Logo

२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार

२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार

सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया हटाउने तयारीप्रति बार अध्यक्ष मिश्रको आपत्ति

सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया हटाउने तयारीप्रति बार अध्यक्ष मिश्रको आपत्ति


  • 715
    Shares

    सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया हटाउने तयारीप्रति बार अध्यक्ष मिश्रको आपत्ति
    images

    काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.ड. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा पेशी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित ‘मानसिक सु-स्वास्थ्य र तनाव व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले गोलाप्रथा पेशी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । 

    उनले गोलाप्रथामार्फत पेशी तोक्नुको सट्टा प्रधानन्यायाधीश स्वयंले पेशी तोक्ने प्रणालीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा प्रणाली हटाए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक परिषद्मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने अभ्यासको थालनि गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । 

    उनले सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई ‘झोले’को ट्याग भिराउन हजारौँ व्यक्ति परिचालन गर्ने गरिएको समेत टिप्पणी गरेका छन् । उनले अहिले न्यायपालिकाले गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै  यस्तो परिस्थितिमा कानून व्यवसायीहरूले विवेक गुमाउन नहुने बताएका छन्।

    उनले भने, ‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ । यदि त्यो हटायो भने के आन्दोलन गर्ने भन्ने अर्को एन्जाइटी छ । अब प्रधानन्यायाधीश हुनको लागि पनि त्याग तपस्या गर्नुपर्दैन । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई जे मन लाग्यो त्यसैलाई राख्ने गर्ने अभ्यास थालियो । प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्ने व्यक्तित्व भयो भने प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने प्रवृत्ति विकास भएको हो कि ? यसलाई स्वीकार गर्ने कि हटाउने ? सरकारविरुद्ध केही बोल्यो कि यो झोले हो भनेर दश हजार मान्छे परिचालन गर्छ अहिले । यो बेलामा पनि हामीले विवेक गुमाउनु त भएन । यो समयमा पनि हाम्रा श्रीमानहरुलाई बलियो बनाउने वकिलहरुले नै हो ।’

    न्यायालय तथा न्यायाधीशलाई बलियो बनाउने दायित्व समेत कानून व्यवसायीकै भएको उनको भनाइ छ ।

    प्रकाशित मिति :जेठ ११ २०८३ सोमवार - १०:२६:५७ बजे
    प्रतिक्रिया

    खबरसेन्टर

    Admin Of Khabar Center.

    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij