काठमाडौं । नदी किनारका बस्तीहरू हटाएपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा आश्रय लिइरहेका सुकुमबासी तथा भूमिहीनहरूलाई ५ दिनभित्र भवन खाली गर्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना टाँस गरेको छ । 

सोमबारदेखि आगामी शुक्रबारसम्ममा स्व–व्यवस्थापन गरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भन्दै समितिले ताकेता गरेको हो ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा लामो समयसम्म मानिसहरूलाई राख्दा उनीहरूको दैनिक जीवन भद्रगोल बनेको छ। 
 
‘सेन्टरमा बस्नेहरूले काममा जान नपाएको, अस्तव्यस्त जीवन बिताउनु परेको र त्यहाँको बसाइ केवल अस्थायी प्रबन्धका लागि मात्र भएकाले खाली गराउन खोजिएको हो,’ उनले भने ‘अहिले मनसुन सुरु भइसकेको र कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर खोला किनारकै छेउमा रहेकाले वर्षायाममा बाढी र डुबानको ठुलो जोखिम रहन्छ । यस्तो सुरक्षा संवेदनशीलता र मानवीय सङ्कट आउन नदिन वर्षायामअगावै सुकुमबासीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पठाउन ५ दिने अल्टिमेटम दिनुपरेको समितिको भनाइ छ,’ महर्जनले भने । 

राहतको प्याकेज छ 

होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन सरकारले राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज अघि सारेको भन्दै अब कार्यान्वयन गर्ने समितिले जनाएको छ । यसअन्तर्गत होल्डिङ सेन्टरभित्र रहेका तथा बाहिर रहेका विस्थापितहरूलाई कोठा खोज्न र प्रारम्भिक बन्दोबस्त मिलाउन सरकारले प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च दिने निर्णय गरेको छ ।

‘यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भई समितिमा प्राप्त भइसकेको छ र चालू आर्थिक वर्षको असार १५ देखि २० गतेभित्र यो बजेट खर्च र वितरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ,’ उनले भने ।  

‘वास्तविक सुकुमबासी र घरबारविहीन भएका प्रमाणित परिवारलाई छुट्टै कोठा भाडामा लिनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले किस्ताबन्दी रूपमा भाडा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। यो रकम भूमि आयोगले उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापनको टुङ्गो नलगाएसम्म प्रदान गरिने व्यवस्था छ । हामीले घरबारविहीन बनाउन लागेको होइन’उनले भने । 

समितिका अनुसार  हाल उपत्यकाका कुल ६ वटा होल्डिङ सेन्टरहरूमा ३८८ परिवार आश्रित छन्। अहिलेसम्म कसैले पनि राहत रकम बुझिसकेका छैनन्।

राहत वितरण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन समितिले ३ देखि ४ वटा विशेष टोली खटाएको छ । राहत प्राप्त गर्नका लागि पीडित परिवारले आफ्नो खाता नम्बरसहितको निवेदन बुझाउनुपर्नेछ। 

निवेदन संकलन र खाता नम्बर प्राप्त हुनासाथ बैंकमार्फत सोझै रकम उपलब्ध गराइने समितिले जनाएको छ ।