१. प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता अहिले काममा छ, तत्काल विदेश भ्रमणको योजना छैनः सरकारका प्रवक्ता पोखरेल

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता सरकारको कार्यसम्पादनमा केन्द्रित हुनु रहेको बताउनुभएको छ । सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता पोखरेलले सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्य व्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्रीले हाल कुनैपनि देशको भ्रमण गर्ने सोच नबनाएको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमण र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिको विदेश भ्रमणलाई जोडेर गरिएको चर्चाका सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले भारत मात्र होइन, अन्य कुनै पनि देशको भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्न । हामी अहिले सरकारको सुरुवाती १०० दिनको कार्ययोजना र लक्ष्यमा बढी केन्द्रित छौँ । सभापतिज्युको भ्रमण नितान्त निजी वा पार्टीगत हुन सक्छ, यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कुनै सम्बन्ध छैन ।’

२. नेपाल र रोमानियाबीचको व्यापारिक तथा आर्थिक सहकार्य विस्तारमा उपनेता पराजुलीको जोड

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले नेपाल र रोमानियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई आर्थिक समृद्धि र व्यापारिक साझेदारीका माध्यमबाट थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । काठमाडौंमा सोमवार आयोजित ‘नेपाल–रोमानिया बिजनेस फोरम’को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उपनेता पराजुलीले भौगोलिक रूपमा टाढा भएपनि आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासका साझा आकाङ्क्षाले दुई देशलाई नजिक ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले यो फोरम व्यापार, लगानी, पर्यटन र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका लागि एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल र रोमानियाबीचको वर्तमान व्यापारिक परिमाण न्युन रहे पनि यसको विस्तारका लागि ठूलो सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपालको जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न रोमानियाली लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । 

३. नेपाल र रोमानियाबीच व्यापारिक तथा लगानी सहकार्यका लागि नयाँ समझदारी

नेपाल र रोमानियाबीचको द्विपक्षीय व्यापार, वैदेशिक लगानी र औद्योगिक सहयोगलाई सुदृढ बनाउन नयाँ क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन व्यापारिक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिनुभएको हो । सम्झौताअनुसार दुई देशबीच व्यापार आदानप्रदान, पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई), सीप विकास तथा प्राविधिक तालिम, ई–कमर्स, सूचना प्रविधि र बजारीकरण जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सहकार्य गरिनेछ । यसले नेपाल र रोमानियाका व्यवसायीहरूबीच व्यावसायिक सम्बन्ध र उपभोक्ता सम्बन्धलाई थप सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ मा नेपालले रोमानियातर्फ करिब ११ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । 

४. कानून निर्माणमा जनसहभागिता जुटाउन अनलाइन पोर्टल सञ्चालन

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप समावेशी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयले नयाँ अनलाइन सुझाव पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभएको छ । सोमवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्रालयको कार्य प्रगति विवरण प्रश्तुत गर्दै उहाँले आम नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूले निर्माणको चरणमा रहेका कानुनका मस्यौदामा प्रत्यक्ष सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइएको यस पोर्टलमा हाल मौजुदा रहेका कानून र मन्त्रालयले तयार पारेका नयाँ विधेयकका मस्यौदामाथि सुझाव दिन सकिनेछ । मन्त्री गौतमकाअनुसार नागरिकले कानूनका दफा र उपदफाहरू अध्ययन गरी ‘नो योर ल’ भन्ने अवधारणा अन्तर्गत सचेत र ओजिलो सुझाव दिन सकून् भन्ने उद्देश्यले यो प्रणाली विकास गरिएको हो । 

५. ‘नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा पाँच वर्षे अन्तर्राष्ट्रिय बजार रणनीति सार्वजनिकः संख्याभन्दा गुणस्तरमा जोड’

नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामी पाँच वर्षका लागि पर्यटन प्रवद्र्धन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।  संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) अन्तर्गतको दिगो पर्यटन परियोजनाको सहयोगमा तयार पारिएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३०)’ सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । प्रश्तावित रणनीतिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई परम्परागत संख्यात्मक वृद्धिको सोचबाट माथि उठाई गुणात्मक मूल्य र सेवा–केन्द्रित विकासमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन रणनीतिले ६ वटा मुख्य स्तम्भहरू निर्धारण गरेको छ । संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण, ‘नेपाल ब्राण्ड’ को पुनःस्थापना, पर्यटन उत्पादनको विविधिकरण, उद्योग सहकार्य र साझेदारी, डिजिटल एकीकरण तथा गुणस्तर सुनिश्चितता जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

६. केप टाउन म्याराथनः अफ्रिकी भूमिमा नयाँ कीर्तिमान कायम, किपचोगेको विश्व भ्रमण शुरु

दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा आईतवार सम्पन्न म्याराथनमा अफ्रिकी भूमिकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा द्रुत गतिको दौडको नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । यसै प्रतियोगितामार्फत विश्वप्रख्यात धावक इलिउड किपचोगेले आफ्नो सात महादेशीय विश्व भ्रमणको औपचारिक सुरुवात गरेका छन्, जहाँ उनी १६ औं स्थानमा रहे । अफ्रिकी भूमिमा आयोजना गरिएको यो म्याराथनमा इथियोपियाली धावकहरूको पूर्ण वर्चश्व रह्यो । पुरुष तथा महिला दुवै विधाको पोडियममा इथियोपियाली खेलाडीहरूले कब्जा जमाएका छन् । केप टाउन म्याराथनलाई ’एबट वल्र्ड म्याराथन मेजर्स’ शृङ्खलामा समावेश गर्ने प्रयास भइरहेका बेला अनुकूल मौसमका कारण दुवै विधामा पुरानो कीर्तिमान भङ्ग भएको छ । पुरुषतर्फ इथियोपियाका मोहमद एसाले निर्धारित दूरी २ घण्टा ४ मिनेट ५५ सेकेण्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण पदक जिते । 

७. चीनद्वारा शेन्झोउ–२३ मानवयुक्त अन्तरिक्ष यानको सफल प्रक्षेपण

चीनले आईतवार शेन्झोउ–२३ मानवयुक्त अन्तरिक्ष यानको सफल प्रक्षेपण गरेको छ । उत्तर–पश्चिम चीनको जिउक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रबाट लङ मार्च–२एफ क्यारियर रकेटमार्फत उक्त यान प्रक्षेपण गरिएको हो । जिउक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रका अधिकारी ली बेन्कीले शेन्झोउ–२३ को प्रक्षेपण पूर्णरूपमा सफल भएको औपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ । यो यानले तीनजना अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई चीनको कक्षीय टियानगोङ अन्तरिक्ष स्टेशनमा पु¥याउनेछ । यस मिसनका लागि खटिएका चालक दलमा मिसन कमाण्डर झु याङ्झुसहित अन्तरिक्ष यात्रीहरू झाङ झियुआन र ली जियाइङ (लाई का–इङ) रहेका छन् । यी तीन अन्तरिक्ष यात्रीहरू क्रमशः उडान इन्जिनियर, अन्तरिक्ष यान चालक र पेलोड विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छन् । 

८. जोर्डन र भेनेजुएलाबीच द्विपक्षीय सहयोग विस्तारका लागि चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर

जोर्डन र भेनेजुएलाबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको सात दशकभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक भेनेजुएलाका विदेशमन्त्रीबाट भएको जोर्डन भ्रमणका क्रममा आइतबार चारवटा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । जोर्डनका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री आयमान सफादी र उनका भेनेजुएली समकक्षी इभान गिलबीच राजधानी अम्मानमा भएको भेटवार्तामा कृषि, ऊर्जा, लगानी, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्नेबारे गहन छलफल भएको थियो । दुई देशका कूटनीतिज्ञहरूले संयुक्त द्विपक्षीय समिति गठन, राजनीतिक परामर्श संयन्त्रको शुरुवात, कृषि सहयोग र कूटनीतिक तालिम अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसका साथै लगानी संरक्षण, दोहोरो करमुक्ति र भिसा छुटसम्बन्धी आगामी सम्झौताहरूलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । 

९.टर्कीमा मुख्य विपक्षी दलका नेतालाई पदमुक्त गर्ने अदालतको फैसला विरुद्ध विशाल प्रदर्शन

टर्कीको एक पुनरावेदन अदालतले मुख्य विपक्षी दल ‘रिपब्लिकन पिपुल्स पार्टी’ (सीएचपी) का अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि राजधानी अंकारा र इस्तानबुलमा आइतबार हजारौँ नागरिकले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रहरीले अंकारास्थित सीएचपीको मुख्यालयमा छापा मारेको थियो । सो क्रममा प्रहरीले पार्टी अधिकारीहरूलाई तितरबितर पार्न अश्रुग्यास र रबरको गोली प्रहार गरेको थियो । प्रहरीले पार्टी अध्यक्ष ओजगुर ओजेललाई समेत भवनबाट बाहिर निकालेको थियो । भवनबाट बाहिरिएपछि ओजेल हजारौँ समर्थकका साथ टर्कीको संसद भवनतर्फ अघि बढ्नुभएको थियो । संसद नजिकैको एक पार्कमा जम्मा भएको भिडलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अदालतको फैसला आफूहरूलाई मान्य नहुने घोषणा गर्नुभयो । 

१०. पाकिस्तानमा रेल स्टेशनमा बम विस्फोटः २४ जनाको मृत्यु, ८२ घाइते

पाकिस्तानको दक्षिण–पश्चिमी प्रान्त बलुचिस्तानमा आईतवार बिहान भएको एक शक्तिशाली बम विस्फोटमा परी कम्तीमा २४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८२ जना अन्य घाइते भएका छन् । प्रान्तीय राजधानी क्वेटास्थित रेलवे स्टेशनमा ‘जाफर एक्सप्रेस’ को शटल रेललाई लक्षित गरी उक्त विस्फोट गराइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार ईदको बिदा मनाउन घर जान लागेका सुरक्षाकर्मीहरू सवार उक्त रेल क्वेटा क्यान्टोन्मेन्ट स्टेशनबाट प्रस्थान गर्नै लाग्दा स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ बजे विष्फोट भएको थियो । विस्फोटको तिब्रताका कारण रेलका केही डिब्बाहरू पटरीबाट खसेका छन् भने दुईवटा डिब्बामा आगलागी समेत भएको छ । सो क्रममा स्टेशन आसपास रहेका अन्य सवारी साधनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ । हताहत हुनेहरूमा सर्वसाधारण महिला तथा बालबालिका समेत रहेको उद्धारमा खटिएका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । 

११. दुई तिहाइको सरकार हुने बित्तिकै देशमा स्थिरता र विकास हुने होइनः अध्यक्ष दाहाल

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले दुई तिहाईको सरकार बन्ने बित्तिकै देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुने बताउनुभएको छ । सोमवार नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उहाँले दुई तिहाइको सरकार बनेकै आधारमा देशमा राजनितिक स्थायित्व सुनिश्चित नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा यसअघि पनि दुई तिहाई र स्पष्ट बहुमत भएका सरकार बनेपनि पूरा कार्यकाल टिक्न नसकेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले सरकारको सफलता स्पष्ट योजना, जनताको आवश्यकता पहिचान र तत्कालीन समस्याको समाधानमा निर्भर हुने बताउनु भयो । उहाँले दुईतिहाई संख्याले भन्दापनि दीर्घकालिन योजनाले स्थिरता ल्याउने दाबी गर्नुभयो । वर्तमान सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । 

१२. होल्डिङ सेन्टर रहेका सुकुम्बासीहरु गम्भिर मानसिक तनावमा छन्, राज्य गम्भिर बनोस्ः सांसदहरू

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले होल्डिङ सेन्टर रहेका सुकुम्बासीहरु गम्भिर मानसिक समस्यामा रहेको बताएका छन् । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनीहरुले सुकुम्बासीको मानवअधिकार र पुनस्र्थापनामा गम्भिर बन्न सरकारलाई सुझाव दिए । बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङ्गले राज्यले खाना, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको केही व्यवस्था गरेको जस्तो देखिएपनि पर्याप्त नभएको बताउनु भयो । नागरिकलाई केही समय सुरक्षित राख्नु र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु फरक विषय भएको उहाँको भनाई छ । होल्डिङ सेन्टरमा कतिपय परिवार एउटै टिनभित्र साँघुरो ठाउँमा बस्न बाध्य भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले बालबालिकाको शिक्षामा पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो । साँसद नेम्वाङ्गले न्यूनतम मानव अधिकार मापदण्डसहित कार्यविधि बनाएर सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापन गर्न संरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । 

१३. न्यायाधीश र वकिलहरुलाई न्यायाधीश पोखरेलको आग्रह– सार्वजनिक चासोका मुद्दाको पैरवी वा फैसला गरेको दिन सामाजिक सञ्जाल नहेर्नु

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले सार्वजनिक चासोका मुद्दामा पैरवी वा फैसला गरेको दिन सामाजिक सञ्जालबाट  टाढा रहन न्यायाधीश र वकिलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित ‘मानसिक सु–स्वास्थ्य र तनाव व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको फैसलामाथि आउने प्रतिक्रियाले न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको मनोविज्ञानमा असर पार्नसक्ने बताउनु भयो । कुनै मुद्दाको फैसला वा बहसपछि सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रशंसा र आलोचनाले व्यक्तिमा अतिरञ्जित आत्मविश्वास वा नकारात्मक सोच विकास गराउने भएकाले सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

१४. सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया हटाउने तयारीप्रति बार अध्यक्ष मिश्रको आपत्ति

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा पेशी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित ‘मानसिक सु–स्वास्थ्य र तनाव व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गोलाप्रथा पेशी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले गोलाप्रथामार्फत पेशी तोक्नुको सट्टा प्रधानन्यायाधीश स्वयंले पेशी तोक्ने प्रणालीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा प्रणाली हटाए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक परिषद्मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने अभ्यासको थालनि गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । 

१५. होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आधारभुत मानवीय अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन

संसदीय समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आधारभुत मानवीय अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले गास, बास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभुत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो । समितिकी सभापति समिक्षा बास्कोटाले बालबालिका तथा युवाको पठनपाठन अवरुद्ध हुन नदिन, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालगायत संवेदनशील समूहका लागि पोषण र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।

१६. संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार प्रतिवद्ध छः कानूनमन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोेविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । मन्त्री गौतमले सो कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि सबै दलहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समेत बताउनु भयो । संक्रमणकाली न्याय निरुपणका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग सम्बन्धि नियमावली र पीडितका लागि परिपुरण कोष सञ्चालनमा ल्याइएको पनि उहाँले बताउनु भयो । मन्त्री गौतमले सो कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि सरकारले सोसँग सम्बन्धित विषयबस्तुहरुको अभिलेखीकरण गर्ने कामलाई पनि अघि बढाएको बताउनु भयो ।

१७. सरकारलाई सांसद खनालको प्रश्नः कानूनका विद्यार्थीले कहाँ गएर इन्टर्नसिप दिने ?

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष खनालले कानूनका विद्यार्थीका लागि इन्टर्नसिपको व्यवस्था मिलाउने गरी कानूनी प्रवन्ध गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कानूनका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपका लागि ठूलो समस्या भएको उल्लेख गर्दै सो समस्या समाधान हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । सांसद खनालले सरकारी निकायसँग जोडेर सरकारले उनीहरुलाई इन्टर्नसिपलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने धारणा समेत राख्नुभयो । उहाँले कानूनका विद्यार्थीले ल फर्ममा गएर इन्टर्नसिप दिँदा पारिश्रमिक र सम्मान दुवै नपाउने कठिनाई भएकाले पनि उनीहरुका लागि  सो को उचित व्यवस्था गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । सांसद खनालले कानूनी क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि सरकारले विशेष कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।  

१८. सरकारसँग सांसद लामाको मागः तत्काल कानून व्यवसायीहरुको सेवा शुल्क निर्धारण गरियोस्

प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सरस्वती लामाले कानून व्यवसायीहरुको पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । सोमवार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त माग गर्नुभएको हो । न्यायका लागि सेवा शुल्क अति महंगो भएकाले सरकारले कानून व्यवसायीहरुको सेवा शुल्क निर्धारण हुनेगरी तत्काल कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सांसद लामाको तर्क थियो । त्यसैगरी उहाँले कानून व्यवसायीहरुले पनि सेवा शुल्क बापत कर दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद लामाले राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका नागरिकलाई दुःख दिने खालका सबै कानून खारेज गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

१९. सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । सोमवार सिंहदरवारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी नेपाल–चीन जोडने विद्युत प्रशारण लाईन आयोजना चिलिमे केरुङ कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तर पत्र पनि स्वीकृत गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल चीन जोडने विद्युत प्रशारण लाईन आयोजना चिलिमे केरुङ कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तर पत्र स्वीकृत गर्ने । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा वर्षे धानवालीको न्युनतम समर्थन मूल्य मोटो धानको रु. ३६६० प्रति क्वीन्टल र मध्यम धानको रु. ३८६० प्रतिक्वीन्टल तोक्ने । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने । 

२०. ‘१० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य भेटाउन ‘सनसेट ल’ अनिवार्य’

सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि वर्तमान प्रशासनिक र कानूनी उल्झनका कारण त्यो पूरा हुन कठिन छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकासका बाधक ऐनहरूलाई निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्न ‘सनसेट ल’ जरुरी रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को निष्कर्ष छ । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत ऐन मात्र नभई वन, वातावरण, भूमिसुधार, धितोपत्र, कम्पनी र उद्योग दर्ता सम्बन्धि दर्जनौँ ऐनहरू बाधक रहेको बताउनु भयो । यी सबै ऐनका कतिपय प्रावधानलाई १० वर्षका लागि थाती राखेर विकासलाई गति दिनु नै अहिलेको एकमात्र विकल्प भएको उहाँको तर्क छ । 

२१. कानूनी अस्पष्टताका कारण बेरुजुः भुजेल

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भूमि मन्त्रालयको बेरुजु खर्चभन्दा पनि राजस्व असुली प्रक्रियासँग जोडिएको बताउनुभएको छ । सोमवार सार्वजनिक लेखा समितिमा उहाँले मन्त्रालयले वार्षिक करिव ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भएपनि आयकर, पुँजीगत लाभकर तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी कानूनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु बढेको बताउनु भयो । उहाँले जग्गा विक्रीलाई व्यवसाय मान्ने कि घरायसी कारोबार मान्ने भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कर्मचारीबीच मतभेद रहँदा केही बेरुजु बढ्न गएको बताउनु भयो । भुजेलकाअनुसार रियलस्टेट कारोबार, मोही बाँडफाँड तथा मुआब्जा वितरणका क्रममा पुँजीगत लाभकर असुलीबारे कानूनी स्पष्टता नभएकाले बेरुजु फस्र्यौट गर्न कठिन भइरहेको छ । उहाँले आन्तरिक राजश्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गरी नीतिगत तथा कानूनी स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

२२. ठूला अस्पतालहरूमा केन्द्रित बेरुजु फस्र्यौट गर्छौंः देवकोटा

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले बेरुजु व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अब ठूला अस्पताल केन्द्रित गराउन लागिएको बताउनुभएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले ठूला अस्पतालहरूमा केन्द्रित बेरुजुमा विशेष विश्लेषण गरेर फस्र्यौट प्रक्रिया अघि बढाउने योजना रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार धरानस्थित विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र वीर अस्पतालमा मात्र करिब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल बेरुजुको करिव एक चौथाई बराबर हो । सचिव देवकोटाले यस्ता ठूला अस्पतालहरूमा रहेको बेरुजुको प्रकृति विश्लेषण गरेर लक्षित रूपमा फस्र्यौट गर्ने कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा बेरुजु फस्र्यौटका लागि विशेष कार्यक्रमहरू समेत समावेश गरिएको छ, जसले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै फस्र्यौट प्रक्रियालाई तीव्रता दिनेछ । 

२३. पछिल्लो समय बढिरहेको बेरुजुप्रति सांसदहरुको असन्तुष्टी

सांसदहरुले पछिल्लो समय बढिरहेको बेरुजु प्रति असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ । सोमवार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले राज्यको ढुकुटी जथाभावी चलाउने प्रवृत्ति ठिक नभएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पहिला मनपरी चलाउने र पछि त्यसलाई बेरुजु फस्र्यौट गर्ने प्रवृत्ति संघमा मात्र नभई स्थानीय र प्रदेश तहमा छ ।  उहाँले बेरुजु फस्र्यौट गर्न स्पष्ट प्रशासनिक खाका कोर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कडा नीतिगत कारबाहीको व्यवस्था राखेर बेरुजु फस्र्यौट गर्नुपर्छ ।

२४. बेरुजु फस्र्यौटका लागि छुट्टै एक्शन प्लान तयार गरेका छौँः सचिव कार्की

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने विद्यमान बेरुजु उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने बताउनुभएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले बेरुजु फस्र्यौटलाई सबै निकायले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले धेरैजसो बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण जुटाउनुपर्ने तथा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवमार्फत नियमित गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा संपरीक्षण गराउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कार्ययोजना बनाएर निर्मम अघि बढ्ने हो भने बेरुजु घटाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बेरुजु फस्र्यौटका लागि छुट्टै एक्सन प्लान तयार गरेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

२५. बेरुजुमा स्पष्टता आवश्यक छः निरौला

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका विषयसँग सम्बन्धित बेरुजुमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बेरुजु जिम्मेवारीको व्याख्यामा अस्पष्टता देखिएको बताउनु भयो । निरौलाकाअनुसार अनुसार आफू प्रदेशमा कार्यरत रहँदा संघबाट आएको बेरुजु भनेर देखाइने तर अहिले संघमा हुँदा प्रदेशतर्फ जिम्मेवारी देखिने जस्ता दोहोरो अवस्था रहेको छ । यसले बेरुजु व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना गरेको उहाँले बताउनु भयो । सचिव निरौलाले पर्यटन कार्यालय, विभिन्न समिति तथा विशेष कार्यक्रममार्फत विभिन्न पालिकामा पठाइएका एकमुष्ट रकमहरूको बेरुजु व्यवस्थापनमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी “भिजिट नेपाल” जस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत धेरै पालिकामा पठाइएको रकमको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा छुट्याउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

२६. भदौ २३–२४ मा भएको घटनाका कारण मन्त्रालयको बेरुजु व्यवस्थापन प्रभावित ः गृहसचिव

गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले भदौ २३–२४ मा भएको घटनाका कारण मन्त्रालयको बेरुजु व्यवस्थापन प्रभावित भएको बताउनुभएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त घटनामा मन्त्रालय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र धेरै कार्यालयका स्रेस्ता (अभिलेख) जलेर नष्ट हुँदा लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फस्र्यौट कार्यमा ढिलाइ भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हालसम्म ३६ वटा कार्यालयका स्रेस्ता नष्ट भएकाले लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको अवस्था छ । सचिव श्रेष्ठले मन्त्रालयले तत्कालै केही महत्वपूर्ण कामहरू अघि बढाएको उल्लेख गर्दै पाँच प्रमुख बुँदामा कार्य प्रगति प्रश्तुत गर्नुभयो । जलेर नष्ट भएका तथा अभिलेख नभएका बेरुजु सम्बन्धी विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पुनः लगत भिडान गरेर नयाँ अभिलेख तयार गर्ने काम शुरु गरिएको उहाँले बताउनु भयो । 

२७. महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका कारण आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिनः राउत

उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका कारण आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिन भइरहेको बताउनुभएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले विगतका केही महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका कारण बेरुजु फस्र्यौटको काममा आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार कतिपय फाइल महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाइए पनि विभिन्न कारणले प्रक्रिया रोकिएको अवस्था छ । यसले बेरुजु फस्र्यौटको काम प्रभावित भएको छ । सचिव राउतले विगत करिब दुई वर्षसम्म कायम रहेको कानुनी अस्पष्टताका कारण पनि बेरुजु रकम बढेको बताउनुभयो । कानुनी अन्योलका कारण समयमा फस्र्यौट हुन नसक्दा बेरुजुको दायरा विस्तार भएको उहाँको भनाइ थियो ।

२८. विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फस्र्यौट गर्न ठूलो समस्याः सचिव पौडेल

शिक्षा सचिव चुणामणि पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फस्र्यौट गर्न ठूलो समस्या देखिएको बताउनुभएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय भवन निर्माणका लागि गएको बजेटको फस्र्यौट हुन नसकेको अधिकांश बेरुजु अहिले पनि बाँकी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पनि आवश्यक कागजात र प्रमाण अभावका कारण बेरुजु फस्र्यौट हुन सकेको छैन । अहिले मन्त्रालयअन्तर्गतका समन्वय इकाईहरूमा लेखा तथा प्राविधिक जनशक्ति अभाव रहेको बताउँदै उहाँले स्थानीय तहसँग अनुरोध गरेर काम अगाडि बढाइरहेको बताउनु भयो । सचिव पौडेलले विद्यालय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपनि बेरुजु भने मन्त्रालयमै बाँकी रहँदा समस्या जटिल बनेको बताउनुभयो । 

२९. काभा भलिबलमा नेपाल र इरान सेमिफाइनलमा भिड्ने

घरेलु टोली नेपालले जारी काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा इरानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कभर्डहलमा सोमवार भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा इरानले काजखस्तानमाथि ३–० को सोझो सेटमा जित निकाल्यो । इरानले काजखस्तानलाई २५–२२, २५–२० र २५–२२ ले सहजै हरायो । यो नतिजासँगै सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको हो । लगातार तेस्रो जितसँगै समूह ‘बी’ को इरान अपराजित रहँदै विजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा पुग्यो । समूह ‘बी’ को इरानले समूह ‘ए’ उपविजेता नेपाल र समूह ‘ए’ को विजेता भारतले समूह ‘बी’ उपविजेता काजखस्तानलाई सेमिफाइनलमा पाएका हुन् । बिहीबार हुने पहिलो सेमिफाइनलमा भारत र काजखस्तान तथा दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपाल र इरानबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल