२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सांसदहरूले इभीमा भएको भनिएको चलेखलका बारेमा प्रश्न उठाएका छन्।
बैठकमा सांसदहरूले विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार दर परिवर्तन, बजेटमा भएका संशोधन तथा निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिभित्र उपसमिति गठन गरेर गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । अर्थ मन्त्रालयमाथि पटक–पटक उठ्ने प्रश्नहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर उच्चस्तरीय वा उपसमिति मार्फत निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
सांसद मनिस झाले बजेट घोषणापछि हुने नीतिगत अस्पष्टता र ईभी आयातसम्बन्धी अनिश्चितताबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले बजेट कार्यान्वयनको संवेदनशील समयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै कानूनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यसैबीच, बजेटमा गरिएको संशोधन र परिवर्तनका विषयमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । विशेषगरी किन कतिपय प्रावधानहरू सच्याइयो भन्ने विषयमा जिज्ञासा व्यक्त गरिएको छ ।
अर्का सांसद खगेन्द्र सुनारले भने हालको बजेट कार्यान्वयनका बेला संसद वा समितिमा अत्यधिक विवाद सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् । उनले अर्थमन्त्रीको क्षमताप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै कर्मचारी स्तरमा भएका सम्भावित त्रुटिहरू भएमा छानबिन गर्न सकिने तर योजनागत रूपमा भइरहेको विकास कार्यलाई असर पार्ने गरी विवाद बढाउन नहुने बताएका छन् ।
सुनारले नीतिगत अस्पष्टता भए त्यसलाई समाधान गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा बोल्ने अन्य सांसद्ले इभीमा भएको भनिएको कर छलीका विषयमा अर्थमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij