१. ‘डोजर तन्त्र’ मानव अधिकार विरुद्धको अपराध, सुकुम्वासी समस्या समाधानमा सरकार संवेदनशील बनोस्ः सांसद खातुन

नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकारले सुकुम्वासी र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न अपनाएको ‘डोजर तन्त्र’ मानव अधिकार विरुद्धको गम्भीर अपराध भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद सिद्धिकीले नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हक र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद सिद्धिकीले सरकारले भूमिहीन, दलित, मुस्लिम, मधेसी, कमलरी र हलियाका समस्यालाई सहज वातावरणमा सम्बोधन गर्नुको साटो बल प्रयोग गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले विदेशी शरणार्थीलाई संरक्षण दिने मुलुकले आफ्नै नागरिकलाई भने उचित व्यवस्थापन बिना सडकमा पु¥याउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउनु भयो । बैठकमा सांसद सिद्धिकीले संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र र प्रभावकारिताका विषयमा पनि सुझाव दिनुभयो । उहाँले मानव अधिकारको रक्षा, बाल संरक्षण, महिला, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिकका सवाललाई सुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न समिति अन्तर्गत उप–समितिहरू गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कारागार र बालगृहहरूमा रहेका बालबालिकाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यहाँको नियमित अनुगमन र रिपोर्टिङ आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

२. ‘संविधान संशोधनअघि साझा धारणा बनाउन कार्यदल सक्रिय, संसद छल्ने नियत छैन’ रास्वपा सांसद

संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले हालको कार्यदलले संविधान संशोधनको आधिकारिक प्रक्रिया शुरु हुनुअघि घनिभूत छलफल र साझा धारणा तय गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल ल सोसाइटी र कन्स्टिच्युसन वाच ग्रुपद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद आचार्यले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले यो कार्यदलले खासगरी संविधानमा संशोधन आवश्यक भएका विषयहरू पहिचान गर्ने र त्यसमा राजनीतिक दलहरूबीच सम्भव भएसम्म साझा सहमति जुटाउने कार्यादेश पाएको प्रष्ट पार्नुभयो । सांसद आचार्यकाअनुसार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहको संयोजनमा गठित यस कार्यदलमा संसदमा रहेका नौवटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । संयोजक शाहले प्राविधिक रूपमा समन्वयको भुमिका मात्र निर्वाह गरेको र विषयवस्तुमा सरकारको छुट्टै ‘स्टेक’ नरहेको बैठकमा प्रष्ट पारिसकेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । 

३. अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु सरकारको स्वेच्छाचारिता होः सांसद सुहाङ नेम्वाङ

नेकपा (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले संसद र संसदीय समितिको उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको बताउनुभएको छ । 
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद नेम्वाङले सरकारको कार्यशैली र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा देखिएको संवेदनहीनताबारे प्रश्न उठाउनुभएको हो । बैठकमा बोल्दै सांसद नेम्वाङले संसद र संसदीय समितिहरू पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको अवस्थामा पनि सरकारले किन अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद नेम्वाङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था र पुनस्र्थापना विना नै सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापित गरिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सुकुम्बासी समस्याको ऐतिहासिक पक्षलाई उल्लेख गर्दै उहाँले वि.सं. २०४७ देखि हालसम्म १९ वटा भूमि आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बतउनु भयो । आयोगहरू गठन र विघटन हुँदा राज्यको ठूलो लगानी खेर गएको र भूमिहीन नागरिकहरूमा निराशा बढेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलाममा पनि वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूसँग धनीपुर्जा नभएको र उनीहरू भूमिहीन रहेको जानकारी गराउँदै मानवीय र न्यायोचित समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो । 

४. उपलब्धि रक्षा गर्दै कार्यान्वयनका त्रुटि सच्याउनुपर्नेमा विज्ञहरूको एकमत

नेपालमा संविधान जारी भएको एक दशक पुगेसँगै संविधान संशोधन र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे बहस सघन बनेको छ । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ खारेज गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ भने वरिष्ठ कानूनविद्हरूले शासकीय स्वरूपको स्थिरता, संघीयताको सुदृढीकरण र संवैधानिक निकायको स्वायत्तताका पक्षमा आफ्ना धारणाहरू राखेका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई संसदको गरिमामय र मुख्य विषय बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको अवसरमा गरिने पुनरावलोकनलाई सतही नभई गहन र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । छलफलका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले न्यायपालिकाको सुधारका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले अघि सारेका अवधारणा र सुझावहरूका बारेमा स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार बारले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. पूर्णमान शाक्यको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदन र २०८१ जेठमा सम्पन्न १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको म्याण्डेटका आधारमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि १३ बुँदे संविधान संशोधनको प्रश्ताव अघि सारेको छ । 

५. कास्कीमा वृद्धको शंकास्पद मृत्युः छोरा पक्राउ

कास्कीको रूपा गाउँपालिका–४, बागेडाँडामा ६२ वर्षीय रामबहादुर घर्तीको शंकास्पद मृत्यु भएको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले उनकै छोरालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले मृतकका ३४ वर्षीय कान्छो छोरा भीमबहादुर भुजेललाई नियन्त्रणमा लिएको हो । गत वैशाख १७ गते साँझ करिव ६ः४५ बजे घर्ती आफ्नै घरमा अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए । उनको घाँटीमा गलबन्दी बेरिएको र नाकबाट रगत बगेको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । घटनाको जानकारी पाउनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुवा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको टोलीले घटनास्थलको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी शवलाई पोस्टमार्टमका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पठाएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी हरिबहादुर बस्नेतकाअनुसार घटनास्थलको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्दा मृतकको कोठाको ढोका खुला रहेको र घाँटीमा गलबन्दीको फन्का बेरिएको पाइएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले वैशाख १८ गते पोखरा महानगरपालिका–११, हस्पिटल चोकबाट मृतकका छोरा भस्मबहादुर भुजेललाई पक्राउ गरेको बस्नेतले बताउनु भयो । 

६. झुटो बोल्न आउँदैन, अर्को चोटि भोट पाउँदैन भन्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको प्रदर्शन

कास्कीमा आवासको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासी सरोकार संघर्ष समितिको आयोजनामा सोमवार उक्त प्रदर्शन भएको हो । आफ्ना मागहरू सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकार र राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । प्रदर्शनकारीहरूले ‘हाम्रो नारा हाम्रो भोट, बिस्र्यौ वाचा, दियौ चोट’, ‘आवासको हक सुनिश्चित गर’ तथा ‘झुटो बोल्न आउँदैन, अर्को चोटी भोट पाउँदैन’ जस्ता नाराहरू लगाएका थिए । संघर्ष समितिले निर्वाचनका समयमा गरिएका बाचाहरू कार्यान्वयन नभएको र भूमिहीनहरूको समस्या समाधानमा राज्य उदासीन रहेको आरोप लगाएको छ । संविधान प्रदत्त आवासको हकलाई व्यवहारमा उतार्न र अव्यवस्थित बसोवासीलाई स्थायी बसोवासको व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले जोडदार माग गरेका छन् ।

७. प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई दृश्य सङ्कलनमा अवरोधः प्रधानमन्त्रीद्वारा दृश्य सङ्कलन नगर्न आदेश

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक शुरु हुनुअघि सञ्चारकर्मीहरूलाई दृश्य सङ्कलन (भिडियो खिच्न) मा अवरोध पु¥याइएको छ । कार्यालय बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले रोक्न निर्देशन दिएपछि सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री साहले बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका पत्रकारहरूतर्फ सङ्केत गर्दै सुरक्षाकर्मीहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र प्रवेश गरेलगत्तै त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूले बाहिर रहेका भिडियो पत्रकारहरूलाई सो स्थानबाट तत्काल निस्कन र दृश्य सङ्कलन नगर्न आदेश दिएका थिए । सार्वजनिक सरोकारका सूचना र गतिविधिहरू सङ्कलन गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीहरूमाथि प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको यस प्रकारको व्यवहारले प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा चासो बढाएको छ । राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा सञ्चारकर्मीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न बाधा पु¥याइनुले सूचनाको हक र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्ममाथि प्रहार भएको सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । 

८. भन्सार महशुल र ‘डोजर आतंक’ विरुद्ध माईतीघरमा प्रदर्शन

राष्ट्रिय एकता दलले सरकारले भन्सारमा लागू गरेको नयाँ महशुल नीति र स्थानीय तहहरूले चलाएको ‘डोजर आतंक’ विरुद्ध काठमाडौँको माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सर्वसाधारणले सीमावर्ती क्षेत्रबाट घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने सामानमा समेत एक सय रुपैयाँ भन्सार कर लिने सरकारको निर्णय जनविरोधी भएको दाबी गरेका छन् । उक्त व्यवस्थाले न्युन आय भएका नागरिकलाई थप आर्थिक भार परेको भन्दै उनीहरूले अविलम्ब सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । त्यसैगरी, पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहहरूले कानूनी प्रक्रिया र उचित विकल्पबिना नै डोजर प्रयोग गरेर संरचनाहरू भत्काउने कार्य गरिरहेको भन्दै दलले त्यसलाई ‘डोजर आतंक’ को संज्ञा दिएको छ । विकासका नाममा नागरिकको उठीबास लगाउने र त्रसित बनाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने माग प्रदर्शनमा सहभागीहरूको थियो । 

९.मनोहराको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका २७५ विद्यार्थीको पठनपाठन अन्योलमा, शिक्षक खोज्दै आइपुगे विद्यार्थी र अभिभावक

मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीमा सञ्चालित सरस्वती आधारभूत विद्यालयको भवन भत्काइएपछि त्यहाँ अध्ययनरत २७५ जना विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । विद्यालय भवन भत्काइएपछि हाल विद्यालयका फर्निचर तथा शैक्षिक सामग्रीहरू शिक्षक र प्रहरीको सहयोगमा लोकन्थलीस्थित मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर १ को वडा कार्यालयसँगै रहेको सामुदायिक भवनमा सारिएको छ । विद्यालय भवन विहिन भएपछि अहिले शिक्षकहरू उक्त सामुदायिक भवनमा उपस्थित भई प्रशासनिक काम र हाजिरी गर्ने कार्यमा मात्र सिमित हुनुभएको छ । विद्यालयको भौतिक संरचना नरहेपछि बालबालिकाको पठनपाठन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक इन्दिरा महतले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सोमवार विद्यालयको अवस्था र वैकल्पिक व्यवस्थाबारे बुझ्न करिव ६० जना अभिभावक शिक्षकलाई खोज्दै आएका प्रधानाध्यापक महतले बताउनु भयो । आफ्ना बालबालिकाको शिक्षालाई लिएर चिन्तित बनेका अभिभावकहरूले विद्यालयको खोजी गर्दै आए पनि नगरपालिकाले हालसम्म विद्यालय स्थानान्तरण गर्ने वा नयाँ भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । 

१०. लिपुलेक नेपालकै भूमि हो, यसमा सरकार स्पष्ट र प्रतिवद्ध छः सरकारका प्रवक्ता

नेपाल सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यो विषय अब दुई सरकारबीचको सहकार्य र कूटनीतिक संवादमार्फत निकास निकाल्ने विषय भएको समेत प्रष्ट पार्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नोट सार्वजनिक जानकारीका लागि मात्र नभई औपचारिक रूपमा पठाइएको पत्र भएको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । भारत सरकारले हालै जारी गरेको भनिएको वक्तव्य र त्यसमा नेपालले सीमा विस्तार गर्न खोजेको भन्ने आशयको बुँदाप्रति सङ्केत गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, ‘त्यो सीमा विस्तार गरिएको विषय नै होइन, ती क्षेत्रहरू नेपालकै भूमि हुन्। यसमा सरकार स्पष्ट छ र आफ्नो अडानमा प्रतिबद्ध छ ।’

११. लिपुलेक र सीमा अतिक्रमणको विरोधमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको प्रदर्शन 

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भू–भागमा भइरहेको अतिक्रमणको विरोधमा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले काठमाडौंको माईतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको ब्यानरमा भेला भएका विद्यार्थीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र नेपाली भूमिको संरक्षणको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो हो’, ‘सीमा अतिक्रमण बन्द गर’, ‘भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर’ र ‘गो ब्याक इण्डिया’ जस्ता नाराहरू लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन र सीमा रक्षाका लागि सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै ‘ओई सरकार ओई, हाम्रो भूमि खोई ?’ भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

१२. शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन र संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिता बढाउन सांसदहरूको जोड

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन र संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिताको गम्भीर समीक्षा गर्न माग गर्नुभएको छ । सोमवार बसेको संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले लामो समयदेखि थाती रहेका शान्ति प्रक्रियाका कामहरूलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । सांसद आचार्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको काम प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६–१७ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितका पीडा सम्बोधन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको उहाँको भनाइ छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘शुरुमा ६३ हजारको हाराहारीमा रहेका उजुरीहरूको संख्या अहिले बढेर ८० हजार पुगिसकेको छ । लामो समय बित्दा पनि उजुरी बढ्दै जानुले थप चुनौती थपेको छ । हाल दुवै आयोग रिक्त जस्तै रहेको अवस्थामा सरकार र संसदीय समितिले यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

१३. श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङद्वारा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीको स्थलगत निरीक्षण

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ । सोमवार साम्पाङ नेतृत्वको टोलीले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरी त्यहाँको विद्यमान अवस्था, बस्ती व्यवस्थापन, पुनर्वास र क्षतिपूर्तिका विषयमा जानकारी लिएको हो । सरकारले केही समयअघि थापाथली क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचनाहरू हटाएपछि सिर्जित समस्या र विस्थापितहरूको अवस्था बुझ्न साम्पाङ त्यहाँ पुग्नुभएको हो । निरीक्षणका क्रममा उहाँले सरकारी कारबाहीबाट प्रभावित भएका स्थानीयहरूसँग संवाद गर्दै उनीहरूको पुनर्वास र उचित व्यवस्थापनको आवश्यकताका बारेमा चासो व्यक्त गर्नुभयो । अनधिकृत संरचना भत्काइएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आवास र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन् । सोही सन्दर्भमा साम्पाङको टोलीले बस्तीको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेको र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कस्तो कदम चाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

१४. संविधान कार्यान्वयनको परीक्षण र ‘शाहसिक पुनरावलोकन’ आवश्यकः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक पुग्न लाग्दा यसको समग्र परीक्षण र शाहसिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षका अनुभव र कठिनाइबारे आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानका शब्दहरू प्रजातान्त्रिक र जनहितकारी भए पनि व्यवहारमा त्यसको रूपान्तरण हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा देखापरेका समस्याका कारण जनतामा निराशा छाएको र त्यसैको प्रतिफलस्वरूप पछिल्लो समय सडकमा आक्रोश व्यक्त भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राज्यका संस्थाहरू र राजनीतिप्रति जनतामा ‘विश्वासको सङ्कट’ देखापरेको भन्दै यो राष्ट्रका लागि खतरनाक बिन्दु भएको चेतावनी दिनुभयो । संविधानलाई आफ्नो अनुकूल र अर्काको प्रतिकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले संवैधानिक नैतिकता र सिद्धान्तनिष्ठता हराउँदै गएको उहाँको तर्क छ । 

१५. संविधान संशोधन बहसः सर्वदलीय स्वामित्व र शक्तिशाली आयोग गठनमा नेताहरूको जोड

वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा राजनीतिक वृत्तमा संविधानको पुनरावलोकन र संशोधनको बहसले तिब्रता पाएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधान संशोधनलाई केवल सत्तापक्षको मुद्दा वा अङ्कगणितीय खेल मात्र नबनाई राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्तावेजका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संविधान संशोधनको यो बहसमा सबै नेताहरूले साझा रूपमा सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र संविधानको स्वामित्वलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । सरकारले यस प्रक्रियालाई कत्तिको समावेशी र पारदर्शी बनाउँछ भन्ने विषय नै अबको मुख्य चुनौती देखिएको छ । 

१६. संसदीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न सांसद खनालको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष खनालले विगतका राजनीतिक विद्रोहमा सहभागी भएका निर्दोष युवाहरूको रिहाइ र विकास निर्माणमा वाधक बनेका कानूनी जटिलता सुल्झाउन सरकार र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमवार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिक विद्रोहमा सहभागी भएकै आधारमा कतिपय विद्यार्थी र युवाहरू अझै पनि हिरासतमा रहेको वा मुद्दा खेपिरहेको बताउँदै उनीहरूको शिघ्र ‘स्क्रिनिङ’ गरी रिहाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो । सांसद खनालले विकास निर्माणका आयोजनामा विद्यमान कानूकनी अवरोधबारे पनि चर्चा गर्नुभयो । न्यायिक सुधारका सम्बन्धमा बोल्दै उहाँले अदालतलाई नागरिकमैत्री र पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खासगरी नवोदित कानून व्यवसायी र इन्टर्नका रूपमा काम गर्ने विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने समस्या तथा अदालतमा हुने प्रशासनिक झन्झट अन्त्यका लागि समितिले ठोस छलफल गर्नुपर्ने उहाँको प्रश्ताव थियो । सांसद खनालले संसदीय समितिको कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘डिजिटलाइजेसन’ को अवधारणा अघि सार्नुभयो ।

१७. सरकार ‘रुल अफ ल’ भन्दा ‘रुल बाइ ल’ तर्फ उद्धतः सांसद गुरुङ

नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकार विधिको शासन भन्दा पनि कानूनमार्फत शासन  गर्ने प्रवृत्तितर्फ उद्धत रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले सरकारको कार्यशैलीले संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार गरेको दाबी गर्नुभएको हो । बैठकमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै गुरुङले सरकारले संसद अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनु भयो । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको स्मरण गराउनु भयो । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको कानून बनाउने अधिकारलाई अध्यादेशमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उहाँको तर्क थियो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले देशमा त्यस्तो के विपद् आइलाग्यो जसका कारण संसद छलेर फटाफट अध्यादेश ल्याउनुप¥यो ? यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई गिज्याइरहेको छ ।’
सांसद गुरुङले आवासको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र सुकुम्बासी बस्तीमा चलाइएको डोजरका विषयमा पनि सरकारको आलोचना गर्नुभयो । संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको र आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ९ र १० ले विकल्प र पुनस्र्थापना बिना कसैलाई पनि हटाउन नहुने व्यवस्था गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

१८. सरकारलाई रास्वपा सांसद रचना खतिवडाको प्रश्नः न्यायका लागि कहिलेसम्म सडकमा लड्ने ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रचना खतिवडा खत्रीले न्यायका लागि आम नागरिकले कहिलेसम्म सडकमा सङ्घर्ष गरिरहनुपर्ने हो भन्दै सरकारसँग प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमवार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले ७६ जनाको ज्यान गएको घटनाका पीडित परिवारले अझै न्याय नपाएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले न्याय प्राप्तिका लागि पीडितहरू विगत ६–७ महिनादेखि निरन्तर सडक सङ्घर्षमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै पीडित परिवारको मर्यादा र उनीहरूको मागप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गर्नुभये । 

१९. सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलद्वारा दज्र्यानी चिह्न ग्रहण

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेलले दज्र्यानी चिह्न ग्रहण गर्नुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित एक विशेष समारोहका बीच गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले महानिरीक्षक पौडेललाई दज्र्यानी चिह्न सुशोभन गर्नुभएको हो । गत सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पौडेललाई पदोन्नति गरी सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्यालले गत १८ वैशाखदेखि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा पौडेललाई बढुवा गरिएको हो । दज्र्यानी चिह्न ग्रहणसँगै महानिरीक्षक पौडेलले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको नेतृत्व र कार्यभार औपचारिक रूपमा सम्हाल्नुभएको छ । समारोहमा गृह मन्त्रालय तथा सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

२०. सशस्त्र प्रहरीको वृत्ति विकास र पारदर्शितामा गृह सचिवको जोडः कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा प्रणाली अपनाउन निर्देशन

गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित बनाउँदै कार्यसम्पादनमा आधारित र पारदर्शी बढुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नवनियुक्त महानिरीक्षकको दज्र्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव श्रेष्ठले संगठनको गरिमा उच्च राख्न व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत आचरणमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सुरक्षा निकायमा सरुवा र बढुवाको विषय अत्यन्तै संवेदनशील हुने भन्दै यसलाई अनुमानयोग्य र निष्पक्ष बनाउन निर्देशन दिनुभयो । सचिव श्रेष्ठले सुरक्षा निकायका समस्याहरू संगठनभित्रै र ‘चेन अफ कमाण्ड’ मार्फत समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । व्यक्तिगत वा संस्थागत समस्या लिएर बाहिर जाँदा त्यसले संगठनलाई नै क्षति पु¥याउनेतर्फ सचेत गराउँदै उहाँले आन्तरिक अनुशासनलाई मजबुत बनाउन महानिरीक्षकलाई आग्रह गर्नुभयो ।

२१. सुकुम्बासी बस्तीमा तत्काल ‘डोजर आतङ्क’ रोक्न सांसद शर्माको माग

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको ‘डोजर आतङ्क’ तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।  प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद शर्माले वास्तविक सुकुम्बासी र हुकुम्बासीको पहिचान नगरी बस्तीहरूमा डोजर चलाउँदा मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सुकुम्बासी बस्तीमा राज्यले बल प्रयोग गर्दा बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती र वृद्धवृद्धाहरूको मानव अधिकार गम्भीर रूपमा हनन भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले पहिला सुकुम्बासी पहिचानका लागि टोली खटाउनुपर्ने र उचित व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै संरचना हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘यो जमिन सरकारको हो भने हामी नागरिक चाहीँ कसका हौँ ?’ भन्ने सुकुम्बासीहरूको प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

२२. सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा मानवीयता अपनाउन र अध्यादेशको सट्टा विधेयक ल्याउन सांसद श्रेष्ठको माग

नेपाली काँग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रियामा सरकारले अपनाएको शैली र अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउने प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुभएको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले सुकुम्बासी व्यवस्थापन र संसदीय प्रक्रियाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा सरकार अलि बढी ‘आक्रामक’ भएको र उचित व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको बताउनु भयो । उहाँले उचित विकल्प र पूर्वाधारको सुनिश्चितता नगरी उठिवास लगाउनु मानवीयताको दृष्टिले समेत उचित नभएको तर्क गर्नुभयो । सांसद श्रेष्ठले बस्तीमा हुकुम्बासी र वास्तविक सुकुम्बासी दुवै भएपनि सरकारले पहिचान गरी वास्तविक पीडितलाई संरक्षण दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले समेत यस विषयमा चासो देखाएको स्मरण गराउँदै सरकारले मानवीय पक्षलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

२३. हिरासत र कारागारमा हुने मृत्युका घटनामा उच्च जोखिम मानेर अनुसन्धान गर्न सांसद विश्वकर्माको माग

नेपाली काँग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले हिरासत तथा कारागारहरूमा हुने मृत्युका घटनालाई ‘उच्च जोखिम’मा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले मानव अधिकारको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूले यसको उपहास गरिरहेको भन्दै नागरिकले कहिले अधिकारको पूर्ण अनुभूति गर्न पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठाउनु भयो ।  सांसद विश्वकर्माले कारागार र बाल सुधार गृहहरूको अवस्थालाई सरकारले आफ्नो मुख्य कार्यदिशा र नीतिमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हिरासत र जेलमा हुने मृत्युका घटनाहरूमा दलित, सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका वर्गको सङ्ख्या बढी देखिएको भन्दै उहाँले यस्ता मुद्दाहरूमा गम्भीर र उच्चस्तरीय अनुसन्धानको खाँचो औंल्याउनु भयो । पछाडि पारिएका समुदायलाई न्यायको पहुँचमा पु¥याउन समितिले सरकारलाई आवश्यक दबाब दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

२४. इरानको नयाँ प्रश्तावमाथि ट्रम्पद्वारा समीक्षा गर्ने घोषणा, तर स्वीकार्य हुनेमा शङ्का व्यक्त

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानद्वारा युद्ध अन्त्यका लागि पठाइएको पछिल्लो प्रश्तावमाथि चाँडै समीक्षा गर्ने बताउनुभएको छ । यद्यपि, उक्त प्रस्ताव स्वीकार्य हुनेमा उहाँले गम्भीर शङ्का व्यक्त गर्नुभएको छ । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रूथ सोसल’ मार्फत जानकारी दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, ‘म इरानले भर्खरै पठाएको योजनाको चाँडै समीक्षा गर्नेछु, तर त्यो स्वीकार्य होला भन्ने म कल्पना गर्न सक्दिनँ।’ यसअघि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले आफूलाई उक्त सम्झौताको ‘अवधारणा’ बारे जानकारी गराइएको र अहिले विस्तृत मस्यौदाको पर्खाइमा रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले इरानलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘यदि उनीहरूले खराब आचरण प्रदर्शन गरे वा कुनै गलत कदम चालेमा अमेरिकी सेनाले पुनः सैन्य कारबाही शुरु गर्नसक्ने सम्भावना छ।’

२५. जोर्डनद्वारा सिरियाली सीमा क्षेत्रका लागुऔषध र हतियार तस्करी केन्द्रहरूमा आक्रमण

जोर्डनको सशस्त्र बलले सिरियासँग जोडिएको आफ्नो उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सक्रिय लागूऔषध तथा हतियार तस्करहरूका ठेगानाहरू लक्षित गरी आईतवार बिहानै हवाई आक्रमण गरेको छ । सेनाद्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्तिमा यस सैन्य कारबाहीको पुष्टि गरिएको हो । सेनाकाअनुसार उक्त कारबाहीमा तस्कर समूहहरूले जोर्डनी भूमिमा अवैध सामग्री ओसारपसार गर्न प्रयोग गर्ने कारखाना, कार्यशाला र गोदामहरूलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिएको छ । यी स्थलहरूलाई तस्करहरूले जोर्डनतर्फ अवैध गतिविधि सञ्चालन गर्ने मुख्य केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । सशस्त्र बलले यो कारबाही भरपर्दो गुप्तचर सूचना र परिचालन तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको जनाएको छ । 

२६. टोक्यो ट्रायलको ऐतिहासिक महत्वलाई विश्वले भुल्नु हुँदैनः अष्ट्रेलियाली राजनीतिज्ञ रोबर्ट बारविक

टोक्यो ट्रायल (टोक्यो न्यायिक सुनुवाइ) शुरु भएको ८० औं वर्ष पुगेको अवसरमा अष्ट्रेलियाली सिटिजन्स पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष रोबर्ट बारविकले यसको ऐतिहासिक महत्व र न्यायको गरिमालाई विश्व समुदायले स्मरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र मानवताको रक्षाका लागि यो ट्रायल एक कोशेढुङ्गा भएको उहाँको भनाइ छ । सन् १९४६ मे ३ देखि १९४८ नोभेम्बर १२ सम्म चलेको ‘इन्टरनेसनल मिलिटरी ट्रिब्युनल फर द फार इस्ट’ (टोक्यो ट्रायल) ले दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा ‘क्लास–ए’ श्रेणीका जापानी युद्ध अपराधीहरूमाथि सुनुवाइ गरेको थियो । बारविककाअनुसार यो ट्रायल युद्ध अपराधका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने प्रयास भएपनि यसको नतिजा भने पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक हुन सकेन । 

२७. दिल्लीको एक घरमा एयर कन्डिसनर विस्फोटपछि भीषण आगलागी, ९ जनाको मृत्यु

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित विवेक विहार क्षेत्रमा आईतवार बिहान एक बहुतले घरमा भीषण आगलागी हुँदा ९ जनाको मृत्यु भएको छ । एयर कन्डिसनर (एसी) मा शक्तिशाली विस्फोट भएपछि शुरु भएको उक्त आगलागीमा परी अन्य २० जना घाइते भएका छन् । दिल्ली प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा एक बालक र चार महिला रहेका छन् । पूर्वी दिल्लीको विवेक विहार इलाकामा भएको उक्त दुर्घटनाको समयमा पीडितहरू सुतिरहेका थिए । एसी विस्फोट भएको केही मिनेटभित्रै आगोले पूरै घरलाई चपेटामा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागी नियन्त्रणका लागि १४ वटा दमकल परिचालन गरिएको थियो । सुरक्षाकर्मीले घरका विभिन्न स्थानबाट ९ जनाको शव फेला पारेका छन् भने घाइतेहरूलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । एयर कन्डिसनर विस्फोट हुनुको यकिन कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको छ । 

२८. हर्मज जलडमरूमध्यमा रोकिएका जहाज बाहिर निकाल्न अमेरिकाले ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ शुरु गर्ने

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमवार बिहानदेखि हर्मज जलडमरूमध्यमा रोकिएका व्यापारिक जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्ने कार्य शुरु गरिने घोषणा गर्नुभएको छ । ट्रम्पले यस अभियानलाई ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ नाम दिँदै यसलाई एक ‘मानवीय पहल’ का रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल ‘’ट्रुथ सोसल’ मार्फत जानकारी दिँदै उहाँले मध्यपूर्वको वर्तमान विवादमा संलग्न नभएका विभिन्न मुलुकहरूले आफ्ना जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न अमेरिकासँग सहयोग मागेको उल्लेख गर्नुभएको छ । ट्रम्पकाअनुसार जलडमरूमध्यमा रोकिएका धेरैजसो जहाजहरूमा खाद्य सामग्री र चालक दलका सदस्यहरूका लागि आवश्यक आधारभूत सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ । इरान, मध्यपूर्व र संयुक्त राज्य अमेरिकाको हितलाई ध्यानमा राख्दै ती जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिने र उनीहरूलाई पुनः आफ्नो व्यापारिक गतिविधिमा फर्कन सघाउ पु¥याइने उहाँले बताउनु भयो । 

२९. केएमसी दुवाकोटले सुकुम्बासी विरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने

काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड(केएमसी)ले सुकुम्बासीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको केएमसी युनिट–२ ले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित भएका बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा त्यहाँ बसोवास गर्ने नागरिकहरूमा स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको केएमसीले जनाएको छ । वर्षायाम शुरु भएसँगै यस्तो समस्या थप जटिल बन्दै गएकोले मानवीय संवेदनालाई मध्यनजर गर्दै केएमसी निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।अस्पतालकाअनुसार उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानबाट प्रभावित भएका बिरामीहरूले उक्त अस्पतालमा पुगेर सेवा लिन सक्नेछन् । अस्पतालले बिरामीलाई सहज रूपमा अस्पतालसम्म पु¥याउन सहयोग गर्न पनि नागरिक समाज तथा विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

३०. नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण ९९ प्रतिशत सम्पन्न, साउन दोस्रो हप्ताबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी

काठमाडौं उपत्यकाको पश्चिमी प्रवेशद्वारमा रहेको बहुप्रतिक्षित नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ९९ प्रतिशत पूरा भएको हो । केही बाँकी निर्माणका काम सकेर आयोजनलाई सञ्चालनको लागि हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सुरुङमागै सञ्चालन गर्न पाँच वर्षको लागी चिनियाँ कम्पनी युसिन–एआरटी जेभीलाई ५ वर्षको लागि दिइएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले गरेको सुरुङमार्गको अनुगमनका क्रममा निर्देशक नेपालले सुरुङमार्गका भौतिक प्रगतिका बारेमा सांसदहरुलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । सो क्रममा नेपालले सुरुङमार्ग निर्माणमा केही ढिलाई भएको बताउनु भयो । ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि विभिन्न कारणले चार पटक म्याद थपिँदा थप ३६ महिना समय लागेको उहाँको भनाई छ ।

३१. नागढुंगा सुरुङमार्ग साउनको दोस्रो हप्ताभित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्न संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग साउनको दोस्रो हप्ताबाट सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सोमवार नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन गर्दै समिति सभापति आशिष गजुरेलले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । समिति सभापति गजुरेलले कुनैपनि बहानामा अब सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले पूर्वनिर्धारित समयमै परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिएकोप्रति पनि असन्तुष्टी जनाउनु भयो । परियोजनाले २०८२ माघमा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने बताएपनि फेरि साउनको दोस्रो हप्तामा भाका सारेको उहाँको भनाई छ । उहाँले आफँै सीमा तोक्ने र आफैँ ६ महिना ढिला गर्ने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले परियोजनामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेको, सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्र छनोट भइसकेको तथा कार्यविधि र दररेटसमेत तय भइसकेको अवस्थामा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले आयोजनाको सेवा सञ्चालनको तयारीमा देखिएको कमजोरीप्रति पनि उहाँले असन्तुष्टी जनाउनु भयो । उहाँकाअनुसार यदि २०२६ जनवरी १ मा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो भने निजी क्षेत्र छनोट प्रक्रिया एक वर्षअघि नै शुरु हुनुपथ्र्यो । गजुरेलले समयमै निजी क्षेत्र छनोट गर्न नसक्दा तयार भइसकेको परियोजना पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनु भयो । यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पु¥याएको उहाँको दाबी छ । 

३२. संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न पुनः सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई जारी गर्न पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारको लागी आईतवार फिर्ता पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाउनुभएको अध्यादेशलाई पुनः सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकले भारतसँग जीटुजी (सरकार–सरकार) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मल खरिदका लागी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

३३. उद्योग समितिको कार्यसम्पादन समिक्षा र अगामी कार्यदिशाबारे छलफल

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विगतको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्दै समितिको अगामी कार्यदिशाबारे छलफल गरेको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले समितिको कार्यसम्पदानको समिक्षाका साथै अगामी कार्यदिशाबारे छलफल गरेको समिति सभापति रहबर अन्सारी बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार बैठकमा समितिका पूर्वसभापति अब्दुल खानसँग अनुभवका साथै सुझाव समेत लिइएको छ । बैठकमा समिति सदस्यहरूले विगतका निर्णय कार्यान्वयन, अनुगमनको प्रभावकारिता तथा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित मुद्दाबारे जिज्ञासा राखेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो मेरो सभापतित्वमा भएको पहिलो बैठक हो । बैठकमा विगतमा समितिले गरेको कार्यसम्पदानको विषयमा छलफल भयो । तत्कालीन समिति सभापति अब्दुल खानजीलाई हामीले छलफलमा बोलाएका थियौँ । उहाँसँगै समिति सदस्यहरुका केही सुझाव र प्रश्नहरु थिए । बैठकमा सचिवज्युले एउटा प्रजेन्टेसन पनि दिनुभयो । जसमा समितिका कार्यक्षेत्र र अधिकारको विषयमा सदस्यहरुलाई जानकारी गराउन र अगामी दिनमा बैठकले के कस्ता कार्यहरु गर्छ भन्ने विषयमा अस्पष्टता दिनको लागि यो बैठक थियो ।’

३४. गरिब तथा भूमिहीन नागरिकलाई सडकमा बस्न बाध्य बनाउने सरकारको नीति स्वीकार्य छैनः हर्क राई

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सुकुम्बासी बस्ती खालि गराउने सरकारको कार्यको विरोध गर्नुभएको छ । सोमवार काठमाडौंको थापाथलीस्थित सरकारले हटाएको सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्नुभएका अध्यक्ष राईले गरिब तथा भूमिहीन नागरिकलाई सडकमा बस्न बाध्य बनाउने सरकारको नीति स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले सुकुम्बासी पनि नेपाली नागरिक भएकाले उनीहरूको गास, वास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन । उहाँहरु पनि नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । यो देश गरिबको पनि हो । गरिब नागरिकलाई सडकमा बस्न बाध्य बनाउनु हुँदैन । गरिबको लागि बासस्थानको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

३५. संसदीय समितिका सभापतिसँग सभामुख अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालको छलफल

सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । सोमवार संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरुसँग समितिको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले बताउनुभएको हो । प्रवक्ता गिरीले समितिहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि, देखिएका चुनौतीहरूको पहिचान तथा समाधानका उपायका लागि संयुक्त बैठक बसेको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार बैठकमा समिति सभापतिहरुले उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोर अवस्था, पर्याप्त स्रोत–साधनको अभाव लगायतका समस्याहरू सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिको निर्वाचन भएको धेरै भएको छैन । नवनिर्वाचित सभापतिज्यूहरुसँग आज सम्माननीय सभामुखज्यू र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यूको पहिलो मिटिङ थियो । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा आज प्रारम्भिक छलफल गर्नुभएको हो । 

३६. संसदीय समितिहरुको उजुरी व्यवस्थापनलाई सरल र व्यवस्थित बनाउन एकद्वार प्रणाली लागू

संसदीय समितिहरुको उजुरी व्यवस्थापनलाई सरल र व्यवस्थित बनाउन संघीय संसद सचिवालयले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ । सार्वजनिक चासोका विषयमा संसदीय समितिहरूसँग सम्बन्धित सबै गुनासो, सुझाव वा उजुरी एउटै स्थानबाट दर्ता गर्नेगरी ‘जनसम्पर्क–दर्ता चलानी एकाई’ स्थापना गरिएको संघीय संसदका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभएको हो । यसअघि सेवाग्राहीले सम्बन्धित समिति सचिवालयमै पुगेर मात्र गुनासो तथा उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था थियो । नागरिकलाई समिति कार्यालयको स्थानसम्बन्धी जानकारी नहुँदा अलमल हुने तथा समितिहरुलाई समेत उजुरी संकलन तथा व्यवस्थापनमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त एकाई स्थापना गरिएको गिरीको भनाइ छ । उहाँले एउटै विषयमा धेरै ठाउँमा उजुरी दर्ता हुँदा प्रक्रियामा जटिलता र दोहोरोपनाको समस्या देखिएको कारण एकद्धार प्रणालीमार्फत उजुरी व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । 

३७. ससदलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्य सचेतक तथा सचेतकहरुसँग सभामुख अर्यालको छलफल

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले  प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । सभामुख अर्यालले संसदको आउँदो अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतक एवं सचेतकहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले संसदको कार्यप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले संसदीय दलको प्रमुख सचेत तथा सचेतक चयन भएपछि सभामुखसँग पहिलो छलफल भएकोले  बधाई तथा शुभकामना आदानप्रदान समेत भएको बताउनु भयो । 

३८. काँग्रेस केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठक जारी

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठक शुरु भएको छ । सोमवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा सो बैठक शुरु भएको हो । बैठकमा समसामयिक विषयबस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसले सरकारले विकल्पको व्यवस्था नगरी बलजफ्ती सुकुम्बासी बस्ती हटाएको लगायतका विषयमा विरोधी गर्दै आएको छ ।

३९. मधेस प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना छैनः मुख्यमन्त्री यादव

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेस प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । सोमवार जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । बजेट ल्याउने बेलामा मधेस प्रदेशका कुनैपनि सांसदहरुले सरकार परिवर्तन गर्नेकुरा सोच्न पनि नसक्ने मुख्यमन्त्री यादवको जिकिर थियो । उहाँले बजेट ल्याउने बेलामा सरकार परिवर्तन गरिए त्यो मधेस प्रदेशका लागि दुर्भाग्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो । 

४०. महानिरीक्षक पौडेलको प्रतिवद्धताः भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता र सीमा सुरक्षामा प्रविधिको प्रयोग प्राथमिकता

नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई ‘स्मार्ट, इन्टेलिजेन्स ड्रिभन र मिसन रेडी फोर्स’ को रूपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमवार गृह मन्त्रालयमा आयोजित दज्र्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रममा उहाँले संगठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, मानव बेचबिखन र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना विश्लेषण र प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने बताउनुभएको हो । सीमा सुरक्षालाई संगठनको मेरुदण्ड मान्दै अर्यालले खुला सीमाबाट हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि ‘बोर्डर इन्टेलिजेन्स’ को विकास गर्ने योजना अघि सार्नुभयो । उहाँले सीमा क्षेत्रमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) हरूको विस्तार, रणनीतिक तैनाथी र छिमेकी मुलुकका सुरक्षा निकायहरूसँग व्यावसायिक सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्नुभयो । विपद् व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरीको भुमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन कुरिनटार र मनाङमा रहेका तालिम शिक्षालयहरूको सुदृढीकरण गर्ने र नयाँ ‘फायर फाइटिङ ट्रेनिङ स्कुल’ स्थापनाका लागि पहल गर्ने उहाँको योजना छ । साथै, सशस्त्र प्रहरीको स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्दै अस्पताललाई मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने उहाँले बताउनु भयो । 

४१. लिपुलेक नेपाली भूमि हो, भारतले अस्वीकार गर्न मिल्दैनः हर्कराज राई

लिपुलेक नेपालको हो भन्ने तथ्य अस्वीकार गर्ने भारत सरकारको वक्तव्यप्रति श्रम शक्ति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले आपत्ति जनाउनुभएको छ । सोमवार काठमाडौंको थापाथलीस्थित सरकारले हटाएको सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्नुभएका उहाँले सञ्चारकर्मीहरुले जिज्ञासा राखेपछि लिपुलेक नेपाली भूमि भएकाले भारत सरकारले त्यसो भन्न नमिल्ने बताउनु भयो । भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले सो भूमि नेपालको हो भन्ने दाबी अनुचित र प्रमाणमा आधारित नभएको टिप्पणी गरेको थियो । अध्यक्ष राईले सुघौली सन्धीले सो भूमि नेपालको हो भन्ने तथ्य उजागर गरेकाले भारत सरकारले त्यसो भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भारतमा विगतमा पनि यस्तै भन्दै आएको भन्द असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । 

४२. संसदीय समितिले पनि काठमाडौं उपत्यकाको सुकुम्बासी बस्तीको अवलोकन गर्ने

संसदीय समितिले पनि काठमाडौं उपत्यका भित्रको सुकुम्बासी बस्तीको अवलोकन गर्ने भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकले सरकारले हालै हटाएको सुकम्बासी बस्तीका नागरिकहरुको पीडाको सुनुवाई गर्न एक हप्ताभित्र काठमाडौं उपत्यका भित्रको सो ठाउँमा अनुगमनमा जाने निर्णय गरेको हो । काठमाडौं उपत्यका भित्रका सुकुम्बासी बस्तीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न यही हप्ता भित्र अनुगमनमा जाने निर्णय गरिएको समितिका सभापति समिक्षा बास्कोटाले जानकारी दिनु भयो । त्यस अवसरमा उहाँले संसदको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी सहकार्य गरेर अघि बढन पनि समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । 

४३. सांसदहरुलाई कानूनमन्त्रीको आग्रहः जनचासोका विषय केन्द्रित छलफल गरौं

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले चनचासोको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले संसद र संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सांसदहरुले विषय केन्द्रित छलफल गर्न आवश्यक रहेको प्रष्ट्याउनुभएको हो । मन्त्री गौतमले सांसदहरुले विषय केन्द्रित भएर छलफल गरेमात्रै सरकार त्यसको जवाफ दिन बाध्य हुने समेत बताउनु भयो । सरकार सांसदहरुले उठाएका हरेक विषयवस्तुमा संवेदनशील रहेको मन्त्री गौतमको भनाई थियो । उहाँले सरकारबाट स्पष्ट जवाफको अपेक्षा गर्न पनि सांसदहरुले विषयवस्तु केन्द्रित भएर छलफल गर्न आवश्यक रहेको तथ्य पनि स्मरण गराउनु भयो ।

४४. ३६ वर्षे प्रधानमन्त्री र ५० वर्षे अर्थमन्त्रीले देश हाँक्नु नै  ठूलो परिवर्तन हो, अब निजी क्षेत्रले पनि सोच बदल्नुपर्छ’ः अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा अभूतपूर्व पुस्तान्तरण भएको भन्दै अब निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन गर्नुपने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ३६ वर्षका प्रधानमन्त्रीले देश हाँक्नु र ५० वर्षका आफू मन्त्रिमण्डलको सबैभन्दा ‘वृद्ध’ सदस्य हुनुले मुलुकमा ठूलो परिवर्तनको संकेत गरेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक संयन्त्रमा रहेको विचौलिया प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारमाथि बर्तमान सरकार अझ निर्मम हुने बताउनु भयो । पहुँच र भनसुनका आधारमा मात्र काम हुने संस्कृतिको अब अन्त्य भएको समेत उहाँले बताउनु भयो । ब्युरोक्रेसी र रेगुलेटरी संयन्त्रले इमानदार भएर व्यवसाय गर्छु भन्नेहरूका लागि वातावरण लगभग असम्भव विगतमा रहेपनि अब यो अवस्था नरहने उहाँको भनाइ छ ।   

४५. निजी क्षेत्रको साथ बिना १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र असम्भवः अर्थमन्त्री  वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले लिएका लक्ष्य पुरा गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन निजी क्षेत्रको भुमिका अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले रास्वपा सरकारले आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको  र त्यसलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । मन्त्री वाग्लेले समाजिक न्यायसहितको अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकार अघि बढेको बताउँदै  रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्रको आकारलाई फराकिलो बनाउन ढुक्क भएर लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभएको छ । वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूमा समेत आफूले निजी क्षेत्रको महत्वका बारेमा निरन्तर कुरा उठाउने गरेको बताउँदै मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सरकार भन्दा निजी क्षेत्रको भुमिका अझ महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । 

४६. निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित ढंगले काम गर्ने वातावरण सरकारले गर्नुपर्छः ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारले हालै पारित गरेको निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन एवं संरक्षण रणनीति स्वागत गर्दै उहाँले निजी क्षेत्र सुरक्षित र सम्मानित नभएसम्म मुलुकले फड्को मार्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ल्याएको निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन एवं संरक्षण रणनीतिले उद्यमीहरूको मनोबल बढाउनुका साथै भौतिक र नीतिगत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार गठन हुनुलाई अध्यक्ष ढकालले मुलुकको विकासका लागि अभूतपूर्व अवसर रहेको बताउनु भयो । ढकालले आफूहरुले नीतिगत स्थायित्वका लागि सर्वदलीय सहमतिको खोजी गरिरहेका बेला अहिले संसदमा एकै दलको झन्डै दुई तिहाइको उपस्थिति ठूलो अवसर रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थायित्वलाई मुलुकको विकास र सबै क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्न सदुपयोग गरिनुपर्ने बताउनु भयो । 

४७. शंकास्पद तवरले घरघडेरी किन्दैछ भने राष्ट्र बैंकलाइ जानकारी दिनुस्– सहायक निर्देशक पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय जानकारी इकाइ हेर्ने सहायक निर्देशक कमल पौडेलले कसैले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने हेतुले घरघडेरी किन्दैछ भने राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन आग्रह गरेका छन् । अवैध कमाएको धन शुद्धिकरण गर्ने हिसावले केहीले घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेको बताउँदै यसमा राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको उहाँले बताउनुभएको हो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाल सम्पती शुद्धिकरणको मामिलामा दोस्रो पटक ग्रेलिस्टमा परेको बताउँदै यसबाट बाहिर निस्कन घरजग्गा कारोबार नियमनमा कडाइ गरिएको बताउनु भयो । उहाँले घरजग्गा जस्ता व्यवसायिक कारोबारलाई मर्यादित बनाउन सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको पालना अनिवार्य रहेकोमा जोड दिर्दै कसैले शंकास्पद तवरले घरजग्गा किन्न खोज्दैछ भने त्यसको सूचना व्यवसायीले सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो ।    पौडेलकाअनुसार सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले घरजग्गा व्यवसायी  लगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई ‘सूचक संस्था’ को रूपमा राखेको छ । शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने काम सूचक संस्थाको पनि रहेको उहाँको भनाइ छ ।

४८. लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवरको यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको सहमतिप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति

महाकाली पूर्वको लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवरको यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको सहमतिप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । सोमवार पार्टी कार्यालययमा बसेको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भारत–चीनको सहमतिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारले पठाएको कुटनीतिक नोटलाई सकारात्मक  रुपमा लिएको पार्टी सहमहामन्त्री उदय शम्शेर राणाले बताउनुभएको हो । उहाँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र काालापानी नेपाली भूमि भएको  विषयमा पार्टी विगतदेखि नै संस्थागत  अडानमा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा २०७२ सालमा सरकारले  पहिलो पटक कुटनीतिक नोट पठाएको स्मरण गर्र्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्न भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति नेपाली काँग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो । यसका सन्दभर्भमा नेपाली काँग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत अडाान स्पष्ट राख्दै आएको छ । नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवैदेशलाई पठाएको कुटनीिितक नोटलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । –न्युज एजेन्सी नेपाल