१. संविधान संशोधनमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाका विषय समेट्न राप्रपाको माग, नसमेटिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन जस्ता विषयहरूलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलको प्रारम्भिक मस्यौदामा यी महत्वपूर्ण विषयहरू नपरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले वैदिक सनातन धर्म, राजसंस्था र प्रदेश खारेजीको पक्षमा रहेका आम नागरिकको आवाजलाई सरकारले जनताको सुझावका रूपमा स्वीकार नगरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विगतमा लिइएका जनताका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी थन्क्याइएको स्मरण गर्दै यस पटक पनि जनभावनालाई डिजिटल बोरामा थन्क्याउने प्रयास नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । ओलीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा पर्याप्त राष्ट्रिय बहस र जनअभिमत नलिइएको दाबी गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘वैदिक हिन्दु र बौद्ध सहितको सनातन राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नागरिकहरू सरकारको नजरमा जनता हुन् कि होइनन् ? धर्मनिरपेक्षताको आडमा पछिल्लो समय गरिबी र पछौटेपनको फाइदा उठाएर तीव्र रूपमा धर्मान्तरण भइरहेको छ, के सरकारले यो दृश्य देख्दैन ?’

२. राज्यले महिलासँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छः सांसद गीता गुरुङ

नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले विगतमा भएका संरचनागत विभेद र कुप्रथाका कारण महिलाले भोग्नुपरेको पीडाप्रति राज्यले औपचारिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले सरकारले दलित समुदायसँग माफी मागेर सकारात्मक शुरुवात गरेको उल्लेख गर्दै अब महिलाहरूसँग पनि क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सांसद गुरुङले नेपाली इतिहासमा महिलाहरूले पुस्ताौंदेखि विभेद, हिंसा र वञ्चितीकरणको सामना गर्नुपरेको तथ्य प्रश्तुत गर्नुभयो । उहाँले सती प्रथा, बोक्सीको लाञ्छना, छाउपडी जस्ता कुप्रथा र नागरिकता तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा भएको विभेदका कारण महिलाहरू सधैँ दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा रहनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । २०१६ सालमा विपी कोईरालाले दक्षिण एशियाकै पहिलो महिला मन्त्रीका रूपमा द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई नियुक्त गरेको र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा महिला मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ती पहलहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । सांसद गुरुङले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाका मुद्दाहरू पर्याप्त रूपमा नसमेटिएकोमा चासो व्यक्त गर्नुभयो । 

३. बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि जनतालाई हतियारको व्यवस्था गर्न सांसद राईको माग

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले मुलुकभर बढ्दै गएको बाँदरको समस्याका कारण कृषकहरू गम्भीर मारमा परेको भन्दै संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले बाँदर आतंकका कारण जनता आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद राईले बाँदरको समस्यालाई लिएर संसदमा हुने गरेका ठट्टा र उपहासप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै यसलाई जनताको पीडा र आक्रोशको रूपमा बुझ्न आग्रह गर्नुभयो । कृषकले दुःख गरेर हुर्काएका बालीनाली बाँदरले सखाप पार्दा ग्रामीण भेगका जनताको जीविकोपार्जनमा नै संकट आएको उहाँको तर्क थियो । उहाँले जनतालाई रुवाएर र आफ्नै भूमिमा बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर कुनैपनि प्रकारको ’आतंक’ लाई पाल्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूले पठाएको विप्रेषण र उनीहरूका आमाबुबाले गाउँमा बाँदरसँग जुधेर गरेको संघर्षको समेत स्मरण गराउनु भयो । 

४. प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोध

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसहित विभिन्न राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । 
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सामूहिक रूपमा विरोध जनाउँदै सदनको कार्यसूची अगाडि बढ्न नदिएका हुन् । बैठकको प्रारम्भमा आकस्मिक, शुन्य र विशेष समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखिसकेपछि सदनको नियमित कारबाही शुरु हुने क्रममा प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध सिर्जना गरेका थिए । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मै उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अडान उनीहरूको छ ।  प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएसम्म सदनको अवरोध कायम राख्ने निर्णय प्रतिपक्षी दलहरूले लिएका छन् । प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण सदनको अन्य प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । 

५. प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिने तयारीमा हुनुहुन्छः सभामुख अर्याल

प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसद्मा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने तयारीमा रहनुभएको जानकारी दिनुभएको छ । मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेपछि सभामुख अर्यालले यस्तो स्पष्ट पार पार्नुभएको हो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले विपक्षी दलले उठाएका मागहरू जायज, संवैधानिक र नियमावली सम्मत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संसदको अवरोध हटाउन आफूले विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा सत्ता पक्षका मुख्य सचेतकसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको बताउनु भयो । आगामी केही दिनमा नै नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने समय आएकाले कार्यसूचीमा रहेका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । संसदको कार्यतालिकालाई प्रभावित हुन नदिन र सार्वभौम सांसदहरूको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सहयोग गर्न उहाँले माननीय सदस्यहरूलाई विशेष आग्रह समेत गर्नुभयो । 

६. प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले ‘पर्यटन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गरी छलफल भइरहेका बेला विवाद उत्पन्न भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले सरकारले अध्यादेश ल्याउनु सही भएको दाबी गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्मा ‘तमासा’ देखाएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको जवाफ माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका प्रतिपक्ष दलहरुले खरेलको अभिव्यक्तिप्रति झनै आक्रामक रुपमा विरोध जनाए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेपछि सदनमा तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको थियो । सांसद खरेलको भनाइलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरू थप आक्रोशित भएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।

७. नेपाल क्षेत्रीय स्तरमै स्वतन्त्र मुलुक, जेन–जी आन्दोलनमा कुनै वैदेशिक हस्तक्षेप छैनः इयू राजदूत लोरेन्जो

नेपालका लागि युरोपेली युनियन (ईयू) की राजदुत भेरोनिक लोरेन्जोले डिजिटल माध्यममा बढ्दो मिथ्या सूचना र लैङ्गिक हिंसाका चुनौतीका बाबजुद क्षेत्रीय सन्दर्भमा नेपाल एक स्वतन्त्र र आलोचनालाई स्वीकार गर्ने मुलुक रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँगको मंगलवारको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा राजदूत लोरेन्जोले नेपालमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार र प्रधानमन्त्रीको व्यापक लोकप्रियताका बीच पनि सरकारका कतिपय नीतिहरूको आलोचनात्मक विश्लेषण हुनुले यहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जीवन्ततालाई पुष्टि गरेको बताउनुभएको हो । यो नेपालको एक महत्वपूर्ण र मूल्यवान गुण भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले आगामी दिनमा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वातावरणलाई कायम राख्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो समय ‘जेन–जी’ आन्दोलन र यसमा युरोपेली युनियनको वैदेशिक हस्तक्षेप रहेको भनी लगाइएका आरोपहरूलाई राजदूतले पूर्ण रूपमा खण्डन गर्नुभयो । 

८. डीएनएसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन फरेन्सिक विज्ञहरूको सुझाव

डीएनएसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन सरोकारवालाहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागिहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । नेपालसँग आवश्यक जनशक्ति र क्षमता नभएको कारण डीएनएसम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरी संरचना बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । कार्यक्रममा बोल्दै फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीले नेपालमा डीएनएसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनु भयो । उहाँले विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी कानूनमा फिङ्गरप्रिन्टमार्फत जाँच गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा डीएनए ल्याव सञ्चालनमा ल्याइएको ६३ वर्ष भइसक्दा पनि दक्ष जनशक्ति हुन नसकेकोले डिएनएसम्बन्धी छुट्टै संरचना र जनशक्ति तयार गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले डिएनएमार्फत वैज्ञानिक विधि र पद्वतिको प्रयोगद्वारा प्रमाणको संकलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्नसक्ने भएपनि नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनु भयो ।

९.जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनमा नीतिगत सामञ्जस्यता आवश्यकः सरोकारवाला

जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्ने विद्यमान परिपाटीले जोखिम बढाएको भन्दै विज्ञहरूले नीतिगत र कार्यगत सामञ्जस्यता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 
जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्न स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता र ‘हानि–नोक्शानी’ (लस एण्ड ड्यामेज) कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ । जलवायु विज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले प्रकोपलाई वैज्ञानिक दृष्टिले बुझ्नुपर्ने बताउँदै सरकारी निकायहरूबीच एकीकृत कार्ययोजनाको माग गर्नुभयो । सरकारी प्रतिनिधिले विपद् पूर्वतयारीमा ७० प्रतिशत र प्रतिकार्यमा ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने नीति अघि सारेको जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्ने विद्यमान प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको उनीहरुको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम र विपद्को सामना गर्न स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता र ‘हानी–नोक्शानी’ कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालको जोड छ । 

१०. ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको १६ अर्ब परिचालन र ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न सांसद पुनको माग

प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले ग्रामीण भेगमा सञ्चार सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा थन्किएको रकम तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पुनले कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ मौज्दात रहे पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ग्रामीण जनता सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभएको हो । सांसद पुनकाअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा हाल करिब १६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा रहेको छ । उक्त कोष २०५३ सालदेखि सेवाग्राहीले टेलिफोन प्रयोग गरेबापत भुक्तानी गर्ने रकमको २ प्रतिशत कट्टी गरेर संकलन गरिएको हो । सांसद पुनले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा सिन्डिकेट मौलाएको भन्दै सो व्यवस्था हटाउन माग गर्नुभयो । वि.सं. २०५७ सालमा करिब ७ हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता रहेको र २०७२ सालको भूकम्पपछि थप १ हजार ५ सय ट्याक्सी थपिएर हाल जम्मा ९ हजारको हाराहारीमा मात्र ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

११. एशियन गेम्सका लागि नेपाली खेलाडीको पोशाकमा पेलियट

जापानमा आयोजना हुने २० औं एशियन गेम्स र लस एन्जलस ओलम्पिक २०२८ का लागि नेपाली टोलीको आधिकारिक पोशाक र किटमा पेलियटसँग सहकार्य भएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले नेपाली टोलीको पोशाक र किटका लागि चिनियाँ स्पोर्टि्ङ किट ब्रान्ड पेलियटसँग सम्झौता गरेको हो । सातदोबाटोस्थित एनओसी भवनमा पेलियटका उपाध्यक्ष झाओ र एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठबीच उक्त साझेदारीका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । २० औं एशियन गेम्स आगामी सेप्टेम्बर १९ देखि अक्टोबर १९ तारिखसम्म जापानको नागोया र आइची शहरमा आयोजना हुँदै छ । लस एन्जलस ओलम्पिक भने सन् २०२८ को जुलाइमा अमेरिका आयोजना हुने त गरिएको छ । उक्त दुई आयोजनाका लागि एनओसीले चिनियाँ कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने भएको हो ।

१२. ‘आदिवासी जनजातिको हक–अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्न सांसदहरूको साझा ऐक्यवद्धता’

नेताहरुले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आसन्न संविधान संशोधनमा जनजातिका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने, परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने र राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनजातिका साझा सवालमा एकतावद्ध हुनुपर्नेमा नेताहरूको साझा धारणा रहेको छ । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र पहिचानको आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । नेपाली काँग्रेसका सचेतक निस्कल राईले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सचेतक राईले राजनीतिक आस्था परिवर्तन हुनसक्ने भएपनि जातीय पहिचान र अस्तित्व अपरिवर्तनीय हुने बताउनु भयो । सचेतक राईले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरूलाई सक्रिय बनाउँदै सरकारले यस क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । राजनीतिक दलभन्दा बाहिरका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने विषयमा ल्याइएको अध्यादेश र अराम पत्रको बुँदा नम्बर १८ का सम्बन्धमा उहाँले सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

१३. इरानको संवद्र्धित युरेनियम नष्ट गर्ने विकल्पबारे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको संवद्र्धित युरेनियम नष्ट गर्ने विभिन्न विकल्पहरूका बारेमा जानकारी दिनुभएके छ । पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले उक्त युरेनियम अमेरिकालाई हस्तान्तरण गरेपछि, सोही स्थानमा वा अन्य कुनै ‘स्वीकार्य स्थान’मा त्यसलाई नष्ट गरिने बताउनु भयो । यद्यपि, ट्रम्पले कति परिमाणको युरेनियम नष्ट गरिने हो भन्नेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी दिनुभएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय (आईएईए) ले यसअघि नै विभिन्न निरीक्षण संयन्त्रमार्फत इरानको आणविक गतिविधिहरूको नियमित अनुगमन गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा, इरानको अर्ध–सरकारी समाचार संस्था तस्निमले तेहरान आफ्नो संवद्र्धित युरेनियम विदेश पठाउन सहमत भएको भन्ने दाबीको खण्डन गरेको छ । साउदी अरबको ‘अल हदथ’ टेलिभिजनले इरान आफ्नो क्षेत्रबाट उच्च संवर्धित युरेनियम हटाउन तयार रहेको भनी समाचार प्रशारण गरेपछि तस्निमले त्यसको कडा शब्दमा प्रतिवाद गरेको हो । तस्निमले तेहरान र वासिङ्टनबीच हुनसक्ने सम्भावित समझदारी पत्रका बारेमा सार्वजनिक विवरणहरू असत्य भएको उल्लेख गरेको छ । 

१४. इरानसँगको सम्झौतामा हतार नगर्न ट्रम्पको निर्देशनः भने–‘समय हाम्रो पक्षमा छ’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्झौता प्रक्रियामा हतार नगर्न आफ्ना वार्ताकारहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । समय आफ्नै पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वार्तालाई निष्कर्षमा पु¥याउन हतारिनु आवश्यक नरहेको बताउनुभएको हो । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौता सम्पन्न नभएसम्म, यसको प्रमाणीकरण नभएसम्म र अन्तिम हस्ताक्षर नहुन्जेल नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा प्रभावकारी रहने बताउनु भयो । उहाँले सम्झौताका लागि दुवै पक्षले पर्याप्त समय लिएर सही निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई कुनैपनि हालतमा परमाणु हतियार विकास गर्न वा प्राप्त गर्न नदिने आफ्नो अडान पुनः दोहो¥याउनु भयो । उहाँले हाल भइरहेको वार्ता प्रक्रिया व्यवस्थित र रचनात्मक ढंगले अघि बढिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । 

१५. दुशान्बेमा अन्तर्राष्ट्रिय जल सम्मेलन शुरुः दिगो विकासका एजेण्डामा केन्द्रित

तजिकिस्तानको राजधानी दुशान्बेमा ‘दिगो विकासका लागि पानी’ (सन् २०१८–२०२८) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्य दशकको ढाँचा अन्तर्गत चौथो उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबारदेखि शुरु भएको छ । ‘दुशान्बे जल प्रक्रिया’ अन्तर्गत आयोजित यो सम्मेलन आगामी बिहीवारसम्म चल्नेछ । सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२३ को जल सम्मेलनमा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सामूहिक प्रयास जुटाउनु रहेको छ । साथै, सन् २०३० को दिगो विकास एजेण्डाका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नयाँ साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र कार्ययोजनामा तिब्रता दिने लक्ष्य समेत यसले राखेको छ । दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन र हिमनदी संरक्षण जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू कार्यसूचीमा रहेको यस सम्मेलनमा विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरू, वित्तीय एवं वैज्ञानिक संस्थाहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ । 

१६. पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा रेललाई लक्षित गरी गरिएको आत्मघाती विष्फोटमा ४७ जनाको मृत्यु
पाकिस्तानको दक्षिण–पश्चिमी प्रान्त बलुचिस्तानमा एक यात्रुवाहक रेललाई लक्षित गरी गराइएको आत्मघाती बम विष्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ४७ पुगेको छ । उद्धार अधिकारीहरूले सोमबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार यस भीषण आक्रमणमा २० जना सैनिकको समेत मृत्यु भएको छ । यस घटनामा परी ९८ जना सर्वसाधारण तथा सुरक्षाकर्मीहरू घाइते भएको बताइएको छ । घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ । विष्फोटका कारण रेल र रेलवे स्टेशन आसपासको क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।  उद्धार टोलीहरूका अनुसार घटनास्थलमा अझै पनि उद्धार र राहतका कार्यहरू जारी रहेका छन् । अधिकारीहरूले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । आक्रमणको प्रकृति र थप विवरणबारे सुरक्षा निकायहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१७. बंगलादेशमा ट्रक दुर्घटनाः १५ जनाको मृत्यु, ६ घाइते
बंगलादेशको टांगेल जिल्लामा सोमवार बिहान एउटा ट्रक दुर्घटना हुँदा १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य ६ जना घाइते भएका छन् । राजधानी ढाकाबाट करिव ९७ किलोमिटरको दूरीमा रहेको उक्त स्थानमा रड बोकेको ट्रक अनियन्त्रित भई पुल नजिकैको खाल्डोमा पल्टिएको हो । टांगेलका प्रहरी उपरीक्षक मोहम्मद शम्सुल आलम सरकारले सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएको जानकारीअनुसार दुर्घटना सोमवार बिहान करिव ४ः३० बजे भएको थियो । मृतकहरू सबै आगामी मे २८ मा मनाइने मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व इद उल–अधा मनाउनका लागि ट्रक चढेर बंगलादेशको उत्तरी जिल्लातर्फ जाँदै थिए । प्रहरी अधिकारीकाअनुसार रड र यात्रु बोकेको सो ट्रकका चालकले सवारी साधनमाथिको नियन्त्रण गुमाउँदा उक्त दुर्घटना भएको हो । घाइतेहरूको अवस्था र थप विवरणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१८. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पर्यटन मन्त्रालयका नीति–कार्यक्रमबारे छलफल
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नीति, योजना र चालु कार्यक्रमका बारेमा छलफल भएको छ । रोल...
मंगलवार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको चालूको योजना र आगामी बजेटका बारेमा छलफल भएको समिति सभापति सुम्नीमा उदासले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा आगामी बजेट, नीति, योजना तथा कार्ययोजनाका विषयमा सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । छलफलका क्रममा सांसदहरुले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने विषय उठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयको आगामी बजेट, आगामी नीति, योजना र कार्ययोजनाका बारेमा छलफल भयो । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई अपडेट गर्नुुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरु सांसदहरुले उठाउनुभयो । छलफल समान्य थियो, सरकारलाई निर्देशन नै दिनुपर्ने खालको थिएन ।’
बाइट ...सुम्नीमा उदास, सभापति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति
सभापति उदासले छलफल सामान्य प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दे सरकारलाई निर्देशन दिने खालको नभएको बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

१९. एमालेको प्रश्नः प्रधानमन्त्री संसदसँग किन त्रसिरहनुभएको छ ?
नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसदसंग किन त्रसिरहेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । रोल...
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्री संसदबाट टाढा रहन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । यति धेरै जनमत पाएको सरकार र त्यसको प्रमुख संसदसँग किन त्रसित छ ? संसदलाई छल्ने प्रयास किन भइरहेको छ ? उहाँको प्रश्न छ । प्रधानमन्त्री संसदप्रति गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउँदै उहाँले सरकार संविधान र संसदीय अभ्यासविपरीत अघि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानको धारा ७६(१०) र धारा ८१ को भावना सरकारले उल्लङ्घन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार संविधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, तर प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म संसदमा उपस्थित भएर कुनै पनि विषयमा जवाफ दिन आउनुभएको छैन । उहाँले कार्यपालिका र राष्ट्रपतिबीच दूरी सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । राष्ट्रपति संस्थालाई अपमानित र बाइपास गर्ने गतिविधि भइरहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यति धेरै अपार जनमत पाएको सरकार र त्यसको प्रमुख यो संसदसंग किन त्रसिरहनुभएको छ ? संसदसंग किन टाढा भईरहनुभएको छ र यसलाई छल्न खोजिरहनुभएको छ ? आज आम जनता र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैको यो आम प्रश्न हो । यो संसदले प्रधानमन्त्री उत्पादन ग¥यो, आफूलाई उत्पति गर्ने संसदलाई जुन अवमुल्यन गर्ने काम भईरहेको छ, नेपाली जनतालाई, संसदलाई यसले गम्भिर बनाएको छ । संविधानको धारा ७६ को १० र धारा ८१ को सरकारबाट उल्लङघन गर्ने काम भईरहेको छ । धारा ७६ को १० ले प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ तर आजसम्म एकपटक पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर कुनैपनि कुराको जवाफ दिनुभएको छैन । यसप्रति उहाँको रेस्पोन्स छैन, रेस्पेक्ट छैन । प्राक्टिसहरु जुन छ, त्यसको खण्डन गरिएको छ । अहिले कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको बीचमा दुरी पैदा गर्ने काम भईरहेको छ । यो पनि संविधानको गम्भिर उल्लङ्घन हो । यसले प्रश्न उठाएको छ, संविधान संसोधनसम्बन्धी बहस कार्यदल बन्दैछ, कस्तो बहस सिर्जना गर्न खोजिएको हो ? राष्ट्रपति संस्थालाई अपहेलना गरेर र त्यसलाई वाईपास गरेर के गर्न खोजिएको हो ? गणतन्त्र दिवसमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने कुरा सुनिँदैछ, यस्ता गम्भिर प्रश्न उठेका छन्, यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले यो संसदमा दिनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले संसद निवयावलीमा भएका धेरै कुराहरुलाई अनदेखा गरिहनुभएको छ, उहाँ किन खोपीको देउता बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? के प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहलाई खोपीको देउता बनाएर घण्टी बजाएर पुजा गर्न लागेको हो ? लोकतन्त्रको चिर हरण गरेर बालेनतन्त्र स्थापना गर्न खोजेको हो ? संविधानको चिरहरण गरेर बालेनतन्त्र स्थापना गर्न खोजिएको हो ? यी प्रश्नको जवाफ सदनमा आएर प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री संसदमा नआई संसदको कारबाही अगाडी बढ्न सक्दैन ।’
गणतन्त्र दिवसमा समेत प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने चर्चा सार्वजनिक भइरहेको भन्दै उहाँले सरकारको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठेको बताउनु भयो । यी सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उहाँको माग छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
 

२०. प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न ईयूआवद्ध देशका राजदुत र मिसन प्रमुख सिंहदरबारमा
युरोपेली सङ्घमा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदुत र मिसन प्रमुखहरू प्रधानमन्त्रीसँग छलफलको लागी सिंहदरबार पुगेको छन् । रोल...
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले मङ्गलवार सामुहिक छलफलका लागी ईयूआवद्ध देशका राजदुत र मिसन प्रमुखहरुलाई बोलाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने छलफल नेपालको प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यका विविध विषयमा केन्द्रित हुनेछ । यसअघि प्रधानमन्त्री साहले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदुत तथा कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुसँग सामुहिक छलफल गर्नुभएको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२१. सरकारले बहुमतको दम्भमा संसद र प्रतिपक्षीको भुमिकालाई कमजोर बनाउन खोज्योः काँग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकार बहुमतको दम्भमा संसदको गरिमा र प्रतिपक्षीको भुमिकालाई कमजोर बनाउन लागेको आरोप लगाएको छ । रोल...
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीले संसदको गरिमा कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले संसद केवल संख्याको खेल नभई विचार, विमर्श, उत्तरदायित्व र सहमतिमा आधारित सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था भएको बताउनु भयो । तर सरकार बहुमतको दम्भमा संसदको मर्यादा र प्रतिपक्षको भुमिकालाई कमजोर बनाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको उहाँको आरोप छ । उहाँले प्रतिपक्षको अवरोधबीच पनि बहुमतको दम्भमा विधेयकहरु पारित भएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भुमिकाका कारण संसदीय समितिहरू समेत प्रभावकारी बन्न नसकेको उहाँको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, प्रतिपक्षका माग तथा जनचासोका विषयलाई बेवास्ता गर्दै संसद सञ्चालन गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बहुमत सरकार चलाउने आधार भएपनि लोकतन्त्र चलाउने आधार नभएको उल्लेख गर्नुभयो । लोकतन्त्र संवादबाट बलियो, असहमतिप्रतिको सम्मानबाट परिपक्व र सहकार्यबाट सफल हुने उल्लेख गर्नुभयो । बहुमतलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने प्रवृत्तिले संसदलाई विचारको थलोभन्दा औपचारिक संस्थामा सीमित गर्ने उहाँको भनाई छ । अहंकारले कुनै पनि शासन प्रणालीलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको विश्वास प्रतिपक्षलाई दबाएर नभई उसको आवाज सुनेर र साझा राष्ट्रिय एजेण्डामा सहकार्य गरेर मात्रै जित्न सकिने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीले गम्भिर प्रश्न उब्जाएको छ । संसद केबल संख्याको खेल होइन, यो विचार, विमर्श, उत्तरदायित्व र सहमतिको आधारमा चल्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो पनि हो । तर दुर्भाग्यवंश सरकार बहुमतको दम्भमा संसदको गरिमा र प्रतिपक्षीको भुमिकालाई कमजोर बनाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको छ । प्रतिपक्षको अवरोधबीच विधेयकहरु पास गर्दा किन बहुमतको दम्भ देखाउनु भयो ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका कारणले संसदीय समितिहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीसंग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, प्रतिपक्षीका माग र जनचासोका विषयलाई वेवास्ता गर्दे संसद सञ्चालन गर्नु संसदीय मर्यादाको अभ्यास होईन । आज यी सबै घटनाले लोकतन्त्रको आत्मामाथी नै प्रश्न उठिरहेको छ । बहुमत सरकार चलाउने आधार हुनसक्छ तर लोकतन्त्र चलाउने आधार होईन, लोकतन्त्र संवादबाट बलियो हुन्छ, असहमतिको सम्मानबाट परिपक्क हुन्छ र सहकार्यबाट सफल हुन्छ । बहुमत नै सर्वशक्तिमान ठान्ने हो भने संसद विचारको थलो नभई केवल औपचारिकता बन्न पुग्छ । हामीले ईतिहासबाट सिक्नुपर्छ अहंकारले कुनैपनि शासनप्रणालीलाई दीर्घकालिन स्थायित्व दिन सकेको छैन । जनताको विश्वास जित्ने बाटो प्रतिपक्षलाई दबाएर होईन, प्रतिपक्षको आवाज सुनेर, आत्मासात् गरेर र साझा राष्टिय एजेण्डामा सहकार्य गरेर हुन्छ । हामी अवरोधका लागी अवरोध गर्ने पक्षमा छैनौ, हामी जनमतको सम्मान गर्दे सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न तयार छोँ । राष्टिय हित सुशासन, आर्थिक सुधार र विपद व्यवस्थापनमा हामी सधै सहकार्यको पक्षमा छौँ । तर सहकार्य एकतर्फी हुँदैन । सरकारमा विनम्रता उत्तरदायित्व र संवादको संस्कार पनि आवश्यक हुन्छ ।’
उहाँले संसदको मर्यादा जोगाउन जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनुभयो । उहाँले संसदलाई कमजोर बनाउनु लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बहुमतको बलमा नभई विश्वासको आधारमा शासन संचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२२. सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पर्याप्त छलफल नगरी पास गर्ने हो भने सांसदहरू संसदमा किन बस्ने ?ः प्रमुख सचेतक दुलाल
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसदमा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले  केही समयअघि विपक्षी दलको अवरोधकै बीच वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको घोषणा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । संसदमा विचार–विमर्श, तर्क–वितर्क र व्यापक छलफलपछि मात्रै दीर्घकालीन महत्वका विधेयक पारित हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । विधेयक पारित गर्न सत्तापक्षका सांसदले समेत आफ्नो योगदान दिन नपाएको उहाँले बताउनु भयो । सरकारसँग बहुमत भएकै आधारमा सबै विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । यदि सरकारले ल्याएको प्रस्ताव बहुमतकै भरमा पास गर्ने हो भने सांसदहरू संसदमा किन बस्ने ? उहाँको प्रश्न छ । सरकारले ल्याएका विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाइदिए हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले संसद नियमावलीका अन्य प्रावधान पालना नगर्दा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा मात्रै नियमको औपचारिकता देखाइएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केही समयअघि संसदमा विपक्षीका अवरोधको बीचमा वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको घोषणा गरियो । विधेयकहरु पारित गर्नलाई सत्तापक्षका माननीयले समेत आफ्नो योगदान गर्न पाउनुभएन । संसदमा विचार मन्थन भएर, तर्कवितर्क गरेर दुरगामी र गम्भिर महत्व राख्ने विद्येयकहरु पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले जे ल्यायो, बहुमत छदैछ भन्ने नाममा सबै कुरा पारित गर्ने हो भने हामी भत्ता खाएर यो संसदमा किन बस्नुप¥यो ? बहुमत त छदैछ, सरकारले ल्याएपछि सभामुखले प्रमाणिकरण गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाईदिए भईहाल्छ । यो सबै प्रक्रिया किन पालना गर्नुप¥यो त ? यही नियमावलीमा लेखेका अन्य कुरा पालना गर्न नपर्दा विधेयक पासको लागी मात्रै यी प्रक्रियाहरु किन पालन गर्नुप¥यो ?’
उहाँले लोकतन्त्रमा बहुमत भन्ने विषय वास्तविक बहुमत नहुने बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नगर्ने जनताको आधा हिस्सा रहेको पनि ख्याल राख्न पनि सुझाव दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२३. सरकारले ल्यायो ‘मोफा मित्र’ एप सञ्चालनमा, एपमार्फत गुनासो टिपाउन सकिने
सरकारले ‘मोफा मित्र’ एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । रोल...
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि कन्सुलर सेवा थप सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कन्सुलर सेवा विभागमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुभारम्भ गर्नुभएको हो । अब ‘मोफा मित्र’ एपमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली तथा उनका आफन्तले आफ्नै स्थानबाट अनलाइन निवेदन दर्ता गर्न, गुनासो राख्न र सम्बन्धित नेपाली नियोगसँग सहज सम्पर्क तथा समन्वय गर्न सक्नेछन् । यसले कन्सुलर सेवा थप प्रभावकारी बन्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताउनु भयो । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको यकिन तथ्यांक नहुँदा उद्धार तथा सहायतामा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले विभिन्न सरकारी निकाय, गन्तव्य मुलुक र स्वयं व्यक्तिबाट प्राप्त विवरणका आधारमा नेपालीहरूको तथ्यांक संकलन शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । यसबाट भविष्यमा कन्सुलर सहायता र आपत्कालीन उद्धार कार्य छिटो तथा प्रभावकारी हुने उहाँको भनाई छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकार नजिक रहेको अनुभूति गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले ‘मोफा मित्र’ एप विकास गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हाल ६ जना नेपालीमध्ये एक जना विदेशमा छन् । करिव ५० लाख नेपाली विदेशमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अप्ठ्यारो पर्दा कहाँ जाने, कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने अन्योल हटाउन एउटै एपमार्फत सेवा दिने प्रयास गरिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालभित्र र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले एप डाउनलोड गरी समस्या पर्दा सहज रूपमा गुनासो दर्ता गर्न सक्ने बताउनु भयो । गुनासोको अवस्थाबारे ट्रयाक गर्न सकिने र समयमा सम्बोधन नभए थप पहल गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको उहाँको भनाई छ । मन्त्री खनालले एपलाई आगामी दिनमा थप विस्तार र परिमार्जन गर्दै लाने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब मोफा मित्र एपमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू तथा उनीहरूका आफन्त साथीभाइले आफ्नो स्थानबाटै सहज रूपमा अनलाइन निवेदन दर्ता गर्न वा आफ्ना गुनासोहरू राख्न र सम्बन्धित नेपाली नियोगहरूसँग सहज सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्नेछन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क नहुनु र उद्धार र सहायतामा समन्वयकारी संयन्त्रको कमी हाम्रो लागि दुर्भाग्यको विषय हो । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सरकारले सम्बन्धित सरकारी निकायमा रहेको तथ्याङ्क, गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त तथ्याङ्क र व्यक्ति स्वयंले भरेको विवरणका आधारमा विदेशमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य सुरु गरेको छ, जसले आगामी दिनमा कन्सुलर सहायता प्रदान गर्न सहज हुने र आवश्यक परेको बखत शिघ्र उद्धार गर्न सकिनेछ । हामी मन्त्रालयमा आइसकेपछि पनि हामीले एकदमै बढी अनुभव गर्नुपरेको, महसुस गर्नुपरेको नेपालभन्दा बाहिर दुःखमा, अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका नेपालीहरूको उद्धारको सहजीकरणको विषय एकदमै बढी हामीकहाँ आइपुग्छ । तर धेरै अन्योल के छ भने कन्सुलर सेवा विभागले प्रदान गरेको सेवाको बारेमा पनि धेरै नागरिकहरूलाई जानकारी छैन । त्यसको कारणले गर्दाखेरि कहाँ जाने, कसरी भन्ने, कसलाई गुनासो गर्ने भन्ने अन्योलता पनि एकदमै देखिन्छ । हामीले त्यो अन्योलताहरूलाई चिर्दै सकेसम्म एउटै प्रविधि, एउटै एपमार्फत वान डोर एउटा टेक्नोलोजीको एउटा सूत्र हुनसक्छ भनेर यो मोफा मित्र एपलाई हामीले अगाडि बढाउन खोजेका छौँ । आज ६ जना नेपाली नागरिकमध्ये १ जना नेपाली बाहिर हुनुहुन्छ । ५० लाख हामी नेपालीहरू बाहिर छौँ, नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ । त्यो बाहेक भारतमा अनौपचारिक तरिकाले जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । त्यो अर्थमा आज हरेक घर कुनै न कुनै हिसाबले, हरेक परिवार कुनै न कुनै हिसाबले नेपाल बाहिरसँग जोडिएको छ । तर उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला के गर्ने भन्ने कुराको जानकारी त्यति सहज रूपमा हामीले पनि प्राप्त नगरेको अवस्था छ । अब नेपालभरि र नेपाल बाहिर भएका नेपालीहरूमार्फत यो एप डाउनलोड गरेर आफूलाई अथवा आफ्ना परिवारलाई अप्ठ्यारो परेमा एपमार्फत गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ । गुनासोको सम्बोधन, गुनासोमा के भइरहेको छ भनेर ट्रयाक पनि गर्न सक्नुहुन्छ । यदि गुनासोको सम्बोधन समयमा भएन भनेर थप त्यसबाट हामीले केही कदम चाल्न प¥यो भने हामी तपाईंहरूको साथ हुने नै छौँ । तर सहज ढङ्गले परेको अप्ठ्यारो र गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि एउटा एपले नै यहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्छ ।’
बाइट.. शिशिर खनाल, मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय
मन्त्री खनालले ‘लिगल नेपाल कन्सुलर जिओभी एनपी’ अनलाइन प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार हाल उक्त प्रणाली सबै प्रदेश, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा करिव पाँच सय स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अनलाइन प्रणालीमार्फत विदेशमा समस्यामा परेका, अलपत्र परेका वा जेलमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार तथा कानुनी सहायता, विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव नेपाल ल्याउने वा विदेशमै अन्त्यष्टि गर्ने प्रक्रिया, बीमा तथा क्षतिपूर्ति दाबी लगायतका कार्यमा सहजीकरण भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयका सेवाहरूलाई क्रमशः पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२४. झापामा हावाहुरीले केरा खेतीमा क्षति, ३ करोड बराबरको नोक्शानी
झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकामा आएको भीषण हावाहुरी र वर्षाका कारण केरा खेतीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । रोल...
विशेषगरी बाह्रदशी गाउँपालिका–७ स्थित बत्तिसविघा लगायतका क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा लगाइएको केरा खेतीमा हावाहुरीले नोक्शान पु¥याएको हो । स्थानीयकाअनुसार करिव ६० बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएका केराका बोटहरू हावाहुरीले ढालेर नष्ट गरेको छ । यस प्राकृतिक विपद्बाट करिव ३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उत्पादन बजार पठाउने तयारीमा रहेका बेला केरा खेती नष्ट भएपछि यस क्षेत्रका किसानहरू चिन्तित बनेका छन् । यसैबीच, क्षतिको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित गाउँपालिकाको प्रतिनिधिमण्डलले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमन टोलीले क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको बताइएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२५. पेलिएर आएकाहरुले विपक्षीलाई पेलेको पटक्कै सुहाएनः खुश्बु ओली
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसदमा विपक्षीलाई नजरअन्दाज गरेर सत्तापक्ष अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । रोल....
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले विगतमा आफू नै सत्तपाक्षबाट पेलिएको दलले सत्तामा पुग्ने बित्तिकै विपक्षी दलहरुलाई पेलेर अघि बढेको सुहाउँदो नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि सांसदहरुदले प्रतिपक्षीलाई ज्ञान बाढ्ने काम गरेर समयको दुरुपयोग गरिरहेको प्रति संसदको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सत्तपक्षा प्रतिपक्षी हुँदा इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी पेलियो होला । पेलिएर आएकाहरुले विपक्षीलाई पेलेको पटक्कै सुहाएन ।’
उहाँले प्रतिपक्षी दलहरुको आवाज दबाउन नखोज्न समेत सत्तापक्षलाई चेतावनी दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२६. प्रचारप्रसार र निःशुल्क भिसा दिएर मात्र मुलुकमा गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन सकिँदैनः महानिर्देशक तिवारी
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले केवल प्रचारप्रसार र निःशुल्क भिसा दिएर मात्र मुलुकमा गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन नसकिने बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार विभागमा आयोजित ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसम्बन्धी’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि प्रचारप्रसारभन्दा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । तिवारीले पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार र आकर्षक ‘प्रोडक्ट’ विकास गर्न सके पर्यटक स्वतः आउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै निकट भविष्यमे पर्यटकलाई भविष्यमा ‘युनिक आइडी’ दिने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘म पनि टुरिजम बोर्डको मेम्बर छु । हामीले प्रमोशन गरेर एक जना टुरिष्ट पनि थपिएको छैन । किनभने त्यस्तो क्वालिटीको कोही पनि पर्यटक नेपाल आएकै छैनन् । पर्यटनको लागि आवश्यक पूर्वाधार र उत्पादन भयो भने पर्यटक स्वंय आउने रहेछन् । यो निःशुल्क भिसा दिएर र प्रमोशन गरेर पर्यटक आउने भए अफगानिस्थानले भिसा नै नलिँदा पनि कोही जादैन, अमेरिकाले लाखौँ रुपैयाँ धरौटी राख्न भनेपनि तिरेकै छन् । किनभने त्यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधार र प्रोडक्ट छ नि । तरपनि हामीले पर्यटकको लागि पनि दुई मिनेटको समय खर्चिएर भएपनि उनीहरुलाई इन्करेज गर्ने हो, हामीले गर्छौँ भनेकै छौँ । क्यूआर कोड उहाँहरुले भरेर हामीलाई सजिलो गराइदिने होइन । पछि हामी पर्यटकलाई युनिक आइडि दिने, म्यान्डेटरी गर्ने हो ।’
बाइट... रामचन्द्र तिवारी, महानिर्देशक, अध्यागमन विभाग
उहाँले काठमाडौं उपत्यकाका सबै होटेलहरुलाई विभागमा दर्ता गरी अनलाइनमै राख्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२७. रास्वपाले संसदलाई गरायो प्रधानमन्त्री शाह एक हप्ताभित्र संसदमा आउने जानकारी
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई एक हप्ताभित्र संसदमा सहभागि गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । रोल....
सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सत्तरुढ दलका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले आफूले प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयसँग कुराकानी गरेको उल्लेख गर्दै संसदको अवरोध खुलाउन प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यु सदनमा आउनुहुन्छ । सम्भवतः अबको एकहप्ताभित्रै प्रधानमन्त्रीज्यू संसदमा आउने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
तर प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री शाह संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२८. विदेशी पर्यटकलाई निगरानी गर्न प्रवेश बिन्दुमै ‘युनिक आईडी’ दिनुपर्छः पर्यटन विभाग
पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले विदेशी पर्यटकको निगरानी तथा व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पर्यटक प्रवेश बिन्दुमै ‘युनिक आईडी’ दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार विभागमा आयोजित ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसम्बन्धी’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।  उक्त प्रणाली लागू भइसकेपछि विदेशी पर्यटक नेपालभित्र जहाँ गएपनि उनीहरूको गतिविधिसम्बन्धी विवरण अध्यागमन प्रणालीमार्फत ट्र्याक गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ । महानिर्देशक लामिछानेले विदेशी पर्यटकको तथ्यांक र सूचनालाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित ढंगले राख्ने अध्यागमन विभागको प्रयास प्रशंसनीय रहेको बताउनु भयो । उहाँले सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्दा पर्यटकको गोपनीयता संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सूचना संकलन प्रक्रिया सहज, छिटो र अतिरिक्त झन्झटबिना सञ्चालन हुने गरी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशबाट आउने पर्यटकहरुको तथ्यांक तथा सूचनाहरुलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्ने जुन अध्यागमन विभागको प्रयास छ त्यो अत्यन्त प्रशंसनीय छ । हामी सबैको आपसि सहकार्यमा यो सम्भव भएको हो । अध्यागमन विभागले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा हामीले कन्सियस हुँदै विकास गर्दै लैजानुपर्छ । शुरुमा हामीले पर्यटकको गोपनीयतामा ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसको लागि हाम्रो सबै प्रणालीहरु प्रभावकारी हुन जरुरी छ । अर्को कुरा पर्यटकको सूचना संकलनको लागि हामीले अतिरिक्त एफोर्ट गर्नु नपरोस् । सहज रुपमा तथ्यांक संकलन गर्न सहज होस् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ ।  यति कुरा गर्न सकियो भने यसले हामी सबैको ज्ञान सिप अभिवृद्धि गर्न सहयोग नै गर्छ भन्ने लाग्छ । पर्यटक आउँदाखेरी इमिगे्रसन पोइन्ट्सहरु हुन्छन् । त्यहाँ नै विदेशी पर्यटकलाई एउटा युनिक आइडी दिन सकिन्छ । त्यसपछि उसले जहाँ जे गरेपनि इमिगे्रसनमा उसको प्रोफाइल आउँछ र हामीलाई ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ ।’
बाइट... रामकृष्ण लामिछाने, महानिर्देशक, पर्यटन विभाग
उहाँले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि पर्यकटीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।– न्युज एजेन्सी नेपाल

२९. सांसद सेन्दाङलाई प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिर निकालिएको विषयमा नेपाली काँग्रेसले आपत्ति
सांसद गीता सेन्दाङलाई प्रतिनिधि सभा बैठक कक्षबाट बाहिर निकालिएको विषयमा नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । रोल...
मंगलवारको सभाको बैठकमा मर्यादापालकले सांसद सेन्दाङलाई बैठक कक्षबाट बाहिर निकालेका थिए । यस विषयमा कांग्रेस सांसद निश्कल राईले सांसद सेन्दाङलाई बाहिर निकाल्नु वियमावलीविपरित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बैठक चलिरहेका बेला मोबाइलबाट तस्बिर खिचेको भन्दै मर्यादापालकले सांसद सेन्दाङलाई बाहिर निकालेका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३०. किसानलाई मलको व्यवस्था नभएकोमा रास्वपा सांसद सिंहको आपत्ति
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले किसानलाई समयमा नै मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रोल...
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले रोपाईँ सुरु हुने बेला भएकाले सरकारले तत्काल मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले हालसम्म पनि किसानलाई मल उपलब्धता नगराएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो । सांसद सिंहले उखु किसानको भुक्तानीमा ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘उखु किसानले अहिलेसम्म चिनी मिलले पैसा दिन सकेको छैन । सरकारले दिने अनुदान पनि उखु किसानले पाउन सकेका छैनन् । यसमा म सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु कि चाँडै उखु किसानको भुक्तानी होस । र, सरकारले दिने अनुदान पनि चाँडै उपलब्ध होस । दोस्रो कुरा म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि अव रोपाईंको सिजन सुरु हुने बेला छ । पर्याप्त मलको व्यवस्था सरकारले गरोस । किनकी अहिलेसम्म मलको उपलब्धता हुन सकेको छैन । अब १०÷१५ दिन पछि रोपाईंको सिजन शुरु हुन्छ । तेस्रो बागमतीको कटानको उचित व्यवस्थापन गरियोस् ।’
सांसद सिंहले बागमती नदीको कटानबाट पीडामा परेका नागरिकलाई राहत दिने काममा पनि सररकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३१. त्रिभूवन विमानस्थलमा नेपाली उत्पादनका वस्तुहरुको विक्री वितरणलाई विशेष व्यवस्था गरियोस्ः सांसद श्रेष्ठ
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद अनुश्का श्रेष्ठले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबै पसलहरुमा अनिवार्य रुपमा नेपाल वस्तुहरुको विक्री वितरणका हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रोल...
विमानस्थलबाट दैनिक हजारौँ यात्रुहरु नेपालबाट बाहिर जाने भएकाले उनीहरुलाई नेपाली स्वाद, नेपाली पहिचान विश्वभर दिलाउनका लागि पनि सरकारले नेपाली उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई त्यहाँ प्राथमिकताका साथ विक्रीका लागि राख्न आवश्यक हुने उहाँको तर्क थियो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसद  श्रेष्ठलेल सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग र स्वदेशी वस्तुहरुको प्रवद्र्धनका लागि उक्त विमानस्थललाई उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनु भयो ।
सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘हाम्रो त्रिभूवन विमानस्थलमा नेपाल चिनाउने स्वाद, हस्तकला र मेड इन नेपालको उपस्थिति अझै कमजोर देखिन्छ । दैनिक हजारौ यात्रु नेपालबाट प्रस्थान गरिरहँदा स्थानीय उत्पादनमा स्वाद बोकेर पठाउन सक्नु नेपालको पहिचान विश्वसामू पु¥याउने एक अवसर हो । म सरकार र टिआइए व्यवस्थालाई आग्रह गर्न चाहन्छु विमानस्थलका सबै पसल तथा टेन्डर प्रक्रियामा अनिवार्य रुपमा नेपाली उत्पादनका डेडिकेटेड सेक्शन व्यवस्था गरियोस । विशेष गरी साना र स्वदेशी उद्यमीहरुलाई प्राथमिकता दिइयोस । मेडइन नेपाललाई विश्वभर फैल्याउनका लागि यो कदम प्रभावकारी हुन सक्छ ।’
सांसद श्रेष्ठले नेपालको पहिचान विश्वमाझ चिनाउन पनि नेपाली वस्तुहरुको विश्व बजारमा पहँुच पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल 

३२. नेवाः फिल्म चलचित्रको छायाँकन सम्बन्धि पाँच दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न
नेवाः फिल्म चलचित्रको छायाँकन सम्बन्धि पाँच दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । रोल...
चलचित्र छायाँकन सम्बन्धि विषयमा ख्याल राख्नुपर्ने विषयबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले सो कार्यशाला गोष्ठी काठमाडौंमा आयोजना गरिएको हो । गोष्ठीमा चलचित्रको छायाँकनका क्रममा ख्याल राख्नुुपर्ने विषयबस्तुबारे विस्तृत रुपमा छलफल  गर्ने काम भएको वरिष्ठ चलचित्र छायाँकन निर्देशक माणिकरत्न तुलाधरले बताउनु भयो । चलचित्रमा छायाँकन महत्वपूर्ण विषय भएकाले त्यसबारे कार्यशालमा जानकारी लिने, दिने काम भएको उहाँकोभनाई थियो ।
वरिष्ठ चलचित्र छायाँकन निर्देशन तुलाधरले भन्नुभयो,‘चलचित्रमा छायाँकन महत्वपूर्ण काम हो । त्यसकारण फिल्म बनाउने बेला त्यसका दायाँवायाँ, अगाडि पछाडि चाहिने कुराहरु के के हो ? छाँयाकन गर्दा के के कुरामा ख्याल गर्नु पर्दछ ? किन छायाँकन गरिराखेको छु भन्ने कुराको विस्तृत रुपमा नभएपनि ेकेही न केही आधारभूत कुराहरु यो कार्यशाला गोष्ठीमा प्रश्तुत भएको जस्तो मलाई लाग्दछ ।’
बाइट...माणिकरत्न तुलाधर, वरिष्ठ चलचित्र छायाँकन निर्देशक
कार्यशालामा चलचित्रको छायाँकनका प्रशिक्षार्थीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको नेवा फिल्म सोसाईटीले जनाएको छ ।
 
 

३३. संविधान संशोधनका लागि सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्छः काँग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा शक्तिशाली सर्वपक्षीय आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । रोल...
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सो माग गर्नुभएको हो । उहाँले सत्ता वरीपरीको बहसले मात्रै संविधान संशोधनको विषय मान्य नहुने स्पष्ट पार्दै विज्ञहरुसहित सम्मिलित पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको शक्तिशाली आयोग गठन गरी राष्ट्रिय सम्वादका लागि गोलमेच सम्मेलन गर्नु अतिआवश्यक भईसकेको जिकिर गर्नुभयो । नेता केसीले संविधान संशोधनको बहस सरकारी कार्य दलमा मात्रै सीमित गर्न नहुने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘संविधान संशोधनको बहस सरकारी कार्य दलमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन । यसका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजनमा संविधानविद, राजनीतिक दल, प्रशासनिक विज्ञ, र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु समावेश शक्तिशाली सर्वपक्षीय आयोग गठन गर्नु जरुरी छ । उक्त आयोगमार्फत राष्ट्रिय संवादका लागि गोलमेच सम्मेलन गर्नु अति आवश्यक भईसकेको छ। राष्ट्रिय जटिलता, द्वन्द्व र सामाजिक धु्रवीकरणको सत्तावरीपरीको बहसले मात्रै संविधान संशोधन सफल हुँदैन । वृहत राष्ट्रिय सम्वादबाट मात्रै यसले वैधता, जनविश्वास र साझा राष्ट्रिय सहमती निर्माण गर्न सक्छ ।’
नेता केसीले संविधानलाई सबैको साझा दस्तावेज बनाउन पनि त्यसको बहसलाई राष्ट्रिय बहसको रुपमा अघि बढाउने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३४. सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको घोषणा गर्नुपर्दछः विदुषी राणा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद एवं व्यवसायी विदुषी राणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रोल...
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले उक्त माग गर्नुभएको हो । सांसद राणाले मुलुकको उत्पादन क्षेत्र अत्यन्तै कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेकाले सरकारले उनीहरुलाईं सहज हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकरले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि अभियान नै संचालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले उत्पादन क्षेत्रका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिनहरुको आयातमा कुर छुट दिने, चोरी पैठारी अन्त्य गर्ने, विद्युतमा राहत दिने लगायतका काम गर्नुपर्ने सांसद राणाको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालमा म्यानेफ्याक्चरिङ सेक्टरआज अत्यन्तै कठिन अवस्थामा छ । उद्योगीहरुले केवल व्यापार मात्रै गरिरहेका छैनन । उनीहरुले लाखौ नेपालीलाई रोजगारी दिईरहेका छन । उत्पादन गरिरहेका छन । कर तिरिरहेका छन । आयात प्रतिस्थापन गरिरहेका  छन । कतिले त निर्यात प्रवद्र्धन पनि गरिरहेका छन । र नेपालको अर्थतन्त्र धानेर बसेका छन् । तर वास्तविकता के हो भने नेपालमा उत्पादन गर्नु अत्यन्तै महंगो छ । उच्च कार्यशील पुँजी, महंगो जग्गा, हाई विद्युत डिमान्ड चार्ज, ढुवानी लागत, कमजोर पूर्वाधार, चोरीपैठारी, स्वदेशी उद्योगलाई पर्याप्त संरक्षण नहुने र जटिल प्रणालीले नेपाली उद्योगहरुलाई प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन बनाईरहेको छ । त्यसैले आगामी बजेटले म्यानेफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई नेशनल प्रायोरिटी सेक्टर घोषणा गर्नैपर्छ । यसका लागि म केही स्पष्ट सुझावहरु दिन चाहन्छु ।  पहिलो, रअ म्याटिरियल कर सहुलियत दिईयोस । चोरी पैठारी अन्त्य गरियोस । मेड इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरियोस् ।’
सांसद राणाले सरकारले नेपाली बस्तुको उत्पादन लागत धेरै महंगो भएकाले पनि नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
 

३५. सरकारले पत्रकारहरुलाई आतंकित बनाउने काम तत्काल बन्द गरोस्ः युवराज दुलाल
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई गिरफ्तार गर्ने भनिएको विषयले सिंगो आम सञ्चार क्षेत्रलाई आतंकित बनाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल...
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले समाचार लेखिएको आधारमा सरकारले पत्रकारहरुलाई आतंकित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै तत्काल रोक्न पनि माग गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक दुलालले पत्रकारहरुले सरकारका कमीबारे समाचार लेख्न पाउने भन्दै त्यसैको आधारमा सरकारले पत्रकार श्रेष्ठलाई गिरफदार गर्ने भनि फैल्याइएको आतंकले सिंगो आम सञ्चार माध्याममा नकारात्मक सन्देश गएको पनि बताउनु भयो । पत्रकारहरुको समाचार लेखनबारे ेनियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल भएकाले सरकारले उनीहरुलाई आतंकित पारेर राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने पनि बताउनु भयो ।
प्रमुख सचेतक दुलालले भन्नुभयो,‘गएको २४ घण्टा देशको एक जना स्थापित पत्रकारलाई सरकारले गिफरतार गर्दैछ रे भन्ने समाचारले बजार लियो । समाचार लेखिएको आधारमा पत्रकारलाई आतंकित गर्ने जुन अहिले प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले आम सञ्चार माध्याममा एउटा संशय पैदा भएको छ । सरकारका राम्रो कामको बखान गर्ने र नागरिकमा, जनतामा पु¥याउने आम सञ्चार माध्यमले सरकारलाई खबरदारी गर्न लोकतन्त्रमा सरकारका कमीकमजोरीका पनि समाचारहरु लेख्न सक्छन । त्यसकारण पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई समाचार लेखेको आधारमा जुन किसिमको आतंक सृजना गरिएको छ । यसले आम सञ्चार माध्याममा एउटा नकारात्मक सन्देश गएको छ । र, पत्रकारले लेखेको समाचारलाई नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत काम गर्नुपर्नेमा राज्यको शक्तिको दुरुपयोग नहोस भन्ने कुरामा हाम्रो दल माग गर्दछ ।’
प्रमुख सचेतक दलालले पत्रकारहरुमाथि राज्यको शक्तिको दुरुपयोग हुनेकुरा मान्य नहुने पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३६. सरकारले स्थानीय तहमा वित्तिय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत उपलब्ध गराउन पर्दछः युवराज दुलाल
प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले स्थानीय तहमा वित्तिय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रोल...
सरकारले स्थानीय तहमा उक्त अनुदान पहिलो किस्तामा २० प्रतिशत र दोस्रो किस्तामा २१ प्रतिशत कटौति गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले शतप्रतिशत नै सो अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिनु भएको हो । प्रमुख सचेतक दुलालले उक्त अनुदानको केही अंश कटौति हुँदा हाल स्थानीय तह भुक्तानी दिन नसक्ने कठिन अवस्थामा पुगेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले संविधान अनुसार दिइएको सो अनुदानलाई सरकारले कटौति गर्न नमिल्ने पनि बताउनु भयो ।
प्रमुख सचेतक दुलालले भन्नुभयो,‘संघीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको आधारमा स्थानीय तहको बजेट बनेको हुन्छ । र स्थानीय तहमा समयमा नै विकास निर्माण र खरिदका अन्य कार्यहरु पनि सम्पन्न भएका हुन्छन । स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने राज्यको राजस्वको बाँडफाँडबाट अनिवार्य रुपमा प्राप्त गर्ने उक्त रकम संघीय सरकारले पहिलो किस्तामा २० प्रतिशत र दोस्रो किस्तामा २१ प्रतिशत कटौति गरेका कारण अहिले स्थानीय तहका बजेट भुक्तानीको ठूलो समस्या भएको छ । र आजै नेपाल गाउँ पालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका महासंघले हाम्रो ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । त्यसकारणले म हाम्रो दलको तर्फबाट सरकारले स्थानीय  तहमा हस्तान्तरण गरेको वित्तीय समान्यीकरण अनुदानको रकम कुनैपनि कटौति नगरी सतप्रतिशत रकम स्थानीय तहमा भुक्तानी दिनका लागि माग  गर्दछु ।’
सांसद दुलालले सरकारले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि आवश्यक तयारी नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३७. सरकारसँग सांसदहरुको मागः विपद्को पीडामा परेका नागरिकलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गरियोस्
सांसदहरुले विपद्मा परेका नागरिकहरुलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । रोल...
प्रतिनिधि सभाको मंगलवार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसदहरु आशिष गजुरेल, बलावती शर्मा, गोविन्द पन्थी, भुमिका लिम्बू सुब्बा लगायतका सांसदहरुले गएराति आएको हावाहुरीलगायतका कारण गुल्मी, बाग्लुङ, पाँचथर, सिन्धुली लगायतका ठाउँहरुमा जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । सांसद आशिष गजुरेलले पानीजन्य जोखिम नियन्त्रणका लागि विद्यालयलगायतका ठाउँहरुमा उचित ज्ञानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सिन्धुली जिल्लामा हालै पौडी खेल्ने क्रममा एक युवाको ज्यान गएको दृष्टान्त पेश गर्दै त्यस्ता खालको जोखिम हुनबाट बचाउनका लागि पूर्वाधार विकासमा पनि सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
सांसद गजुरेलले भन्नुभयो,‘पूर्वाधार निर्माणको क्रममा खाल्डाखुल्टी छाड्ने तथा सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगर्ने प्रवृत्तिलाई कडाईका साथ पालना र दोषीमाथि कडाबाही गर्नुपर्दछ । त्यसैले म नेपाल सरकारलाई बालबालिकाको सुरक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि र सुरक्षाको लागि विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दछु । पानीजन्य जोखिम न्युनिकरणका लागि सीपमूलक ज्ञानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्दछु ।’
सांसद गोविन्द पन्थीले गएराति आएको हावाहुरीले गुल्मी जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै विपदमा परेका नागरिकलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले पीडित नागरिकको उद्धारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
सांसद पन्थीले भन्नुभयो,‘गुल्मीमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । ६ सय नागरिक प्रभावित भएका छन् । उनीहरुको खाद्यन्न नष्ट भएको छ । पीडित नागरिकहरु खुला आकाशमा बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरुलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गरियोस् ।’
बाग्लुङमा पनि हावाहुरीमा पनि नागरिकले पीडा भोग्नु परेकाले सरकारले तत्काल उनीहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद बलावती शर्माले बताउनु भयो । उहाँले जोखिमयुक्त बस्तीमा बसेका नागरिकलाई उचित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘बागलुङको विभिन्न ठाउँमा हावाहुरी चटयाङ लगायतका कारण नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ । त्यस्ता ठाउँका नागरिकलाई सरकारले तत्काल राहतको व्यवस्था गरोस् ।’
सांसद भुमिका लिम्बू सुब्बाले पाँचथरमा पनि बाढी र पहिरोका कारण भएको क्षतिको एकीन विवरण तय गरी नागरिकलाई राहतको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
हाँले भन्नुभयो,‘बाढी र पहिरोले त्यहाँ ठूलो क्षति भएको छ । पीडितलाई राहत दिने र उनीहरुको अस्थायी बासको पनि तत्काल व्यवस्था गर्न म सरकारसँग अनुरोध गर्दछु ।’
सांसद सुब्बाले सरकारले पीडामा रहेका नागरिकलाई तत्काल अस्थायी बासको व्यवस्था बनाउन पनि ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३८. सुर्तिजन्य पदार्थमा करको दरमा व्यापक वृद्धि गरियोस्ः एमाले सांसद बराल
प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सुर्तिजन्य पदार्थमा करको दर वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रोल...
नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थबाट आक्रान्त भएका मानिसहरुको संख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उक्त पदार्थमा सरकारले करको दर बढाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुन्य समय लिएर बोल्दै सांसद बरालले भारत र बंगलादेशमा पनि त्यस्ता वस्तुको करको दरमा व्यापक वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसमा बढाउन आवश्यक रहेको तर्क समेत गर्नुभयो ।  
उहाँले भन्नुभयो,‘सुर्तिजन्य पदार्थबाट आक्रान्त भएका जनता नेपालमा ८५ लाखभन्दा बढी छन् । १४ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका स्कुल र कलेजमा पढिरहेका युवा विद्यार्थीहरु मात्रै करिव ८ लाख यो लतमा फसेका छन सभामुख महोदय करिव ३९ हजार नागरिकहरु सुर्तिजन्य पदार्थबाट वार्षिक मृत्यवरण गरिरहेका छन । यसलाई न्युुनिकरण गर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा सुर्तिजन्य पदार्थको करको दर वृद्धि गरी नियन्त्रण गराउनुपर्ने देखिन्छ । डब्लुएचओले कर वृद्धि गरेर भएपनि सुर्तिजन्य बस्तुको सेवन नियन्त्रण गर्न अनुरोध गरेको छ । भारतमा ५८, बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत यो कर लाग्ने गरेको छ । नेपालमा भने मात्रै ४० प्रतिशत छ । त्यस अर्थमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सुर्तिजन्य पदार्थमा करको दर वृद्धि गरियोस् ।’
सांसद बरालले सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गर्न करको दर बढाउने कुरा नै सबैभन्दा प्रभावकारी कदम हुने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३९. हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छः रास्वपा सांसद बुढोथोकी
सत्तारुढ राष्ट्रिय  स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले आईतवार र शनिवार बिदा दिने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ । रोल...
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सांसद शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कुनैपनि पक्षबाट सही नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारको सो निर्णय व्यवहारिक र सेवाग्राही मैत्री नभएको सांसद बुढाथोकीको तर्क थियो । उहाँले सार्वजनिक विद्यालयहरुको समायोजनमा तिब्रता दिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
सांसद बुढाथोकीले भन्नुभयो,‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको हप्तामा दुई दिनको बिदा व्यवहारिक नभएको व्यापक गुनासो प्राप्त भयो । यसले विद्यार्थी बरालिने र पाठयक्रम पूरा गर्न समस्या सृजना गरेको छ । सार्थ २ दिनको बिदाको कारण नागरिकहरु आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा यो व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । गाउँमा विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै न्युन भएर विद्यार्थीहरुको लागत बढिरहेको छ । विद्यालयहरु समायोजन गरी आवासीय विद्यालयहरु बनाउँदा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुने देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।’
सांसद बुढोथोकीले सार्वजनिक विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न पनि सरकारले उचित पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
 

४०. ‘उच्च कर घटाउ, व्यवसायीलाई अपराधीझैँ व्यवहार नगर’
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई करको भार घटाउन, कानूनी झन्झट अन्त्य गर्न र उद्यममैत्री वातावरण निर्माण गर्न माग गर्नुभएको छ । रोल...
काठमाडौंमा आयोजित बजेटबारेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सूचना प्रविधि, मोबाइल, साना उद्योग, औषधि र सीमापार व्यापार क्षेत्रका अगुवाहरूले राज्यको ‘अनुदार’ नीतिले लगानी र उत्साह दुवै घटिरहेको बताउनु भयो । कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवि अधिकारीले सरकारले क्लाउड र डेटा सेन्टरलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा करको भार थोपरेको बताउनु भयो । उहाँले इन्टरनेट अहिले गाँस, बास र कपासजस्तै आधारभूत आवश्यकता भइसकेको बताउँदै इन्टरनेट र हार्डवेयरमा उच्च कर लगाएर डिजिटल नेपालको सपना साकार नहुने बताउनु भयो । सरकारी विद्यालयमा प्रयोग हुने इन्टरएक्टिभ बोर्डमा समेत २७ प्रतिशतसम्म कर लगाउनु विडम्बना भएको उहाँले बताउनु भयो । 
अधिकारीले ई–कमर्स क्षेत्रमा भेन्डरको गल्तीमा सञ्चालकलाई जेल हाल्ने ‘क्रिमिनल माइण्डसेट‘ हटाउन र सन् २०७५ देखि रोकिएको आईटी विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गर्नुभयो ।
अधिकारीले भन्नुभयो–‘हामीले भन्ने गरेका छौँ—क्लाउड र डेटा सेन्टर डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्। अहिले सबै डेटा क्लाउडमा छ । हामी जहाँ गए पनि फेसबुक चलाउँछौँ, जिमेल चलाउँछौँ, आफ्ना इमेलहरू एक्सेस गर्छौँ । एटेन्डेन्सदेखि दैनिक कामकाजसम्म सबै अनलाइनबाट हेर्छौँ अर्थात्, हाम्रो सम्पूर्ण डिजिटल संरचना अब क्लाउडमा निर्भर भइसकेको छ । डेटा सेन्टर र क्लाउडको विषयमा सरकारले अझ उदार नीति लिन आवश्यक छ । बाहिरबाट आउने डेटा सेन्टर वा विदेशी लगानीकर्तालाई कर छुट दिने, तर नेपालमै लगानी गर्ने डेटा सेन्टरलाई भने विभिन्न करको भार थप्ने अवस्था उचित होइन । म के भन्न चाहन्छु भने, जस्तै बैंकहरूले नयाँ डिपोजिटरलाई आकर्षित गर्न विशेष अफर र ब्याजदर दिन्छन्, त्यसैगरी नेपालभित्र रहेका डेटा सेन्टरलाई पनि कर छुट, रिबेट, सुविधा, सुरक्षा तथा विद्युत् र इन्टरनेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसो नगरेसम्म यो क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा विकास गर्न सक्दैन । स्वाभाविक रूपमा केही प्रगति त हुन्छ, तर जुन स्तरको “बुम” आउनुपर्छ, त्यसका लागि सरकारले आधारभूत तहका समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्छ । टेलिकम र इन्टरनेट क्षेत्रमा पनि अत्यधिक कर लगाइएको छ । अन्ततः त्यो कर त उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्छ । अहिलेको समयमा इन्टरनेट गाँस, बास र कपासजत्तिकै आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ । यो बाँच्नका लागि आवश्यक अभिन्न औजार भइसकेको छ । त्यसैले इन्टरनेटमा उच्च कर लगाउनु भनेको डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्नेभन्दा पनि त्यसलाई अवरोध गर्ने काम हो। “ट्याक्स पनि धेरै लिउँ, अनि इन्टरनेट पनि देशभर विस्तार गरौँ” भन्ने सोचबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । टेलिकम क्षेत्र, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवामा लगाइएका करहरू घटाउनै पर्छ । हार्डवेयरतर्फ पनि यस्तै समस्या छ । अहिले सामान्य सरकारी विद्यालयहरूमा समेत इन्टरएक्टिभ बोर्डहरू प्रयोग हुन थालेका छन् । तर त्यस्ता प्रविधिलाई समेत लक्जरी वस्तु मानेर करिब २७ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ । यसलाई पनि घटाउन आवश्यक छ । सरकारले केवल कर उठाउने दृष्टिकोणभन्दा बाहिर निस्केर अवसर सिर्जना गर्ने, लगानी भित्र्याउने र सहजीकरण गर्ने दिशामा सोच्नुपर्छ । आजसम्म नेपालमा स्पष्ट आईटी ऐन छैन । आईटी विधेयक २०७५ सालमै आएको हो, तर अहिलेसम्म पारित भएको छैन । बरु विभिन्न खालका छुट्टाछुट्टै कानुनहरू ल्याइँदै छन् । म एउटा उदाहरण दिन्छु । इ–कमर्स प्लेटफर्ममा धेरै भेन्डरहरू हुन्छन् ।  यदि कुनै एक भेन्डरबाट गल्ती भयो भने, त्यसको जिम्मेवारी इ–कमर्स कम्पनीका सञ्चालकलाई दिइन्छ, जहाँ ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था छ ।
तर तपाईंले गुगल वा माइक्रोसफ्टलाई जरिवाना गरिएको सुन्नुभएको होला, त्यहाँ सीईओ जेल गएको सुन्नुभएको छैन । त्यहाँ आर्थिक जरिवाना गरिन्छ, तर यहाँ भने सरकारले अझै पनि “क्रिमिनल माइन्डसेट” बाट सोचिरहेको देखिन्छ । नेपालमै बसेर, विदेश नगई, रोजगारी सिर्जना गरेर, कोरोना, भूकम्पजस्ता संकट पार गर्दै जोखिम उठाएर उद्यम गरिरहेका उद्यमीहरूलाई सरकारले अपराधीझैँ व्यवहार गर्नु हुँदैन । बरु उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नै उद्यमीलाई प्रवद्र्धन ग¥यौँ भने हाम्रो आफ्नै इकोसिस्टम बन्छ, र अन्ततः देश समृद्ध बन्ने बाटो खुल्छ ।’
बाइट... चिरञ्जीवी अधिकारी, कार्यवाहक अध्यक्ष, कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेशकुमार घिमिरेले डिजिटल कारोबारमार्फत हुने ठगीमा निर्दोष व्यवसायीहरू फसेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार ग्राहकले चोरीको मोबाइल वा अवैध पैसा प्रयोग गरेर सामान किन्छन् तर पछि अनुसन्धानको नाममा प्रहरीले व्यवसायीलाई दुःख दिने र बयान लिन बोलाउने गर्छ । उहाँले व्यवसायीलाई अनावश्यक प्रहरी झन्झटबाट मुक्त गरी प्रविधिमैत्री र सुरक्षित वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
घिमिरेले भन्नुभयो–‘डिजिटल पेमेन्टका कारण पनि आज कतिपय व्यवसायीहरू प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले के भइरहेको छ भने, कुनै ग्राहक मोबाइल किन्न आउँछन् र भन्छन्, “क्यूआर पठाइदिनुहोस्, म कसैलाई पैसा पठाउन लगाउँछु, पेमेन्ट भएपछि मोबाइल लैजान्छु । ” त्यसपछि पसलको वा कम्पनीको क्यूआर पठाइन्छ, र रकम भुक्तानी हुन्छ । केही समयपछि त्यही ग्राहकले फेरि आएर, “यो मोबाइल अब लिन मिलेन, पैसा फिर्ता चाहियो” भन्ने अवस्था आउँछ । व्यवसायीले पैसा फिर्ता गरिदिन्छन् । तर पछि त्यो रकम ठगी भएको मोबाइल बैंकिङ, चोरी भएको मोबाइल वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट पठाइएको रहेछ भने, त्यसको असर व्यवसायीमाथि पर्छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले पनि प्रहरीकहाँ गएर बयान दिनुपर्ने, झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । डिजिटल माध्यमबाट हरेक कारोबार ट्र्याक गर्न सकिने, विवरण पत्ता लगाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले व्यवसायीलाई कसरी सहज रूपमा व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । नेपाल मोबाइल व्यवसायीहरूको माग पनि यही हो कि डिजिटल कारोबारका कारण व्यवसायीले अनावश्यक दुःख नपाऊन् । व्यवसायीहरूले राज्यलाई नियमित कर तिरेका छन्, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । धेरैले घर–जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेका छन् । तर अहिले उनीहरू करको दबाबबाट पनि चेपुवामा छन्, प्रहरी प्रशासनको झन्झटबाट पनि । सरकारबाट स्पष्ट नीति र कानुनी व्यवस्था नहुँदा यस्तो समस्या बढिरहेको छ । त्यसैले सरकारले यस्ता समस्याको छिट्टै समाधान गरी व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
बाइट... रमेशकुमार घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासघ
कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले बजेटमा राम्रा नीति आएपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनु भयो । सहुलियत र सुविधाहरू वास्तविक उद्यमीले नभई विचौलियाले दुरुपयोग गरेको उहाँको आरोप छ । नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न बजार पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट आउँदैछ । यस्ता बजेटहरू यसअघि पनि धेरैपटक आए । नीतिगत रूपमा साना उद्यमी, घरेलु उद्योग तथा विभिन्न व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनेक नीति ल्याइए । मौद्रिक नीतिमार्फत पनि विभिन्न सहुलियत घोषणा भए। तर तीमध्ये धेरै नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेनन् । घोषणा गरिएका सहुलियत र सुविधाहरू समेत बिचौलियाहरूले दुरुपयोग गरे, तर वास्तविक रूपमा पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले आजसम्म त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । त्यसैले अब यस्ता नीतिहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । घरेलु उद्योग तथा साना व्यवसायीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजारसम्म पहुँच दिलाउने व्यवस्था गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले विशेष पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । नेपाली युवाहरू नेपालमै बसेर रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न अत्यन्त इच्छुक छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजीको विकास हो । अहिले आईटी र डिजिटल प्रविधिको युग चलिरहेको छ । व्यापार–व्यवसायलाई पनि प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यदि राज्यले त्यसअनुसार सहजीकरण गरिदियो भने नेपालीहरू आफ्नै देशमा बसेर काम गर्न र उत्पादन गर्न पूर्ण रूपमा तयार छन् । यसका लागि सरकारले प्रभावकारी प्रचार–प्रसार, नीति कार्यान्वयन र उद्यममैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
बाइट...सूर्य कँडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ 
नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ (मियान) का अध्यक्ष पवन आचार्यले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सम्बोधन गर्दै औषधि आयातमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने स्पष्ट र वैज्ञानिक व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । औषधिको एमआरपी र बिलिङ प्रणाली अनलाइनमार्फत पारदर्शी रूपमा ट्र्याक हुने भएकाले तदर्थ आधारमा नभई व्यवस्थित प्रणालीका आधारमा भन्सार निर्धारण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आचार्यले भन्नुभयो–‘ स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । यदि तपाईंहरू सुनिरहनुभएको छ, वा उहाँको टिमले यो कुरा सुनिरहेको छ भने, उहाँहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ । आज नेपाली जनताले तपाईंहरूलाई असाधारण विश्वासका साथ मत दिएका छन् । त्यसैले अब निर्णयहरू तदर्थ ढङ्गले होइन, वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रणालीका आधारमा हुन आवश्यक छ । विशेषगरी औषधिमा लगाइने भन्सार प्रणालीलाई सुधार गरेर पाँच प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने स्पष्ट र पारदर्शी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । म किन यो कुरा गरिरहेको छु भने, औषधि यस्तो क्षेत्र हो जहाँ उत्पादनको एमआरपी पहिले नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । बजारमा बिना एमआरपी कुनै पनि औषधि विक्री गर्न पाइँदैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, हामी औषधि आयातकर्ताहरूले शतप्रतिशत बैंकिङ प्रणालीमार्फत आयात गर्छौँ । सबै आयातकर्ताको बिलिङ प्रणाली अनलाइनमा आधारित हुन्छ । हस्तलिखित बिल प्रयोग गर्न पाइँदैन । हामीले औषधि कुन मूल्यमा आयात ग¥यौँ र कुन मूल्यमा विक्री ग¥यौँ भन्ने सम्पूर्ण विवरण अनलाइन प्रणालीमा रहने भएकाले राज्यले तत्कालै निगरानी गर्न सक्छ । हामीले सिस्टममा इन्ट्री गर्नेबित्तिकै नेपाल सरकारले कति मूल्यमा किनियो र कति मूल्यमा बेचियो भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसैगरी, बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै भुक्तानी हुने भएकाले इन्भ्वाइसअनुसारकै रकम पठाइयो कि पठाइएन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा ट्र्याक गर्न सकिन्छ । त्यसकारण औषधि व्यवसाय पारदर्शी, व्यवस्थित र पूर्ण रूपमा नियमनभित्र रहेको क्षेत्र हो । हामी सफा र पारदर्शी ढङ्गले व्यापार गरिरहेका छौँ । त्यसैले तदर्थ आधारमा भन्सार निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई सुधार गरी व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
बाइट... पवन आचार्य, अध्यक्ष, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ (मियान)
हिमालय सीमापार व्यवसायी महासंघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले भुक्तानी प्रणालीका समस्या समाधान गर्न र आयातित वस्तुमा वैज्ञानिक ढंगले एमआरपी निर्धारण गर्न सरकार र सरोकारवालाबीच छलफलको माग गर्नुभयो ।
पराजुलीले भन्नुभयो–‘ हामी सामान आयात तथा निर्यात गर्दा भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका छौँ । ती विषयहरूलाई पनि सरकारले आगामी बजेटमा समावेश गरेर समाधानतर्फ पहल गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ । अहिले नेपालभरि नै पेचिलो विषय बनेको अर्को मुद्दा भनेको एमआरपी सम्बन्धी व्यवस्था हो । नेपाल सरकारले हरेक वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यस विषयमा व्यवसायीहरूले विरोध मात्र गरिरहेका होइनन्, बरु वैज्ञानिक र व्यवहारिक ढङ्गले एमआरपी निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। विशेषगरी आयातित वस्तुहरूमा कसरी एमआरपी तोक्दा सरकारलाई पनि फाइदा हुने र व्यवसायीहरूले पनि स्पष्ट तथा व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था बन्छ भन्ने विषयमा सरकारले साझा प्लेटफर्म बनाएर सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’
बाइट... रामचन्द्र पराजुली, महासचिव, हिमालय सीमापार व्यवसायी महासंघ
डेरी एशोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष दीपप्रसाद धमलाले विदेशी वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई आधुनिक प्रविधि र विशेष सहुलियत दिनुपर्ने बताउनु भयो । 
धमलाले भन्नुभयो– विभिन्न विदेशी वस्तुप्रति नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दो छ । यसको कारण त्यहाँको गुणस्तर, प्रविधि वा विशेष उत्पादन क्षमता हुन सक्छ । यदि त्यस्ता गुणस्तरीय वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने त्यसले स्वदेशी उद्योगलाई ठूलो सहयोग पुग्छ । उदाहरणका लागि, डेरी क्षेत्रमै पनि आधुनिक प्रविधिसहितका ठूला उद्योगहरू स्थापना गरेर विदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यदि स्वदेशमै गुणस्तरीय उत्पादन बढाउने, प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् भने सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले विशेष नीति ल्याउने, सहुलियत दिने र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना छ ।’
बाइट... दीपप्रसाद धमला, उपाध्यक्ष, डेरी एशोसिएशन नेपाल 
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव नविन लुइँटेलले प्रोप्राइटरशिप र कम्पनी संरचनाको आयकर प्रणालीमा समानता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई तर्साउनुभन्दा पारदर्शी र विश्वसनीय प्रणालीमा जोड्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘एउटा उद्योगबाट एमआरपी प्रणाली शुरु गरेर क्रमशः त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाइयो भने यसले विस्तारै एउटा मूर्त रूप लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले हामीले देखिरहेका छौँ कि प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय र कम्पनी संरचनामा कर लगाउने प्रणाली फरक–फरक छ । आयकर प्रणालीमा पनि समानता र स्पष्टता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । एमआरपी अनिवार्य लागू गर्नु अघि सरकारले आफ्ना नीतिगत सोच र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ किनभने अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई तर्साउनेभन्दा पनि उनीहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रणालीगत ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायलाई सहज, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने दिशामा राज्यले सहजीकरण गर्ने भुमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
बाइट... नविन लुइँटेल, महासचिव, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ
उहाँले व्यवसायलाई सहज, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने दिशामा राज्यले सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४१. ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ बनाउन गृहकार्य तिब्र
सरकारले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी जटिलता र ढिलासुस्ती हटाउन ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विज्ञसहितको विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले “पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ । कानून मन्त्रालयकाअनुसार विकास आयोजनासँग सम्बन्धित ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण लगायतका विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र अन्तिम फैसला आउन लामो समय लाग्ने समस्या बढ्दो छ । रिट निवेदनका आधारमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुँदा धेरै आयोजना वर्षौंसम्म रोकिएका छन् । यसका कारण सयौं आयोजना अलपत्र पर्ने, लागत अत्यधिक बढ्ने र नागरिकले समयमै सेवा सुविधा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्रालयले प्राविधिक तथा जटिल निर्माणसम्बन्धी विवाद वर्तमान न्यायिक संरचनाबाट छिटो टुंगिन नसकेको उल्लेख गर्दै विकास आयोजनालाई कानुनी प्रक्रियामा अल्झिन नदिन विशेषज्ञसहितको छुट्टै न्यायाधिकरण आवश्यक भएकाले नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको अवधारणपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४९ अनुसार राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटान लगायतका प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक मेकानिज्म’ अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ । सोही अनुसार कानून निर्माणका लागि अवधारणापत्र ल्याएको हो ।  ेहोरो प्रक्रिया हटाउने, स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्ने तथा आयोजना कार्यान्वयनलाई समयबद्ध र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको समेत अवधारणपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रश्तावित कानूनअनुसार पूर्वाधार न्यायाधिकरणले विशेष अधिकारक्षेत्रभित्रका मुद्दा हेर्नेछ । साझेदारबीचका विवाद, बैंक जमानत सम्बन्धी विषय, मध्यस्थता ऐन, २०५५ अन्तर्गत अदालतले हेर्ने विषय, सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का विवाद, सार्वजनिक–निजी साझेदारी आयोजना सम्बन्धी विवाद, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, सप्लायर तथा स्थानीय समुदायबीचका विवाद, निर्माण सामग्री उत्खनन र प्रयोग सम्बन्धी विवाद, निर्माणपछिको मर्मत तथा सञ्चालन दायित्व सम्बन्धी विवाददेखि रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी विवादसम्मलाई कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको छ ।
आयोजना सञ्चालन उपयुक्त ढंगले भए÷नभएको विषय पनि कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको छ भने तीन महिनाभित्र फैसला गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 
सरकारले विशेषज्ञ न्यायाधीश तथा प्राविधिक विज्ञको संलग्नतामा मुद्दा दर्ता भएको तीन महिनाभित्र फैसला गर्ने लक्ष्य राखेको छ । न्यायाधिकरणको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतमा पनि छुट्टै ‘फास्ट ट्र्याक’ पूर्वाधार इजलास गठन गरी दुई महिनाभित्र फैसला गर्ने समयसीमा तोक्ने तयारी गरिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल