२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूका पेसागत संगठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा। नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने गरेको निर्णय तत्कालका लागि सदर भएको छ।
बिहीबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले उक्त अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहित ५ जनाले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पेसागत हक अधिकार र संगठित हुन पाउने अधिकार खोसिएको दाबी गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससहितलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका थिए। सरकारले केही समयअघि अध्यादेश जारी गर्दै निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ-संस्थाहरूमा क्रियाशील रहेका सबै प्रकारका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने नीति लिएको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि यस मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न भने बाँकी नै छ। तर, तत्कालका लागि भने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
