२०८३ बैशाख २० गते आइतवार
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र र मानव अधिकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै सदस्य दुवाडीले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई उत्सवका रूपमा मात्र नभई अधिकार रक्षाको आन्दोलनका रूपमा मनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरे। आयोगका सदस्य दुवाडीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो औजार भएको दाबी गरे । पछिल्लो समय सरकारका कतिपय कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात पुग्न सक्ने भन्दै उनले आयोग यस विषयमा गम्भीर र चिन्तित रहेको बताए।
प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारिताको स्वरूप बदलिए पनि सोही अनुरूपको कानूनी व्यवस्था नहुँदा समस्या बल्झिएको उनको तर्क छ । सदस्य दुवाडीले १९-२० वर्ष पुरानो ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ लाई पत्रकारहरूविरुद्ध विभेदकारी र छनोटपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाए।
गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई स्मरण गर्दै उनले सो समयमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको निर्मम प्रहार भएको बताए । प्रचलित कानूनविना केवल प्रशासनिक वा मन्त्रीको आदेशका भरमा अधिकारहरू कुण्ठित गरिनु निरङ्कुश शैली भएको उनको टिप्पणी छ । उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगले गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिए।
आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा सरकारले उदासिनता देखाएको भन्दै उनले मानव अधिकारमैत्री मुलुक निर्माणका लागि नेपाल बार एशोसिएशन, पत्रकार र मानव अधिकार रक्षकहरूको साझा ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको हकहितको आन्दोलनमा आयोग सदैव साथमा रहने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij