१. सशस्त्र प्रहरीमा आर्थिक सुशासन र सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने महानिरीक्षक पौडेलको प्रतिवद्धता

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सङ्गठनको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक सुशासनलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सङ्गठनको छवि सुधार्न र जनअपेक्षाअनुसार नतिजा दिन आफू क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सीमा सुरक्षाको सन्दर्भमा महानिरीक्षक पौडेलले जनशक्ति र प्रविधिको चुनौतीका बाबजुद थप प्रभावकारी परिचालन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सीमा नाकामा हुने नागरिकको आवतजावतलाई सहज बनाउन र सीमा अपराध नियन्त्रण गर्न ‘बोर्डर इन्टरयाक्सन टिम’ को अवधारणा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । राजश्व चुहावट नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै महानिरीक्षक पौडेलले सङ्गठनभित्र आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताका लागि ‘जिरो टोलरेन्स’ (शुन्य सहनशीलता) को नीति लिइने स्पष्ट पार्नुभयो । सङ्गठनभित्र हुनसक्ने आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी गुनासोहरूको समयमै निराकरण गरी संरचनागत सुधारमा जोड दिने उहाँको भनाइ छ ।

२. सशस्त्र प्रहरीको विपद् प्रतिकार्य योजनाः १ लाख ६८ हजार स्वयंसेवक परिचालन

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले मुलुकभर विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन १ लाख ६८ हजारभन्दा बढी विपद सूचक (स्वयंसेवक) परिचालन गरेको जानकारी दिएको छ । बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रिय प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक नेत्रबहादुर कार्कीले संगठनको विपद व्यवस्थापन रणनीति र हालसम्मका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको हो । प्रवक्ता कार्कीकाअनुसार सूचीकृत भएका ती स्वयंसेवकहरूले विपद्का सूचना संकलन र प्रतिकार्य योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । प्रधान कार्यालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरूले नियमित रूपमा ‘¥याण्डम स्याम्पलिङ’ मार्फत स्वयंसेवकहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो । स्वयंसेवकहरूबाट प्राप्त सूचनाकै आधारमा सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो योजना र प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाएको संगठनको दाबी छ । 

३. मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको विशेष तयारीः २१ हजारभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन

मनसुनजन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ अन्तर्गत देशभर आफ्नो उपस्थिति र सक्रियता बढाएको छ । सम्भावित बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता जोखिम न्युनिकरण तथा प्रभावकारी उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरीले विशेष रणनीति र जनशक्ति परिचालन गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी बलले देशभरका २१ हजार ६ सय ९९ जना जनशक्तिलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष अनुशिक्षण तालिम प्रदान गरी तयारी अवस्थामा राखेको छ । असार मसान्तसम्म संगठनका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई यस्तो तालिम दिने लक्ष्य राखिएको छ । विपद् प्रतिकार्यकै लागि देशभर ८ हजार १ सय ८० जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू २४ सै घण्टा ‘स्ट्याण्डबाई’ रहने व्यवस्था मिलाइएको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले बताउनु भयो । यसका साथै, विभिन्न कार्यालयहरूमा ‘विपद् सम्पर्क व्यक्ति’ तोकेर सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयलाई तिब्र पारिएको उहाँले बताउनु भयो । 

४. बोन जलवायु वार्ताः वित्त व्यवस्थापनमा सहमति जुट्न सकेन, पर्वतीय मुद्दाले प्राथमिकता पायो

जर्मनीको बोनमा हालै सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमूहको बैठक (बोन सेसन) जलवायु राजनीतिका मुख्य मुद्दाहरुमा सहमति नजुटाई टुंगिएको छ । बोन सेसनमा अनुकूलन कोष (एडेप्टेसन फण्ड) लाई कम्तीमा तीन गुणा (ट्रिपल) ले बढाउनुपर्ने आवाज उठेपनि विकसित देशहरु दायित्व लिन तयार नभएपछि निर्णय हुन नसकेको हो । त्यसैगरी अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यका सूचकहरुकोे एजेण्डा पनि कोप ३१ का लागि धकेलिएको छ । ब्राजिलमा भएको कोप ३० मा नै सूचकलाई अन्तिम टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर सूचकहरु १ सय भन्दा माथि भएपछि सदस्य देशहरुबीच बोन सेसन मार्फतसंख्या घटाएर अन्तिम रुप दिने सहमति गरेका थिए । ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने अमेरिका पेरिस महासन्धिको मूल दायित्वमा नरहेको अवस्था र बदलिँदो विश्वव्यापी भूराजनीतिक घटनाक्रमका कारण विकसित देशहरूमाथि जलवायु न्यायका लागि हुनुपर्ने दबाब कमजोर बन्दै गएको छ ।

५. फिफाद्वारा नेपाली फुटबल निलम्बनः सरकारी हस्तक्षेपको आरोप अस्वीकार गर्दै राखेपले थाल्यो समाधानको पहल

विश्व फुटबलको सर्वोच्च नियामक निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेको छ । फिफाले एक औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाली फुटबलमाथि प्रतिवन्ध लगाइएको जानकारी दिएको हो । यस निर्णयसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलसँगको आवद्धता तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । निलम्बनको यस कदमले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र प्रशासनिक गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । फिफाको यस पछिल्लो निर्णयलाई नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा चासोका साथ हेरिएको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले फिफाको यस निर्णयलाई नेपाली फुटबलको इतिहासमा एक ‘दुःखद् क्षण’ को संज्ञा दिँदै यसको समाधानका लागि सरकार र परिषद्ले पहल शुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । 

६. फिफाद्वारा एन्फा निलम्बनः सरकारी हस्तक्षेप मुख्य कारण भएको प्रवक्ता शाहको दाबी

विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेको छ । लामो समयदेखिको चेतावनी र पत्राचारपछि अन्ततः फिफाले नेपाली फुटबलको प्रशासनिक निकाय एन्फामाथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । एन्फाका प्रवक्ता सुरेश साहकाअनुसार फिफाले चार पृष्ठ लामो पत्र पठाउँदै निलम्बनको विस्तृत कारणहरू सार्वजनिक गरेको छ । फिफाले विशेष गरी एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियामा भएको ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ लाई मुख्य कारण मानेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले यसअघि एन्फामाथि लगाएको ११ बुँदे निलम्बन र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूलाई फिफाले सुक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेको थियो । राखेपले लगाएको निलम्बन बिना शर्त फुकुवा भएपनि फिफाले ११ बुँदे शर्तहरूको वर्तमान अवस्था र एन्फाको स्वायत्तताबारे प्रश्न उठाएको थियो । एन्फाले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना गतिविधि र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा फिफाले ठोस जवाफ माग गरेको थियो ।

७. नेपाली फुटबलमा फिफाको निलम्बनः सकारात्मक सम्बोधन नभए तदर्थ समिति बनाउने सरकारको तयारी

विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेको विषयलाई सरकारले दुःखद् घटनाका रूपमा लिएको छ । सरकारी पक्षले यस परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारी र आपसी समन्वयको अभावलाई मुख्य कारण ठानेको छ । फिफाले सरकारी हस्तक्षेपको आरोप लगाए पनि सरकारले भने आफूहरूले केवल लोकतान्त्रिक निर्वाचन र प्रक्रियागत पारदर्शिताका लागि सहजीकरण मात्र गरेको स्पष्ट पारेको छ । हाल निलम्बन फुकुवाका लागि फिफालाई पत्राचार गर्ने र फुटबल गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विषयमा मन्त्रालय र खेलकुद परिषद्बीच सघन छलफल भइरहेको छ । यदि फिफाबाट तत्काल सकारात्मक सम्बोधन नभएमा आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक कानूनी बाटो खोजिने सरकारको तयारी छ ।

८. देशभर धार्मिक विधिपूर्वक तुलसीको बीउ राखियो

ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी अर्थात निर्जला एकादशीका अवसरमा आज देशभरका वैदिक सत्य सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले आ–आफ्नो घरमा तुलसीको बीउ (दल) राखेका छन् । धार्मिक परम्पराअनुसार आजको दिन तुलसीको बीउ रोप्ने गरिन्छ । आज राखिएको दलबाट उम्रिएका बिरुवालाई करिव एक महिनापछि अर्थात आषाढ शुक्ल एकादशी (हरिशयनी एकादशी) का दिन विधिपूर्वक मठमा सार्ने प्रचलन रहेको छ । हिन्दु संस्कृतिमा तुलसीलाई अत्यन्त पवित्र एवं औषधीय गुणयुक्त वनस्पतिका रूपमा पुजिने गरिन्छ । आजको दिन घरको मठमा बीउ राखी भगवान विष्णुको आराधना गर्ने र विशेष व्रत बस्ने धार्मिक महत्त्व समेत रहेको छ ।–

९.चौथो नेशनल गोल्डेन एथलेटिक्स मिट २०२६ शुरु

एथलेटिक्स परिवार नेपालको आयोजनामा ‘चौथो नेशनल गोल्डेन एथलेटिक्स मिट २०२६’ शुरु भएको छ । एथलेटिक्स खेलको विकास र खेलाडीहरूको प्रतिभा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा यो प्रतियोगिता सञ्चालन हुन भएको हो । आयोजककाअनुसार खेलहरु ११ र १२ गते दुई दिनसम्म चल्नेछ । एथलेटिक्स परिवार नेपालका अध्यक्ष राजन खत्रीले प्रतियोगिता शुरु भएको जानकारी दिँदै खेलकुद महोत्सवले खेलाडीहरूको प्रतिभा प्रवद्र्धन गर्ने बताउनु भयो । यस प्रतियोगिताले सहभागी खेल टोली र खेलाडीहरूको हौसला बढाउनुका साथै नेपाली एथलेटिक्सको स्तरवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा उहाँको छ । 

१०. ‘सरकारको हस्तक्षेपपछि संकटमा नेपाली फुटबल’

विश्व फुटबलको महाकुम्भ मेला फिफा विश्वकपको आयोजनाले उत्तरी अमेरिकी राष्ट्रमा उत्सव चलिरहँदा नेपालमा भने फुटबल संकटमा परेको छ ।  
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले बिहीवार अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबल अब संकटमा परेको छ । फिफा विधानको धारा १४ को उपधारा १(आई) र उपधारा ३ अनुसार तेस्रो पक्ष (सरकार) को हस्तक्षेपसँग सम्बन्धित फिफा विधानको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै फिफाले एन्फामाथि निलम्बनको निर्णय गरिएको फिफाले जनाएको छ । गत चैत १३ गते एन्फाले अर्ली इलेक्शन गर्न खोजेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाबीच बढेको विवाद देशमाथि निलम्बनसम्म पुगेको छ । 
यसबीच राखेपले पटकपटक एन्फाका पदाधिकारीलाई पनि फिफा कंग्रेस, विश्वकपमा सहभागी हुन र फिफाका अन्य कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन रोकेपछि बाध्य भएर फिफाले निलम्बन गरेको हो । यसअघि नै फिफाले बिना शर्त नै चैत १३ गतेको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन र अन्य कार्यक्रममा एन्फालाई काम गर्न दिन राखेपलाई आग्रह गर्दैै निलम्बन गर्नसक्ने चेतावनी दिएको थियो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले फिफाको उक्त चेतावनीप्रति चासो नदिएपछि एन्फामाथि निलम्वन भएको हो । राखेपका सदस्यसचिव मेहताले निलम्बन हुनु दुःखद् पक्ष रहेको र यसलाई समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । 
उनले फिफा कंगे्रसमा एन्फाको सहभागिता र तहगत निर्वाचनबाट अघि बढ्ने गरी राखेपले सहयोग गरेको दाबी गरे । तर एन्फाले देशको कानुन मान्न नखोजेपछि फिफासँग पनि पत्रचार गरेको उनको भनाइ छ । राखेपले दिएको प्रस्तावमा नै एन्फा हिँड्न नखोजीपछि यो दिनको आएको राखेप सदस्यसचिव मेहताले आरोप लगाएका छन् । यो दिन आउनुमा एन्फा नै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल मात्र त्यो सूचिमा नरहेको १७ वटा राष्ट्रले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपकै कारण निलम्बन सामना गरेको बताए । तर सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको र यो निलम्बन हटाउन सरकारले फिफासँग कुराकानी गर्ने सदस्यसचिव मेहताको दाबी छ । 
केही समय फिफाको निर्णय कुर्ने र घरेलु कार्यक्रम गर्न तदर्थ समिति बन्न सक्ने उनले संकेत गरे । यदि निलम्बन फुकुवा भएपनि सरकारले विकल्प सोच्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । 
पंकजविक्रम नेम्बाङको वर्तमान एन्फा कार्यसमितिको कार्यकाल गत असार ६ गते नै सकिसकेको छ । तर सरकारले निर्वाचन गर्न नदिएपछि फिफाले यो कार्यसमितिको कार्यकाल बढाइसकेको छ । निलम्बनपछि एन्फाका प्रवक्ता सुरेश साहले फिफाले स्वतन्त्र रूपमा एन्फालाई काम गर्न दिन आग्रह गरे पनि सरकारले चासो नदिएपछि यो अवस्था आएको बताए । उनले यो निलम्बन हुनु दुःखद् पक्ष रहेको र अब एकअर्कालाई आरोप लगाउनुभन्दा पनि यो स्थितिबाट पार लगाउन सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखे ।  
प्रवक्ता साहले निलम्बनअघिदेखि नै राखेपका सदस्यसचिवले एक अन्तर्वातामा नयाँ समिति बनाउँछौं भन्ने दुःखद् पक्ष रहेको बताएका छन् । उनले निलम्बनका कारण नेपाली फुटबलले धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जतिसक्दो चाढो एन्फा नेतृत्व समाधानतर्पm अघि बढ्ने बताए । चाँडोभन्दा चाँडो यो अफ्ठ्यारो स्थिति हटाउन नलागे नेपाली फुटबलले ठूलो क्षति व्यहोर्नसक्ने भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि एन्फाको तर्पmबाट पहल गर्ने उनको भनाइ छ । 
तहगत निर्वाचन नगरेको भन्दै राखेपले गत चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेको थियो । फिफाको लगातार चेतावनीपछि राखेपले जेठ १ गते निलम्बन फुकुवा गरे पनि एन्फा पदाधिकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएन । विश्वकपको उद्घाटन समारोहमा जाने क्रममा एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई सरकारकै निर्देशनमा अध्यागमन विभागले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काएको थियो । फिफाले बिनासर्त एन्फालाई काम गर्न दिन आग्रह गर्दै आएपनि सरकारले पछि नहटेपछि नेपाली फुटबलले निलम्बन सामना गर्नुपरेको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

११. इरान र अमेरिकाबीचको प्राविधिक वार्ता जुन ३० देखि पुनः शुरु हुने
इरान र अमेरिकाबीच केही समयदेखि रोकिएको प्राविधिक तहको वार्ता आगामी जुन ३० (मंगलवार) देखि पुनः शुरु हुने भएको छ । पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताहिर एन्द्राबीले बुधवार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिनुभएको हो । प्रवक्ता एन्द्राबीकाअनुसार शान्ति समझदारी पत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पाकिस्तान र कतारले आगामी हप्ताहरूमा अमेरिका र इरानका प्राविधिक टोलीहरूसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य जारी राख्नेछन् । यसअघि स्विट्जरल्याण्डमा सम्पन्न इरान–अमेरिका वार्ताको पहिलो सत्र र शान्ति समझदारीले विवाद तथा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि कुटनीति र संवाद नै सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम रहेको विश्वासलाई पुनः स्थापित गरेको प्रवक्ताले उल्लेख गर्नुभयो । क्षेत्रीय शान्ति प्रवद्र्धन, संवाद र तनाव न्युनिकरणका लागि पाकिस्तानले निर्वाह गरेको रचनात्मक भुमिकालाई लिएर विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले गरेको सकारात्मक प्रशंसाको उनले स्वागत गरे। साथै, पाकिस्तानको मध्यस्थता प्रयासलाई समर्थन गर्ने सबै साझेदार राष्ट्रहरूप्रति प्रवक्ताले कृतज्ञता समेत व्यक्त गर्नुभयो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१२. इरानको रोक्का सम्पती फुकुवाः तेल निर्यातमा अमेरिकाद्वारा अनुमति
इरानको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले इरानी कच्चा तेल, पेट्रोकेमिकल्स र पेट्रोलियम उत्पादनहरूको निर्यातमा लगाइएको प्रतिवन्ध हटाउँदै जनरल लाइसेन्स जारी गरेको जानकारी दिएको छ । यससँगै इरानको विदेशमा रोक्का रहेको सम्पती अब बिना अवरोध प्रयोग गर्न पाइने भएको छ । तेहरानमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले अमेरिकाले जारी गरेको उक्त अनुमति सोमवारदेखि नै प्रभावकारी भएको बताउनु भयो । उहाँले रोक्का सम्पती फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा दुई पक्षबीच ठोस सहमति भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रवक्ता बाघेईले इरानको रक्षात्मक क्षमता र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमका विषयमा कुनैपनि पक्षसँग सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । यसका साथै इजरायली आक्रमणको निशानामा परेका भनिएका आफ्ना आणविक केन्द्रहरूको निरीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायलाई अनुमति दिने इरानको कुनै योजना नरहेको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । 
यी पछिल्ला घटनाक्रमहरू इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच गत बिहीवार भएको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि विकास भएका हुन् । लेबनान लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ दुई देशका राष्ट्रप्रमुखहरूले डिजिटल माध्यमबाट उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१३. इस्लामावाद समझदारी पत्र क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता प्रवद्र्धनका लागि लक्षितः पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सरिफ
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले इरानसँग गरिएको इस्लामावाद समझदारी पत्र क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । भ्रमणमा रहनुभएका इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस सम्झौतामा इरानको ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम समावेश नभएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री सरिफले मिसाइल कार्यक्रमको विषय वार्ताको टेबुलमा कहिल्यै नआएको र यो एजेण्डामा समेत नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सम्झौताका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको भ्रम नपाल्न आग्रह गर्दै उहाँले यो पूर्णतः शान्ति स्थापनामा केन्द्रित रहेको र यसमा मिसाइलसम्बन्धी कुनै प्रावधान नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । इरानी राष्ट्रपतिको स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री सरिफले व्यापार, आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण र क्षेत्रीय शान्तिका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्ने पाकिस्तानको प्रतिवद्धता दोहो¥याउनु भयो ।
पाकिस्तानको इमानदार र निष्कपट मध्यस्थता प्रयासमा विश्वास गरेकोमा प्रधानमन्त्री सरिफले इरानी नेतृत्वप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । इस्लामावाद समझदारी पत्रको हस्ताक्षरले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै चपेटामा पार्न सक्ने ठूलो द्वन्द्वलाई टार्न सहयोग पुगेको र यसकै कारण स्विजरल्याण्डको बर्गनस्टोकमा पहिलो चरणको प्राविधिक वार्ता सम्भव भएको उहाँले बताउनु भयो ।
हालैको द्वन्द्वमा भएको मानवीय क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री सरिफले राष्ट्रपति पेजेस्कियानको नेतृत्वको प्रशंसा गर्नुभयो । साथै, शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउने कतार, साउदी अरब, टर्किए र इजिप्टलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले यस प्रक्रियामा पाकिस्तानको सैन्य तथा कुटनीतिक नेतृत्वले पु¥याएको योगदानको समेत कदर गर्नुभयो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१४. जापानको इवाते प्रान्त नजिक ६.९ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प
जापानको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने इवाते प्रान्त नजिक बिहीवार बिहान ६.९ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । जापानको मौसम विज्ञान निकाय (जेएमए) काअनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु इवातेको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा रहेको थियो । स्थानीय समयअनुसार बिहीवार बिहान ७ः३० बजे गएको उक्त भूकम्प जमिनको सतहबाट करिव ५० किलोमिटर गहिराइमा मापन गरिएको थियो । जापानको भूकम्पीय मापन स्केल (सेस्मिक स्केल) अनुसार छिमेकी प्रान्त आओमोरीको हाशिकाकी शहरमा भूकम्पको कडा झट्का महशुस गरिएको थियो । उक्त कम्पनको धक्का राजधानी टोकियोसम्म पनि महशुस गरिएको बताइएको छ । जेएमएकाअनुसार भूकम्पको केन्द्रविन्दु ४०.२ डिग्री उत्तरी अक्षांश र १४२.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित थियो । भूकम्पका कारण हालसम्म सुनामीको कुनै पनि चेतावनी वा पूर्वसूचना जारी नगरिएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१५. पाकिस्तान र इरानद्वारा क्षेत्रीय शान्ति र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता
पाकिस्तान र इरानले क्षेत्रीय शान्ति, संवाद र कुटनीतिप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता दोहो¥याउँदै विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउने संकल्प गरेका छन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले बुधवार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच यस्तो सहमति भएको जानकारी दिनुभएको हो । इरानी राष्ट्रपतिको बिदाइपछि जारी वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री सरिफले दुई नेताबीच क्षेत्रीय स्थिरता, द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण र फलदायी छलफल भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच इस्लामावाद समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि तथा स्विजरल्याण्डको बुर्जेनस्टकमा प्राविधिक वार्ताको पहिलो चरण सम्पन्न भएयता दुई नेताबीच भएको यो पहिलो भेटवार्ता हो । छलफलका क्रममा दुवै पक्षले यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता प्रवद्र्धन गर्ने साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सरिफका अनुसार दुवै देशले बाँकी रहेका असमझदारी र समस्याहरूलाई संवाद तथा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री सरिफले पाकिस्तानलाई एक असल मित्र, छिमेकी र मध्यस्थकर्ताका रूपमा विश्वास गरेकोमा इरानी नेतृत्वलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । उहाँले शान्ति, प्रगति र समृद्धिका लागि तेहरानसँग निकट रहेर काम गर्न इस्लामावाद सदैव प्रतिवद्ध रहेको समेत बताउनु भयो । 
दुवै पक्ष आपसी हितका सबै क्षेत्रमा पाकिस्तान र इरानबीचको लामो समयदेखिको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप विस्तार र सुदृढ बनाउन सहमत भएका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१६. प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा इबोला संक्रमण तिब्रः एक महिनामै १०९४ संक्रमित, २७७ जनाको मृत्यु
प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (डीआरसी) मा इबोला भाइरसको प्रकोप तिब्र गतिमा फैलिरहेको छ । गत मे १५ मा महामारी घोषणा भएयता हालसम्म १,०९४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने २७७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) काअनुसार अफ्रिकामा इबोला प्रकोप शुरु भएको पहिलो महिनामै यति ठूलो संख्यामा संक्रमित फेला परेको यो पहिलो पटक हो । डब्ल्यूएचओका स्वास्थ्य आपत्कालीन चेतावनी तथा प्रतिकार्य सञ्चालन निर्देशक अब्दिरहमान महमुदले यसलाई अफ्रिकी महादेशमा इबोला प्रकोपको पहिलो महिनामा देखिएको हालसम्मकै उच्च संक्रमित संख्या भएको पुष्टि गरेका छन् । 
कङ्गोको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ३८७ जना बिरामी हाल आइसोलेसनमा छन् वा उपचाररत छन् । यसैगरी, हालसम्म ११५ जना संक्रमित निको भएका छन् । मन्त्रालयले थप १३१ जनामा संक्रमणको शंका गरिएको र तीमध्ये ४४ जनाको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिएको छ । आफ्नो दैनिक महामारी प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले संक्रमितको संख्या साप्ताहिक रूपमा वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै यसले समुदायस्तरमा भाइरसको निरन्तर प्रसारण भइरहेको संकेत गरेको बताएको छ । संक्रमण नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यका उपायहरूमा तिब्रता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । महामारीसम्बन्धी निगरानी र प्रयोगशाला परीक्षणको क्षमतालाई सुदृढ एवं विकेन्द्रिकृत गरिएका कारण संक्रमितहरूको पहिचान छिटो हुन थालेको बताइएको छ । प्रकोपको शुरुवाती चरणमा राजधानी किन्सासामा दैनिक करिव ३० वटा मात्र परीक्षण हुने गरेकोमा, हाल त्यसलाई विस्तार गरिएको छ । इतुरी, उत्तर किभु र दक्षिण किभु प्रान्तका आठवटा प्रयोगशालाको सञ्जालमार्फत अहिले दैनिक २ हजार भन्दा बढी परीक्षण भइरहेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार परीक्षणको दायरा बढेसँगै समुदायमा फैलिरहेको संक्रमणको वास्तविक अवस्था बाहिर आएको हो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१७. माईतीघरमा विद्यार्थीको प्रश्नः एक महिनामा नै रिजल्ट निकाल्ने नाममा विद्यार्थीको भविष्यमाथी किन खेलवाड गरेको ?
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को परीक्षाफलप्रति विद्यार्थीले असन्तुष्टी जनाएका छन् । रोल...
बिहीवार विधार्थीले परीक्षाफलको विश्वसनीयप्रति प्रश्न उठाउँदै माईतीघरमा धर्नामा दिएका हुन् । आफूहरूले परीक्षा राम्रो दिएपनि अपेक्षा गरेकोभन्दा निकै कम ग्रेड प्राप्त गरेको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले उत्तरपुस्तिका फेरि परीक्षण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विद्यार्थी रञ्जित कार्कीले परीक्षामा लेखेअनुसारको अंक नआएको बताउनुभयो । परीक्षाफल छिटो निकाल्ने नाममा मूल्यांकन प्रक्रियामा लापरवाही गरिएको उहाँको आरोप छ । उहाँले कुन मापदण्डको आधारमा एक महिनामै नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठाउनु भयो । उहाँले पुनः उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा निःशुल्क हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो । विद्यार्थीको गल्ती नभएको अवस्थामा पुनः परीक्षणका लागि शुल्क लिनु अन्याय हुने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो कापी एकपटक पुन परीक्षण गर्नुपर्छ । अहिले हामीले परीक्षामा लेखेअनुसारको अंक आएको छैन । राम्रो परिक्षाफल ल्याउने विद्यार्थीहरु पनि अहिले कम ग्रेड पाउनुभएको छ । यो विद्यार्थीको भविष्यमाथीको खेलवाड हो । एक महिनामा नै रिजल्ट निकाल्ने नाममा हेलच्याक्र्याँई गरेर विद्यार्थीको भविष्यमाथी किन खेलवाड गरेको ? रिजल्ट छिट्टै निकालिएको छ, त्यो कुन मापदण्डबाट निकालिएको हो, हामीलाई जानकारी दिनुपर्छ । कापी पुन परीक्षण गर्दा निःशुल्क गर्नुपर्छ ।’
बाइट... रञ्जित कार्की, विद्यार्थी
विद्यार्थी स्मृति खतिवडाले पनि परीक्षाफलप्रति व्यापक असन्तुष्टि रहेको बताउनु भयो । उत्तिर्ण भएका धेरै विद्यार्थीसमेत आफ्नो नतिजाबाट सन्तुष्ट नरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले केवल नतिजाको पुनः योगले मात्रै समस्या समाधान नहुने बताउँदै उत्तरपुस्तिकाको पुनः जाँच गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अधिकांश उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीले पनि रिजल्टप्रति असन्तुष्टी देखाएका छन् । उनीहरुले आफूले लेखेजस्तो अंक पाएका छैनन्, यो किन यस्तो भयो सरकारले हामीलाई जवाफ दिनुपर्छ । रिटोटलिङ गरेर मात्रै हुँदैन, हाम्रो उत्तरपुस्तिका रि–चेकिङ नै गर्नुपर्छ । तब मात्र वास्तविकता बाहिर आउँछ ।’
बाइट... स्मृति खतिवडा, विद्यार्थी
विद्यार्थीले त्रुटीपूर्ण परिक्षाफल सार्वजानिक गरेर सरकारले विद्यार्थीको मेहनत र भविष्यमाथी खेलवाड गरेको आरोप लगाएका छन् । विद्यार्थीले राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले गर्ने गल्तीमा पनि विद्यार्थीलाई दोषी देखाएर शुल्क असुल गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । विद्यार्थीलाई अन्याय गर्ने, फेरि आर्थिक भार पनि थप्ने काम बन्द हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्रुटीपूर्ण परीक्षाफल सार्वजानिक गरेको कारण केही विद्यार्थीले आत्महत्या समेत गरेको उनीहरुको भनाई छ । आन्दोलनमा सहभागीहरुले १२ वर्षको मेहनत खेर ? यसको जिम्मेवार को ? जवाफ दे ! हाम्रो भविष्य बर्बाद भयो, हामी न्याय खोज्न कहाँ जाउँ ? अनफेयर रिजल्ट, लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१८. सरकारले होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएपछि सुकुम्बासी भन्छन्, ‘अब कहाँ जाने थाहा छैन’
वागमती करिडोर क्षेत्रबाट विस्थापित भएर होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी बसोवास गरिरहेका सुकुम्बासीहरु सरकारले होल्डिङ सेन्टर छोड्न निर्देशन दिएपछि समस्यामा परेका छन् । 
सरकारले ५ दिने सूचना जारी गरेर सुकुम्वासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई २५ हजार रुपैयाँ लिएर आवासको जिम्मा आफ्नै व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । सरकारले ३ महिनाभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बताएको थियो तर अहिले २५ हजार रुपैयाँ लिएर होल्डिङ सेन्टर छोड्न दबाब दिएपछि सुकुम्बासीहरु चिन्तामा छन् । सरकारले दिएको निर्देशन शुक्रबार सकिँदैछ, तर उनीहरुले बस्नको लागि कतै आवासको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । करिव तीन महिना राधास्वामी सत्संग व्यासको होल्डिङ सेन्टरमा बसेको डम्बरसिंह तामाङले सरकारको निर्देशनले आफूहरुलाई समस्याका पारेको बताउनु भयो । आफैँले कोठा खोजेर अन्यत्र सर्नुपर्ने भएकोले कहाँ जाने भन्ने टुंगो नलागेको उहाँले बताउनु भयो । सरकारले हटाएको दिन मात्रै समान बोकेर कतै निश्किने सोच बनाएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सुरुवातमा आफूहरूलाई यहाँ ल्याउँदा सरकारले स्पष्ट जानकारी नदिएकोमा पनि गुनासो गर्नुभयो । सरकारले बैंक खाता खोलेपछि खातामा २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने जानकारी दिएपनि त्यसले दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने उहाँको भनाई छ । तामाङले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म कम्तीमा केही महिनाको घरभाडा व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो । २५ हजार रुपैयाँले मासिक खर्च धान्न नसकिने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कोठा खोजेर सर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ । तर अहिले नै कहाँ जाने भन्ने निश्चित भएको छैन । जुन दिन हटाइन्छ, त्यही दिन सामान बोकेर कतै जाने सोच बनाएको छु । पहिला पनि केही पनि जानकारी दिइएन । उताबाट हतारहतार सामानहरु ड्यामडुम लाइदिनु भयो, टाकाटुका ल्याइदिनुभयो । जानकारी केही पनि गराउनु भएन । सरकारबाट हामीले अहिलेसम्म केही पनि खाएका छैनौँ । सरकारको नुनपानी पनि परेको छैन, केही पनि परेको छैन । हामीजस्ता कमजोर आर्थिक अवस्थाका मानिसलाई २५ हजार रुपैयाँले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन।  परिवार पाल्न, बसोबास गर्न र रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि कठिन छ, सरकारले कम्तीमा ६ महिना एक वर्षसम्मको कोठाभाडा तिरिदिनुपर्छ । नभए अब काठमाडौँमै सानो झुप्रो घर बनाएर, ८–९ लाख रुपैयाँ पैसा दिएपनि कुनै व्यवसाय गरेर खान्थे । किनभने अब मलाई रोजगारी नि चाहियो ।’
तामाङको परिवारमा श्रीमती र दुई छोरीसहित चार जना सदस्य छन् । उनीहरूका छोरीहरू हाल विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । सरकारले पहिला आफूहरुको बस्ने ठाउँ व्यवस्थापन गरेर विद्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
त्यस्तै, अर्का विस्थापित राजु खत्रीले सरकारको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनुभयो । सरकारले एक्कासि ‘जाऊ’ भन्यो भन्दैमा परिवार लिएर तुरुन्तै जान नसकिने उहाँको भनाई छ । बाहिर बस्ने व्यवस्था मिलाउन केही समय आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनु भयो । खत्रीकाअनुसार अधिकांश परिवारले राहत रकम प्राप्त गर्न आवश्यक फाराम भरिसकेका छन् । सरकारले थप समय दिएमा बाहिर गएर कोठा खोज्न सकिने उहाँको भनाई छ । हाल काम पनि नभएको र कोठा खोज्न पनि नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरुले भन्ने बित्तिकै छोड्न कसैले पनि सक्दैन । कि त सबैलाई घिसारी घिसारी लिएर जान सक्नुप¥यो । हरेक जनाको आ–आफ्नो समस्या छ, परिवार छ । एक्कासी भन्ने बित्तिकै त केही पनि हुँदैन नि त । अस्ति हाम्रो सुकुम्वासी भत्काउनु भयो । अहिले पनि एक्कासी छाड भनेर हुँदैन । हामीलाई बाहिर व्यवस्थित गर्नलाई अलि–अलि राहत दिने कुरो भएको छ । अब हामीले बैक खाताको फर्म भरेका छौँ । त्यो दिएपछि एक महिनाको समय दिनुपर्छ । जबसम्म हामीसँग पनि पैसा आउँदैन, हामीले पनि बाहिर गएर कोठा खोज्न सक्दैनौ । काम गर्न पाएको छैन राम्रोसँग । अब महिनाभरि काम गर्न जाने कि रुम खोज्न जाने ? त्यही भएर हामीलाई पहिला राहत दिनुपर्छ, त्यसपछि हप्ता, १० दिनको हामीलाई टाइम दिनुपर्छ । हामी शान्तले आएको शान्तले नै जाम न भन्ने कुरो हो । झगडा गरेर किन जाने ?’
उहाँले पनि २५ हजार रुपैयाँलाई स्थायी समाधानका रूपमा नहेर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । २५ हजार रुपैयाँले कसैको जीवन नबदलिने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले पहिले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खत्रीकाअनुसार विस्थापित परिवारका सदस्यहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या रहेका छन् । अहिले बसोवासको अन्योल थपिएपछि उनीहरूमा मानसिक तनाव समेत बढेको उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी पैसाको लोभले हिँडेको हैन । २५ हजारले हाम्रो जिन्दगी बन्दैन । यस्तै भयो भने मान्छेको मर्ने र बाँच्ने स्थिति पनि आउनसक्छ । सबैजना काम गरेर खान सक्ने पनि छैनन् । प्रायः जस्तोको मान्छेको घरमा धेरै रोगीहरु छन् । अस्ति अस्ति अब सबै कुरा ठिकै भईरहेको थियो । अब निकाल्ने नै भनेपछि सबको मनमा खुल्दुली हुन थालेको छ, कहाँ जाने ? के गर्ने ? अहिले सबलाई यही समस्या छ ।’
विस्थापित परिवारहरूले सरकारले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार दीर्घकालीन पुनस्र्थापना योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा स्थानान्तरणका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१९. काठमाडौंमा महिलाहरुका लागि सवारी चालक तालिम शुरु
महिलाहरुका लागि सवारी चालक तालिम शुरु गरिएको छ । रोल...
पर्यटकहरुको सवारी चालक चलाउने दक्षता अभिवृद्धि हुनेगरी उनीहरुलाई बिहीवारबाट काठमाडांैको बुढानीलकण्ठमा उक्त तालिम दिन शुरु गरिएको हो । पर्यटन क्षेत्रको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि महिलालाई पनि पर्यटकीय सवारी चालक बनाउने उद्देश्यले उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको दिगो पर्यटन परियोजनाका राष्ट्रिय परियोजना संयोजक केवी शाहले बताउनु भयो । उहाँले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि महिलाहरुको योगदान महत्वपूर्ण हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको पनि बताउनु भयो ।
परियोजना संयोजक शाहले भन्नुभयो,‘यहाँ महिलाहरुलाई सवारी चालक तालिम दिनका लागि कार्यक्रम उद्घाटन गरेका छौ । यसमा ३८ जना महिलाहरु देशको विभिन्न भागबाट सहभागी हुन आउनुभएको छ । उहाँहरुलाई भोलीको दिनमा पर्यटकीय गाडीहरु चलाउने जव ग्यारेन्टीसहित यो तालिम संचालन गर्दैछौँ । यो दिगो पर्यटन परियोजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको पर्यटकीय गतिविधिहरुको विस्तार गर्ने, नयाँ ठाउँहरुमा ट्रेकिङ रुटहरुको विस्तार गर्ने ३ वटा ठाउँहरु हामीले विस्तार गरेका छौँ । पश्चिममा अपि, साईपाल, मध्यमा मनास्लु एरिया र पूर्वमा कञ्चनजंगा एरिया । यहाँ पर्यटन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने तालिम दिने काम त हामीले गरिरहेका छौँ । त्यसको अलवा पर्यटन क्षेत्रमा चाहिने सर्भिस सेक्टर जस्तै होटल, रेष्टरेन्ट, ड्राईभिङ । यी सेक्टरहरुमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने । त्यसमा पनि महिलाहरुलाई कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ ? भन्ने हिसावले हामीले महिलाहरुका लागि रोजगारीको तालिम संचालन गरेका हौँ । उहाँहरुले लाईसेन्स प्राप्त गरिसकेपछि पर्यटकीय वाहनहरु चलाउनु हुनेछ । र, पर्यटकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौ ।’
बाइट...केवी शाह, राष्ट्रिय परियोजना संयोजक, दिगो पर्यटन परियोजना
यसैबीच तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरुले सवारी चालक तालिममा सहभागी हुन पाएको खुशी व्यक्त गरेका छन् । भक्तपुरबाट सहभागी हुनुभएकी जुनु शाहले उक्त तालिमले आफूहरुलाई दक्ष बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोजक संस्थाहरु प्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘चालक र सहचालक क्षेत्रमा चाहना र रुचि भएको व्यक्ति हुँ म । र मैले धेरै पटक लाईसेन्स लिनका लागि प्रयास पनि गरेको हो । त्यसमा असफल भए म । यस पटक म आफूलाई दक्ष बनाउँछु भनेर आएको छु । तालिममा सहभागी हुनु अवसर दिने भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
बाइट...जुनु शाह, प्रशिक्षार्थी
परियोजनाले नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसाय संघसँगको सहकार्यमा उक्त तालिम सञ्चालन गरेको हो । ३० दिनसम्म चल्ने तालिममा देशका विभिन्न भागमा ३८ जना महिलाहरु सहभागी भएका छन् । पर्यटन क्षेत्रको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि महिलाहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्न उक्त तालिमले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको पनि दिगो पर्यटन परियोजनाले जनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२०. दृष्टिविहीन नागरिकहरु दैनिक सडक आन्दोलनमा, सरकारले बेवास्ता गरेकोमा आक्रोशित
सडकपेटीमा समेत व्यवसाय गर्न नदिएपछि दैनिक सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएका दृष्टिबिहीनहरुले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन । रोल...
काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा बिहीवार पनि धर्नामा बसेका उनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर दिएर आफूहरुलाई पनि गाँस, बास र कपासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । सरकारले आफूहरुको माग सुनुवाई नगरेपछि दैनिक सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको दृष्टिबिहीन रोजिना अर्यालले बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सडकमा व्यवसाय गर्दा पनि आफूहरुलाई जब्बरजस्ती धरपक्कड गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
अर्यालले भन्नुभयो,‘सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सरकारले दिनुप¥यो । हामी यसरी सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता भयो । सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो हाम्रो कुरा सुनोस् । क्षमता हुँदाहुँदै पनि हामी बाध्यताले यहाँ सडकमा उत्रिनुपरेको छ । हाम्रो पनि सडकमा नै बसेर जिविकोपार्जन गरौ भन्ने माग त होइन नि । हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ । हामीले हाम्रो बालबालिकालाई पनि राम्रो शिक्षादीक्षा दिनु पाउनुपर्दछ । हाम्रो माग सरकारले चाँडो  भन्दा चाँडो सुनुवाई गरोस् । हामी ध्यानाकर्षण गराउन आएका हौँ ।’
बाइट...रोजिना अर्याल, दृष्टिविहीन
सरकारले सडक व्यवसाय गरेर बसिरहेका उनीहरुमाथि धरपक्कड शुरु गरेपछि विगत ४ दिन यता सडकपेटी केन्द्रित स्वरोजगारमूलक दृष्टिविहीन व्यवसायीहरुको समूहनै माईतीघर मण्डलामा दैनिक बिहान नौ बजेदेखि १२ बजेसम्म ३ घण्टा धर्नामा बस्दै आएका छन् । उनीहरुले आफूहरुलाई गरिखान समेत नदिएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । समूहले सरकारले आफूहरुमाथि अत्याचार गरेको उनीहरुको गुनासो थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल