१. स्पिनर चम्किँदा स्कटल्यान्डमाथि नेपालको सहज जित

लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको कीर्तिमान बनेको दिन नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग–२ को श्रृङ्खलामा स्कटल्याण्डमाथि जित निकालेको छ । घरेलु मैदान कीर्तिपुरमा सोमबार भएको खेलमा स्पिनरको बलियो साथ पाउँदा नेपालले स्कटल्याण्डमाथि ६ विकेटको जित निकालेको हो । लिग–२ को अंकतालिकामा शीर्ष दुई टोली स्कटल्याण्ड र अमेरिका सम्मेलित श्रृङ्खलामा तीन खेलबाट नेपाले यो दोस्रो जित आत्मसात ग¥यो । २७ खेलबाट नेपाल २२ अंक जोड्दै अंकतालिकाको पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ । यो जितसँगै नेपालले नामिबिया र क्यानडालाई पछि पारेको छ । नामिबियाको २८ खेलबाट २२ अंक र क्यानडाको २४ खेलबाटै २१ अंक छ । शिर्ष चारभित्र अटाउन नेपाल अझै चार अंकले पछाडि छ । चौथो स्थानमा रहेको नेदरल्यान्ड्सको २४ खेलबाट नै २८ अंक छ । नेदरल्यान्डको भ्रमणअघि शीर्ष दुई टोलीमाथि नेपाललाई आत्मबल प्रदान गर्नेछ । यसअघि श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा भने नेपाल स्कटल्यान्डसँग दुई रनले पराजित भएको थियो । दोस्रो भेटमा भने नेपालले स्कटल्याण्डमाथि बाजी मार्यो । नेपालको जितमा स्पिनरद्वय सन्दीप लामिछाने र ललित राजवंशीले संयुक्त सात विकेट लिए । सन्दीपको नाममा तीन विकेट रह्यो । यससँगै उनले अस्ट्रेलियन तीव्र गतिका बलर मिचेल स्टार्कको छिटो १५० विकेटको कीर्तिमान पछि पारे । स्टार्कले ७७ खेलमा पूरा गर्दा सन्दीपले ७३ खेलमा नै सफलता पाए । 

२. संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेकोमा गणेश पराजुलीद्वारा क्षमायाचना

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपनेता एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले केही दिनअघि संसदको रोस्टमबाट व्यक्त गरेका आफ्ना शब्दहरूका कारण पर्न गएको असरप्रति क्षमायाचना गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको हालैको बैठकमा बोल्दै उहाँले संसदीय मर्यादाको पालना र सभामुखको आदेशप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उक्त दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले संविधानसभाका अध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख स्वर्गीय सुवास नेम्वाङलाई स्मरण गर्दै उहाँले सिकाउनुभएको संसदीय अभ्यास र मर्यादाको पाठले आजको प्रक्रियामा मार्गनिर्देश गरेको बताउनु भयो । ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३’ को मस्यौदामाथि सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ । उहाँले सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टादेखि नेपालको २०१६ सालको पहिलो संसदीय अभ्यास हुँदै हालसम्मका सातवटा नियमावलीहरूको विकासक्रमको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले यो मस्यौदाले संसदीय प्रक्रियालाई अझ बढी उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । 

३. संसदमा हर्क राईः ‘कानून भएको देश, खाने नून नभएको देश !’

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा धरानका विभिन्न विकास आयोजना र जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि धारणा राख्दै उहाँले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्नुभएको हो । बैठकमा विशेष प्लेकार्डसहित उपस्थित हुनुभएका सांसद राईले संविधान र कानून भएपनि जनताले आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खानेपानी, सडक र नुन समेत सहज रूपमा पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बुझाइएको मागपत्रका बुँदाहरू स्मरण गराउँदै धरान र आसपासका क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद राईले धरानको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको खानेपानी समाधानका लागि ‘सप्तकोशी धरान खानेपानी आयोजना’ शुरु गर्न माग गर्नुभयो। 

४. पोखराको अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा रहेका ५३ टहरा हटाइए (तस्बिरसहित)

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १२ स्थित अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा विगत तीन दशकदेखि सञ्चालित अस्थायी संरचनाहरू हटाइएको छ ।  विद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका ५३ वटा व्यवसायिक टहराहरू पूर्ण रूपमा खाली गरिएको हो । यसअघि विद्यालय प्रशासनले पटक–पटक सूचना जारी गरी जग्गा खाली गर्न आग्रह गरे पनि व्यवसायीहरूले त्यसको अवज्ञा गर्दै आएका थिए । सोही विवादका क्रममा व्यवसायीहरूले अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए । तर अदालतले विद्यालयकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि विद्यालयले पुनः १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । 

५. पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्र र डायस्पोराको पुँजी परिचालन गर्न सांसद गजुरेलको जोड

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद आशिष गजुरेलले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक राजश्व पर्याप्त नभएकाले निजी क्षेत्र र डायस्पोराको पुँजी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गजुरेलले पूर्वाधार निर्माणका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सांसद गजुरेलले आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिने सम्भावित ४ खर्ब रुपैयाँको बजेटले मुलुकको बढ्दो माग धान्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीहरू लगानी गर्न इच्छुक भएपनि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउन नसकेको उहाँको टिप्पणी छ ।

६. नेकपा एमालेद्वारा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय

नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमवार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको सचिवालय बैठकले भण्डारीलाई पुनः पार्टी सदस्यता दिने औपचारिक निर्णय गरेको हो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको भावी भूमिका र पार्टी नेतृत्वमा आउन सक्ने सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा उपमहासचिव भट्टले अहिले उहाँलाई सदस्यता दिने निर्णय भएको र नेतृत्वको विषय भविष्यको कुरा भएको बताउनु भयो । उहाँ कुन जिम्मेवारीमा रहनुहुन्छ भन्ने निर्णय पार्टीले आवश्यकताका आधारमा गर्ने उहाँको भनाइ छ । 
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव लेखराज भट्टले बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका सन्दर्भमा समीक्षात्मक सम्बोधन गर्नुभएको बताउनु भयो ।  बैठकमा महासचिवले विभिन्न ११ वटा कार्यसूची (एजेण्डा) प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । 

७. निजी क्षेत्रमाथि सरकारले आतंक सिर्जना गरेको काँग्रेस सचेतक राईको आरोप

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रमाथि आतंक सिर्जना गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०८३ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक राईले सरकारको नीतिगत प्रतिवद्धता र व्यवहारबीच ठूलो खाडल देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । राईले सरकारले एकातिर नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने दाबी गर्ने तर अर्कातिर प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विनाकारण धरपकड गरेर त्रसित बनाउने काम गरिरहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्रीको विज्ञता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको प्रशंसा गर्दै सचेतक राईले अर्थमन्त्रीका सुधारात्मक योजनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारको गृह प्रशासनका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो । सरकार पहिला थुन्ने अनि मात्र सुन्ने नीतिमा अघि बढेको हो ? भनी प्रश्न गर्दै उहाँले सरकारको यस्तो कार्यशैलीले सिङ्गो निजी क्षेत्र ‘डिमोरालाइज’ भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

८. टोलीको मेहनतले जित सम्भव भयोः सन्दीप लामिछाने

आइसिसी विश्वकप लिग–२ को शृङ्खलामा स्कटल्याण्डमाथि महत्वपूर्ण जितपछि नेपालका बलर सन्दीप लामिछानेले टोलीको प्रदर्शनप्रति खुशी व्यक्त गर्दै यो जित सम्पूर्ण टोलीको मेहनतको परिणाम भएको बताएका छन् । सन्दीपले नेपाली टोलीले दबाबको अवस्थामा पनि संयमित प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरे । खेलाडीले ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा उत्कृष्ट योगदान दिएको उनको भनाइ छ । उनले समर्थकहरूको साथले खेलाडीलाई थप प्रेरणा मिलेको पनि बताए । स्कटल्यान्डविरुद्धको जितसँगै नेपालले प्रतियोगितामा महत्वपूर्ण अंक जोडेको छ । आगामी खेलहरूमा पनि यही लय कायम राख्ने लक्ष्य रहेको उनी बताउँछन् ।

९.चुरे विनाश र बजेट कार्यान्वयनको फितलो अवस्थाप्रति महन्थ ठाकुरको चिन्ता

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसमा भइरहेको चुरे दोहन र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सोमवार आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष ठाकुरले विकासका कुरा भएपनि व्यवहारमा भने प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । अध्यक्ष ठाकुरले चुरे र भावर क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहनका कारण मधेसमा ठूलो संकट उत्पन्न भएको बताउनु भयो । प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनले वर्षायाममा उत्तरतर्फ कटान र दक्षिणतर्फ डुबानको भयावह समस्या निम्त्याएको उहाँको भनाइ थियो।

१०. एमाले केन्द्रिय सचिवालय बैठक शुरु, कार्यविभाजन र वरियता निर्धारण मुख्य कार्यसूची

नेकपा (एमाले) को केन्द्रिय सचिवालय बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भक्तपुरस्थित गुण्डु निवासमा शुरु भएको छ । बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजनलाई मुख्य एजेडा बनाएको छ । बैठकमा नेताहरूको कार्यविभाजनका अतिरिक्त वरीयता निर्धारण र चुनावी समीक्षाका विषयमा पनि छलफल हुन सक्ने बताइएको छ । यद्यपि, बैठक प्रारम्भ हुनुअघि सचिवालयका सदस्यहरूलाई छलफलका विषयवस्तुबारे कुनै पूर्वजानकारी गराइएको थिएन । औपचारिक रूपमा एजेण्डा तय नगरिए पनि बैठकमा मुख्यतः नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडकै विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ । गत पुसमा ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमालेले हालसम्म नेताहरूको कार्यविभाजन गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, पार्टीको स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो लगायतका कमिटी र विभागहरूले समेत अझै पूर्णता पाउन बाँकी छ । आजको बैठकले यी साङ्गठनिक विषयहरूमा ठोस निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

११. अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत छुट्याउन महावीर पुनको माग

प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले मुलुकको औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले राज्यले विलासी वस्तु र तयारी सामानभन्दा कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद पुनले नेपालको वर्तमान कर नीति उद्योगमैत्री नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको अनुभव सुनाउँदै उहाँले तयारी अवस्थाका कृषि औजार आयात गर्दा कर नलाग्ने तर स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउँदा चर्को भन्सार तिर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताउनु भयो । बौद्धिक सम्पतीको संरक्षणका लागि नेपालमा व्यवस्थित ‘पेटेन्ट अफिस’ नभएको प्रति उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

१२. अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा इरान ढुक्क, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ रहेको गृह मन्त्रालयको दाबी

इरानको गृह मन्त्रालयले देशमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको र इरानलाई आर्थिक वा व्यापारिक रूपमा नाकाबन्दी गर्न असम्भव रहेको बताएको छ । शनिवार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता अली जेनिभान्डले देशको आपूर्ति व्यवस्था र सुरक्षा अवस्थाबारे यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । प्रवक्ता जेनिभान्डले दक्षिणी सीमाबाट हुने आयातमा केही प्राविधिक अवरोधहरू देखिए पनि पूर्वी, पश्चिमी र उत्तरी नाकाहरूबाट आपूर्ति श्रृङ्खला सुचारु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार सरकारले प्रदेशका गभर्नरहरूलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै स्थानीय उद्योग र कार्यशालाहरूका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सुनिश्चित गर्न छिमेकी प्रान्त तथा राष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । सैन्य तयारीका सन्दर्भमा प्रवक्ता जेनिभान्डले इरानी सशस्त्र बलहरू उच्च सतर्कताको अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । 

१३. इजरायली हवाई आक्रमणमा हमासका सैन्य प्रमुख मारिएको पुष्टि

प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले आफ्ना सैन्य दस्ता ‘अल–कसम ब्रिगेड’का कमान्डर–इन–चिफ इज–अल–दिन अल–हद्दाद इजरायली हवाई आक्रमणमा मारिएको पुष्टि गरेको छ । हमासका प्रवक्ता हाजेम कासिमले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै शुक्रवार गाजा शहरमा भएको इजरायली आक्रमणमा हद्दाद मारिएको जानकारी दिनुभएको हो । प्यालेस्टिनी स्रोतकाअनुसार शनिबार गाजा सिटीमा अल–हद्दादको अन्त्येष्टि सम्पन्न भएको छ । मध्य गाजाको अल–अक्सा शहीद मस्जिदबाट शुरु भएको शवयात्रामा सयौँ प्यालेस्टिनीहरूको सहभागिता रहेको थियो । उक्त आक्रमणमा हद्दादका साथै उनकी पत्नी र छोरीको पनि मृत्यु भएको छ । शवयात्रामा सहभागीहरूले इजरायली सैन्य कारबाहीको निन्दा गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । यसअघि शनिवार नै इजरायली सेना र आन्तरिक सुरक्षा निकाय ‘सिन बेट’ले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रवारको हवाई आक्रमणमा हद्दाद मारिएको दाबी गरेका थिए । 

१४. इराकका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री अल–जैदीद्वारा पदभार ग्रहण, आर्थिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिवद्धता

इराकका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री अली अल–जैदीले औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै देशमा व्यापक आर्थिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पदभार ग्रहणपछि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अल–जैदीले आगामी कार्यकाल राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत देशका विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्न केन्द्रित रहने बताउनु भयो । उहाँले इराकी अर्थतन्त्र अब उप्रान्त एउटै स्रोतमा मात्र निर्भर नरहने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्रीकाअनुसार सरकारको सुधार योजनाले उद्योग, कृषि, पर्यटन र लगानीका क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

१५. कङ्गोमा इबोलाको प्रकोपबाट ८७ जनाको मृत्यु, नयाँ प्रजातिका लागि खोप नहुँदा जोखिम बढ्यो

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (डीआरसी) मा फैलिएको इबोलाको पछिल्लो प्रकोपका कारण ८७ जनाको मृत्यु भएको छ । अफ्रिका रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (अफ्रिका सीडीसी) ले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार यो प्रकोप ‘बुन्डिबुग्यो’ नामक प्रजातिका कारण फैलिएको हो, जसका लागि हालसम्म कुनै निश्चित खोप उपलब्ध छैन । अफ्रिका सीडीसीका महानिर्देशक जिन कासेयाले एक अनलाइन पत्रकार सम्मेलनमा बताए अनुसार पूर्वी कङ्गोको इटुरी प्रान्तमा हालसम्म ३३६ जनामा संक्रमणको शंका वा पुष्टि भएको छ । सन् १९७६ यता कङ्गोमा इबोला देखिएको यो १७ औँ पटक हो । कासेयाकाअनुसार बुन्डिबुग्यो प्रजाति इतिहासमा तेस्रो पटक मात्र पहिचान गरिएको हो र यसको कुनै प्रमाणित खोप उपलब्ध छैन । कङ्गोका स्वास्थ्य मन्त्री रोजर काम्बाले यस प्रजातिको मृत्युदर ५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीकाअनुसार यस प्रजातिका लक्षणहरू अन्य प्रजातिभन्दा केही फरक छन् । 

१६. तिब्र शहरीकरणका चुनौतीबारे छलफल गर्न बाकुमा ‘विश्व सहरी मञ्च’ शुरु

तिब्र शहरीकरणका चुनौती र दिगो शहरी विकासका विविध पक्षमा छलफल गर्न आईतवारदेखि अजरबैजानको बाकुमा ‘विश्व शहरी मञ्च’ (डब्लुयूएफ १३) को १३ औँ सत्र शुरु भएको छ । यस कार्यक्रममा विश्वभरका नेता, नीति निर्माता र शहरी विकास विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ । मे २२ सम्म चल्ने यस मञ्चमा किफायती तथा उत्थानशील आवास, जलवायु अनुकूलन, पूर्वाधार विकास र समावेशी सहरी वृद्धि जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुनेछ । मञ्चले सहभागी राष्ट्रहरूलाई शहरी विकासका अनुभव र नवीन समाधानहरू आदानप्रदान गर्ने साझा थलो उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिट्याट) र अजरबैजान सरकारको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित यस वर्षको संस्करणमा पहिलोपटक ‘लिडर समिट’ (शिर्ष नेतृत्व बैठक) को समेत शुरुवात गरिएको छ । अजरबैजान सरकारको पहलमा आयोजना गरिएको यस शिखर बैठकमा विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र उच्च अधिकारीहरूले शहरहरूको भविष्यका लागि रणनीतिक प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुदृढीकरणका विषयमा संवाद गर्नेछन् ।

१७. दक्षिण चीनको ग्वाङ्सीमा ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पः दुई जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता

दक्षिण चीनको ग्वाङ्सी झुआङ स्वायत्त क्षेत्रस्थित लिउझोउ सहरमा सोमवार बिहान ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता भएका छन् । चाइना भूकम्प नेटवर्क सेन्टर (सीईएनसी) का अनुसार सोमवार बिहान ०ः२१ बजे लिउनान जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको हो । उक्त भूकम्प जमिनको सतहबाट करिब ८ किलोमिटर गहिराइमा मापन गरिएको थियो । भूकम्पलगत्तै स्थानीय आपत्कालीन सेवा, दमकल र प्रहरी टोलीहरू उद्धार कार्यमा परिचालन भएका छन् । ग्वाङ्सी क्षेत्रीय भूकम्प राहत मुख्यालयले बिहान २ बजे (तेस्रो तह) को आपत्कालीन कार्ययोजना लागू गरेको छ ।  यसैबीच, चीनको ‘स्टेट काउन्सिल’ भूकम्प राहत मुख्यालयको कार्यालय र आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयले (चौथो तह) को आपत्कालीन प्रतिक्रिया सक्रिय गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पु¥याउन एक कार्यदल पठाएको छ । 

१८. पश्चिमी किनारमा इजरायली सेनाको कारबाहीमा एक प्यालेस्टिनीको मृत्यु

वेस्ट बैंकको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको जेनिन शरणार्थी शिविरमा इजरायली सेनाको गोली लागेर एक प्यालेस्टिनी पुरुषको मृत्यु भएको छ । प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले घटनाको पुष्टि गर्दै मृतकको पहिचान ३४ वर्षीय नुर अल–दिन फैयादका रूपमा गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञप्तिअनुसार जेनिन शरणार्थी शिविरमा इजरायली सेनाले गरेको छापा मार्ने क्रममा फैयादको तिघ्रामा गोली लागेको थियो । प्यालेस्टिनी रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीहरूले शिविरको प्रवेशद्वारमा ती युवकको उपचार गरेको जानकारी दिएको छ । गोली लागेपछि उनको श्वासप्रश्वास र मुटुको चाल बन्द भएको (कार्डियाक एरेस्ट) सोसाइटीले उल्लेख गरेको छ । स्थानीय स्रोत र प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार ५७ हजारभन्दा बढी मानिसको बसोवास रहेको उक्त शिविरमा प्रवेश गर्न खोज्दा इजरायली सैनिकहरूले फैयादमाथि गोली चलाएका थिए । 

१९. नेपाल ह्यान्डिक्राफ्ट एक्स्पो एण्ड कल्चरल शो हुने

नेपाल हस्तकला महासंघले नेपाल ह्यान्डिक्राफ्ट एक्स्पो एण्ड कल्चरल शो २०२६ आयोजना गर्ने भएको छ । महासंघले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी जेठ ८ गतेदेखि १० गतेसम्म काठमाडौंको बालुवाटारस्थित अम्रपाली बेन्कुवेट एण्ड इभेन्ट प्रा. लि. मा मेला हुने जानकारी दिएको हो । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको प्रवद्र्धन, स्थानीय उद्यमीको बजार पहुँच विस्तार तथा परम्परागत कला–संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी गर्न लागेको महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यले जानकारी दिनुभयो । नेपालका विभिन्न जिल्लामा स्थानीय कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने वस्तुको प्रवद्र्धन, उत्पादनलाई बजार पहुँच तथा उत्पादक र खरिदकर्ताबीच समन्वय गराउन मेलाले सहयोग गर्ने उहाँको भनाई छ । मेलामा लोपोन्मुख सांस्कृतिक पहिचान, परम्परागत भेषभूषा र पुस्तान्तरण हुन नसकेका सीप संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

२०. सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी नीतिले आर्थिक गणना गर्न समस्याः राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी नीतिले राष्ट्रिय आर्थिक गणना गर्न समस्या भएको जनाएको छ । कार्यलयले सोमवार रेडियोकर्मीहरुसंग गरेको छलफललमा प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले विज्ञापन नीति कारण आर्थिक गणनाको प्रचारप्रसार गर्न समस्या भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिका कारण निजी सञ्चारमाध्यमसँग प्रचारप्रसारको लागि अपेक्षित सहकार्य गर्न नसकिएको गुनासो गर्नुभयो । ग्रामिण क्षेत्रमा रेडियो एफएमहरुको माग उच्च अझै उच्च रहेको पाईएको उहाँको भनाई छ । उहाँले संचार माध्याम तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट कलर रिङ ब्याक टोनमार्फत सूचना प्रवाह गर्न नपाउँदा गणकहरूलाई जनचेतना फैलाउन कठिन भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार एफएम रेडियोबाट सूचना बजाउँदा स्थानीय तहमा धेरै सहज हुने र छुट्ने सम्भावना पनि कम हुने थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नयाँ नीतिका कारण कलर रिङ ब्याक टोनको समेत प्रयोग गर्न नपाइएको उहाँको भनाई छ । उहाँले आर्थिक गणणकोमध्ये समयसम्म आईपुग्दा ५४ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिनुभयो । 

२१. सर्वोच्चमा विवादः कामु प्रधान्याधीशको आदेश कर्मचारीले टेरेनन्

प्रधानन्यायधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विवाद सिर्जना भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले परम्परा विपरित प्रधानन्यायधीशमा नाम सिफारिस गरेपछि त्यसको असर सर्वोच्चमा देखापर्न थालेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेशलाई सोमवार अदालतका कर्मचारीले टेरेनन् । संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायधीश सिफारिस विरुद्ध दायर दरपिठ निवेदन दर्ता गरेर पेसी तोक्न आदेश दिनुभएको थियो । तर रिटको पेशी दर्ता गर्न छाडेर कर्मचारीहरुले कार्यकक्ष नै छाडेर हिँडेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई सिफारिस नगरी चौथो नम्बरमा रहेका डा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो ।

२२. अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा देशभर भइरहेका गतिविधिप्रति काँग्रेसद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता देवकोटाले चितवनसहित देशका विभिन्न जिल्लामा अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा भइरहेका गतिविधिप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकलाई उठिबास लगाउने नभई सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो । उहाँले उचित आवासको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउने कार्यले हजारौँ विपन्न नागरिक असुरक्षित र पीडित बनेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद देवकोटाले बर्खायाम शुरु भएसँगै चितवनसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानको जोखिम तीव्र बन्दै गएको भन्दै नदी किनार र तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिक त्रासमा बाँच्न बाध्य रहेको समेत बताउनु भयो । 

२३. नेता दंगालको टिप्पणी– विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा युवालाई स्वदेशमै रोक्ने ठोस आर्थिक प्याकेज छैन

नेकपा (एमोल)का राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले अगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पूँजीगत खर्च प्रणालीलाई चुस्त बनाउनेगरी आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले देश वृद्धाश्रमको अवस्थामा पुग्न लागेको भएपनि युवाहरुलाई स्वदेशमै रोक्ने तथा विदेशीएकालाई फर्काउने कुनै ठोस आर्थिक प्याकेज नसमेटिएको बताउनु भयो । मूल्यवृद्धि रोकी आम नागरिकलाई राहत दिने ग्यारेन्टी समेत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नसमेटिएको उहाँको टिप्पणी छ । 

२४. राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्यमा पाँच जना मनोनयन

राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्यमा पाँच जना मनोनित भएका छन् । राजनीतिक दलहरुको सुझावका आधारमा राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पाँच जनाको नाम मनोनयन गर्न प्रश्ताव गर्नुभयो । मनोनयन हुने सदस्यहरुमा पदमबहादुर परियार, मदनकुमारी साह, रोशनी मेचे, मोहम्मद खालिद र तुलप्रसाद विश्वकर्मा रहनुभएको छ । ९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दुई जना पदेन सदस्य रहनुभएको छ । बाँकी सदस्यहरु छलफलपछि मनोनयन गरिने अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो । पाँच जनालाई समितिमा मनोनयन गर्ने अध्यक्षको प्रश्तावलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ । 

२५. विनियोजन विधेयक–२०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता दलाल पुँजीवाद र आयातमुखी आर्थिक सोचबाट प्रभावितः नेकपा

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले प्रश्तुत गरेको विनियोजन विधेयक–२०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता दलाल पूँजीवाद र आयातमुखी आर्थिक सोचबाट प्रभावित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारले उत्पादनभन्दा उपभोग, श्रमभन्दा बजार, आत्मनिर्भरताभन्दा आयात तथा सामाजिक न्यायभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रश्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता केवल सरकारको दस्तावेज नभई राज्यको चरित्र, विकासको दिशा र जनताको आशासँग जोडिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको कुरा गरे पनि त्यसका लागि ठोस आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो । विनियोजन विधेयकमा कृषि, उद्योग र उत्पादनको प्राथमिकता उल्लेख गरिए पनि भूमिसुधार, कृषकलाई उत्पादनको ग्यारेन्टी तथा सहकारीको लोकतान्त्रिक पुनःसंरचनाजस्ता विषयलाई बेवास्ता गरिएको बताउनु भयो । 

२६. विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथ्यमा आधारित छैनन्ः काँग्रेस सांसद मिश्र

नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले विनियोजन विधेयक–२०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले सरकारको इच्छा, आकाँक्षा ठुलो देखिएपनि कार्यान्वयन हुने कुनै आधार पुष्टि हुन नसकेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक–२०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कार्यान्वयन हुने आधार सरकारले प्रश्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले अघि सारेका पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त तथ्यमा आधारित नभएको जिकिर गर्नुभयो । सांसद मिश्रल्े सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन तथा सौम्य शक्ति सुदृढीकरणजस्ता अवधारणामा स्पष्टताको अभाव रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

२७. सुशासनको नाममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनाउने कार्य ग¥योः एमाले सांसद झाँक्री

नेकपा (एमाले)की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई बिना कसुर पक्राउ गरेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनाउने कार्य गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले रिसेड्युल एसेट र लेक्विडेसनसम्बन्धी विषयमा प्रचलित कानून तथा बैंकिङ प्रणालीको मर्म नबुझी बैंकका सिईओमाथि आक्षेप लगाएर पक्राउ गर्नु कानूनको मर्मविपरित रहेको भन्दै निन्दा गर्नुभयो । उहाँले वचतकर्ताको निक्षेप परिचालन गर्ने बैंक नेतृत्वलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेको सम्पती कसको हो ? भन्ने प्रश्नकै आधारमा पक्राउ गर्नु गैरकानूनी भएको बताउनुभयो । उहाँलेले सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको नाममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । 

२८. जनताका जल्दोबल्दो समस्या समाधानमा गम्भिर बन्न सरकारलाई सांसदहरुको आग्रह

सांसदहरुले जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरु तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन । सोमवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरु अच्युतम लामिछाने, इन्दिरा रानामगर, अनुष्का श्रेष्ठलगायतले किसानहरुका लागि समयमा नै मल, विउविजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका आम जनताका सरोकारका विषयमा गम्भिर बन्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको हो । सांसद लामिछानेले किसानलाई खेतीवालीका लागि आवश्यक पार्ने सबै सामग्रीहरुको उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘किसानहरु खेती गर्ने मुख्य समयमा मल, बीउ, बीजन र आवश्यक कृषि औजारको  अभावमा छन् । समयमा नै मल नपाउँदा उत्पादनमा ह्रास आउने सम्भावना छ । यसले किसान निराश भइरहेका छन् । 

२९. जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सांसदहरुलाई तत्काल उपलब्ध गराइयोसः अर्जुननरसिंह केसी

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुन्य समय लिएर बोल्दै उहाँले सो आयोगको प्रतिवेदन अझै औपचारिक रुपमा सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा  आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले सो प्रतिवेदन सबै सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । नेता केसीले भन्नुभयो, ‘भाद्र २३ र २४ को नरसम्हार र विध्वंशको छानविन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृ्रत्वको जाँचबुभ आयोगको प्रतिवेदन बुझाई सकिएको छ । तर उक्त दस्तावेज अझै औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । तसर्थ त्यसलाई तत्काल सार्वजनिक गर्दै माननीय सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराईसोस भन्ने माग गर्दछु ।’

३०. प्रतिपक्षका राम्रा सुझावलाई सरकारले हुबहु अस्वीकृत गर्ने विषय उदेकलाग्दो छः विपिनकुमार आचार्य

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिनकुमार आचार्यले प्रतिपक्षको रचनात्मक र आवश्यक सुझावलाई सरकारले हुबहू अस्विकृत गर्ने विषय उदेकलाग्दो रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सांसद आचार्यले प्रतिपक्षले पनि सरकारले ल्याएको राम्रो नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि कर्मकाण्डी भनेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्थाको  अन्त्य हुनेगरी नियमावली बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले् संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकले अर्काको जस्तोसुकै राम्रो प्रस्तावलाई पनि प्रस्ताव अस्विकार गर्ने गलत भाष्यको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

३१. मर्यादित भएर गतिविधि गर्न सांसदहरुलाई सभामुख अर्यालको निर्देशन

प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मर्यादित भएर आफना गतिविधि गर्न सांसदहरुलाईं निर्देशन दिनुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरुले पर्चासहित सरकारको विरोध गर्दै केहीबेर उठेर मौन प्रदर्शन गरेपछि उहाँले त्यस्ता खालका गतिविधि संसदीय मर्यादाविपरित रहेकाले नगर्न सांसदहरुलाई सचेत गराउनुभएको हो । 
उहाँले भन्नुभयो,संसद कानून निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण थलो हो । त्यसकारणले विरोध गर्ने विभिन्न शैलीहरु हुन्छन् । तर मर्यादामा बसेर विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । मर्यादामा रहेर विरोध गर्न म यहाँहरुलाई यो आदेशकै रुपमा लिइदिन जानकारी गराउँदछु ।’

३२. सम्पती छानविन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छः वर्षमान पुन

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पत्ति छानविन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । 
सोमवार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । सुशासनको पक्षमा काम गर्ने भनिएको सरकारले सो आयोगलाई स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा आफू अनूकल हुने गरी बनाएको उहाँको आरोप थियो । नेता पुनले सरकार सुशासन नभई छनौटयुक्त सुशासनको पक्षमा देखिएको दावी समेत गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार योजना सही भएपनि त्यसलाई अघि बढाउने क्रममा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

३३. सरकार मुलुकको समस्या समाधान गर्ने कुरामा केन्द्रित छैनः राप्रपा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकार मुलुकको समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा केन्द्रित नभएको दाबी गरेको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उक्त पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले सो विधेयक मुलुकको समस्यालाई यथार्थपरक ढंगले विश्लेषण गर्दै ती समस्याहरु समाधान हुने गरी नल्याएको जिकिर समेत गर्नु भयो । प्रमुख सचेतक ओलीले यथार्थभन्दा बाहिर गएर सरकारले नागरिकलाई आशावादी बनाउनका लागि गरिएको प्रयासको कुनै अर्थ नहुने पनि बताउनु भयो । 

३४. सरकार सबै क्षेत्रमा द्वन्द्व निम्त्याउने काममा अग्रसर छः एमाले

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सरकार सबै क्षेत्रमा द्वन्द्व निम्त्याउने काममा अग्रसर रहेको आरोप लगाएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले मुलुकको  अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, छिमेकी मुलुक र मित्र राष्ट्रहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढने कुरा पनि उक्त विधेयकमा उल्लेख नगरेको भन्दै्र आपत्ति समेत जनाउनु भयो । सांसद कँडेलले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ भनेर सत्य कुरा बोल्न समेत सो विधेयकमा नसकेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । 

३५. सरकारलाइ काँग्रेसले भन्योः शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सो सुझाव दिनुभएको हो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौति अहिले पनि यथावत रहेको जिकिर गर्दै त्यसमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक थापाले रोजगारी सृजना, कृषि, पर्यटन, जल विद्युत क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । 

३६. सरकारलाई संसदप्रति अझ बढी जवाफदेही हुनैपर्ने व्यवस्था गराँैः युवराज दुलाल

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गर्नुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त आग्रह गर्नुभएको हो । प्रमुख सचेतक दुलालले संसदीय व्यवस्थालाई जनताको समस्या समाधान गर्ने थलोको रुपमा स्थापित हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले विश्वका विभिन्न मुलुकमा संसदीय व्यवस्थामाथि आलोचना हुने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको संसद भने त्यो आलोचनाबाट मुक्त हुनेगरी संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

३७. सरकारले मानव तस्करीमा संलग्नहरुमाथि कडा कारबाही गर्नुंपर्छः खुश्वु ओली

प्रतिपक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले मानव तस्करमा संलग्न गिरोहलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले कुवेत लगायतका मुलुकहरुमा नेपाली मानव तस्करहरुले १० देखि १२ लाखमा नेपाली महिलाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बेच्ने गरेको जिकिर गर्दै त्यस्ता गिरोहमाथि तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो । प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले खाडी मुलुकहरुमा घरेलु कामदारहरुलाई पठाउने कुरा प्रतिबन्ध लगाएपनि मानव तस्करहरुले विभिन्न बाटो प्रयोग गरेर ती देशहरुमा पठाउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा निगरानी राख्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘शर्मिला दर्जीलाई कुवेतमा नेपाली राज्यले तुरुन्त खोजी गरोस् । म नेपाल सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो सभामुख महोदय । यस्ता अरु हजारौ घटनाहरु छन् । यी सब घटनालाई केलाउन हामी सन् २०१७ मा जानुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले सन २०१७ देखि नेपाली नागरिक विशेष गरी  नेपाली महिलाहरुलाई घरेल काममा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

३८. ‘सुशासनको लाभांश’ नेपाली समाजमा फैलाउँछौँः अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको मूल प्राथमिकता सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना, पूर्वाधार विस्तार रहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा सोमवार आयोजित नेपाल विजनेश समिटिलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले  नेपाली जनताले दिएको अभूतपूर्व जनादेशलाई स्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना, पूर्वाधार विस्तारलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले विगत १०–१५ वर्षको कुशासनका कारण नेपाली समाजले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै अब त्यसबाट मुक्त गराइने बताउनु भयो । ‘सुशासनको लाभांश’ नेपाली समाजमा फैलाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदै वाग्लेले आगामी बजेट सुधारवादी बजेट आउने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सुशासन प्रर्वद्धनका लागि संस्थागत तथा कानूनी सुधार, दर्जनौँ ऐन संशोधन, सूचना प्रविधि र डिजिटाइजेसनको व्यापक प्रयोग गरिनेछ । 

३९. अधुरा आयोजना पूरा गर्न बजेटमा प्राथमिकता दिँदैछौँ– पुडासैनी

पूर्वाधार विकास सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले स्रोत सहमति नभई क्रमागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका र अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्पन्न गर्नेगरी आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण अघि बढाएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले आगामी बजेटको तयारीबारे जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार ६०–७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई पहिले पूरा गर्ने तयारीका साथ स्रोत दिने काम आगामी बजेटमा हुनेछ ।  विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत प्राप्त बजेटका आधारमा स्रोत सुनिश्चित नभई विभिन्न आयोजना सञ्चालन हुँदै आएको बताउँदै उहाँले हाल करिब ६०० आयोजनालाई पूरा गर्न कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार मन्त्रालयले ७७ जिल्लामा नयाँ कार्यक्रम तथा डीपीआर तयारीका लागि समेत न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । समग्रमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ बढाउन प्रस्ताव गरिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट करिब ५०० करोड रुपैयाँ मात्र थप हुने संकेत आएको जानकारी दिनुभयो । 

४०. निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले अमानवीय व्यवहार ग¥योः महासचिव घिमिरे

निर्माण व्यवसायी महासंघका महासंचिव शिवहरी घिमिरेले निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले अमानवीय व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका घिमिरेले सरकारी निकायले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न दबाब दिँदै बैंक ग्यारेन्टी तान्ने चेतावनीसमेत दिइरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारी अधिकारीहरुले जसरी भएपनि काम गर, नगरे बैंक ग्यारेन्टी तानिन्छ भन्ने दबाब दिइरहेका छन् । यो अमानवीय व्यवहार रहेको उहाँको भनाइ छ । मूल्यवृद्धिअनुसारको मूल्य समायोजन नभएसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै घिमिरेले सरकारले मूल्य समायोजन, म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी र इन्स्योरेन्सलगायतका विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

४१. बजेटमा सडक पूर्वाधार, सुरक्षा र यातायात सुधार, नयाँ शहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दैछौँ– सचिव सिग्देल

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले आगामी बजेटमा सडक पूर्वाधार, सुरक्षा र यातायात सुधार, नयाँ शहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा सडक पूर्वाधारदेखि सुरक्षा र यातायात सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार  राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरक्षित यातायात सुनिश्चित गर्न सडक सुरक्षा तथा पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम, दुर्घटनाको उच्च जोखिम रहेका साना एकल तथा मध्य लेनका सडकहरूलाई डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजनालाई समेत बजेटमा समावेश गरिर्दैछ ।  सडक मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिदैछ । सडक विभागमार्फत राष्ट्रिय राजमार्ग तथा पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने तयारी भइरहेको छ भने स्थानीय पुलहरू स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागमार्फत निर्माण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सिग्देलले जानकारी दिनुभयो ।

४२. विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिँदैछः सचिव दवाडी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले सरकारले सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेकाले लक्षित योजनालाई सघाउ पु¥याउनेगरी बजेट निर्माणको काम अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले  ठूला जलाशययुक्त आयोजना तथा रन–अफ–रिभर  आयोजनाहरूलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विस्तार र संस्थागत पुनर्संरचना बिना लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको बताउँदै आगामी बजेटमार्फत सुधार गरिने बताउनु भयो ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकाअनुसार उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्दै अतिरिक्त विद्युत निर्यात गर्ने रणनीति समेत तयार गरिएको छ । साथै विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

४३. शहरी विकास विभागका महानिर्देशक बोहोराले निर्माण व्यवसायीलाई भने– मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुन्छ, काममा फर्कानुहोस्

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत समाधानको तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । काम रोकेर ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले ढुक्क भएर काममा फर्कन आग्रह गर्नुभयो । बोहोराकाअनुसार मन्त्रालयलबाटै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूलाई समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको थियो । विभिन्न मोडेलमा समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले  छिट्टै निर्माण व्यवसायीको समस्या हल गर्ने गृहकार्य चलिरहेको छ ।  खरिद ऐन र नियमावलीभित्र रहेर मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारि मन्त्रालयमा बुझाइ सकिएको उहाँले बताउनु भयो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर छलफल भइसकेपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत प्रश्कताव अघि बढ्ने बोहोराले बताउनुभयो ।

४४. सांसद पन्तको प्रश्न– निर्माण व्यवसायीको समस्यामा सरकार कहिले गम्भीर हुन्छ ?

सांसद कमला पन्तले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या, पुरानो भुक्तानी, जनता आवास कार्यक्रमबारे चासो देखाउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले निर्माण व्यवसायीहरू काम छोडेर “हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको” भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँकाअनुसार धेरै निर्माण कम्पनीहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा गरेको कामको भुक्तानी अझै नपाएको गुनासो व्यापक रूपमा आइरहेको छ । सो भुक्तानी कहिलेसम्म दिइन्छ, सरकारले यसका लागि कति बजेट छुट्याएको छ, र भुक्तानी नदिई निर्माण कार्य अघि बढाउन सम्भव नरहेको बताउनु भयो । उहाँले “जनता आवास” कार्यक्रम अहिले “बस्ती विकास” नाममा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै पालिकाहरूलाई बजेट छुट्याइँदा समयमै जानकारी नपाउँदा लक्षित लाभग्राही पहिचानमा कठिनाइ भएको बताउनु भयो । जनप्रतिनिधिहरूलाई पहिल्यै जानकारी भए अझ प्रभावकारी रूपमा आवश्यक परिवार छनोट गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल