२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले सरकारले श्वार्थ समूहको प्रभाव बढनेगरी कर नीति ल्याएको आरोप लगाएकी छन् ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरेको आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् । प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले आफूसँग करसम्बन्धि असीमित अधिकार राखेर त्यसको सीमा समेत उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।
उनले भने,‘ विधेयकमा नयाँ शुल्क र करहरु थपिएका छन । शिक्षा सेवा शुल्क, शिक्षा समता शुल्क, स्वास्थ्य समता शुल्क, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगानी शुल्क । शिक्षा शुल्क ठिक पनि सक्छ । तर शिक्षा समता शुल्कबाट वास्तवमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बढने सुनिश्चितता के छ रु त्यसै गरी स्वास्थ्य समता शुल्कबाट ग्रामिण स्वास्थ्य प्रणाली बलियो हुने कानूनी व्यवस्था कहाँ छ ? त्यसैले स्पष्ट रुपमा के देखिन्छ भने कर उठाउने संयन्त्र त बनाइएको छ । तर परिणाम सुनिश्चित हुने देखिएको छैन । वास्तविक प्रश्नभनेको सार्वजनिक विद्यालय किन कमजोर छन रु सरकारी अस्पताल किन प्रभावकारी हुन सकेन ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु हुन । यसको समाधान शुल्कमा मात्रै छैन होला । हाम्रो समस्या संरचनागत नै हो । विधेयकमा सरकारलाई कर घटाउन, बढाउन व्यापक छुट दिएको छ । यसको अधिकारको सीमा के हो ? पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? संसदको नियन्त्रण कहाँ छ रु यसले स्वार्थं समूहको प्रभाव बढने देखिन्छ ।’
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij