीहरू रहे । हामी आत्मसमीक्षा गरौँला । तर हामीले देश बर्बाद पार्यौँ भन्ने भाष्य गलत हो । बर्बाद पारेनौँ अगाडि बढायौँ ।  प्यारामिटरहरूमा हेरौँ ।’
बाइट....केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले)
उहाँले मुलुकको हित र विकासमा आफ्नो योगदान सूचकमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२७. झलनाथको प्रश्तावः ‘वामपन्थीहरूले हात मिलाउनुको विकल्प छैन, यही दिनदेखि दीर्घकालिन एकताको प्रक्रिया थालौँ’
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले वामपन्थीहरूले हात मिलाउनुको विकल्प नरहेको भन्दै वाम एकतालाई आजकै दिनदेखि दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन आह्वान गर्नुभएको छ । रोल....
आईतवार जननेता मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दे उहाँले यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो । मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिले फेरि एकचोटी वा एकताको आवश्कताको महशुस गराएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले लामो समयपछि नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिलाई सकारात्मक संकेत भएको भन्दै विचारको स्तरबाट शुरु भएको सहकार्यलाई दीर्घकालीन राजनीतिक एकतामा रूपान्तरण गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले देशमाथि साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरिरहेको दाबी गर्दै त्यसको सामना गर्न वामपन्थी शक्तिहरू एकजुट हुनुको विकल्पन नरहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज दुई वटा प्रमुख वामपन्थी दलका नेताहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ । कतिपय मान्छेलाई यो आश्चर्य लागेको हुन सक्छ । अनौठो लागेको हुन सक्छ । तर वामपन्थी एकता आज मात्रै होइन, अनेकन कालखण्ड देखि यो जरुरत थियो । तर बीचको कालखण्डमा हामीहरूमा कहिले सिङ पलायो, कहिले जुरो पलायो, के–के पलायो पलायो । त्यही कारण विगतमा हामी एकताबद्ध हुन सकेनौँ । अब समयले हामीलाई झिस्काउन थालेको छ । परिस्थितिले हामी एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा खडा गर्न थालेको छ । त्यसले गर्दा आज हामी वामपन्थीहरु फेरि एकतावद्ध हुँदैछौं । आज विचार गोष्ठीमा हामी एकतावद्ध भयौं । म सबै कमरेडहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यही दिनबाट वामपन्थी एकतालाई दीर्घकालीन रूपले अगाडी बढाउने कामको थालनी गरौं । तब मात्रै आज हाम्रो देश माथि जुन ढंगले साम्राज्यवादीहरुले र प्रतिक्रियावादीहरुले बबण्डर मच्चाइरहेका छन् त्यसका विरुद्धको लडाई गतिशील भएर अगाडी बढ्नसक्छ ।’
बाइट...झलनाथ खनाल, पूर्वप्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई तानाशाहीको रुपमा चित्रण गर्दै नेता खनालले तानाशाही प्रवृत्ति विरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२८. मदन भण्डारीको हत्या कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर पार्ने षड्यन्त्र थियोः झलनाथ खनाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जननेता मदन भण्डारीको हत्या नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको षड्यन्त्र भएको दाबी गर्नुभएको छ । रोल...
आईतवार मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले नेता भण्डारी र जिवराज आश्रितमाथिको षड्यन्त्र हत्या भएको जगजाहेर भएपनि दोषिलाई कारबाही गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँमाथि जुन हिसाबले हत्याको षड्यन्त्र रचियो, त्यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्र हो, जुन आज पनि जारी छ ।’
बाइट...झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
उहाँले अहिले पनि पूँजीवादी दलालविरुद्धको लडाइँ जारी रहेको उल्लेख गर्दै वामपन्थी एकता अपरीहार्य आवश्यकता भइसकेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२९. यस वर्षको ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार’ लेखक तथा अध्येता रमेश रुछेन राईलाई
मदन भण्डारी फाउण्डेशनले ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार–२०८२’ लेखक तथा अध्येता रमेश रुछेन राईलाई प्रदान गरिएको छ । रोल...
लेखक राईको अनुसन्धानमूलक कृति ‘श्वेतशार्दूल (मदन भण्डारीको जीवन)’ लाई यस वर्षको वर्षको ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार–२०८२’बाट पुरस्कृत गरिएको हो । आईतवार काठमाडौंको आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उहाँलाई पुरस्कार हस्तान्तरण गरिएको हो । फाउण्डेशनले जननेता मदनकुमार भण्डारीको व्यक्तित्व, विचार, राजनीतिक योगदान तथा उहाँसँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन र वैचारिक बहसलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष उक्त पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । इलामको सूर्योदय नगरपालिका–११, केराबारीका स्थायी बासिन्दा राई लामो समयदेखि नेपाली राजनीति, विकास तथा समसामयिक विषयमा स्वतन्त्र अध्येता एवं अनुसन्धानकर्ताका रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३०. लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई मिल्न नदिनको लागि नेपाली काँग्रेस फुटाइयो, अब एमालेमा हात हाल्न खोजिँदैछः ओली
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई मिल्न नदिनको लागि नेपाली काँग्रेस फुटाइएको दाबी गर्नुभएको छ । रोल...
जननेता मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आईतवार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँ लोकतान्त्रिक शक्तिहरु मिल्न नदिन र  प्रतिक्रान्तीको बाटोमा मुलुकलाई अघि बढाउने उद्देश्यप्रेरित समूहहरुले नेकपा (एमाले)माथि समेत हाल्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नेकपा (एमाले) जनताको बहुदलीय जनवादबाट निर्देशित र समाजवाद निर्माणको महान बोकेको पार्टी भएको भन्दै आफ्ना नीति र सिद्धान्तमा सजग र सचेत भएको समेत बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘ लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई मिल्न नदिनका लागि कसरी फुट्यो, कसले फुटायो, किन फुटायो, फुटेर के भो, नेपाली काँग्रेस त फुट्यो । अरुलाई पनि फुटाउने कोसिस हुन सक्छ । पहिले पहिले पनि फुटाउने कोसिस भएको छ । पार्टीहरु फुटेका छन् । मुस्किलले एकता गर्यो, फुट्ने बेलामा चम्किदै फुट्छ । मुस्किलले एकता गर्यो सजिलोसँग फुट्छ, त्यो हामीले देखेका छौँ । यो कुरालाई हामीले सावधानीका साथ रोक्नुपर्ने छ आजको अवस्थामा । प्रयासहरु भएका छन् तर नेकपा (एमाले) यति मजवुत, यति सुदृढ पार्टी हो, जननेता मदन भण्डारीले उहाँको अगुवाइमा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादबाट निर्देशित र समाजवाद निर्माणको महान उद्देश्य भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाएर छोड्ने महान उद्देश्य बोकेको यो पार्टी आफ्ना उद्देश्यहरु प्रति अत्यन्तै सचेत र सजग छ । त्यसकारण यो कसैले हात हाल्न खोज्दैमा त्यस्ता बाहिरबाट हात हाल्न खोजिए भने त्यस्ता कुराहरुलाई हामीले चिन्छौ, त्यस्ता कुराहरुलाई पराजित गर्छौँ । नेकपा एमाले एकताबद्ध छ, एकताबद्ध रहने छ । सुदृढ छ, अझ सुदृढ हुनेछ ।’
बाइट...केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष नेकपा (एमाले)
उहाँले पार्टीभित्र कसैले हात हाल्न खोजे पराजित गर्ने क्षमता समेत पार्टीमा रहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३१. वामपन्थी र देशभक्तहरू तत्काल एक हुनुपर्छ, ढिला गर्नु गल्ती हुन्छः संयोजक दाहाल
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै वामपन्थी र देशभक्तहरु एकतावद्ध हुन ढिला गर्न नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल...
जननेता मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आईतवार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले देशको राजनीतिक घटनाक्रम गत भदौ २४ गतेपछि प्रतिक्रियावादी दिशामा अघि बढिरहेको भन्दै यसका विरुद्ध वामपन्थी र देशभक्तहरु एकताबद्ध हुन ढिला गरे गम्भीर गल्ती हुने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय स्वाधिनता निकै ठूलो संवेदनशीलता र संकटमा परेको भन्दै निर्वाचन पनि त्यही प्रक्रियाको एउटा कडीको रूपमा प्रश्तुत भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गर्दै पीडित वर्ग, मजदुर, किसान र उत्पीडित समुदायमाथि अन्याय गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको राजनीतिक घटनाक्रम भदौ २४ गते यता प्रतिक्रान्तिकारी घटनाक्रमको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता निकै ठूलो संवेदनशीलता र संकटमा परेको महशुस हुँदै गएको छ । अहिले निर्वाचन पनि त्यही प्रक्रियाको एउटा कडीको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । सरकार संविधानका आधारभूत कुराहरुमाथि प्रहार गर्ने, सबै पीडित वर्ग समुदाय मजदुर किसानदेखि सबै उत्पीडित जाति समुदायमाथि प्रहार गर्ने र संविधानका आधारभूत मान्यताहरुमाथि प्रहार गर्न उद्यत भएको देखिँदै गएको छ । यी सबै कुराको  लक्ष्य कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई के गरी सिध्याउने ? भन्नेमा केन्द्रित छ । दक्षिण एसियामा र हाम्रो छिमेकी भारतमा कम्युनिष्टहरू सिध्याइयो भनेर घोषणा गरेको तपाईँ हामीले सुनेका छौँ । र यो नेपाल जस्तो देशमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको जबरदस्त प्रभावलाई के गरी सिध्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा दुनियाँ भरका प्रतिक्रियावादीहरु लागिराख्या छन् । त्यही षड्यन्त्रको एउटा परिणतिको रूपमा २४ भयो, चुनाव भयो, अहिले हुँदैछ भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामीले देखिराखेकै छौँ । यो परिस्थितिमा हामीले ढिलो नगरीकन राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा, निरंकुशताका विरुद्ध, फासीवादका विरुद्ध, वैदेशिक दबाब हस्तक्षेपका विरुद्ध छिटो भन्दा छिटो वामपन्थी र देशभक्तहरु एक हुनुपर्छ । यसलाई ढिला गर्नु गल्ती हुन्छ ।’
बाइट...पुष्पकमल दाहाल, संयोजक, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी  
उहाँले आफूले कम्युनिष्ट एकताका लागि हतारो नगरेको भन्दै दलहरुभित्र समिक्षा गरेर मात्र एकताको प्रक्रियामा जानुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
 

३२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा विद्यमान राजनीति अन्त्य गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको होः मन्त्री मेहता
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको असमानता हटाउनुका साथै पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ । रोल....
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विधेयकले कानूनको रुप लिइसकेपछि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको पदाधिकारी र सेवासम्बन्धी असमानता पूर्ण रुपमा हट्ने दाबी पनि गर्नुभयो । उहाँले अन्य केही बेथितिहरु हटाउनको लागि छाता ऐनको तयारी समेत सरकाले गरिरहेको बताउनुभयो । कुनै राजनीतिक दललाई समर्थन गरेकै आधारमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति विधेयक पारित भइसकेपछि हटेर जाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको असमानता हटाउनको लागि यो विधेयक ल्याइएको हो । कतै दुई वटा डिन हुनुहुन्छ, कतै तीन वटा । उहाँको कार्यकालमा समेत असमानता रहेको छ । यसलाई हटाउनको लागि यो विधेयकसँगै हामीले छाता ऐनको अवधारणा समेत अगाडि बढाएका छौँ । अर्को कुरा यो विधेयक हामीले प्रतिष्ठानहरुमा पारदर्शीता ल्याउनको लागि अगाडि सारेका हौँ । प्रतिष्ठानका उपकुलहरुमाथि पटक पटक पारदर्शीताको प्रश्न उठिरहेको छ । यसअघि कुनै राजनीतिक दललाई समर्थन गरेकै आधारमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरिन्थ्यो । अब यो विधेयक पारित भइसकेपछि मान्छेको दक्षता र विज्ञताको आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेका छौँ ।’
मन्त्री मेहताले विधेयक पारित भएपछि योग्यता र क्षमताको आधारमा पदाधिकारी छनोट हुने बताएसँगै राजनीतिक हस्तक्षेप घट्ने र संस्थागत सुशासन बलियो हुँदै जाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

३३. अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै विकास निर्माण होः कानूनमन्त्री गौतम
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै विकास निर्माण रहेको बताउनुभएको छ । रोल...
आईतवार प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले विकास निर्माणलाई गति दिनको लागि नै विधेयक आवश्यक परेको बताउनुभएको हो । विकास आयोजनामा देखिएको ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र गुणस्तरहीन निर्माण नै हालको प्रमुख समस्या रहेको बताउनु भयो । धेरै आयोजनहरु वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेका कारण नागरिकमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको उहाँको भनाई छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर विकास निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने उदेश्य राखेको उहाँले बताउनु भयो । संशोधन विधेयकले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको उहाँको भनाई छ । ढिलासुस्ती गर्ने, सरकारी पेश्की दुरुपयोग गर्ने तथा जनताको करको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिमाथि विभागीय कारबाहीदेखि प्रचलित कानूनअनुसार फौजदारी मुद्दासमेत चलाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा मूलतः समय, लागत र गुणस्तर यति सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन । यी पक्षहरूमा समस्या भएकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा विभिन्न आयोजनाहरू एकदमै समयमा सम्पन्न नहुने, रोकिने लगायतका समस्याहरू देखिएका छन् । यसले नागरिकको तहमा एकदमै धेरै व्याप्त असन्तुष्टिहरू देखिन्छ । यसलाई हामीले कन्स्ट्रक्सन इरीटेसन पनि भन्न सक्छौँ । जता गएपनि ५ वर्षमा सकिने भनेको प्रोजेक्ट २० औँ वर्ष भइसक्दा पनि सकिएको हुँदैन । एकै वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने दशौं, २० वर्ष भइसक्दा खेरि पनि सम्पन्न भइसकेको हुँदैन । यो कन्स्ट्रक्सन इरीटेसन नागरिक तहमा अत्याधिक धेरै देखिएको कारणले गर्दा अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको विकास नै हो ।’
उहाँकाअनुसार विधेयकमा विकास आयोजना सुरु गर्नुअघि आवश्यक पूर्वतयारी अनिवार्य गरिएको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, साइट क्लियरेन्स, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण, बजेट सुनिश्चितता र निर्माणस्थलको व्यवस्थापन पूरा भएपछि मात्रै आयोजना शुरु गर्न पाइने व्यवस्था समावेश छ । यसले बिजुलीका पोल हटाउन नसक्ने, जग्गा विवादलगायत कारणले आयोजना रोकिने समस्या हट्ने उहाँले बताउनु भयो । निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको ‘लो बिडिङ’ प्रणालीलाई पनि संशोधनमार्फत सुधार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अब न्युनतम मूल्य प्रश्ताव गर्ने आधारमा मात्र ठेक्का नदिई प्राविधिक र आर्थिक दुवै प्रश्तावको औसत मूल्यांकनका आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ । यसले निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुका साथै सक्षम र दक्ष निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वतयारी बिना विभिन्न विकास निर्माण सम्बन्धी ठेक्काहरू आह्वान र स्वीकृति गर्ने, आयोजना सञ्चालन गर्ने तर आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्दै आयोजनाहरूलाई रोकिनु बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो रूपमा देखिन्छ । इआईए स्वीकृति समयमै नहुने, जग्गा लगायत साइट क्लियरन्स नहुने, वार्षिक खरिद आयोजना औपचारिक मात्रै रहने जस्ता समस्या समाधान गर्न प्रस्तुत संशोधनहरू प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधनमा निर्माण स्थलको समुचित व्यवस्था, संरचनाहरू हटाउने, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने लगायत बजेटको सुनिश्चितता गरिसकिएको हुनुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने जस्ता पूर्वतयारीहरू गरेर मात्रै आयोजनाहरू सुरुवात गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू हामीले गरेका छौँ ।’
संशोधन विधेयकले तीनै तहका सरकार तथा सार्वजनिक निकायलाई पनि उत्तरदायी बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध नगराउने, समन्वय नगर्ने वा अवरोध सिर्जना गर्ने निकायमाथि आवश्यक परे अनुदान रोक्ने तथा विभागीय कारबाही सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । निर्माण व्यवसायीले लिएको मोबिलाइजेसन पेश्की आयोजना बाहिर दुरुपयोग गरेमा ठगी, किर्ते वा अन्य फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सरकारले पूर्वाधार अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । निर्माणसम्बन्धी विवाद वर्षौंसम्म अदालतमा रहँदा आयोजना रोकिने, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने समस्या समाधान गर्न विशेष अदालत आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । उनले पूर्वाधार अदालतसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेको र साउनभित्र संसदमा पेश गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र पूर्वाधार अदालत स्थापनाले आगामी पाँच वर्षभित्र विकास निर्माणका कामले उल्लेखनीय गति लिने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वाधार अदालतको पनि गठन प्रक्रियाको अब जुन कानूनको मस्यौदा हुने क्रम अगाडि बढिसकेको छ । छिट्टै नै यही महिना भित्र सम्भवतः अब संसदमा पेश हुन्छ । अबको ५ वर्षमा विकास निर्माणको कार्यक्रमहरू विकास निर्माणका कार्यहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ । नेपाली जनताले छिट्टै समृद्धिको सपना जुन बोकिरहनुभएको थियो, त्यो यथार्थमा पाउनुहुन्छ ।’
उहाँले संसोधनमार्फत गरिएको कानुनी सुधारले पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न भई नेपाली जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्नसक्ने दाबी गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३४. आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुँजीगत खर्च नहुने परिपाटीको परम्परा अन्त्य गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । रोल...
आईतवार प्रतिनिधि सभा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथी छलफलमा क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले पुँजीगत खर्च बढेसँगै राजश्व परिचालनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले आफूहरुको ध्यान पुँजीगत खर्च बढाउनेमा रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च करिव ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । असार मसान्तसम्म यो ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने आशा गरिएको उहाँले बताउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्चमा सरकारले उल्लेखनीय सुधार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले रकमान्तरणको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिने र आयोजना पूर्वतयारीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी वर्षदेखि अहिले बजेटमा रोपिएका धेरै बीउहरुले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत हामी तोड्छौँ, भन्ने हाम्रो विश्वास छ । आजको मितिसम्म चालु आर्थिक वर्षको पुजिँगत खर्च जम्मा ३५ प्रतिशत भएको छ । आशा गरौँ, यो असार मसान्तसम्ममा यो ५० प्रतिशत कट्ला । आगामी वर्ष हामी यसमा ठूलो रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएर रकमान्तरणको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिने, पूर्वतयारीमा निर्मम बन्ने र हाम्रो नियत र क्षमतालाई समुचित परिचालन गरियो भने यसमा हाम्रो दक्षता देखाउन सक्छौँ ।’
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षदेखि देखिन थाल्ने बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

३५. झलनाथ खनालको प्रश्न–महाकाली सन्धीले हामीलाई के दियो ?
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पुर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले महाकाली सन्धी गर्नु गलत भएको बताउनुभएको छ । रोल...
मदन भण्डारी फाउण्डेशनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले महाकाली सन्धीबाट नेपालले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो । महाकाली सन्धीले बदनाम बाहेक केही नदिएको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँले महाकाली र एमसीसी सम्झौताको उपलब्धी शुन्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मदन भण्डारीको सक्रियता कारण टनकपुर सम्झौता रोकिएको स्मरण गर्नुहुँदै भण्डारीले अघि सारेको राष्ट्रियताको धारलाई निरन्तरता दिन नसकेको कारण महाकाली सन्धी हुन पुगेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘मदन भण्डारी असाध्यै देशभक्त हुनुहुन्थ्यो । यदी उहाँ संसदमा नभएको भए टनकपुर सम्झौता गरिएको थियो, त्यो गलत सम्झौता गर्नेहरुलाई घुँडा टेकाउन सम्भव थिएन । आठ÷आठ घण्टा संसदमा उभिएर हामीले संघर्ष गरेका छौँ । उहाँले जुन प्रकारको देशभक्तिको भावनालाई अगाडी ल्याउनुभएको थियो, त्यही कुरालाई जारी गरेको भए हामी महाकाली सन्धी गर्ने थिएनौँ । के दियो महाकाली सन्धीले हामीलाई ? शुन्य । बद्नाम बाहेक केही पनि दिएन । एमसीसी सम्झौताले हामीलाई के दियो ? अब एसपीपी, अब बेल हेलिकप्टर आउँदैछ । हामीले हिजो हिड्दै गर्दाखेरी ठिक ठाउँमा पाईला टेकेनौँ । यो कुरालाई अत्यन्त सालिनतापुर्वक, विना उत्तेजना हामीले समिक्षा गर्नुपर्छ । त्यो समिक्षाबाट निस्किने निष्र्कष हाम्रो लागी गाईडलाईन हुनेछ ।’
बाइट... झलनाथ खनाल, नेता, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
उहाँले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउने नीति अवलम्वन गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले किसान, श्रमिक र श्रमिकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको उहाँको दाबी छ । विद्यार्थी संगठनका अधिकारमा समेत हस्तक्षेप भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । निजी सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइँदै आएको सहुलियत र सरकारी विज्ञापन कटौती गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको प्रत्यक्ष असर पत्रकारिता क्षेत्रमा परेको बताउनु भयो । यसले सञ्चार क्षेत्र कमजोर बन्ने र ठूलो संख्यामा पत्रकार बेरोजगार हुने जोखिम बढाएको उहाँको भनाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल 

३६. शिक्षामा लगाएको समता करले भुईमान्छेलाई छुँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षामा प्रश्ताव गरिएको समता करले गरिब तथा भुईमान्छे वर्गलाई कुनै असर नपर्ने बताउनुभएको छ । रोल...
आईतवार प्रतिनिधिसभा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथी छलफलमा क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । हाँले नेपालका करिव ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई यो कर नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो । केही निजी विद्यालयमा मात्र समता शुल्क प्रश्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यहाँ मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले करिब ३ सय रुपैयाँ अर्थात ३ प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उक्त रकम सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा भुईमान्छे, सीमान्तकृत, दलित र न्युन आय भएका समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच र अवसर विस्तारका लागि खर्च गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार साना–साना योगदान संकलन गरेर सार्वजनिक शिक्षाको उन्नयन गर्ने उद्देश्यसहित समतामूलक नीति अघि सारिएको हो । समता करको विरोध भइरहेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो नीति विशेषगरी समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक दल तथा सांसदहरूले स्वागत गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षामा लगाएको समता करले गरिब र भुईमान्छेलाई छुँदैन । नेपालमा झण्डै ८० प्रतिशत बालबालिकाहरु गैरनिजी विद्यालयमा पढ्छन्, त्यहाँ यो करको प्रस्ताव गरिएको होईन । केही निजी विद्यालयहरुमा समता शुल्क लगाएको हो, त्यहाँबाट करिब १० हजार खर्च गर्ने मानिसले करिब ३ सय रुपैयाँजति योगदान गर्ने हो । आफ्नो बालबालिकाको लागी १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने त्यसबाट ३ सय रुपैयाँ, ३ प्रतिशत भनेको त्यति हो । त्यो ३ प्रतिशत यता हाम्रो झण्डै तीन चौथाई बालबालिकाहरु भुँईमान्छे, सिमान्तकृत समुदाय, दलित समुदाय, गरिब निम्न आय भएका नेपालीहरुलाई राहत पु¥याउनको लागी थोपा थोपा संकलन गरेर त्यो रकम सार्वजानिक शिक्षाको उन्नयनको लागी खर्च गर्ने भनेर समतामुलक नीति लिएको हो । नेपालका बामपन्थी राजनिति गर्दै आउनुभएका धेरै सांसदहरुले जयजयकार गर्नुपर्ने खालको नीति ल्याउँदा पनि यसको भिषन विरोध भएको देख्दाखेरी अचम्म परको छु ।’
उहाँले मध्यम वर्गमा समता करको असर पर्न नदिन व्यक्तिगत आयकरमा छुट दिएको बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको समता कर पनि सोही अनुसार भएको बताउनु भयो । स्वास्थ्य समता कर मार्फत उठेको रकम स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने बताउनु भयो । उहाँले समता कर भुईँमान्छे र गरिबको लागी नै ल्याएको बताउनु भयो । कर लगाएर राजश्व संकलन नगरेमा देश नबन्ने उहाँको भनाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३७. स्वास्थ्य र शिक्षामा समता शुल्क लगाउने कुरा स्वीकार्य हुँदैनः सांसद अवाले
नेपाली काँग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगाएको समता शुल्क फिर्ता गर्न माग गर्नुभएको छ । रोल...
आईतवार प्रतिनिधि सभा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि संसोधन प्रश्तुत गर्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले विद्यालयमा प्रश्ताव गरिएको ‘शिक्षा समता शुल्क’ पनि खारेज गर्दै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । गुणस्तरीय शिक्षा र पूर्वाधार उपलब्ध गराएमा नागरिक स्वतः सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रश्ताव गरिएको ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ समेत अव्यवहारिक भएको बताउनु भयो । सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको अभावले लामो समयसम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी अस्पतालमा थप ३ प्रतिशत शुल्क लगाउनु जनहितविपरीत भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी बढाउन, आवश्यक औषधिको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा एमआरआईलगायत अत्यावश्यक उपकरण थप्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँहरु एकचोटी कृपया सरकारी हस्पिटलमा गएर अनुगमन गर्नुहोस् । कृपया २ बजे जानुस्, ३ बजे जानुस्, ५ बजे जानुस्, ८ बजे जानुस्, दिउँसो जानुस्, एकचोटी अनुगमन गर्नुस् अनि हृदयमा छातीमा हात राखेर निर्णय गर्नुहोला कि यो समता शुल्क स्वास्थ्यमा लगाउने ठिक हो कि होइन भनेर अनि बल्ल निर्णय गर्नुहोला । किनभने म आफैँ गएको छु, भोगेको छु । सरकारी अस्पतालहरुमा डाक्टरहरुको दरबन्दी नै पुगेको छैन । बिहान देखि लाइन बस्नु पर्ने अनि दिनभरी २ दिन ३ दिन लागेर उपचार गर्न जान कसलाई मन पर्छ ? बाध्य भएर समय बचतको लागि पनि त सरकारीमा निजीमा जान्छ होला नि त । निजीमा गएपछि पनि फेरि सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशत फेरि समता शुल्क लगाउने भन्ने कुरा यो चाहिँ स्वीकार्य छैन ।’
सांसद अवालले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीबाट शिक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्रा सटहीमा ३ प्रतिशत शुल्क असुल्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । उक्त व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन नसकिने भए कम्तीमा १ प्रतिशतमा झार्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३८. अघिल्लो सरकारको पालामा मुलुकलाई ग्रे लिष्टमा पारियो, हामी निकाल्ने क्रममा छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचि (ग्रे लिष्ट)बाट हटाउनका लागि सरकारले दक्षताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । रोल...
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुने वित्तिकै आफ्नो मुख्य काम नै यसको कार्यान्वयन रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले मुलुक ग्रे लिष्टमा अघिल्लो सरकारको पालामा परेको र वर्तमान सरकारले यसबाट निकाल्नका लागि इमान्दार र दक्षतापूर्वक काम गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘हाम्रा १५ वटा प्रमुख कार्यहरु छन् । यसमा ४ वटा वर्गीकरण छ । एडेस, लार्जली एडे«ेस, पार्टली एड्रेस र नट एड्रेस भनेर हामीले गर्नुपर्ने कामहरुको मूल्यांकन भइरहेको छ । हामी आएपछि तीन वटा कुरामा लार्जली एड्रेस छ । त्यसलाई अरु चार वटा कुरामा लार्जली एड्रेस गराउँदै छौ हामीले । र यो सूचि हेरेर, इन्डिकेटर हेरेर त्यो लिष्टबाट बाहिर निस्कनका लागि जे गर्नुपर्छ सुधारहरु । त्यो गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीको तर्फबाट, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट र यो सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि एउटा ठूलो निर्देशक समिति नै छ । राज्यका सबै प्रमुख अंगहरु यसमा सम्मिलित छन । सबैलाई यो बजेट पास भइसकेपछि मेरो प्रदान जिम्मेवारी नै यो हुनेवाला छ कि यसलाई तत्काल तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा उत्रनेछौँ । र यो प्रगतिको चौमासिक मूल्यांकन हुने गर्दछ । त्यस्तो मूल्यांकनबाट ग्रे लिष्ट सम्बन्धि सबै कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै त्यो लिष्टबाट बाहिरिने व्यवस्था रहेको छ । अब यो नयाँ फेरी ग्रे लिष्टमा परिएछ भन्ने खालको त्यो भ्रामक समाचारहरु टेकेर केही माननीय सांसदज्युहरुले कुरा राख्नुभएको छ । यो ग्रे लिष्टमा फेरि परेको होइन । २०८१ मा पारिएका थियो मुलुकलाई । हामी निकाल्ने क्रममा छौँ । र त्यो निकाल्ने अवधि अझै बाँकि छ । त्यसलाई निकाल्नका लागि हामी इमान्दार र दक्षताका साथ काम गरिरहेका छौँ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्रको सबै सूचकलाई हेरेर ग्रे लिष्टबाट निकाल्ने गरी कामको थालनी गरिसकेको पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३९. आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित
आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । रोल...
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त विधेयक पारित गर्नका लागि गर्नुभएको प्रश्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले घोषणा गर्नुभएको हो । उक्त विधेयक यही साउनबाट लागू हुनेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४०. काँग्रेसले लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल बन्न दिएनः रास्वपा सांसद खनाल
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद केपी खनालले कैलालीस्थित लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले बन्न नदिएको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त अस्पताल बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकार काँग्रेसको भएकाले अवरोध गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो । सांसद खनालले उक्त अस्पताल बन्न नदिन आफ्नै पार्टीको प्रदेश र स्थानीय सरकारले अवरोध गर्दा पनि काँग्रेसले त्यसमा कुनै पहल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । संघीय संसदमा  आदर्शका कुरा गर्ने काँग्रेस सांसदहरुले आफ्नै पार्टीको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जनताको काम नगरेको विषय उठान नगरेको गुनासो पनि सांसद खनालले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘लम्की चुहा अस्पतालका कर्मचारीलाई त्यहाँको स्थानीय सरकारले गालीगलौज गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा आईरहँदा त्यहाँ गालीबेइज्जत भइरहन्छ, आइरहन्छ । तर यो संचालनका लागि प्रतिपक्ष बेञ्चमा बसेको नेपाली काँग्रेसमाथि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय । यहाँ सदनमा तपाईहरु पटक पटक सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन आफूह बेन्चमाथि उठनु हुन्छ, तर तपाईकै स्थानीय तहको बनेको सरकार र प्रदेश सरकारले लम्की चुहा अस्पतालमाथि गरेको अन्यायलाई तपाईहरुले कहिले सदनमा बोल्नु हुन्छ । तपाईहरु सधै सरकारले यो गरेन, उ गरेन भन्नु हुन्छ । तपाईहरुको पार्टीले बनाएको स्थानीय सरकारले काम गर्ने कर्मचारीमाथि गालीगलौज गर्दा कहाँ छ नेपाली काँग्रेस ? म यहाँबाट खोज्न चाहन्छु । एउटा काम गर्ने कर्मचारीले काम गर्न पाउँदैन । प्रादेशिक अस्पताल बनाउनुपर्छ भनिरहेको छ । तर बनिरहेको छैन । अनि यहाँ चाँही उहाँहरु आर्दशको कुरा गर्नुहुन्छ । म यहाँबाट नेपाली काँग्रेस खोज्न चाहन्छु–काँग्रेस कहाँ छ ? त्यहाँका शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायत अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरु पनि काँग्रेसबाट पीडित छन । त्यहाँको स्थानीय सरकारबाट पीडित छन ।’
सांसद खनालले काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश र स्थानीय सरकारका कारण त्यहाँका सरकारी कर्मचारी समेत पीडित भएको दावी समेत गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४१. पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको ऋण लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछः अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको ऋण लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने बताउनुभएको छ । रोल...
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा स्पष्ट पार्नुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा उक्त ऋण लगानी गरेको र त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने दाबी समेत गर्नुभयो । बैठकमा सांसदहरुले वैदेशिक ऋण अनुपादक क्षेत्रमा नलगाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार उक्त कुरामा सचेत रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी बिना पनि विभिन्न आयोजनाहरुको कामलाई अघि बढाउने आँट गरेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘विदेशी ऋण निश्चित आयोजनाका लागि नै आउँछ । निश्चित आयोजनाहरु मूलत पूर्वाधारमा नै छन् । पूर्वाधारहरुले अर्थतन्त्रको गतिविधिलाई चुस्त बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, दुरी छोटयाउने, लागत घटाउने काम गर्दछ । तर यो भन्दैमा सधै यस्तो नदेखिने पनि गरेको छ । ऋण लिएर बनाइएको २÷२ वटा एयरपोर्टको हालत कुन पृष्ठभूमिमा कसले कसरी, किन ? ती आयोजनाहरु लिए भन्नेबारेमा हामीले गर्नुपर्ने नै हुन्छ । त्यसैले हामीले निगरानी गर्नु पर्ने नै हुन्छ । ऋण लिएर पूर्वाधारमा नै खर्च गर्ने हामीले सोचिराखेका छौँ । र नेपाल भित्रै उठाउने आन्तरिक ऋण पनि हामीले नेपाल सरकारको नै खर्चमा हुने जलविद्युत आयोजनाहरु होलान्, पूर्वपश्चिम राजमार्गहरु होलान् । पहिला पहिला हामी यति ठूला आयोजनाहरु आँटननै सक्ने थिएनौ । वैदेशिक अनुदान नै बन्थे । पृथ्वी राजमार्ग चिनियाँ अनुदानमा बनेको हो । महेन्द्र राजमार्ग ६०÷७० प्रतिशत भारतीय अनुदानमा बन्यो । खण्ड, खण्ड बेलायती सरकार, अमेरिकी सरकार, रुसी सरकारको अनुदानमा बनेको हामीलाई थाहा छ । उद्योग विशेष पनि वैदेशिक अनुदानमानै बनेका हुन । अहिले पछिल्लो समय हाम्रो विप्रेशन आउन थालेपछि अलि सुदृढ भएपछि नेपालले आफनै खर्चमा पनि ठूला पूर्वाधारहरु आँटेको हो । तामाकोशी जलविद्युत आयोजना भन्नुस, मध्य पहाडी राजमार्ग भन्नुस । पश्चिमतिरका केही सिंचाई आयोजनाहरु भन्नुस । वैदेशिक संलग्नता नखोजी नेपाल आफैँले गरेको पनि हो । तर मूलतः ऋण हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै लगाएका छौँ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक ऋण अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी नगर्नका लागि सरकारलाई सचेत गराउन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४२. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण बढेको डिजेल, पट्रोललगायतका इन्धनको मूल्य अब घट्ने बताउनुभएको छ । रोल...
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले मध्यपूर्वको द्वन्द्व सहज भएकाले अव ती वस्तुहरुको मूल्य पनि घटने बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तराष्ट्रिय बजारमा उक्त बस्तुको मल्य घटेको भएपनि नेपालमा भारतीय आयल निगममार्फत उक्त इन्धन आउन बाँकि रहेकाले हालसम्म त्यसको मूल्य घटाउने अवस्था नरहेको जिकिर पनि गर्नुभयो । केही समय लागेपनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अव घटनेवाला अवस्थामा रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाई थियो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘मध्यपूर्वमा जुन समस्या देखियो । यसका कारण यो इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिबाट आम उपभाक्तालाई परेको भार घटाउन अर्थमन्त्री भएको दुई हप्ता भित्रै यो डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल पैठारीमा लाग्ने भन्सार महशुल र डिजेल तथा पेट्रोलमा लाग्ने पूर्वाधार विकास करको ५० प्रतिशत छुट हामीले दियौँ । र अहिले मध्यपूर्वको अवस्था सहज हुँदै गयो । अव टाईम ल्याक त हुन्छ । क्रुड प्राईस त घटि नै सक्यो । तर त्यो प्रोसेस इन्धन हुँदै भारतीय आयल निगममार्फत हामीेले जुन आयात गर्ने गरेका छौँ । त्यो एकजेष्ट भएर नेपालमा आउन केही समय लाग्ला । तर मूल्य अव घटनेवाला छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै उक्त इन्धनको मूल्य घटाउनका लागि पहल गरेको दावी समेत गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४३. फिफाले एन्फामाथि गरेको निलम्बन फुकुवा गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्दछः आर्यन राई
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्वन गर्ने विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) को निर्णय फिर्ता गराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रोल...
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपाली राष्ट्रिय टोली तथा क्लवका खेलाडीहरुको भविष्य जोगाउन पनि सरकारले फिफाले तोकेका सबै सर्त पूर गरी एन्फामाथिको फुकुवा यथाशिघ्र गराउन कूटनीतिक, कानूनी र प्रशासन पहल तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद राईले खेल क्षेत्रमा हस्तक्षेप नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद  र एन्फाबीच तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता गरी फिफाले एन्फामाथि गरेको निलम्बन फुकुवा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने सांसद राईको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र एन्फाबीच तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता गरी फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप सम्बन्धि विषय यथाशिघ्र समाधान गरियोस । फिफाको विधान र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद कानून अनुसार एन्फालाई विधान संशोधन, निर्वाचन प्रक्रिया तथा अन्तरिक व्यवस्थापन स्वतन्त्र रुपमा संचालन गर्नसक्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस । साथै खेलकुद ऐन र फिफाको नियमबीच रहेका कानूनी अस्पष्टता तत्काल हटाईयोस् । खेलकुद क्षेत्रमा आवश्यक सरकारी नियम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत समस्या निम्त्याउने राजनीतिक, प्रशासनिक हस्तक्षेप पूर्ण रुपमा अन्त्य गरियोस् । राष्ट्रिय टोली क्लवका खेलाडीहरुको भविष्य जोगाउन तथा फिफाले तोकेका सबै शर्त पूर गरी एन्फामाथिको फुकुवा यथाशिघ्र गराउन सरकारबाट आवश्यक कूटनीतिक, कानूनी र प्रशासन पहल तत्काल अगाडि बढाईयोस् ।’
सांसद राईले विद्यमान खेल सम्बन्धि ऐन र फिफाको नियमबीच रहेको अस्पष्टता हटाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४४. बालबालिका समेतको सहभागितामा निर्वाचित रास्वपाको पदाधिकारी र सदस्यको वैधानिकताबारे प्रश्न उठेको छः काँग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेणुका काउचाले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ३५ हजार भन्दा बढी बालबालिकालाई पार्टीमा परिचालित गरेको विषयले आफूलाई निर्क गम्भिर र आश्चर्य चकित बनाएको  बताउनुभएको छ । रोल...
सांसद काउचाले नेपालको संविधान, कानूनले समेत बर्जित गरेको अवस्थामा उक्त पार्टीमा ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले निर्वाचित गरेका पदाधिकारी तथा सदस्यको बैधानिकतमाथि समेत प्रश्न उठेको समेत बताउनु भयो । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद काउँचाले बालबालिकाहरुलाई पार्टीको झोला नबोकाउने भन्दै स्ववियु लगायतका संघ, संस्थाहरु खारेज गर्ने सत्तारुढ दल रास्वपाले संविधान विपरित बालबालिकालाई पार्टीमा प्रयोग गरेकाले त्यस विषयमा कारबाही गर्नु पछ कि पर्दैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘प्रधानमन्त्रीको पदको गरिमा, अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी र त्यसबाट कूटनीतिक रुपमा पर्ने प्रभावबारे सदैव सचेत हुनु पर्दछ । साथै सम्माननीय सभामुख महोदय । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । तर एउटा तथ्यांकले भने निकैगम्भिर र आश्चर्य चकित बनाएको छ सभामुख महोदय । रास्वपाको सदस्यता लिनेहरुको फेहरिस्त हेर्दा त १८ .वर्ष मुनिका पनि ३५ हजार २५७ जना हुनुहुँदो रहेछ । औपचारिक रुपमा नै घोषणा गरिएको यो सवालप्रति नेपाली काँग्रेसका ध्यान तानिएको जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन, २०७३ अनुसार १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन पाइँदैन । यस्तो कार्य गरेमा ८० हजार जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । के सत्तारुढ दलको हकमा संविधान र यो ऐनको व्यवस्था नहुने हो र सभामुख महोदय । कि रास्वपा संविधान भन्दा माथि छ  र  उसले संविधान पालना नगरेपनि हुने हो ? त्यसमाथि बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ कुनैपनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रयोग गर्नं नपाईने प्रावधान रहेको छ । तर रास्वपाले यिनै बालबालिकाहरुको प्रयोग गरेर पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठने अवस्था देखियो । मैले यो विषयमा संविधान र कानूनको व्यवस्था यहाँ स्मरण गराएको हुँ । विद्यार्थीहरुले राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर स्ववियू लगायतका संघ, संगठन खारेज गर्न लागेको सरकारले आफनो पार्टीमा भने बालबालिकार्लाइ सदस्याको लाममा उभ्याउन मिल्छ कि मिल्दैन ? कलिला बालबालिकालाई पार्टीको झोला बोकाउन मिल्छ कि मिल्दैन । यो विषयमा म रास्वपाको ध्यानाकर्षण गराउँदै कानूनको पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
सांसद काउचाले रास्वपा संविधान र कानूनभन्दा माथि नभएको उसले पनि त्यसको पूर्ण पालना गरेर अघि बढ्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४५. मुलुकको राष्ट्रिय हितको विषयमा वर्तमान सरकारको रवैया शंकास्पद छः माधवकुमार नेपाल
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकको राष्ट्रिय हितको विषयमा वर्तमान सरकारको रवैया शंकास्पद रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल...
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सहसंयोजक नेपालले विदेशी शक्तिहरुले चलखेल गर्न खोजिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति शतर्क भएर अघि बढ्ने काम पनि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले नै गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । विदेशीहरुले देशमा हालीमुहाली नचलाउन, राष्ट्रिय हितमा कुठाराघात नगरुन र हाम्रो छिमेकीहरुका विरुद्धमा गतिविधिको केन्द्र नेपाललाई नबनाउन भन्ने कुरामा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सतर्कता अपनाएर अघि बढनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । सहसंयोजक नेपालले जनताको अधिकार कुठाराघात गर्ने कोशिसहरु भइरहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘विदेशीहरुले देशमा हामीमुहाली नचलाउन् । हाम्रो राष्ट्रिय हितमा कुठाराघात नगरुन् । र हाम्रो छिमेकीहरुका विरुद्धमा गतिविधिको केन्द्र नेपाललाई नबनाउन् । यसमा हामीले बहुमत शतर्क हुनुपर्दछ । वर्तमान सरकारको यस सन्दर्भमा रवैया शंकास्पद छ । जसरी विदेशी शक्तिहरु चलखेल गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसप्रति हामी सबभन्दा पहिला शतर्क हुनुपर्दछ । सँगसँगै जनताका अधिकारहरुमाथि कुठाराघात गर्ने अनेकखालका कोशिसहरु भईरहेका छन । त्यसो हुनाले लोकतन्त्र जोगाउन, गणतन्त्रको रक्षा गर्न पनि कम्युनिष्टहरुले नै अग्रसरता लिनुपर्दछ ।’
बाइट...माधवकुमार नेपाल, सहसंयोजक, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
सहसंयोजक नेपालले लोकतन्त्रको रक्षा र गर्न गणतन्त्र जोगाउन पनि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले अग्रसरता दिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४६. रास्वपाको प्रदेश सभा खारेज गर्ने निर्णय जनताप्रतिको धोका र बेइमानी हो, डटेर सामना गर्छौंः युवराज दुलाल
विपक्ष नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । रोल...
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले निर्वाचनमा जाँदा जनताको बीचमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनेर भनेको रास्वपाले महाधिवेशनबाट प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय गर्नु जनताप्रतिको धोका र बेइमानी बाहेक अरु केही पनि नभएको बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक दुलालले आफहरुले गणतन्त्र विरुद्ध हुन कुनै पनि गतिविधिको डटेर सामना गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।  
उहाँले भन्नुभयो,‘निर्वाचनको क्रममा सत्तारुढ दलद्वारा मधेसमा, सुदूरपश्चिम, कर्णाली जस्ता विकासमा पछाडि परेका प्रदेशहरुमा गएर हामी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछौ भनेर मत मागेर आउने र अनि मत पाएपछि अहिले तिनै संरचना खारेज गर्ने नीति पारित गर्नु जनताप्रतिको बेइमानी र धोका हो । जसरी सुकुम्बासी बस्तीमा मत माग्दा जाँदा उचित व्यवस्थापन नभई छाती थाप्ने बाघ हुँकार भएको थियो । र तर सरकार बनेपछि सुकुम्बासी बस्तीमा चलेको डोजरको जवाफमा स्याल हुँकार सुन्नु प¥यो । जनताप्रति धोका, ढाँट छल । हामी गणतन्त्र विरुद्धको कुनै पनि गतिविधिको डटेर सामना गर्नेछौँ ।’
प्रमुख सचेतक दुलालले निर्वाचन अघि उचित व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासी बस्ती नहटाउने भनिए पनि पछि आएर उनीहरुको बिचल्ली बनाउने काम पनि सत्तारुढ रास्वपाबाटै नभएको आरोप समेत लगाउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४७. सवारी दुर्घटना भएमा राज्यलाई पनि ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने कानूनी व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछः ज्ञानबहादुर शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीेले सडकका कारण सवारी दुर्घटना भएमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउन कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रोल...
सरकारले ट्राफिक नियम उलंघन गर्ने नागरिकलाई एक लाखसम्म जरिवाना असुल गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न लागेको चर्चा भईरहेका बेला नेता शाहीले सडकमा खाल्डो भएर सवारी दुर्घटना भएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र ठेकेदारलाई ज्यानमाराको अभियोग लगाउने गरी सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले जनतालाई दण्ड दिने गरी कुनैपनि खालको गतिविधि गर्न नपाईने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । नेता शाहीले ट्राफिक नियम उलंघन गर्दा नागरिकले एक लाख जरिवाना तिनुपर्ने व्यवस्था हुने हो भने राज्यले बाटोमा खाल्डोमात्रै भेटियो भने राज्यले एक लाख जरिवाना तिर्ने, ट्राफिक बत्ति बिग्रिएको पाइयो भने अर्को एक लाख तिर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरेमा ५० हजार, राति सडकमा बत्ति बिग्रिएमा ५० हजार तिर्ने, ट्रायल पास भएको एक हप्ता भित्र लाईसेन्स नदिए ५० हजार तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव समेत राख्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले अहिले पछिल्लो पटक ट्राफिक नियम उलंघन गर्नेहरुलाई कडा कानूनी सजाय गर्ने भनेर एउटा चर्चा ल्याएको छ । नियम बनाउने भनेर चर्चा आईराखेको छ । प्रहरीले प्रतिवेदन पनि पठाएको छ । मैले विरोध गरेको होइन । नियम पालना गर्नु पर्दछ । कारबाही हुनु पर्दछ । त्यसमा हामी सबै तयार छौँ, जनता पनि त्यसमा तयार हुनुपर्दछ । नागरिकले आज ट्राफिक नियम उलंघन गर्दा एक लाखसम्म तिर्नुपर्छं भने त्यो तिर्नु पर्दछ भन्छु म । तर राज्य जिम्मेवार हुने कि नहुने ? राज्यले चाहीँ जे गरेपनि हुने ? त्यो भएको हुनाले अहिले म यो सरकारलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने अव हामी अलि फरक ढंगले जानुपर्दछ । राज्य पनि जिम्मेवार हुनुप¥यो, सम्बन्धित निकाय पनि जिम्मेवार हुनु प¥यो । नागरिकलाई जरिवान तिराईन्छ भने राज्यले अपराध ग¥यो भने जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने ? म एउटा प्रश्ताव गर्न चाहन्छु । यदि नागरिकले एक लाख जरिवाना तिर्दछन भने राज्यले यदि २४ घण्टा भित्र बाटोमा खाल्डोमात्रै भेटियो भने राज्यले एक लाख जरिवाना तिर्ने, ट्राफिक बत्ति बिग्रिएको पाइयो भने अर्को एक लाख तिर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरेमा ५० हजार, राति सडकमा बत्ति बिग्रिएमा ५० हजार तिर्ने, ट्रायल पास भएको एक हप्ता भित्र लाईसेन्स नदिए ५० हजार तिर्ने र यदि कुनैपनि नागरिकलाई सडकमा खाल्डो भएर सडकको अवस्था बिग्रिएर सवारी दुर्घटना भयो भने सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने कानून ल्याउन म कानूनमन्त्रीज्यूलाई सभामुखमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु । होइन भने जनतालाईं दण्ड दिनका लागि कानून ल्याउने होइन नि त ।’
नेता शाहीले सरकारले जनताको हित अनुकूलका गतिविधि नगरेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४८. हामीले मदन भण्डारीको हत्याबारे यथार्थ उजागर गर्न सक्नुपर्दछः माधवकुमार नेपाल
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मदन भण्डारी षडयन्त्रमूलक ढंगले हत्या भएको भन्दै त्यो अहिले पनि खोजीको विषय बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ  रोल...
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सहसंयोजक नेपालले मदन भण्डारीको हत्याबारे नेपालीमा समाजमा यथार्थ उजागर गर्न सक्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले मदन भण्डारी अनेक क्षमता भएका नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको सम्मानित व्यक्ति भएको चित्रित गर्दै त्यसै भएर उहाँलाई कार्लमाक्र्स नेपालमा जिवित छन भनेर भनेको तथ्य पनि स्मरण गराउनु भयो । सहसंयोजक नेपालले मदन भण्डारीको विरासतलाई उजागर गर्ने कार्यमा अझै सक्रियतापूर्वक लाग्न मदन भण्डारी फाउण्डेशललाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘त्यो हामीले बुझ्नुपर्दछ कि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सम्मान हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको सम्मान हो । त्यसो हुनाले अरुले सजिलै त्यसै भनेका होइनन–कार्लमाक्स नेपालमा जिउँदैछ । मदन भण्डारी जस्तो व्यक्ति, अनेक खुवी र क्षमता भएको व्यक्ति हामीले गुमायौ असमायिक हिसावले । शंकास्पद अत्यन्तै बडो जीप दुर्घटना भन्ने नाममा जुन षडयन्त्रमूलक उहाको हत्या भएको छ । त्यो अझै पनि खोजीको विषय बन्नुपर्दछ । यथार्थतालाई हामीले उजागर गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसो हुनाले पनि म आजको दिनमा यो फाउन्डेशनलाई म भन्न चाहन्छु–तपाईहरुले जसरी मदन भण्डारी कमरेडको विरासतलाई जागाउनका लागि जुन सक्रियता देखाईरहनु भएको छ । अग्रसरता लिनुभएको छ । यो अग्रसरता र निरन्तरता जारी रहोस् । नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टीले नयाँ उचाई हासिल गर्न सकोस् । नयाँ उचाई हासिल गर्नका लागि कमीकमजोरीहरु खोजोस् । सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको त सहकार्य गर्ने नै हो । मिलेका विषयमा मिलेर अघि बढने हो । विचार मिल्दै गयो भने, मन मिल्दै गयो भने भावना मिल्दै गएपछि एकतावद्ध पनि हुने हो । आज मिलेको छ, भोलि फेरि फुटेको छ । त्यो काम नहोस । विगतमा पनि त्यस्तो भएको छ । त्यसकारण मिल्ने कुरा मात्रै ठूलो कुरा होइन । बलियो एकता हुनुपर्दछ । सिद्धान्तनिष्ठ एकता हुनु पर्दछ । भावना पनि मिल्नुपर्दछ । विधि, पद्धतिमा पनि दह्रो हुनुपर्दछ । तर हामी विधि, पद्धतिमा कति दह्रो छौ ?’
बाइट...माधवकुमार नेपाल, सहसंयोजक, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
त्यस अवसरमा सहसंयोजक नेपालले कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच तत्काल सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विगतमा जस्तो आज मिल्ने र भोली फुट्ने खालको एकता भने गर्न नहुने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४९. अफगानिस्तानः अफिम खेती त्यागेर गहुँतर्फ आकर्षित हुँदै किसान
कुनै समय विश्वको अवैध हिरोइन व्यापारको मुख्य स्रोत मानिने अफगानिस्तानका खेतबारीहरूमा हिजोआज बैजनी रङका अफिमका फूलहरू होइन, बरु सुनौला गहुँ र आलु लहलहाइरहेका छन् । अफगानिस्तानको पूर्वी लोगार प्रान्तस्थित मोहम्मद आगा जिल्लाका किसानहरू यतिबेला आफ्नो भविष्य र जीविकोपार्जनका लागि वैध खेतीतर्फ मोडिएका छन् । अफगानिस्तान सरकारले अफिम खेती, उत्पादन र लागुऔषध ओसारपसारमा देशभर प्रतिवन्ध लगाएको चार वर्ष पुग्दा त्यहाँका किसानले क्रमशः गहुँ, आलु र अन्य खाद्यान्नलाई वैकल्पिक बालीका रूपमा रोज्न थालेका छन् । यस परिवर्तनले उनीहरूलाई स्थिर आम्दानी मात्र नभई सामाजिक प्रतिष्ठा र मानसिक शान्ति समेत प्रदान गरेको छ । दश जनाको परिवार पाल्न मौसमी कृषि मजदुरका रूपमा कार्यरत बशीरले यस परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
 गहुँ काट्दै गरेका उनले भने, ‘अफिमभन्दा गहुँ खेती धेरै राम्रो छ । यसले हामीलाई वैध आम्दानीको स्रोत र स्थानीय मानिसहरूलाई रोजगारीको अवसर दिएको छ ।’
अफिम खेतीले जमिन र मानिस दुवैलाई हानी पु¥याउने उनको बुझाइ छ । 
सोही जिल्लाका अर्का किसान सबीर अहमदले आफ्ना दाजुभाइहरूसँग मिलेर ६० एकड जमिनमा अफिमको सट्टा गहुँ र आलु खेती शुरु गरेका छन् । उनी अब पुरानो खेतीतर्फ फर्कने कुनै सोचमा छैनन् । 
‘गहुँ र आलुले हामीलाई मर्यादित जीवन दिएको छ’ अहमदले भने, ‘अफिम खेतीले वर्षौंसम्म माटोको उत्पादकत्व घटाउने गर्दछ ।’
उनको फार्ममा हाल करिब १५ जना दैनिक मजदुरहरूले रोजगारी पाएका छन् । 
संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागूऔषध र अपराध नियन्त्रण कार्यालयको हालैको प्रतिवेदनअनुसार अफगानिस्तानले पछिल्ला दशकहरूमा अवैध बाली उत्पादनमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सफल भएको छ । सन् २०२२ को अप्रिलमा लगाइएको प्रतिवन्धपछि त्यहाँको कृषि क्षेत्रमा ठूलो रूपान्तरण देखिएको हो । 
तीन दशकदेखि कृषि पेशामा संलग्न अल्ला मोहम्मदकाअनुसार वैध कृषिले अफिमको तुलनामा बढी मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ ।
‘अफिम खेतीले स्थानीय समुदायलाई सीमित फाइदा पु¥याउँथ्यो, तर वैध खेतीले वृक्षारोपण, सिँचाइ, कटानीदेखि ढुवानीसम्मका कार्यमा सिजनभर धेरैलाई काम दिन्छ’ उनले भने ।
कृषिमा आएको यो परिवर्तन आर्थिक मात्र नभई सामाजिक सुधारको माध्यम पनि बनेको छ । अघिल्लो दुई दशकमा अफगानिस्तानका करिव ४० लाख मानिस लागुऔषधको दुव्र्यसनीमा परेको सरकारी तथ्यांक छ । काबुल जोड्ने राजमार्ग नजिकै ६ एकड जमिनमा खेती गरिरहेका हाजी ख्वानीले आफ्नो समाज र आउँदो पुस्तालाई लागुऔषधको जोखिमबाट बचाउन अफिम खेती त्यागेको बताए । यद्यपि यो परिवर्तनलाई दिगो बनाउन किसानहरूले थप सहयोगको माग गरेका छन् । धेरैजसो किसानले रासायनिक मल, उन्नत बीउ, आधुनिक सिंचाई प्रणाली, पानी भण्डारण सुविधा र उत्पादित वस्तुको उचित बजार पहुँचका लागि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नियोगहरूलाई आह्वान गरेका छन् । लागुऔषध दुरुपयोग र अवैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा, अफगानिस्तानको यो कृषि रूपान्तरणले लागुऔषध नियन्त्रण र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यो प्रयासलाई सफल पार्न दीर्घकालीन लगानी र पूर्वाधार विकासको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

५०. अमेरिकी कम्पनीहरूमा डिजिटल सेवा कर लगाउने मुलुकहरूमाथि १०० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकी कम्पनीहरूमा डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) लगाउने कुनैपनि मुलुकबाट आयात गरिने सम्पूर्ण सामग्रीमा १०० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने चेतावनी दिनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै ट्रम्पले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्ने देशहरूविरुद्ध यस्तो कठोर कदम चाल्ने घोषणा गर्नुभएको हो । ट्रम्पकाअनुसार यो नयाँ महसुलले सम्बन्धित देशहरूसँग भएका विद्यमान व्यापार सम्झौताहरूलाई समेत विस्थापित गर्नेछ ।
उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘यो महशुलले सम्बन्धित मुलुकसँग गरिएका व्यापार सम्झौताहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ, चाहे ती कार्यान्वयनमा रहेका हुन् वा हस्ताक्षर मात्र भएका । यदि ती देशहरू डिजिटल करको प्रक्रियामा अघि बढेमा यो महशुल तत्कालै लागु गरिनेछ ।’
विशेष गरी मेटा, अल्फाबेट र अमेजनजस्ता ठूला अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी कतिपय युरोपेली मुलुकहरूले डिजिटल सेवा कर कार्यान्वयन गर्न लागेकोमा ट्रम्पले आपत्ति जनाउनुभएको छ । 
‘अनेकौं युरोपेली देशहरूले अमेरिकी कम्पनीहरूमाथि डिजिटल सेवा कर लगाउने तयारी गरिरहेका छन्, कतिपय देशहरू त यसको कार्यान्वयनको नजिक पुगिसकेका छन् ।’ ट्रम्पले भनेका छन् । 
हाल विश्वका एक दर्जनभन्दा बढी देशहरूले यस्तो कर लगाइसकेको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्पले यसअघि पनि यस्ता करहरूले अमेरिकी प्रविधि क्षेत्रलाई अन्यायपूर्ण रूपमा निशाना बनाएको दाबी गर्दै प्रतिशोधपूर्ण कदम चाल्ने बताउँदै आएका थिए । 
यसअघि गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनअन्तर्गत ट्रम्पले ल्याउन खोजेको ‘पारस्परिक भन्सार महशुल’ (रेसिप्रोकल ट्यारिफ) लाई खारेज गरिदिएको थियो । अदालतको उक्त फैसलाको केही घण्टापछि नै ट्रम्पले व्यापार ऐन १९७४ को धारा १२२ बमोजिम १० प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सार महशुल लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यद्यपि, यो कानूनी प्रावधानअन्तर्गत लगाइने महशुलको अवधि १५० दिनको मात्र हुने व्यवस्था छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

५१. इजरायल र लेबनानबीच ‘दिगो शान्ति’का लागि खाका तयारः अमेरिकाको मध्यस्थतामा सम्झौता
इजरायल र लेबनानबीच ‘दिगो शान्ति र सुरक्षा’ कायम गर्नका लागि एउटा नयाँ खाका सम्झौता भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले दुई देशबीच अमेरिकाको मध्यस्थतामा यस्तो सहमति भएको घोषणा गर्नुभएको हो । विगतमा भएका युद्धविरामका प्रयासहरू असफल भइरहेका बेला यो नयाँ प्रयास अगाडि आएको हो । वासिङ्टन डीसीमा सम्पन्न राजदूत स्तरीय वार्ताको अन्त्यमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो । यस सहमतिले दुई मध्यपूर्वी राष्ट्रहरूबीच पुनः युद्धविराम कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ । 
सम्झौताबारे बोल्दै अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले भन्नुभयो, ‘आज एक सुखद् दिन हो । हामीले लेबनानको सार्वभौम सरकार र इजरायलबीच अमेरिकाको मध्यस्थतामा दिगो शान्ति र सुरक्षाको खाका तयार भएको घोषणा गरेका छौँ । यो पहिलो कदम हो, जुन कहिलेकाहीँ सबैभन्दा कठिन हुन्छ । तर यो एक महत्वपूर्ण शुरुवात हो ।’ 
यद्यपि, यस सम्झौताका विस्तृत विवरणहरू अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन् । यो नयाँ सम्झौता यसअघिका युद्धविरामका प्रयासहरूभन्दा कसरी फरक छ भन्नेबारे दुवै पक्षले विस्तृत व्याख्या गरेका छैनन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार दुवै पक्ष अमेरिकाको मार्गनिर्देशनमा ‘पाइलट जोन’ (नमूना क्षेत्र) निर्माण गर्न सहमत भएका छन् । ती क्षेत्रहरूमा लेबनानी सशस्त्र बलको मात्र पूर्ण नियन्त्रण रहनेछ र अन्य कुनैपनि गैर–राज्य सशस्त्र समूहहरूलाई त्यहाँ अनुमति दिइने छैन ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी कदमहरूले पूर्ण शान्ति र सुरक्षा सम्झौताको दिशामा अघि बढ्न सहयोग पु¥याउनेछन् ।’
सम्झौतामा अमेरिकाका लागि इजरायली राजदूत येचिएल लेइटर र लेबनानी राजदूत नादा हमादेहले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । राजदूत हमादेहले यसलाई लेबनानको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता पुनस्र्थापना गर्ने तथा शत्रुतापूर्ण गतिविधिको अन्त्य गर्ने दिशामा ‘पहिलो पाइला’ भएको बताउनु भयो । 
इजरायली राजदुत लेइटरले यसलाई ‘कार्यसम्पादनमा आधारित त्रिपक्षीय सम्झौता’ भन्दै यसमा इरान र हेजबुल्लाहको कुनै भुमिका नरहने र यसले इजरायल र लेबनानबीच शान्तिको बाटो खोल्ने दाबी गर्नुभयो । गत अप्रिलमा भएको युद्धविराम लागू भएदेखि नै इजरायल र सशस्त्र समूह हेजबुल्लाहले एक–अर्कालाई पटक–पटक युद्धविराम उल्लंघनको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उल्लेखनीय छ कि इरान समर्थित लेबनानी समूह हेजबुल्लाह यस वार्ता प्रक्रियामा सहभागी छैन । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

५२. इरानका विभिन्न सैन्य लक्ष्यहरूमाथि अमेरिकाद्वारा पुनः हवाई आक्रमण
संयुक्त राज्य अमेरिकाले शनिवार इरानका विभिन्न सैन्य इलाकाहरूलाई लक्षित गरी थप हवाई आक्रमण गरेको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले यस सैन्य कारबाहीको पुष्टि गरेको हो । सेन्ट्रल कमाण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार अमेरिकी सैन्य विमानहरूले इरानी सैन्य निगरानी पूर्वाधार, सञ्चार प्रणाली, हवाई रक्षा प्रणाली, ड्रोन भण्डारण केन्द्र र माइन बिछ्याउने क्षमता भएका स्थानहरूलाई निशाना बनाएका छन् । व्यावसायिक जहाजहरूमाथि इरानले निरन्तर जारी राखेको आक्रामक गतिविधिको प्रत्यक्ष जवाफ स्वरूप यी आक्रमणहरू गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । क्षेत्रमा व्यावसायिक जलयानहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अमेरिकाले यो कदम चालेको बताइएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

५३. काबुलमा लागुऔषधको कुलतबाट मुक्त भएकाहरूलाई व्यावसायिक तालिमः आत्मनिर्भर बन्ने नयाँ आशा
काबुलस्थित एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रमा यतिबेला मेसिनको आवाज गुन्जिरहेको छ । यहाँ प्रशिक्षार्थीहरू कोही कपडा सिलाउन, कोही विद्युतीय उपकरण मर्मत गर्न त कोही छालाको जुत्ता बनाउन तल्लीन छन् । केही महिना अघिसम्म यी हातहरू लागुऔषधको गम्भीर लतका कारण काँपिरहेका हुन्थे। तर आज तिनै हातहरूले व्यावसायिक सीप सिकिरहेका छन्, जसले उनीहरूलाई जीवनको दोस्रो अवसर प्रदान गरेको छ । 
प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये २२ वर्षीय मोहम्मद जिया एक हुन् । विगत ६ वर्षदेखि मेथाम्फेटामाइन र गाँजाको लतमा फसेका कारण इन्जिनियर बन्ने उनको सपना बीचमै रोकिएको थियो ।
आफ्नो अनुभव सुनाउँदै जिया भन्छन्, ‘जब म यहाँ आएको थिएँ, म सियोमा धागो हाल्न समेत सक्दिनथेँ। आज प्रशिक्षकहरूको सहयोगले मैले धेरै सीपहरू सिकिसकेको छु । शुरुका दिनमा म शारीरिक रूपमा निकै कमजोर र पीडामा थिएँ, तर अहिले मेरो स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ र मभित्र भविष्यप्रति आशा जागेको छ ।’
यस प्रशिक्षण केन्द्रले लागुऔषधको लतबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मविश्वासका साथ समाजमा पुनःस्थापित गर्न चार महिनाको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । यहाँ दर्जी, जुत्ता निर्माण र विद्युतीय उपकरण मर्मत लगायत पाँचवटा विधामा तालिम दिइन्छ । केन्द्रका व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्देशक मोहम्मद वासिल विसालका अनुसार यो कार्यक्रमको सातौँ चरण हो ।
उनले भने, ‘अहिले ४ हजार भन्दा बढी मानिसहरू तालिम लिइरहेका छन् भने कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म १२ हजार भन्दा बढीले स्नातक गरिसकेका छन्। हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो ताकि उनीहरू पुनः कुलतमा नफसी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकुन् । ’
तालिम केन्द्रमा लघमान प्रान्तका २८ वर्षीय खालिद पनि सर्ट सिलाउन व्यस्त देखिन्छन् । सात वर्षको कुलत त्यागेर तालिम लिइरहेका उनी समाजले दुव्र्यसनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्ने बताउँछन् । 
खालिद भन्छन्, ‘समाजले दुव्र्यसनीहरूलाई देख्नेबित्तिकै नराम्रो ठान्छन् र परिवारले पनि आशा मारिसकेका हुन्छन्। म यहाँबाट निस्किएपछि आफ्नै टेलरिङ पसल खोल्न चाहन्छु ।’
उनले युवाहरूलाई लागुऔषधबाट टाढै रहन आग्रह गर्दै यसले व्यक्ति मात्र नभई पूरै परिवार नष्ट गर्ने चेतावनी समेत दिए । 
तालिम केन्द्रमा जुत्ता बनाउने सीप सिकाउने ३३ वर्षीय प्रशिक्षक मुस्तफाको कथा पनि प्रेरणादायी छ । उनी आफैँ १२ वर्षसम्म लागुऔषधको गम्भीर लतमा थिए । 
‘पहिले मानिसहरूले हामीलाई समाजको सामान्य सदस्यका रूपमा हेर्दैनथेँ । अहिले म शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा परिवर्तन भएको छु र आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्छु ।’ मुस्तफाले बताए ।
व्यावसायिक सीप र पुनस्र्थापनाको यो संयोजनले अफगानिस्तानमा लागुऔषधको चपेटामा परेका हजारौँ युवाहरूका लागि जीवनको नयाँ मार्ग प्रशस्त गरिरहेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

५४. क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि पाकिस्तानको प्रतिवद्धता, इरानी विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद
पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री इशाक दार र इरानी परराष्ट्रमन्त्री अब्बास अराघचीबीच शनिवार टेलिफोन संवाद भएको छ । सो क्रममा पाकिस्तानले क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिगो शान्ति र स्थिरता कायम गर्न रचनात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएको छ । पाकिस्तानी परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार दुई नेताबीचको कुराकानीमा क्षेत्रीय सुरक्षा र आपसी हितका विषयमा छलफल भएको थियो । संवादका क्रममा मन्त्री दारले क्षेत्रीय शान्तिका लागि पाकिस्तान सधैं तत्पर रहेको र यसका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । पाकिस्तानले पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकहरूसँगको कुटनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै क्षेत्रमा अमनचयन कायम गर्न सक्रियता देखाउँदै आएको छ । मन्त्रालयले यस टेलिफोन वार्तालाई सोही प्रयासको एक कडीका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

५५. पाकिस्तानको कराँचीमा आतंककारी आक्रमणः तीन सुरक्षाकर्मीसहित सात जनाको मृत्यु
पाकिस्तानको दक्षिणी बन्दरगाह सहर कराँचीस्थित अर्धसैनिक बल रेन्जर्सको मुख्यालयमा भएको आतंककारी आक्रमणमा परी तीन सुरक्षाकर्मी र चार आक्रमणकारीको मृत्यु भएको छ । सिन्ध प्रान्तका प्रहरी महानिरीक्षक जाबेद आलम ओधोकाअनुसार स्थानीय समयअनुसार राति करिव ८ः१० बजे कराँचीको गुलिस्तान–ए–जौहर क्षेत्रमा रहेको रेन्जर्सको भवनलाई लक्षित गरी उक्त हमला भएको हो । आतंककारीहरूले विस्फोटक पदार्थले भरिएको एक सवारी साधन भवनको मुख्य गेटमा ठोक्काएर आक्रमण शुरु गरेका थिए । आक्रमण लगत्तै सुरक्षा बल र आतंककारीहरूबीच भएको दोहोरो भिडन्तमा चारैजना आतंककारी मारिएका छन् । मुख्य गेटमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूले तत्काल र प्रभावकारी प्रतिकार गरेका कारण आक्रमणकारीहरू भवनभित्र पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्न नपाएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनापछि सो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । हाल उक्त क्षेत्रमा क्लियरेन्स अपरेसन जारी रहेको बताइएको छ । सिन्धका मुख्यमन्त्री सैयद मुराद अली शाहले घटनाको निन्दा गर्दै यसमा संलग्न अन्य दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

५६. भेनेजुएला भूकम्पः मृतकको संख्या ९२० पुग्यो, ५० हजारभन्दा बढी बेपत्ता
भेनेजुएलामा गत बुधवार गएको दुईवटा शक्तिशाली भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ९२० पुगेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार यस प्राकृतिक विपत्तिमा परी ३ हजार ३ सय ६० जना घाइते भएका छन् । भूकम्पका कारण भग्नावशेषमा अझै १७२ जना पुरिएको आशंका गरिएको छ भने ३ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् । बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजीका लागि सञ्चालित एक वेबसाइटकाअनुसार शुक्रबार मध्याह्नसम्म ५० हजारभन्दा बढी मानिसको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ । 
भौतिक क्षतितर्फ १३ वटा अस्पताल र २५ वटा व्यापारिक केन्द्रसहित कुल ३८३ वटा भवनहरूमा क्षति पुगेको छ । हाल भेनेजुएलामा राहत तथा उद्धार कार्यका लागि ८७० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उद्धारकर्मीहरू परिचालित छन् । 
आपत्कालीन प्रतिकार्य र राहत वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन राजधानी काराकासमा स्वयंसेवक दर्ता केन्द्र स्थापना गरिएको छ । दर्ता भएका स्वयंसेवकहरूलाई उनीहरूको दक्षता र क्षमताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताइएको छ । 
यसैबीच, शुक्रवार भेनेजुएलाको उत्तरी तटमा ४.७ रेक्टर स्केलको पराकम्प महशुस गरिएको युरो–मेडिटेरेनियन सिस्मोलोजिकल सेन्टरले जनाएको छ । पराकम्पहरू अझै जारी रहेकाले उद्धार कार्यमा चुनौती थपिएको छ । यस विनाशकारी भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेहरूमध्ये कम्तीमा सात जना चिनियाँ नागरिक रहेको भेनेजुएलास्थित चिनियाँ दूतावासले पुष्टि गरेको छ । अधिकारीहरूले खोज तथा उद्धार कार्यलाई तिब्रता दिँदै थप मानवीय क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

५७. भेनेजुएला भूकम्पः संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा खोज तथा उद्धार कार्यलाई तिब्रता
भेनेजुएलामा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय निकायहरूले आपतकालीन प्रतिकार्यका प्रयासहरूलाई तिब्रता दिएका छन् । जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीहरूले हाल खोज तथा उद्धार कार्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयका प्रवक्ता जेन्स लार्केले भूकम्प कुनैपनि मुलुकका लागि निकै विनाशकारी विपद् हुने उल्लेख गर्दै ठूलो स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय परिचालन शुरु भइसकेको बताउनु भयो । प्रवक्ता लार्केकाअनुसार हाल भेनेजुएला सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको प्रतिकार्यलाई सहयोग पु¥याउन सम्पूर्ण मानवीय सहायता प्रणाली परिचालन गरिएको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता खोज र उद्धार नै हो । हालसम्म विश्वभरबाट २५ वटा खोज, उद्धार तथा चिकित्सा टोलीहरू परिचालन भइसकेका छन्, जसमा १ हजार भन्दा बढी उद्धारकर्मीहरू संलग्न छन् र यो संख्या अझै बढ्ने क्रममा छ ।’
यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तका प्रवक्ता म्याथ्यू साल्टमार्शले संस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा आफ्ना कर्मचारी र स्रोतहरू द्रुत रूपमा परिचालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गत वर्षको अन्त्यसम्ममा ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रमा करिब ६९ लाख भेनेजुएली शरणार्थी र आप्रवासीहरू रहेको र तीमध्ये ४० लाखलाई सहयोगको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै हालको प्राथमिकता केवल जीवितहरूको खोजी र उद्धारमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 
रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले विपद् प्रतिकार्य आपतकालीन कोषबाट २० लाख स्वीस फ्र्याङ्क (करिब २४ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) तत्काल निकासा गरेको छ । महासंघले थप सहायताका लागि ५ करोड स्वीस फ्र्याङ्क (करिव ६ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर) को आपतकालीन अपिल समेत गरेको छ । पानामास्थित बन्दोबस्ती केन्द्रबाट १७ टन मानवीय सहायता सामग्रीको पहिलो खेप पठाइसकिएको र यसले करिब ३ लाख मानिसलाई आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाई र मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको महासंघले जनाएको छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनकी प्रवक्ता जोए ब्रेननले उपलब्ध जनसांख्यिकीय तथ्याङ्क र क्षतिको प्रक्षेपणका आधारमा भेनेजुएलाभर ६७ लाख ६० हजार मानिस प्रभावित हुनसक्ने बताउनु भयो । यसमध्ये राजधानी कराकासका मात्रै २० लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । उहाँका अनुसार कराकासमा आधारभूत राहत सामग्रीहरू पूर्व–भण्डारण गरिएका छन् र सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएका क्षेत्रमा वितरणका लागि तयारी भइरहेको छ । 
पत्रकार सम्मेलनमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (ध्ज्इ) अन्तर्गतको प्यान अमेरिकन हेल्थ अर्गनाइजेसन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि स्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आ–आफ्नो तर्फबाट भइरहेका प्रयासहरूबारे जानकारी दिएका थिए ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

५८. युद्धविराम उल्लंघन गरेको भन्दै अमेरिकाद्वारा इरानका सैन्य ठेगानाहरूमाथि आक्रमण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकी वायुसेनाले इरानका विभिन्न सैन्य रणनीतिक केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको बताउनुभएको छ । इरानले पुनः युद्धविराम सम्झौताको उल्लंघन गरेपछि उक्त कारबाही गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत जानकारी दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी विमानहरूले इरानका क्षेप्यास्त्र (मिसाइल) तथा ड्रोन भण्डारण स्थलहरू र तटीय राडार केन्द्रहरूलाई निशाना बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

५९. सिरियाको ऐतिहासिक किल्ला ‘कलात अल–मदिक’ मा फर्किए विस्थापित परिवार, पुनर्निर्माणको प्रयास जारी
सिरियाको मध्य हमा प्रान्तस्थित प्राचीन शहर ‘अपामिया’ को उचाईमा अवस्थित ऐतिहासिक किल्ला ‘कलात अल–मदिक’ मा वर्षौंदेखिको द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका परिवारहरू पुनः फर्कन थालेका छन् । हाल करिव ५०० स्थानीय बासिन्दाहरू यस ऐतिहासिक किल्लाभित्र आफ्ना क्षतिग्रस्त घरहरूको पुनर्निर्माण गर्दै दैनिक जीवनलाई पुनः लयमा फर्काउने प्रयासमा जुटेका छन् । यो सिरियाका थोरै मात्र मानव वस्ती रहेका ऐतिहासिक किल्लाहरूमध्ये एक हो । 
लामो समयको विस्थापनपछि टर्कीबाट स्वदेश फर्किएका मोहम्मदले आफ्नो घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको बताए । १४ वर्षपछि मातृभूमि फर्किएका उनी अहिले घरको भग्नावशेष हटाउन व्यस्त छन् । बिजुलीको अभावका कारण उनी हाल ब्याट्री र सौर्य ऊर्जामा निर्भर छन् । 
उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘विस्थापनको जीवन अत्यन्तै कष्टकर हुँदो रहेछ । विनाश देख्दा मनमा पीडा र निराशा त हुन्छ, तर जे जस्तो भए पनि यो हाम्रो आफ्नै देश हो। म सिरिया फेरि पहिलेकै जस्तो शान्त र समृद्ध भएको देख्न चाहन्छु ।’
त्यसैगरी, ८० वर्षीया सुल्ताना अल–शेख इब्राहिम पनि लामो समयको विस्थापनपछि आफ्नी नातिनीसँगै क्षतिग्रस्त घरमा बस्न फर्किएकी छिन् । आर्थिक अभावका कारण घर मर्मत गर्न नसके पनि आफ्ना आफन्तहरूसँग पुनर्मिलन हुन पाएकोमा उनी खुशी छिन् । 
‘मेरो घर भत्किएको र जलेको अवस्थामा छ, तर मलाई आफ्नो देश र आफन्तहरूसँगै बस्न पाएकोमा कुनै पछुतो छैन ।’ उनले भनिन् । 
किल्लाभित्रको यो मानवीय चहलपहलले यस ऐतिहासिक स्थललाई एक विशिष्ट पहिचान दिएको छ । हमा पुरातत्व तथा संग्रहालय विभागका प्रमुख मारवान अहमद जरबानकाअनुसार कलात अल–मदिक अन्य किल्लाहरूभन्दा फरक हुनुको मुख्य कारण यहाँको जीवन्त समुदाय हो । अन्य किल्लाहरूमा पर्यटकले केवल ऐतिहासिक स्मारकहरू मात्र देख्छन् भने यहाँ मानिसहरूको दैनिक जीवन पनि देख्न पाइन्छ । 
यद्यपि, ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षण र बासिन्दाहरूको पुनर्निर्माणको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य चुनौती बनेको जरबानले बताए । उनकाअनुसार पर्याप्त बजेटको अभाव र बासिन्दाहरूले गर्ने आधुनिक किसिमका मर्मत कार्यले पुरातात्विक महत्वका संरचना जोगाउन कठिन भएको छ । 
‘सिरिया एउटा खुला संग्रहालय जस्तै हो, र यति ठूलो संख्यामा रहेका पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षणका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्दछ ।’ जरबानले थपे ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

६०. मौलिक तथा परम्परागत खेल महोत्सव सम्पन्न
कुल ६ वटा खेलविधा सम्मिलित प्रथम मौलिक तथा परम्परागत खेलकुद प्रतियोगिताअन्तर्गत घैटोफोरमा शिशिर राना र डन्डिबियोमा अछाम पहिलो भएका छन् । 
नेपाल अल स्पोटर््स हबले नेपाली मौलिक तथा परम्परागत खेलको संरक्षण, प्रवद्र्धन र नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले ६ वटा परम्परागत खेलको प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो । घैटोफोर र डन्डिबियोसँगै बाघचाल, सटपुट, टग अफ वार (डोरितान) र बुद्धिचालजस्ता खेल काठमाडौंस्थित सिफलमा आयोजना भएका थिए । दुई दिने प्रतियोगितामा आईतवार नै बाघचाल, टग अफ वार (डोरितान) र बुद्धिचाल पनि सम्पन्न भए । डन्डिबियोमा टिम दोलखा दोस्रो र थापाथली एकेडेमी तेस्रो स्थानमा रहे । विजयी अछाम टिममा नरेश बोहरा, खेम कठायत र कृष्ण बोहरा समावेश थिए । दोलखाको टिममा इन्द्र कुमार बस्नेत, कुमार विक र सुमन मोक्तान समावेश थिए । 
थापाथली टोलीमा आरभ श्रेष्ठ, निसान धिमाल र गौरव श्रेष्ठ थिए । डन्डिबियोमा १६ टोली समावेश थिए । सट पुटमा सुरेश डंगोल पहिलो, शुभम् चाम्लिङ दोस्रो तथा तारा बहादुर रानाभाट तेस्रो भए । घैटोफोरमा अनुभव चे खाइजु दोस्रो र ताराबहादुर रानाभाट तेस्रो स्थानमा रहे । बाघचालको उपाधि कृष्णप्रसाद सिग्देल जितेका छन् । सो स्पर्धामा विपिन अमात्य दोस्रो र इन्द्र बस्नेत तेस्रो स्थानमा रहे । टग अफ वारमा टिम जेनजी पहिलो भयो । यो टोलीमा सन्देश बस्नेत, राजु बस्नेत, रबिन खड्का, सन्तोष धामी, रिवाज नेपाल, सौजन्य कोइराला, राहुल थारु, र जयस खनाल समावेश थिए । 
यो खेलमा टिम सगरमाथा दोस्रो र माउन्ट एभरेस्ट तेस्रो भए । विजेतालाई नेपाल उसु महासंघका महासचिव नवराज ढुंगाना र आयोजक नेपाल अल स्पोट्र्स हबका अध्यक्ष दिपेन राईलगायतले पुरस्कृत गरेका थिए । मौलिक र बौद्धिक खेलका रूपमा परिचित बाघचाल नेपाली समाजमा शताब्दीऔं देखि खेलिँदै आएको रणनीतिक खेल बाघचालमा २६ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरे । ग्रामीण बस्तीदेखि मठमन्दिर, चौतारा र सार्वजनिक स्थलसम्म लोकप्रिय रहेको बाघचाल पछिल्ला वर्षहरूमा आधुनिक खेल र प्रविधिको प्रभावसँगै ओझेलमा पर्दै गएको छ ।
यही मौलिक खेलको ऐतिहासिक महत्वलाई पुनर्जीवित गर्दै यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पहिलोपल्ट राष्ट्रिय स्तरमा प्रतियोगिता भएको छ । यसै प्रतियोगितामार्पmत नयाँ पुस्तालाई आफ्नै सांस्कृतिक सम्पदासँग जोड्नुका साथै नेपाली मौलिक खेलप्रति आकर्षण बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा लोकप्रिय रहेको बुद्धिचालमा पाँचथरका प्रतिभाशाली खेलाडी रिसन थापा पहिलो भए । दोलखाका आशिष फुयाँल दोस्रो, सुमन मोक्तान तेस्रो र पुरुषोत्तम सिलवाल चौथो भए । राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ पाँचौं स्थानमा रहे । शैलेन्द्र न्यौपाने, मुहान नरसिंह श्रेष्ठ, सन्देश श्रेष्ठ, गणेश अवाले र सुरोज महर्जन शीर्ष १० स्थानमा अटाए ।–न्युज एजेन्सी नेपाल