१. स्वास्थ्य बीमामा १० प्रतिशत को–पेमेन्ट खारेजी र मासिक भत्ता भुक्तानीको माग गर्दै मिर्गौला पीडित आन्दोलित

स्वास्थ्य बीमामा १० प्रतिशत को–पेमेन्ट खारेजी र मासिक भत्ता भुक्तानीको माग गर्दै मिर्गौला पीडितहरु आन्दोलित भएका छन् । स्वास्थ्य बीमामा लागू गरिएको १० प्रतिशत को–पेमेन्ट व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् । यस व्यवस्थाले आर्थिक रूपमा विपन्न बिरामीहरूलाई थप भार परेको उनीहरूको गुनासो छ । त्यसैगरी, सरकारले निर्णय गरिसकेको मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता हालसम्म सबै बिरामीले नपाएको भन्दै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।‘मिर्गौला दान – जीवन दान’ र ‘अङ्ग दान – पुण्य काम’ जस्ता नाराहरू सहित ब्रेन डेथबाट हुने अङ्ग दानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् । 

२. सडक सुरक्षाका लागि जनशक्तिभन्दा प्रविधिमा लगानी बढाउन सांसद शर्माको जोड

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले मुलुकको सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्युनिकरणका लागि जनशक्तिभन्दा प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 
पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मंगलवार बोल्दै सांसद शर्माले ग्रामीण सडकको अवस्था, फितलो उद्धार प्रणाली र विभेदकारी यातायात नीतिका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद शर्माले ग्रामीण क्षेत्रका सडक सञ्जाललाई केन्द्र सरकारले उपेक्षा गर्दा ठूला दुर्घटनाहरू निम्तिएको आरोप लगाउनु भयो । 

३. शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालय प्रतिवद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा भएका कमजोरी सुधार्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री पोखरेलले इन्धन अभाव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि शुरु गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण भर्ना र पठनपाठनको समयतालिकामा केही फेरबदल गरी वैशाख २१ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ । आईतवारको बिदा र क्रेडिट आवरका सम्बन्धमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल भइसकेको उहाँले बताउनु भयो । विद्यालयको शुल्क नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भएकाले यसबारे समन्वय भइरहेको र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारबाही हुने प्रतिवद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

४. विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको वस्तुगत मूल्याङ्कन र विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिष्पर्धा गरिनेः शिक्षामन्त्री

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको वस्तुगत मूल्याङ्कन (इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेस्मेन्ट) गरिने बताउनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले देशभरका विद्यालयको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी सोही अनुसारको गुरुयोजना निर्माण गरिने जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्री पोखरेलकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा देशभरका सम्पूर्ण विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयको कक्षाकोठा, विद्यार्थी संख्या, खुल्ला क्षेत्र, शौचालय, प्रयोगशाला र प्रतिविद्यार्थी उपलब्ध क्षेत्रफल लगायतका विषयमा तथ्याङ्क संकलन गरिनेछ । डेस्क–बेन्च, ह्वाइट बोर्ड तथा स्मार्ट बोर्डको अवस्था र शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको समेत सूक्ष्म विश्लेषण गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

५. विज्ञहरूले दुर्घटनाको वास्तविक कारण बुझ्न सकेनन्ः सांसद राई

नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले मुलुकमा भइरहेका सवारी दुर्घटनाका मुख्य कारणहरूलाई विज्ञहरूले नजरअन्दाज गरेको बताउनुभएको छ । मंगलवार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले विज्ञहरूको कार्यक्षमता र सडक सुरक्षाका सवालमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद राईले सवारी दुर्घटना हुनुमा सडकको अवस्था मात्र नभई चालकले गर्ने मोबाइलको प्रयोग र गाडीभित्र बजाइने चर्को संगीत मुख्य जिम्मेवार रहेको दाबी गर्नुभयो । सांसद राईले सडक निर्माण र गुणस्तरका सन्दर्भमा बेलायत सरकारले वि.सं. २०३५ सालमा निर्माण गरेको धरान–धनकुटा सडकको उदाहरण दिँदै हालका योजनाहरूको टिकाउपनमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले चीनमा रातारात ठूला निर्माण कार्य सम्पन्न हुने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेपालको कार्यशैलीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनु भयो । सांसद राईले आगामी कानुनमा सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोग गर्न नपाइने र पिकनिक वा अन्य यात्रामा जाँदा गाडीभित्र हुने चर्को नाचगानलाई प्रतिवन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । 

६. प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न काँग्रेसको माग

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको संसद्मा देखिएको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसद बैठकको बीचैबाट बाहिरिएको घटनालाई काँग्रेसले ‘अमर्यादित र दुर्भाग्यपूर्ण’ संज्ञा दिएको हो । मंगलवारुको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले संसदको गरिमा र इज्जतमा आँच पुग्नेगरी प्रधानमन्त्रीले व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विश्वका कुनैपनि मुलुकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री बीचैमा उठेर हिँडेको इतिहास नरहेको भन्दै यसलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा ‘गिनिज बुक’मा नाम लेखिने विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेता आङदेम्बेले प्रधानमन्त्रीको अचानकको बहिर्गमनलाई स्वास्थ्य अवस्थासँग जोड्दै यसबारे संसद्लाई आधिकारिक जानकारी दिन माग गर्नुभयो । आङदेम्बेले प्रधानमन्त्रीको मन स्थिर र शान्त नदेखिएको उल्लेख गर्दै सत्ताको भार अपेक्षा गरेभन्दा बढी भएका कारण यस्तो व्यवहार देखिएको हुनसक्ने संशय व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको अहङ्कारपूर्ण व्यवहारले जनताको मन कुडिएको र देशकै शिर झुकेको उहाँको दाबी छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बनेर उहाँ हिँड्नुभएको हो भने अविलम्व स्वास्थ्य परीक्षण गरी संसद्लाई जानकारी गराइयोस् । प्रधानमन्त्री रास्वपाको मात्र नभई राष्ट्रकै सम्पत्ति भएकाले उहाँको स्वास्थ्यप्रति हामी पनि चिन्तित छौँ ।’
सम्बोधनका क्रममा उहाँले सभामुखको भुमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाउनु भयो । सदनलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी सभामुखको भएपनि प्रधानमन्त्री बीचैमा निस्कँदा सभामुख मौन रहेको भन्दै उहाँले आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो । यो घटनाले सदनको गरिमामा दाग लागेको महशुस भएको उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल 

७. प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले राज्य व्यवस्था समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको काँग्रेसको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारका कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कामकारबाही ठप्प भएको आरोप लगाएको छ । रोल...
काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको बताउनुभएको हो । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुकमा विकसित पछिल्ला दर्दनाक घटनाहरूका विषयमा संसदमा प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था रहे पनि सम्बन्धित मन्त्रीको अभावमा समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको आङदेम्बेले उल्लेख गर्नुभयो । समितिका सभापतिले बैठकका लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा आफूहरू सहभागी हुन नसकेको उहाँको प्रष्टीकरण छ । सत्तापक्षलाई जस्तो आफूहरूलाई सुविधा नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताका आवाज र समस्याका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रीबाटै जवाफ खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता र अनुपस्थितिले समितिको बैठकमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै उहाँले सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री समेत नियुक्त गर्न नसक्ने सरकारले जनताका गम्भीर समस्या र जिम्मेवारीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्दै उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा घटेका विभिन्न घटनाका सम्बन्धमा हामीले समितिमा प्रश्न उठाउनुपर्नेछ, तर जवाफ दिने मन्त्री नै हुनुहुन्न । यदि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँगै छ भने उहाँ आफैँ समितिमा उपस्थित हुनुप¥यो, अन्यथा तत्काल गृहमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्छ।’
सांसदहरूले राखेको चासोमा जनताको अभिव्यक्ति लुकेको हुने चर्चा गर्दै नेता आङदेम्बेले समितिलाई वन्धक नबनाई तत्काल निकास दिन सरकार र सत्तारुढ दलको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

८. सञ्चार क्षेत्रको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न सरोकारवालाको माग
सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउन राज्य तथा सञ्चार गृहहरूले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, रूपन्देही शाखाद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन’ का सहभागीहरूले पत्रकारिता क्षेत्रका विद्यमान चुनौती, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् । सम्मेलनमा पत्रकारितामा महिलाहरूको गुणात्मक सहभागिता र स्थायित्वको विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाइएको छ । विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमलाई न्यायोचित हिस्सा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । सम्मेलनले गलत सूचना प्रवाह गर्ने सामाजिक सञ्जालको नियमन, व्यावसायिक सञ्चार माध्यमको प्रोत्साहन र बुटवलमा ‘सञ्चार संग्रहालय’ स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । घोषणापत्र मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित सञ्चारमैत्री कानुन निर्माण गर्न समेत माग गरिएको छ ।
 नेपाल पत्रकार महासंघ, रूपन्देही शाखाकी उपाध्यक्ष अस्मिना पाण्डेले पत्रकारितामा महिलाहरूको गुणात्मक सहभागिता र स्थायित्व अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार माध्यमहरूमा महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुअघि महिला पत्रकारहरूका लागि सुरक्षित र लैङ्गिकमैत्री कार्यथलो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सन् २००८ (वि.सं. २०६५) पछि महिलाका मुद्दाहरूले सञ्चार माध्यमको मुख्य पृष्ठमा स्थान पाउन थाले पनि त्यो पर्याप्त नभएको तर्क गर्नुभयो । पत्रकारितामा महिलाहरूको सहभागिता र नेतृत्वको विषय अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार माध्यमहरूमा महिलाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ ल्याउनुअघि महिला पत्रकारहरूका समस्या र विचारलाई उचित प्लेटफर्म दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
पाण्डेकाअनुसार अहिले अधिकांश मिडिया हाउसहरूमा स्पष्ट लैङ्गिक नीतिको अभाव छ । जसका कारण महिला पत्रकारहरूले सुत्केरी बिदा, स्तनपान कक्ष र कार्यथलोमा भोग्नुपर्ने अन्य व्यवहारिक कठिनाइले गर्दा यो पेशाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नयाँ पुस्ताका महिलाहरू पत्रकारिता पेशातर्फ आकर्षित हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताउँदै पाण्डेले यो पेशालाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वाचडगका रूपमा कार्यरत पत्रकारहरूका लागि राज्यले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । वि.सं. २०६५ पछि पत्रकारितामा महिलाका मुद्दाहरूले सम्पादकीय र पहिलो पृष्ठमा स्थान पाउन थाले तापनि त्यो पर्याप्त नभएको उहाँको तर्क छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मिडिया हाउसहरूमा स्पष्ट लैङ्गिक नीतिको अभाव हुँदा महिला पत्रकारहरूले सुत्केरी बिदा, स्तनपान कक्ष जस्ता आधारभुत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र अन्ततः पेशाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । महिला पत्रकारको वृत्तिविकास र सुरक्षाका लागि राज्यले विशेष संरक्षणको नीति ल्याउनु अपरिहार्य छ । हामीले लैङ्गिकमैत्री सञ्चार माध्यम र कार्यथलो निर्माण गर्ने उद्देश्यले जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेतृत्वदायी महिला व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेर विभिन्न सत्रहरू सञ्चालन ग¥यौँ, पत्रकारितामा महिलाहरूलाई टिकाउन र उनीहरूको वृत्तिविकासका लागि राज्यले विशेष संरक्षणको नीति ल्याउन आवश्यक छ । मिडिया हाउसमा महिला पत्रकारहरूको संख्या मात्र बढाएर पुग्दैन, उनीहरूको गुणात्मक विकास र स्थायित्वका लागि राज्यले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’
बाइट... अस्मिना पाण्डे, उपाध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, रुपन्देही शाखा
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पछिल्लो समय सिर्जना भएका चुनौतीहरूबारे चर्चा गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले सरकारको सञ्चार नीतिको आलोचना गर्नुभयो । सरकारले विज्ञापन वितरणमा देखाएको विभेदकारी नीति र सार्वजनिक स्थलहरूमा छायाङ्कन तथा सूचना संकलनमा लगाएको रोकले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ । उहाँले पत्रकारहरू सधैँ आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै राज्यलाई अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्लो समय सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी गरेका गतिविधिहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले विज्ञापन नीतिमार्फत निजी सञ्चार माध्यमलाई उपेक्षा गरेको र सार्वजनिक स्थलहरूमा समाचार संकलन तथा छायाङ्कनमा समेत रोक लगाएर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ । अध्यक्ष पाण्डेले पत्रकारहरू प्रेस काउन्सिल र पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले पूर्वाग्रह राखेर सूचना प्रवाहमा अवरोध पु¥याउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । आवाजविहीनहरूको आवाज बनेर काम गरिरहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई लोकतान्त्रिक सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 
अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक सरकारले सञ्चार माध्यमलाई अंकुश लगाउने नभई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विज्ञापन नीति मार्फत निजी सञ्चार माध्यमलाई उपेक्षा गर्ने र सूचना प्रवाहमा अवरोध पु¥याउने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ । सरकारले एकातिर सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने परिपत्र गरेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक स्थानमा फोटो तथा भिडियो खिच्न समेत रोक लगाउने काम गरेको छ । संविधानले प्रदत्त गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने यस्ता कदमहरूको हामी गम्भीर समीक्षा र विरोध गर्दछौँ ।’
बाइट...दिनेश पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, रुपन्देही शाखा
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीको आयोजनामा सम्पन्न ‘मिडिया मन्थन तथा राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन २०८३’ ले १५ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारको हकहितमा जोड दिएको छ । सम्मेलनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार, सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन र सञ्चारमैत्री कानून निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको कार्यान्वयन गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन र सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ । विशेषगरी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा लागू गर्न र सञ्चारकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । सम्मेलनले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने हालको निर्णयलाई ‘खुला बजार अर्थनीति र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत’ ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई पनि न्यायोचित हिस्सा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।  त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चारमैत्री कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गर्दै सरोकारवालासँगको छलफलमा आधारित कानुन निर्माण गर्न माग गरिएको छ । सम्मेलनले गलत सूचना प्रवाह गर्ने सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमको प्रोत्साहनका लागि पनि आह्वान गरेको छ । घोषणापत्रमा सञ्चारकर्मीको व्यावसायिक सुरक्षा, सञ्चार उपकरण खरिदमा सहुलियत र बुटवलमा ‘सञ्चार संग्रहालय’ स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसका साथै, सम्मेलनले सुकुम्बासी बस्तीमा विस्थापन रोक्न र रुपन्देहीका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षणका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल 

९.तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथिको आरोप छानबिन गर्न सरकार किन हिचकिचाएको ? भीष्मराज आङ्देम्बे
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको सुशासनको नारामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेता आङ्देम्बेले अरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा लक्षित गर्ने तर आफ्नै तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूको छानबिन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको हो । सम्बोधनका क्रममा उहाँले सरकारले सुशासनको दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार किन हिचकिचाएको भनी जवाफ समेत माग गर्नुभएको छ । नेता आङ्देम्बेले सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयको भने स्वागत गर्नुभएको छ । तर विगतमा गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विशेषगरी वि.सं. २०४७ देखि २०५९ सम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित ‘लम्साल आयोग’को प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयन नहुनुको कारणबारे उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अरूलाई भ्रष्टाचारको एकहोरो आरोप लगाउने तर आफ्नै तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि लागेका संगिन आरोपहरूको कुनै छानबिन नगर्ने कस्तो सुशासन हो ? प्रतिवेदनहरू बनाउने तर पहिले जस्तै दराजमा थन्क्याउने हो भने अहिलेको प्रचारबाजीको कुनै अर्थ रहने छैन ।’
उहाँले पुराना प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरेसम्म नयाँ आयोगहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहने उल्लेख गर्दै सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१०. ‘रात्रिकालीन यातायात बन्द मात्रै दुर्घटनाको विकल्प होइन’ः प्रमुख सचेतक थापा
नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले ट्राफिक सचेतनाका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । रोल...
पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले सचेतनाका कार्यक्रमहरु थुप्रै भएपनि त्यसको मूल्यांकन र फिडब्याक लिने परिपाटीमा कमजोरी रहेको बताउनुभएको हो । कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा कुरा राख्दै उहाँले रात्रिकालीन यातायात बन्द गर्ने निर्णयले जनजीवनमा पारेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले दुर्घटना न्युनिकरणका लागि अन्य विकल्पहरु खोजिनुपर्ने र सर्वसाधारणमाथि थपिएको सास्तीलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्न्ुभयो, ‘सचेतनाका कार्यक्रमहरु धेरै गरिन्छन्, तर ती कार्यक्रम सकिएपछि त्यसले कत्तिको फाइदा भयो वा कत्तिको काम गर्यो भन्ने मूल्यांकन हामीले गर्यौँ कि गरेनौँ ? भन्नेकुरा मुख्य हुन्छ । कार्यक्रमहरुको फिडब्याक लिन हामी कताकता पछि परेको जस्तो देखिन्छ । के रात्रिकालीन यातायात बन्द गर्नु मात्रै दुर्घटना कम गर्ने विकल्प हो ? यस निर्णयबाट जनजीवनमा पर्न गएको असजिलो र समस्याका बारेमा हामीले किन कुरा गरेनौँ ?’
बाइट...बासना थापा, प्रमुख सचेतक, नेपाली काँग्रेस
बैठकमा विभागीय मन्त्रीले राख्नुभएको योजना र ऐन कानूनका विषयमा टिप्पणी गर्दै सचेतक थापाले ती योजनाहरु कार्यान्वयनको तहमा आउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

११. अफ्रिकाको भविष्यका लागि द्वन्द्व र जलवायु संकट समाधान गर्न राष्ट्रसंघ प्रमुखको आह्वान
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले अफ्रिकी मुलुकहरूमा व्याप्त द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ । सोमवार आफ्नो धारणा राख्दै महासचिव गुटरेसले अफ्रिकाको शान्ति र समृद्धिको मार्गमा द्वन्द्व, जलवायुजन्य आपतकाल र बहुपक्षीय प्रणालीमा रहेका असन्तुलनहरू मुख्य बाधकका रूपमा खडा भएको बताउनु भयो । अफ्रिकाको भविष्यका विषयमा चर्चा गर्दै उहाँले सुडानमा जारी गृहयुद्धले ठूलो मानवीय संकट निम्त्याएको प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 
महासचिव गुटरेसले भन्नुभयो, ‘सुडानमा जारी युद्धले अफ्रिकाको ठूलो देशलाई छिन्नभिन्न बनाइरहेको छ । दुवै पक्षले ड्रोनको प्रयोग गरी नागरिक निशानाहरूमा आक्रमण गर्दा सर्वसाधारणले अकल्पनीय मूल्य चुकाउनुपरेको छ । त्यहाँ तत्काल शत्रुता अन्त्य, दिगो युद्धविराम र नागरिक नेतृत्वको लोकतान्त्रिक संक्रमण हुनु अनिवार्य छ ।’
साहेल क्षेत्रमा बढ्दो आतंकवाद, जलवायु परिवर्तनको तनाव, भोकमरी र गरिबीले विनाश निम्त्याइरहेको प्रति सचेत गराउँदै उहाँले स्थायी शान्तिका लागि संवाद, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सुदृढ स्थानीय निकायहरूको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । 
यस्तै, महासचिव गुटरेसले मध्यपूर्वको द्वन्द्व र हर्मुज जलसन्धि बन्द हुनुले अफ्रिकी स्थिरतामा प्रत्यक्ष खतरा पु¥याउने उल्लेख गर्नुभयो। अफ्रिकाको कुल आयातको १३ प्रतिशत हिस्सा, जसमा मुख्य रूपमा इन्धन र मल पर्दछन्, सोही मार्ग भएर आउने गर्दछ । अफ्रिकाका पाँचमध्ये चार राष्ट्र तेल आयातमा निर्भर रहेकाले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा आउने अवरोधले उनीहरूको आर्थिक जोखिम अझ बढाउने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । 
महासचिव गुटरेसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा बढ्दो उथलपुथलका बीच राष्ट्रसंघले शान्ति, दिगो विकास र जलवायु न्यायका लागि अफ्रिकासँगको सहकार्यलाई अझ सघन बनाउँदै लगेको जानकारी दिनुभयो । 
सोही क्रममा उहाँले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा अफ्रिकाको स्थायी प्रतिनिधित्व नभएकोमा आलोचना गर्नुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण बनाउन तथा अफ्रिकालाई बलियो आवाज, पर्याप्त स्रोत र समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसंघले निरन्तर दबाब दिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१२. क्रुज जहाजका एक अमेरिकी यात्रुमा हन्टाभाइरस संक्रमण पुष्टि
नेदरल्याण्ड्सको ‘एमभी होन्डियस’ नामक क्रुज जहाजमा सवार एक अमेरिकी नागरिकमा हन्टाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागले आइतबार दिएको जानकारीअनुसार उक्त जहाजमा रहेका अर्का एक अमेरिकी यात्रुमा पनि सोही भाइरसको सामान्य लक्षण देखिएको छ । संक्रमण पुष्टि भएका र लक्षण देखिएकासहित जहाजमा रहेका सबै १७ जना अमेरिकी नागरिकलाई अहिले हवाई मार्गमार्फत अमेरिका लगिँदैछ । विभागले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा दिएको जानकारीअनुसार उच्च शतर्कताका लागि दुईजना बिरामीलाई विमानभित्रको विशेष ‘बायोकन्टेनमेन्ट युनिट’ मा राखेर ल्याइएको छ ।
ती यात्रुहरूलाई सुरुमा ओमाहास्थित नेब्रास्का विश्वविद्यालयको मेडिकल सेन्टरमा रहेको ‘रिजनल इमर्जिङ स्पेसल प्याथोजेन ट्रिटमेन्ट सेन्टर’ मा लगिनेछ । त्यहाँ उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र प्रारम्भिक उपचार भएपछि सामान्य लक्षण देखिएका बिरामीलाई उनको अन्तिम गन्तव्यमा रहेको अर्को उपचार केन्द्रमा स्थानान्तरण गरिने विभागले जनाएको छ । 
शनिवारसम्मको तथ्यांकअनुसार यस भाइरसको प्रकोपसँग सम्बन्धित ८ जना शंकास्पद बिरामी भेटिएका छन् भने ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । 
अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका अनुसार हन्टाभाइरसको संक्रमण भएपछि लक्षण देखिन एकदेखि आठ हप्तासम्म लाग्न सक्छ । यो रोग सामान्यतया मुसाजन्य जीवहरूबाट सर्ने भए तापनि विरलै अवस्थामा मानिसबाट मानिसमा पनि सर्न सक्छ। संक्रमितमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुने जोखिम रहने भएकाले यसलाई निकै घातक मानिन्छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 
१३. दक्षिण कोरियाका पूर्व प्रधानमन्त्री हानद्वारा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन
दक्षिण कोरियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सुको कानुनी टोलीले आफूमाथि सुनाइएको १५ वर्षको जेल सजाय विरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलको राज्यद्रोहमा सहयोग गरेको अभियोगमा उच्च अदालतले उनको सजाय घटाएर १५ वर्ष कायम गरेलगत्तै यो कदम चालिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । गत बिहीवार सियोल उच्च अदालतले तल्लो अदालतको २३ वर्षको जेल सजायलाई उल्ट्याउँदै हानको सजाय १५ वर्षमा झार्ने फैसला गरेको थियो । सन् २०२४ डिसेम्बरमा तत्कालीन राष्ट्रपति युनले घोषणा गरेको अल्पकालीन सैनिक शासनसँग सम्बन्धित राज्यद्रोहमा सहयोग र प्रोत्साहन गरेको अभियोगमा हान दोषी ठहर भएका हुन् । अदालतले हानले मुलुकको दोस्रो वरियताको पदमा रहेर आफ्नो गम्भीर जिम्मेवारीको उपेक्षा गर्दै राज्यद्रोहमा सामेल भएको उल्लेख गर्दै उनको कसुरलाई अत्यन्तै गम्भीर मानेको छ । उच्च अदालतको फैसलापछि हानको कानुनी टोलीले अदालतले मुद्दाका मुख्य तथ्य र कानूनी सिद्धान्तहरूको गलत व्याख्या गरेको दाबी गर्दै तुरुन्तै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने बताएको थियो । यता राज्यद्रोहको अनुसन्धान गरिरहेको स्वतन्त्र काउन्सिलले भने हानको भुमिका निकै गम्भीर रहेको भन्दै पुनरावेदनको सुनुवाइका क्रममा २३ वर्षकै जेल सजाय माग गरेको थियो । 
सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को रात राष्ट्रपति युनले संकटकालीन सैनिक शासन घोषणा गरेका थिए, जसलाई केही घण्टापछि नै राष्ट्रिय सभाले खारेज गरिदिएको थियो । हानमाथि पुरानो मिति राखेर सैनिक शासनको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी त्यसलाई नष्ट गरेको तथा संवैधानिक अदालतमा चलेको महाभियोग सुनुवाइका क्रममा झूटो बयान दिएको समेत आरोप छ । 
हानलाई सन् २०२५ अगस्टमा हिरासत बाहिरै राखेर मुद्दा चलाइएको थियो। यद्यपि, गत जनवरीमा तल्लो अदालतले फैसला सुनाएलगत्तै उनलाई इजलासबाटै हिरासतमा लिइएको थियो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१४. नैरोबीमा संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय विस्तार परियोजनाको शुभारम्भ
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेस र केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले नैरोबीस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयमा ३४ करोड अमेरिकी डलर लागतको विस्तार परियोजनाको सोमवार औपचारिक शुभारम्भ गरेका छन् । दुई नेताहरूले सम्मेलन सुविधाहरूको विस्तारका लागि आयोजित शिलान्यास समारोहको नेतृत्व गर्नुका साथै अत्याधुनिक तथा जलवायु–अनुकूल कार्यालय भवनहरूको उद्घाटन गर्नुभयो । यस परियोजनाले ग्लोबल साउथमा नैरोबीको कूटनीतिक केन्द्रको छविलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । 
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा स्वीकृत यस विस्तार परियोजना अन्तर्गत ६ करोड ६२ लाख डलरको लागतमा नयाँ ‘ग्रिन’ कार्यालय भवनहरू निर्माण गरिनेछ । त्यसैगरी, २६ करोड ५७ लाख डलरको लागतमा सम्मेलन सुविधाहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ । यसबाट बैठक कक्षहरूको संख्या १४ बाट वृद्धि भई ३० पुग्नेछ भने प्रतिनिधिहरूको बस्ने क्षमता २ हजारबाट बढेर ९ हजार पुग्नेछ । सन् २०२९ सम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको यस परियोजनापश्चात् नैरोबी न्युयोर्क र जेनेभापछि विश्वकै तेस्रो ठूलो राष्ट्र संघीय केन्द्र बन्नेछ। हाल भियना चौथो स्थानमा रहेको छ ।   समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रुटोले राष्ट्र संघको कार्यालय विस्तारले बहुपक्षीय प्रयासहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने र मानवताका चुनौतीहरू समाधान गर्ने केन्याको प्रतिवद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताउनु भयो । यो विस्तार कार्यले केन्या र संयुक्त राष्ट्र संघबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा ऐतिहासिक कोशेढुंगा सावित हुने र भविष्यको बहुपक्षीय सहयोगका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१५. पूर्वी अफगानिस्तानमा फस्टाउँदै गुलाव खेतीः अफिमको विकल्प बन्दै
पूर्वी अफगानिस्तानको नान्गाहार प्रान्तस्थित दरा–इ–नुर जिल्ला पछिल्लो समय गुलाव खेतीको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । प्राकृतिक रूपमा रमणीय र गुलाब खेतीका लागि उपयुक्त हावापानी भएको यस क्षेत्रका कृषकहरू परम्परागत अफिम खेती छोडेर व्यावसायिक गुलाव खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । स्थानीय कृषककाअनुसार अफिमको तुलनामा गुलाव खेती गर्न सहज हुनुका साथै यो बढी लाभदायक समेत छ । गुलाव खेतीलाई आयआर्जनको दिगो स्रोतका रूपमा लिँदै उनीहरूले यसलाई अफिमको उत्तम विकल्पका रूपमा चित्रण गरेका छन् । 
दरा–इ–नुर जिल्लामा हालसम्म करिव आठवटा गुलाव संकलन केन्द्रहरू स्थापना भइसकेका छन् । कृषकका अनुसार यस वर्ष मात्रै उक्त क्षेत्रबाट करिव ५० हजार किलोग्राम गुलाबका थुँगाहरू संकलन गरिसकिएको छ । पहाडी भूभाग र हरियालीले घेरिएको यो दुर्गम जिल्ला गुलाब खेतीको विस्तारसँगै पछिल्लो केही वर्षयता निकै चर्चामा छ । 
गुलावको सुगन्ध र यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यले गर्दा यो क्षेत्र वरपरका बासिन्दाका लागि पर्यटकीय गन्तव्य समेत बन्न थालेको छ । 
गुलाव खेतीले स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू समेत सिर्जना गरेको छ। कृषक एहसानुल्लाह इरफानकाअनुसार हाल यस क्षेत्रका गुलाव फार्महरूमा करिव १ हजार ५ सय व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । गुलावका थुँगा टिप्ने र संकलन गर्ने कार्यबाट स्थानीयले दैनिक ज्यालादारी गरी आफ्नो परिवारको गर्जो टारिरहेका छन् ।
अफगानिस्तानको यस क्षेत्रमा बढ्दो गुलाब खेतीले कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्नुका साथै अवैध अफिम खेतीलाई निरुत्साहित गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१६. मलेसियाको सेवा क्षेत्रमा ८.१ प्रतिशतको उच्च वृद्धि
मलेसियाको सेवा क्षेत्रमा सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा वार्षिक रूपमा ८.१ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । सोमवार सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार, यस अवधिमा सेवा क्षेत्रको कुल राजश्व ६८२ अर्ब रिंगिट (करिव १७३.६५ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ ।
लचिलो उपभोक्ता खर्च, पर्यटन गतिविधिमा आएको तिब्रता र डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले यस वृद्धिलाई प्रमुख रूपमा सहयोग पु¥याएको छ । मलेसियाको तथ्यांक विभाग (डीओएसएम) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लुनार नयाँ वर्ष र इद–उल–फित्र जस्ता प्रमुख चाडपर्वहरूका कारण आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुदृढ रहँदा सबै क्षेत्रहरूमा व्यापक सुधार देखिएको जनाएको छ । देशभित्रको बढ्दो गतिशीलता, सक्रिय पर्यटन गतिविधि र राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमहरूले सेवा क्षेत्रको विस्तारमा थप बल पु¥याएका छन् । साथै, इ–कमर्स र प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको निरन्तर विस्तारले डिजिटल गतिविधिहरूको वृद्धिलाई समेत सुनिश्चित गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, खाद्य तथा पेय पदार्थ र आवास क्षेत्रले ७.७ प्रतिशतको उच्च वृद्धि दर्ता गरेका छन् । यी क्षेत्रहरूको कुल राजस्व ५१२.३ अर्ब रिंगिट पुगेको छ, जसमा घरायसी खर्च र चाडपर्वसँग सम्बन्धित मागको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चारका साथै यातायात र भण्डारण क्षेत्र ९.५ प्रतिशतले बढेर ९७.३ अर्ब रिंगिट पुगेको छ । डिजिटल कनेक्टिभिटी, लजिस्टिक र यातायात सेवाको निरन्तर मागले यस क्षेत्रको विकासमा मद्दत पु¥याएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१७. मार्च महिनामा मलेसिया एयरलाइन्सको यात्रु संख्यामा ३० प्रतिशतले वृद्धि
मलेसिया एयरलाइन्सले मार्च महिनामा आफ्नो यात्रु संख्यामा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ । सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले यो सकारात्मक लय अप्रिलमा पनि कायम रहेको र गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यात्रु आवागमनमा ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ । हवाई यात्राको विश्वव्यापी वातावरणमा निरन्तर परिवर्तन भइरहे पनि प्रमुख बजारहरूमा यात्राको माग स्थिर रहेका कारण यो वृद्धि सम्भव भएको एयरलाइन्सले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, एयरलाइन्सले अप्रिल महिनाभरि आफ्नो उडानको समयवद्धता ९० प्रतिशतभन्दा माथि कायम राख्न सफल भएको छ । यो लगातार दोस्रो महिना हो जसमा कम्पनीले ९० प्रतिशतभन्दा बढीको औसत ‘ओटिपी’ हासिल गरेको हो । एयरलाइन्सले गत जनवरीदेखि नै आफ्नो निर्धारित ८५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा उच्च नतिजा निरन्तर प्राप्त गरिरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१८. होर्मुज जलडमरूमध्यमा दक्षिण कोरियाली जहाजमाथि अज्ञात वस्तुद्वारा प्रहार
दक्षिण कोरियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले होर्मुज जलडमरूमध्यमा लंगर हालेर बसेको एक दक्षिण कोरियाली व्यावसायिक जहाजमा दुईवटा अज्ञात उडिरहेका वस्तुले प्रहार गरेको पुष्टि गरेको छ । सरकारी संयुक्त अनुसन्धान टोलीले गरेको स्थलगत निरीक्षणपछि यस घटनाको औपचारिक जानकारी दिइएको हो । मन्त्रालयका अनुसार गत मे ४ तारिखमा पानामाको झण्डा अंकित ‘एचएमएम नामु’ नामक जहाजको पछिल्लो भागमा विष्फोट भई आगलागी भएको थियो । उक्त जहाजमा ६ जना दक्षिण कोरियाली र १८ जना विदेशी नागरिक गरी कुल २४ जना चालक दलका सदस्यहरू सवार थिए । घटनामा कुनै मानवीय क्षति नभएको र सबै सदस्यहरू सुरक्षित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
प्राविधिक जाँचका क्रममा जहाजको इन्जिन, जेनेरेटर वा बोयलरमा कुनै खराबी नभेटिएकाले उक्त आगलागी जहाजको आन्तरिक कारणले नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यद्यपि प्रहार गरिएका वस्तुहरूको प्रकृति र आकारका बारेमा भने अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन। घटनास्थलबाट संकलन गरिएका भग्नावशेषहरूको थप वैज्ञानिक विश्लेषण भइरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यसैबीच, दक्षिण कोरियाका लागि इरानी राजदूत सइद कुजेचीले परराष्ट्र मन्त्रालयको भ्रमण गरी अनुसन्धानको नतिजाबारे जानकारी लिनुभएको छ । इरान यस क्षेत्रको एक प्रमुख सम्बद्ध मुलुक भएकाले उनलाई घटना र अनुसन्धानको वस्तुस्थितिबारे ब्रिफिङ गरिएको प्रवक्ताले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१९. आदिवासी जनजातीका मुद्दा उठाउन नेकपालाई महासंघको आग्रह 
नेपाल आदिवासी महासंघले आदिवासी जनजातीहरुको अधिकार र राज्यका निकायमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहयोग गरिदिन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)लाई आग्रह गरेको छ । रोल...
मंगलवार नेकपा मुख्यलाय पेरिसडाँडामा महासंघले नेकपालाई आदिवासी जनजातीहरुको माग सम्बोधन गर्न सहयोग गरिदिन ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघका महासचिव विमल सारु मगरले मुलुकमा पटक–पटक भएका राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माण, संघीयताको अभ्यास तथा निर्वाचन सम्पन्न भएपनि आदिवासी जनजातिका मूल मुद्दा र अधिकार अझै प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको बताउनु भयो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान सहभागिता र समावेशी राज्य निर्माणको लक्ष्य व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा समावेशी राज्य निर्माणमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका स्मरण गर्दै आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूको विशेष नैतिक, ऐतिहासिक र राजनीतिक जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो । महासंघले आदिवासी जनजातिको हक–अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगारी, भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागितालाई पार्टीको स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतासाथ समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । समावेशी, न्यायपूर्ण र अवसरयुक्त नेपाल निर्माणका लागि राजनितिक दलहरूले ठोस पहल र स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा भएका राजनितिक परिवर्तन, संविधान निर्माण, संघियताको अभ्यास तथा पटपटक निर्वाचनको बाजजुत पनि आदीवासी जनजातीका मुल मुद्दा र अधिकार प्रर्याप्त सम्बोधन हुन नसक्नु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो । संविधानले प्रत्याभुत गरेको समान सहभागीता र समावेशी राज्य निर्माणको लक्ष्य पूर्णरुपमा हासिल हुन सकेको छैन । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र समावेशी राज्य निर्माणमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको एतिहासिक भुमिका र योगदानलाई दृष्टिगत गर्दे आदिपासी जनजातीका अधिकार सुनिश्चित गर्न तपाईहरुको विशेष नैतिक, ऐतिहासिक र राजनितिक जिम्मेवारी रहेको हाम्रो ठहर छ, आदीवासी जनजातीका हक अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगारी, भाषा, संस्कृति संरक्षण तथा निर्णय प्रकियामा प्रभावकारी सहभागीता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पार्टीको स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्राथिमकतामा राख्न आग्रह गर्दछौँ ।’ 
बाइट... विमल सारु मगर, महासचिव, नेपाल आदिवासी महासंघ 
उहाँले आदीवासी जनजातीहरुले नेपालको पर्यटन, सीप, कला, संस्कृति संरक्षणमा ठूलो भुमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नभयो । महासंघले सबै राजनितिक दलहरुलाई आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गराउनको लागी ध्यानाकर्षक गराउने जनाएको छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल 

२०. कानून अभावले सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैनः सचिव सिग्देल 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नेपाल सडक सुरक्षाको अवस्थामा धेरै पछाडी रहेको बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उहाँले सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक कानूनी अभाव रहेको बताउनु भयो । कानून निर्माण प्रक्रिया हुने ढिलाईले सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार सरकारले ‘सडक सुरक्षा विधेयक’ संसद्को चालु अधिवेशनमै टेबल गर्ने तयारी गरेको छ । साथै सडक सुरक्षा नीति अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको र चाँडै स्वीकृतिका लागि पेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सचिव सिग्देलले राष्ट्रिय यातायात नीतिमा पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रावधान समेटिएको बताउनु भयो । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन गरी सडक सुरक्षाको सम्बन्धी जिम्मेवारी दिइने जानकारी दिनुभयो । हाल सडक सुरक्षा हेर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा समन्वय र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सडक सुरक्षा केवल ट्राफिक कारबाहीको विषय नभई शिक्षा, पूर्वाधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय भएको बताउनु भयो । मन्त्रालयले अब सडक सुरक्षाका लागि छुट्टै बजेट उपशीर्षक राखेर राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले ‘रोड सेफ्टी एक्सन प्लान २०२०–२०३०’ कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिँदै त्यसैका आधारमा आगामी कार्यक्रम अघि बढाउने बताउनु भयो । पाँचदेखि साढे पाँच मिटरभन्दा साँघुरा सडक विस्तार गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय राजमार्गका ३५० भन्दा बढी क्रोनिक पहिरो क्षेत्र पहिचान गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र ती सबै क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गरिने उल्लेख गर्नुभयो । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अर्ली वार्निङ सिस्टम जडान गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक सुरक्षामा हामी डेभलपिङ कन्ट्री भन्दा पछाडि नै छौ, हाम्रो कानून निर्माणको प्रक्रिया नै एकदमै लामो, जटिल, धेरै समय लाग्ने देखिएको छ, विशेष गरेर सडक सुरक्षामा इन्स्ट्रुमेन्टल भनेको कानूनको अभाव हो, अहिले हामीले सडक सुरक्षा विधेयक संसदको यही सत्रमा टेवल गर्ने गरी तयार गरेका छौं । त्यसैगरी सडक सुरक्षाको नीति पनि तयार भएको छ, त्यसलाई स्वीकृति गराएर हामी तुरुन्तै पेश गर्छौँ, यो अघिल्लो पटक पनि हामीले पेश गरेका थियौं, तर यो सरकार भङ्ग भएको कारणले फेरि यसलाई अपडेट गर्दैछौँ । त्यसैगरी राष्ट्रिय यातायात नीतिमा पनि सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित थुप्रै विषयहरु समेटिएको छ, यी नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरु भयो भने यसलाई अलिकति संस्थागत संरचना बनाउनेछौँ । सडक सुरक्षा परिषद्, अहिले सडक सुरक्षा ठ्याक्कै हेर्ने डेडिकेटेड युनिट पनि छैन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? कसको जिम्मेवारी हुने भन्ने पनि नभएकोले यो कानुनी व्यवस्था भएमा सडक सुरक्षा परिषद् पनि कानुनी व्यवस्था सहितको आउने हुनाले कतिपय विषयहरु त्यसको जुरिसडिक्सनमा पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पनि हामीले यो कानुनमा व्यवस्था गरेका छौं, अब त्यो तुरुन्तै नेपाल सरकारमा पेश गर्ने तयारीमा छौँ । वास्तवमा सडक सुरक्षा एजुकेसन, इन्फोर्समेन्ट र इन्फ्रास्ट्रक्चर हो । त्यसमध्ये मन्त्रालयले बढी गर्ने भनेको पूर्वाधार विकास हो । पूर्वाधारले मात्रै पनि हुँदैन, यसको अनुसन्धानको पाटोदेखि लिएर थुप्रै कुराहरु हुन्छन् । अहिले मन्त्रालयले एउटा डेडिकेटेड शीर्षक सहित सडक सुरक्षालाई छुट्टै बजेट उपशीर्षकमा हाम्रो राष्ट्रिय राजमार्ग विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरेका छौँ । रोड सेफ्टी एक्सन प्लान २०२०–२०३० कार्यान्वयनको क्रममा छ, यसले अहिले गाइड गरिरहेको अवस्था छ ।’ 
बाइट.. गोपालप्रसाद सिग्देल, सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय 
उहाँले सडक दुर्घटना मोबाइल प्रयोग, म्युजिक, चलायमान भिडियो विज्ञापनलगायतका कारण पनि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । यस्ता विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहले निर्माण गरेका प्राविधिक मापदण्डविहीन सडकका कारण गम्भीर दुर्घटना बढिरहेको उल्लेख गर्दै सचिव सिग्देलले कतिपय जोखिमयुक्त सडक बन्द गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२१. शिक्षा समितिमा सांसदहरुको प्रश्नः विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई समेट्ने योजना के छ ? 
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले सरकारसंग विद्यालय बाहिर रहेका वालबालिकालाई विद्यालयमा समेट्ने योजना माग गरेका छन् । रोल...
मंगलवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले लाखौँ बालबालिका अझैपनि विद्यालय शिक्षाबाहिर रहेको बताएका हुन् । उनीहरुलाई विद्यालयमा ल्याउने सरकारको ठोस योजना सांसदहरुले माग गरे । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले माध्यमिक तहका अझै १३ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई कसरी समेट्ने भन्ने स्पष्ट योजना माग गर्नुभयो । उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था अन्योलपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकको संसदमा कहिले पेश गर्ने भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । सांसद कार्कीले त्रिभूवन विश्वविद्यालयका ४ सयभन्दा बढी प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पिएचडी अध्ययनका नाममा विदेश गएर नफर्किने प्रवृत्तिले देशलाई आर्थिक, नैतिक र शैक्षिक रूपमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको दाबी गर्नुभयो । यसबारे मन्त्रालयको स्पष्ट योजना माग गर्दै उहाँले कडा निगरानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले निर्णय गरेर उपलब्ध गराएको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता देशभरका अधिकांश अस्पतालले कार्यान्वयन गरेपनि चितवन मेडिकल कलेजले नदिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार चार जना चिकित्सकले पूर्ण भत्ता पाएका छैनन् । सरकारले क्षतिपूर्ति र पूर्ण भत्ता सुनिश्चित गर्न हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले प्रयोगात्मक र प्राविधिक शिक्षालाई महत्व दिएको देखिन्छ तर माध्यमिक तहमा अझै पनि १३ प्रतिशत विद्यार्थीहरु विद्यालय भन्दा बाहिर रहेछन् । हामीले विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गरेका छौँ । ती विद्यायभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना अभियानमा कसरी समेट्ने मन्त्रलयको तयारी छ ? होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी बालबालिकाहरुको अध्ययनको विषयमा अन्यौलता छ, यसमा सरकारले के गरिहेको छ ? सरकारले आम जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको काम के भईरहेको छ ? मन्त्रालयले यो विधेयकलाई कहिले संसदमा लैजान्छ ? विधालयको खाजा कार्यक्रम के भईरहेको छ ? यसमा धेरै समस्या छ ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिने गरेको अध्ययन विदा दिने गरेको छ, ४ सय भन्दा बढी प्रध्यापकले अध्ययन विदाको दुरुपयोग गरिरहेको तथ्याङ्क रहेछ । पिएचडी अध्ययन गर्न विदेश जाने र उतै हराउने गर्दा दुई अर्व जति देशको आर्थिक, नैतिक र शैक्षिक क्षति भईरहेको छ । यसलाई मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ, मन्त्रालयको योजना के छ ?’ 
बाइट... डा तोसिमा कार्की, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 
नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सामुदायिक विद्यालयको प्लस टु तहमा विज्ञान शिक्षाको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले आउँदो दशक विज्ञान र प्रविधिको भएकाले विज्ञान शिक्षाका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मध्यपहाडी ३१ जिल्लाको सर्वेक्षणमा केही जिल्लामा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी शून्य रहेको अवस्था भेटिएको छ । हिमाली र मध्यपहाडी जिल्लाहरू विज्ञान तथा प्रविधिको हिसावले रेड जोनमा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले कक्षा ८ देखि नै विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयमा अतिरिक्त जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका नेपालका कलेजहरूको शुल्क, पूर्वाधार, पठनपाठन शैली र गुणस्तरमाथि राज्यले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो । साथै, शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई पेशागत र वैचारिक संगठनबाट अलग गर्न नहुने भन्दै विचारमाथिको प्रतिबन्धले दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले प्लस टु मा कति सामुदायिक विद्यालयका विज्ञान विषयको कार्यक्रम छ ? आउँदो दशक विज्ञान र प्रविधिको दशक हो यस अर्थमा विज्ञान र प्रविधिका विद्यार्थीहरुको पठनपाठनको लागी आवश्यक र गुणात्मक पुर्वाधार आजको आवश्यक्ता हो । विज्ञान र प्रविधितर्फ गएको संकेत त देखिएको तर त्यसको ठोस कार्ययोजना आएन । अहिले मध्ये पहाडका ३१ वटा जिल्लाको सर्वे गर्दा विज्ञान विषयमा प्लस टु पढ्ने विद्यार्थीहरु कुनै जिल्लामा शुन्य छ । यो भन्दा दुखद अवस्था केही हुदैन । हिमाली र मध्येपहाडी जिल्लाहरु विज्ञान र प्रविधिको हिसावले रेड जोनमा परिसकेका छन्, हामीले कसरी रेड जोनमा भएका जिल्लाहरुमा विज्ञान र प्रविधिका पुर्वाधारहरु पु¥याउछौँ ? विद्यार्थीलाई विज्ञान विषयमा कसरी आकर्षित गर्नको लागी ८ देखी नै अतिरिक्त रुपमा विज्ञान, अग्रेजी र गणित विषयको महत्व बढाउनुपर्नेछ ।’
बाइट... गुरुप्रसाद बराल, सांसद, नेकपा एमाले 
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निशुल्क शिक्षा उल्लेख भएपनि अनिवार्य शिक्षा स्पष्ट रूपमा नसमेटिएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँले हालसम्म करिव ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको उल्लेख गर्दै एक वर्षभित्र ती बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउन सरकारसँग स्पष्ट योजना छ वा छैन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । सरकारको विद्यालय मर्ज गर्ने नीतिले ग्रामीण र विपन्न परिवारका बालबालिका झन् शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसको लागी आवासीय शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा असहमति जनाउनु भयो । विचारलाई बन्देज गरेर लोकतन्त्र र गुणस्तरीय शिक्षा दुवै सुदृढ हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षाको विषयमा हेरेँ तर त्यसमा निःशुल्क शिक्षा मात्रै लेखिएको छ, अनिवार्य लेखिएको छैन । २०७५ सालमा जारी निशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन छ, २०८४ सालसम्म जाँदा हामीले १३ वर्ष उमेर समूहका बच्चाबच्चीहरु विद्यालयभित्र प्रवेश गर्छन् भन्ने परिकल्पना थियौँ, त्यो एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । यहाँ तथ्यांक फरक फरक आईरहेको छ । कम्तीमा ७ लाख ७० हजार बालबालिकाहरु अहिलेपनि विद्यालयभन्दा बाहिर छन्, त्यो भनेको ७.४ प्रतिशत हो । ती विद्यार्थीलाई हामी एक वर्षभित्र विद्यालयभित्र ल्याउन सक्छौँ ? यसमा सरकारको योजना के छ ? विद्यालय शिक्षामा पहुँचको विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । गाउँका विद्यालयहरु मर्ज गर्ने भनिएको छ, समस्या के छ भने जो गरिब, विपन्न छन्, आफ्ना वालबच्चा शहरमा ल्याएर पठाउन सक्दैनन्, कुनै स्थानिय तहको पनि पालिका केन्द्रमा पु¥याउन सक्दैनन्, विद्यालय मर्जिङ गर्दे गर्दा उनीहरु विद्यालय शिक्षाबाट विमुख हुने देखिन्छ । ती विद्यार्थीहरुलाई हामीले आवासीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्छौ कि सक्दैनौ ? आवासीय शिक्षा ऐन बनाएर हिमाली र पहाडी जिल्लाका पालिकामा कम्तीमा एउटा आवासीय विद्यालय संचालन गर्नुपर्छ । बैशाख २१ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेका थियौँ, सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिका विद्यालयमा छन, अहिले ? या होल्डिङ सेन्टरमा छन् ? यो कुरा सरकारलाई सोध्न चाहन्छु ।’
बाइट... रमेशकुमार मल्ल, सांसद, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी 
बैठकमा सांसदहरुले निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी नभएको, उच्च शुल्क लिएको लगायतका बारेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए । हप्तामा दुई दिने दिने विदाका कारण पनि पठनपाठनमा असर परेको सांसहरुको भनाई थियो । – न्युज एजेन्सी नेपाल 

२२. सडक सुरक्षामा प्रविधि प्रयोग बढाउन सांसदहरूको सुझाव 
सडक सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने सांसदहरूले जोड दिएका छन् । रोल...
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको विकास पुर्वाधार समितिमा उनीहरुले प्रविधिको माध्यमबाट सवारी साधन, सडक र मनसुनजन्य अवस्थाको निगरानी गरि सडक सुरक्षालाई मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजुनाथ पाण्डेले सडक सरक्षालाई सडकको अवस्था, कानुन र कानुन कार्यन्वयनको अवस्थाले विशेष महत्व राख्ने बताउनु भयो । उहाँले अब सडक सुरक्षाको लागी प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विकसित मुलुकमा सडकमा ट्राफिक कम देखिने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै नेपालमा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार पनि कम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रहरीले २४ घण्टा नै सडकको अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विपद्जन्य घटनाबाट हुने दुर्घटना न्युनिकरणको लागी पनि सरकारले पुर्वतयारी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारी निकायहरुको बीचको समन्वय नहुँदा सडक खनेर अलपत्र पार्ने काम हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले ट्राफिक प्रहरीलाई दिनभर सडकमा उभ्याएर राखेर मात्रै सडक सुरक्षा हुने नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक सुरक्षाको लागी प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । विश्वको विभिन्न मुलुकका सडकमा ट्राफिक प्रहरी देखिदैन । हामीले नेपालमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकेमा राज्यलाई हुने बोझ पनि कम हुन्छ ।’ 
बाइट.. राजुनाथ पाण्डे, सांसद, रास्वपा 
रास्वपा सांसद धनेन्द्र कार्कीले सवारी साधनहरुको लम्बाई थपेर चलाउने गरेको कारण बढी दुर्घटना हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपालमा १२ मिटरको सवारी मित्रिने गरेको छ, तर १६ मिटरसम्म बनाएर चलाउने गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले गाडीमा सिल्फरको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । सवारी चालकले सहचालकलाई चलाउन दिएर आफू सिल्फरमा सुत्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा १२ मिटरको गाडी भित्रिन्छ, तर त्यो १६ मिटरकोसम्म बनाएर चलाईएको छ । च्यासिसबाट पछाडी ४ मिटर थपेर चलाउने गरिएको छ । यसलाई ध्यान दिनुपर्छ, विलबुकमा गाडी जति मिटरको लेखेर आउँछ, त्यो भन्दा एक ईन्च पनि बढी बनाउन दिनुभएन ।’   
बाईट.. धनेन्द्र कार्की , सांसद, रास्वपा 
नेपाली काँग्रेसका सांसद डा मो. फिरदोश आलमले सडक राम्रो भएपनि तिब्र गतिका कारण सडक दुर्घटना बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सवारी साधनको गति निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । गति निर्धारण गरेपछि उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरारमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले लागू पदार्थ नियन्त्रण गरेमा पनि सवारी दुर्घटना न्युनिरकण गर्न सकिने बतटाउनु भयो । 
बाइट.. डा मो फिरदोश आलम, सांसद, काँग्रेस 
रास्वपाका सांसद श्रीराम न्यौपानेले तिब्र गतिमा सवारी साधन चलाउनेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रश्तावलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ५० हजार जरिवानको सट्टामा सवारी लाईसेन्स खारेज वा केही समय निलम्बन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजमार्गलाई सुरक्षित बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । 
बाइट..श्रीराम न्यौपाने, सांसद, रास्वपा 
नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले सडकले नागरिकलाई जोमिखमुक्त बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जोखिमयुक्त सडक पहिचान गरि समस्या समाधानका लागी वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले लामो दुरीका सार्वजानिक सवारी साधनमा अनिवार्य दुई जना सवारी चालकको व्यवस्था गरि कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । 
बाइट.. नीता घतानी, सांसद, एमाले 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदकी सांसद आशा झाले हुलाकी राजमार्गको कटहरी सडकखण्डको पाँच किलोमिटर सडक अलपत्र परेको बताउनु भयो । उहाँले उक्त सडकखण्ड तत्काल निर्माण शुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । निर्माण व्यवसायीको लाहवपरबाहीको कारण जनताले दुख पाईरहेको बताउनु भयो ।
बाइट.. आशा झा, सांसद, रास्वपा 
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बूले चालकहरुको लाहपरबाहीका कारण सडक दुर्घटना बढी हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले चालकहरुलाई प्रशिक्षण दिने संस्थाहरुमा अनुगमन गरि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सवारी चालन अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) पास गर्ने प्रावधानलाई पनि कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा सहज रुपमा लाईसेन्स पास गर्ने उहाँको भनाई छ । 
बाइट.. पूर्णप्रसाद लिम्बू, सांसद, श्रम संस्कृति पार्टी 
बैठकमा समिति सभापति आशिष गजुरेलले सडक सुरक्षामा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय सवारी दुर्घटना बढिरहेको उल्लेख गर्दै न्युनिकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । – न्युज एजेन्सी नेपाल

२३. उद्योग समितिको बैठक व्यवस्थापन तथा कार्य सहजीकरणका लागि संसदीय उपसमिति गठन
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बैठक व्यवस्थापन तथा कार्य सहजीकरणका लागि संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ । रोल...
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले संसदीय उपसमिति गठन गरेको हो । समिति सभापति रहबर अन्सारीले उपसमिति नितान्त बैठक व्यवस्थापन र कार्य सहजीकरणका लागि गठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार उपसमितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट प्रभा कार्की, हरिमोहन भण्डारी र प्रकाश पाठक सदस्य रहनुभएको छ । यस्तै, नेपाली काँग्रेसबाट टेक बहादुर गुरुङ, नेकपा (एमाले)बाट कृपाराम राना तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट निराशा चौधरी सदस्य तोकिनुभएको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्य सहजिकरण तथा बैठक व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमिति गठन गरेका छौँ । यो नितान्त बैठक व्यवस्थापनको लागि बनेको उपसमिति हो । उपसमितिमा रास्वपाको तर्फबाट प्रभा कार्की, हरिमोहन भण्डारी र प्रकाश पाठक, नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट टेकबहादुर गुरुङ, नेकपा (एमाले)बाट कृपाराम राना र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट निराशा चौधरीज्यु रहनुभएको छ ।’
बाइट...रहबर अन्सारी, सभापति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित
सभापति अन्सारीले उपसमितिले आगामी बैठकहरूको व्यवस्थापन, कार्यसूची समन्वय तथा समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा भूमिका खेल्ने बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२४. एमाले नेता थापाको आरोप–रास्वपा विचारधारामा आधारित दल होइन 
नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को वैचारिक आधार र राजनीतिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो प्रश्न उठाउनुभएको हो । थापाले  रास्वपा कुनै सुव्यवस्थित वा सुसंगत विचारधारामा आधारित दल नभई आकस्मिक रूपमा उत्पन्न भएको अति महत्वाकांक्षी तथा अराजक समूहहरूको अस्थायी गठजोड भएको आरोप लगाउनु भयो । 
नेता थापाले भन्नुभयो, ‘रास्वपा कुनै सुसज्जित विचारधारमा आधारित दल होइन । यो आकस्मिक अप्रत्याशित रुपमा उत्पन्न भएको अति महत्वकाँक्षी अराजक जमातहरुको अस्थायी गठजोड हो । यो दार्शनिक रुपमा सारसंग्रवाद र राजनीतिक रुपमा लोकप्रियतावादको दलदले जगमा अडिएको हो । यो चरम अवसरवादी र अस्थिर प्रवृत्ति हो । यो रुपमा अत्यन्त प्रिय देखिन्छ । तर सार परिणाममा अत्यन्तै  घातक हुन्छ । यो ग्ल्यामर र स्टन्टको आकर्षक कला पनि हो ।’
उहाँले  रास्वपा चरम अवसरवादी र अस्थिर प्रवृत्ति भएको भन्दै यसको परिणाम अत्यन्त घातक हुने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२५. जनतालाई विस्थापित गरेर लोकतन्त्रको ‘सर्भिसिङ’ हुँदैन, सरकारले सुकुम्बासी र निमुखा वर्गलाई विकासको वाधकको रुपमा नहेरोस्ः संयोजक दाहाल 
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले गरिब, सुकुम्बासी र निमुखा वर्गलाई विकासको वाधकका रूपमा नहेर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले गरिब र सुकुम्बासीलाई विकासको अवरोधक ठान्ने सरकारको दृष्टिकोण स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँले बिना योजना र पूर्वतयारी जबरजस्ती सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने कार्यले देशको मुहार नफेरिने भन्दै वैज्ञानिक र व्यवस्थित माध्यमबाट भूमीसम्बन्धी समस्याको हल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानले आवास र गरिबको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै राज्यको दायित्व उनीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु भएको उल्लेख गर्नुभयो । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भूमिमाथिको स्वामित्व, जीविकोपार्जन र बसोबासको दीर्घकालीन ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । संयोजक दाहालले गरिब, मजदुर, किसान र निमुखा वर्गले गणतन्त्र स्थापनामा ठूलो योगदान दिएको भन्दै उनीहरूलाई न्याय दिनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । उहाँले जनतालाई विस्थापित गरेर लोकतन्त्रको सुदृढीकरण सम्भव नहुने भन्दै  पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहान्छु, गरिबहरु समृद्धिका बाधक होइनन् । सुकुम्बासीहरु विकासका अवरोधक होइनन् । बिना कुनै योजना, बिना कुनै पूर्वजानकारी र तयारी जबरजस्ती बस्ती खाली गरेर देशको मुहार फेरिन्न । जसको कोही हुन्न उसको साहारा राज्य बन्नुपर्छ भनेर नै नेपाली जनताले लामो लडाइँ लडेर संविधानमा आवासको अधिकार र गरिबको अधिकार लेख्न सफल भएको हो । जबरजस्ती उठिबास होइन वैज्ञानिक र व्यवस्थित बाटोबाट भूमीमाथिको स्वामित्व, जिविकोपार्जन तथा बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सुकुम्बासी समस्याको हल सम्भव छ । गणतन्त्र ल्याउन सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने गरिब, मजदुर, किसान र निमुखा वर्गलाई न्याय दिने अब तपाईहरुको मुख्य जिम्मेवारी बन्नुपर्दछ । तीनिहरुलाई सताउने काम विल्कुल बन्द गर्नुपर्दछ । जनतालाई उठिबास लगाएर, बिचल्लि पारेर लोकतन्त्रको सर्भिसिङ हुनै सक्दैन । यसमा सरकारले पुर्नविचार गरोस् ।’
उहाँले जनतालाई उठिबास लगाएर लोकतन्त्रको सर्भिसिङ नहुने जिकिर गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२६. निर्वाचन परिणामभन्दा संसदमा समावेशी सहभागिता महत्वपूर्णः संयोजक दाहाल 
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई आफ्नो दलको निर्वाचन परिणामभन्दा महत्वपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । रोल...
सभाको मंगलवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गतको संसदमा मधेशी, दलित, महिला तथा पिछडिएका वर्गको इन्द्रेणी प्रतिनिधित्व’ स्थापित हुनु नै ठूलो उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले निर्वाचन परिणामका हिसाबले आफ्नो दल खुम्चिएको स्वीकार गर्दै जटिल राजनीतिक अवस्थामा निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा पार्टीले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जिकिर गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन परणामको हिसाबले निकै खुम्चिएपनि यो निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन हाम्रो दलले खेलेको भुमिका नवनिर्वाचित तपाई मानीय सदस्यहरुलाई अवगत नै छ भन्ने म ठान्दछु । परिणामको दृष्टिले सानो ठूलो जो जेसुकै भएपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गतको यो प्रतिनिधि सभामा मधेशी, दलित, महिला, पिछिडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व इन्द्र धनुषी प्रतिनिधित्व मेरो लागि पार्टीको  विजयभभन्दा महत्वपूर्ण छ । र महत्वपूर्ण रहिरहने छ । तपाईहरु सबैजसो नयाँ हुनुहुन्छ । आज जस्तो समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था हिजो थिएन ।’
उहाँले परिणामको आधारमा सानो–ठूलो दलको मूल्यांकन हुने भएपनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र समावेशी सहभागिता विस्तार हुनु महत्वपूर्ण विषय भएको बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
 

२७. नेपाली जनताको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार अझ मजबुत हुनेगरी संविधान संशोधन होस्ः संयोजक दाहाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको विषयलाई  पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितका आधारमा मात्र अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले संविधान संशोधनका लागि छलफल अघि बढाउन खोजेको उल्लेख गर्दै संशोधन कसका लागि र कसको हितमा हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानको समीक्षा १० वर्षपछि गर्ने प्रावधान संविधानमै उल्लेख रहेको स्मरण गराउँदै छलफलका लागि आफूहरू तयार रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधनले राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपाली जनताको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने, सीमान्तकृत वर्ग तथा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व विस्तार गर्ने दिशामा संविधान संशोधन अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले सविधान संशोधनका लागि छलफल शुरु गर्न खोजेको हो भने दश वर्षपछि संविधानको समिक्षा संविधानमैं उल्लेख छ । तर प्रष्ट हुनुपर्छ, कसका लागि संशोधन ? कसका हितमा संशोधन ? हामी छलफलका लागि तयार छौं तर पारदर्शिताका साथ । संविधान संशोधन गरौं तर त्यो संशोधनले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधिनता, नेपाली जनताको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार अझ मजबुत होस् । संविधान संशोधन गरौं तर त्यो संशोधनले लोकतन्त्र अझ मजबुत होस् । संविधान संशोधन गरौं जसले सीमान्त वर्ग, र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अझ बिस्तार गरोस् । संविधान संशोधन एकदमै संवेदनशील विषय हो । यसले ठूलो विवेक, संयम र छलफल माग गर्छ । कृपया यसलाई हलुका रुपमा नलिनुहोला ।’
बाइट...पुष्पकमल दाहाल, संयोजक, नेकपा  
उहाँले संविधान संशोधनको विषयलाई हलुका रुपमा नलिन समेत सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२८. नेपाली सेना किन सुकुम्बासी बस्तीमा परिचालित गरिए ? ः एमाले नेता बादल 
नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले नेपाली सेना किन सुकुम्बासी बस्तीमा परिचालित गरिए ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । रोल...
मंगलवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सेनाको भूमिकामाथि  शंका व्यक्त गर्दै यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो । आफूले संसदमा सिंह दरबार जल्दा मौन बसेको सेना अहिले किन सरकारको इशारामा नाचिरहेको छ ? भनेर प्रश्न उठाएको बताउनु भयो । उहाँले गत भदौ अन्तिम साताको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुक ध्वस्त पारिएको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नअटाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । 
नेता थापाले भन्नुभयो, ‘सेना किन सुकुम्बासी बस्तीमा परिचालित गरिए ? मैले संसदमा त्यो प्रश्न उठाएको हो । मुलुक र सिंहदरबार बस्दा सेना किन मौन बस्यो ? भनेर त्यो प्रश्न उठाएको हुँ । यो प्रश्नको जवाफ नीति तथा कार्यक्रममा आएन । मेरो कारण एमाले झन माथि उठ्छ ।’
उहाँले नेकपा एमालेलाई अझै सशक्त रुपमा माथि उठाउन भूमिका खेल्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२९. पुराना नेता र पुराना पार्टी सबै उस्तै हुन भन्ने भाष्य गलतः संयोजक दाहाल 
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालले पुराना नेता र पुराना पार्टी सबै उस्तै हुन भन्ने भाष्य गलत भएको बताउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिमा मुख्य सवाल उमेर वा पुरानोपन नभई सही र गलत भएको बताउनुभयो । पुराना  र नयाँको भाष्यले  परिवार, समाज र राजनीतिलाई नै विभाजन हुनेभन्दै त्यस्तो नगर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सवाल पुराना र नयाँको होइन, सही र गलतको हो । पुराना नयाँको भाष्यले  परिवार, समाज र राजनीतिलाई नै विभाजन गर्नेगरी अग्रसर हुन्छ । मानौ पुराना जति सबै राम्रा वा नराम्रा भन्ने बहसले समाजलाई विभाजित गर्छ । त्यसकारण म सबै माननीयज्यूहरुलाई नयाँ र पुरानाको भाष्य बदलेर सही वा गलतको भाष्यमा रुपान्तरण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
उहाँले पुराना र नयाँको भाष्य दार्शनिक, राजनीतिक र समाजशास्त्रीय दृष्टिले गलत भएको आरोप लगाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३०. पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड 
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार, पार्किङ शुल्क व्यवस्थापन तथा बन्द र जिर्ण अवस्थामा रहेका उद्योहरुको सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रोल...
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद कृपाराम रानाले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भण्डारण क्षमता वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले भण्डारण संरचना अभावकै कारण बेला–बेलामा आपूर्तिमा समस्या देखिने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भारतको बिहारस्थित मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म विस्तार गरिएको पाइपलाइनले नेपाललाई थप सहजता प्रदान गर्ने भन्दै सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा भण्डारण संरचना निर्माण गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले जबसम्म पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमाता अभिवृद्धि गर्न सक्दैनौँ तबसम्म पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको समस्या रहिरहन्छ । नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको स्टोरेज क्षमाता निर्माण गर्ने कार्य जारी छ । बिहारको मोतिहारीदेखि अम्लेशगन्जसम्म पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ । त्यहाँमार्फत विस्तारै नेपालमा समेत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ । त्यसको लागि भारतको उत्तराखण्डको हल्द्वानीदेखि सबैभन्दा नजिक सुदूपश्चिमको महेन्द्र पर्दछ । त्यहाँ निर्माण गर्दा सजिलो होला ।’
बाइट...कृपाराम राना, सांसद, नेकपा (एमाले) 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद प्रभा कार्कीले व्यवसायिक क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङ शुल्कले सर्वसाधारण मारमा परेको बताउनु भयो । उहाँले सेवाग्राहीले पसल तथा बैंकबाट सेवा लिँदा पनि चर्को पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै निश्चित समयसम्म निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । तोकिएको समयसीमा नाघेपछि मात्रै अतिरिक्त शुल्क वा जरिवाना लिन सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै बैंक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानले सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सबैले भोगिरहेको समस्या पार्किङको समस्या हो । कुनैपनि व्यवसायीको मा आउने सेवाग्राहीहरुलाई पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरुको मा त हामी उहाँहरुको समान किन्न भइरहेका छौँ नि । तर हामीले त्यहाँ गाडी पार्किङ गर्दाखेरी घण्टाको ८० रुपैयाँ बुझाउँछौँ । उहाँहरुकै समान पनि हामीले किन्नुपर्ने अनि पार्किङ शुल्क पनि तिर्नुपर्ने ? पार्किङका सन्दर्भमा निश्चित समयसीमा राख्ने अनि समयसीमाभन्दा बढी पार्किङ गर्यो भने पेनाल्टी स्वरुप पैसा उठाउने व्यवस्था गरियो भने राम्रो हुन्छ । बैंकहरुले पनि सेवाग्राहीहरुलाई निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्छ रे ।’
बाइट... प्रभा कार्की, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सूर्यबहादुर तामाङले देशभरका पुराना उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्काल स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवस्था समेत चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै स्थलगत अनुगमन गर्न समितिसमक्ष माग गर्नुभयो । उहाँले जिर्ण र बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो । सांसद तामाङले उदयपुर क्षेत्रमा टिप्पर सञ्चालनका कारण स्थानीयवासी धुलो र प्रदूषणबाट प्रताडित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो  । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘देशका सबै पुराना उद्योगहरु बन्द वा बन्द हुने अवस्थामा छन् । त्यससँगै उदयपुरको गैँडा सिमेन्ट त्यसको हालत पनि त्यस्तै छ । देशभर जतिपनि बन्द भएका वा बन्द हुन लागेका उद्योगहरु छन् । ती उद्योगहरुको अनुगमन यथाशिघ्र गनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले समितिका बैठकहरु बन्द कोठामा भन्दा पनि समस्या भएको फिल्डमा गएर पहिचान गर्न सकिन्छ । उदयपुरका विभिन्न समस्यामध्ये टिप्पर आतंकको समस्या रहेको छ । यो समस्या समाधानका लागि समितिले अनुगमन गर्नुपर्छ । २ हजारभन्दा बढी टिप्परहरु मेरो घर वरिपरिबाट चल्ने गर्छन् । धुलोको कारण बिदाको दिनमा घरमा बसेर खाना खानसक्ने अवस्था पनि छैन । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
बाइट...सूर्यबहादुर तामाङ, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  
बैठकमा बोल्न अधिकांश सांसदहरुले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक विकल्पको खोजि गरिनुपर्नेमा जोड दिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३१. सरकारलाई संयोजक दाहालको चेतावनी–संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस् 
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सरकारले विधि, लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय प्रक्रियाको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम भइरहेको भन्दै जनताको विश्वासलाई विधि सुदृढीकरणतर्फ प्रयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । दाहालले सरकारले संसद स्थगित गरेर जनप्रतिनिधिलाई छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारमाथि आलोचना गर्नेहरूमाथि धरपकड र गिरफ्तारी गर्दै प्रतिशोध साँध्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘ संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस् । तपाईहरुलाई जनताले विश्वास गरेका छन् । त्यो विश्वास विधि बलियो बनाउनेतर्फ लगाउनुस् । आफैंले बोलाएको संसद स्थगित गरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई छलेर, एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत जे जसरी शासन चलाउनु खोज्नुभयो, जसरी प्रतिशोधको गन्ध आउने गरी धरपकडहरु सुरु गर्नुभयो, सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई थुन्ने काम गर्नुभयो, यो लोकतान्त्रिक पद्धती र प्रणालीका लागि कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? हिजो पुराना दलहरु सबै उस्तै हुन, सबै खत्तम हुन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । तर आज तपाईहरु त्यही स्वेच्छाचारिता, प्रतिशोध, लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात गर्दै संसद् छल्ने कामगर्दै हुनुहुन्छ । सम्पत्ति विवरणबारे जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि त्यसको पारदर्शि जवाफको अपेक्षा जनताले गरेका थिए तर तपाईहरु त्यसलाई ढाकछोप गर्नतिर लाग्नुभयो । पत्रकार र युट्युबरहरूलाई आलोचना गरेकै आधारमा पक्राउ गर्नुभयो ।’
उहाँले पुराना दल सबै गलत भन्दै आएको सरकार स्वयं स्वेच्छाचारिता र संसद् छल्ने अभ्यासमा लागेको उहाँको आरोप छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३२. सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालय खोल्न नमानेको भन्दै महावीर पुनको आपत्ति 
सांसद महावीर पुनले वर्तमान सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालय खोल्न नमानेको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले विज्ञान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले विश्वविद्यालयहरुलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउनु सकारात्मक भएपनि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नेगरी जुन अध्यादेश ल्याइएको छ मैले पनि ल्याउन खोजेको त्यही थिएँ । त्यसले राम्रो कल्पना गरेको छ । तर मैले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैन भनेको थिएँ । त्यही अनुसार अध्यादेश ल्याउन खोजेको थिएँ । दोस्रो कुरा, मैले ल्याउन खोजेको नवप्रर्तनको काम हो । अहिले पनि अगिाडि बढेको छैन । त्यसैले यो कुरामा दुःख लागेको छ । नवप्रवर्तन कोषको जुन अध्यादेश छ यो ल्याउनको लागि अनुरोध गरिरहेको छु तर सुनुवाइ भइरहेको छैन । विज्ञान, प्रविधि, नवप्रर्तन तथा अनुसन्धान मन्त्रालय छुट्टै खोल्नुपर्छ भन्ने मेरो जुन माग छ त्यो मागमा सुनुवाइ भइरहेको छैन । प्राधिकरण बाट चलाउन खोजिएको छ । धेरै रुपैयाँ खर्च हुन्छ रे ।’
उहाँले मन्त्रालयमा सञ्चालनका लागि बजेटको आवश्यकता पर्ने भन्दै सरकार पन्छिन खोजेको भन्दै विज्ञान र नवप्रवर्तन ठुलो कि २–३ अर्ब रुपैयाँ ठुलो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३३. निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दलहरुसँग छलफल, निर्वाचन कानून परिमार्जन मुख्य एजेण्डा
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल शुरु गरेको छ । रोल...
निर्वाचनसम्बन्धि कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि आयोगले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुसँग मंगलबार छलफल शुरु गरेको हो । सातवटा ऐनलाई एकीकृत गरी आयोगले २०८० असार १८ गते विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई पठाएको थियो । उक्त विधेयक लामो समय गृह मन्त्रालयमा थन्किएको थियो । तर संसद विघटनपछि गृहले पुनः आयोगमा नै फर्काएको थियो । आयोगले मस्यौदामा सुझाव दिन यही वैशाख १५ गते दलहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय गरिएको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका पार्टीका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनुभएको छ । 
यता आयोगको तर्फबाट कायममुकायम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्तहरुसहितको उपस्थिति रहेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३४. नेपाल–भारत सरकारबीचको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धि सम्झौता संसदमा पेश
सरकारले नेपाल–भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धि सम्झौता संसदमा पेश गरेको छ । रोल...
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सो सम्झौता सक्षा समक्ष पेश गर्नुभएको हो । नेपाल–भारतबीच २०८२ साल जेष्ठ ५ गते सो सम्झौता भएको थियो । कानूनमन्त्री गौतमले दुई मुलुकबीच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका न्यायिक विषयलाई कानूनी माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी यो सम्झौता गरिएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘दुई मुलुकबीच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका न्यायिक विषयलाई कानूनी माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी यो सम्झौता गरिएको हो ।’
कानूनमन्त्री गौतमले सो सम्झौता संसदलाई जानकारी गराउन पनि सभामा पेश गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३५. प्रतिपक्ष दलहरुलाई रास्वपाको जवाफः संसदीय व्यवस्थाको उन्नत अभ्यास हुन्छ, सबै क्षेत्रले दलीयकरणबाट उन्मुक्ति पाउँछ
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले सरकारले संसदीय व्यवस्थाको उन्नत अभ्यास गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको प्रतिवद्धतामा आशंका उत्पन्न भइरहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका बेला उहाँले उक्त दाबी गर्नुभएको हो । उपनेता पराजुलीले निर्वाचनको बेला पार्टीले जनताको माझमा राखेको वाचा पत्रमा सुशासन कायम गरेर अघि बढ्ने भनेको र सरकारले सो काम शुरु गरिरहेको जिकिर पनि गर्नुभयो । उहाँले दलका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा शिक्षा क्षेत्रलाई संचालन गर्ने कुरा मान्य नहुने उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रबाट दलीयकरण गर्ने कुरालाई उन्मुक्ति दिने सरकारको अभियान रहेको पनि बताउनु भयो । 
उपनेता पराजुलीले भन्नुभयो,‘उहाँहरुले आफनो दलको कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने ठाउँ विद्यालयहरुलाई बनाउने प्रयास गर्नु भयो । शिक्षा क्षेत्रलाई पनि त्यसै गर्नुभयो । अव यो जेनेरेशनले राष्ट्र निर्माण गर्ने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न चाहन्छ । र यो सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै क्षेत्रबाट दलियकरण हटाएर सक्षम नागरिक र, नागरिकलाई सेवा दिनसक्ने त्यो व्युरोक्रेसी बनाउन चाहन्छ । अब दलका कार्यकर्ता बनाउने सपना देखेर सबै ठाउँमा दलियकरण गर्ने त्यो सपनालाई विर्सिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु । र यो पुस्ताले देखेको सपनालाई आत्मासात गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । यो सरकारले इकोनोमिक डिपाचर गर्ने सपना बोकेको छ । सुशासन र सेवा प्रवाह गर्नका लागि सबै निकायलाई दलीयकरणबाट उन्मुक्ति दिने कुरालाई त बाचानै गरेको छ । र शुरुवात पनि भइसकेको छ । पाँच बुदे करारनामामा हामीले एक नम्बरमा भनेका छौँ–सुशासन । र सुशासनको जगमा उभिँदैगर्दा यहाँहरुले स्थापना गरेको यो व्यवस्थामा नै रहेर यो व्यवस्थाको उन्नत अभ्यास गरेर सुशासन कायम गर्छौ भनेर वाचा गरेका थियौ, त्यसको अभ्यास सरकारले गरिरहेको कुरा यहाँहरुले अनुभूति गरिसक्नुभएको छ ।’
उपनेता पराजुलीले सुशासन र सेवा प्रवाहका सबै क्षेत्रलाई दलीयकरणबाट मुक्त राख्ने पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३६. राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत भईरहँदा प्रधानमन्त्री साह संसदबाट बाहिरिएको घटनाप्रति काँग्रेसको आपत्ति, संसदमा जवाफ दिन माग
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा संसद बैठक बाहिर निस्किएको घटनाबारे तत्काल जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग माग गरेको छ । रोल...
मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शुरुमा नै बोल्दै उक्त पार्टीकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्री साहले संवैधानिक संस्कार, संसदीय परम्परा विपरित गैरजिम्मेवार ढंगले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको समेत अपमान हुनेगरी बैठक कक्षबाट बाहिरिएको घटना लोकतान्त्रिक संसदीय इतिहासमा नै विरलै घटने घटनाको रुपमा चित्रण गर्दै तत्सम्बन्धिमा तत्काल संसदमा जवाफ दिन माग गर्नुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री साहलाई संवैधानिक पदको सम्मान गर्न,संसदीय परम्परालाई कमजोर नबनाउन र भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत नगर्न पनि सचेत गराउनु भयो । प्रमुख सचेतक थापाले संवैधानिक पदहरुको मर्यादाको ख्याल गरेर अघि बढ्न पनि प्रधानमन्त्री साहको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘लोकतान्त्रिक संसदीय इतिहासमा सायद विरलै देखिने दृश्य हिजो हामीले देख्यौ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत भईरहँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सदनबाट बाहिरिनु यो केवल एउटा सामान्य दृष्य मात्रै होइन, यो संवैधानिक संस्कार, संसदीय परम्परा, सरकारको गैरजिम्मेवार हो भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ । त्यसैले म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–यस विषयमा तत्काल स्पष्ट जवाफ दिइयोस् । संवैधानिक पदको सम्मान गरियोस । संसदीय परम्परालाई कमजोर नबनाईयोस । र, भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत नहोस । लोकतन्त्रमा पद भन्दा ठूलो मर्यादा भन्दा ठूलो जनविश्वास हो भन्ने कुरामा ध्यान जाओस । प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट सम्माननीय सभामुखमार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्युको जवाफको माग गर्दछु ।’
प्रमुख सचेतक थापाले पदभन्दा ठूलो मर्यादा र मर्यादा भन्दा ठूलो जनविश्वास हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेर अघि बढन पनि प्रधानमन्त्री साहलाई सुझाव दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

३७. शाहीले भन्नुभयोः यो सरकार हो कि आतंकवादी ? 
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले आतंकवादी गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकार आतंकवादी हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो । नेता शाहीले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा नभई हुकुमवासीहरुको मानसिकतामा प्रहार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औल्याउनु भयो । सुकुम्बासीहरुको नाममा हुकुम्वासीहरुले गरेका गलत काममा सरकारले मौनता साधेको भन्दै उहाँको आपत्ति थियो । 
नेता शाहीले भन्नुभयो,‘यो सरकार हो कि आतंकवादी हो ? म अहिले सरकारका मन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु अगाडि राखेर तपाईहरु बस्दै गरेको घर २४ घण्टामा खाली गर्नुस । सक्नु हुन्छ ? सक्नु हुन्छ २४ घण्टामा डेरा सर्न ? त्यसको समय छैन । त्यो भएको हुनाले सरकारी सम्पत्ति जोगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । अवैध संरचना भत्काउनुस् । यो भत्काउनु पर्छ भन्ने पक्षमा म छु । तर मानवीय संरचनामाथि डोजर चलाएर विकास हुँदैन । सरकारले सुकुम्बासी बस्ती होइन, हुकुमबासीको मानसिकतामाथि प्रहार गर्नुस । आज सत्ता र शक्तिको आडमा पूर्व माननीयज्यूले अघि भन्नु भएको थियो–आज मन्त्रीपरिषदका सदस्य समेत हुकुमवादी भएका प्रमाणहरु छन । आज त्यहाँमाथि किन डोजर चलाईएन ? सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा आज दुई जना मान्छेले आत्माहत्या गर्नु प¥यो । अव प्रश्न उठछ ? नागरिकको जीवनको सुरक्षा सरकारको कर्तव्य हो कि होइन ?’
नेता शाहीले सरकारले अवैध संरचना हटाउने कुरा सही भएपनि गरिव सुकुम्बासीहरुमाथि डोजर चलाएर मानवीयतामाथि नै प्रहार गर्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३८. संसदमा हर्कराज राईको प्रश्नः के हाम्रो प्रधानमन्त्री अयोग्य र असक्षम बन्नुभएको हो त ?
प्रतिपक्ष दल श्रम शक्ति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले जनताले सरकारबाटै असुरक्षाको महशुस गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल...
मंगmवार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो जिकिर गर्नुभएको हो । अध्यक्ष राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको विगतमा जस्तै आलोचना गर्दै संसदलाई सम्बोधन गर्न पर्छ कि पर्दैन ? भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री साह जनताको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने अयोग्य र असक्षम बन्ने भएको हो ? भनि जिज्ञासा समेत राख्नुभयो । अध्यक्ष राईले प्रधानमन्त्री साहले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने, सीमा सुरक्षा गर्न नसक्ने भन्दै सरकारलाई सफल भन्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘यो सरकारको प्रधानमन्त्री छ कि छैन ? छ भने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ सरकार प्रमुखको हैसियतले उत्तर दिनु पर्छ कि पर्दैन ? संसदमा उभिएर सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर नदिनु भनेको जनताका प्रश्नहरुको उत्तर नदिनु हो भन्ने बुझिन्छ । जनताका प्रश्नको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमूना हो । के हाम्रो प्रधानमन्त्री अयोग्य र असक्षम बन्नु भएको हो त ? जनताले सरकारबाटै असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन यो बेला । जनता सरकारसँग डराएर बाँच्नुपर्ने हो ? यही हो त लोकतन्त्र ? जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने, सीमा सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई कसरी सफल सरकार भन्न सकिन्छ ?’
अध्यक्ष राईले जनता सरकारसँग डराउनुपर्ने अवस्थालाई लोकतन्त्र भन्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

३९. सरकारको संसदीय प्रणालीप्रतिको प्रतिवद्धता र निष्ठामाथि नै आशंका उत्पन्न भएको छः भिष्मराज आङदेम्बे
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले सरकारको संसदीय प्रणालीप्रतिको प्रतिवद्धता र निष्ठामाथि शंका उत्पन्न भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल...
जेन–जी विद्रोहपछि भएको निर्वाचनमार्फत बनेको नयाँ सरकारको हालसम्मको गतिविधि संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्लहरुमा चोट पु¥याउने खालको भएको उहाँको आरोप थियो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता आङदेम्बेले सरकारले संसदको मुख्य अधिकार र दायित्व मानिने कानून निर्माण कार्यलाई खोसेर करिव डेढ सय कानून संशोधन र केही नयाँ कानूनहरु अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘यो अधिवेशन असमान्य परम्परासहित सुरु भएको छ भन्ने हाम्रो ठम्याई पनि छ । आह्वान भईसकेको अधिवेशन एकाएक स्थगन गरेर संसदको मुख्य अधिकार र दायित्व मानिने कानुन निर्माण कार्यलाई खोसेर सरकारले करिव डेढ सय कानून संशोधन र केही नयाँ कानूनहरु अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेर संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरुमा चोट पु¥याएको छ भन्ने पनि हाम्रा ठम्याई छ । संसदीय प्रणालीप्रतिको सरकारको प्रतिवद्धता र निष्ठामाथि आम जनमानसमा यसकारणले शंका उत्पन्नभएको छ । सरकारको ४५ दिनको शासनको अनुभव हामीले गर्न पाएका छौँ ।’
नेता आङदेम्बेले सरकारले चालू वर्षे अधिवेशनको प्रारम्भ पनि असमान्य परम्पराबाट शुरु गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४०. सरकारलार्इं एमालेले भन्योः तत्काल सुकुम्बासीहरुको घरबासको व्यवस्था गरियोस्
प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले घरबारविहीन अवस्था झेल्न बाध्य सुकुम्बासीहरुको तत्काल घरबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रोल...
सरकार आफैँले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा उनीहरुको घरबास डोजर चलाएर हटाएको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरुको उचित घरबासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको हो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद बोगटीले सरकारले सुकुम्बासी र गरिवमाथि अमानवीय व्यवहार देखाएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले महंगी नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
सांसद बोगटीले भन्नुभयो,‘अहिले पनि दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थिति बसोवासी जम्मा ११ लाख २९ हजार ५१७ को समस्या ज्यूकोत्यू छ  । यो सरकारले यस्ता समस्या समाधान गर्नु.भन्दा गरिवको घर भत्काउने जो काम गरेको छ । यो एकदमै निन्दनीय घटना छ । यस्ता कामहरु सरकारले रोक्नु पर्छ । र, ती भत्काईएका र घरबारबिहीन भएकाहरुको घरवासको व्यवस्थापन तत्काल गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु ।’  
सांसद बोगटीले गरिव जनता महंगीको पनि मारमा परेकाले सरकारले यस विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिँदै नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४१. सरकारले दलित समूदायका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरोस्ः रिमा विश्वकर्मा
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रिमा विश्वकर्माले दलीत समुदायको उत्थानको लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रोल...
मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सो माग गर्नुभएको हो । सांसद विश्वकर्माले दलित समूदायलाई न्याय दिने कुरामा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले हिरासतमा आत्माहत्या गर्नेहरुको संख्या बढदै जाँदा पनि सरकार गम्भिर नभएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । 
सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो,‘इन्सेकको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ८८ जनाको हिरासतभित्र मृत्यु भएको छ । त्यसमा ५२ प्रतिशतमा दलित र सिमान्तकृत समूदाय परेका छन । र, ५६ प्रतिशत मृत्यलाई आत्माहत्याको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । श्रीकृष्ण विकको मृत्युलाई आत्माहत्या भनिनु नौला नहोला । तर हिरासतभित्र हुने अधिकांश मृत्युलाई आत्माहत्या भनिनु स्वभाविक छैन । त्यसैले पीडितलाई न्याय दिने कुरामा सरकारले ढिलाई नगरोसबाचा पत्रका प्रमुखता पाएको दलित समुदायलाई न्याय दिँदा र बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकतामा राखियोस भनि निवेदन गर्न चाहन्छु ।’
सांसद विश्वकर्माले सरकारले दलित समूदायको हित प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
 

४२. अर्थमन्त्री बनेको ३० दिनमै ३ सय वटा निर्णय गरेँः अर्थमन्त्री वाग्ले
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्री पद सम्हालेपछि सानातिना गुनासो गर्ने ठाउँ नरहने भन्दै आफू मन्त्रालयमै केन्द्रित भएर दैनिक १२ देखि १६ घण्टासम्म काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेको करिव ३० दिनमै आफूले ३ सय वटा जति निर्णय गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । व्यस्त कार्यतालिकाका बीच पनि सांसदहरूका कुरा सुन्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले छोटो समय भएपनि भेटघाट र छलफललाई निरन्तरता दिएको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न आफूले बाहिरी कार्यक्रम, उद्घाटन, माला–खादा र समारोहमा सहभागी हुने क्रम लगभग बन्द गरेको उल्लेख गर्नुभयो । 
अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो– ‘मन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेपछि सानातिना कुराहरूले गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन ।  लगभग म ३० दिनमा ३०० वटा निर्णय जति मैले गरेको रहेछु । व्यस्त समयका बीच पनि सांसदहरूलाई सकेसम्म मैले चाहेजति समय दिन सकेको छैन । यद्यपि छोटो उभिएरै भएपनि मैले कुरा गर्ने चाहिँ तपाईँहरू धेरैलाई थाहा नै छ । २ मिनेट ३ मिनेट भए पनि तपाईँहरूको कुरा सुन्ने मेरो इमान्दार प्रयास रहिआएको छ  र त्यसो गर्नका लागि बाहिरी खादा, माला, समारोह, उद्घाटन इधर उधर लगभग बन्द भएको छ । जहाँ जहाँ मलाई देख्नुभएको छ, त्यो टार्नै नसकेर, जानै पर्ने भएर र केही एकदमै चर्चित विदेशी वक्ताहरू पनि आएको ठाउँमा मेरो पुरानो पहिचानका हिसावले पनि कर्टसीका लागि १÷२ ठाउँमा गएको छु । नभए मन्त्रालयमै कैद भएर १२, १४, १६ घण्टासम्म हामी काम गरिरहेका छौँ र यहाँहरूले केही सद्भाव राखेर सुझावहरू पनि दिईराख्नुभएको छ । एउटा चाहिँ जनरल गुडविल पनि मैले पाएको छु ।’
बाइट...डा.स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री
अत्यावश्यक अवस्था, औपचारिक दायित्व वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित व्यक्तिहरू सहभागी कार्यक्रममा मात्रै उपस्थित हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले अहिले आफू अधिकांश समय मन्त्रालयमै रहेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूबाट सुझाव र सद्भाव दुवै प्राप्त भएको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४३. केही सिमित समूहले पुँजी बजारमा हेरफेर, इन्साइडर ट्रेडिङ गर्दै जनताको १५–१६ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग गरेः अर्थमन्त्री वाग्ले
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले केही सीमित समूहले पुँजी बजारमा हेरफेर, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा जनताको १५–१६ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पती आर्जन गरेको आरोप लगाउँदै आर्थिक र राजनीतिक संस्थामाथि समेत प्रभाव जमाउने प्रयास भएको बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले विगत केही वर्षमा वित्तीय तथा आर्थिक संस्थाहरू निश्चित व्यक्तिहरूको कब्जामा गएको कटु यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको पुँजी बजारलाई व्यावसायिक, पारदर्शी र विश्वस्तरीय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले केही समूहले बजारमा कृत्रिम प्रभाव सिर्जना गरेर राजनीतिक नेतृत्वसम्म प्रभावित पार्ने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नुभयो । 
अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो– ‘संस्थान र पुँजी बजार सम्बन्धी पनि धेरै रिफर्महरू गरिराखिएको छ । स्टक एक्सचेन्जको पुनः संरचनाको लागि गठन गरिएको एउटा समितिले जुन प्रतिवेदन दिएको छ, त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गछौं । हिजो पनि स्टक मार्केट, पुँजी बजार बारे एकदमै उदार नीतिहरू घोषणा गरिएको छ राष्ट्रपति मार्फत र यसलाई बजेटमा हामी थप आकार दिन्छौँ । यसलाई हामी प्रोफेसनलाइज गरेर एउटा विश्वस्तरीय क्यापिटल मार्केटको मापदण्डलाई पछ्याउने गरेर नै अगाडि जाने हो ।  तर विगत केही वर्षमा यी संस्थाहरू केही व्यक्तिहरूको कब्जामा गएको यथार्थलाई पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ । १५ अर्ब, १६ अर्बको जनताको पैसाको अपचलन गरेर मार्केट म्यानिपुलेसन, इन्साइडर ट्रेडिङ गरेर अकुत सम्पती जम्मा गरेर राजनीतिलाई प्रभावित गरेर केही प्रभावशाली नेताहरूलाई त उनीहरूको गोजीमै राखेर देशका राजनीतिक संस्थाहरू त कब्जामा भए भए आर्थिक संस्थाहरू पनि कब्जा गरेको एउटा असाध्यै कटु यथार्थ थियो । जेन–जी आन्दोलनलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ । त्यो हस्तक्षेप नभएको भए हामी साच्चिकै भड्खालोमा जाकिने क्रममा रहेछौँ र अहिले मुलुकले नयाँ कोर्समा गएको छ र सुशासनलाई हामीले ठूलो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको कारण र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त के भन्नुहुन्छ भने यो विकास निर्माण भन्या दोस्रो वर्ष देखि गरौँ, पहिलो वर्ष त सुशासन, सुशासन, सुशासन । त्यो जग बसालौँ, त्यसपछि त अरु त झन्डै–झन्डै स्वचालित ढङ्गले अगाडि बढिहाल्छ ।’
बाइट...डा. स्वर्णिम वाग्ले, मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय 
उहाँले स्टक एक्सचेन्ज पुनःसंरचनाका लागि गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै सरकारले पुँजी बजारमा व्यापक सुधारको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिमार्फत सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत पुँजी बजारप्रति उदार नीति घोषणा भइसकेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमार्फत त्यसलाई थप ठोस आकार दिइने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले ‘जेन–जी आन्दोलन’ लाई परिवर्तनको महत्वपूर्ण कारकका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकलाई गलत दिशातर्फ जानबाट जोगाएको दाबी गर्नुभयो । अहिले सरकार सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै पहिलो वर्ष सुशासनको आधार निर्माणमा केन्द्रित हुने र त्यसपछि विकास निर्माणका काम स्वतः अघि बढ्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४४. बजेट वितरण समान रुपमा गर्न सांसदहरुको माग 
नेपालको बजेट पहुँचवालाकै प्रभावमा पर्ने गरेको भन्दै सांसद्हरुले वर्तमान सरकारले त्यस्तो हुन दिन नहुने बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवारको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले बजेट वितरणको असन्तुलनता हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन, निर्माण आयोजनामा देखिएको ठप्प अवस्था तथा मूल्य समायोजनको विषय उठाउनु भयो ।  सांसद पुष्पराज कँडेलले विगतमा पहुँचवालाकै प्रभावमा बजेट असन्तुलित रूपमा वितरण हुने प्रवृत्ति रहेको बताउनु भयो  । उहाँले भौगोलिक र सामुदायिक हिसाबले समेत बजेट वितरण सन्तुलित नभएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट विनियोजनमा त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले धादिङ–काठमाडौंसँग जोडिएको देखिए पनि जिल्लाको उत्तरी तथा महाभारत क्षेत्रका दक्षिणी भूभाग कर्णालीजत्तिकै दुर्गम रहेको बताउनु भयो । त्यहाँ विकासका आधारभूत कामहरू आवश्यक रहेको भन्दै बजेटमार्फत प्राथमिकता दिन उहाँको माग थियो ।
कँडेलले बुढीगण्डकी परियोजनालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण आयोजना भएको उल्लेख गर्दै यसपालि कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार उक्त आयोजना जलविद्युतमा मात्र सीमित नभई पर्यटन विकासका लागि समेत महत्वपूर्ण हुनेछ । काठमाडौँबाट डेढदेखि दुई घण्टामै पुग्न सकिने पूर्वाधार तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले बुढीगण्डकीकै कारण धादिङ क्षेत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गको काम रोकिएको बताउनुभयो । आवश्यक परे मार्गको डिमार्केसन परिवर्तन गरेर भए पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
सांसद कँडेलले भन्नुभयो–‘नेपालको बजेटमा स्रोत थोरै छ । त्यही कारणले गर्दा जो पहुँचवाला छ, जो नजिक छ, उसैले धेरै उपयोग गर्ने र विभिन्न ठाउँमा लैजाने, तर सन्तुलित वितरण नहुने अवस्था देखिएको छ । भौगोलिक रूपमा पनि सन्तुलन नहुने, सामुदायिक रूपमा पनि नहुने तथा अन्य धेरै क्षेत्रमा असमानता देखिने यस्तो चलन रहँदै आएको छ । अहिले माननीयज्यूले बजेट वितरण गरिरहँदा त्यसतर्फ ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । म समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट आएको हुँ । तर धादिङ जिल्ला आफैँमा दुर्गम जिल्लाभित्र पर्छ । बाहिरबाट हेर्दा काठमाडौँसँग जोडिएको र राजमार्ग पनि चलेको देखिए पनि त्यसको उत्तरी भाग तथा महाभारत क्षेत्रको दक्षिणी भाग धेरै हिसाबले कर्णालीजत्तिकै दुर्गम छ । त्यहाँ विकासका धेरै काम आवश्यक छन् । त्यसैले त्यसतर्फ ध्यान जाओस् भन्ने चाहन्छु । त्यससँगै राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक केही परियोजनाहरू पनि छन् । जस्तै, बुढीगण्डकी परियोजना । माननीयज्यू स्वयं राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको बेला ‘बीजीआईएफ फन्डिङ’ अन्तर्गत यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन दिनुभएको थियो भन्ने मलाई सम्झना छ । अब त्यो परियोजना यसपालि कार्यान्वयनमा पक्कै पर्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ । त्यो केवल जलविद्युत् परियोजना मात्र होइन, पर्यटकीय विकासका लागि पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना हो।  काठमाडौँबाट करिब डेढदेखि दुई घण्टामै पुग्न सकिने पूर्वाधार अहिले तयार भइसकेको छ । त्यस्तै, बुढीगण्डकी परियोजनाकै कारण धादिङ क्षेत्रको मध्यपहाडी लोकमार्गको काम रोकिएको छ । अहिले पनि त्यहाँ खासै काम भएको छैन। त्यसैले आवश्यक परे डिमार्केसन परिवर्तन गरेर भए पनि मध्यपहाडी लोकमार्गलाई निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु ।’
बाइट... पुष्पराज कँडेल, सांसद, नेकपा एमाले 
सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले देशभरिका निर्माण आयोजनाहरू ठप्प अवस्थामा पुगेको भन्दै निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले मूल्य समायोजनसम्बन्धी निर्णय कसले गर्ने हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
आफ्नो जिल्लामा कालोपत्रे भइसक्नुपर्ने आयोजनाहरू समेत रोकिएको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्माण क्षेत्रको समस्याप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो । साथै अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका ‘नयाँ र राम्रो आयोजना’ को मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने माग गर्दै कोशी प्रदेशको महत्वाकांक्षी तमोर ड्याम परियोजनालाई त्यस्ता आयोजनाभित्र समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो–‘अहिले देशभर निर्माण आयोजनाहरू लगभग ठप्प अवस्थामा छन् । ती आयोजनाहरूमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको छ । त्यसकारण मूल्य समायोजन सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको नीति के छ, वा यसको निर्णय कसले गर्ने हो भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । किनभने देशभरि नै आयोजना प्रभावित भएका छन् । हाम्रो जिल्लामा पनि कालोपत्रे भइसक्नुपर्ने आयोजनाहरू अहिले ठप्प अवस्थामा छन् । यो विषयमा ‘मूल्य समायोजन’ वा अन्य कुनै प्राविधिक व्यवस्था के हो भन्ने प्राविधिक शब्दावली मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, तर यसतर्फ सरकारले स्पष्ट धारणा दिन आवश्यक छ । अर्को कुरा, मन्त्रीज्यूले अघि नयाँ र राम्रो आयोजनाको कुरा गर्नुभयो । त्यसको मापदण्ड के हो भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । मैले कोशी प्रदेशका लागि भाग्य परिवर्तन गर्न सक्ने तमोर ड्याम परियोजनालाई त्यस्ता नयाँ आयोजनाभित्र समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्न चाहन्छु । यो आयोजना नयाँ आयोजनाको श्रेणीमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यस विषयमा लगानी बोर्डसँग कुरा गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसैले यस विषयमा पनि अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ 
बाइट... नरेन्द्रकुमार केरुङ, सांसद, नेपाली काङ्ग्रेस
लगानी बोर्डसँग छलफल गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय आवश्यक रहेको जानकारी आएको उल्लेख गर्दै केरुङले तमोर ड्यामबारे पनि अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट धारणा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४५. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम आवश्यक रहेको सांसदहरुको भनाइ 
मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम चल्न आवश्यक रहेको सांसदहरुले बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचारका कारण मुलुक ग्रेलिस्टमा परेको र त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सरकार निर्मम बन्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसदहरुले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न लेखा समिति अब कडाइका साथ प्रश्तुत हुनुपर्ने बताउनु भयो । बैठकमा बोल्दै सांसद वर्षमान पुनले सार्वजनिक लेखा समितिको भुमिका अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको स्वीकार गर्दै यसको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले समिति धेरै समय बहसमै सिमित हुने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अब कार्यसूची स्पष्ट बनाई विषयगत प्राथमिकता तोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँकाअनुसार तत्कालीन आवश्यकताका विषयहरू पहिचान गरी उपसमितिहरू सक्रिय बनाएर काम गर्न सके समितिको प्रभावकारिता बढ्ने उहाँको भनाइ छ । 
उहाँले भन्नुभयो–‘विगतका हामीले यसो वर्ष यसका पक्षी भूमिका चाहीँ हेर्दाखेरी निकै कमजोर देखिएका छन् । लेखा समिति त छ, तर लेखा समितिले जति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेर आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गराउने मुख्य दायित्व जिम्मेवारी चाहिँ प्रभावकारी ढंगबाट पूरा नभएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्दै, थप यसलाई चाहिँ हामीले कसरी त्यसको प्रभावकारिता अलिकति कायम गराउन सक्छौँ भन्ने कुराका बारेमा अलि नयाँ छलफल नयाँ बहस हामी किनभने लामो समय बहसमै मात्र बिताउने ठ्याक्कै एक्शन ओरिएन्टेड भएर नजाने समस्या छ । यसका लागि अघि प्रश्ताव गर्नुभएको छ हाम्रो सभापतिज्यूले, एउटा अब हामीले कार्यसूची तयार पार्ने, विषयगत कार्यसूची, अहिलेको आजको आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले छुट्याउनु प¥यो ।  कतिपय आजको तत्कालिन अहिलेको मुख्य आवश्यकता भन्दा पनि कतिपय अलिकति पछाडिका कुराहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने पनि विगतमा भएका रहेछन् । यो नहोस् भन्नका लागि पनि अलिकति हामीले विषयवस्तु सूची तयार गर्न र समिति तयार पार्न त ठिकै छ र त्यसपछि अब हामीले उपसमिति तत्काल बनाएर ती उपसमितिहरू अलिकति एक्टिभ गरेर हामीले लिनसक्यौँ भने विगतका अभावहरू पनि यसलाई हामीले पूर्ति गर्नसक्छौँ ।’
बाइट... वर्षमान पुन, सांसद, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
सभापति भरतबहादुर खड्काले सार्वजनिक लेखा समिति संसदीय समितिहरूमध्ये अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नु यसको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा पनि समितिले सकारात्मक काम गरेको उल्लेख गर्दै अब अझ बढी जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
खड्काले भन्नुभयो–‘वास्तवमा यो समिति समिति सबै महत्वपूर्ण छन् संसदीय समितिहरू । यो बढी अझ महत्वपूर्ण समिति हो भन्ने हामी सबैलाई लागेको छ । अब यसलाई संस्थागत ढंगले यहाँ पक्ष–प्रतिपक्षको कुरा हुँदैन । हामीले संस्थागत ढंगले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासनको जो मुद्दा छ, आर्थिक अनुशासन नभएर सुशासनको अनुभूति दिन सकिँदैन र कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्थाको लेखाजोखा परिस्थिति के छ भन्ने कुरा मात्रै बुझ्यौँ भने त्यो देशको ओभरअल माने सबै कुराहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ र विगतमा पनि लेखा समितिले राम्रा काम गरेको छ । त्यो जगमा बसेर हामीले अब यसलाई अझ कसरी प्रभावकारी बढी जवाफदेही पारदर्शी ढंगले मलाई लाग्छ यो समितिले काम गर्नेछ ।’ 
बाइट...भरतबहादुर खड्का सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति 
सांसद खुस्बु ओलीले हाल नेपाललाई एफएटीफले ग्रे लिस्टमा राखेको बताउँदै यो अवस्थालाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकलाई उक्त सूचीबाट बाहिर निकाल्न समिति सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।  वलीले आर्थिक सुशासन र वित्तीय सुधारका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।  
सांसद ओलीले भन्नुभयो–‘अहिले अप्ठ्यारो स्थिति छ ।  हामी यो एफएटीएफ ग्रे लिस्टिङमा परेका छौँ । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने छ । पुनः यो फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्समा ग्रे लिस्टमा हामी २०२५ मा परेका थियौँ । त्यसले गर्दा वित्तीय कमजोरीहरू पनि छन् र हाम्रो आर्थिक सुशासनमाथि पनि निर्भर भएको कुरा हो र जसको ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटी यसै समितिमा छ । मुलुकलाई ग्रेलिस्टबा बाहिर ल्याउन काम गराँै ।’
बाइट...खुश्बु ओली, सांसद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 
सांसद विक्रम थापाले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत लेखा समितिको काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्केर नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्नुपर्ने भन्दै यस क्रममा चुनौती आएपनि त्यसलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै उनले संरक्षणवाद, भागबन्डा र दण्डहीनता अन्त्य नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम हासिल नहुने बताउनु भयो । 
सांसद थापाले भन्नुभयो–‘सूचना प्रविधिमा आधारित भएर अब लेखा समिति चल्नुपर्छ । हामी पुरानो ढर्रा र प्रणालीबाट परिवर्तन गर्दै नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्नुपर्छ । यस क्रममा हामीलाई चुनौतीहरू आउन सक्छन् । नयाँ प्रणालीमा चुनौतीहरू आउँछन् तर ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अब नयाँ बाटो हामीले खोज्नुपर्छ, किनभने हामी परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ ।  म के भन्न चाहन्छु भने सबैभन्दा ठूलो कुरा संरक्षणवाद, भागबन्डा र दण्डहीनता नछोडेसम्म हामीले चाहे जति प्रयास गरे पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले यस विषयमा अब स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ, जसका लागि हामीले शपथ लिनुपर्छ । जनताको नाममा शपथ लिएपछि मात्र हाम्रो उद्देश्य र ‘प्याक्ट’ अगाडि बढ्न सक्छ ।’
बाइट...विक्रम थापा, सांसद
पूर्व उपसभामुख एवं सांसद इन्दिरा रानाले प्रणाली पूर्णरूपमा परिपूर्ण नभएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । 
सांसद रानाले भन्नुभयो–‘यहाँ हरेक कुरा पूर्ण रूपमा पर्फेक्ट छैन । त्यसलाई पनि हामीले निराकरण गर्दै समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । भ्रष्टाचार हुन पनि दिनु हुँदैन, र यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेर बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु । गलत भएको छ भने गलत नै भन्नुपर्छ । र गलत नभए पनि यदि कसैले त्यसको असर भोगिरहेको छ भने त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’
बाइट... इन्दिरा राना, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 
उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार भए कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४६. राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रकृया अघि बढिसकेको छः अर्थसचिव 
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारले कानूनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले वर्तमान अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयसापेक्ष नरहेका कानून खारेजी प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्र तथा व्यवसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल र दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहज महसुस गर्दै आएको राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया समेत औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको छ । विभाग खारेजसँगै त्यसले गर्दै आएका कामहरू सम्बन्धित निकायहरूमा हस्तान्तरण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक तयारी भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
अर्थसचिव उपाध्यायले हाल राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएका जिम्मेवारीहरू राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै अब ती निकायहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी कामको पुनःसंरचना गरिने बताउनु भयो । उहाँले एउटै प्रकृतिको काम विभिन्न निकायबाट हुँदा प्रशासनिक दोहोरोपन, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ तथा व्यवसायिक वातावरणमा अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको भन्दै अब सरकारले जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र संस्थागत दक्षता बढाउने दिशामा सुधार अघि बढाएको बताउनु भयो । 
अर्थसचिव उपाध्यायले भन्नुभयो–‘वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णयबाट नै १५ ओटा असान्दर्भिक कानून खारेजी प्रकृयामा अघि बढेका छन् । विजनेश कम्युनिटीले असहज महशुस गरेको राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रकृया अघि बढिसकेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागसम्बन्धि कानून खारेजीसँगै त्यसका कार्यसम्पादन अन्य विभागहरुमा सारिँदैछ । राजश्व विभाग र भन्सार विभागबाट राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागबाट कार्यसम्पादन गराइँदैछ । राजस्व अनुसन्धान विभागको काम अन्य निकायहरुबाट गराउनेगरी कानूनी सुधारको काम भइरहेको छ ।’
बाइट...घनश्याम उपाध्याय, सचिव, अर्थ मन्त्रालय 
उहाँले सरकारले कानूनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । प्रशासनिक संरचना सानो तर प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक निकाय हटाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा सहज बनाउने लक्ष्यसहित सुधारका कार्यक्रम लागू गरिएको अर्थसचिव उपाध्यायले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४७. संगठित तस्करी, राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा निर्मम हुन्छौं ः वाग्ले
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सीमा क्षेत्रमा आम नागरिकलाई दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदमा सहजीकरण गर्ने तर संगठित तस्करी र राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा भने कडाइ गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । रोल...
मंगलवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले ल्याएको नभई दशकौँदेखि कायम रहेको नीति भएको बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो सरकारको आर्थिक ऐनमै समेत उक्त व्यवस्था उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा विगतमा कमजोरी, बेवास्ता वा नियोजित लापरबाही भएको हुनसक्ने संकेत गर्नुभयो ।
उहाँले तराई–मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै सीमापार गएर साबुन, चिनी जस्ता अत्यावश्यक वस्तु किनमेल गर्ने नागरिकप्रति सरकार उदार रहने धारणा राख्नुभयो । तर संगठित अवैध तस्करी, राजश्व चुहावट र सीमापारबाट हुने अवैध कारोवारमाथि भने सरकारले निर्मम रूपमा कारबाही गर्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो । दिनमा पटक–पटक सीमा वारपार गरेर नेपाली बजार र गोदाममा सामान भित्राई स्वदेशी उत्पादनलाई क्षति पु¥याउने गिरोहविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो– ‘यो १०० रुपैयाँभन्दा बढी वस्तुमा भन्सार लाग्ने इत्यादि नियमहरू यो हाम्रो सरकारले ल्याएको होइन । यो दशकौँ अगाडिदेखि चलि आएको र योभन्दा अगाडिको सरकारको आर्थिक ऐनमा पनि उल्लेख भएको चिज हो । आजका दिनमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी सामानमा बोर्डर सीमानामा बसेर नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने, हैन, मुख्यतः तराई मधेसका नेपाली नागरिकहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा सहजीकरण गर्ने नै यो सरकारको नीति रहेको छ । त्यसैले त्यसलाई हामी बढाउँछौँ तर त्योसँगै जेलिएर आएको असाध्यै डरलाग्दो विकराल तस्करीको समस्या, राजश्वको चुहावट नियन्त्रण गर्न भने हामी निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ । राजश्व चुहावटका संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय जुन समितिहरू छन्, तिनीहरूलाई हामी पूर्ण रूपमा परिचालन गर्छौँ । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको द्वैध संयोजकत्वमा रहने एउटा उच्चस्तरीय राजश्व परिचालन कमिटी छ । हामी इलिगल स्मग्लिङ यो ¥याकेटहरू दिनमा २० चोटी वारपार गरेर आएर नेपाली सीमापट्टिका गोदामहरूमा सामान राखेर हाम्रो स्वदेशी उत्पादनहरूलाई चाहिँ क्षति पु¥याउने नियतले गर्ने यो अवैध तस्करी इत्यादिहरूमा हामी निर्मम ढङ्गले लाग्छौँ ।  तर आम नागरिक, पारि गएर साबुन किन्ने, पारि गएर चिनी किन्ने आम दैनिक जीविकोपार्जनका लागि दिनुपर्ने सुविधामा फेरि हामी हदैसम्म लचिलो हुन्छौँ । यसबारे हिजो नीति कार्यक्रममा पनि बोलेका छौँ । सीमाना भनेको सिमाना हो । त्यसैले सिमानाको विषयमा अवैध गतिविधिमा निर्मम तर वैध र मानवीय कुराहरूमा हदैसम्मको उदारता हामी अपनाउनेछौँ र यसमा आधुनिक प्रविधिहरू, क्यामेरा, फेस रिकग्निसन डिभाइसहरू, नाइट भिजनका कुराहरू, एआई, यी सबैमा आधुनिक प्रविधिमा हामी जानका लागि यसपालि गृह मन्त्रालयलाई उल्लेख्य रूपमा चाहिँ बजेट विनियोजन पनि गर्दैछौँ र सशस्त्र प्रहरी जसले हाम्रो सिमानाको रक्षा गरिरहेको छ, पेट्रोलिङ गर्छ, उनीहरूलाई पनि साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन यसपालि हामीले बोर्डर पोस्टहरूदेखि लिएर अन्य उपकरणहरूमा पनि ठूलै विनियोजन गर्ने, लगानी गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’
बाइट...डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वाग्लेले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै संयन्त्र परिचालन गरिने जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संयुक्त संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजश्व परिचालन समितिलाई समेत सक्रिय बनाइने उहाँले बताउनु भयो ।
सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सीमा क्षेत्रमा क्यामेरा, फेस रिकग्निसन डिभाइस, नाइट भिजन उपकरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित निगरानी प्रणाली प्रयोग गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि गृह मन्त्रालयलाई उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भयो । सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि थप स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउने सरकारको योजना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सीमा पोस्ट सुदृढीकरण, गस्ती क्षमता विस्तार तथा आधुनिक उपकरण खरिदमा ठूलो लगानी गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘सीमाना भनेको सीमाना हो’ भन्दै अवैध गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाइने तर आम नागरिकको जीवनयापनमा असर नपर्ने गरी मानवीय दृष्टिकोणबाट नीति कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४८. सांसदहरु स–साना प्रोजेक्ट बोकेर बजेट माग्न आउनुभएको छः अर्थमन्त्री वाग्ले
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलेले सांसदहरू बजेट निर्माण प्रक्रियामा नीतिगत बहसभन्दा पनि साना–साना आयोजना बोकेर बजेट माग्न आइरहेको बताउनुभएको छ । रोल...
मंगलवार अर्थसमितिमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले पनि सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिंचाई तथा अन्य खुद्रा योजनाका लागि बजेट माग आइरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले अहिलेको अभ्यासअनुसार कुनैपनि आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रश्ताव भएर मात्रै अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आउने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।उहाँले सडक आयोजना भए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी आयोजना भए खानेपानी मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै अघि बढ्नुपर्ने सिद्धान्तमा सरकार अघि बढिरहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय बजेट अब ठूला नीतिगत प्राथमिकता, १६ औँ आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा शासकीय सुधारको रोडम्यापसँग मेल खाने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सांसदहरूले उठाएका मागलाई साधन–स्रोतको सीमाभित्र रहेर न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको पनि बताउनु भयो । 
उहाँकाअनुसार धेरै साना तथा स्थानीय प्रकृतिका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले संघीय बजेटमा समेट्न कठिन हुने गरेको छ । यद्यपि मन्त्रालयहरूले सांसदहरूले पठाएका प्रस्ताव र सुझावहरूलाई कुन हदसम्म संघीय बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अभ्यास गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो–‘सांसदहरू मसित व्यक्तिगत रूपमा पनि, समूहगत रूपमा पनि आएर भेटघाट गरिराख्नुभएको छ । यद्यपि मैले के स्पष्ट पारेको छु भने धेरै सांसदज्युहरू बजेट माग्न नै आउनुहुन्छ । नीतिगत कुराहरूभन्दा पनि बजेटकै साना–साना प्रोजेक्टहरुकै माग गरेर आउनुभएको छ ।  केही वर्षदेखि हाम्रो अभ्यास के रहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले इन्ट्री नगर्ने । जे आयोजना हो, बाटो सम्बन्धी हो भने बाटो मन्त्रालयबाट, पानी हो भने पानी मन्त्रालयबाट, माटो हो भने माटो मन्त्रालयबाट आउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट इन्ट्री भएर मात्रै अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयमा आउने । र असाध्यै जायज कार्यक्रमहरू जो हाम्रो १६ औँ आवधिक योजना, यसभन्दा अघिका अब मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्कहरू होलान् र हामीले नै बोलेका वाचा, हाम्रा नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, हामीले चाहिँ यो शासकीय सुधारको रोडम्यापसँग मिल्ने र माननीय सांसदज्यूहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गरेर आउनुभएको वचनलाई समेत ख्याल गरी त्यसलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरूमा अर्थ मन्त्रालयले उदारतापूर्वक साधनस्रोतको सीमामा रहेर हेर्ने भन्ने छ ।  त्यो बिन्दुमा हामी अझै पनि पुगेका छैनौँ । मन्त्रालयहरूले सबै तपाईँहरूले पठाउनुभएका कुराहरूलाई, उहाँहरूका पनि सीमा छन, एउटा क्राइटेरियामा रहेर एड्रेस गरिराख्नुभएको छ । धेरै खुद्रे प्रकृतिका आयोजनाहरू तलै जान्छन, प्रदेशतिर जान्छन, स्थानीय तहतिर दिन्छन । तर सङ्घीय बजेटको अहिलेको सङ्घीय मन्त्रालयहरूले गर्ने काम कारबाहीमा तपाईँहरूको सुझाव दिइएका आयोजना वा नीतिहरूलाई चाहिँ कुन हदसम्म फिट गर्न सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालयहरूले अहिले पनि एक्सरसाइज गरिराख्नुभएको छ ।’
बाइट...डा.स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वाग्लेले वैशाख ३१ पछि बजेट निर्माण प्रक्रिया निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिने काम तिब्र बनाउने बताउनु भयो । बजेट निर्माण अन्तिम क्षणसम्म चल्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जेठ १५ गते बजेट प्रश्तुत हुने दिन मध्यरातसम्म समेत बजेट लेख्ने काम जारी रहने अनुभव सुनाउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले बजेट प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि जिम्मेवारी सम्हालेकाले परामर्श र तयारीका लागि समय केही कम भएको स्वीकार गर्दै पनि सांसदहरूका चासो र सुझावलाई सकेसम्म समेटेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

५०. सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भूमि प्राधिकरण गठनको काम अघि बढेको छः अर्थमन्त्री वाग्ले
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीबाट प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले भूमि प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको छ । रोल...
अर्थ समितिमा बोल्दै उहाँले हाल बाढी जोखिमका कारण नदी किनारका बस्तीबाट विस्थापित नागरिकहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान—कीर्तिपुर, भक्तपुर र नागार्जुन लगायतका क्षेत्रमा सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार उपत्यका बाहिरका क्षेत्रहरूमा भने स्थानीय तहहरूले आफ्नै पहलमा उद्धार तथा व्यवस्थापनका कामहरू गरिरहेका छन् । वाग्लेले सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी विषयलाई विगतमा भएको अत्यधिक राजनीतिकरणबाट बाहिर निकाल्दै स्थायी समाधानतर्फ अघि बढ्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई चैत मसान्तभित्र जग्गा प्राप्तिको वातावरण बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो –‘अहिले बाढी आउँदै गर्दा नदीका किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूबाट मानिसहरूलाई उद्धार गरेर कसैलाई कीर्तिपुरमा, कसैलाई भक्तपुरमा, कसैलाई नागार्जुनमा एकदमै सम्मानजनक ढङ्गले राखिएको भन्ने रिपोर्टिङ मैले पनि पाएको छु । काठमाडौँ बाहिरका बस्तीहरूमा चाहिँ त्यहीँका स्थानीय निकायहरूले आफ्नै पहलमा केही कदमहरू चालेको भन्ने पनि बुझिएको छ । हाम्रो पार्टी र मन्त्रिपरिषद्मा पनि भएको छलफल अनुसार यसलाई अब आगामी दिनमा भूमि प्राधिकरण नै बनाएर विगतमा जस्तो असाध्यै राजनीतिकरण गरिएको विषयबाट बाहिर आएर वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई चैत मसान्तभित्रै जग्गा प्राप्तिको वातावरण बनाउने गरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्देशन पनि छ र त्यसैअनुरूप भूमि प्राधिकरणहरूको स्थापनामा काम भइरहेको छ । हिजो मात्रै पनि भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आएको एउटा प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएर त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छ । त्यसैले यसमा हामी असाध्यै इमानदार भएर लागेका छौँ । केही शैलीगत कुराहरू इत्यादि बारेमा म अहिले त्यतातिर जान चाहिनँ, गोपनीयताका कुराहरू पनि थिए तर यो विषय हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि असाध्यै दलीयकरण र राजनीतीकरण गरिएको संवेदनशील विषयमा हस्तक्षेप गर्दा कहिलेकाहीँ यसका अभिप्रेत र अनपेक्षित परिणामहरू हुन सक्छन् भन्ने बारे हामी सबैलाई जानकारी नै छ । तर यसलाई यस जटिल विषयमा यो सरकारले आँट गरेर स्थायी समाधान निकाल्ने तर्फ उन्मुख छ ।’ 
बाइट... डा.स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री
उहाँले भूमि सुधार मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको र भूमि प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले यो विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सरकारले जिम्मेवार र इमानदार ढंगले समाधान खोजिरहेको बताए । उहाँका अनुसार, दलीयकरण र राजनीतीकरणका कारण जटिल बनेको समस्यालाई स्थायी समाधानतर्फ लैजाने प्रयास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

५१. शिर्ष क्रम चल्न नसक्दा नेपालको साँघुरो हार 
शिर्ष क्रमका ब्याटर चल्न नसक्दा नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग–२ को त्रिकोणात्मक शृंखलामा स्कटल्यान्डसँग साँघुरो हार व्यहोरेको छ ।
कीर्तिपुरमा मंगलवार भएको वर्षाले प्रभावित शृंखलाको पहिलो खेलमा शिर्ष ब्याटर चल्न नसक्दा नेपाली टोली स्कटल्याण्डसँग २ रनको साँघुरो हार बेहोर्न बाध्य भएका हुन् । यो हारसँगै लिग–२ को शीर्ष चार भित्र पुग्ने नेपालको लक्ष्यमा दबाब परेको छ । नेपालले शिर्ष तीन विकेट छिटै गुमाउन पुग्यो । मध्य क्रमका ब्याटर दीपेन्द्रसिंह ऐरी र गुलसन झाले अर्धशतक बनाउँदै जितको सम्भावना राखे पनि घरेलु टोली सफल भएन । यससँगै लिग–२ को २५ खेलबाट नेपालले १५ हार सामना ग¥यो । अब लिगको अंकतालिकामा चौथो स्थानको नेदरल्यान्ड्ससँग नेपालको अंकदूरी १० अंकमा नै सीमित भएको छ । डच टोलीले एक खेल कम खेलेको छ । 
जितपछि स्कटल्यान्डले शिर्ष स्थानको अमेरिकासँग अंक बराबरी (२५ अंक) गरेको छ ।  यसै श्रृंखलामा रहेको अमेरिकाले २४ खेल र स्कल्यान्डले २९ खेल खेलेका छन् । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा स्कटल्यान्डले सुरुमा ५० ओभर नै खेल्दै दुई सय ४४ रनको लक्ष्य दियो । तर, वर्षाका कारण खेल प्रभावित भयो । नेपालले ३९औं ओभरमा २२१ रनको नयाँ लक्ष्य पायो । यद्यपि, नेपाल इनिङको अन्तिम बल बाँकी छँदा नतिजा सुम्पियो । घरेलु टोलीले ३९ ओभरमा सात विकेट गुमाएर २१८ रन मात्र बनाउन सक्यो । अन्तिम ओभरमा नेपाललाई १३ रन आवश्यक थियो । पूरै ओभर लिए पनि गुलसन जित दिलाउन असफल भए । उनी ६१ रनमा अविजित रहे । १० बल खेलेका नन्दन यादव ८ रनमा अविजित रहे ।
गुलसनले ३५ बलमा दुई चौका र पाँच छक्का प्रहार गरे । दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ४९ बलमा ५५ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले । उनको इनिङमा पाँच चौका र एक छक्का रह्यो । १३.३ ओभरमा ४५÷३ को नाजुक अवस्थामा थियो । ओपनरद्वय आसिफ शेख २१ रन र विनोद भण्डारी १० रनमा नै आउट भए । यसपछि युवा ब्याटर अर्जुन कुमालले पनि खाता खोल्न सकेनन् । चौथो विकेटका लागि कप्तान रोहितकुमार पौडेल र दीपेन्द्रबीच ७६ रनको साझेदारी बन्यो । रोहित ३२ रनमा आउट हुन पुगे । ८ रन जोड्ने क्रममा तीन विकेट गुमाएपछि नेपाल फेरि दबाबमा प¥यो । २६औं, २७औं र २८औं ओभरमा रोहित, आरिफ शेख र दीपेन्द्र पभेलियन फर्किए ।
सातौं विकेटका लागि करण केसी र गुल्सनबीच ४० रनको साझेदारी बनेपछि घरेलु समर्थकले जितको आशा पाए । करण पनि १८ रनमा पभेलियन फर्किए । यसपछि गुलसनले आक्रामक ब्याटिङ गरे पनि जित दिलाउन भने सकेनन् । स्कटल्यान्डको बलिङमा ब्राड करीले तीन तथा मार्क वाटले दुई विकेट लिँदा ओलिभर डेभिनसन र ज्याक जार्भिसको नाममा समान एक विकेट रह्यो । त्यसअघि स्कटल्यान्डले टस जितेर ब्याटिङ ग¥यो । आक्रामक शुरुवात पाएपछि पाहुना टोलीको त्यो निर्णय सही साबित पनि भयो । यद्यपि, नेपालले बलिङमा पुनरागमन ग¥यो । आठ विकेटको क्षतिमा स्कटल्यान्डले दुई सय ४३ रनको मध्यम योगफल बनायो ।
२० ओभरमै स्कटल्यान्डले बिनाविकेट १०८ रन जोड्दै आक्रामक सुरुआत ग¥यो । ओपनरद्वय जर्ज मुन्सेले ७५ रन र फिन्ले म्याकृथले ३५ रनको योगदान दिए । पहिलो विकेटका लागि यी दुईले एक सय १४ रनको आक्रामक साझेदारी गर्दै नेपाली बलरमाथि दबाब सिर्जना गरे । २१औं ओभरमा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले दुवैलाई आउट गर्दै दबाब हटाए ।  मुन्सेले ६२ बलमा १२ चौका र २ छक्का गरे । ६२ बल खेलेका फिन्लेको इनिङमा तीन चौका रह्यो । यसपछि नेपाली स्पिनरले दबाब बनाए । दुई ओभरपछि नै नेपालले तेस्रो विकेट लियो । सन्दीपले ब्रान्डन म्याकमुलनलाई ७ रनमा बोल्ड गरे ।
छिटै नै सन्दीपले चौथो विकेट लिँदै पाहुना टोलीलाई दबाबमा राखे । उनले कप्तान रिकी बेरिङ्टनलाई ५ रनमा एलबिडब्लु शिकार बनाए । यससँगै २४.२ ओभरमा स्कटल्यान्ड १२८÷४ को अवस्थामा पुग्यो । पाहुना टोली यसपछि १५ ओभरसम्म समालिएर खेल्यो र विकेट गुमाएन । माइकल इङ्लिस र म्याथ्यु क्रसले पाँचौं विकेटका लागि ४३ रनको साझेदारी गर्दै स्कटल्यान्डको इनिङ दुई सय रनको पार गराए । क्रस १८ रनमा आउट भए । मार्क १८ बलमा २४ रन र माइकल लिस्कले २९ रन बनाए । 
वाटले १ रनमा दीपेन्द्रसिंह ऐरीबाट जीवनदान पाएका थिए । नेपालको बलिङमा सन्दीपले १० ओभरमा शीर्ष चार विकेट लिँदा एक मेडन राखे । नन्दनले अन्तिम ओभरमा २ विकेट लिँदै १ रन मात्र खर्चिए । करण र नन्दनले समान दुई विकेट आफ्नो नाममा गरे । आठ राष्ट्र सहभागी लिग–२ मा  नेपाल १८ अंकसहित पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

५२. स्कटल्याण्डविरुद्धको हारपछि प्रशिक्षक स्टुअर्ट ल भन्छन्– ‘ब्याटिङमा स्वाभाविक लय र दृढताको अभाव देखियो’
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक स्टुअर्ट लले स्कटल्याण्डविरुद्धको पछिल्लो खेलमा नेपालको बलिङ र फिल्डिङ पक्ष मजबुत रहे पनि ब्याटिङमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताएका छन् । खेलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रशिक्षक लले टोलीको प्रदर्शन र आगामी रणनीतिबारे आफ्नो धारणा राखेका हुन् । प्रशिक्षक लकाअनुसार स्कटल्याण्डले प्रश्तुत गरेको योगफल पछ्याउन सकिने प्रकृतिको थियो । टोलीको ब्याटिङ पक्षबारे चर्चा गर्दै प्रशिक्षक लले शीर्ष क्रमका ब्याटरहरूले आफ्नो स्वाभाविक खेल खेल्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले नेपाल ’छक्का प्रहार गर्ने टोली’ भन्दा पनि ग्यापमा बल प्रहार गरेर छिटो रन लिने टोली भएको उल्लेख गर्दै खेलाडीहरूले अनावश्यक दबाब लिएको बताए । उनले कप्तान रोहित पौडेल र दीपेन्द्र सिंह ऐरीको साझेदारीले खेललाई लयमा फर्काउन खोजे पनि लगातार विकेट गुम्दा लक्ष्य भेटाउन कठिन भएको बताए । 
प्रशिक्षक लले युवा खेलाडी गुल्शन झा र अनुभवी बलर करण केसीको प्रदर्शनको उच्च प्रशंसा गरे। गुल्शनले ब्याटिङमार्फत खेललाई अन्तिम समयसम्म रोमान्चक बनाएको र उनको बलिङमा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको उनले बताए। त्यस्तै, नयाँ बल र डेथ ओभर दुवैमा करण केसीले उत्कृष्ट बलिङ गरेको र उनी प्रत्येक सिरिजसँगै अझ परिष्कृत हुँदै गएको प्रशिक्षकको भनाइ थियो। उनले सन्दीप लामिछाने र ललित राजवंशीको बलिङ प्रदर्शनमा पनि सन्तुष्टि व्यक्त गरे । 
ब्याटिङमा देखिएको समस्यालाई लिएर आफू धेरै चिन्तित नभएको तर यसलाई सुधार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 
नेपाली टोलीले अबका केही दिन आराम र समीक्षामा बिताउने र अमेरिकाविरुद्धको आगामी खेलका लागि नयाँ ऊर्जाका साथ मैदानमा उत्रने प्रशिक्षक लले बताए। स्कटल्याण्ड जस्तो बलियो टोलीलाई पराजित गर्न आफ्नो उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको निष्कर्ष थियो ।– न्युज एजेन्सी नेपाल

५३. सडक सुरक्षा विधेयक चालु अधिवेशनमै पेश गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि ‘सडक सुरक्षा विधेयक’ संसदको चालु अधिवेशनभित्रै पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रोल...
समितिको मंगलवारको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सडक सुरक्षाका विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । समितिले देशभरका राष्ट्रिय राजमार्ग लगायतका सम्पूर्ण सडकहरूलाई मनसुनको समयमा पनि सुरक्षित र सहज रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउन समेत मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । माननीय श्रीराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित उक्त उपसमितिको आग्रह बमोजिम थप सात दिनको समय उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको हो । 
त्यस्तै, समितिको आन्तरिक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पार्न माननीय राजेन्द्रकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय उपसमितिले पेश गरेको ‘आन्तरिक कार्यविधि २०८३’ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ ।
सभापति गजुरेलले सडक सुरक्षा र यातायातको विषय नागरिकको दैनिक जीवन र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो । 
छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेटेर विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाइने र नागरिकको यात्रा सुरक्षित बनाउन समिति प्रतिवद्ध रहेको सभापति गजुरेलले बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल