२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । नेपाल सरकारले कारागारहरूको बढ्दो चाप घटाउन र आधुनिक सजाय प्रणाली लागू गर्न एक नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी सुरु गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४’ मा परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणसँग राय सुझाव मागेको हो।
यस प्रस्तावित मस्यौदामा पहिलो पटक विद्युतीय निगरानीर घरमै बसेर कैद भुक्तानी गर्न पाउने जस्ता आधुनिक तथा महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटिएका छन्। मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार अब अदालतले कुनै कसूरदारलाई उसको उमेर, शारीरिक अवस्था वा आचरणको आधारमा निश्चित शर्तहरू तोकेर घरमै कैद भुक्तान गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
यसका लागि सम्बन्धित कसूरदारको शरीरमा विद्युतीय निगरानी यन्त्र (ट्रयाकिङ एङ्कलेट वा ब्यान्ड) जडान गरिनेछ। यन्त्रको खर्च कसूरदार आफैँले व्यहोर्नुपर्नेप्रस्तावित व्यवस्था अनुसार घरमै बसेर कैद भुक्तानी गर्दा प्रयोग गरिने विद्युतीय निगरानी यन्त्रको सम्पूर्ण खर्च कसूरदार आफैँले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ। यस व्यवस्थाले कारागारको भौतिक पूर्वाधारमा पर्ने दबाब कम हुने र राज्यको आर्थिक भार समेत घट्ने विश्वास गरिएको छ।
मस्यौदामा ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका, असाध्य रोग लागेका वा शारीरिक रूपमा अशक्त भई आफ्नो स्याहार आफैँ गर्न नसक्ने कैदीबन्दीलाई निश्चित स्थान तोकी प्यारोलमा छोड्न सक्ने मानवीय व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी, आजीवन कैदको सजाय पाएकाहरूको हकमा कम्तीमा ३० वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका र चालचलनमा उल्लेख्य सुधार आएका कैदीहरूलाई मात्र प्यारोलमा राख्न अनुमति दिन सकिने कडा तर सुधारात्मक प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ।
न्यायिक प्रक्रिया छिटो बनाउन नयाँ नियमअदालती प्रक्रियालाई झन्झटिलो हुन नदिन र छिटो छरितो बनाउन मस्यौदामा अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ। सुरु अदालत (जिल्ला वा उच्च) ले फैसला गर्दाकै बखत सजाय निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा, यदि पुनरावेदन सुन्ने माथिल्लो अदालतबाट उक्त फैसला सदर भएमा सजाय निर्धारणका लागि फेरि छुट्टै सुनुवाइ गरिरहनु पर्ने छैन।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
