१. आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रमः खेलकुदको व्यवसायीकरण र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकतामा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद क्षेत्रको विकास, व्यवसायीकरण र खेलाडीको वृत्तिविकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सोमवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । खेलकुदको जगलाई सुदृढ बनाउन विद्यालय तहदेखि नै खेल प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ । यसबाट तल्लो तहदेखि नै दक्ष खेलाडी उत्पादनमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । खेलकुद क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्न यसको व्यवसायीकरणमा जोड दिइनेछ ।

२. आगामी बजेट प्रगतिशील र नवीन हुने सांसद रहबर अन्सारीको विश्वास

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रहबर अन्सारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रगतिशील र नवीन ढङ्गले आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमवार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रश्तुत भएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अन्सारीले यस पटकको बजेटमा उद्यमशीलता र उद्योगसँग जोडिएका विषयहरूले प्राथमिकता पाउने बताउनुभएको हो । उहाँले विगत चार दशकदेखि मुलुकको विकास प्रक्रियामा रहेका विभिन्न व्यवधानहरूलाई यो बजेटले सम्बोधन गर्ने र रोकिएका गाँठा फुकाउने अवसर प्रदान गर्ने दाबी गर्नुभयो । 

३. डिजिटल क्रान्ति र सुशासनको मार्गचित्रः नयाँ शक्तिले कोरेको आधुनिक नेपालको ‘ब्लुप्रिन्ट’

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०८२ सालको निर्वाचनले एउटा स्पष्ट मोड दियो । परम्परागत राजनीतिको साटो युवा उत्साह, प्रविधि र परिणाममुखी शासनको खोजी । सोही जनादेशको जगमा उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितको दुई–तिहाइ निकटको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । ‘डिजिटल नेपाल’, ‘भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता’ र ‘ट्रेड युनियनमुक्त प्रशासन’ जस्ता एजेण्डाहरू बोकेको यो कार्यक्रमले बदलिँदो विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने आधुनिक नेपालको खाका प्रश्तुत गरेको दाबी गरेको छ । 

४. नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राप्रपाको चासोः छलफलको समय सङ्कुचित गरिएकोमा आपत्ति

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै छलफलका लागि उपलब्ध गराइएको समय पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ । सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले कार्यान्वयन पक्ष नै मुख्य चुनौती र महत्वपूर्ण विषय भएको औंल्याउनुभएको हो । 

५. नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र उत्साहहीन, प्रधानमन्त्रीको व्यवहार अशोभनीयः नेकपा

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले आम जनतामा कुनै नयाँ उत्साह जगाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै नीति तथा कार्यक्रममा नवीनता र विशेष योजनाको अपेक्षा गरिए पनि यो केवल विगतकै निरन्तरता मात्र भएको उहाँले बताउनुभएको हो । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक दुलालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ को संज्ञा दिनुभयो । उहाँले २०७४÷७५ देखि नै प्रदेश र संघको नीति कार्यक्रम उस्तै शैलीमा आइरहेको उल्लेख गर्दै यसपटक पनि कुनै नयाँ ऊर्जा वा सोच नदेखिएको बताउनु भयो । 

६. नेपाल ‘ए’ ले श्रृंखलाको चारै खेल जित्यो

सन्दीप जोराको शतक प्रेरणामा नेपाल ‘ए’ ले अमेरिकासँगको दोस्रो एकदिवसीय खेलमा जित निकाल्दै श्रृंखलामा सतप्रतिशत नतिजा आत्मसात गरेको छ । मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको सोमवार भएको खेलमा सन्दीपको शतकमा नेपाल ‘ए’ ले अमेरिकामाथि ७ रनको रोमाञ्चक जित निकाल्यो । यससँगै स्कटल्याण्ड र अमेरिका सम्मिलित चार खेलको श्रृंखलामा नेपाल ‘ए’ ले शतप्रतिशत नतिजा आत्मसात ग¥यो । नेपाल ‘ए’ को सफलताले आइसिसी विश्वकप लिग–२ को त्रिकोणात्मक श्रृंखला खेल्न आएको सिनियर टोलीलाई पनि आत्मबल मिल्यो । लिग–२ को श्रृंखला मंगलवारदेखि कीर्तिपुरको त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुनेछ । मूलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दुई सय ६६ रनको मध्यम लक्ष्य दियो । तर अमेरिका ४९.१ ओभरमा २५७ रनमा अलआउट भयो । अमेरिकाका मध्यक्रमका ब्याटर शेहान जयासूर्याले ७१ रनको महत्पूर्ण इनिङ खेले ।

७. परम्परागत कुटनीतिलाई आर्थिक कुटनीतिमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको नीति

सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिको केन्द्रमा राख्दै परम्परागत कुटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।  संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनीतिक सक्रियताका प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा सन्तुलित कुटनीति अवलम्वन गर्ने नीति लिएको छ । विशेषगरी छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यका आधारमा थप सुदृढ बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

८. प्रधानमन्त्रीको पोशाक र व्यवहारप्रति एमाले सांसद बरालको आपत्ति, संसदीय मर्यादा पालना गर्न ध्यानाकर्षण

नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले प्रधानमन्त्रीको पोशाक र संसदीय मर्यादाप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले राष्ट्रिय पहिचान र सुशासनका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय पोशाकको पालना गर्नुपर्ने विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बरालले राष्ट्रिय महत्वका बैठकहरूमा देशको कार्यकारी प्रमुखले राष्ट्रिय पोशाक लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी, राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले देखाएको व्यवहारप्रति पनि उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको बीचैमा बाहिरिएर बहिष्कार गरेको भन्दै बरालले यसबाट नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरकारको अपनत्व माथि संशय उत्पन्न भएको बताउनु भयो । 

९.प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सञ्चारकर्मी सजग हुनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चुनौती थपिएको भन्दै सञ्चार जगतलाई सजग रहन आग्रह गर्नुभएको छ । सञ्चार माध्यममाथि हुनसक्ने सम्भावित अंकुश र लोकतन्त्रमा आइपर्ने संकटप्रति संकेत गर्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । नेपाल पत्रकार महासंघ, रुपन्देहीले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले विज्ञापनमा लगाइएको रोक वा अन्य बहानामा भोलि समाचारमै सेन्सरसिप लाग्न सक्ने र मिडियामाथि नै प्रतिवन्ध लाग्न सक्ने जोखिम रहेको औंल्याउनु भयो । यस विषयमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर छलफल गरेको र प्रधानमन्त्रीले यसलाई अबिलम्ब सच्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो ।

१०. राष्ट्रपतिद्वारा संसदको संयुक्त बैठकमा गरिने सम्बोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत

सरकारले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्रश्तुत हुने सम्बोधनको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट गरिने उक्त सम्बोधनलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमवार अपराह्न ४ बजे संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताउनु भयो । 

११. राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन प्रारम्भः जनहित र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन अध्यक्ष दाहालको आह्वान

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनहित, सुशासन र समृद्धिका लागि राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जिम्मेवार भुमिका निर्वाह गर्न सदस्यहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ । अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सभाले परिपक्व र अभिभावकीय भुमिका खेल्दै आएको बताउनुभएको हो । उहाँले विगतका चुनौती र प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद संसदले विधायिकी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको स्मरण गर्दै नयाँ जनादेश र नयाँ सरकार गठनसँगै संसदीय कामकारबाहीमा थप गति प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुभयो । अधिवेशनलाई मुख्यतः ‘बजेट अधिवेशन’का रूपमा लिइन्छ । 

१२. विद्यालय शिक्षामा प्रविधि र उच्च शिक्षामा बजारमुखी सुधारः ज्ञान बैंक स्थापना हुने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रलाई समता र समृद्धिको मुख्य आधारशिलाका रूपमा अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रश्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी र रोजगारमुखी बनाउन व्यापक सुधारका योजनाहरू समेटिएका छन् । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने प्रतिवद्धता दोहो¥याएको छ । पुस्तक, दिवा खाजा र पोशाकको सहज वितरण सुनिश्चित गर्दै पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिने नीति लिइएको छ । सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्ने र निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई सेवामुखी एवं गुणस्तर केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गर्ने सरकारको योजना छ । 

१३. संवैधानिक व्यवस्था र संघीयताको स्वरूपप्रति महन्थ ठाकुरको असन्तुष्टि

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य महन्थ ठाकुरले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र संघीयताको ढाँचाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले मुलुकमा ऐतिहासिक कालदेखि कायम रहेको जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेद अझै अन्त्य हुन नसकेको जिकिर गर्नुभएको हो । सम्बोधनका क्रममा उहाँले संघीयताको परिकल्पना पहिचान र जनसङ्ख्याका आधारमा विभेद अन्त्य गर्नका लागि गरिएको भएपनि वर्तमान सात प्रदेशको संरचनाले आन्दोलनका एजेन्डाहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो । 

१४. सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार समेटिनु स्वागतयोग्यः सीएनआई

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै विषयहरू समेटिएको भन्दै यसलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष पाण्डेले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । त्यसैगरी, सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, महिला उद्यमीलाई सहयोग र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्तालाई भिसा सुविधा उपलब्ध गराउने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

१५. सरकारद्वारा संसदको अवमूल्यन भयोः नेता सुवेदी

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता सुवेदीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सामूहिक विवेकलाई अपमान नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको हो । बैठकमा बोल्दै सुवेदीले संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा बैठक नै प्रारम्भ नभई हठात अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको परम्परा विपरित भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेता सुवेदीले संविधानको धारा ११४ ले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र अध्यादेशको परल्पना गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेको दाबी गर्नुभयो । विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको आलोचना गर्दै उहाँले ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनालाई बहुमत मान्ने प्रावधान गणितीय र कानूनी रूपमै त्रुटीपूर्ण रहेको बताउनु भयो । सरकारले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार समेत कार्यपालिकाले नै प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै उहाँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुँदै सुवेदीले विना योजना विदेशी ऋण लिएर रेकर्ड राख्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । बजेट निर्माणका क्रममा प्रतिपक्षसँग छलफल नगरेको र राष्ट्रिय बजेटलाई दल विशेषको बजेट जस्तो बनाउन खोजिएको उहाँको आरोप छ । ऋणको औचित्य पुष्टि गर्न र बजेटलाई सर्वपक्षीय बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया लोकतन्त्रको खिलापमा छ । दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारले गम्भीर विषयमा अध्यादेशको सहारा लिनुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्न उब्जाएको छ । दशौँ लाख सुकुम्बासीलाई रुवाएर देश हाँस्न सक्दैन, विस्थापन अघि उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर सरकार दमनमा रमाएको देखिन्छ ।’
नेता सुवेदीले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले मानवीय संवेदना गुमाएको टिप्पणी गर्नुभयो । उचित विकल्प र व्यवस्थापन विना नै डोजर चलाएर आतंक सिर्जना गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई ‘मानवता विरोधी अपराध’ को संज्ञा दिनुभयो । वागमती किनारामा भएको मृत्यु र सुकुम्बासीहरूको आत्महत्याका घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । नेता सुवेदीले सरकारलाई अंकगणित र विधिको शासन पालना गर्न सुझाव दिँदै स्वेच्छाचारी ढंगले अघि नबढ्न चेतावनी समेत दिनुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१६. सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा मानवीय संवेदनशीलता गुमाएको र सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको नेता दंगालको आरोप
राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै वर्तमान सरकार मानवीय संवेदनशीलताको पक्षमा असफल भएको र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
सोमवारको संसदको बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेता दंगालले काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्तीमा चलाइएको डोजर र उनीहरूको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्को आलोचना गर्नुभयो । उहाँले सुकुम्बासीहरूलाई ४८ घण्टाको पनि समय नदिई रातको समयमा डोजर चलाउनुलाई ‘उद्धार’ भन्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले वास्तविक सुकुम्बासीको लगत संकलन गरी उचित मानवीय हस्तक्षेपमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा मेसिनको प्रयोग गरेर ‘कानुनी राज्य’ को उपहास गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेता दंगालले सरकारले प्रतिनिधि सभालाई छायामा पारेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको आरोप समेत लगाउनु भयो । संविधानको धारा ११४ बमोजिम बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउनुपर्नेमा सरकारले यसको चरम दुरुपयोग गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको कार्यविभाजन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे चर्चा गर्दै सत्तापक्षले आफ्नो अडान छाडेको र प्रतिनिधि सभालाई ‘कठपुतली’ बनाउन खोजेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार ‘रुल अफ ल’ भन्दा पनि ‘रुल बाइ विल’ (इच्छाको शासन) तर्फ लागेको दाबी गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘के उद्धारका नाममा जबर्जस्ती डोजर चलाइन्छ र घर भत्काइन्छ ? ४८ घण्टामा कोठा सार्न नसकिने शहरमा मानिसहरूलाई विचल्ली बनाउनु मानवीय संवेदनशीलताको गम्भीर असफलता हो ।’
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चरम मूल्यवृद्धिका कारण जनता आहत भएको उल्लेख गर्दै नेता दंगालले आपूर्ति श्रृङ्खला चुस्त बनाएर उपभोक्तालाई तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । यसैगरी, विभिन्न संघसंस्थाहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने र खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको हनन गरेको उहाँको तर्क छ । विद्यार्थी, मजदुर र पेशाकर्मीहरूलाई संगठित हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरेर सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको भन्दै उहाँले यस्ता गैरसंवैधानिक अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।– न्युज एजेन्सी नेपाल

१७. स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचनादेखि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापनासम्मः यस्तो छ सरकारको स्वास्थ्य नीति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार, पूर्वाधार विकास र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । रोल...
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले देशैभर आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा न्युनतम मापदण्ड लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । नागरिकलाई लागत प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिने नीतिमा उल्लेख छ । साथै, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता तथा सेवाको दायरालाई थप विस्तार गरिनेछ । 
स्वास्थ्य सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ र रोग निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी)’ स्थापना गरिने कार्यक्रममा समेटिएको छ । संघीय तहमा जैविक अध्ययन, जनस्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रणका लागि ‘राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला’ स्थापना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन ‘टेलि–हेल्थ प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यसैगरी, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगको नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम र जनचेतनामा आधारित रणनीति अवलम्वन गरिनेछ । मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिने र योग तथा ध्यानलाई समुदायस्तरसम्म प्रवद्र्धन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रोस्थेटिक र फिजियोथेरापीसहितको अत्याधुनिक पुनःस्थापना केन्द्रहरू स्थापना गरिने भएको छ । अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान र शिघ्र हस्तक्षेपका कार्यक्रमलाई आधारभुत स्वास्थ्य प्रणालीमा आबद्ध गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहितको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । 
स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘नेपाल औषधि लिमिटेड’ को स्तरोन्नति गरिने भएको छ । आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गरिने नीति लिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकास गर्न एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली लागू गरिने सरकारले जनाएको छ । 
राष्ट्रपति पौडेलले प्रश्तुत गर्नुभएको यस नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै स्वस्थ र सबल जनशक्ति निर्माण गर्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१८. उत्तर–पश्चिम पाकिस्तानमा आत्मघाती आक्रमण, १५ प्रहरीको मृत्यु
पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिमी प्रान्त खैबर पख्तुनख्वामा शनिवार राति भएको एक भीषण आत्मघाती बम आक्रमणमा परी कम्तीमा १५ प्रहरीको मृत्यु भएको छ । सुरक्षा निकायको एक प्रतिष्ठानलाई लक्षित गरी गरिएको उक्त आक्रमणमा अन्य कैयौँ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् । आधिकारिक स्रोतकाअनुसार प्रान्तको बन्नु जिल्लामा विस्फोटक पदार्थले भरिएको एक सवारी साधनलाई सुरक्षा प्रतिष्ठानमा ठोक्काएर विष्फोट गराइएको थियो । स्थानीय समयअनुसार शनिबार राति ८ः५५ बजे भएको उक्त विष्फोटबाट भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएअनुसार, सवारी साधनमार्फत गरिएको विष्फोटलगत्तै क्वाडकोप्टर ड्रोनको प्रयोग र हतियारधारी समूहले स्थलगत आक्रमण समेत गरेका थिए । विष्फोटका कारण ध्वस्त भएको संरचनाको भग्नावशेषमा अन्य शवहरू पुरिएको हुनसक्ने आशंकामा भारी मेसिनरी प्रयोग गरी उद्धार तथा खोजी कार्य जारी राखिएको छ। बम डिस्पोजल टोलीको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उक्त आक्रमणमा १ हजार २ सयदेखि १ हजार ५ सय किलोसम्म विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिएको थियो । 
उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी ‘इत्तेहाद–उल–मुजाहिद्दीन पाकिस्तान’ (आईएमपी) नामक सशस्त्र समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत लिएको छ । अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रमा पछिल्ला महिनाहरूमा सुरक्षाकर्मी र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई लक्षित गरी हुने आक्रमणका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१९. चीनको गिली अटो प्लान्टमा करिव १०० स्वदेशी वेल्डिङ रोबोट परिचालन
पूर्वी चीनको इवुस्थित गिली अटोको उत्पादन प्लान्टमा करिव १०० वटा स्वदेशी वेल्डिङ रोबोटहरू सफलतापूर्वक परिचालन गरिएको छ । सिएसुन कम्पनीद्वारा निर्मित ९८ वटा रोबोटहरूलाई गिली अटोको वेल्डिङ वर्कशपमा तैनाथ गरिएको हो । गिली अटोको ‘इन्टेलिजेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ’ विभागका निर्देशक झाउ जुनकाअनुसार यी रोबोटहरूको प्रयोगले स्वदेशी प्रविधिबाट निर्मित उपकरणहरूको स्थिरता र गुणस्तरको एकरूपतालाई प्रमाणित गरेको छ । सिएसुन रोबोटिक्सले गिली अटोको विशिष्ट आवश्यकता, उपयोगिता र कार्यक्षमतालाई ध्यानमा राख्दै यी रोबोटहरू तयार पारेको हो । स्वदेशी उपकरणहरूलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन (कस्टमाइज) गर्न सकिने पक्ष नै यसको सबैभन्दा ठूलो विशेषता रहेको निर्देशक जुनले बताउनु भयो । सिएसुनका अनुसार यी रोबोटहरूको परिचालनपछि उत्पादन प्रक्रियामा उल्लेख्य सुधार आएको छ । हाल यस उत्पादन लाइनबाट प्रति ५० सेकेन्डमा एउटा कार तयार भइरहेको छ । सिएसुन रोबोट एन्ड अटोमेसनका वरिष्ठ निर्देशक चेङ हुफेङले यी रोबोटहरूले एउटा ‘’वेल्डिङ पोइन्ट’ मात्र २.२ सेकेन्डमा सम्पन्न गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको जानकारी दिनुभयो । 
सिएसुन रोबोट एन्ड अटोमेसन कम्पनी लिमिटेड उत्तर–पूर्वी चीनको शेनयाङमा अवस्थित एक अग्रणी रोबोटिक्स कम्पनी हो । यस सहकार्यले चिनियाँ अटोमोबाइल उद्योगमा स्वचालित प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र स्वदेशी रोबोटिक्सको क्षमतालाई उजागर गरेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२०. दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः एक बालकसहित १५ जनाको मृत्यु
दक्षिण लेबनानमा इजरायलले गरेको श्रृङ्खलावद्ध हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ । लेबनानी आधिकारिक स्रोतहरूले उक्त घटनाको पुष्टि गरेका हुन् । लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्रालय र राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीकाअनुसार मृत्यु हुनेहरूमा एक बालक समेत रहेका छन् भने अन्य कैयौँ बालबालिकाहरू घाइते भएका छन् । इजरायली सेनाले दक्षिण लेबनानका विभिन्न शहरका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जान (एभ्याकुएसन) आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै गरिएको हवाई आक्रमणमा इजरायलले थुप्रै घरहरू समेत ध्वस्त पारेको छ । यसैबीच, हिजबुल्लाहले इजरायलद्वारा युद्धविरामको उल्लङ्घन गरिएको आरोप लगाउँदै रातभर लेबनान–इजरायल सीमा क्षेत्रमा इजरायली सैन्य सवारी साधन र सैनिकहरूको समूहलाई लक्षित गरी रकेट प्रहार गरेको जनाएको छ । हिजबुल्लाहका सांसद हसन फडलल्लाहले आफ्नो समूह इजरायली ‘आक्रमण’ विरुद्ध ‘रक्षात्मक स्थिति’ मा रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले इजरायलले लेबनानी गाउँहरू वा बेरुतको दक्षिणी उपनगरहरूलाई लक्षित गरेमा हिजबुल्लाहले कडा जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ । क्षेत्रीय तनाव र अमेरिका–इजरायली गतिविधिका कारण उत्पन्न द्वन्द्वपछि गत महिना मात्र इजरायल र लेबनानबीच युद्धविराम सम्झौता भएको थियो। तर, पछिल्लो समय भएका यी आक्रमणहरूले उक्त युद्धविरामको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२१. दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः एकै परिवारका नौ सदस्यको मृत्यु, सामूहिक अन्त्येष्टि
दक्षिण लेबनानको साक्साकिया शहरमा इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा परी एकै परिवारका नौ सदस्यको मृत्यु भएको छ । स्थानीय नागरिक रक्षा टोली र प्रत्यक्षदर्शीहरूकाअनुसार इजरायली सेनाले एक आवासीय भवनलाई लक्षित गरी सो आक्रमण गरेको हो । उक्त भवनमा दक्षिण लेबनानकै जेबचिटबाट विस्थापित भएका तीनवटा परिवारले आश्रय लिइरहेका थिए । आक्रमणका कारण भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ भने वरपरका क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । घटनामा अन्य कैयौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् भने केही अझै हराइरहेको बताइएको छ । मारिएका आफन्तको शोकमा डुबेका स्थानीयले मृतकहरूको सम्मानमा प्रार्थना गरेका थिए । नागरिक रक्षा टोलीले शवहरूलाई अन्त्येष्टिका लागि तयार पार्दै गर्दा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तनाव कम गर्न बारम्बार आग्रह गरे पनि दक्षिण लेबनानका विभिन्न शहरहरूमा इजरायली आक्रमण जारी छ । सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तनावका बीच भएका यी आक्रमणहरूले मानवीय संकट थप गहिरो बनाएको छ । लेबनानको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रकाअनुसार गत मार्च २ देखि मे १० सम्मको अवधिमा इजरायली आक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या २ हजार ८ सय ४६ पुगेको छ भने ८ हजार ६ सय ९३ जना घाइते भएका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२२. म्यानमारमा खेलकुद पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पहिलो ‘याङ्गुन हेरिटेज नाइट रन’ सम्पन्न
म्यानमारमा खेलकुद पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ पहिलो ‘याङ्गुन हेरिटेज नाइट रन २०२६’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस कार्यक्रमका आयोजक आङ थिहाकाअनुसार म्यानमारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘नाइट रन’ (रात्रिकालीन दौड) को अभ्यास शुरु गर्न, जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र याङ्गुनका ऐतिहासिक भवन तथा सम्पदाहरूबारे जागरूकता फैलाउन यो दौड आयोजना गरिएको हो । प्रतियोगितामा ५ किलोमिटर र १५ किलोमिटर गरी दुई वटा विधा निर्धारण गरिएको थियो । आयोजककाअनुसार यस ऐतिहासिक दौडमा १०० जनाभन्दा बढी विदेशी नागरिकसहित ४ हजार भन्दा बढी धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । 
५ किलोमिटर दौडतर्फ प्रथम स्थान हासिल गरेका ४९ वर्षीय धावक क्याव मिन थिनले ठूलो संख्यामा सहभागीहरूसँगै दौडन पाउँदा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले रात्रिकालीन दौडले सहरको सुन्दरता र ऐतिहासिक सम्पदाहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर प्रदान गरेको बताउँदै स्वास्थ्यका लागि दौड निकै फाइदाजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । म्यानमारले यस प्रकारको कार्यक्रममार्फत विश्वव्यापी खेलकुद पर्यटनको क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२३. युद्धका कारण रोकिएको ‘प्यालेस्टाइन म्याराथन’ बेथलेहममा पुनः सञ्चालन
गाजा युद्धका कारण स्थगित भएको ‘प्यालेस्टाइन म्याराथन’ वेस्ट बैंकको दक्षिणी शहर बेथलेहममा पुनः आयोजना गरिएको छ । यस प्रतियोगितामा हजारौँ स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ । प्यालेस्टाइनको आधिकारिक समाचार एजेन्सी ‘वाफा’ का अनुसार म्याराथन अन्तर्गत फुल म्याराथन, हाफ म्याराथन, १० किलोमिटर दौड र ५ किलोमिटरको पारिवारिक दौड आयोजना गरिएको थियो । बेथलेहमको मध्यभागमा अवस्थित मेन्जर स्क्वायरबाट सुरु भएको यो दौड पृथकीकरण पर्खाल र विभिन्न शरणार्थी शिविरहरू हुँदै अगाडि बढेको थियो । यसै क्रममा गाजा पट्टीमा पनि छुट्टै ५ किलोमिटरको दौड सम्पन्न भएको छ । उक्त दौड गाजा सहरदेखि मध्य क्षेत्रमा पर्ने देर अल–बलाहसम्म सञ्चालन गरिएको थियो । आयोजकहरूकाअनुसार यस वर्षका सबै विधामा गरी कुल १३ हजार भन्दा बढी धावकहरूले सहभागिता जनाएका थिए । जसमा गाजाका २ हजार ५ सय २३ जना र विश्वका ७५ देश तथा क्षेत्रका करिब १ हजार अन्तर्राष्ट्रिय धावकहरू सामेल रहेको वाफाले उल्लेख गरेको छ । गाजा युद्धका कारण अघिल्लो संस्करण स्थगित भएपछि यस वर्ष यो म्याराथन पुनः सञ्चालनमा आएको हो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२४. ‘राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह’ वीर अस्पतालबाट शुरु 
सरकारले सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थामा सरसफाइलाई संस्थागत गर्न देशव्यापी ‘राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह’ शुरु गरेको छ । रोल...
अभियानको सोमवार वीर अस्पतालमा सरसफाई गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले शुभारम्भ गर्नुभएको हो । सरकारले सोमवारदेखि जेठ ८ गतेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा शैक्षिक संस्थामा सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यक्रममा मन्त्री मेहताले सरसफाईलाई दैनिक व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । वीर अस्पताल देशकै पुरानो र सबैभन्दा बढी सेवाग्राही चाप रहेको अस्पताल भएकाले यहीबाट सरसफाई अभियान संचालन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अस्पतालमा पछिल्लो समय सुधारको प्रक्रिया शुरु भएको दाबी गर्दै बिरामी तथा चिकित्सकबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको १०० बुँदे प्राथमिकतामा सरकारले सरसफाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाकारी दिँदै उहाँले अस्पतालका शौचालय, फ्लस प्रणाली, वार्ड, भुइँतला तथा अस्पताल परिसरको स्वच्छतालाई विशेष निगरानीमा राखिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री मेहताले बिरामीको चाप व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सहज बनाउन अस्पतालमा डिजिटाइजेशन गर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘वीर हस्पिटल मात्र होइन । हामीले एक हप्ता सरसफाई कार्यक्रम देशभरि गर्न लागेका छौँ । हरेक ठाउँमा हामी आफैँबाट सरसफाई शुरु गर्नुपर्छ । घर, बाटो, हस्पिटल, कार्यालय हरेक ठाउँमा सरसफाईलाई दिनचर्यामा लैजानुपर्छ । वीर हस्पिटल हाम्रो सबैभन्दा पुरानो हस्पिटल हो । त्यो सोचेर हामीले हस्पिटलबाटै शुरुवात गरौँ न किन कार्यालयबाट गर्ने भनेर यो हस्पिटलबाट सरसफाई सुरुवात गरेका छौँ । अस्पतालको सेवामा पनि सुधार आउँदै गएको छ । शतप्रतिशत पर्फेक्ट त डेफिनेट्ली भएको छैन तर परिवर्तन परिवर्तन हुने क्रममा छ । हामी अझ प्रयास गर्छौँ । सबैजना पोजिटिभ हुनुहुन्छ ।’ 
बाइट... निशा मेहता, मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 
वीर अस्पतालका उपसचिव हरी पंगेनीले सरकारले स्वीकृत गरेको ‘सरसफाई सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शक २०८३’ मा कार्यालय सरसफाई, शौचालय स्वच्छता, क्यान्टिन व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, सेवाग्राही सन्तुष्टि तथा संस्थागत अनुगमनलाई मुख्य सूचकका रूपमा समावेश गरिएको बताउनुभयो । सरकारी कार्यालय वरपर १०० मिटर क्षेत्रभित्रको सरसफाइसमेत सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवारीभित्र राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै प्रत्येक कार्यालय प्रमुखले नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र प्रतिवेदन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सरसफाई अभियानलाई वर्षभरि निरन्तर सञ्चालन गर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको शासकीय सुधार अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ८५ नम्बरको ‘क’ मा यो क्लिन–लेस अडिट भन्ने व्यवस्था छ, सरसफाई गर्नेकुरा छ । त्यसै अनुसार सरकारले सरसफाई सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शक २०८३ समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसको उद्देश्यमा सरकारी निकाय, शैक्षिक संस्थाहरु स्वच्छ, स्वस्थ, व्यवस्थित गराउने रहेको छ । त्यसैगरी सरसफाई सम्बन्धी आचरण सबै आमनागरिकमा, कर्मचारी र सबैमा विकास गर्ने पनि छ । सानो न्युन लागतमा प्रतिफल ठूलो प्रतिफल ल्याउने गरी आफैँ स्वअनुशासित भएर स्व–सरसफाइमा सरिक हुने यो मार्गदर्शकले लिएको छ । यसले छ–सातवटा सूचकहरु पनि राखेको छ, जसमा कार्यालय सरसफाइ सम्बन्धी सूचक छ, शौचालय तथा स्वच्छता मापन सम्बन्धी सूचक रहेको छ । सरकारी कार्यालयहरुमा रहेका क्यान्टिनहरुको सरसफाइ सम्बन्धी सूचकहरु पनि राखेको छ । त्यसैगरी फोहोर व्यवस्थापन भनेर सरकारी कार्यालयको वरिपरि १०० मिटर वरिपरि लगायत हाम्रो अफिसकै त्यो दायित्वमा पर्नेगरी त्यसले सूचकहरु राखेको छ । सेवाग्राहीको अनुभव मापन सूचक, कस्टमर सटिस्फ्याक्सनको त्यो एउटा मापन गर्ने पनि त्यसमा राखिएको छ । र सँगसँगै संस्थागत व्यवस्था अनुगमन मूल्यांकनको व्यवस्था, प्रत्येक कार्यालयको प्रमुखले बेलाबेलामा, हप्ता हप्तामा अनुगमन मूल्यांकन गरेर फिडब्याक दिने र यो सरसफाइलाई एउटा वर्षभरि नै अभियानको रुपमा लाने तयारी छ ।’ 
बाइट.. हरी पंगेनी, उपसचिव, वीर अस्पताल 
सरसफाईसँगै अब सरकारी कार्यलयमा रहेका सूचना बोर्ड, नागरिक वडापत्र र सङ्केत चिह्नहरूलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइनेछ । चर्किएका वा उक्किएका भित्ताहरूको मर्मत र रङ्गरोगन गरि मुख्य सेवा क्षेत्र र प्रवेशद्वारलाई आकर्षक र सफा राखिने जर्नाएको छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल 

२५. ८ वटा अध्यादेशलाई राष्ट्रियसभामा पेश
सरकारले जारी गरेका ८ वटा अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको छ । रोल...
सभाको सोमवार बसेको बैठकमा मन्त्रीहरुले अध्यादेश पेश गरेका हुन् । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३, र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, गरी तीन वटा प्रतिस्थापन विधेयक सभामा पेश गर्नुभयो । उहाँले सार्वजानिक सेवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सार्वजानिक खरिद ऐनलाई व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश ल्याईएको बताउनु भयो । पुराना नियुक्तिहरुmलाई विस्तापित गरी योग्यता प्रणालीको आधारमा शुन्यताबाट नियुक्ति शुरु गर्ने र भविष्यमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण उत्तरदायि बनाउनेगरि सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश ल्याएको जानकारी दिनुभयो । संवैधानिक परिषद्को बैठकको समय निर्धारण, प्राथमिकता निर्धारण तथा निर्णय प्रक्रियलाई व्यवस्थित बनाउन गणपूरक संख्या नपुगेका कारण बैठक पटकपटक स्थगित हुने अवस्थालाई हटाउन उपस्थित सदस्यको अनुपातमा गणपूरक संख्या मिलाएर बैठक निरन्तर संचलान गर्नको लागी अध्यादेश ल्याएको बताउनु भयो । बैठकमा मन्त्री गौतमले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ पेश गर्नुभयो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पती शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, पेश गर्नुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ पेश गर्नुभयो । सरकारले यसअघि आह्वान गरिसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो । बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरुले सरकारले अध्यादेशलाई फिर्ता लिन माग गरेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२६. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको घोषणा
सरकारले नेपालमा सबै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा ल्याउने बताउनुभएको हो । उहाँले विमानस्थलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याएर प्रतिष्पर्धी हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने बताउनु भयो । हाल पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल पुर्ण रुपमा संचालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट यी विमानस्थलहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने महत्वकांक्षी योजना अगाडी सारेको हो । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई आर्कषण गर्न कुटनीतिक पहल गर्ने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्ने भएको छ । उड्डयन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरि अन्तर्राष्ट्रिय  सुरक्षा मापदण्डको कार्यान्यवन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । पर्यटक भिषा सेवालाई पुर्ण अनलाईन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गर्ने उहाँले बताउनु भयो । अध्यागमन बिन्दुबाट नै पर्यटकिय अनुमति र सेवालाई एकीकृत गर्नेगरी एकद्वार डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा तथा खोज, उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, भिजिट नेपाल २०८५ को पूर्वतयारीको लागि पर्यटक आगमनको लागि प्रतिपर्यटक खर्चवृद्धि र बसाई समय बढाउनेगरि प्रवद्र्धन गर्ने उहाँले बताउनु भयो । नेपाललाई देवो भूमी अभियान सञ्चालन गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल 

२७. नेपाललाई श्रम–आधारित अर्थतन्त्रबाट डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी घोषणा
सरकारले नेपाललाई परम्परागत श्रम–आधारित अर्थतन्त्रबाट डिजिटल, सेवा र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ । रोल...
आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो । सरकारले सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राख्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य आधार बनाउने नीति अघि सारेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, डिजिटल सेवा, रिमोट वर्क तथा मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित मोडेलतर्फ लैजाने सरकारको योजना छ । अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धिका लागि एकीकृत व्यापार तथा औद्योगिक लजिस्टिक्स गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो । सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै उहाँले सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ तथा एआई कम्प्युटिङलाई निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा विकास गरिने बताउनु भयो । डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमार्फत नेपाललाई क्षेत्रीय टेक हबका रूपमा स्थापित गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानी तथा अनुसन्धान एवं नवप्रवद्र्धनमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँले सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने, संस्थागत सुधार, खर्च कटौती तथा चुस्त सेवा प्रवाहलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य विस्तार गर्ने र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने स्पष्ट नीति लागू गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो ।—न्युज एजेन्सी नेपाल
 

२८. पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने सरकारको घोषणा
सरकारले पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । रोल...
अगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ वित्तीय मोडल कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका लागि ऋण बजार, बण्ड बजार, पूर्वाधार बण्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गर्ने उहाँको भनाई छ । सरकारले वैदेशिक सहायता, ऋण तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । रुपान्तरणकारी योजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले आयोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने सरकारको तयारी छ । डिजिटल प्रगति ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गरिने तथा जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधानलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल 

२९. भारतीय सहयोगमा कैलालीमा तीन करोड रुपैयाँ बढीको लगानीमा विद्यालय भवन बन्ने  
भारत सरकारको सहयोगमा कैलालीमा तीन करोड रुपैयाँ बढीको लगानीमा विद्यालय भवन निर्माण हुने भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित धनगढी उप–महानगरपालिका–१२ मा रहेको सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण हुने भएको हो । विद्यालयको भवन निर्माणका लागि सोमवार एक कार्यक्रमकाबीच भारतीय राजदुतावास, काठमाडौंका प्रथम सचिव नारायण सिंहले शिलान्यास गर्नुभएको छ । भारत सरकारको करिव ३ करोड ६० लाख नेपाली रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा भवन निर्माण हुन लागेको हो । उक्त भवन उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना धनगढी उपमहानगरपालिकामार्फत सञ्चालन हुनेछ । नयाँ विद्यालय भवनले विद्यार्थी तथा शिक्षकका लागि थप सुरक्षित र आधुनिक शैक्षिक वातावरण तयार गर्ने तथा दुई देशबीचको विकास साझेदारीलाई थप उचाईमा पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । यस्ता परियोजनामार्फत नेपाल सरकारको विकास तथा समृद्धि अभियानलाई निरन्तर सहयोग गर्ने भारतीय राजदुतावासले जनाएको छ । कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरसहित स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागीता थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३०. वर्तमान सरकार स्वेच्छादारी, निरंकुश र गरिबविरोधी देखियोः काँग्रेस 
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले वर्तमान सरकार प्रारम्भिक चरणमा नै स्वेच्छादारी, निरंकुश र गरिबविरोधी देखिएको आरोप लगाएको छ । रोल...
राष्ट्रिय सभाको सोमवार बसेको बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि स्वेच्छाचारी, निरंकुश र गरिबविरोधी दिशामा अघि बढेको आरोप लगाउनुभएको हो । राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता समेत रहनुभएको पन्तले सरकारले प्रारम्भिक चरणमै संसद, संविधान र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभाबाट बनेको सरकारको पहिलो प्रहार नै संसदमाथि भएको टिप्पणी गर्दै बोलाइसकिएको संसद विनाकारण स्थगित गरि अध्यादेशको ओइरो लगाएर संसदको विधायिकी अधिकार कमजोर पार्न खोजिएको आरोप लगाउनु भयो । सरकारको शासनशैलीलाई शासकीय आतंकको संज्ञा दिँदै उहाँले संविधानको खिल्ली उडाउने काम गरिएको बताउनु भयो । कुनै तयारी बिना नै सुकुम्बासी बस्ती हटाएर सरकारले हजारौँ नागरिकलाई बेघरबार बनाएको उहाँको भनाई छ । अभिभावक मानिएको सरकारले नै वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको बिचल्ली र वर्तमानसँगै भविष्यसमेत लुटेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारका प्रारम्भिक दिनका गतिविधि र कार्यशैली हेर्दा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकारले आफ्नो कामहरुको प्राथमिकता निर्धारण, प्रस्तुत हुने शैली र शासकिय दृष्टिले स्वेच्छादारी, निरंकुश तथा असाय, निमुखा तथा गरिबविरोधी देखिएको छ । निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको भयो, प्रतिनिधिसभाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर सरकारकार बनायो तर दुर्भाग्य सरकारको पहिलो आक्रमणमा संसद प¥यो । बोलाईसकेको संसद अनायाश विनाकारण स्थगित गरियो । ऐन, कानुन निर्माण गर्ने संसदको विशेषाधिकारलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले अध्यादेशको ओईरो लगाईयो । बजेट बक्तव्यको पुर्णता गर्ने काममा समेत सरकारको कर्मकाण्डी व्यवहार छर्लग्ग देखिएको छ । चाडो पुग्नुछ भनेर माथीले तल्लाको झ्यालबाट आगँनमा नहाम फाल्न म सरकारलाई सचेत गर्दछु । सरकारको शासन गर्ने हतियार मुलुकको संविधान हो । हामी संविधानसंवत रुपमा नै यो संसदसम्म आईपुगेका छौँ । सरकारले अहिले अधिकारको दूरुपयोग गरेको हामीले महसुुस गरेका छौँ । यो सरकारले संविधानको खिल्ली उडाएको मैले महसुस गरेको छु । बर्तमान सरकार राज्य आतंकलाई शासनको साधन बनाईरहेको छ । अहिले राज्य आतंक छ, यति छोटो समयमा । निजामति प्रसाशनको अपमान गरेर आरम्भ गरेको यस शासकिय आतंकको शृङ्खलामा हजारौँ सुकुम्बासीहरु बेघरबार भएका छन् । असंख्य वृद्ध, अबोध वालवालिको चिल्लीविल्ली भएको छ । आफ्नै अभिभावकबाट वर्तमान मात्रै होईन, भविष्य पनि लुटिएको छ । विश्वविधालय लगायतका संवैधानिक निकायहरु शीर काटिएको अवस्थामा राखिएको छ । पुर्ववर्ती सरकारको विकल्पमा परिवर्तनको नाराका साथ सत्तारोहण भएको वर्तमान सरकारले पहिलो गाँसमा नै अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा पुरानै चलखेललाई समेत उछिन्ने गरि पराक्रम देखाएको छ । आजसम्म अक्षुण रहेको सर्वोच्च अदालतको गरिमा, सम्मान र भरोसापुर्ण निरन्तरतामाथी प्रहार गरिएको छ । यसबाट नेपाली न्यायिक क्षेत्रको निष्पक्ष, निर्मल आकाशमा दुरगामी गलत अभ्यासको धब्बाको बिजारोपन भएको छ ।’ 
उहाँले संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयहरू नेतृत्वविहीन बनाएर राखिएको बताउनु भयो । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा परिवर्तन गरि सरकारले विगतका राजनीतिक चलखेललाई समेत उछिनेको उहाँको दाबी छ । उहाँले सर्वोच्च अदालतको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रहार भएको आरोप लगाउँदै यसले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने बताउनु भयो । उहाँले ट्रेड युनियन खारेज, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा खारेज तथा विद्यार्थी संगठनहरु माथी लगाईएको प्रतिबन्धमा पनि उहाँले आपत्ती जनाउनु भयो । उहाँले सरकारलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट जनताको आकाक्षा पूरा गर्न सरकारलाई सुभाव दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३१. सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै खरिद प्रक्रिया थाल्ने 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै खरिद प्रक्रिया थाल्ने भएको छ । रोल...
आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन महिनादेखि नै खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताउनुभएको हो । उहाँले शुन्य दिन खरिद नीति लागू गरी असार महिनामा केन्द्रित खर्च विकृतिलाई हटाउने बताउनु भयो । ठूला खरिदहरुमा खुला सार्वजानिक खरिद नीति लागू गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले डिजिटल खरिदमा जोड दिइने बताउनु भयो । उहाँले आयोजनामा बजेट वितरण हुनु अगाडी नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जग्गा प्राप्ती अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

३२. सुकुम्बासीमाथि सरकारले निर्दयी व्यवहार देखायोः जनमोर्चा 
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुकुम्बासीमाथि सरकारले निर्दयी व्यवहार देखाएको आरोप लगाएको छ । रोल...
राष्ट्रिय सभाको सोमवार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोचाकासांसद तुल प्रसाद विश्वकर्माले वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा सरकारले उचित व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासीलाई बसोबास क्षेत्रबाट हटाएर निर्दयी र अमानवीय व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले सरकार जनताको पीडा बुझ्न नसकेको बताउनु भयो । उहाले सरकारले ल्याएका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी लगायतका अध्यादेश फिर्ता लिन पनि आग्रह गर्नुभयो । सरकारले गलत मनासाय राखेर संसद बोलाएर पनि पुनः स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याएको उहाँको आरोप छ । उहाँले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा टिप्पणी गर्नुहुँदै ६ सदस्यीय समितिमा ३ जनाको मतलाई बहुमत मान्ने व्यवस्था विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ५० प्रतिशत मतलाई बहुमत भन्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ । सांसद विश्वकर्माले सरकारका निर्णयले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको बताउनु भयो । विशेषगरी विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन तथा पेशागत संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास असंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी कदम भएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार कुनैपनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि संगठित हुने अधिकार राख्नेछन् । सरकार जनताको आवाज दबाउने दिशातर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको गतिविधिमा सुधार नआए जनता सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सरकारलाई तत्काल विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिन, अध्यादेश पुनर्विचार गर्न र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर प्रश्न उठेको छ, सुकुम्बासीलाई विचल्ली पारेर उठाउने काम भएको छ । वर्षायाममा मुखैमा आएर उनीहरुको उचित व्यवस्थापन नगरिकन बसिरहेको ठाउँबाट बेदखल गर्न अत्यन्त गलत भएको छ । सरकारले अत्यन्त निर्दयी काम गरेको छ । सरकारले संसद बोलाएर फेरि आफैले स्थगित गरेर आठ वटा अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो अध्यादेशलाई हेर्दा समान्यतया यति कुरा बुझ्न सकिन्छ, ती अध्यादेशहरु सही मनसायबाट ल्याईएको छैन । ती अध्यादेशहरुमा जे चीज आएका छन्, माटामोटी रुपमा भन्ने हो भने ६ जनाको समितिमा ३ जनाको बहुमत कसरी हुनसक्छ ? यो संसारको परम्परा र मान्यता अनुसार बहुमत हुन ५१ प्रतिशत मतभार चाहिन्छ । तर ६ जनामा ३ जनाको मत त ५० प्रतिशतमात्रै हुन्छ । यो सरकारले के गर्न खोजेको ? हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ, यो अध्यादेशहरु जुन मनसायले ल्याईएको छ, त्यसले जनता र राष्ट्रको हित गर्दैन । संविधानको मर्मलाई त्यसले कायम राख्न सक्दैन, त्यसैले सरकार यो अध्यादेशबाट पछि हट्नुपर्छ । पेशागत संगठनहरु विधार्थी संगठन, ट्रेड युनियन लगायतका पेशागत संगठनहरुलाई खारेज गर्ने र प्रतिवन्ध लगाउने काम भएको छ । यो लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता र गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको मर्म विपरित छ । यो निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारलाई आग्रह गर्दछु । कुनैपनि लोकतान्त्रिक देशमा त्यहाँका जनताले आफ्नो पेशागत मर्यादा र हकहितको लागी उनीहरु संगठित हुन पाउँछन् । उनीहरुले आफ्नो माग सरकारसंग राख्ने हैसियत राख्छन् । यो सरकारसंग जनताले आशा राखेका छन्, तर अहिलेम्म सरकारको गतिविधि हेर्दा अधिनायकवाद तर्फ गईरहेको छ । सरकारको गतिविधिमा वदलाभ आएन भने सरकारको विरुद्दमा जनता सडकमा आउनेछन्, त्यो अवस्था नआओस् । सरकार बेलैमा सचेत होस् ।’ 
उहाँले दलितमाथी दमन घटना वृद्धि भईरहेको बताउनुभयो । सरकारले दलितमाथी माफी माग्ने बाचा गरेपनि वाचा अनुसार काम नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

३३. स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित र जनमैत्री बनाउने तयारीमा छौँः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या हटाएर व्यवस्थित र जनमैत्री बनाउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । रोल...
सोमवार वीर अस्पतालमा ‘राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह’ शुभारम्भ गर्ने क्रममा उहाँले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । स्वास्थ्य बीमामा केही पेचिलो समस्या रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले त्यसलाई कसरी सरल र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा गहन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार स्वास्थ्य बिमा सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले चाँडै नै नागरिकलाई सहज हुनेगरि नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्ने उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य बीमामा अलिकति पेचिलो छ । यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ र जनमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी गहन छलफल गरिरहेका छौँ । वर्कआउट भइरहेको छ, चाँडै नै थाहा पाउनुहुन्छ । हामी कसरी यसलाई सहज गर्नसक्छौँ भनेर ।’ 
बाइट... निशा मेहता, मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 
हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सेवा प्रवाह, दाबी भुक्तानी समस्या र नागरिक पहुँचमा कमजोरी लगायतका विभिन्न गुनासा उठिरहेका छन् । – न्युज एजेन्सी नेपाल 

३४. ८ वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश
सरकारले जारी गरेका ८ वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएका छन् । रोल...
सभाको सोमवारको बैठकमा मन्त्रीहरुले अध्यादेश पेश गरेका हुन् । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पती शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, पेश गर्नुभयो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ पेश गर्नुभयो । त्यसैगरी कानूनमन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३, र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, गरी तीन वटा प्रतिस्थापन विधेयक सभामा पेश गर्नुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ पेश गर्नुभयो । सरकारले यसअघि आह्वान गरिसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो । बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरुले सरकारले अध्यादेशमार्फत मुलुक सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३५. अगामी आर्थिक वर्षभित्र ‘सडक बालबालिका मुक्त नेपाल’ घोषणा गरिने
सरकारले अगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिका मुक्त नेपाल घोषणा गर्ने दाबी गरेको छ । रोल....
अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन वटै सरकारको बजेट प्रणालीमा बालबालिका उत्तरदायि बजेट लागू गरिनेछ । असहाय, अशक्त तथा जोखिममा परेका नागरिकको समूदायमै संरक्षण तथा पुर्नस्थापन सेवाको व्यवस्थापन गरिने समेत घोषणा गर्नुभयो । उहाँले अपांगता भएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता र रोजगारमूलक सिप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको नीति रहेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक संरचनालाई पूर्णमैत्री अपांगमैत्री बनाइने बताउनु भयो । 
उहाँले गैरआवासीय संथामार्फत हुने लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न कानूनी सुधार गरिने समेत बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

३६. अगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यः आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प दिइने 
सरकारले अब आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । रोल...
अगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । अगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिने बताउनु भयो । उहाँले विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रशारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार उर्जामा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । 
उहाँले अन्तरदेशीय उर्जा व्यापार सम्झौताहरुलाई दीर्घकालिन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइने पनि बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

३७ . एकीकृत वचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत सहकारी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणा 
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । रोल...
अगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले सोही कार्यका लागि यसअघि नै अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरिसकेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्याधिक ऋण, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण गरिने बताउनु भयो । उहाँले पूँजीबजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप विकास गरिने समेत बताउनु भयो । उहाँले धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनःसंरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता पेन्सन, बीमा तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
उहाँले ऋण बजार, वन बजार र पूर्वाधार जोखिम व्यवस्थापन गर्न उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन गरिने बताउनु भयो ।—न्युज एजेन्सी नेपाल

३८. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको घोाषणा
सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ । रोल...
अगामी आर्थिक वर्ष को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने बताउनु भयो । साथै पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउँदै विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी र रोजगारीमुखी बनाइने बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्ने तथा तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तरकेन्द्रित बनाउन आवश्यकताअनुसार नियमन गरिने बताउनु भयो । नयाँ शिक्षा योजनाअन्तर्गत ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने भएको बताउनुभयो । उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्ने रणनीतिअनुसार विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना सरकारको नीति रहेको समेत उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँले विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधारलाई एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

३९. निजामति कर्मचारी राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न पाइए भविष्यमा समेत अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त गरिने 
सरकारले निजामति कर्मचारी राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न पाइए भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । रोल...
अगामी आर्थिक वर्ष को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कर्मचारी प्रणालीलाई थप उत्तरदायी, निष्पक्ष र नतिजामुखी बनाउन कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई सेवा प्रवाह र सुशासनसँग जोड्ने गरी सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने बताउनु भयो । 
उहाँले कर्मचारी नियुक्ति र पदोन्नतिमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरिने समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४०. नीति तथा कार्यक्रमबारे काँग्रेस सांसद केसीको टिप्पणी–कर्मकाण्डी शैलीको निरन्तरता
नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कर्मकाण्डी शैलीको निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।  रोल...
सोमवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा कर्मकाण्डी परम्परामा जलप लगाएको जसरी नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद केसीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘हुनेछ’ र ‘गरिनेछ’ भन्ने शब्दहरु पढ्दा पढ्दा आफूहरु थकित भइसकेको समेत बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘झण्डै दुई तिहाई बहुमतबाट आएको सरकारले मुलुकलाई नयाँ दिशा निर्देश गर्छ कि भन्ने जुन आशा आम जनतामा थियो । हामीले पनि त्यस्तो केही आउँछ कि भनेर सोचेका थियौँ । तर मैले हेर्दाखेरी कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रममा कँही जलप लगाएर, रंगरोगन गरेर आएको जस्तो देखिन्छ । त्यो कति प्रभावकारी हुनेछ भन्नेकुरा बजेटपछि मात्रै थाहा हुन्छ । हुनेछ र गरिनेछ भन्ने शब्दहरु पढ्दा पढ्दा हामी थकित भइसकेका छौँ । वाचा गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले हामी पछि प¥यौं । त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने जनमत त स्थिर होइन नि ।’
प्रतिवद्धता दोहो¥याउने तर कार्यान्वयनमा नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिए जनतामा चरम निराशा बढाउने उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४१. प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरू निलम्वन नहुने व्यवस्थाप्रति नेपाली काँग्रेसको आपत्ति 
प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्वन नहुने व्यवस्था गरेकोप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । रोल....
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सचेतक राईले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । मस्यौदा नियमावलीमा नियमावलीको नियम २४७ (३) अनुसार तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्वित हुने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदा समिति सदस्य समेत रहनुभएको उहाँले नियमावलीको उक्त व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाझिएको समितिमै फिर्ता पठाउन माग गर्नुभयो । उहाँले आफूले समितिमा फरक मत राखेको भएपनि सरकार पक्षले आफ्नो कुरा नसुनेको आरोप लगाउनु भयो । संसद संविधान र कानूनभन्दा माथि कसरी हुनसक्छ ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा मैले कतिपय विषयमा फरक मत जाहेर गरेको थिएँ । तर बहुमतले त्यसलाई सुनेन । नियमावलीको नियम २४७ को उपनियम ३ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन ? संसद संविधान र कानूनभन्दा माथि कसरी हुनसक्छ ? म स्पष्ट भन्न भाहान्छु मलाई इलामका जनताले बेदाग मलाई यहाँ पठाएका हुन् । म दाग बोकेर फर्कन चाहान्नँ । त्यसैले नियमावलीको विवादित प्रावधानहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३३ (१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ सँग बाँझिएका छन् । हामी यति सुप्रिम हुनसक्छौँ । यो लोकतन्त्रको मर्म र विधिको शासनविपरित छ । यो नियमावलीलाई टेबल नगरिकन मस्यौदा समितिमा फिर्ता पठाइयोस् ।’
सत्तारुढ दल रास्वपाले प्रतिनिधि सभाबाट पहिलो कानून बनाउने क्रममा नै पार्टी सभापति रवि लामिछाने अनुकूल हुने र मुलुकको प्रचलित कानूनी मान्यताको प्रतिकूल हुनेगरी नियमावली मस्यौदा गरेको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४२. रिटर्नीलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने सरकारको नीति 
एकै दिनमा कम्पनी दर्ता गर्न पाउनगरी ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टल सञ्चालन गरिने 
सरकारले ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पूँजी लगायतका सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । रोल.... 
अगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो  । उहाँले ग्रामिण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक उद्यमशील व्यवसायको रुपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन गरिने बताउनु भयो । उत्पादन वृद्धि, लागत न्युनिकरण र खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लागि नीतिमा सुधार र प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत कृषिमा यान्त्रिकिकरणलाई तिव्रता दिइने बताउनु भयो । उहाँले विशिष्टिकृतउत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगराीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिने बताउनु भयो । 
बाली लगाउनुअघि नै कृषि बालीको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो ।—न्युज एजेन्सी नेपाल 

४३. वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा परिणत गर्ने सरकारको नीतिः रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा
। सरकारले अगामी दशक (२०८३–८४ देखि २०९३–९४)लाई रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरेको छ । रोल...
अगामी आर्थिक वर्ष को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा परिणत गर्न रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरिएको बताउनुभएको हो । उहाँले विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रुपान्तरण गर्न विप्रषण लगानी मिलान कोष स्थापना गरिने बताउनु भयो । विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भएकाका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिने बताउनु भयो । 
उहाँले औद्योगिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गरिने बताउनु भयो ।—न्युज एजेन्सी नेपाल 

४४. सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि अध्यादेश संसदमा पेश
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि अध्यादेश संसदमा पेश गर्नुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा अध्यादेश पेश गर्दै उहाँले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्दा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले सोही बमोजिम अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह लागू हुने बताउनुभयो । तस्करी ( भन्सार अन्तशुल्क करसहित),  कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेत) सम्बन्धी, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) सम्बन्धी, मुद्रा, बैङ्किङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमय, अधिकारपत्र र बिमा सम्बन्धी सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित सम्पती शुद्धीकरणको विषयमा गरिने अनुसन्धान र अभियोजना थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएकाले अध्यादेश जारी गरिएको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४५. सरकारलाई अध्यक्ष राईको प्रश्नः सेनाको दुरुपयोग गरी गरिब जनताको बस्तीमा किन आतंक फैल्याइयो ? 
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकारले सेनाको दुरुपयोग गरी सुकुम्बासी बस्तीमा आतंक फैल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष राईले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले चीन–भारतबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै भइरहेको द्वीपक्षीय व्यापारका सम्बन्ध सरकारले प्रभावकारी कुटनीतिक वार्ता गर्न नसकेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले सेनालाई सीमा सुरक्षामा खटाउनुको सट्टा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यमा प्रयोग गरेकोप्रति आपत्ति गर्नुभयो । गरिब सुकुम्बासीलाई बेघर बनाई  आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य बनाउने सरकार असफल भइसकेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो । उहाँले नेपाली सेनालाई सुरक्षाको लागि लिपुलेकतिर पठायो कि सुकुम्बासी बस्तीमा दादागिरी देखाउँदै बस्यो ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर चलाइरहँदा किन मौन छ सरकार ? किन कुटनीतिक वार्ता गर्न सकने ? हस्ताक्षरबिनाको कुटनीतिक चिर्कटोको भरमा किन लुकेर बसेको छ यो सरकार ? नेपाली सेनालाई सुरक्षाको लागि लिपुलेकतिर पठायो कि सुकुम्बासी बस्तीमा दादागिरी देखाउँदै बस्यो ? सेनाको दुरुपयोग गरी गरिब जनताको बस्तीमा आतंक फैलाउनुको कारण के हो ? सरकारले जवाफ देओस् । आज देश अभिभावकविहीन बन्न पुगेको छ । हजारौँ, लाखौँ गरिब सुकुम्बासीहरुलाई बेघर बनाएर रुवाउने, आत्महत्या गर्न बाध्धय बनाउने सरकार असफल  भइसकेको महसुश भएको छ । सरकारले नागरिकको मौलिक हक उल्लङ्घन गरेको छ ? संविधान मिच्ने सरकारको कुनै औचित्य हुन्छ र ? ’
उहाँले संसद बोलाउनुपर्ने समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा जनमतको अपमान भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४६. सरकारले ‘एभरेज’ नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो, बजेटले नवयुवामा निराशा पैदा हुने देखिन्छः पूर्वअर्थमन्त्री पुन
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम औसत रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल...
सोमवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद पुनले विशाल जनमत प्राप्त सरकारले सबै क्षेत्रमा डिपार्चर गर्नेगरी आम नागरिकको अपेक्षा भएपनि त्यस्तो नआएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट आए नवयुवामा निराशा पैदा हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँल नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा सरकार तयारी साथ आएको नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।  
उहाँले भन्नुभयो, ‘विशाल जनमत पाएको सरकारले सबै क्षेत्रमा डिपार्चर गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने जनअपेक्षा थियो । हामी माननीयहरुले समेत स्वभाविक रुपले ठुलो अपेक्षा जगाएर आएको दलले सरकार बनाइरहेको बेला जनअपेक्षाअनुसार अलि क्रमभंग गर्ने खालको नीति ल्याउँछ भन्ने थियो । सरकारले एभरेज नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसै खालको बजेट आयो भने नवयुवाहरुमा निराशा पैदा हुने देखिन्छ । सरकार तयारीसहित आएको देखिएन । यो पुरानै शैलीको निन्तरता हो ।’
उहाँले बजेट प्रश्तुत गर्दा सरकार तयारीसहित आउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
 

४७. सरकारले डोजर आतंक सिर्जना गरी नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनायोः नेकपा 
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारले मानव बस्तीमा डोजर आतंक सिर्जना गरी नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । नेपालको संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको भएपनि सरकार मानव सिर्जित विपत्ति निम्त्याउन उद्दत भएको उहाँको आरोप छ । उहाँले सुकुम्बासी बस्तीमा सुरक्षाफौज परिचालन गरेर नागरिकमाथि आतंक सिर्जना गरिएको दाबी गर्दै ईन्द्रबहादुर राईजस्ता नागरिक आत्महत्या गर्न बाध्य हुँदा सरकारमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा आवासको हको ग्यारेन्टी गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा आज राज्य प्राकृतिक विपत्ति आउनुपूर्व मानव सृजित विपत्ति ल्याउन उद्दत छ । मानवहरु बसिरहेको बस्तीमा २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर मानिसकहरुलाई राज्यको सम्पूर्ण सुरक्षा फौजको आतंक देखाएर मानिसहरुलाई आत्महत्या गर्नको लागि बाध्य बनाइरहेको छ । ईन्द्रबहादुर राईहरुले आत्महत्या गर्दाखेरी सरकारलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने ? विधिको शासनको नारा दिएर आएको सरकारले आज अध्यादेशबाट देश चलाउने सपना देखिरहेको त छैन ?    ’
दुलालले विधिको शासनको नारा दिएर आएको सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने बाटो रोज्न खोजेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४८. नेपालमा पनि कार्बन प्राधिकरण गठन हुने
नेपालमा पनि कार्बन प्राधिकरण गठन हुने भएको छ । रोल...
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्ने पनि बताउनु भयो । अग्नी नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धि गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले । सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट अपेक्षित लाभ सुनिश्चित गरिने समेत बताउनु भयो । 
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो,‘नेपाल कार्वन प्राधिकरण गठन गरिनेछ । सामुदायिक वन समूहलाई कार्वन क्रेडिटबाट अपेक्षित लाभ सुनिश्चित गरिनेछ । नीतिगत सुधारमार्फत भवन निर्माण तथा उद्योगमा स्वदेशी काठको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना, निरन्तर निगरानी तथा अग्नी नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले स्वदेशी काठको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने पनि बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

४९. नेपालमा विद्यार्थीलक्षित उद्यमशीलता सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने 
नेपालमा विद्यार्थीलक्षित उद्यमशीलतासम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । रोल...
नेपाल कमर्श एशोसिएशनको सहकार्यमा मेघा कलेजले सम्मेलन यही जेठ १ र २ गते आयोजना गर्न लागेको हो । ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित कलेजको प्राङ्गणमा आयोजना हुने सम्मेलन उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई उद्यमशीलतामार्फत देश विकासका लागि दक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको हो । सूचना, प्रविधि, कानून, व्यवस्थापनका विभिन्न विधामा छलफल हुने र त्यसले मुलुकको समृद्धिमा पनि योगदान पु¥याउने भएको उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको कलेजका संस्थापक प्रधानाध्यापक डा. घनश्यामप्रसाद साहले बताउनु भयो । सम्मेलनमा कानून, सूचना, प्रविधि, उद्यमशीलतालगायतका क्षेत्रका विज्ञहरुले ४० वटा बन्दा बढि सोधपत्रहरु प्रश्तुत गर्नेछन् । 
संस्थापक प्रिन्सिपल साहले भन्नुभयो,‘मेघा कलेजले र नेपाल कमर्श एशोसिएशन भन्ने संस्थाले विद्यार्थीलाई बजारमा कसरी ल्याउने ? उनीहरु त एजुकेशन ब्याकराउण्डका भए । यसलाई अब मार्केटसँग कसरी जोडन सकिन्छ ? त्यसको उद्देश्य लिएर यो इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अर्गनाईज गरेको हो । नेपाल भारतलगायत अन्य देशका प्रोफेसरहरुलाई इन्भाईट गरेका छौ । आज बेलुकासम्म सबै लिष्टहरु तय हुनेछ । अहिलेसम्ममा ३५ टु ४० वटा पेपर सोधपत्रहरु आईसकेका छन् । अनुसन्धानकर्ताहरु आफैँ आएर त्यसलाई प्रश्तुत गर्नुहुनेछ । पढाई र उद्यमशीलतालाई जोड्ने काम यो कन्फरेन्सले गर्नेछ ।’
बाइट...डा. घनश्यामप्रसाद साह, संस्थापक प्रधानाध्यापक, मेघा कलेज
सम्मेलनमा नेपाल, भारतलगायतका देशका प्राध्यापकहरु सहभागी हुनेछन् । संस्थापक प्रधानाध्यापक साहले सम्मेलन नेपालको आर्थिक विकास र रोजगारीको अवसर सृजना गर्नका लागि उपयोगी हुने दाबी समेत गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५०. सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने
सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी सो सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ । रोल...
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले जग्गा प्रशासन सेवा चरणवद्ध रुपमा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्शा गरी अभिलेख अध्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने समेत बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणवद्ध रुपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने भएको छ । आधुनिक प्रविधिबाट भुमिको नाप नक्शा गरी अभिलेख अध्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले भुमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी असुरक्षित स्थानमा बसोवास गर्ने भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गरिने समेत बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

५१. सरकारले सुशासनलाई मुलुकको समृद्धिको आधारशीलाको रुपमा ग्रहण गरेको छः राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाको रुपमा ग्रहण गर्दै अघि बढाउने बताउनुभएको छ । रोल...
सोमवार संघीय संसदको दुवै सदनमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनर्उत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउने समेत बताउनु भयो । उहाँले सबै वर्ग, क्षेत्र र समूदायको समान अपनत्व सुनिश्चित हुनेगरी राजनीतिक दलहरुसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषयहरु पहिचान गरी संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गरिनेपनि बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाको रुपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनर्उत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउनेछ । सबै वर्ग, क्षेत्र र समूदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरुसँग सम्वाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषयहरु पहिचान गरी संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गरिनेछ । सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजीटल प्लेटफर्ममा आवद्ध गरी राजस्व चुहावट मुक्त आर्थिक क्षेत्रको विकास गरिनेछ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अघि बढाउने पनि बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
 

५२. सरकारसँग एमालेको मागः सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेशहरु तत्काल खारेज गरियोस्
प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सबै अध्यादेशहरु तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । रोल...
सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समय लिएर बोल्दै एमालेकी सचिव पदमा अर्यालले सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले संवैधानिक परिषद सम्बन्धि लगायतका अध्यादेशहरु ल्याएको जिकिर गर्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो । सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेश संसदको हुर्मत लिने, सांसदहरुको अधिकार कुण्ठित गर्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो । सचिव अर्यालले न्यायपालिका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको तजविजमा नियुक्त गर्ने जस्ता आपत्तिजनक कदम अघि बढाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘म सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छु लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ । तर सार्वभौम संसदभन्दा माथि कहिल्यै हुन सक्दैन । सत्ताको उन्माद क्षणिक हुनसक्छ । तर संसदीय मर्यादा र विधिको शासन स्थायी हुनुपर्छ । त्यसैले कार्यपालिकाको यो स्वेच्छाचारिता तत्काल बन्द गरियोस् । संसदको हुर्मत लिने, सांसदहरुको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम बन्द होस । प्रश्तुत सम्पूर्ण अध्यादेशहरु अविलम्ब खारेज गरियोस् ।’
 सचिव अर्यालले सरकार सार्वभौम संसदभन्दा माथि नहुने पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५३. सीमा नाकाहरुमा अनुहार पहिचान प्रणालीको व्यवस्था हुने
सरकारले सीमा नाकाहरुमा अनुहार पहिचान प्रणालीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । रोल...
सोमवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रश्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो । त्यसैगरी प्रणाली एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सुचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार प्रणाली पनि स्थापना गरिने उहाँले बताउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले ड्रोन तथा नाईट भिजन क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘सीमा नाकाहरुमा अनुहार पहिचान प्रणाली एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सुचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिनेछ । ड्रोन तथा नाईट भिजन क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिनेछ । सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ बनाइने छ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ बनाउने पनि बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

५४. सुकुम्बासी बस्ती हटाउने पीडामा परेर ज्यान गएका नागरिकको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छः खुश्वु ओली
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा ज्यान गएका दुई जना नागरिकको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल...
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने क्रममा पीडा भएपछि दुई जना नागरिकको ज्यान गएकाले उनीहरुको जिम्मा सरकार र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लिनुपर्ने उहाँको जिकिर थियो । सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले संसद छलेर अध्यादेशहरु ल्याउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । सरकारले प्रतिनिधिसभालाई कठपुतली बनाउने चेष्टा गरेको उहाँले आरोप समेत लगाउनु भयो । 
प्रमुख सचेतक ओलीले भन्नुभयो,‘सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने काम मानवीय संवेदनशीलताको गम्भिर असफलता हो । जसको नैतिक जिम्मेवारी सरकार र रास्वपाले लिनुपर्छ भन्ने माग गर्दछु । उद्धार भन्ने हो भने उहाँहरुको पहिला लगत संकलन गरिन्थ्यो । उद्धार भएको भए उहाँहरुलाई पहिला नै उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरिन्थ्यो । यहाँ त रुल अफ ल त परको कुरा भयो । रुल बाई ल पनि होइन । तत्कालीन अवस्थामा यो विधेयक आवश्यक देखिएको भएतापनि सरकारले प्रतिनिधि सभालाई बेवास्ता गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । अझ भनौ प्रतिनिधि सभालाई छायाँमा पारेको हो कि भन्ने भान पनि हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सरकारको कठपुतली होइन । तपाईहरुलाई लाग्ला । यो मेरो कुरा होे । तर यो मेरो कुरा होइन, यो अहिले सत्तापक्षमा हुनु भएको माननीय मन्त्रीज्यूको कुरो हो ।’
प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई पहिला नै व्यवस्थापन गरेर सो बस्ती हटाउने काम नगरेर गम्भिर गल्ती गरेको पनि औँल्याउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५५. स्मार्ट टेलिकमको घोटाला प्रकरणमा मेरो संलग्नताबारे पुष्टि भए राजनीतिबाट सन्याश लिन तयार छुः पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेल
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आफूले स्मार्ट टेलिकममा घोटाला गरेको भनिएको प्रकाशित गरिएका समाचारप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । रोल...
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले सो घोटाला प्रकरणमा आफू संलग्न भएको प्रमाणित भए राजनीतिक जीवनबाटै सन्याश लिने घोषणा समेत गर्नुभयो । सो प्रकरणमा मलाई जोडेर आएको त्यस्ता समाचार निरर्थक, भ्रामक, घटिया र यति तल्लोको भएको जिकीर गर्दै सांसद खरेलले आफू र आफनो पार्टीको बदनाम गराउने उद्देश्यले उक्त समाचार आएका दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले आफूले सञ्चार मन्त्रीको रुपमा रहँदा सो कम्पनीसँग एक पटक मिटिङ समेत नबसेको जिकिर समेत गर्नुभयो । 
सांसद खरेलले भन्नुभयो,‘यो स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरण भनेर त्यसमा मलाई जोडेर सुटुक्क स्विजरल्याण्ड भागे भनेर लेखिएको समाचार यति निरर्थक, यति भ्रामक, यति घटिया र यति तल्लो तह सी ग्रेडको पत्रकारिता पनि भन्न नसुहाउने किसिमको जसरी समाचार प्रकाशित  गरियो । यसले मेरो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, मेरो राजनीतिक जीवन, समग्र संसद सांसदको भुमिका र मेरो पार्टीको पनि यसले अपमान गरेको मैले महशुस गरेको छु । र, सम्मानित संसदमा रेडर्क रहोस भनेर म खेद र भत्र्सना गर्न चाहन्छु । म चुनौति दिन चाहन्छु–स्माटे टेलिकम प्रकरणमा मैले एउटा मिटिङ एउटा फाइल मात्रै तलमाथि गरेको रहेछ भने यसको सन्दर्भमा घोटाला त परै जाओस मिटिङ मात्रै गरिएको रहेछ भने पनि मेरो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनबाट सधैँका लागि विदा लिन तयार हुन्छु ।’
सांसद खरेलले उक्त समाचार आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने गलत मनशायका साथ प्रकाशन, प्रशासन गरिएको पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५६. प्रतिनिधि सभाको मस्यौदा नियमावली पेश
प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा –२०८३ पेश गरिएको छ । रोल...
सोमवारको बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले समितिको मस्यौदा पेस गर्नुभयो । समितिले चैत २४ देखि काम थालेर कार्यविधि बनाएर नियमावली मस्यौदा तयार गरेको हो । मस्यौदामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न प्रावधान समेटिएका छन् । जसअनुसार बैठक कक्षभित्र फोटो खिच्न तथा अडियो–भिडियो रेकर्ड गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको छ ।  मन्त्रीहरूलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुने प्रावधान राखिएको छ भने आकस्मिक, शून्य तथा विशेष समयमा उठाइएका विषयमा सात दिनभित्र अनिवार्य जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

५७. बजेटमा सुझाव दिँदै इप्पानले भन्यो– पीपीए नखुलाएर १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन असम्भव
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । 
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५३ बुँदे सुझाव सरकारसमक्ष पेश गर्दै इप्पानले पीपीए रोकिँदा आयोजना प्रभावित भएको भन्दै तत्काल खुलाउन माग गरेको हो । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएपनि लामोसमयदेखि पीपीए खुल्न सकेको छैन् । जसकारण आयोजनाहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् । 
२०७५ सालदेखि खरिद सम्झौता हुन सकिरहेको छैन्, जसकारण लामोसमयदेखि यो विषय पेचिलो बनिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सँगको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी बजेटबाट पीपीए खुलाउन माग गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार पीपीए नखुले सरकारले राखेका उर्जा लक्ष्य पूरा हुन असम्भव हुनेछ । 
उहाँले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन, धितोपत्र बोर्डबाट समयमै आईपीओ जारी गर्न तथा आयोजनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गनुभएको छ । 
आगामी बजेटमा सुझाव दिँदै इप्पानले ‘नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक’ घोषणा गर्दै १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पु¥याउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । इप्पानकाअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेक अर पे आधारमा पीपीए निरन्तर गर्नुपर्ने र २० प्रतिशत बिजुलीलाई टेक एण्ड पे मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।
हालको एकल क्रेता प्रणाली अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ भने निजी क्षेत्रलाई २२० केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा सहभागी गराई ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन माग गरेको छ । 
प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रभावित आयोजनाको आरसीओडी म्याद ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्न तथा ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा राखिएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिन, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन घटेको भन्दै हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन इप्पानले माग गरेको छ । 
जलविद्युत आयोजना, सौर्य ऊर्जा तथा ब्याट्री स्टोरेज आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरण र सामग्रीमा भ्याट तथा भन्सार छुट दिनुपर्ने, मर्मतका लागि आयात गरिने मेसिन तथा पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत भन्सार मात्र लाग्ने पुरानो व्यवस्था कायम गर्न सुझाव इप्पानले दिएको छ ।
हाल ३५ वर्ष रहेको जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि बढाएर ५० वर्ष बनाउन, धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइले आयोजना निर्माण र सरकारी राजश्वमा असर परेको भन्दै तत्काल अनुमति दिन, विद्युत नियमन आयोगलाई खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत व्यापार अनुमति तथा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालयको छुट्टै सहमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न, वन क्षेत्र प्रयोग, रुख कटान, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति तथा जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न, बीईएस दुई महिना, आईईई तीन महिना र ईआईए पाँच महिनाभित्र स्वीकृत गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 
एक रुख काट्दा ५ वा १० रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै ‘एक बराबर दुई’ को अनुपात कायम गर्न, विद्युत आयोजनामा बन्द, हड्ताल तथा तोडफोड बढेकाले कोरिडोरअनुसार छुट्टै सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा दस्ता गठन गर्न, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतले बढाउँदै १० वर्षमा २० प्रतिशत पु¥याउन सरकारसँग माग गरेको छ । 
बजेटमा इप्पानले दिएका सुझाव बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको बताउँदै जाहेज मागहरु सम्बोधन गरिने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले उर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रलाई हाक्ने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न चाहेको समेत बताउनुभएको थियो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
(नोटः यो समाचार सामग्री स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझावका आधारमा तयार पारेका हौँ । आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।)

५८. लगानी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्न सुझाव
लगानी प्रवद्र्धनका लागि बजेटमार्फत नीतिगत सुधार गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाले उद्योग, लगानी, स्टार्टअप, कर प्रशासन, बैंकिङ सुधार तथा वैकल्पिक लगानी प्रणालीमा सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याउन भनेको हो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई संस्थाका अध्यक्ष निलबहादुर सारुले बुझाएको सुझावमा  नेपालको औद्योगिक तथा उत्पादन क्षेत्र संरचनात्मक असमानता, उच्च उत्पादन लागत, कमजोर पूर्वाधार र नीतिगत अस्पष्टताका कारण प्रतिष्पर्धात्मकता गुमाउँदै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । संस्थाकाअनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिइनु, कच्चा पदार्थमा कर लाग्दा आयातित सामग्रीमा सहुलियत दिइनु तथा ऊर्जा, यातायात र प्रशासनिक सहजीकरण कमजोर हुँदा नेपाली उत्पादनको लागत करिव ३० प्रतिशतसम्म बढी परेको अवस्था छ । यसले औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको  छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन सुझाएको छ ।
त्यस्तै, भन्सार तथा नियमन प्रणाली कमजोर हुँदा अवैध आयात–निर्यात र राजश्व चुहावट बढेको, उद्योग दर्ता, लाइसेन्स तथा स्वीकृति प्रक्रिया जटिल हुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरिएको छ । संस्थाले विशेषगरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ ले रुग्ण उद्योग पुनर्संरचना र लगानी प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । 
सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम सम्बन्धी विभिन्न कानून र नीतिमा रहेको परिभाषागत असंगति हटाई स्थिर पूँजी, कारोबार, रोजगारी र वित्त व्यवस्थापनका आधारमा एकीकृत कानूनी परिभाषा बनाउन संस्थाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा नीति लागू गरी बैंकहरूलाई साना मझौला क्षेत्रमा न्युनतम कर्जा प्रवाह अनिवार्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बिना धितो कर्जा पहुँच विस्तारका लागि कर्जा ग्यारेन्टी कोष विस्तार, उद्योग दर्ता, कर सुविधा, अनुदान र कर्जालाई ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि संस्थाले दिएको छ । प्रारम्भिक वर्षमा स्टार्टअप र साना उद्यमलाई कर छुट तथा सरलीकृत कर अनुपालन व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । हालको धितो आधारित ऋण प्रणालीलाई परियोजनाको सम्भाव्यता, भविष्यको नगद प्रवाह र व्यवसायिक क्षमतामा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने संस्थाको सुझाव छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वतन्त्र प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकन गर्नुपर्ने र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्था अन्तर्गतका विज्ञलाई ‘प्रोजेक्ट अडिटर÷फाइनान्सियल एनालिस्ट’ का रूपमा अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्ने प्रश्ताव गरिएको छ ।
सरकारले जोखिम बाँडफाँड कार्यक्रम, कर्जा ग्यारेन्टी कोष तथा डिजिटल अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ ।
संस्थाले नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्वव्यापी प्रवृत्तिभन्दा १५–२० वर्ष पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै हालको ५ वर्षे कर छुट व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी नभएको जनाएको छ । अधिकांश स्टार्टअपले प्रारम्भिक चरणमा नाफा कमाउन नसक्ने भएकाले कर छुटको लाभ उपयोग गर्न नसकेको संस्थाको भनाइ छ ।
यसैगरी, स्टार्टअपमा लगानीकर्ता परिवर्तन वा शेयर हस्तान्तरण हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ लागू हुने व्यवस्थाले लगानी आकर्षणमा अवरोध गरेको भन्दै स्टार्टअपलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
संस्थाले सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा ‘समपूरक कोष’ स्थापना गरी योग्य प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्डमार्फत स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंक को समन्वयमा स्पष्ट कानूनी संरचना बनाएर पीइभीसी सञ्चालन, निगरानी तथा सह–लगानी मोडेल लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
नेपालमा क्राउडफन्डिङ, एन्जल इनभेस्टर र वैकल्पिक लगानी संरचनालाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने तथा एन्जल लगानीकर्तालाई आयकर तथा पूँजीगत लाभ कर छुट दिन आयकर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ । स्टार्टअपमा १० लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी लगानी गरेमा पाँच वर्षभित्र खर्च कट्टी सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संस्थाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै ‘नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप सेल’ स्थापना गरी स्टार्टअप प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन र क्रिप्टोसम्बन्धी नीति अध्ययन तथा नियमनका लागि विशेषज्ञसहितको विशेष इकाई गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संस्थाले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत छुट्टै इकाई स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हस्तान्तरण मूल्य, डिजिटल सेवा कर तथा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रशासन व्यवस्थापनका लागि पनि विशेष प्रशासनिक संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्राथमिकता प्राप्त न्यायिक प्रणाली, पूर्वाधार बन्ड जारी तथा त्यस्ता बन्डमा कर छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि संस्थाले सरकारसमक्ष राखेको छ ।
स्टार्टअपले विभिन्न चरणमा उठाएको लगानीबाट प्राप्त शेयर प्रिमियम रकम बोनस शेयरका रूपमा वितरण गर्दा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, स्वेट इक्विटी प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शेयर विक्री गरेपछि मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । संस्थाले स्टार्टअपले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेपछि मात्र कर छुट लागू हुनेगरी कानून संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नवप्रवर्तन, रोजगारी र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लगानीमैत्री तथा प्रविधिमैत्री नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
(नोटः यो समाचार सामग्री हामीले चार्टड एकाउण्टेन्ट संस्थाले उपलब्ध गराएको जानकारीका आधारमा तयार पारेका हौँ । आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।) 

५९. स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र ठेक्का आह्वान गर्न निर्माण व्यवसायीको माग
बजेट तथा स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र ठेक्का आह्वान गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । 
विगतमा स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का खोल्दा धेरै आयोजना अलपत्र परेको भन्दै व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिँदै बिना तयारी आयोजना ठेक्कामा लगाउने पद्धती हटाउन माग गरेको हो । 
महासंघकाअनुसार अहिले धेरै ठेक्का अलपत्र पर्नुको कारक बिना तयारी ठेक्का लगाइनु हो । ती ठेक्कालाई सल्टाएर अघि बढ्नुपर्छ । मध्यपूर्व युद्धका कारण डिजेल, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्था आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्य समायोजनको स्पष्ट कार्यविधि तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई मासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गरी बजारमा नगद प्रवाह बढाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बुझाएको सुझावामा सडक निर्माण वा विस्तार क्रममा सडक अधिकार क्षेत्रभित्र निस्किने ढुंगा, गिटी, बालुवामा स्थानीय तहले कर उठाउने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ । यसले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने र स्थानीय तहसँग विवाद बढ्ने महासंघको दाबी छ ।
नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्री उत्खनन क्षेत्र तोकी राजस्व तिरेपछि सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा दोहोरो कर हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ भने क्रसर उद्योगलाई पनि व्यवस्थित गर्न भनिएको छ । 
महासंघले निर्माण सामग्री तथा पुराना मेसिनमा स्थानीय तहले उठाउँदै आएको कवाडी कर र रोड ट्याक्स बन्द गर्न महासंघले माग गरेको छ भने निर्माणका हेभी उपकरणलाई सवारी साधनसरह कर लगाउनु अन्यायपूर्ण रहेको निष्कर्श निकालेको छ । 
नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशमा ठेक्का कार्य गर्दा सम्बन्धित देशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न कानुनी तथा आर्थिक सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ भने  राज्यबाट लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीले कर तिर्न नसकेको भन्दै आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को साँवा तिरे ब्याज, हर्जाना र जरिवाना मिनाहा गर्न माग गरिएको छ ।
कर कार्यालयले एकतर्फी रूपमा गरेको कर निर्धारणलाई नियमित गर्ने अवसर दिन तथा भ्याट बिलमा भएका त्रुटीका कारण लगाइएको ब्याज–जरिवाना हटाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनीहरूको बाँकी करमा ब्याज–जरिवाना छुट गरी साँवा रकम बुझाएर प्यान खाता बन्द गर्न सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले भुक्तानी गर्दा काटिएको भ्याट रकम ६० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ । ढिलाइ भए बैंक ब्याजसहित फिर्ता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने हेभी उपकरण, ट्रिपर, ट्यांकर लगायत सवारीमा भन्सार सहुलियत दिनुपर्ने तथा भन्सार दर पुनः १ प्रतिशत कायम गर्न माग गरिएको छ ।
विदेशबाट ल्याइने रिकन्डिसन हेभी उपकरणको खरिद–बिक्री तथा नामसारी प्रक्रिया सरल बनाउन पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले महालेखापरीक्षक कार्यालयले देखाउने बेरुजु प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। सार्वजनिक निकायका कारण भएको ढिलाइ, मूल्य समायोजन, स्रोतमा काटिएको कर तथा भेरिएसन स्वीकृतिमा हुने समस्या समाधान गर्न महालेखा, आयोजना र निर्माण व्यवसायीबीच संयुक्त संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले हालको आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राखी कम्तीमा तीन वर्षको “कुलिङ पिरियड” व्यवस्था गरी कालोसूचीको प्रावधान तत्काल हटाउन माग गरेका छन् । खराब कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न र जरिवाना छुट दिन पनि आग्रह गरिएको छ । चेक बाउन्स भएकै आधारमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाउन तथा संयुक्त उपक्रममा एक पक्षको कारण अन्य साझेदारलाई असर नपर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
कृषि र जलविद्युत सरह निर्माण क्षेत्रमा पनि बैंकहरूले कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघले अघि सारेको छ । यसले बैंकको तरलता व्यवस्थापन र निर्माण क्षेत्र दुवैलाई फाइदा पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण अनिवार्य गर्न माग
आयोजना सम्पन्न नभएसम्म बैंकले जारी गरेको ग्यारेन्टी नवीकरण गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ छ भने राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक वास्तविक बजार मूल्यअनुसार हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । निर्माण सामग्रीको वास्तविक मूल्यवृद्धि सूचकांकमा नदेखिएको गुनासो महासंघले गरेको छ ।
त्यस्तै, सीमित पुनर्बीमा कम्पनीको ‘कार्टेलिङ’ का कारण निर्माण बीमा महँगो भएको भन्दै बीमा क्षेत्रमा सुधार गर्न पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
(नोटः यो समाचार सामग्री हामीले महासंघले उपलब्ध गराएको सुझावसम्बन्धि प्रतिवेदनमा आधारित रहेर तयार पारेका हौँ । आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।)

६०. एक्शन स्पोट्र्सबाट केपिएलको प्रत्यक्ष प्रशारण हुने, सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले स्कुटर पाउने 
कोशी प्राइड लिग (केपिएल) तेस्रो संस्करणको प्रत्यक्ष प्रशारण एक्सन स्पोट्र्सबाट हुने भएको छ । 
सोमवार केपिएलका निर्देशक अफजल हुसेन र डिस मिडिया नेटवर्कका ‘कन्टेन्ट हेड’ सञ्जय राजभण्डारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । कोशी प्राइड प्रा.लीले आयोजनामा जेठ ९ देखि हुने टी–२० प्रतियोगिताको ‘पावर्ड वाई’ एक्ट्रिम इनर्जी ड्रिक्स, ‘टु ह्विलर पार्टनर’ मा टिभिएस एन्टोर स्कुटी र ‘डिजिटल वालेट पार्टन’मा माई पे छन् । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई टिभिएसको एन्टोर स्कुटर प्रदान गरिने आयोजकले बताएको छ । यसअघि प्रतियोगिता फागुन ९ देखि २१ सम्म हुने भनिएको थियो । तर विभिन्न कारण प्रतियोगिता दुई पटक सरेको थियो । अब, भने प्रतियोगिता जेठ ९ देखि २३ गतेसम्म हुनेछ । 
प्रतियोगितामा सात फ्रेन्चाइज टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । सहभागी टिमले अक्सनबाट समान १२ खेलाडी अनुबन्ध गरिसकेका छन् । यस्तै, हरेक टिमले ड्राफबाट तीन देखि ६ खेलाडीसम्म अनुबन्ध गरेका छन् । 
एभरेष्ट थन्डर्स, नुमना ब्लास्टर, इटहरी आदर्श जायन्ट्स, विर्तामोड हिट्स, पुर्वेली सुपर किंग्स, बिएन कोशी अनर्स, गोर्खा एभेन्जर्सले लिगमा प्रतिष्पर्धा गर्नेछन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल