१. संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नेकपा (एमाले) को आपत्ति

नेकपा (एमाले) ले सरकारले संसदलाई छलेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय सभाका लागि नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारको यो कदम असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । नेता दंगालले संविधानले विशेष परिस्थिति र तत्काल केही नगर्नु नहुने अवस्थामा मात्र अध्यादेशको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले सामान्य अवस्थामा पनि संसदलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनु भयो । एमालेले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत अध्यादेश जारी नगर्न सामूहिक रूपमा आग्रह गरेको जानकारी दिँदै उहाँले यो राष्ट्रपतिमाथिको दबाब नभई संवैधानिक पद्धतिको रक्षाका लागि गरिएको अनुरोध भएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

२. निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएपनि खर्चिलो र भड्किलो भएको ईओसी नेपालको निष्कर्ष

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (ईओसी नेपाल) ले विगतका निर्वाचनको तुलनामा यस पटकको निर्वाचन ऐतिहासिक रूपमा शान्तिपूर्ण, मर्यादित र निष्पक्ष भएको बताउनुभएको छ । बिहीवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (ईओसी नेपाल)का अध्यक्ष श्रीकृष्ण सुवेदीले ३६ वटा राष्ट्रिय र तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदनले पनि यस निर्वाचनलाई धाँधलीरहित र भयरहित देखाएको उल्लेख गर्नुभएको हो । उहाँले आफू स्वयंले १२ वटा जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रहरूको प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्दा वातावरण अत्यन्तै संयमित र उत्साहजनक पाएको बताउनु भयो । तर निर्वाचनको प्रक्रियागत सुधार भएपनि उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको प्रवृत्तिमा भने कुनै कमी नआएको उहाँको भनाइ छ ।  निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा अव्यवहारिक रहेको तर्क गर्नुभयो । 

३. रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ महिलाहरूद्वारा तानियो, लगनखेलबाट चारदोबाटो पु¥याइयो

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वको रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ आज बिहीवार बिहान लगनखेलबाट तानेर चारदोबाटो पु¥याइएको छ । बुधवार नरिवल खसाल्ने जात्रा (नरिवल जात्रा) सम्पन्न भएपश्चात आज बिहानैदेखि रथ तान्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको हो । जात्राको यस विशेष खण्डमा परम्पराअनुसार महिलाहरूले मात्र रथ तान्ने प्रचलन रहेको छ । सोही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आज महिलाहरूको मात्र सहभागितामा रथलाई लगनखेलबाट चारदोबाटोसम्म पु¥याइएको हो ।

४. निर्वाचन प्रणाली सुधार नगरे मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छः सांसद आचार्य

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलका सदस्य मोहनलाल आचार्यले विद्यमान निर्वाचन पद्धति अत्यन्त खर्चिलो भएको बताउनुभएको छ । बिहीवार निर्वाचन पर्यवेक्षण निकायहरूद्वारा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विद्यमान निर्वाचन पद्धति अत्यन्त खर्चिलो भएको बताउनुभएको हो । उहाँले यसले राजनीतिमा सुशासनभन्दा विकृति निम्त्याएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सांसद आचार्यले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले इमानदार कार्यकर्ताभन्दा पनि ‘ठेकेदार’ र धनाढ्यहरूलाई मात्रै राजनीतिमा स्थान दिने खतरा बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा समेत प्रतिष्पर्धीहरूले ठूलो रकम खर्च गरेको दाबी गर्दै उहाँले आफूले भने ‘आदर्श कायम गर्न’ न्युनतम खर्चमा निर्वाचन लडेको बताउनु भयो । सांसद आचार्यले नेपालमा निर्वाचन सम्बन्धी ७३ वटा कानूनहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘कानुनी जङ्गल’ को संज्ञा दिनुभयो । 

५. निजी क्षेत्रबीच व्यावसायिक एकता र सहकार्यमा पूर्वअध्यक्ष मल्लको जोड

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूबीच व्यावसायिक एकता र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को निर्वाचनको सन्दर्भमा बोल्दै उहाँले निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको र यसको समापनसँगै सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो । पूर्वअध्यक्ष मल्लले निर्वाचनमा हुने हार–जितलाई बिर्सेर निजी क्षेत्रको हकहितका लागि एकतावद्ध हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले महासंघमा निर्वाचित भएर आउने नयाँ नेतृत्वसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सधैँझैँ सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । वर्तमान समयमा निजी क्षेत्रले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै मल्लले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले दिने आश्वासन र व्यवहारमा भिन्नता रहेको उहाँले बताउनु भयो । 

६. निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न र नीतिगत सुधारका लागि सक्षम नेतृत्व आवश्यकः उपाध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रश्तावित उम्मेदवार हेमराज ढकालले मुलुकको वर्तमान आर्थिक चुनौती र प्रतिकूल वातावरणमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्न अनुभवी र व्यावसायिक टिमको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । 
महासंघको आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले आफ्नो टिमले नयाँ सरकारका चुनौती र सम्भावनालाई चिर्दै निजी क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने दाबी गर्नुभयो । आफ्नो प्यानलमा पुरानो र नयाँ पुस्ताको उत्कृष्ट सन्तुलन रहेको ढकालले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार टिममा सचिन ढकाल र जश श्रेष्ठ जस्ता ‘जेन–जी’ पुस्ताका नवप्रवर्तनकारी उद्यमीदेखि गोपाल खनाल, शैलेन्द्र गोरागाईँ, अविनाश बोहोरा, सुनिल नारायण श्रेष्ठ र डा. रामशरण थपलिया जस्ता अनुभवी व्यक्तित्वहरू समावेश छन् । यो मिश्रित टोलीले स्टार्टअप, इनोभेसन र परम्परागत उद्योग सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने उहाँको तर्क छ । 

७. निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड, निर्वाचनपछिको एकता अपरिहार्यः अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याउने निजी क्षेत्र नै मुलुकको वास्तविक आर्थिक इन्जिन भएको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष ढकालले पूर्वाधार निर्माणदेखि हरेक सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहेको चर्चा गर्दै निजी क्षेत्रको अनुपस्थितिमा मुलुकको समृद्धिको कल्पना समेत गर्न नसकिने बताउनु भयो । आफ्नो कार्यकालमा महासंघले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सँग मिलेर निजी क्षेत्रका एजेण्डाहरूलाई सामूहिक रूपमा अगाडि बढाएको उहाँले बताउनु भयो । 

८. गुठी जग्गाका घरटहरा हटाउने तयारीविरुद्ध धनुषामा विरोध प्रदर्शन

धनुषाका विभिन्न मठ–मन्दिर तथा गुठीका जग्गामा बनाइएका घरटहरा हटाउने तयारी गरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 
‘गुठी, कुटी घर जग्गा व्यवस्थापन संघर्ष समिति’ को आह्वानमा बिहीवार धनुषाका पीडित पक्षले जनकपुरधाममा प्रदर्शन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मधेस प्रदेश सरकारको निर्णय भन्दै सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका सूचनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघर्ष समितिले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

९.काठमाडौंका विस्थापित सुकुम्बासीका समस्या बुझ्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकामा भत्काइएको सुकुम्बासी बस्तीका पीडितहरूसँग भेट गरी उनीहरूको पछिल्लो अवस्था र समस्याबारे जानकारी लिनुभएको छ । भेटका क्रममा विस्थापित परिवारले राज्यका विभिन्न निकायबाट आफूहरूले भोग्नुपरेको सास्ती र प्रशासनिक उदासीनताबारे गुनासो पोखेका छन् । पीडितहरूले हालैको वर्षा र बाढीका कारण आफ्नो उठिबास भएको र बस्ने–खाने कुनै ठेगान नभएको बताएका छन् ।

१०. ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण बिग्रियोः

निजी क्षेत्र सरकारले व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण रहे पनि सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ रणनीति अख्तियार गरेको उनीहरूको आरोप छ । केही समयअघि मात्रै व्यवसायी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको छ । साथै व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतका व्यवसायीहरुलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै हिरासतमा लिएको छ । यसबारेमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले भने सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले व्यवसायीलाई थुनेर लगानीको वातावरण बिगारेको आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीहरुलाई पहिला मजबुत आधार बिना पक्राउ नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई ‘प्रतिपक्ष’ ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल

११. इरानसँगको युद्धमा हालसम्म २५ अर्ब डलर खर्च भएको पेन्टागनको खुलासा

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले इरानसँग जारी सैन्य द्वन्द्वमा हालसम्म करिव २५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको जनाएको छ । दुई महिनादेखि जारी यस युद्धको आर्थिक भारका बारेमा पेन्टागनका एक वरिष्ठ अधिकारीले बुधवार सार्वजनिक जानकारी दिनुभएको हो । पेन्टागनका कार्यवाहक कन्ट्रोलर जुल्स हस्र्ट तृतीयले ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ अन्तर्गत उक्त रकम खर्च भएको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार खर्च भएको ठूलो हिस्सा गोलाबारुदमा खर्च भएको छ । 

१२. उच्च ऊर्जा मूल्यका बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्भद्वारा ब्याजदर यथावत

विश्व बजारमा ऊर्जाको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप परेको उल्लेख गर्दै अमेरिकी केन्द्रिय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ’ ले ब्याजदरलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार सम्पन्न फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (एफओएमसी) को बैठकले संघीय कोषको ब्याजदर (फेडरल फण्ड्स रेट) ३.५ देखि ३.७५ प्रतिशतकै सीमामा कायम राख्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा हालैका आर्थिक सूचकहरूले अमेरिकी आर्थिक गतिविधि सन्तोषजनक गतिमा विस्तार भइरहेको देखाएका छन् । यद्यपि रोजगारी वृद्धिदर औषत रूपमा न्यून रहेको र बेरोजगारी दरमा खासै परिवर्तन नआएको बैंकले जनाएको छ । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जाको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति अझै पनि उच्च तहमा रहेको बैंकको ठहर छ । फेडरल रिजर्भले मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण विश्व आर्थिक परिदृश्यमा अनिश्चितता थपिएको उल्लेख गर्दै यसले उत्पन्न गर्नसक्ने जोखिमप्रति आफू सजग रहेको बताएको छ । कमिटीले आगामी दिनमा ब्याजदर समायोजनको आवश्यकता र समय निर्धारण गर्दा प्राप्त हुने तथ्यांक, बदलिँदो आर्थिक परिदृश्य र जोखिमको सन्तुलनलाई ध्यानपूर्वक मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट पारेको छ । 

१३. गिरफ्तारीमा अवरोध पु¥याएको अभियोगमा दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युनको सजाय बढाएर ७ वर्ष पु¥याइयो

दक्षिण कोरियाको सियोल उच्च अदालतले गिरफ्तारीमा अवरोध पु¥याएको अभियोगमा पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलको जेल सजाय बढाएर सात वर्ष तोकेको छ । बुधवार भएको पुनरावेदन सुनुवाइमा अदालतले तल्लो अदालतको पाँच वर्षको जेल सजायलाई उल्ट्याउँदै दुई वर्ष कैद थप गरेको हो । स्वतन्त्र काउन्सिल चो युन–सुक नेतृत्वको टोलीले युनविरुद्धको राजद्रोह र अन्य अभियोगहरूमाथि अनुसन्धान गर्दै १० वर्षको कैद सजाय माग गरेको थियो । उच्च अदालतको यो फैसलापछि युनको कानुनी टोलीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अदालतले युनले आफ्नो गिरफ्तारी रोक्नका लागि शक्ति दुरुपयोग गरेको र सरकारी कार्यसम्पादनमा अवरोध पु¥याएको ठहर गरेको छ । 

१४. थाइल्याण्डका पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनवात्रा मे ११ मा प्यारोलमा रिहा हुने

थाइल्याण्डको न्याय मन्त्रालय अन्तर्गतको प्यारोल समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनवात्रालाई आगामी मे ११ मा प्यारोल (शर्तसहितको रिहाइ) मा मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । थाई सञ्चारमाध्यमहरूकाअनुसार बुधवार बसेको समितिको बैठकले देशभरका कैदीहरूको प्यारोल मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने क्रममा सिनवात्राको हकमा पनि उक्त निर्णय लिएको हो । बैठकको निर्णयअनुसार सिनवात्रा मे ११ मा रिहा हुनेछन् । तर यसका लागि उनले आफ्नो बाँकी सजायको अवधिभर अनिवार्य रूपमा ‘इलेक्ट्रोनिक मनिटरिङ डिभाइस’ (विद्युतीय निगरानी उपकरण) लगाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ । रिहा भएपछि उनी थप चार महिनासम्म प्यारोल सुपरीवेक्षणमा रहनेछन् । 

१५. नेतृत्वसँगको परामर्शपछि अमेरिकासँगको वार्ताबारे जवाफ दिने इरानको संकेतः पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री

इरानले अमेरिकासँगको सम्भावित वार्ताबारे आफ्नो उच्च नेतृत्वसँगको परामर्शपछि मात्र आधिकारिक जवाफ दिने जानकारी गराएको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले बताउनुभएको छ । हालै पाकिस्तान भ्रमणमा आउनुभएका इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीसँगको छलफललाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री सरिफले बुधवार संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । इरानी विदेशमन्त्री अराघची एक प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै पाकिस्तान भ्रमणमा आउनुभएको थियो । पाकिस्तानमा विभिन्न चरणको विस्तृत छलफलपछि उनी रुसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ । क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि पाकिस्तानको कूटनीतिक प्रयासहरू निरन्तर र दृढ रहेको प्रधानमन्त्री सरिफले उल्लेख गर्नुभयो । 
इरान र अमेरिकाबीचको सम्पर्कका विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री सरिफले गत अप्रिल ११ मा दुई पक्षबीच लामो समयसम्म (म्याराथन सेसन) छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले क्षेत्रमा शान्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन पाकिस्तानले ठूलो पहल गरेको दाबी समेत गर्नुभयो ।  

१६. मध्यपूर्वको तनावले टर्कीका किसान मर्कामाः इन्धन र मलको मूल्य आकासियो

मध्यपूर्वमा बढ्दो राजनीतिक तथा सैन्य तनावका कारण टर्कीको कृषि क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । टर्कीको राजधानी अंकारा नजिकैको हायमाना क्षेत्रका किसानले विश्वव्यापी ऊर्जा र मल आपूर्तिमा आएको अवरोधका कारण उत्पादन लागतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताएका छन् । विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित पारेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर टर्कीका विशाल गहुँ खेती र पशुपालन व्यवसायमा परेको छ । हायमानाका २७ वर्षीय युवा किसान तुर्कर तोपालका अनुसार इन्धनको मूल्यमा भएको अनपेक्षित वृद्धिले दैनिक कृषि कार्य निकै खर्चिलो बनाएको छ । 

१७. युक्रेन र इरान द्वन्द्व समान समयसीमामा अन्त्य हुनसक्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको सङ्केत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युक्रेन र इरानमा जारी द्वन्द्वहरू समान समयसीमाभित्र अन्त्य हुन सक्ने सङ्केत गर्नुभएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको टेलिफोन वार्ता पश्चात् बुधबार राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तो बताउनुभएको हो । ह्वाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले पुटिनसँगको वार्ता निकै सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार उक्त वार्ता मुख्यतया विगत केही वर्षदेखि जारी रुस–युक्रेन युद्धमा केन्द्रित थियो भने इरानको विषयमा पनि संक्षिप्त छलफल भएको थियो । 

१८. रुस ‘ओपेक प्लस’ मै रहने, युएईको बहिर्गमनपछि पनि विश्व ऊर्जा बजारमा सहकार्य जारी राख्ने प्रतिवद्धता

पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको संगठन (ओपेक) र यसका सहयोगीहरूको समूह ‘ओपेक प्लस’ मा रुसको सहभागिता यथावत रहने क्रेमलिनले स्पष्ट पारेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले उक्त तेल गठबन्धनबाट बाहिरिने घोषणा गरेपछि रुसले युएईको यो निर्णयलाई सम्मान गर्दै विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा उसको जिम्मेवार भूमिकाको स्वागत गरेको छ । युएईले आगामी मे १ देखि लागू हुनेगरी ओपेक र ओपेक प्लस दुवै समूहबाट अलग हुने घोषणा गरेको थियो । ओपेकको तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्रको रूपमा रहेको युएईको बहिर्गमनले विश्वव्यापी तेल आपूर्ति र मूल्य निर्धारणमा यस ब्लकको प्रभाव केही कमजोर हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसले युएईसँगको रचनात्मक संलग्नता र द्विपक्षीय ऊर्जा वार्ताको ढाँचालाई निरन्तरता दिने अपेक्षा राखेको बताउनु भयो । 
सन् १९६० मा इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरब र भेनेजुएलाद्वारा स्थापित ओपेकको मुख्य उद्देश्य तेल 

१९. निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि एकीकृत ऐन पारित गर्न कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीको आग्रह

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक बजेट अधिवेशनमा नै पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२’ को अन्तिम पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि आयोगले प्रश्ताव गरेको एकिकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । भण्डारीकाअनुसार आयोगले सातवटा विभिन्न ऐनहरूलाई विस्थापित गरी एउटै एकीकृत विधेयक तर्जुमा गरेर सरकारलाई पठाएको तीन वर्ष भइसकेको छ । उहाँले विद्युतीय मतदान (ई–भोटिङ), विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदान अधिकार र अन्तर–प्रदेश मतदान जस्ता विषयलाई समेट्न कानून अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । वर्तमान ऐन नियम भद्रगोल अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले जनप्रतिनिधिहरूलाई कानून निर्माणमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । समयमै विधेयक पारित नभए सुधारका सबै योजना थाँती बस्ने उहाँको भनाई छ । 

२०. मधेसमा देखिएको खानेपानी समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न सरकारलाई सांसदहरुको सुझाव

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । 
बिहीवार बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँहरुले मधेश प्रदेशमा देखिएको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छतासम्बन्धी समस्यामा गम्भीर गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो । मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमाथी छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारको कार्यसम्पादन, बजेट कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजनाका बारेमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो । नेपाली काँग्रेसकी सांसद तथा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तले मधेससँगै देशभर स्वच्छ खानेपानीको अभाव रहेको बताउनु भयो ।

२१. जीवनयापन लागतअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्न जेटियुसिसिद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि)ले श्रमिक अधिकार, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि श्रम कानून संशोधन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । मे दिवसको अवसरमा बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जेटियुसिसिले श्रमिक हित संरक्षणका लागि विभिन्न नीतिगत प्रस्ताव सार्दै यस्तो माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जेटियुसिसिका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार पुनस्र्थापना गर्दै जीवनयापन लागतमा आधारित पारिश्रमिक निर्धारण गर्न प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले श्रम अधिकारको रक्षाका लागि सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन पनि माग गर्नुभयो । बदलिँदो श्रम बजार, रोजगारीको अनौपचारिकीकरण, प्रविधि (एआई र स्वचालन) को प्रभाव, ज्यालाको स्थिरता, महँगी, आप्रवासी श्रमिकको शोषण र जलवायु परिवर्तनजस्ता चुनौतीले श्रमिक अधिकारमा थप दबाब सिर्जना गरेको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो । 

२२. त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आपत्कालीन उद्धार अभ्यास

त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीवार पूर्णस्तरको आपतकालीन नमूना उद्धार अभ्यास सम्पन्न भएको छ । रोल...
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड तथा विमानस्थलको स्वीकृत आपतकालीन योजनाअनुसार उद्धार अभ्यास सम्पन्न गरेको हो । उच्च उडान–अवतरण चाप रहेको विमानस्थलमा सम्भावित दुर्घटनाको अवस्थामा तयारी परीक्षण गर्ने उद्देश्यले अभ्यास गरिएको विमानस्थलका महाप्रवन्धक टेकनाथ सिटौलाले बताउनु भयो । सिटौलाका अनुसार आइकाओको प्रावधानअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा यस्ता पूर्णस्तरका अभ्यास अनिवार्य हुने बताउनु भयो । 

२३. राजनीतिमा बढ्दो प्रविधिकरणलाई आत्मसाथ गर्न नसक्दा निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेनौँः काँग्रेस महामन्त्री पौडेल

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले राजनीतिमा बढ्दो प्रविधिकरणलाई आत्मसाथ गर्न नसकेकै कारण पार्टीले गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । पार्टीले प्रविधि नबुझ्नु र समयानुकूल रूपमा लागू गर्न नसक्नु नै निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नुको कारण भएको उहाँको स्वीकारोक्ति छ । उहाँले पार्टीलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने रणनीतिमा पार्टी अघि बढिरहेको रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपाली काँग्रेसलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ सदस्यहरूलाई प्रविधिसँग जोड्ने काम भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । पार्टी सदस्यहरूको योगदान र इतिहास सुरक्षित राख्ने, पार्टीले सदस्य पहिचान गर्ने तथा सदस्यहरूले अझ प्रभावकारी रूपमा योगदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको जिकिर पनि गर्नुभयो । 

२४. विपक्षी दलहरूको आरोपः सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारको कार्य असंवेदनशील र असंवैधानिक

विपक्षी दलहरूले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारको कार्य असंवेदनशील र असंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् । 
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेत युवराज दुलालले जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना बस्ती हटाउने कार्यले बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न परिवारमा असुरक्षा र त्रास बढाएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बैठकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न बैठकले माग गरेको छ । बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि र महँगी नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरेको छ । उहाँले दाल, चामल, तरकारी, तेललगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य आकाशिएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न माग गरिएको बताउनुभयो । 

२५. बुद्ध दर्शन विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार होः पर्यटनमन्त्री पौडेल
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले बुद्ध दर्शन विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार भएको बताउनुभएको छ । बिहीवार ललितपुरमा आयोजित बौद्ध सभामा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री पौडेलले बुद्धको दर्शन व्यक्तिगत साधनाबाट सुरु भएर विश्व कल्याणमा पुग्ने पवित्र मार्ग समेत बताउनु भयो । त्यस अवसरमा उहाँले सबैलाईं सकारात्मक सोच, सहअस्तित्व र सामूहिक मंगलको भावना आत्मासात गर्दै अघि बढने संकल्प गर्न पनि आह्वान गर्नुभयो । 

२६. बुद्ध दर्शनले मात्रै दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार निर्माण गर्नसक्छः राष्ट्रपति पौडेल

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुद्ध दर्शनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सकेमात्रै दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सकिने बताउनुभएको छ । बिहीवार ललितपुरमा आयोजित बौद्ध सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । बुद्धका अहिंसामैत्री, करणा र प्रज्ञाका सन्देशलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सकेमा मात्र दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार निर्माण हुने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई थियो । आजको विश्व अनेकन समस्याहरु द्वन्द्व, श्वार्थ परायनता, आदर्श स्खलन, नैतिकताको क्षयीकरण, असहिष्णुता र मानवीय मूल्यहरुको ह्रासबाट प्रताडित भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो अवस्थामा बुद्धको उपदेशहरु अझ सान्दर्भिक बन्दै गएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले बुद्धका प्रेरणादायी उपदेश र मागदर्शनको परिपालनाबाट धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबीच सहिष्णुता र आपसी सद्भाव कायम गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ एवं सवल बनाउन हामीले सक्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । 

२७. सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई आतंकित बनायोः अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ

सरकारले आम सुकुम्बासीलाई आतंकित बनाएको भन्दै अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले आपत्ति जनाएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आवद्ध सो संघले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनम गरी सुकुम्बासीहरुलाई आतंकित बनाउने काम गरेको भन्दै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको कदमप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको हो । खान र बस्न पाउने आम नागरिकको मौलिक हकको समेत धज्जी उडाउने गरी सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम गरेकाले त्यसको विरोध गर्नुपरेको संघका अध्यक्ष अमर परियारले बताउनु भयो । उहाँले सरकारको सो कदमको विरोधमा आफूहरुले देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । 

२८. सरकारसँग चिरिबाबु महर्जनको मागः सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गरियोस्
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सम्पदाहरुको निर्माणमा सहज हुनेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ । बिहीवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सम्पदा निर्माण÷पुनर्निर्माणमा समस्याको रुपमा देखिएको सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । मेयर महर्जनले आफूले मेयरको रुपमा काम गर्दा सबै भन्दा ठूलो समस्याको रुपमा सो ऐन देखेकाले सरकारले त्यसलाई तत्काल संशोधन गरेर विकास, निर्माणको कामलाई सहज बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘म महानगरको मेयर भएको करिव नौ वर्ष भयो । यो नौ वर्षको दौरानमा हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्र भित्र रहेका सम्पदाहरु लगभग बनाउन सिद्धियो । सबै नै बनाउने काम सकियो भन्दा पनि फरक पर्दैन । 

२९. युवा उद्यमी सचिन ढकालको आह्वानः ‘नेपालमै सम्भावना छ भन्ने विश्वास निर्माण गरौँ’
विदेशमा अध्ययनका क्रममा आधुनिक प्रविधि र प्रणालीहरूको अनुभव सँगालेका युवा उद्यमी सचिन ढकालले नेपालमै सम्भावना सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ आफु स्वदेश फर्किएको बताउनुभएको छ । हाल आइएमई समूहमार्फत हस्पिटालिटी र खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय ढकालले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै जाँदा नीतिगत तथा संरचनागत समस्याहरूलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपालमा मुख्य चुनौतीका रूपमा नीतिगत अस्पष्टता, कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती तथा निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण रहेको छ । उहाँले नयाँ पुस्ता केवल गुनासो गर्ने नभई समाधान खोज्ने दिशामा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्य, नीतिगत स्थिरता र नवप्रवर्तनमा जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता  रहेको बताउनु भयो । ढकालले हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई नेपाल फर्क यहाँ अवसर छ भनेर ढुक्कसँग भन्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।

३०. सम्पती छानविन आयोगले सार्वजनिक पदाधारण गरेका ककसको सम्पत्ति छानबिन गर्दैछ ?
गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पती छानबिन आयोगले काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । आयोगलाई काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यदेश दिएको हो । कार्यदेशअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त वा हटिसकेका उच्च पदाधिकारीहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पतीको विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ । सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यदेशमा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक निकाय, सरकारी बैंक तथा संस्थान, विश्वविद्यालय लगायतका पदाधिकारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याँई र अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ । 

३१. कास्कीमा ‘अपरेशन ३६५’ को प्रभावः ६७५ मोटरसाइकल कारबाहीमा, १ करोड ८० लाख राजश्व संकलन

कास्की प्रहरीले सडकमा ध्वनी प्रदुषण फैलाउने र स्वरूप परिवर्तन गरी आतङ्क सिर्जना गर्ने मोटरसाइकलहरू लक्षित गरी सञ्चालन गरेको ‘अपरेशन ३६५’ अन्तर्गत हालसम्म ६७५ वटा सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीकाअनुसार यस अभियानका क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीमार्फत कुल १ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) हरिबहादुर बस्नेतले रातको समयमा मोटरसाइकलको स्वरूप परिवर्तन गर्ने, साइलेन्सर फेरेर चर्को आवाज निकाल्ने र समाजमा भय सिर्जना गर्ने गतिविधि बढेपछि यो अपरेसन शुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी पर्यटकीय शहर पोखरामा यस्ता गतिविधिले सुरक्षा चुनौती थपेको र जनगुनासो व्यापक आएकाले प्रहरीले कडाइ गरेको हो ।