१. वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने

सडक विभागले सडक पूर्वाधार विकाससँगै वातावरणीय सन्तुलन र हरित प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । 
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा वृक्षारोपण कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । महानिर्देशक डा. जैसीले विभागको जिम्मेवारी सडक निर्माणमा मात्र सिमित नरही जलवायु अनुकूलन (क्लाइमेट रेजिलेन्स) र हरित मार्ग निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताउनु भयो । सडकका वरपर हरियाली प्रवद्र्धन गर्न विभागको आफ्नै कार्यविधि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्लो समय विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडिबी) जस्ता दातृ निकायहरूले पनि हरित सडकको अवधारणालाई महत्वका साथ अघि सारेको जानकारी दिनुभयो ।

२. लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल

पूर्वमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पदसोपान भन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलताको वातावरण महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लोकतन्त्र र गणतन्त्रले सबैका लागि सम्भावनाका ढोकाहरू खोलेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले केही समय अघिसम्म निजामती सेवाको छैटौँ तहमा रहेका कर्मचारीहरू अहिले सांसद मात्र नभई मन्त्रीसमेत बनेको उदाहरण दिँदै यो व्यवस्थामा सबैलाई समान अवसर 

३. मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन र सिफारिसका सन्दर्भमा शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले विगतमा आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय नपाएको र दोषीहरूले सजाय नपाएको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै अब त्यस्तो हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । सभापति थापाले नेपाली काँग्रेस अहिले नयाँ सोचका साथ अगाडि बढिरहेको बताउँदै मानव अधिकारका सवालमा पार्टीले कुनैपनि ‘दोहोरो मापदण्ड’ नअपनाउने स्पष्ट पार्नुभयो । सभापति थापाले मानव अधिकार आयोगले जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा ‘कार्की आयोग’को प्रतिवेदन निष्पक्ष हुनेमा संशय व्यक्त गर्नुभयो ।

४. भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको बताउनुभएको छ । भारत भ्रमण सम्पन्न गरी शुक्रवार स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा दुवै नेतालाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको बताउनुभएको हो । सभापति लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्ष दुवै नेपाल भ्रमणका लागि सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरूबीच एक–अर्काको देशमा भ्रमण र निमन्त्रणा आदानप्रदान गर्ने कार्य निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यहाँका समस्या त भारतमा रहेका नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूको आम समस्या नै हुन् । त्यसकारण हामीले तत्कालै, आजकै दिनमा, ती सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिसकेका छैनौँ, किनभने भर्खरै मात्र सरकार गठन भएको छ । 

५. प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोधमा विद्यार्थीको प्रदर्शन

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपाल–भारत सीमा विवादका सम्बन्धमा दिनुभएको पछिल्लो अभिव्यक्तिको विरोधमा त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को नेतृत्वमा उत्रिएका विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै क्याम्पस परिसरमा प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीले राष्ट्रियताको रक्षा र सीमा सुरक्षाको माग गर्दै विभिन्न नाराहरू लगाएका थिए । उनीहरूले ‘हाम्रो भूमि हाम्रो शान, ज्यान दिन्छौँ दिन्नौँ दान’, ‘ग्रेटर नेपाल भन्थ्यौ, चुच्चे नक्शा पनि नरहला जस्तो छ’ र ‘राष्ट्रियतामाथि प्रहार सहँदैनौँ’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले वीर पुर्खाहरूको बलिदानको अपमान गरेको ठहर गर्दै उक्त कदमप्रति माफी माग्न माग गरेका छन् । 

६. पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कदमप्रति तिलगंगावासीको विरोधः ‘हामी सुकुम्बासी होइनौँ, राज्यले अधिकार हनन ग¥यो’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै तिलगंगा क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध जनाइरहेका छन् । गत वैशाख १८ र १९ गते सरकारले सुकुम्बासीझैँ गरेर अधिकार हनन गरेको आरोप लगाउँदै केही समय यता प्रदर्शन जारी राखेका हुन् । स्थानीयवासी सुदर्शन गौतमले कोषको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफूहरू सुकुम्बासी नभई वैधानिक रूपमा बसोवास गरिरहेका नागरिक भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । गौतमकाअनुसार तिलगंगा क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका परिवारहरूसँग लालपूर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र र राज्यलाई कर बुझाएको प्रमाण सुरक्षित छ । वि.सं. २०५३ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना लागू भएदेखि नै यो विवाद शुरु भएको र सोही समयदेखि स्थानीयको घरजग्गा रोक्का गरी बेचबिखनमा बन्देज लगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

७. निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै तत्कालीन सरकारको मुख्य प्राथमिकता थियोः पूर्वमन्त्री सिन्हा

पूर्वमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको राजनीतिक घटनापछि गठित तत्कालीन अल्पकालीन सरकारको एक मात्र उद्देश्य मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनु रहेको बताउनुभएको छ । उक्त समयमा सरकारको ध्यान राजनीतिमा भन्दा पनि निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले समयमै निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको थियो । निर्वाचन आयोग पूर्ण नरहेको र कार्यवाहकको भरमा चलेको भएपनि आयोगले प्रश्तुत गरेको परिपक्व कार्ययोजनाले निर्वाचनप्रतिको विश्वास जगाएको उहाँको भनाइ छ । साथै, राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनलाई जनताको प्रतिनिधि छान्ने अवसरका रूपमा लिएर सहमति जनाएका थिए । आर्थिक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको र निर्वाचन आयोगले पनि मितव्ययिता अपनाउँदै स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

८. नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) धनुषामा नगर अधिवेशनको विषयलाई लिएर उत्पन्न आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको नगर अधिवेशनका क्रममा देखिएको विवाद समाधान नभएको भन्दै असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूले जनकपुरधामस्थित जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । पार्टी नेतृत्वले निर्वाचन आयोगको निर्देशन र आम कार्यकर्ताको भावना विपरित विवादित समितिलाई आधिकारिकता दिन खोजेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा दुई पक्षले छुट्टाछुट्टै नगर अधिवेशन गरेपछि विवादले उग्र रूप लिएको हो । नगर सभापति राकेश यादवले दुवै पक्षद्वारा गरिएका अधिवेशनहरू खारेज गरी नयाँ मिति तय गरेर निष्पक्ष रूपमा पुनः अधिवेशन गराउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । 

९.कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरुको सम्पती छानविन गरिनुपर्छ–नत्र प्रत्युदपादक हुन्छः पूर्व प्रधानन्यायाधीश पराजुली

नेपाल सरकारले २०६२÷६३ सालदेखि हाल (२०८२÷८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पती विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पती, जाँचबुझ÷छानबिन आयोग गठन गरेको निर्णयसँगै यसबारे विभिन्न विश्लेषण टिप्पणी हुँदै आएको छ । कसैले सही कदम हो सघाउनुपर्छ भनिरहेका छन् भने कसैले कानून बनाएर मात्र यस्तो काम गरिनुपर्छ भनिरहेका छन् । वैशाख पहिलो साता बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । आयोगले आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेर काम थालिसकेको छ । न्यायपालिकामा सम्पती छानबिनको विषय कसरी प्रवेश गर्छ भन्दै विभिन्न सवाल उठ्न थालेको छ । न्यायधीशहरुले आफ्नो सम्पती विवरण हरेक दुई वर्षमा न्यायपरिषद्मा बुझाउने अभ्यास रहेको बताउदै आएका छन् । सरकारले न्यायधिशको सम्पती विवरण संकलन गरेर कतै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न खोजेको त होइन भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

१०. अब नयाँको विकल्प फेरि पनि पुरानो हुन सक्दैन, नयाँको विकल्प नयाँ नै हुन्छः अध्यक्ष घिसिङ

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आफ्नो पार्टीलाई देशको एक सशक्त राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ । सरकारका काम–कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसके पार्टीले सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको हो । पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे प्रष्ट पार्दै अध्यक्ष घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टी सधैँ जनताको माझमा रहेर उनीहरूका समस्या र मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताउनु भयो । आगामी स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीले संगठन विस्तारको विशेष योजना अघि सारेको छ । घिसिङकाअनुसार पार्टीले प्रत्येक वडा र गाउँपालिका तहसम्म आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाउन ‘उज्यालो अभियान’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । संगठनलाई जरादेखि नै बलियो बनाउँदै आगामी निर्वाचनमार्फत आफ्नो सरकार स्थापित गर्ने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ । 

११. ‘निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो’ः कुलमान घिसिङ

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अघि सारेको ‘निलो क्रान्ति’ को लहर धेरै समय नटिक्ने दाबी गर्नुभएको छ । देशको दिगो विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि ‘हरित क्रान्ति’ (ग्रिन रिभोल्युसन) मात्रै अन्तिम र भरपर्दो विकल्प भएको उहाँले बताउनुभएको हो । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकमा भएका विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई विभिन्न रङको क्रान्तिका रूपमा चित्रण गर्दै अध्यक्ष घिसिङले अबको आवश्यकता आर्थिक र वातावरणीय क्रान्ति भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टीको मूल दर्शन नै हरित क्रान्तिमा आधारित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । पार्टीको झण्डा हरियो हुनु र चुनाव चिह्न ‘चिम’ ले शक्तिको सञ्चार गर्नुले पनि यो अवधारणालाई पुष्टि गर्ने उहाँको तर्क छ । हरित क्रान्तिको व्याख्या गर्दै उहाँले सुशासनलाई यसको केन्द्रबिन्दु मानिएको बताउनु भयो । 

१२. ‘चुरे संकटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’

नेपालको भूभागको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिने चुरे पर्यावरण केवल आन्तरिक सीमाभित्र सीमित भूगोल मात्र नभई सिंगो दक्षिण एशियाकै जलशास्त्रीय र भू–पारिस्थितिकीय सन्तुलनको मुख्य मेरुदण्ड हो । नेपालको दक्षिणी समथर तराई क्षेत्र तथा छिमेकी मुलुक भारतको विशाल गङ्गा मैदानका लागि जमिनमुनिको पानीको प्राकृतिक पुनर्भरण क्षेत्रका रूपमा रहेको चुरे श्रृङ्खलाले यस क्षेत्रका करोडौँ मानिसको खानेपानी, सिंचाई र जल सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै जैविक विविधताको रक्षा गरिरहेको छ । यद्यपि, हरेक वर्ष विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा तय गरिने ‘जलवायु मैत्री एवं प्रकृति मैत्री विकास’ का आकर्षक नीतिगत नाराहरू केवल कागज र बौद्धिक विमर्शमा मात्र खुम्चिएका छन् । वास्तविक धरातलमा भने स्थानीय निकायहरूको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनको दबाब र संरक्षणमुखी दूरदृष्टिको अभावका कारण नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको दोहन बिना कुनै मापदण्ड निरन्तर चलिरहेको छ । 

१३. अमेरिका र इरानबीच गाडिएका आणविक सामग्री उत्खनन गरी नष्ट गर्ने सहमतिः राष्ट्रपति ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँगको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बताउँदै त्यहाँ गाडिएका आणविक सामग्रीहरू निकाल्न र नष्ट गर्न दुवै देश सहमत भएको दाबी गर्नुभएको छ । एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले इरानी पक्षसँगको समन्वयमा इरानभित्र प्रवेश गरी ती सामग्रीहरू प्राप्त गर्ने जानकारी दिनुभयो । क्षेत्रीय तनाव र हालैका आक्रमणका बाबजुद पनि अप्रिलको सुरुदेखि लागू भएको अमेरिका–इरान युद्धविराम कायम रहेको ट्रम्पले बताउनु भयो । उहाँले जारी वार्तामा प्रगति भइरहेको र आगामी सप्ताहन्तसम्ममा एउटा अन्तरिम सम्झौता हुनसक्ने सङ्केत समेत गर्नुभयो । वार्तामा केही उतारचढाव आए पनि निकट भविष्यमा नै अमेरिकी टोली इरान जानेमा उहाँ विश्वस्त देखिनुहुन्छ । 

१४. अमेरिकी तल्लो सदनद्वारा इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार कटौती गर्ने प्रश्ताव पारित

अमेरिकी तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स’ ले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही जारी राख्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अधिकारलाई सीमित गर्ने पक्षमा मतदान गरेको छ । मतदानमा चार जना रिपब्लिकन सांसदहरूले समेत विपक्षी डेमोक्र्याटहरूलाई साथ दिएका थिए । कुल २१५–२०८ मतले पारित भएको उक्त प्रश्तावले कङ्ग्रेसको थप अनुमतिबिना इरानविरुद्धको युद्धबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि प्रतिनिधि सभामा तीन पटक र माथिल्लो सदन सिनेटमा सात पटक यस्तै प्रकृतिका प्रस्तावहरू ल्याइए पनि ती झिनो मतान्तरले विफल भएका थिए । हाल पारित भएको यो प्रश्ताव दुवै सदनबाट अनुमोदन भएपनि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गरी यसलाई खारेज गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । इरानसँगको द्वन्द्व शुरु हुँदा रिपब्लिकन पार्टीको पूर्ण समर्थन पाउनुभएका ट्रम्पलाई युद्धको कुनै निश्चित अन्त्य नदेखिएपछि आफ्नै दलका केही सांसदहरूले चुनौती दिन थालेका हुन् । 

१५. अमेरिकी–इरानी संकटले ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती थपिएको राष्ट्रपति एर्दोआनको चेतावनी

टर्किएका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआनले इरान र अमेरिकाबीच जारी तनावले विश्वव्यापी रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिनुभएको छ । ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उहाँले हालको संकटले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित तुल्याएको उल्लेख गर्नुभयो । ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत पक्षका रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले हर्मुज जलसन्धिको अवरोधले यसको महत्त्व अझ प्रस्ट पारेको बताउनु भयो । एर्दोआनकाअनुसार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु विकासको विषय मात्र नभई यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति एर्दोआनले विगत २० वर्षमा टर्किएको ऊर्जा माग दोब्बर भएको जानकारी दिनुभयो । 

१६. आतंकवादी चुनौती विरुद्ध अफ्रिकी राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्न टर्की प्रतिवद्ध

टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले अफ्रिकी मुलुकहरू, विशेषगरी साहेल क्षेत्रमा व्याप्त आतंकवादी चुनौती विरुद्ध लड्न आफ्नो देश पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार अंकारामा नाइजरका राष्ट्रपति अब्दुरहमान चियानीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । सोही अवसरमा नाइजरका राष्ट्रपति चियानीले नाइजरको रक्षा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा टर्कीले पु¥याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । चियानीको यो टर्कीको पहिलो औपचारिक भ्रमण हो । यस भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कैयौँ द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा समेत हस्ताक्षर गरिएको छ । पछिल्लो समय टर्की र अफ्रिकी देशहरूबीचको आर्थिक सम्बन्ध पनि सुदृढ हुँदै गएको छ । 

१७. कंगोको गोमामा इबोला संक्रमित एक महिला निको भई घर फिर्ता

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो (डिआरसी) को पूर्वी प्रान्त उत्तर किभुको राजधानी गोमामा इबोला भाइरसबाट संक्रमित एक बिरामी निको भएकी छन् । चिकित्सक टोलीले संक्रमणमुक्त भएको पुष्टि गरेपछि उनलाई बुधबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको हो । बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै उनको परिवारमा खुशीयाली छाएको छ । लामो समयको अन्योल र चिन्ताका बीच बिरामी निको भएपछि परिवारका सदस्य कभिरा काजादीले खुशी व्यक्त गरिन् । उपचारमा संलग्न स्थानीय चिकित्सक बार्थेलेमी अक्सान्तीकाअनुसार बिरामीको सकारात्मक सहयोग र साहसका कारण उपचार सफल भएको हो । उनले बिरामीले चिकित्सकको निर्देशन र उपचार पद्धतिलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेको बताए । 

१८. गाजा शहरमा इजरायली हवाई आक्रमणः ९ प्यालेस्टिनीको मृत्यु

बिहीवार बिहान गाजा शहरका विभिन्न आवासीय क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी इजरायलले गरेको श्रृंखलाबद्ध हवाई आक्रमणमा नौ जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ भने अन्य थुप्रै घाइते भएका छन् । चिकित्सा स्रोत र प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार इजरायली सेनाले शहरका उत्तरी र पश्चिमी भेगमा रहेका आवासीय भवन तथा अपार्टमेन्टहरूलाई निशाना बनाएको हो । गाजा शहरस्थित अल–शिफा मेडिकल कम्प्लेक्सका चिकित्सा अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार आक्रमणमा परी मृत्यु हुनेको संख्या कम्तीमा नौ पुगेको छ । घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेको र उद्धारकर्मीहरूले भत्किएका संरचनाका भग्नावशेषमुनि पुरिएका बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी राखेको बताइएको छ ।

१९. टर्कीको वैदेशिक व्यापार घाटामा १५.७ प्रतिशतले संकुचन

टर्कीको वैदेशिक व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । वाणिज्य मन्त्री ओमेर बोलाटले दिएको जानकारीअनुसार यस वर्षको पहिलो पाँच महिनामा देशको वैदेशिक व्यापार घाटा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.७ प्रतिशतले घटेर ४२.७ अर्ब अमेरिकी डलर कायम भएको छ । मे महिनामा निर्यातको तुलनामा आयातमा तिब्र गिरावट आएका कारण व्यापार घाटामा कमी आएको हो । राजधानी अंकारामा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बोलाटले मे महिनामा निर्यात ९.३ प्रतिशतले घटेर २२.५ अर्ब डलर र आयात १०.७ प्रतिशतले घटेर २८.१ अर्ब डलर पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार मे महिनामा परेका सार्वजनिक बिदाका कारण निर्यातमा केही नकारात्मक असर परे पनि यसले आयात र समग्र व्यापार घाटा घटाउन मद्दत पु¥याएको छ । तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा टर्कीको कुल निर्यात ०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १११.२ अर्ब डलर पुगेको छ भने आयात १.२ प्रतिशतले बढेर करिव १५४ अर्ब डलर पुगेको छ । सुन र सवारी साधनको आयातमा आएको कमीले समग्र आयातलाई नियन्त्रणमा राखेको भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भने करिव २.५ अर्ब डलरले वृद्धि भएको मन्त्री बोलाटले बताउनु भयो । प्राकृतिक ग्यासको आयात भने लगभग स्थिर रहेको छ । निर्यातको गुणस्तरका सम्बन्धमा मन्त्रीले पहिलो पाँच महिनाको कुल निर्यातमा मध्यम–उच्च र उच्च प्रविधियुक्त उत्पादनको हिस्सा ४४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

२०. डेनमार्कमा मेटे फ्रेडरिक्सनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनः मन्त्रिमण्डलमा महिलाको बहुमत

डेनमार्कमा प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सनले आफ्नो तेस्रो कार्यकालका लागि नयाँ सरकार गठन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार २१ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्रीसहित ११ जना महिला रहेका छन्, जुन कूल सदस्य संख्याको आधाभन्दा बढी हो । प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सनले कोपेनहेगनस्थित अमालियनबोर्ग दरबारमा राजा फ्रेडरिक दशौँसमक्ष नयाँ मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूलाई प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । मार्च २४ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि करिव ६९ दिनको लामो राजनीतिक रस्साकसी र वार्ता पश्चात यो गठबन्धन सरकार बनेको हो । डेनमार्कको इतिहासमा सरकार गठनका लागि लागेको यो अहिलेसम्मकै लामो समय हो । 

२१. दक्षिण कोरियाको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारुढ दलको शानदार जित

दक्षिण कोरियामा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले भारी बहुमतका साथ शानदार विजय हासिल गरेको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार डेमोक्रेटिक पार्टीले देशभरका अधिकांश स्थानमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको हो । बिहीवार सम्पन्न मतगणनाको अन्तिम परिणामअनुसार १६ महानगर प्रमुख तथा प्रान्तीय गभर्नरका पदहरूमध्ये डेमोक्रेटिक पार्टीले १२ स्थानमा जित दर्ता गरेको छ । विजयी क्षेत्रहरूमा गेओङ्गी प्रान्त, पश्चिम बन्दरगाह शहर इनचोन, दक्षिण–पूर्वी शहर बुसानका साथै लिबरलहरूको गढ मानिने दक्षिण र उत्तर जेओला प्रान्तहरू रहेका छन् । 

२२. नयाँ दिल्लीको वायु प्रदुषण नियन्त्रणका लागि भारत सरकारद्वारा सवारी साधन प्रतिस्थापन योजना घोषणा

भारत सरकारले नयाँ दिल्लीको वायु प्रदुषण कम गर्ने उद्देश्यका साथ सवारी साधन प्रतिस्थापनको दुई वर्षे योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाले वातावरणमैत्री यातायात प्रविधिलाई बढावा दिँदै सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण न्युनिकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कुल ९५ अर्ब ८५ करोड भारतीय रुपैयाँ (करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर) को वित्तीय बजेट विनियोजन गरिएको यस योजनाअन्तर्गत दिल्ली–राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) मा दर्ता भएका पुराना ट्रक र बसहरूलाई नयाँ तथा विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधन (इभी) द्वारा प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। संघीय मन्त्रिपरिषद्द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पुराना सवारी साधनका धनीहरूलाई नयाँ सवारी साधन खरिदमा विभिन्न सहुलियतहरू प्रदान गरिनेछ । सरकारले सवारी साधन खरिदका लागि लिइने ऋणमा पाँच वर्षसम्म ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । 

२३. भारत सरकारद्वारा हवाई इन्धनको मूल्य स्थिर राख्न १०० अर्ब भारुको कोष स्वीकृत

भारत सरकारले हवाई इन्धन (एटीएफ) को मूल्यमा भएको वृद्धिको प्रभाव न्युनिकरण गर्न तेल मार्केटिङ कम्पनीहरू (ओएमसी) का लागि १०० अर्ब भारतीय रुपैयाँ (करिव १.०४ अर्ब अमेरिकी डलर) को विशेष बजेटरी सहयोग स्वीकृत गरेको छ । सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विमानसेवा कम्पनीहरूलाई इन्धनको मूल्य वृद्धिबाट जोगाउन र बजार सन्तुलन कायम राख्न यो प्राइस स्टेबलाइजेसन फण्ड (मूल्य स्थिरता कोष) को व्यवस्था गरेको हो । मध्यपूर्वमा जारी सङ्कटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेपछि लामो दूरीका हवाई उडानको भाडामा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो। भाडा वृद्धिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मागमा आएको गिरावटका कारण धेरै भारतीय विमानसेवा कम्पनीहरूले आफ्ना उडानहरू कटौती वा स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को आधिकारिक विज्ञप्तिअनुसार, सरकारले प्रदान गर्ने यो बजेटरी सहयोग तेल विपणन कम्पनीहरूलाई ब्याजमुक्त पेश्कीका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। 

२४. भारतको बिहारमा अस्पतालको आईसीयूमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु

भारतको पूर्वी राज्य बिहारको मुजफ्फरपुर जिल्लास्थित एक निजी अस्पतालमा बिहीवार भीषण आगलागी हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) बाट शुरु भएको आगलागीमा परी अन्य २० जना घाइते भएका छन् । स्थानीय प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीले घटनाको पुष्टि गर्दै मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले उनीहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । स्थानीय अग्निनियन्त्रण विभागकाअनुसार बिहीवार बिहान करिब ३ः५५ बजे आगलागी शुरु भएको थियो । आगलागीका समयमा आईसीयूभित्र १३ जना बिरामी उपचाररत थिए । आईसीयूबाट सुरु भएको आगो नजिकैका अन्य वार्डहरूमा समेत फैलिँदा त्यहाँ रहेका बिरामीहरू समेत घाइते भएका छन् । 

२५. मुद्रा बजारको स्थिरताका लागि इण्डोनेसियाद्वारा ४४ करोड ३० लाख डलर विनियोजन

इण्डोनेसियाली मुद्राको विनिमय दरमा देखिएको दबाबलाई सम्बोधन गर्दै बजारलाई स्थिर बनाउन इण्डोनेसिया सरकारले ८० खर्ब रूपिया (करिव ४४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर) विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पुर्बया युधि सादेवाले बिहीवार यसबारे जानकारी दिँदै सरकारी ऋणपत्र (बन्ड) बजारको स्थिरताका लागि उक्त रकम खर्च गरिने बताउनु भयो । यस कोषको परिचालनबाट ’बैंक इन्डोनेसिया’ ले सरकारी ऋणपत्र बजारमा हस्तक्षेप गर्ने र विदेशी लगानीकर्ताहरूले बिक्री गरेका सरकारी धितोपत्रहरू पुनः खरिद गरी बजार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा रूपियाको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै वित्तीय बजारको स्थिरता र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कायम राख्न सरकारले यो कदम चालेको हो । विश्वव्यापी वित्तीय अनिश्चितताका बीच बजारको अस्थिरता व्यवस्थापन गर्न र देशको आर्थिक आधारभूत पक्षहरूलाई सुरक्षित राख्न सरकारले केन्द्रिय बैंकसँग निरन्तर समन्वय गर्ने जनाएको छ ।

२६. युक्रेन र रुसबीचको प्रत्यक्ष वार्ताको प्रश्तावलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको समर्थन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच हुनसक्ने प्रत्यक्ष वार्ताको सम्भावनालाई स्वागत गर्नुभएको छ । ह्वाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले वर्षौंदेखि जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि दुवै देशलाई आवश्यक सम्झौता गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पुटिनसमक्ष प्रत्यक्ष वार्ताका लागि राखेको प्रश्तावको सन्दर्भमा ट्रम्पले भन्नुभयो, ‘उनीहरूबीच भेटवार्ताको सम्भावना हुनु सुखद पक्ष हो। यसमा हाम्रो पनि उल्लेख्य भूमिका रहेको मलाई लाग्छ। उनीहरूले वार्तामार्फत निकास निकाल्नुपर्छ र यसका लागि दुवै पक्ष सम्झौता गर्न तयार हुनुपर्छ ।’

२७. लिबियाको त्रिपोलीमा आप्रवासी मुद्दालाई लिएर प्रदर्शनकारीद्वारा यूएनएचसीआरको कार्यालय बन्द

लिबियाको राजधानी त्रिपोलीमा गैरकानूनी आप्रवासीहरूको व्यवस्थापन र बसोबासको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै सयौँ प्रदर्शनकारीहरूले बिहीवार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) को कार्यालय बन्द गराएका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यम र प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, मध्य त्रिपोलीस्थित यूएनएचसीआरको मुख्यालय बाहिर भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले देशमा गैरकानूनी आप्रवासीहरूको बसोवास गराउन लागिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।  उनीहरूले आप्रवासीहरूको स्थायी बसाई सुनिश्चित गर्ने कुनैपनि योजनाको कडा विरोध गर्दै उनीहरूलाई तत्काल देशनिकाला गर्न माग गरेका छन् ।प्रदर्शनकारीहरूले कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारहरू अवरुद्ध पारेपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । 

२८. विश्वकपको तयारीमा रहेको स्पेनमा फुटबलको उत्साह चुलियो

सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको पूर्वसन्ध्यामा स्पेनमा फुटबलको रौनक छाएको छ । राष्ट्रिय टोलीको सम्भावित प्रदर्शनलाई लिएर स्पेनी फुटबल समर्थकहरूले ठूलो उत्साह र भरोसा व्यक्त गरेका छन् । आगामी जुन ११ देखि शुरु हुने विश्वकपको यो संस्करण मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन् । फुटबलको इतिहासमा पहिलोपटक ४८ वटा राष्ट्रिय टोलीहरूले यस प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदैछन् । स्पेन भ्रमणमा रहेका विदेशी पर्यटकदेखि स्थानीय समर्थकहरू समेत अहिले स्पेनको पक्षमा उभिएका देखिन्छन् । स्थानीय प्रशंसक एडविन कोरियाले कामको व्यस्तताका बाबजुद आफूले स्पेन र अर्जेन्टिनाको खेल हेर्ने र उनीहरूलाई समर्थन गर्ने बताए । यस्तै, छुट्टी मनाउन स्पेन पुगेका एली डानोले स्पेनी खेलाडीहरूको प्रदर्शनको प्रशंसा गर्दै आफू स्पेनको समर्थक रहेको उल्लेख गरे । अर्का एक समर्थकले स्पेनको वर्तमान युवा टोलीमा उत्कृष्ट प्रतिभा रहेको भन्दै टोलीको सफलताप्रति आत्मविश्वास व्यक्त गरे । 

२९. शान्ति सम्झौता भए इरानी सर्वोच्च नेतालाई भेट्न सकिने राष्ट्रपति ट्रम्पको अभिव्यक्ति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग शान्ति सम्झौता भएमा त्यहाँका सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीसँग भेटवार्ता गर्न आफू खुला रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई देशबीच कुनै ठोस सम्झौता भए यस्तो भेटवार्ता सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ट्रम्पले भन्नुभयो, ‘म भेट्न त चाहन्नँ, तर यदि भेटवार्ता भयो भने म त्यसलाई सम्मानका रूपमा लिनेछु । यदि हामीबीच कुनै सम्झौता भयो भने उनीसँग भेट हुने सम्भावना छ, म त्यसका लागि तयार छु ।’ आफू र इरानी सर्वोच्च नेताबीचको सम्बन्धका बारेमा टिप्पणी गर्दै ट्रम्पले खामेनीलाई एक ‘व्यावसायिक’ व्यक्तिको संज्ञा दिनुभयो । 

३०. संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा पाँच राष्ट्र निर्वाचित

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका रूपमा पाँच नयाँ राष्ट्रहरूलाई निर्वाचित गरेको छ । निर्वाचनबाट अस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्चुगल, ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो र जिम्बावे सन् २०२७–२०२८ कार्यकालका लागि चयन भएका हुन् । यस निर्वाचनसँगै मध्य एसियाली राष्ट्र किर्गिस्तान पहिलो पटक सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्न सफल भएको छ । नवनिर्वाचित सदस्यहरूले सन् २०२७ जनवरी १ देखि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन् र सन् २०२८ डिसेम्बर ३१ सम्म परिषद्मा रहनेछन् । उनीहरूले हालका अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पानामा र सोमालियाको स्थान लिनेछन् । 

३१. सन् २०२५ को सौर्य ऊर्जा क्षमता विस्तारमा भारतद्वारा अमेरिकालाई उछिन्दै विश्वको दोस्रो ठूलो बजारमा उदय

सन् २०२५ को वार्षिक सौर्य ऊर्जा क्षमता विस्तारमा भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पछि पार्दै विश्वकै दोस्रो ठूलो सौर्य विकास बजार बन्न सफल भएको छ । संघीय नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्री प्रल्हाद जोशीले यस महत्वपूर्ण उपलब्धिको घोषणा गर्नुभएको हो । मन्त्री जोशीले भारतको सौर्य ऊर्जा विकासको यात्राले विश्वव्यापी मानक स्थापित गरिरहेको उल्लेख गर्दै सशक्त नीतिगत व्यवस्था, नवीनता र विश्वस्तरीय पूर्वाधारका कारण यो ऐतिहासिक क्षमता वृद्धि सम्भव भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार भारतको यो उपलब्धिले विश्व ऊर्जा बजारमा नयाँ बेन्चमार्क खडा गरेको छ । विभिन्न प्रतिवेदनहरूका अनुसार, सन् २०२५ मा भारतले ३७ गिगावाट सौर्य ऊर्जा क्षमता थप गरेको छ । सोही अवधिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने ३४ गिगावाट क्षमता थप गरेको छ । 

३२. सन् २०२६ को पाँच महिनामा भियतनाममा १ करोड ६ लाखभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमन

भियतनामको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (एनएसओ) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२६ को पहिलो पाँच महिनामा १०.६ मिलियन (१ करोड ६ लाख) अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकले भियतनामको भ्रमण गरेका छन् । यो संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.९ प्रतिशतले बढी हो । तथ्याङ्क कार्यालयकाअनुसार जनवरीदेखि मे महिनासम्मको यस अवधिमा पर्यटकको यो आगमन हालसम्मकै कीर्तिमानी हो । स्थिर राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण, उदार भिसा नीति र प्रभावकारी पर्यटन प्रवद्र्धन अभियानका कारण पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । यसका साथै पर्यटकीय सेवा र उत्पादनको गुणस्तरमा गरिएको सुधारले पनि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको एनएसओले जनाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार मे महिनामा मात्रै करिब १.७८ मिलियन (१७ लाख ८० हजार) अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकले भियतनाम भ्रमण गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा १६.५ प्रतिशतले बढी हो । 

३३. ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’

ललितपुरको बखुन्डोलस्थित नेपालको पहिलो शुन्य फोहोर अवधारणामा आधारित ‘जेरो क्याफे’ले विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकलसम्बन्धी कक्षाहरु सञ्चालन गरेको छ । शुक्रवार विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा क्याफेले स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गर्दै फोहोर न्युनिकरण अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरेको हो । क्याफेका सञ्चालन नविन विकास महर्जनले क्याफेमा प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई रिसाइकल गर्ने उपकरणहरु राखिएको बताउनु भयो ।  महर्जनले ग्राहकले आफूसँग रहेको प्लास्टिकजन्य फोहोर ल्याएर रिसाइकल गरी विभिन्न उपयोगी सामग्री बनाउनसक्ने बताउनु भयो । 

३४. निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर राणाले प्रश्तावित निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका करिव ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताउनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा फेरि पठाएको जानकारी दिँदै उक्त विधेयक, २०८४ सालको प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा पहिले पारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विगतमा समेत निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्ने विधेयक गृहमा पठाएको भएपनि संसदमा पेश हुनै नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

३५. नेपाल–भारत सीमा मुद्दा संवादमार्फत टुंग्याउनुपर्छः रवि लामिछाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नेपाल–भारत सीमा विवाद  कुटनीतिक च्यानलमार्फत समाधान गरिने बताउनुभएको छ । शुक्रवार त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सीमा समस्या समाधान ढोल बजाएजसरी हल्ला गरेर समाधान नहुने भन्दै उपयुक्त समय र प्रक्रियाअनुसार अघि बढाइने बताउनु भयो । उहाँले उपयुक्त समयमा कुटनीतिक संवादमार्फत हल गर्ने कुरामा भारत समेत तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि कुराहरु दुई देशको कुटनीतिक च्यानलमार्फत गराउने कुरा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यो विषयमा हल्ला गरेजस्तो ढोल बजाएर हुँदैन । तर ढोल नबजाइकन आफ्नो देशको बारेमा गर्ने कुराहरु गर्नुपर्ने ठाउँमा, गर्नुपर्ने समयमा सरलवद्ध तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनैपनि कामका चरणहरु हुन्छन् । त्यस्ता चरणमा सीमाको विषयमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सडक र सदनको बहसभन्दा माथि उठेर कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ ।’

३६. रास्वपा सभापति लामिछाने स्वदेश फिर्ता

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किनुभएको छ । जेठ १८ गतेदेखि भारत भ्रमणमा रहेका सभापति लामिछाने शुक्रवार साँझ काठमाडौंस्थित त्रिभूवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिनुभएको हो । भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर, गृहमन्त्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन लगायतसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एशियाली विशेष दूत सर्जियो गोरसँग पनि भारतमै भेटवार्ता गर्नुभयो । भारत भ्रमणको क्रममा सीमा समस्या लगायत नेपाल–भारतका सरोकार र प्राथमिकतासँग सम्बन्धित समग्र विषयमा छलफल भएको सभापति लामिछानेले बताउनु भयो । 

३७. सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने जेटियुसीसीको माग

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)ले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पुनः श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जेटियुसीसीले यस्तो माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयमा फर्काउनका निम्ति निम्ति त्रिपक्षी प्रतिनिधित्व बढाउन लागिपरेको समेत बताउनु भयो । उहाँले ट्रेड युनियनहरू कानूनी र संवैधानिक बाटोबाट आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्न सफल हुँदै गएको दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा रहेका १८ वटा ट्रेड युनियन संस्थामध्ये हाल १० वटा जेटियुसीसीमा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी ८ संस्थालाई समेत समन्वय केन्द्रमा आबद्ध गराएर ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अझ व्यापक बनाउने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । 

३८. २०८२ साल फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले २०८२ साल फागुन २१ को निर्वाचनमा नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुने बताउनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले उक्त निर्वाचन विद्रोहपछि निर्धारित ६ महिनाभित्र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुनसक्नु चानचुने उपलब्धि भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालको उक्त निर्वाचनलाई विश्वभरबाट सुक्ष्म ढंगले अध्ययन, विश्लेषण गरेर नियाली रहेको र विद्रोहपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुँदो रहेछ भन्नेमा विश्वस्त भएको दाबी समेत गर्नुभयो । निर्वाचनप्रति प्रारम्भिक संशय, निषेधको राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धि चुनौति तथा निर्वाचनको वातावरण निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न जटिलताका बाबजुद आयोगले संविधान र कानूनले दिएको जिम्मेवारी केन्द्रमा राखि सबै सरोकारवाला पक्षहरुसँग निरन्तर समन्वय र सम्वाद गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गरेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको भनाई छ ।

३९. काठमाडौं महानगरद्वारा २ हजार ४२१ जना सडक मानव उद्धार

काठमाडौं महानगरपालिकाले २ हजार ४२१ जना सडक मानवलाई उद्धार गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सडक मानवमुक्त काठमाडौं शहर बनाउने अभियान अन्तर्गत उनीहरुको उद्धार गरिएको जानकारी गराइएको हो । मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा उनीहरुको उद्धार गरी आश्रय दिने काम गरिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले बताउनु भयो । प्रवक्ता मानन्धरकाअनुसार ती मध्ये १ हजार ५ सय ७१ जुना पुरुष र ८५० जना महिला रहेका छन् । त्यसैगरी उद्धार पछि ३८९ जना महिला र ४९४ जना पुरुष गरी ८८३ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । हाल आश्रय लिएर भने ३४४ जना रहेको पनि प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिनु भयो । त्यस्तै १८७ जना महिला र ३४७ जना पुरुष गरी ५३४ जनालाई सामाजिक पुनःस्थापना गरिएको छ ।

४०. वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र (रास्वपा) को सरकारबाट जनताले आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास नभएको बताउनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताले दुई तिहाई मत दिएको उक्त पार्टीको हालसम्मको कामकारबाही हेर्दा उनीहरुले जनताको समस्या सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभएको हो । अध्यक्ष घिसिङले जनताले विश्वास गरेको पार्टीको सरकारका हरेक गतिविधि सफल होस् भन्ने चाहना आफूहरुको रहेपनि सरकारले सोही अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जनतालाई निराश बनाउने खालको गतिविधि सरकारबाट भईरहे प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी समेत दिनुभयो । अध्यक्ष घिसिङले जनताले नयाँ पार्टीको पनि विकल्पको रुपमा आफनो पार्टीलाई लिएको दाबी समेत गर्नुभयो ।

४१. सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारले विपक्षलाई निमिटयान्न पार्छु भन्नेतिर लाग्न नहुने बताउनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू पावरमा आइयो भनेर अर्को पक्षलाई पूरै नास्तानामुद गराउनेतिर सरकार लाग्न हुने बताउनुभएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुलाई विगतलाई हेरेर अघि बढ्न सुझाव समेत गर्नुभयो । सरकारमा आएका नवयुवाहरुले अघिल्लो कुराहरु मनन गरेर, हिष्ट्रीलाई मनन गरेर मुलुक चलाउँदा राम्रो हुने पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको भनाई थियो । उहाँले सत्तारुढ दलका नेताहरुले आफूहरु पनि सधैं युवा रहँदैनौ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीले विपक्ष दलहरुले पनि सरकारको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको बताउनु भयो ।

४२. ‘बजेटले मनोबल बढाउन खोजेको छ, तर पूर्ण भने छैन’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न खोजेपनि पूर्ण भने नरहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बताउनुभएको छ । आज राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँहरुले बजेटमा गरिएका घोषणहरु इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै अहिले  देखिएका कतिपय समस्याहरुलाई सरकारले समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले बजेटले नीतिगत सुधारका लागि सकारात्मक घोषणा गरेको बताउनु भयो । विशेषगरी ३१ वटा निकायको खारेजी, मर्जर र पुनर्संरचना गर्ने कदमले प्रशासनिक छिटोछरितोपना ल्याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । १५ वटा कानूनको खारेजी वा परिमार्जन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो । यद्यपि, भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनप्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । 

४३. ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँदै उक्त लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव नभएको बताउनुभएको छ । इप्पानको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पूर्वाधार, नीतिगत सहजीकरण र सरकारी सहयोग उपलब्ध गराउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि करिब ६० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार जलविद्युत क्षेत्र कुनै एक वा दुई व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने व्यवसाय नभई सामूहिक लगानी र सहकार्यमा आधारित क्षेत्र हो । त्यसैले लगानी जुटाउन सम्भव छ । हालसम्म साना तथा मध्यम क्षमताका आयोजनाहरूको योगदानबाट निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै उहाँले सरकारले लगानीका लागी उचित वातावरण बनाइदिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

४४. ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने

सांसद श्रीराम न्यौपानेले ऊर्जा क्षेत्रका लागि ल्याइएको बजेटले आशा जगाए पनि ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्ति, निर्माण सामग्री, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, मेसिनरी उपकरण, स्पेयर पाट्र्स तथा मर्मत–सम्भार सेवासम्बन्धी विस्तृत गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार  पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न केवल उत्पादन क्षमता बढाउने योजना पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ऊर्जा भण्डारण, विद्युत खपत बढाउने उद्योग, ऊर्जा आधारित पूर्वाधार, हरित हाइड्रोजनका पाइलट परियोजना तथा कानुनी सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक छ । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो, करिव ८७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन हुनु तथा एक वर्षभित्र ५,५३५ मेगावाट जडित विद्युत क्षमता पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनु भयो । 

४५. निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश कार्की

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण रहने बताउनुभएको छ । राजधानीमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले वर्तमान सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँदै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको उत्पादन विना सम्भव नरहेको बताउनु भयो । उहाँले उक्त लक्ष्य पूरा भए देशभित्र ठूलो लगानी भित्रिनुका साथै करिब १० लाख रोजगारी सिर्जना हुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार २०५७ सालसम्म देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता २५२ मेगावाट मात्रै रहेको स्मरण गर्दै हाल उत्पादन क्षमता झन्डै ४ हजार ३ सय मेगावाट पुगेको र त्यसमध्ये करिव ३,५००–३,६०० मेगावाट निजी क्षेत्रको लगानीबाट उत्पादन भएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नआएको भए नेपालले अझै २१ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो ।

४६. नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न  सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार सुशासन कायम गराउन तल्लिन रहेको बताउँदै कुशासनलाई जरैबाट उखेल्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार लागेको बताउनु भयो । वाग्लेले वर्तमान सरकार कुशासनबाट आजित नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीको जनादेशका आधारमा बनेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्ने र योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लाई स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकार अघि बढिरहेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल