१. सम्पती सिर्जना र कानूनी सुधारमार्फत आर्थिक विकासमा लाग्न निजी क्षेत्रको आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा देखिएको वर्तमान स्थिरताप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको बताउनुभएको छ । आर्थिक स्थायित्वको यो अवस्था विरलै प्राप्त हुने उल्लेख गर्दै उहाँले यस अवसरलाई पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । अध्यक्ष पाण्डेले समाजमा ‘आय आर्जन’ भन्दा पनि ‘सम्पती सिर्जना’ को अवधारणालाई फरक ढङ्गले हेरिनुपर्ने बताउनु भयो । नेपालमा निजी क्षेत्रको कुल स्थिर पूँजी निर्माण घट्दो क्रममा रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले सम्पती सिर्जनालाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने सामाजिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याउनु भयो । 

२. संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताबारे सभापति लामिछाने–‘ केही न केही त कारणहरु होला’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने बताउनुभएको छ । आईतवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै आफूले उक्त विषयमा धाराण बनाउने बताउनुभएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आईतवार संवैधानिक परिषद्का(म, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभएको छ । संवैधानकि परिषद्का(म, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पुनःविचार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । सोही विषयमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति लामिछानेसँग सञ्चारकर्मीहरुले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । उक्त विषयमा बोल्दै लामिछानेले कुनै न कुनै कारण राखेर नै फिर्ता गर्नुभएको हुनसक्ने भन्दै बुझेर मात्र प्रक्रिया दिने बताउनु भयो । 

३. विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसः प्रेसमाथि सरकारी दमन बढेको भन्दै पत्रकार महासंघद्वारा प्रदर्शन

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले आईतवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा ऐक्यवद्धता ¥याली तथा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रमाथि भइरहेका विभिन्न प्रकारका दमन र हस्तक्षेपको विरोध गर्दै महासंघले आफ्नो आन्दोलनको स्वरूपअनुसार उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । महासंघको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष ७३ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएकामा यस वर्ष त्यो संख्या बढेर १ सय ३१ पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

४. राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिवद्धताले निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास बढ्नेछः अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राप्त स्पष्ट प्रतिवद्धता र आश्वासनले निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास पुनस्र्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको लगानी र व्यावसायिक सक्रियता अभिवृद्धि गर्न राज्य र राजनीतिक दलहरूको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले रोजगारी सिर्जना, राजश्व वृद्धि र मुलुकको समग्र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको अहं भुमिका रहने उल्लेख गर्दै नेतृत्वबाट प्राप्त सकारात्मक सन्देशले उद्योगी व्यवसायीमा नयाँ उत्साह सञ्चार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । परम्परागत शैलीमा चलिरहेका कतिपय पद्धतिलाई सुधार गर्ने क्रममा केही अन्योल देखिए पनि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण सहयोग गर्ने र आफ्ना वाचापत्रअनुसार नै अगाडि बढ्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिवद्धता सराहनीय रहेको उहाँले बताउनु भयो । 

५. भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन चाँडै सरकारलाई बुझाउँछौँः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र र मानव अधिकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै सदस्य दुवाडीले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई उत्सवका रूपमा मात्र नभई अधिकार रक्षाको आन्दोलनका रूपमा मनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभएको हो । आयोगका सदस्य दुवाडीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो औजार भएको दाबी गर्नुभयो । पछिल्लो समय सरकारका कतिपय कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात पुग्न सक्ने भन्दै उहाँले आयोग यस विषयमा गम्भीर र चिन्तित रहेको बताउनु भयो । प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारिताको स्वरूप बदलिए पनि सोही अनुरूपको कानूनी व्यवस्था नहुँदा समस्या बल्झिएको उहाँको तर्क छ । सदस्य दुवाडीले १९–२० वर्ष पुरानो ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ लाई पत्रकारहरूविरुद्ध विभेदकारी र छनोटपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।

६. पोखरा बसपार्क अतिक्रमणको चपेटामाः भूमाफियाको चलखेल र राजनीतिक अवरोधका कारण निर्माण कार्य ठप्प

पोखराको पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कका लागि पाँच दशकअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गा हालसम्म पनि निर्माण हुन नसक्दा पूर्णतः अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । २०३१ सालमा सरकारले बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरेको उक्त जग्गा अहिले अव्यवस्थित बसोवासी र सुकुम्बासीका नाममा बनेका संरचनाले भरिएको छ । पोखरा नगर योजना, २०३० र पोखरा उपत्यकाको गुरुयोजना, २०३१ अनुसार बसपार्कका लागि २०५ रोपनी जग्गा नापी गरी अधिग्रहण गरिएको थियो । जसको चारकिल्ला पूर्वमा सेती नदी, पश्चिममा पृथ्वी राजमार्गबाट हवाई अड्डा जाने गोरेटो बाटो, उत्तरमा पृथ्वी राजमार्ग र दक्षिणमा पोखरा विमानस्थलको सीमा निर्धारण गरिएको थियो । मुआब्जा वितरणका क्रममा केही जग्गाधनी असन्तुष्ट भई अदालत गएपनि अदालतले क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको थियो । 

७.पथरी शनिश्चरेस्थित भूटानी शरणार्थी सुरक्षा बेस क्याम्पमा सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय चिन्तित 
मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१० स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको ‘भूटानी शरणार्थी सुरक्षा बेस क्याम्प’ लामो समयदेखि बन्द हुँदा स्थानीय र शरणार्थी समुदायमा सुरक्षा चिन्ता बढेको छ । जेन—जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडपछि विस्थापित भएको उक्त क्याम्प अन्य क्षेत्रका सुरक्षा निकाय पुनःस्थापना भइसक्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । देशभरका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका प्रहरी चौकी तथा सशस्त्र प्रहरीका बेस क्याम्पहरू पुनर्निर्माण भई सेवा सुचारु भइसकेका छन् । तर संवेदनशील क्षेत्र मानिने पथरीशनिश्चरेको यस क्याम्पको हकमा भने सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीय र भूटानी शरणार्थी समुदायले गुनासो गरेका छन् । पटक–पटक गरिएको आग्रह र ध्यानाकर्षणका बाबजुद राज्यले यस क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको ठहर छ । वि।सं। २०६४ मा स्थापना भएको उक्त क्याम्पमा १५ जना सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी रहेको थियो । क्याम्प सञ्चालनमा रहँदा यस क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षा मजबुत रहेको र चोरी, झै–झगडा, सामाजिक विवाद तथा लागुऔषध जस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा रहेको स्थानीय बताउँछन् । 

८. नेपालमा ट्रेड युनियन र लोकतन्त्रको अवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मजदुर महासंघको चिन्ता

अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मजदुर महासंघ (आईटीएफ) का महासचिव स्टेफेन कटनले नेपालमा मजदुर अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि चुनौती थपिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका कटनले सरकारको पछिल्लो कार्यशैली र निर्णयहरूले दशकौंदेखिको लोकतान्त्रिक उपलब्धि तथा संविधानलाई नै चुनौती दिएको बताउनुभएको हो । महासचिव कटनले सरकारले ट्रेड युनियनहरूलाई कमजोर बनाउन खोजेको वा ‘एउटै मात्र युनियन’ हुनुपर्ने आशय राखेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपाल सँगको कुराकानीमा महासचिव कटनले मजदुरहरूको स्वेच्छाले संगठन खोल्न पाउने अधिकार र उनीहरूको दशकौंदेखिको योगदानको अपमान भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

९.दुई तिहाइ नजिकको सरकारले अध्यादेशको शरण लिनु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्णः बार अध्यक्ष मिश्र

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नागरिक समाजको सशक्त खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।  विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता अझै पनि विश्वव्यापी रूपमा जोखिममा रहेको र यसको संरक्षणका लागि वर्तमान पुस्ताले निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । अध्यक्ष मिश्रले प्रेस स्वतन्त्रता पूर्वजहरूको ठूलो बलिदानबाट प्राप्त भएको स्मरण गर्दै यसलाई संविधानमा लेखेर मात्र नभई व्यवहारमा उतारेर संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपाल पत्रकार महासंघले उठाएका माग र एजेण्डाप्रति बार एशोसिएशनको पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले विज्ञापनका माध्यमबाट वा न्युनतम सुविधा कटौती गरेर प्रेसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासविरुद्ध बार सजग रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

१०. ढाकामा नेपालका १० फोटोपत्रकार सम्मानित

बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा आयोजित ‘इम्पेरियल फोटो जर्नालिस्ट अप्रिसिएसन अवार्ड २०२६’ बाट नेपालका १० जना फोटोपत्रकार सम्मानित भएका छन् । बङ्गलादेश सरकारकी सामाजिक कल्याण राज्यमन्त्री फर्जना शर्मिनले नेपाली फोटोपत्रकारहरूलाई अवार्ड प्रदान गर्नुभयो । समारोहमा बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदुत घनश्याम भण्डारी, ‘दि न्यू नेसन’ का प्रवन्ध सम्पादक अर्शाद होसैन, बङ्गलादेश फेडरल युनियन अफ जर्नालिस्ट्सका महासचिव कादेर गोनी चौधरी र बङ्गलादेश फोटो जर्नालिस्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एकेएम मोहसिन लगायतको गरिमामय उपस्थिति रहेको थियो । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह ९एनएफपिजे० नेपालका अध्यक्ष प्रदीपराज वन्तको नेतृत्वमा रहेको नेपाली टोलीका सदस्यहरूलाई सो अवसरमा सम्मान गरिएको हो । सम्मानित हुनेहरूमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखबहादुर ‘सागर’ श्रेष्ठ, महासचिव घनश्याम श्रेष्ठ, सचिव प्रविन कुलुङ राई, केन्द्रीय सदस्यहरू मुकुन्द कालिकोटे, अनुप प्रधान र हरिस सिंह नगाल रहेका छन् । यसैगरी, सिन्धुली शाखा अध्यक्ष उद्धव श्रेष्ठ, पोखरा शाखा सचिव प्रेमबहादुर थापा र साधारण सदस्य रामशरण ‘अजय’ महर्जनलाई पनि सम्मान प्रदान गरिएको छ । सोही अवसरमा बङ्गलादेशका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत २७ जना उत्कृष्ट फोटोपत्रकारहरूलाई समेत अवार्डद्वारा पुरस्कृत गरिएको थियो । 

११. जेठ १० गतेदेखि क्रिकेटका रोकिएका खेलहरु शुरु हुने
नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान० ले विविध प्राविधिक तथा वाह्य कारणले रोकिएको क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी जेठ १० गतेदेखि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । क्यानका सचिव पारस खड्काले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्धारित समयमा हुन नसकेको प्रतियोगिताको नयाँ मिति तय भएको जानकारी दिनुभएको हो । यसअघि तय गरिएको समयमा देशको असहज परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय संकट र आईसीसीको खेल तालिकामा आएको फेरबदलका कारण प्रतियोगिता सार्नुपरेको सचिव खड्काले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार कतिपय खेलहरू पूर्वनिर्धारित समयभन्दा अघि सार्नुपर्ने र केहीलाई पछि धकेल्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा यो प्रतियोगिता प्रभावित भएको थियो । प्रतियोगितामा खेलाडीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित भएको र सम्बन्धित टिमहरूले आफ्ना खेलाडीहरूसँग सम्पर्क गरिसकेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । नयाँ तालिकाअनुसार सबै खेलाडीहरू खेलका लागि उपलब्ध हुने विश्वास क्यानले लिएको छ ।

१२. ‘मिचिएका नदी र साँघुरिएका किनार फिर्ता गर्ने सरकारको कदम’ 

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचनाहरूमाथि अहिले धमाधम डोजर चलिरहेको छ । वर्षौंदेखि अनधिकृत रुपमा निर्माण भएका पक्की घर, टहरा र व्यावसायिक भवनहरू भत्काएसँगै नदी किनारको स्वरुप परिवर्तन हुन थालेको छ । सरकारले नदी कोरिडोर सौन्दर्यीकरण योजनाअन्तर्गत यो शाहसी कदम चालेको भन्दै धेरैले समर्थन पनि गरेका छन् । कतिपयले भने नागरिकको उठिवास लगाएको भन्दै विरोध गरेका छन् । विष्णुमती र वागमतीका किनारहरूमा हिजोका दिनमा देखिने बाक्लो उपस्थिति अहिले भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । कतिपय स्थानमा स्थानीय बासिन्दा आफैंले सामान सार्दै गरेको देखिन्छ भने कतिपय ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा डोजरले अन्तिम रुप दिइरहेको छ । नदीको बहाव क्षेत्र मिचिएका कारण हरेक वर्ष वर्षात्मा आउने बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्ने जोखिम कम गर्न यो अभियान कोशेढुङ्गा सावित हुने ठानिएको छ । यद्यपि, यो अभियान पूर्ण रुपमा विवादरहित र सहज भने छैन । कतिपय नागरिकहरू आफ्नै आँखा अगाडि घर भत्किएको टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । भग्नावशेषको बीचमा बसेर आफ्नो अनिश्चित भविष्यको चिन्ता गरिरहेका सुकुम्वासी परिवारहरूको कथा झन् मर्मस्पर्शी छ । 

१३. ‘निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक संरक्षण होइन, नीतिगत सुरक्षा आवश्यक’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको योगदान अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै उहाँले सरकार र राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सभापति लामिछानेले रास्वपाले लिएको ‘अर्थ–राजनीति’ को अवधारणाले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्ने र मुलुकको आर्थिक हैसियत अभिवृद्धि गर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिले बजारलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसके त्यसको कुनै अर्थ नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले व्यवसायीहरूलाई कुनैपनि राजनीतिक दलको संरक्षण खोज्नु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

१४. इजिप्टको एलेक्जान्ड्रियामा टोलेमिक र रोमन कालका पुरातात्विक अवशेषहरू फेला
इजिप्टको तटीय शहर एलेक्जान्ड्रियामा टोलेमिक र रोमन कालका वास्तुकला तथा आवासीय अवशेषहरू फेला परेका छन् । इजिप्टको पर्यटन तथा पुरातत्व मन्त्रालयले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पुरातात्विक टोलीले ऐतिहासिक संरचनाहरू फेला पारेको जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयकाअनुसार एलेक्जान्ड्रियाको मोहरम बेक जिल्लामा गरिएका यी खोजहरूले भूमध्यसागरीय क्षेत्रको यस ऐतिहासिक शहरमा विभिन्न कालखण्डमा भएको सहरी जीवनको विकासक्रममाथि नयाँ प्रकाश पारेको छ । इजिप्टमा टोलेमिक काल ईसापूर्व ३३२ देखि ३० सम्म र रोमन काल ईसापूर्व ३९५ सम्म रहेको मानिन्छ । उत्खननका क्रममा परिष्कृत जल व्यवस्थापन प्रणाली समेत फेला परेको छ, जसमा एउटा भिल्लासँग जोडिएको सानो स्नानगृह रहेको छ । साथै, त्यहाँ फेला परेका विभिन्न प्रकारका मोजाइक कलाहरूले उक्त समयको समृद्ध कलात्मक विरासतलाई झल्काउँछन् । 

१५. इजिप्टको नाइल डेल्टामा नयाँ प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला

इजिप्टको पेट्रोलियम तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयले देशको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने नाइल डेल्टामा प्राकृतिक ग्यासको नयाँ भण्डार फेला परेको घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार उक्त नयाँ खानीबाट दैनिक करिव ५ करोड घनफिट ग्यास उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो भण्डार हाल सञ्चालनमा रहेका उत्पादन सुविधाहरूबाट २ किलोमिटर भन्दा कम दूरीमा अवस्थित रहेकाले यसलाई आगामी केही हप्ताभित्रै राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालमा जोड्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । इजिप्टको कफ्र एल–शेख गभर्नोरेटको ‘वेस्ट अबु मादी’ क्षेत्रमा पर्ने ‘निडोको एन–२’ नामक अन्वेषण कुवा उत्खननका क्रममा यो सफलता प्राप्त भएको हो । यो क्षेत्र तटीय रेखाबाट करिव ३ किलोमिटर टाढा र १० मिटर गहिरो पानी भएको उथलो क्षेत्रमा अवस्थित छ । यस परियोजनामा इटालीको ऊर्जा कम्पनी ‘एनी’, बेलायतको ‘बीपी’ र इजिप्टियन जनरल पेट्रोलियम कर्पोरेसनले ‘पेट्रोबेल’ मार्फत संयुक्त साझेदारीमा काम गरिरहेका छन् ।

१६. टर्कीद्वारा पारिवारिक संरचनाको संरक्षण र जन्मदर वृद्धिका लागि १० वर्षे रणनीति सार्वजनिक

टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले देशको पारिवारिक संरचना जोगाउन र घट्दो जन्मदरलाई सम्बोधन गर्न १० वर्षे व्यापक राष्ट्रिय रणनीतिको घोषणा गर्नुभएको छ । इस्तानबुलमा आयोजित ‘परिवार र जनसंख्या दृष्टिकोण २०२६–२०३५’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति एर्दोगानले आगामी दशकमा परिवारको संरक्षण र विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहने बताउनु भयो । प्रश्तावित रणनीतिक मार्गचित्रले टर्कीमा प्रजनन दर बढाउने, युवाहरूको विकास र ज्येष्ठ नागरिकको हित सुनिश्चित गर्ने तथा सन्तुलित जनसंख्या वितरणका लागि ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ । उहाँले सरकारले मुलुक र राष्ट्रलाई भविष्यका लागि तयार पार्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस पहलले सामाजिक संरचनालाई मजबुत बनाउने र दीर्घकालीन जनसांख्यिकीय स्थिरता कायम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी, पारिवारिक महत्वबारे सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रपति एर्दोगानले प्रत्येक वर्ष मे महिनाको अन्तिम हप्तालाई ‘राष्ट्रिय परिवार हप्ता’ का रूपमा मनाउने घोषणा समेत गर्नुभएको छ ।

१७. दक्षिणी लेबनानमा इजरायली सेनाको आक्रमणः हिजबुल्लाहका ५० सैन्य ठेगानाहरू ध्वस्त 

इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत २४ घण्टामा दक्षिणी लेबनानका विभिन्न ५० स्थानमा रहेका हिजबुल्लाहका सैन्य ठेगानाहरूमा आक्रमण गरेको जनाएको छ । सेनाकाअनुसार उक्त हवाई तथा स्थलगत आक्रमणमा आफ्ना सैनिकहरू नजिक सक्रिय रहेका सशस्त्र लडाकूहरू मारिनुका साथै समूहको सैन्य पूर्वाधारहरू समेत ध्वस्त पारिएको छ । आईडीएफले हिजबुल्लाहले इस्रायली सैनिक र सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्ने उद्देश्यले प्रयोग गर्दै आएका कमाण्ड सेन्टर र विभिन्न सैन्य संरचनाहरूलाई लक्षित गरी कारबाही गरिएको बताएको छ । यसैबीच, दक्षिणी लेबनानमा परिचालित इस्रायली सैनिकहरूलाई लक्षित गरी हिजबुल्लाहले पनि कैयौँ रकेट प्रहार गरेको छ । सेनाका अनुसार ती रकेटहरू मानवबस्ती नभएको खुला क्षेत्रमा खसेका कारण कुनै मानवीय क्षति भएको छैन । पछिल्लो समय इस्रायल र हिजबुल्लाहबीच सीमा क्षेत्रमा तनाव र सैन्य मुठभेड तिब्र हुँदै गएको छ ।

१८. भारतमा व्यावसायिक प्रयोजनको एलपी ग्यासको मूल्यमा भारी वृद्धि

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको प्रभावका कारण भारतमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने १९ किलोग्रामको तरल पेट्रोलियम ग्यास ९एलपी ग्यास० को मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार शुक्रवारदेखि लागू हुनेगरी प्रतिसिलिण्डर ९९३ भारतीय रुपैयाँले मूल्य बढाइएको हो । पछिल्लो मूल्य वृद्धिसँगै अब व्यावसायिक सिलिण्डरको मूल्य ३,०७१।५० भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ । ग्यासको मूल्य बढेसँगै होटल, रेस्टुरेण्ट तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा खाद्य सामग्रीको मूल्य बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । मध्यपूर्वमा तनाव शुरु भएयता व्यावसायिक ग्यासको मूल्य वृद्धि भएको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि मार्च महिनामा प्रति सिलिण्डर १४४ भारतीय रुपैयाँ र अप्रिल १ मा २०० भारतीय रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरिएको थियो ।

१९. मजदुर दिवसको बिदामा हङकङको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ उत्साहः करिव १० लाख चिनियाँ पर्यटक भित्रिने प्रक्षेपण

मे १ (मजदुर दिवस) को अवसरमा हङकङको पर्यटन क्षेत्रले नयाँ गति लिएको छ । प्रविधिमा आधारित आधुनिक आकर्षणदेखि प्राकृतिक पदयात्रा र सांस्कृतिक भ्रमणसम्मका विविध गतिविधिले यस वर्षको बिदामा पर्यटकहरूलाई विशेष आकर्षित गरेको छ । हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको अध्यागमन विभागकाअनुसार यस बिदाको अवधिमा मुख्य भूमि चीनबाट करिव ९ लाख ८० हजार पर्यटक हङकङ भित्रिने अनुमान गरिएको छ । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले बढी हो । हङकङ डिज्नील्याण्डले यस पटक ‘नेक्स्ट–जेनेरेसन’ रोबोटिक्स र अन्तरक्रियात्मक प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ आकर्षणहरू सार्वजनिक गरेको छ । डिज्नील्याण्डमा प्रश्तुत गरिएको ‘ओलाफ’ नामक रोबोटिक पात्र र अन्य नवीन अनुभवहरूले आगन्तुकहरूलाई थप मनोरञ्जन प्रदान गरिरहेका छन् । व्यापारिक क्षेत्रहरूमा पनि उत्तिकै चहलपहल देखिएको छ। शा तिनस्थित एक सपिङ मलमा ‘कफी फार्म’ को अवधारणामा आधारित पप–अप स्टोर सञ्चालन गरिएको छ भने चिम सा चुई र कजवे बेका गहना पसल तथा नाम चलेका ब्राण्डका स्टोरहरूमा ग्राहकहरूको लामो लाइन देखिएको छ ।

२०. उद्योगी व्यवसायीलाई रवि लामिछानेले भने—‘डर मान्नुपर्दैन, सरकार व्यवसाय धराशायी बनाउने मनशायमा छैन’ 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई डर–त्रासमा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ । आईतवार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको भेटमा उहाँले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने नभई नीति सुधार गर्ने रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारको सुशासन अभियानमा साथ दिन उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकार उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सहकार्य गरेर नै अगाडी बढ्न चाहेका बताउनु भयो । तर अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गतिविधिहरूमा राज्यले कडाइका साथ निगरानी राख्ने उहाँको भनाई छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र परिवेशका कारण व्यवसायीहरू विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबमा परेका घटनाहरूलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले अब अवस्था नदोहोरिनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । सरकार सरकारले उधोगी व्यवसायीलाई नीतिले नै सुरक्षा दिने उहाँको भनाई छ । 

२१. चैतमसान्तसम्म सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिसक्न सरकारलाई रास्वपाको सुझाव 
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको स्थानन्तरण र व्यवस्थित पुनस्र्थापनाको काम आगामी चैत मसान्तभित्र गरिसक्न सुझाव दिएको छ । रास्वपाको आईतवार बसेको सचिवालय बैठकले उक्त सुझाव दिएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार रास्वपाले चैत मसान्तभित्र सबै सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवासमा स्थानान्तरण गरी गाँस, वास र स्वास्थ्यको न्यूनतम व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय लामो समयदेखि बेवास्ता हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल सरकारले यसलाई व्यस्थापन गर्न खोजेको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकाका खोलाकिनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोवास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारले स्थानान्तरण गर्न लागेको उहाँको दाबी छ । 

२२. धोविखोलामा सडक मिचेर बनाइएको सात तले घरमा लगाइयो डोजर 

काठमाडौं । महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरित सडक किनारा मिचेर बनाइएको धोविखोला देवीनगरस्थित सात तले घरमा डोजर लगाएको छ । 
नगर क्षेत्रभित्रका अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा महानगरले आईतवार उक्त घरमा डोजर लगाएको हो । महानगरले नगर क्षेत्रभित्रका अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा धोविखोलामा नदी किनारमा नदी र सडक मापदण्ड मिचेर निर्माण गरेका संरचनामा डोजर लगाउन शुरु गरेको थियो । सोही क्रममा देवीनगरमा रहेका सात तल्ले पक्की घरमा डोजर लगाइएको हो । यसअघि महानगरले शंखमुलस्थित नदी किनार र फुटपाथ मिचेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरू हटाएको थियो । महानगरले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै त्यस्ता अवैध संरचनाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई समयसीमा उपलब्ध गराएको थियो । शहरको सौन्दर्यीकरण कायम गर्न, फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न र सार्वजनिक सम्पतीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको महानगरले जनाएको छ ।

२३. कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एउटै स्पिरिटमा काम गर्नसके अहिलेसम्म नदेखेको विकास हुनसक्छः सभामुख 
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एउटै स्पिरिटमा काम गर्नसके मुलुकले छोटो समयमा ठूलो फड्को मार्नसक्ने बताउनुभएको छ । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकको विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकार र संसदबीचको समन्वयलाई तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको गतिअनुसार कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यकाल मुख्यतः कानून निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकालाई निर्देशित गर्ने भुमिका प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

२४. विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार महानगरको मुख्य प्राथमिकताः कार्यवाहक प्रमुख डंगोल  
काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार महानगरको मुख्य प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ । महानगरको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित ‘विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार’ विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । महानगरले सार्वजनिक शिक्षाका लागि पूर्वाधार निर्माण र प्रविधिमा उल्लेख्य लगानी गरिहेको उल्लेख गर्दै  उहाँले यसको प्रभावकारीतामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षामा लगानी बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसलाई शिक्षामा गुणस्तर ल्याउनेगरी काम गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले महानगरभित्रका सबै विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड जडान भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आधुनिक शिक्षण विधिसँग जोड्न विद्यालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।

२५. शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरण रोक्न सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा राज्यको ध्यान जानुपर्छः शिक्षाविद् डा. माथेमा 

वरिष्ठ शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमाले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढेको भन्दै यसलाई रोक्न सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । आईतवार काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित ‘विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार’ विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निजी विद्यालयको प्रभावका कारण शिक्षा क्षेत्र महंगो बन्दै गएको बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा प्रत्येक नागरिकले औसतमा कुल आम्दानीको करिव ६ दशमलव ८ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । विकसित देशहरुको तुलनामा नेपालमा शिक्षा महंगो हुँदै गएको भन्दे उहाँले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षा क्षेत्रको बजारिकरण रोक्न र सबै नागरिकलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । निजी विद्यालयको विस्तारले खर्च बढाउनुका साथै सामाजिक विभाजनलाई समेत गहिरो बनाउँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको शिक्षा धेरै महंगो भयो । प्रत्येक नेपाली नागरिकले औसतमा शिक्षामा कुल आम्दानीको ६ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च गर्दछन् । अन्य कुनैपनि विकसित देशमा यति महंगो हुदैन ।

२६. नेपालमा संघीयता जरुरी हो कि होइन रु भनि प्रश्न गर्ने बेला आएको छः एमाले नेता पोखरेल
एमाले नेता एवं संविधान सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संघीयता जरुरी हो कि होइन रु भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । आईतवार नेपाल कानून समाजले संविधान संशोधन सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त विषयमा पनि गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्न आवश्यक रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो । नेता पोखरेलले संघीयता जनताको सुखको साध्य नभएको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै यसबारे पनि विचार गरेर संविधान संशोधन गर्न उचित हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रदेश सभा सदस्य संख्या घटाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गर्नुभयो । संघको मन्त्रीपरिषद घटाएजस्तै प्रदेश पनि घटाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । नेता पोखरेलले न्यायाधीश नियुक्तीको विषयमा पनि गम्भिर छलफल गरेर अघि बढन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

२७. प्रधानमन्त्री साहले भेट नदिएको भन्दै दलित समुदायको आक्रोश
दलित समूदायले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहप्रति  आक्रोश व्यक्त गर्दै काठमाडौंमा आन्दोलन शुरु गरेका छन् । आईतवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा भेला भएका उनीहरुले सिन्धुलीका श्रीकृष्ण विश्वकर्मालाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने माग राख्दै भेटनका लागि प्रयास गर्दा पनि पीडित आफन्तहरुलाई समेत सो अवसर नदिएपछि प्रधानमन्त्री साहको आलोचनासहित प्रदर्शन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री साहले सिन्धुलीको खुर्कोट प्रहरी कार्यालयमा मारिएका श्रीकृष्ण विश्वकर्माको आफन्तलाई समेत भेट्न नदिएपछि आफूहरुले त्यसको विरोधमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्नुपरेको संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितिका संयोजक दलजीत सिर्पालीले बताउनु भयो । उहाँले श्रीकृष्णको प्रहरी चौकीमा हत्या भएको आरोप लगाउँदै त्यसको निष्पक्ष छानविनका लागि पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो ।

२८. रास्वपाको सचिवालय बैठक शुरु 
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सचिवालय बैठक शुरु भएको छ । 
आईतवार काठमाडौंको वनस्थलीस्थित घण्टीघरमा सो बैठक शुरु भएको हो । बैठकमा स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखा र महाधिवेशन कार्यविधि, २०८३ सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने बताइएको छ । नेताहरुले पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधन तथा समसामयिक विषयममा छलफल हुने जानकारी दिएका छन् ।