१. सरकारको कार्यशैली अधिनायकवादतर्फ उन्मुख, सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा ज्यादती गरियोः सांसद गुरु बराल

नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले वर्तमान सरकारको कार्यशैली अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउनुभएको छ । संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद बरालले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद बरालले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको श्रृङ्खला र पदासीनका गतिविधिहरूले देशमा अधिनायकवाद हाबी हुन खोजेको संकेत गरेको बताउनु भयो । सुकुम्बासी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई स्थायी आवासको प्रबन्ध गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने गरी अव्यवहारिक निर्णय गरेको उहाँको दाबी छ ।

२. सदनमा शिष्टता कायम गर्न सांसद बरालको माग

नेकपा (एमाले) की सांसद यशोदाकुमारी बरालले हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा गएको भीषण पहिरोका पीडितलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले प्राकृतिक विपत्तिका कारण भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद बरालले हुम्ला जिल्लाको चंखेली गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा गएराति गएको पहिरोले विद्यालय, बस्ती र खेतीपातीमा ठूलो क्षति पु¥याएको जानकारी दिनुभयो । प्राकृतिक विपत्तिको विषयका साथै सांसद बरालले सदनभित्र सांसदहरूले प्रयोग गर्ने भाषा र व्यवहारप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो । संसदको नियमावलीको नियम २१ (घ) मा उल्लेखित शिष्टताको पालना नभएको भन्दै उहाँले केही माननीय सदस्यहरूले पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति अशिष्ट र अमानवीय व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विपक्षी दलका सदस्यहरूले बोलेका कुरामा सभामुखको ध्यान जाने तर सत्ता पक्षका सदस्यहरूले अमर्यादित बोल्दा बेवास्ता भइरहेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।

३. संसदमा बोलेको कुरा कार्यान्वयन नहुने हो भने बोल्नुको कुनै अर्थ छैनः सांसद बुढा

नेपाली काँग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले जाजरकोट जिल्लाका प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद बुढाले हालैको भीषण असिनापानी, हावाहुरी र बाढीका कारण जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिकामा व्यापक क्षति भएको जानकारी दिनुभयो । प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी फर्किनुभएका सांसद बुढाले जुनीचाँदे गाउँपालिका–११ की ६० वर्षीया धनसरा दमाईको मार्मिक पीडा सदनमा सुनाउनु भयो । भूकम्पले घर भत्किएपछि सरकारले दिएको अस्थायी आवाससमेत हावाहुरीले उडाएको र ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी परिवारहरू अहिले पूर्णतः विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनु भयो ।

४. संक्रमणकालीन न्यायका आयोगहरूमा अविलम्व नियुक्ति र ऐन संशोधन गर्न काँग्रेस नेता आङदेम्बेको माग

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले विभिन्न संवेदनशील निकायहरू रिक्त राखेर ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । रोल...
बुधवार संसदमा बोल्दै नेता आङदेम्बेले राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थका आधारमा पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्दा संक्रमणकालीन न्यायका महत्वपूर्ण संयन्त्रहरू ठप्प भएको बताउनुभएको हो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिमा अवरोध पुगेको उहाँको भनाइ छ । ती आयोगहरूमा सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू तत्काल नियुक्त गरी सक्रिय बनाउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै नेता आङदेम्बेले यस विषयमा गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको औंल्याउनु भयो । 

५. विदेशिएका नेता तथा व्यवसायीलाई स्वदेश फर्कन महन्थ ठाकुरको आह्वान

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विदेशमा रहेका राजनीतिक नेता तथा व्यवसायीहरूलाई पलायनको बाटो छोडेर स्वदेश फर्कन आह्वान गर्नुभएको छ । रोल...
बुधबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ठाकुरले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको विकास भइरहेकाले अब बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको हो । बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष ठाकुरले तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण बनेको चर्चा गर्दै अब सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाली काँग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, नेतृ आरजु राणा देउवा तथा मारवाडी समुदायका व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मातृभूमि फर्कन आग्रह गर्नुभयो । 

६. रास्वपाभित्र गुटबन्दी छैन, रवि लामिछानेको विकल्प सोच्न सकिँदैनः उपनेता पराजुली

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पार्टीभित्र कुनैपनि किसिमको गुटबन्दी नभएको दाबी गर्नुभएको छ । संघीय संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपनेता पराजुलीले रास्वपाभित्र विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू समाहित भएपनि सबैको लक्ष्य राष्ट्र निर्माण नै रहेकाले गुट र उपगुटको कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । पार्टीको आगामी महाधिवेशनका सन्दर्भमा बोल्दै उहाँले सभापति रवि लामिछानेको विकल्प पार्टी र जनता कसैले पनि नखोजेको बताउनु भयो । संसदको कामकारबाही र बजेट छलफलका सम्बन्धमा बोल्दै उपनेता पराजुलीले यसपटक विनियोजन विधेयक र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल विगतको तुलनामा द्रुत गतिमा भएपनि यो अर्थपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिपक्षले उठाएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई बजेटमा समेट्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएको उहाँको भनाइ छ । 

७. मन्त्रीहरू सदनमा अनुपस्थित भएको भन्दै अध्यक्ष राईद्वारा सभामुखको ध्यानाकर्षणः नियमावली पालना गर्न माग

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य हर्कराज राईले सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले मन्त्रीहरूको सदनमा अनुपस्थिति र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको बेवास्ता गरिएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । अधयक्ष राईले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ को पालना नभएकोतर्फ सभामुखको ध्यान आकृष्ट गराउनु भयो । उक्त नियमावली अनुसार सांसदले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान भएपनि महिनौँदेखि सोधिएका प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेको उहाँले बताउनु भयो । सरकारको यो कार्यले संसदीय मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको उहाँको तर्क थियो । उहाँले सरकार जनता र संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रीहरू आफ्नो कर्तव्यबाट भागिरहेको आरोप लगाउनु भयो । 

८. पोखरा बसपार्क निर्माण र फिर्के अतिक्रमण हटाउन महानगरको सक्रियताः ३५ दिनभित्र संरचना हटाउन अल्टिमेटम

पोखरा महानगरपालिकाले नगरको व्यवस्थित विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि वर्षौँदेखि थाँती रहेका योजनाहरूलाई तिब्रता दिने भएको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरा बसपार्क निर्माण, फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउने र सार्वजनिक सडक क्षेत्रका अनधिकृत संरचना खाली गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभएको हो । वि.सं. २०३०÷३१ सालदेखि अधिग्रहण गरिएको १८६ रोपनी जग्गामध्ये हाल २६ रोपनीमा मात्र बसपार्क सञ्चालनमा छ । बाँकी जग्गामा रहेका विवाद र मुआब्जासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि महानगरले अन्तिम तयारी गरेको छ । बसपार्क क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा बसोबास गरिरहेका करिव पाँच सय परिवारको वास्तविक अवस्था छानबिन गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन महानगरले दिएको छ । प्रमुख आचार्यकाअनुसार बिहीवार बस्ने कार्यपालिका बैठकले बसपार्कको जग्गा विवाद र न्यायिक निरुपणका सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्नेछ । बसपार्क निर्माणका लागि गुरुयोजना सार्वजनिक भइसकेको र यसमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय सहमति जुटिसकेको उहाँले बताउनु भयो ।

९.निःसन्तान दम्पतीका लागि भरोसा बन्दै विराटनगरको नोबेल आईभीएफः पाँच वर्षमा १०४ शिशुको जन्म

मोरङको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको आईभीएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) सेवा निःसन्तान दम्पतीका लागि वरदान सावित हुँदै गएको छ । अस्पतालले उच्च प्रविधि र विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको माध्यमबाट सेवा शुरु गरेको करिव पाँच वर्षको अवधिमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. सुनील शर्माद्वारा सञ्चालित यस अस्पतालमा २०७८ साल पुसदेखि आईभीएफ सेन्टर सञ्चालनमा आएको हो । अस्पतालको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ४२२ दम्पतीले यो सेवा लिइसकेका छन् । सेवा लिने ४२२ दम्पतीमध्ये ३४० जनामा भ्रुण स्थानान्तरण गरिएको थियो । जसमध्ये २१६ जनामा गर्भधारण सफल भएको छ, जुन कूल स्थानान्तरणको ६३.५२ प्रतिशत हो । आईभीएफको अन्तिम सफलता स्वस्थ शिशुको जन्मलाई मानिन्छ । यस आधारमा हेर्दा, नोबेल अस्पतालबाट सेवा लिएकामध्ये हालसम्म १०४ दम्पतीले स्वस्थ शिशु प्राप्त गरिसकेका छन् । यो सफलताको दर करिब ५० प्रतिशत रहेको छ । अस्पतालका अनुसार अहिले पनि तीनवटा केसहरू अन्तिम परीक्षण (बिटा–एचसीजी) को पर्खाइमा रहेका छन् ।

१०. गर्मीबाट बच्न विद्यालयका छतमा रिफ्लेक्टिभ पेन्ट

विद्यालय उत्थानशीलता कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको चासो 
जलवायु परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष तापक्रम बढ्ने र त्यसको असर पठनपाठनमा पर्न थालेपछि लुम्बिनी र सुदुरप्रदेशका केही विद्यालयमा रिफ्लेक्टिभ पेन्टको अभ्यास शुरु गरिएको छ । कैलाली, कञ्चनपुर र बर्दियाका केही विद्यालयमा यो प्रविधिको रंगरोगन गर्न शुरु गरिएको हो । स्थानीय सरकारको सक्रियता र प्राक्टिकल एक्सनको सहयोगमा नमूना विद्यालय छनौट गरी केही कोठाहरुमा परीक्षण स्वरुप रिफ्लेक्टिभ पेन्ट गरिएको हो । रिफ्लेक्टिभ पेन्ट भनेको सूर्यको प्रकाशको किरणहरूलाई सतहबाट फिर्ता (परावर्तन) गर्ने विशेष रङरोगन हो । सामान्य रङरोगनहरूले सूर्यको ऊर्जा सोस्छन् । तर रिफ्लेक्टिभ पेन्टले प्रकाश र ताप दुवैलाई धेरै हदसम्म फिर्ता फर्काइदिन्छ । यसलाई “कूल रूफ टेक्नोलोजी” पनि भनिन्छ । यो पेन्टले छत वा भित्ताको ताप सोस्ने दर कम गर्छ र कोठामा बढी गर्मी हुनबाट रोक्न मद्दत पुराउछ । विद्यालयमा रिफ्लेक्टिभ पेन्ट गरेपछि पंखा नहुँदा पनि पठनपाठन सहज हुने भन्दै विद्यार्थीहरु खुशी भएका छन् । 

११. इरानमाथि पुनः सैन्य आक्रमण हुन सक्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानमाथि संयुक्त राज्य अमेरिकाले पुनः सैन्य आक्रमण गर्नसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । ह्वाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू इरानमाथि आक्रमण गर्ने निर्णयको निकै नजिक पुगेर पनि तत्कालका लागि पछि हटेको खुलासा गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति ट्रम्पकाअनुसार इरानी नेतृत्व अहिले अमेरिकासँग सम्झौताका लागि ‘अनुनय–विनय’ गरिरहेको छ । यद्यपि यदि कुनै ठोस सहमति हुन नसकेमा आगामी केही दिनभित्रै नयाँ सैन्य कारबाही हुन सक्ने उनले बताउनु भयो । आफ्नो निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै ट्रम्पले आफू आक्रमणको निर्णय लिनुभन्दा केही घण्टा अगाडि मात्र रोकिएको बताउनु भयो ।  पाकिस्तानको मध्यस्थतामा भइरहेको वार्तामा केही प्रगति भएको भन्दै खाडी क्षेत्रका सहयोगी राष्ट्रहरूले केही समय कुर्न आग्रह गरेपछि आफूले वार्ताका लागि थप दुई–तीन दिनको समय दिएको उनले जानकारी दिनुभयो । 

१२. इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्छः ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्धमा सकारात्मक विकास भइरहेको र दुई देश सम्झौतानजिक पुगेको बताउनुभएको छ । इरानमाथि गर्ने भनिएको सैन्य आक्रमण स्थगित गर्ने घोषणा गरेको केही घण्टापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । खाडी मुलुकहरूले इरानमाथि मङ्गलबारका लागि तय गरिएको सैन्य कारबाही केही दिनका लागि रोक्न आग्रह गरेको ट्रम्पले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार यो स्थगन केही समयका लागि अझै लम्बिन सक्ने सम्भावना छ । यसैबीच, राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्ने अडान पुनः दोहो¥याउनुभएको छ । 

१३. कङ्गोमा इबोला संक्रमणबाट १३६ जनाको मृत्यु, प्रकोप नियन्त्रणमा चुनौती

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (डीआरसी) को पूर्वी प्रान्त इटुरीमा इबोला महामारी तीव्र रूपमा फैलिएपछि सरकारले नियन्त्रणका प्रयासहरूलाई तिब्रता दिएको छ । गत मे १५ मा महामारी घोषणा गरिएयता यस प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १३६ पुगेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री रोजर काम्बाले मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिनुभएको जानकारीअनुसार हालसम्म ५४३ जनामा संक्रमणको आशंका गरिएको छ । तीमध्ये ३२ जनामा प्रयोगशाला परीक्षणमार्फत संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । मन्त्री काम्बाले हालसम्मका १३६ मृत्युलाई ‘शंकास्पद’ श्रेणीमा राखिएको र ती मृत्युहरू प्रत्यक्ष रूपमा इबोला भाइरसकै कारण भएका हुन् वा होइनन् भन्नेबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भयो ।  

१४. थाइल्याण्डद्वारा नयाँ भिसा नीति सार्वजनिकः ९३ देशका लागि ६० दिने भिसा–मुक्त प्रवेश सुविधा खारेज

थाइल्याण्डको मन्त्रिपरिषद्ले मङ्गलवार भिसा छुट सम्बन्धी नीतिहरूमा व्यापक परिमार्जन गर्दै ९३ देश तथा क्षेत्रका पर्यटकहरूका लागि उपलब्ध ६० दिने भिसा–मुक्त प्रवेश सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । थाइ परराष्ट्र मन्त्रालयकाअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा, पर्यटन अर्थतन्त्र र कुटनीतिक पारस्परिकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रवेश प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन यो नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो । यो नीति आधिकारिक ‘रोयल गजेट’ मा प्रकाशित भएको १५ दिनपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । कन्सुलर मामिला विभागका महानिर्देशक मुङकोर्न प्रतुमकाउले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएअनुसार, भिसा सुविधामा हुने दोहोरोपन हटाउन अबदेखि प्रत्येक देश वा क्षेत्रका लागि केवल एउटा मात्र भिसा छुट योजना लागू गरिनेछ । उहाँले यसअघि ९३ वटा देशहरूले पाउँदै आएको ६० दिने भिसा छुट पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । यसैगरी, सरकारले ३० दिने भिसा छुट पाउने देशहरूको संख्या ५७ बाट घटाएर ५४ कायम गरेको छ । यो ३० दिने सुविधा अबदेखि केवल पर्यटन प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । 

१५. दमासकसमा कार बम विष्फोटः एक सैनिकको मृत्यु, १२ जना घाइते

सिरियाको राजधानी दमासकसमा मंगलवार भएको एक कार बम विष्फोटमा परी एक सैनिकको मृत्यु भएको छ भने अन्य १२ जना घाइते भएका छन् । अधिकारीहरूकाअनुसार दमासकसको पूर्वी भागमा पर्ने बाब शर्की क्षेत्रस्थित रक्षा निकायको भवन नजिकै उक्त विष्फोट भएको हो । सेनाको एक टोलीले सो भवन नजिकै एउटा विष्फोटक पदार्थ फेला पारी त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरिरहेका बेला नजिकै पार्क गरिएको कार बम विष्फोट भएको मिडिया तथा सञ्चार प्रशासनले जनाएको छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूकाअनुसार विष्फोटको आवाज निकै शक्तिशाली थियो, जुन दमासकसका विभिन्न जिल्लाहरूमा सुनिएको थियो । विष्फोटलगत्तै उक्त क्षेत्रमा गोली चलेको आवाज समेत सुनिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

१६. फतहको आठौँ महाधिवेशन सम्पन्नः केन्द्रिय समिति र क्रान्तिकारी परिषद्का सदस्य निर्वाचित

प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन (फतह) को आठौँ महाधिवेशनले आफ्नो दुई उच्च नेतृत्व निकाय—केन्द्रिय समिति र क्रान्तिकारी परिषद्को निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । यस निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै महाधिवेशनको समापन गरिएको हो । महाधिवेशन आयोजक समितिको विज्ञप्ति अनुसार निर्वाचनमा ९४.६४ प्रतिशत मतदान भएको थियो । निर्वाचनको परिणामले फतहको केन्द्रीय समितिमा नौजना नयाँ सदस्यहरू निर्वाचित भएको देखाएको छ । निर्वाचित हुनेहरूमध्ये इजरायली जेलबाट हालै रिहा भएका अल–अक्सा ब्रिगेडका पूर्व कमाण्डर जकारिया जुबेदी समेत रहेका छन् । त्यसैगरी, प्यालेस्टिनी जनरल इन्टेलिजेन्स प्रमुख माजिद फराजले दोस्रो धेरै मत प्राप्त गर्दै केन्द्रिय समितिमा स्थान सुरक्षित गरेका छन् । हाल इजरायली कारागारमा रहेका प्रभावशाली प्यालेस्टिनी नेता मरवान बरघौटीले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन् ।

१७. भारतको बिहारमा यात्रुवाहक रेलमा आगलागी

भारतको पूर्वी राज्य बिहारको सासाराम रेल्वे स्टेशनमा एउटा यात्रुवाहक रेलमा आगलागी भएको छ । बिहारको राजधानी पटनाबाट करिव १५७ किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित उक्त स्टेशनमा रेलको एउटा डब्बामा अचानक आगो लागेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । यस दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ । रेलमा अचानक आगो सल्किएपछि प्लेटफर्ममा रहेका यात्रुहरूमाझ केही बेर भागदौड र त्रास फैलिएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार विद्युत सर्टका कारण आगलागी भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

१८. खानेपानी र विद्युत महशुल छुटको माग राखेर प्रदर्शन

खानेपानीमा लगाइएको कर खारेज गर्न तथा विद्युत महशुल छुट दिन माग गर्दै उपभोक्ताहरुले माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन)का नेतृत्वमा बुधवार प्रदर्शन गरिएको हो । महासंघले खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुमाथि कर लगाउने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन, विद्युत महशुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउन तथा अधुरा खानेपानी योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले सामुदायिक तथा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सेवा दिँदै आएका देशभरका ४६ हजार खानेपानी उपभोक्ता समितिमाथी सरकारले कर लगाएको बताउनु भयो । यस्ता संस्थामाथि २५ प्रतिशत कर लगाएर उपभोक्ता समितिलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउन नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार उपभोक्ता समितिले नाफा कमाउँदैनन्, लाभांश बाँड्दैनन् ।

१९. पशुपति विकास कोष अगाडी स्थानीयको धर्ना

तिलगङ्गाका स्थानियले आफूहरुलाई सुकुम्बासी भनेर हटाएको भन्दै पशुपति विकास कोष अगाडी धर्ना दिएका छन् । तिलगंगा बी–१३ का स्थानीयहरुले बुधवार कोष अगाडी धर्ना दिएका हुन् । उनीहरुले सरकारले आफूहरुलाई जग्गा सट्टा गर्ने सम्झौता विपरित बस्तीमा डोजर चलाएको आरोप लगाएका छन् । प्रभावित स्थानीयहरूले २०७१ सालमा गुरुयोजना लागू गर्दा कोषसँग सट्टाभर्नासम्बन्धी सम्झौता गरेको बताएका छन् । उनीहरुले आफूहरूसंग लालपुर्जा भएको दाबी गरेका छन् । केही भने गुठीको जग्गा रहेको छ । गुठीबाट नै जात्रापुजा लगायतका गतिविधी गर्ने गरिएको उनीहरुको भनाई छ ।  कोषले गूरुयोजना बनाउँदा स्थानीयलाई गोठटार क्षेत्रमा चार आना जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो । तर उक्त गुरुयोजना कार्यन्वयन नगरि बस्तीमा डोजर चलाईएको स्थानियको आरोप छ । स्थानियका अनुसार पशुपति बजार र वनकाली क्षेत्रका बासिन्दालाई भने सट्टा जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।

२०. बजेट तयारीमा सांसदलाई उपेक्षा गरियोः सांसदहरू 

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले सरकारले बजेट निर्माणको क्रममा योजना तर्जुमा गर्दा सांसदलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बुधवार बसेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले बजेटसम्बन्धी पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताएका हुन् । बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले बजेटको पूर्वतयारीमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताउनु भयो । यसले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने उहाँको भनाई छ । वर्तमान सरकारले संसद र संसदीय समितिलाई अवमूल्यन गरेको उहाँको आरोप छ । उहाँले चुरे संरक्षणका लागि बजेट सिलिङ घटाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । यसले मधेशको भावना आहत बनाएको उहाँको भनाई छ । उहाँले कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिएपनि सरकारले बजेट पाँच अर्बले घटाएको उल्लेख गर्दै सरकार आफ्नै प्राथमिकतामा स्पष्ट नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

२१. प्रधानमन्त्रीले संसदमा नबोलेसम्म विरोध जारी रहन्छः श्रम संस्कृति पार्टी

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नहुञ्जेलसम्म संसदमा आफ्नो पार्टीको विरोध जारी रहने बताउनुभएको छ । बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारको गृहमन्त्री समेत प्रधानमन्त्री स्वयं भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गृह मन्त्रालयमाथि सुकुम्बासी बस्ती खाली गराए लगायतका विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै त्यसको जवाफ संसदमा दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी विरोध गरिरहन्छौँ, पाँचै वर्ष गर्छौँ । यदि सरकारको आलोचना गर्दैमा र संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने कुरा आएकै आधारमा निलम्वन गरिन्छ भने पनि हामी रेडी छौँ ।’
उहाँले सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा निलम्वन गरिन्छ भनेपनि आफूहरु तयार रहेको बताउनु भयो ।

२२. रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटीलाई प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन कहिले गर्नुहुन्छ ?

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका तय भइनसकेको बताउनुभएको छ । बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन कहिले गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै महामन्त्री बुर्लाकोटीले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले मन्त्रीहरुलाई कार्यविभाजन गरेर संसदमा जवाफ दिने तालिका बनाइरहेको जानकारी पनि आफूले पाएको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रीहरुले सम्बन्धीत मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत प्रश्नको जवाफ दिनेगरी कार्यविभाजन गरिएको समेत बताउनु भयो । उहाँले संसदमा उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिनेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको भएपनि प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदलाई कहिले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्नेबारे स्पष्टता नभएको संकेत गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलतः सरकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ संसदमा सरकारले दिने हो ।

२३. वर्गीकृत तथ्यांकको अभावका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अवस्था कमजोरः शिक्षा मन्त्रालय

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । बुधवार राजधानीमा आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि आयोजित समन्वय बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयकी उपसचिव रमा खतिवडाले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले अपांगता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विद्यमान कानून कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले थप कानून निर्माण भएका विद्यमान कानुनी र नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारमा कसरी उतार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप बहस आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

२४. वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, शोषण र अनियमितताविरुद्ध सरकारको शुन्य सहनशीलताको नीतिः मन्त्री यादव

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, शोषण र अनियमितताविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा सभाको आकस्मिक, शुन्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र समग्र अवस्थाप्रति सरकार पूर्ण रूपमा सचेत रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न कारणले विदेशका अस्पतालमा उपचाररत नेपाली श्रमिक तथा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नेपाली नागरिकप्रति मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील रहेको रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले उद्धार तथा सहयोगका लागि देशभित्रका संयन्त्र र विदेशस्थित नेपाली राजदुतावासमार्फत नियमित पहल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका ४० हजारभन्दा बढी उजुरी वर्गीकरण गरी निश्चित समयसीमाभित्र फछ्र्योट गरिने समेत बताउनु भयो । 

२५. सरकार विधि र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरित चल्योः एमाले सांसद राई

नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्र राईले सरकार विधि र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत चलेको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद राईले सरकार बहुमतको दम्भ देखाएर शासन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समाज र जनताको सेवाबाट नभई गैरराजनीतिक ढंगले आएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । सांसद राईले सरकारलाई लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति विश्वास नभएको आरोप लगाउँदै लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा भाषण मात्र भइरहेको तर मुलुक निर्माणका लागि ठोस आधार प्रस्तुत गर्न नसकिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकार आफूहरुले ल्याएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा झण्डा फहराएर भाषण गरेर हिँडेको भएपनि मुलुक निर्माणको आधार दिन नसकेको बताउनु भयो ।

२६.सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरियता क्रम मिचेर न्यायालयमा राजनीति छिरायोः नेकपा सांसद पुन

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले  प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले न्यायालयको स्थापित वरियता प्रणाली मिचेर राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । 
बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । सांसद पुनले सरकारले न्यायालयको ८० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक वरियता क्रम मिचेर चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर न्यायालयमा राजनीति छिराएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विगतमा आफू समाहित दलले न्यायालयमा राजनीति नगरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले पुनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आफ्नो पक्षको माग बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले नियुक्ति प्रक्रियामा अत्यधिक हतार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

२७. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेश

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सो विधेयक पेश गर्नुभएको हो । त्यसैगरी उहाँले मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ पनि पेश गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ ७ गते बिहीबार बिहान ११ बजे बस्नेगरी स्थगित गरिएको छ ।

२८. श्रम संस्कृति  पार्टीका सांसदहरुलाई आफनो क्रियाकलाप तथा व्यवहार सच्याउन सभामुखको चेतावनी

प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टी, नेपालका सांसदहरुलाई आफनो क्रियाकलाप तथा व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिनुभएको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सो पार्टी अध्यक्ष हर्कराज राईसहितका सांसदहरुले प्लेकार्ड देखाएर बैठक अवरुद्ध पारेपछि उहाँले सो चेतावनी दिनुभएको हो । सभाको मर्यादाविपरित संसदमा प्लेकार्ड देखाउने, अभद्र व्यवहार देखाउने, गरेकोले उक्त पार्टीका सांसदहरुलाई प्रतिनिधिभास नियमावली, २०७९ को नियम ३० बमोजिम आफनो क्रियाकलाप तथा व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिनुपरेको सभामुख अर्यालले स्पष्ट पार्नुभयो । 

२९. श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदद्वारा बुधवार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध

हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी, नेपालले बुधवार पनि प्रतिनिधि बैठकमा पर्चासहित अवरोध गरेको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सो पार्टीका सबै सांसदहरुले बैठकको शुरुमै उठेर अवरोध गरेका हुन् । सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसदप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै सो पार्टीले पर्चासहित संसद बैठकमा अवरोध पु¥याउँदै आएका छन् । 

३०. सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्णप्रतिवद्ध छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठककको आकस्मिक, शुन्य तथा विशेष समयमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रता संवैधानिक अधिकार भएकाले त्यसलाई सरकार वा कसैले पनि चाहेर हनन गर्न  नसक्ने तर्क समेत गर्नुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रतासँगै जवाफदेहीता पनि हुने भएकाले पत्रकारहरुले सो कुरालाई मनन गरेर अघि बढन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रकारहरुले संवैधानिक अधिकार, आफनो गरिमा र सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । 

३१. सरकारबारे प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको विश्लेषणः प्रभावहीन र कमजोर बन्दै गयो

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले जनविश्वास गुमाउँदै गएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरु रिङ्गला यादव, रिना उप्रेती, रिमा विश्वकर्मालगायतले सरकार कमजोर र प्रभावहीन बन्दै गइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । सांसद यादवले उखु किसानको भुक्तानी अझै दिने काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले पटक पटक दिने भनिएको उखु किसानको भुक्तानी अझै उपलब्ध नहुँदा पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्न नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो । सांसद यादवले भन्नुभयो,‘पश्चिम नवलपरासीको उखु किसानहरुले पाउनुपर्ने ५४ करोड भन्दा बढि अझै चिनी उद्योग संचालकहरुको कब्जामा रहनु केबल लापरबाही होइन, यो किसान माथिको साझै आर्थिक अन्याय र शोषण हो । वर्षौसम्म पसिना बगाएर उत्पादन गरेको उखुको मूल्य नपाउँदा किसानहरु ऋण भारी, अभाव र निराशामा धकेलिनु राज्यकै आँखामुनि भएको गम्भिर अपराध हो ।

३२. सरकारलाई एमालले भन्योः सुकुम्बासीका प्रतिपरिवारलाई १५ हजार राहतले पुग्दैन, तत्काल बढाउने निर्णय गरियोस्

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले घरबासविहीन अवस्थामा पुगेका सुकुम्बासीहरुका प्रतिघरपरिवारलाई जेठ, असार र साउन महिनाका लागि १५÷१५ हजारका दरले राहत दिने सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उक्त पार्टीका सांसद गुरुप्रसाद बरालले उनीहरुले जीवन धान्न पनि नपुग्ने रकम भएकाले उक्त रकम बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । उहाँले अस्थायी बसोवासका लागि उनीहरुका प्रतिघरपरिवारलाई २५ हजारका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयमा पनि आपत्ति जनाउनु भयो । सरकारको यो निर्णय पनि सुकुम्बासीमाथिको ठूलो हमलाको रुपमा आएको उपाध्यक्ष बरालको जिकिर थियो । 

३३. सरकारलाई संसदीय समितिले भन्यो, निर्माण क्षेत्रको काममा तिब्रता दिइयोस्

संसदीय समितिले निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा संघीय संसदको अर्थ समितिका सभापित डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले उनीहरुको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सचेत गराउने बताउनुभएको हो । त्यसैगरी उहाँले समितिले पनि सो विषयमा छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि निकासको बाटो तय गर्ने पनि बताउनु भयो । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण क्षेत्रमा पनि मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । तर उक्त समस्या समाधानका लागि सरकार अग्रसर नभएपछि सो समितिलाई सहजीकरणका लागि ध्यानाकर्षण गराएपछि समितिका सभापति बुढाथोकीले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले दु्रत ढंगले विकास, निर्माणको काम हुनेगरी समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग  समन्वय गरेर अघि बढने बताउनु भयो । 

३४. सरकारले दैलेखस्थित पेट्रोलियम उत्खनन परियोजनालाई सफल बनाउनका लागि सडकको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाओसः बासना थापा

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले दैलेखस्थित पेट्रोलियम उत्खनन परियोजनालाई प्रभावकारी हुने गरी सडकको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त परियोजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन पनि सरकारले सुर्खेत–दैलेख सडकखण्ड व्यवस्थित बनाउन ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद थापाले दैलेख जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उक्त अस्पतालको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने काममा सरकारले तत्काल  आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । 

३५. सरकारले संसदमा सबै मातृ भाषाहरु बुझ्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छः मातृका यादव

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद मातृकाप्रसाद यादवले संसदमा सबै मातृ भाषाहरु बुझ्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सो माग गर्नुभएको हो । सांसद यादवले छोटी भन्सार हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो । उहाँले सरकारका कामबाही जनताको हित विपरित हुने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । सांसद यादवले भन्नुभयो,‘जुन भाषाको समानताको अधिकार छ । त्यसबारे यहाँ हाउसमा पनि सबै भाषालाई सबैले बुझने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सभामुखमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु ।  छोटी भन्सार हटाउने निर्णय सरकारले तत्काल सच्याउनु पर्छ । 

३६. उद्योग मन्त्रालयले ग¥यो बजेट सिलिङभन्दा बढी रकमको कार्यक्रम प्रश्ताव

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सिलिङभन्दा बढी रकमको कार्यक्रम प्रश्ताव गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतकाअनुसार मन्त्रालयले ८ अर्ब ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त गरे पनि हाल १० अर्ब १३ करोड ९० लाख बराबरका कार्यक्रम प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो । विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले  प्रश्तावित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ५ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब ८९ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सचिव राउतले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान तथा कम्पनीहरूमा लगानी गरिनेछ ।

३७. थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजनालाई बजेटमा राख्दैछौँः सचिव काफ्ले

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित बनाउन थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रमसचिव दीपक काफ्लेले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत गन्तव्य मुलुकलाई सुरक्षित बनाउने गरी बजेटमा गृहकार्य भइरहेको बताउनु भयो । उहाकाअनुसार हाल नेपाली श्रमिकहरू १७८ देशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । हालसम्म १३ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै थप १६ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौताको प्रश्ताव पठाइएको छ ।  इजरायल र ओमानसँग भने निकट भविष्यमा श्रम सम्झौता हुने चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले थप देशहरुसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने योजनाका साथ बजेट बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

३८. नेपाललाई युरोपेली संघको हवाई सुरक्षा ‘ब्ल्याक लिस्ट’ बाट हटाउन संरचननागत सुधार गदैछौँः सचिव निरौला

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपाललाई युरोपेली संघको हवाई सुरक्षामा ‘ब्ल्याक लिस्ट’ बाट हटाउन संरचननागत सुधार थालिएको बताउनुभएको छ । विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्रालयका सचिव निरौलाकाअनुसार नेपाललाई युरोपेली संघको हवाई सुरक्षा “ब्ल्याक लिस्ट” बाट हटाउन आवश्यक संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा छुट्याउने प्रश्ताव तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । युरोपियन अडिटले उठाएका मुख्य सर्तमध्ये संरचनागत सुधार प्रमुख विषय भएकाले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

३९. बजेटबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवन गदैछाँैः सचिव मिश्र

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवनका लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई आगामी बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले गाउँ खाली हुने क्रम रोक्न कृषि क्षेत्रमै व्यापक लगानी र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेकाले बजेटमा मुख्य प्राथमिकता दिइने बताउनु भयो । विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो नभएसम्म देशको समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार गाउँ खाली हुने प्रक्रियालाई रोक्न ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ, र त्यसको मुख्य आधार कृषि हो ।

४०. बजेटमा वन मन्त्रालयको प्राथमिकताः जडीबुटीदेखि कार्बन व्यापारसम्म

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी बजेटमार्फत वन क्षेत्रलाई आयमुखी बनाउने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले जडीबुटी, कार्बन व्यापार, पर्यटन तथा वनमा आधारित उद्योग विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माणको काम भइरहेको बताउनु भयो । आगामी बजेटसम्बन्धी छलफलमा सचिव शर्माले वन क्षेत्रलाई केवल संरक्षणमा सीमित नराखी आर्थिक उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार पशुपालनलाई वन व्यवस्थापनसँग एकीकृत गर्दै प्राणीजन्य पदार्थ र वनजन्य स्रोतलाई प्राङ्गारिक वस्तुको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ बजेट निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा वन डढेलोको जोखिम अत्यधिक बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई मन्त्रालयले बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राखिने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यो वर्ष अवस्था केही नियन्त्रणमा रहे पनि अघिल्लो वर्ष डढेलोको ट्रेन्ड निकै भयावह थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

४१. सडक मर्मतका लागि १५ अर्ब ५५ करोड बजेट आवश्यक, सडक विभागद्वारा एकीकृत वार्षिक योजना सार्वजनिक

सडक विभागले आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशभरका रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भार गर्न १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले आयोजना गरेको ‘एकीकृत वार्षिक सडक मर्मत योजना’ सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक इन्जिनियर श्यामबहादुर खड्काकाअनुसार विभाग अन्तर्गतका राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक सडक सञ्जाल गरी कुल १८ हजार किलोमिटर सडकको मर्मतका लागि सो रकम माग गरिएको हो । यो बजेट सडकहरूलाई सुरक्षित र सुचारु अवस्थामा राख्नका लागि नियमित, पुनरावर्ती र आवधिक मर्मतका साथै सडक सुरक्षा र बायो–इन्जिनियरिङ जस्ता कार्यमा खर्च गरिनेछ ।  –न्युज एजेन्सी नेपाल