१. सरकारद्वारा विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन

सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना, लोवर न्यादी खोला जलविद्युत आयोजना, हुन्सार खोला जलविद्युत आयोजना र तादी खोला जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्ष तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनुभएको हो । निजामती सेवा १६ औँ संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै सरकारले विशालकुमार भण्डारी, दोलखाको अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्यसुदन गुरुङको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । 

२. सभामुखले संसदलाई पेलेर लैजाने नीतिले सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैनः सांसद शाही

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषय र बजेट निर्माणका क्रममा उठेका प्रश्नहरूबारे प्रधानमन्त्री तथा सरकारले संसदमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीको हालैको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियतामाथि गम्भीर त्रुटी गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले उक्त विषयमा आम नागरिकले समेत प्रतिक्रिया जनाइरहेकाले प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिनु वाञ्छनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेट निर्माण र भन्सार महशुलका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको भुमिकामाथि उठेका प्रश्नहरूबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । बजेट पेश हुने क्रममा भएका केही कार्यहरूमा वैदेशिक चलखेल वा मिलेमतोको आशङ्का उब्जिएको भन्दै उहाँले यसबारे पनि सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

३. शहीद परिवार र घाइतेहरूको हकहितका लागि मधेस प्रदेश संसद भवन अगाडि प्रदर्शन

मधेस आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको हक, अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै मधेस प्रदेशको संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । मंगलवार दिउँसो मधेसी शहीद एवं घाइते हकहित संघर्ष समिति’ले जनकपुरधाममा विरोध प्रदर्शन गरेको हो । समितिले शहीद परिवार र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई राज्यले उचित सम्मान दिनुपर्ने तथा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । शहीद तथा घाइतेहरूको हित संरक्षणका लागि छुट्टै ऐन–कानून निर्माण गरी ‘मधेसी शहीद प्रतिष्ठान’लाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने शहीद परिवारका सदस्यहरूको मुख्य माग रहेको छ । 

४. विपक्षी दलहरू संवादका लागि भने खुलाः प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने अडान यथावत

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रघाती’ ठहर गर्दै संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने अडान राखेका छन् । मंगलवार सिंहदरबारस्थित नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टमबाटै ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु राष्ट्रहित विपरीत रहेको बताउनु भयो । उक्त अभिव्यक्तिले समस्त नेपालीको शीर निहुरिएको र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भएको ठहर गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले अविलम्व उक्त भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने र देशवासीसँग माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, सो अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । 

५. प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै अध्यक्ष राईद्वारा संकल्प प्रश्ताव पेश

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सीमा विवादका सम्बन्धमा विगतमा दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रश्ताव पेश गर्नुभएको छ । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत र तथ्यहीन भएको दाबी गर्दै त्यसलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्नुभएको हो । संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि जिम्मेवार भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद राईद्वारा प्रश्तुत प्रश्तावमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको सीमा धेरै ठाउँमा मिचेको छ भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिइएको छ । उक्त अभिव्यक्तिलाई तत्काल संसदको रेकर्डबाट हटाई प्रधानमन्त्रीको लिखित वक्तव्य समेत समावेश गरिनुपर्ने उहाँको माग छ ।

६. प्रतिनिधि सभाको मर्यादा कायम राख्न सभामुख अर्यालको निर्देशन

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदको मर्यादा र नियमावलीको पालना गर्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बैठक सञ्चालनका क्रममा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सभाको स्थापित पद्धति विपरित व्यवहार गरेको भन्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यसपश्चात प्रतिपक्ष दलहरुल सदन अवरोध गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै मंगलवारको बैठकमा शहीदप्रति बेन्चबाटै मौनधारण गरे । मौनधारणपछि सदनलाई सम्बोधन गर्दै अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार बैठक सभामुखले सञ्चालन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनु भयो ।

७. नेसनल स्पोटर्् क्लाइम्बिङ च्याम्पियनसिप हुने

आगामी शनिवार काठमाडौंमा नेसनल स्पोटर्् क्लाइम्बिङ च्याम्पियनसिप हुने भएको छ । नेपाल क्लाइम्बिङ स्पोर्ट संघको आयोजनामा जेठको ३० गते एकदिने नेसनल स्पोटर्् क्लाइम्बिङ च्याम्पियनसिप हुन लागेको हो । काठमाडौंको कालोपुलस्थित स्पोर्ट क्लाइम्बिङ सेन्टरमा सञ्चालन हुनेछ । त्रिपुरेश्वरस्थित नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) मा संघले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो । संघले विश्व क्लाइम्बिङ महासंघको सदस्यसमेत रहेको प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप  हुने भएको छ । यस प्रतियोगितामा बोल्डरिङ विधामा मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । आर्थिक समस्या र छोटो तयारीका कारण एउटा मात्र विधामा समावेश गर्नुपरेको संघका अध्यक्ष रमेश पौडेलले जानकारी दिए ।

८. निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा त्रिभूवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक धर्नामा

त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक, आंशिक शिक्षक र कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति दबाबमूलक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । त्रिभूवन विश्वविद्यालय प्रशासनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर आफ्नो स्वायत्तताको दुरुपयोग गरेको उनीहरुको मुख्य आरोप छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ साल असार २० गते त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आन्तरिक तथा शैक्षिक जनशक्तिलाई सञ्चित अवकाश पेन्सन प्रणालीमा जोड्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि प्राध्यापकहरुले धर्ना थालेका हुन् । 

९.गृहमन्त्रीमा पुनः सुदन गुरुङलाई ल्याउनु सुशासनको भद्दा मजाकः एमाले

प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गृहमन्त्रीमा पुनः सुदन गुरुङलाई ल्याउनु सुशासनको भद्दा मजाक भएको टिप्पणी गरेको छ । विपक्षी दलहरुको बैठकपछि मंगलवार सिंहदरबारमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले गृहमन्त्रीको सम्पती विवरणबारे छानविन गर्न आफ्नै मातहतमा आायेग बनाएर आरोपितहरु चोख्याउने काम गरेको बताउनु भयो । सुशासनको नयाँ नारा दिए पनि सरकारले पुरानै र जनस्तरबाट तिरस्कृत शैली अपनाएको उहाँको भनाइ छ । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका पछिल्ला विवादहरूमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै महरले संसदीय छानबिनको माग दोहो¥याउनु भयो । बिवाइडी गाडीको आयातमा भएको भनिएको कर छली र आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गरिएको विषयलाई उहाँले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ र ‘राज्यविरुद्धको अपराध’ को संज्ञा दिनुभयो ।

१०. काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठकः सुकुम्बासी व्यवस्थापनदेखि प्रशासनिक सुधारसम्मका मुद्दामा वडा अध्यक्षहरूको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्षहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्रशासनिक झन्झट र सेवा प्रवाहमा देखिएका प्राविधिक समस्याप्रति महानगर कार्यपालिकाको बैठकमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वडा नम्बर १० का अध्यक्षले विस्थापित सुकुम्बासीको ६० दिन बितिसक्दा पनि उचित छानबिन र व्यवस्थापन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ भने अन्य वडाका अध्यक्षहरूले कर्मचारीको डिजिटल हाजिर प्रणाली र सर्भरको सुस्ततामा सुधारको माग गरेका छन् । जनगुनासो बढेको र कार्यसम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले महानगर नेतृत्वलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा राजश्व संकलनका नीतिगत अस्पष्टता र नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ । 

११. आर्मेनियाको संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री पाशिन्यानको पार्टी विजयी

आर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यानले मुलुकमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी विजयी भएको घोषणा गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार पाशिन्यानको नेतृत्वमा रहेको सिभिल कन्ट्रयाक्ट पार्टी ४९.८२५ प्रतिशत मतका साथ अग्रस्थानमा देखिएको छ । देशको केन्द्रिय निर्वाचन आयोगकाअनुसार आईतवार भएको मतदानमा करिब ५९ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका थिए। देशभरका कुल २ हजार ५ मतदान केन्द्रको मतगणना सम्पन्न हुँदा सिभिल कन्ट्रयाक्ट पार्टीले ७ लाख २७ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ । मतदानपछि सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै पाशिन्यानले चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई निरन्तरता दिने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दुवै देश पारस्परिक हितका लागि सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै आगामी दिनमा यो सम्बन्ध अझै गहिरो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

१२. इरानी पेट्रोकेमिकल उद्योगमाथि आक्रमणको बदलामा इजरायली शहर हाइफामा इरानद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रहार

इरानको इस्लामिक रिभोल्युसन गार्ड कप्र्स (आईआरजीसी) ले दक्षिण–पश्चिमी इरानमा रहेको एक पेट्रोकेमिकल कम्पनीमाथि भएको अमेरिकी र इजरायली आक्रामक कदमको बदलास्वरूप सोमवार उत्तरी इजरायली शहर हाइफामा रहेका समान उद्योगहरूमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको जनाएको छ । आईआरजीसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इरानका गैरसैनिक लक्ष्य र तेल उद्योगहरूलाई निशाना बनाएर इजरायली शत्रुले एउटा खतरनाक खेल शुरु गरेको र यसको दायराले पश्चिम एशियाली क्षेत्रका सम्पूर्ण ऊर्जा लक्ष्यहरूलाई समेट्ने चेतावनी दिएको छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ कि विश्व अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने यस खतरनाक खेलको परिणामका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका जिम्मेवार हुनेछ ।

१३. ओमानको खाडीमा इरानतर्फ जाँदै गरेको तेल ट्याङ्कर अमेरिकी सेनाद्वारा निष्क्रिय

अमेरिकी सेनाले सोमवार ओमानको खाडीमा एउटा खाली तेल ट्याङ्करलाई निष्क्रिय पारेको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्टकम) काअनुसार उक्त जहाजले इरानको बन्दरगाहमा जान खोजेर इरान विरुद्ध जारी अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीको उल्लंघन गरेको थियो । सेन्टकमले सामाजिक सञ्जाल एक्समा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले ओमानको खाडीको अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र हुँदै इरानतर्फ गइरहेको पलाउको झण्डावाहक एम÷टी मारिभेक्स लाई निष्क्रिय पारेको हो । विज्ञप्तिमा जहाजका चालक दलका सदस्यहरूले अमेरिकी सेनाको निर्देशन पालन नगरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। युएसएस अब्राहम लिङ्कन युद्धपोतबाट उडेको एफ÷ए–१८ सुपर हर्नेट लडाकु विमानले जहाजको इन्जिनियरिङ र स्टेयरिङ क्षेत्रमा अचुक निशाना प्रहार गरेपछि मारिभेक्स इरानतर्फ जान नसकेको कमान्डले जनाएको छ । 

१४. चीनको तिब्बत क्षेत्रमा फसेको दुर्लभ कस्तुरी मृगको उद्धार

चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने शान्नान सिटी मा वन्यजन्तु संरक्षणकर्मीहरूले फसेको दुर्लभ वन कस्तुरी मृगको सफल उद्धार गरेका छन् । शान्नान क्षेत्र तिब्बतका विविध भू–आकृतिहरू तथा समृद्ध जैविक विविधताका लागि परिचित छ। यहाँ राष्ट्रिय प्रथम श्रेणीको संरक्षित वन्यजन्तु समेत पाइन्छ । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार एक पोथी कस्तुरी मृग नाम्साइलिङ गाउँको पुरानो शहर पर्खालभित्र फसेको अवस्थामा भेटिएको थियो । मृग लामो समयसम्म फसिरहेमा तिर्खा र थकानका कारण मर्न सक्ने जोखिम रहेको थियो । घटनाको जानकारी पाएलगत्तै वन्यजन्तु संरक्षणकर्मी पेन्मा ग्याल्पोले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई बोलाएर उद्धार अभियान सञ्चालन गरेका थिए । करिव एक घण्टाको प्रयासपछि मृगलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको थियो । 

१५. चीनद्वारा याङ्त्से नदीमा विशाल जलमार्ग परियोजनाको शिलान्यास, विश्वकै ठूलो इन्ल्याण्ड शिप लक बन्ने

चीनले सोमवार विश्वको तेस्रो सबैभन्दा लामो नदी, याङ्त्सेमा बढ्दो ढुवानी मागलाई सम्बोधन गर्न एक विशाल जलमार्ग परियोजनाको निर्माण कार्य शुरु गरेको छ । यस परियोजना अन्तर्गत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक जहाज लक निर्माण गरिने अपेक्षा गरिएको छ । करिव ७७.२ अर्ब युआन (लगभग ११.३ अर्ब अमेरिकी डलर) को लागतमा निर्माण हुन लागेको यस परियोजनाले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जल संरक्षण परियोजना थ्री गर्जेज ड्यामको उत्तरी भागमा अवस्थित हालको लकको अतिरिक्त पाँच–तह, दोहोरो ट्रयाक भएको नयाँ शिप लक थप्नेछ । यसका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको सानो बाँधमा जलयातायात सुविधाहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएपछि, यो नयाँ जलमार्ग परियोजनाले थ्री गर्जेज बाँधको वार्षिक ढुवानी क्षमतालाई झन्डै दोब्बर बनाएर ३३ करोड ६० लाख टन पु¥याउनेछ । 

१६. दक्षिण अफ्रिकामा आप्रवासी विरोधी गतिविधि बढेपछि घानाद्वारा आफ्ना ३४० नागरिकको उद्धार

दक्षिण अफ्रिकामा बढ्दो आप्रवासी विरोधी भावना र असुरक्षाका कारण घाना सरकारले आफ्ना नागरिकको दोस्रो समूहलाई स्वदेश फर्काएको छ । ३४० जना घानाली नागरिकहरूलाई विशेष उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएको हो । अक्रा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वदेश फर्किएका नागरिकहरूलाई स्वागत गर्दै घानाका विदेश मन्त्री स्यामुएल ओकुदजेटो अब्लाक्वाले उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री अब्लाक्वाले आप्रवासीहरूलाई दक्षिण अफ्रिकामा देखाएको जस्तै कार्यदक्षता र उत्साहका साथ स्वदेशमै नयाँ उद्यममा लाग्न र सकारात्मक सोच राख्न आग्रह गर्नुभयो । विदेश मन्त्रीकाअनुसार स्वदेश फर्किएका नागरिकहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न हालसम्म विभिन्न स्वदेशी कम्पनीहरूबाट २०० वटा रोजगारीका प्रश्तावहरू प्राप्त भइसकेका छन् । 

१७. दक्षिणी गाजामा इजरायली हवाई आक्रमण, ५ प्यालेस्टिनीको मृत्यु, १० भन्दा बढी घाइते

दक्षिणी गाजाको खान युनिसस्थित अल–मवासी क्षेत्रमा रहेको हमास प्रहरी चौकीलाई लक्षित गरी इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा पाँच जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ भने १० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् । हमासद्वारा सञ्चालित प्रहरी महानिर्देशनालयकाअनुसार इजरायली युद्धक विमानले उक्त प्रहरी चौकीमा दुईवटा मिसाइल प्रहार गरेको थियो, जसका कारण मानवीय क्षति भएको हो । प्यालेस्टिनी रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार घटनास्थलबाट पाँच जनाको शव तथा १० भन्दा बढी घाइतेलाई अल–मवासीस्थित फिल्ड अस्पतालमा लगिएको छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार मृतकमध्ये प्रहरी कर्मचारी तथा सर्वसाधारण नागरिक दुवै रहेका छन् । स्थानीय बासिन्दा अबु इब्राहिमले आफूहरू पटक–पटक विस्थापित हुन बाध्य भएको भन्दै गुनासो गरे । 

१८. पछिल्लो २४ घण्टाका घटनाक्रमले कुटनीतिक प्रक्रियालाई थप अस्तव्यस्त बनाएको इरानको दाबी

इरानको परराष्ट्र मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा विकसित घटनाक्रमले तेहरान र वासिङ्टनबीच द्वन्द्व अन्त्यका लागि भइरहेको कुटनीतिक प्रक्रियालाई थप अस्तव्यस्त बनाएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । इजरायल र इरानबीच बढ्दो सैन्य तनावका सन्दर्भमा बोल्दै प्रवक्ता बाघेईले दक्षिण लेबनान र बेरुतको दहियाह जिल्लामा इजरायली आक्रमणको प्रतिशोधस्वरूप इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड क्रप्स (आईआरजीसी) ले गरेको मिसाइल प्रहारपछिको परिस्थितिको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले पछिल्ला हप्ताहरूमा अमेरिकाको विरोधाभासपूर्ण भनाइ र व्यवहारले कूटनीतिक प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना गरेको आरोप लगाउनु भयो । 

१९. फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि जारी सुनामी चेतावनी इण्डोनेसियाले फिर्ता लियो

इण्डोनेसिया को मौसम, जलवायु तथा भूभौतिकी एजेन्सीले सोमवार सुनामीको चेतावनी फिर्ता लिएको जनाएको छ । यसअघि फिलिपिन्स को दक्षिणी क्षेत्रमा ७.८ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प आएपछि सम्भावित सुनामीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै इण्डोनेसियाको उत्तरी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको थियो । जारी विज्ञप्तिअनुसार समुन्द्री सतहको अवस्था सामान्य अवस्थामा फर्किएको पुष्टि भएपछि सुनामी चेतावनी समाप्त गरिएको हो । एजेन्सीकाअनुसार सोमबार बिहान इन्डोनेसियाको उत्तरी तटीय क्षेत्रका केही निगरानी केन्द्रहरूमा साना सुनामी छालहरू रेकर्ड गरिएका थिए । यद्यपि ती छालहरूले ठूलो क्षति पु¥याएको विवरण प्राप्त भएको छैन । 

२०. हुथीद्वारा इजरायलमा क्षेप्यास्त्र प्रहार, लाल सागरमा इजरायली जहाज सञ्चालनमा पूर्ण प्रतिवन्धको घोषणा

यमनको विद्रोही समूह हुथीले इजरायलको जाफा क्षेत्रमा रहेका संवेदनशील स्थानहरूलाई लक्षित गरी शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी गरेको छ । यससँगै हुथीले लाल सागरमा इजरायलसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका जहाजहरूको आवतजावतमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा समेत गरेको छ । हुथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारियाले एक टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत आफ्ना बलहरूले जाफा क्षेत्रका विभिन्न लक्ष्यहरूमा सफल आक्रमण गरेको र उक्त सैन्य कारबाहीले निर्धारित उद्देश्य प्राप्त गरेको बताउनु भयो । प्रवक्ता सारियाले लाल सागरमा इजरायली समुन्द्री मार्गको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको घोषणा गर्दै अबका दिनमा इजरायलसँग सम्बन्धित जुनसुकै जहाजलाई वैध सैन्य लक्ष्य मानिने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले हुथी समूहले आक्रमणको बदला आक्रमणबाटै दिने बताउँदै आफ्ना सैन्य कारबाहीहरूलाई अझ सशक्त र विस्तार गर्ने संकेत समेत दिनुभयो । 

२१. प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउने जोमिख छः काँग्रेस सांसद मिश्र

नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले दिएको नेपालले भारतीय भूमि मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित कुटनीतिक अडानलाई कमजोर बनाउन सक्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले दिने अभिव्यक्ति तथ्य र प्रमाणसहितको हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको भूमिमा खेतीपाती गर्ने, जग्गाधनी पुर्जा राख्ने जस्ता अवस्था हुनसक्ने उहाँको भनाई छ । तर नेपालले सरकारी स्तरमा कुनै पनि देशको सीमा मिचेको वा सीमा स्तम्भ सारेर अर्को देशको भूभाग अतिक्रमण गरेको प्रमाण नभएको उहाँले बताउनुभयो । भारतले समेत नेपालले आफ्नो भूमि मिचेको आधिकारिक रूपमा कहिल्यै दाबी नगरेको वा लिखित प्रमाण प्रश्तुत नगरेको उहाँको भनाई छ । सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा व्यक्तिगत धारणा भन्दा सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक अडान सार्वजनिक हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

२२. प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा सांसद चन्दको प्रश्न– हामीले भारतको सीमा मिचेका छौँ, भन्ने जानकारी कसले दियो ? 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद रेनु चन्दले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको प्रमाण सदनमा पेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बौल्दै उहाँले नेपालले कहाँ, कति भुमी मिचेको छ प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । कुनैपनि देशले कानुनी अधिकार वा आपसी सहमतिविना अर्को देशको भूमिमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिने उहाँको भनाई छ । नेपालले त्यस्तो गतिविधि गरेको भए त्यसको ठोस प्रमाण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएको उहाँको भनाई छ । यसले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध पनि बिगार्न सक्ने बताउनु भयो । उहाँले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र त्यसमा समर्थन जनाउने सांसद तथा मन्त्रीहरूको बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

२३. प्रधानमन्त्रीले माफी मागेर राजीनामा दिनेसम्मको शाहस देखाउनुपर्छः एमाले सांसद रखाल

नेकपा एमालेकी सांसद मिनान्सी रखालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिमा माफी मागेर राजीनामा दिनेसम्मको शाहस देखाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले दिएको ‘नेपालले भारतको पनि भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र कुटनीतिक संवेदनशीलता विपरित भएको बताउनु भयो । नेपालको भूमि, सीमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग सम्बन्धित विषय ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्सा, सन्धि–सम्झौता तथा राष्ट्रिय सहमतिसँग जोडिएको विषय भएकाले अनुमान वा व्यक्तिगत धारणाका आधारमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु नहुने उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रभाव पार्नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । 

२४. विपक्षीको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित, सरकार र राजनीतिक दलप्रति अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्ट

विपक्षी दलका सांसदहरूको निरन्तर अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । लगातारको अवरोधका कारण मंगलवारको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकी स्थगित भएको हो । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ २८ गते बिहीवार दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने तय गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकार र राजनीतिक दल दुवैको भुमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । अध्यक्ष दाहालले देशको राजनीतिक अवस्था जनताले अनुभूति गर्ने गरी समाधान खोज्न सरकार र दलहरूबीच आवश्यक परामर्श हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संसदमा नारा लगाउने, आफ्ना धारणा राख्ने र बैठक स्थगित हुने क्रम दोहोरिनु उपयुक्त नभएको बताउनु भयो । अध्यक्ष दाहालले सरकारका तर्फबाट पनि समस्याको समाधानमा तदारुकता देखिनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले थप जिम्मेवार तथा सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । 

२५. विपक्षीसँग प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न नै रहेनछन्ः प्रवक्ता पोखरेल

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संसदमा जान कुनै अफ्ठ्यारो नरहेको प्रष्टिकरण दिनुभएको छ । मंगलवार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुने जानकारी दिनुभएको हो । यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक्ता ठानेर संसदमा उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विपक्षीसंग प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न नै नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा जान कुनै अफ्ठ्यारो छैन, शुरुमा उहाँ संसदमा उपस्थित हुँदा उहाँलाई सोध्ने प्रश्न नै रहेनछन् । एकदमै कम प्रश्नहरु आए, जति हामीले सोचेका थियौँ, जति प्रधानमन्त्रीले प्रश्नहरु आउँछन् भन्ने सोच्नुभएको थियो त्यो हिसावको प्रश्न नै थिएन । फेरि आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले मैले संसदमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने गरिहाल्नु हुन्छ । यदी आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार संस्दमा संवोधन गर्नुहुन्छ ।’

२६. संसदीय समिति बनाएर अर्थमन्त्रीमाथि छानविन गर्नुपर्छः सांसद विश्वकर्मा

राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसाद तुलप्रसाद विश्वकर्माले संसदीय समिति गठन गरेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथी छानविन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अर्थमन्त्री डा वाग्लेले संसदमा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकलाई १६ पेज गायव गरेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउनु भयो । संसदमा आर्थिक विधेयक पेश गरेको २४ घण्टा नबित्दै विधेयकको १६ पृष्ठ हटाएर विधेयकलाई संशोधिन गरी सार्वजनिक गरिएको उहाँको भनाई छ । उक्त पृष्ठहरू हटाइनुको कारण करका दर तथा भन्सार महशुलमा ठूलो हेरफेर र चलखेल भएको उहाँको आरोप छ । उहाँले यस प्रकारको घटना नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक भएको बताउनु भयो । सांसद विश्वकर्माले अर्थमन्त्रीले कसको दवाव वा स्वार्थमा परेर करको दर हेरफेर गरेको हो ? भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

२७. अर्थमन्त्री वाग्लेले मनलाग्दी ढंगले करका दर संशोधन गरेको भन्दै एमालेको आपत्ति

नेकपा (एमाले)ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मनलाग्दी ढंगले करका दर संशोधन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद क्षितिज थेवेले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । संसदमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको आर्थिक विधेयकमा विद्युतीय सवारीसाधनको करका दरमा फरक देखिएको भन्दै उहाँले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । संसद्मा टेबल भइसकेको कुनैपनि विधेयकमा संसद्को पूर्ण बैठक वा समितिले मात्रै संशोधन गर्नसक्ने संसदीय नियम र अभ्यासविपरित अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले करका दरमा संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयको वेभसाइटमा दर्ता गराउनुभएको थियो ।

२८. काँग्रेसको आरोपः ‘प्रधानमन्त्री शाह नेपाललाई भारतको भूमि अतिक्रमणकारी प्रमाणित गर्न लागिपरेका छन्’

नेपाली काँग्रेसका सांसद निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफ्नो सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति सच्याउनुको सट्टा नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको कुरा प्रमाणित गर्न लागिपरेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले नेपाल विश्वको नजरमा सीमा आतिक्रमणकारी देश नभएको र बन्न नसक्ने बताउनुभयो ।  सांसद राईले प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै माफी माग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउँदै नागरिकसमक्ष माफी माग्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष रुलिङको माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले छिमेकी देश भारतको कुनैपनि सीमा वा जमिन मिचेको छैन । नेपाल विश्वको नजरमा सीमा अतिक्रमणकारी देश होइन, बन्न सक्दैन । तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले समेत भारतको भूमि आक्रमण गरेको छ भनेर प्रमाणित गर्न लाग्नुभएको छ ।

२९. नवनियुक्त दुई मन्त्रीले लिए शपथ

नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलवार शीतल निवासमा विशेष समारोहकाबीच नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई शपथ ग्रहण गराउनुभएको हो । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीरलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले मंगलवार नै गुरुङ र पुनलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलगायतको सहभागिता थियो । 

३०. नवनियुक्त विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले पदभार ग्रहण

नवनियुक्त विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । मंगलवार राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा पुगेर मन्त्री पुनले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पुनले मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तयार गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । उहाँले संरचना र कार्यदिशा तय गर्नै बाँकी रहेको भन्दै शुन्यबाट अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आफूले पूर्ण समर्पणका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो नयाँ मन्त्रालयका भएको हुनाले यो मन्त्रालयको ओएनएम गर्नै बाँकी छ । अब ओएनएम गरेर के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा जिरोबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि रातदिन भनेर काम गर्ने हो । म नागरिकलाई पनि के भन्न चाहान्छु भने म यो पदमा धेरै दिन बस्दिन । म तीन वर्ष मन्त्री भएर खाने हो त्यसपछि नयाँ युवा भाईलाई दिने हो ।’

३१. प्रतिनधि सभामा विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै

प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै राखेका छन् । सभाको जारी बैठकमा विपक्षी दलका सबै सांसदहरु उठेर विरोध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपाल र भारतबीच सीमाको विवादित अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । 

३२. प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित

विपक्षी दलको अवरोध कायमै भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ । विपक्षी दलले अवरोध कायमै राखेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बुधवार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा व्यक्त गरेको गरेको सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति सच्याउँदै माफी माग्नुपर्ने मागसहित संसदको कारबाही अघि बढ्न दिइरहेका छैनन् ।

३३. राप्रपाले माग्यो अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा

विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामा माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा माग गरेको हो । करका दरमा गरेको संशोधनलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उहाँ निष्पक्ष छानबिन नहुँदासम्म वाग्लेले नैतिकताको आधारमा पदबाट अलग रहनुपर्ने बताउनु भयो । करका दरमा भएको संशोधनको विषयमा निष्पक्ष छानविन गरी सुशासनको मानक स्थापना गर्न समेत ओलीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘करका दरमा गरेको संशोधनको विषय यति गम्भीर भएको छ कि यस विषयमा निष्पक्ष र विश्वसनीय छानविन अपरिहार्य भएको छ । 

३४. काठमाडौं महानगरपालिकाको १९ औं अधिवेशन यही जेठ ३१ गते हुने

काठमाडौं महानगरपालिकाको १९ औं अधिवेशन यही जेठ ३१ गते हुने भएको छ । मंगलबार बसेको काठमाडौं महानगरपालिका ५० औं नगर कार्यपालिका बैठकले उक्त अधिवेशनको मिति तय गरेको हो । जेठको ३१ गते आईतवार विहान ११ बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाको १९ औँ अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्ने गरी अधिवेशन गर्ने प्रश्ताव उक्त बैठकले पारित गरेका महानगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘काठमाडौं महानगरपालिका नगरसभाको १९ औँ अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्बन्धमा आगामी जेठको ३१ गते आईतवार विहान ११ बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा काठमाडौं महानगरपालिकाकमो नगर सभाको १९ औ अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्नेगरी अधिवेशन गर्ने प्रश्ताव निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्दछु ।’

३५. प्रधानमन्त्री जिम्मेवार नभएकाले संसद सुचारु हुन सकेनः काँग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नै संसदको गतिरोध कायमै राखेको आरोप लगाएको छ । मंगलवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उक्त पार्टीका सचेतक निष्कल राईले संसदको गतिरोध जारी हुनुमा प्रधानमन्त्री साहनै जिम्मेवार रहेको जिकिर गर्नुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री साहले संसदमा आएर चाँडै त्यसको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने अडान पनि राख्नु भयो । प्रधानमन्त्री साहले मुलुकको राष्ट्रियताको विरुद्धमा गम्भिर अभिव्यक्ति दिएकाले सबै विपक्ष दलहरुले त्यसको एक ठाउँमा उभिएर विरोध गर्नुपरेको पनि सचेतक राईले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सदन अवरोध हामीले कुनै रहरले गरिराखेका छैनौ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको कुरानै आईसकेपछाडि हामी सबै प्रतिपक्ष दलहरु एक ठाउँमा छौ । तर पनि यो गतिरोधलाई, यो डेडलकलाई लामो समय राखि राख्न सकिँदैन । 

३६. प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेस नेता केसीको सुझावः इतिहास अध्ययन गर्नुस्

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई इतिहासको अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यावत समस्याहरु ३५ वर्ष यताको हुन् भनि उल्लेख गर्नुभएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै इतिहासको अध्ययन गरेर टिप्पणी गर्न सचेत गराउनुभएको हो । मंगलवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा नेता केसीले प्रधानमन्त्री साहको अभिव्यक्तिको जवाफ भरिया लगाएर दिएर नहुने पनि बताउनु भयो । 

३७. बीवाईडी कर छली प्रकरण छानविनका लागि तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्दछः हर्कराज राई

विपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले बीवाईडी घोटला प्रकरणबारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको मिलेमतोमा बीवाईडी कम्पनीको गाडीहरु निर्यातमा कर छली गरेको चर्चा रहेका बेला अध्यक्ष राईले त्यसको सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउनका लागि सरकारले तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । मंगलवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले आफूहरुले कर छली प्रकरणबारे छानविन गरेर सत्य कुरा बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको बताउनु भयो । 

३८. कर प्रणाली सुधार, सहकारी संकट समाधान र रेमिट्यान्स निर्भरता घटाउन बजेटले ध्यान दिन सकेनः सारू

नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को अध्यक्ष सीए निलबहादुर सारु मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले कर प्रणाली सुधार, सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानमा ध्यान दिन नसकेको बताउनुभएको छ । राजधानीमा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले आयोजना गरेको बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै सारूले सरकारले भन्सारमा विभिन्न तहमा लाग्ने करको भार उल्लेखनीय रूपमा घटाएको भएपनि करमा हुनुपर्नेमा आमूल सुधार भने नभएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये कर प्रणालीमा रहेको अनिश्चितता पनि एक हो । विगतमा करसम्बन्धी विवाद र कानुनको फरक–फरक व्याख्याका कारण लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उनले कर कानूनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बोनस सेयर, सेयर प्रिमियमलगायतका विषयमा देखिएका करसम्बन्धी विवाद समाधान हुने अपेक्षा थियो, तर बजेटले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिएन ।

३९. बजेट महत्वकांक्षी छ, सरकारले चाहे कार्यान्वयन हुनसक्छः महत

नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले प्रश्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट महत्वाकांक्षी रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महतले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रश्ताव गरेको आकारभन्दा करिव डेढ खर्ब रुपैयाँ बढीको विनियोजन प्रश्ताव गरिएको बताउँदै ठूलो आकारको बजेट प्रश्तुत गरिएपनि सरकारले चाहने हो भने यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारसँग राम्रो जनादेश छ । यो जनादेशले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । महतले पछिल्लो आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको बताउँदै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेकाले तत्काल स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या नदेखिएको बताउनु भयो । यद्यपि साधारण तथा पुँजीगत खर्च दुवैका लागि आन्तरिक ऋणमा बढ्दो निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

४०. बजेट सुन्दा कर्णप्रिय छ, तर भित्र रूपान्तरणकारी सोचको अभाव छः पूर्वअर्थमन्त्री पुन

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही राम्रा सुरुवात गरे पनि आम जनता र निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेजस्तो ‘रूपान्तरणकारी’ हुन नसकेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले बजेटबारे राखेको छलफलमा उहाँले बजेटको भाषा र प्रस्तुति सन्तुलित भएपनि गहिराइमा जाँदा यसले ठोस नतिजा दिनेमा उहाँले संशय व्यक्त गर्नुभयो । पुनले दुई वर्षअघि आफू अर्थमन्त्री हुँदा अघि सारेको ‘आईटी दशक’ को अवधारणालाई वर्तमान बजेटले पनि निरन्तरता दिएको भन्दै यसको प्रशंसा गर्नुभयो । पुनकाअनुसार हाम्रो भू–आर्थिक अवस्थितिका कारण हामीले छिमेकी दुई ठूला अर्थतन्त्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती छ । यस्तो अवस्थामा आईसीटी नै त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ हामीले विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्छौँ ।  १० वर्षमा १० लाख प्रत्यक्ष र १५ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने र ३० खर्ब बराबरको सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएपनि सम्भव रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिले नै एउटै कम्पनीले १ अर्ब डलरको सेवा निर्यात गरेर एक हजारलाई रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ । यस क्षेत्रका लागि हामीलाई न समुद्री बन्दरगाह चाहिन्छ, न अरू देशको विशेष अनुमति । यद्यपि, आईटी क्षेत्रका लागि आवश्यक उच्च गतिको इन्टरनेट, नियमित विद्युत् आपूर्ति र वर्क–स्टेसन जस्ता पूर्वाधार अझै अपुग रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

४१. राज्य एक्लैले विकासको सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनः सुरेन्द्र पाण्डे

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राज्य एक्लैले देशको विकासका लागि आवश्यक सबै स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने बताउँदै निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने बताउनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले देश निर्माणको प्रक्रियामा राज्य नेतृत्वदायी भुमिकामा रहने भएपनि विकासको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले मात्र वहन गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले देश निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको भुमिकाबारे अझै स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अब सरकार र निजी क्षेत्रबीचको भूमिकाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले बजेटले संरचनात्मक परिवर्तन, राज्यको चरित्र रूपान्तरण र अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता लक्ष्य हासिल गर्न राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गर्दाको आफ्नो अनुभव स्मरण गर्दै उहाँले नेपालको विकाससम्बन्धी सबै अपेक्षा पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालय वा राज्य एक्लै सक्षम नहुने बताउनु भयो । आवश्यक लगानी, स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण भार सरकारले मात्र वहन गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । 

४२. समता शुल्कले अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्नेछः अधिकारी

करविद् चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले ल्याएको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित कर नीतिप्रति असहमति जनाउनुभएको छ । नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले मंगलवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएका कतिपय कर प्रवाधान ठिक नभएको बताउनु भयो । अधिकारीकाअनुसार शिक्षाको समग्र पुनर्संरचना गर्ने सरकारको लक्ष्य स्वागतयोग्य भएपनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार नगरी निजी विद्यालयमा समता शुल्क लगाउने निर्णय उपयुक्त छैन । अभिभावकहरूले निजी विद्यालयमा खोजेको गुणस्तर सामुदायिक विद्यालयमै उपलब्ध हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र यस्तो शुल्क लागू गर्नुपर्छ । उहाँले अहिले सामान्य आय भएका परिवारका बालबालिकासमेत निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा समता शुल्कले अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने बताउनुभयो । यस्तो शुल्कको सट्टा सरकारले अन्य विकल्पहरू खोज्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । 

४३. सरकारले दबाब दिएर मात्रै नतिजा आउँदैनः पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले सरकारी संरचना र जनशक्तिको क्षमता सुधार नगरी केवल दबाब र निर्देशनका भरमा नतिजा नआउने बताउनुभएको छ । मंगलवार उद्योग व्यापार महासंघको कार्यक्रममा सरकारले घोषणा गरेका १०० दिने कार्यक्रमहरू ३०–३५ प्रतिशत मात्रै पूरा हुनुले राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको पुष्टि हुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हाम्रो संरचनाको क्षमता र जनशक्तिलाई हामीले चाहे अनुसार पेलेर वा डिक्टेट गरेर मात्रै नतिजा ल्याउन सकिँदैन । जेसुकै भएपनि सुनलाई गहना बनाउन दक्ष जनशक्ति नै चाहिन्छ, नत्र त्यो डल्लो सुनको कुनै मूल्य हुँदैन । पोखरेलले साना तथा मझौला उद्योग र कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव रहेको बताउनु भयो । विद्यालय शिक्षा बीचैमा छाडेका  युवाहरू अदक्ष रूपमा कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुँदा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो । गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २४ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर कमजोर हुनुमा सीपयुक्त जनशक्तिको कमी नै मुख्य कारण रहेको उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारी नीति र करका दरहरू पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्नेमा उहाँले बताउनु भयो ।    

४४. दरबार हत्याकाण्ड छानबिन अघि बढाउने गृहमन्त्री गुरुङको निर्णय

नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ । पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेलगत्तै मंगलवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो निर्णय गर्नुभएको हो । उहाँले राजदरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी यसअघि भएका अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आवश्यक थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन गरिएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गरी सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने समेत बताउनुभयो । गुरुङले गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीबाट संवेदनशील सूचना चुहावट रोक्न सूक्ष्म अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सुरक्षा निकायमा विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी) गठन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल