काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश ल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले चर्को विरोध गरिरहेका बेला स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले भने प्रतिरक्षा गरेका छन्। 

स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पूर्वशिक्षामन्त्री पुनले रकारलाई काम गर्न दिन र ‘किचकिच’ नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रहसमेत गरेका छन्। बिहीबार बिहान उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नैपर्छ।

 कुविद्वान्‌हरूले किचकिच नगरौँ। मैले धेरै वर्षअगाडिदेखि जनताहरूलाई फाइदा हुने कामहरू गर्न खोज्दा मन्त्रालयले ऐन कानुन छैन भनेर अलमल्यायाउँदा धेरै दु:ख पाएको भुक्तभोगी म हुँ। जेनजी आन्दोलनपछि शिक्षामन्त्री हुँदा मैले गर्न खोजेको धेरै कामहरू ऐन-कानुन देखाएर नै कर्मचारीहरूले अगाडि बढाउन दिएनन्। साथै मैले ल्याउन खोजेको तीनवटा अध्यादेशहरू ल्याउन धेरै प्रयासका बाबजुद पनि सफल हुन दिएनन्। अनि चुनाव लडेर सांसद भएको हो नि। कुरा बुझ्नु भो?’

प्रतिनिधिसभामा पुन मात्र राजनीतिक दलविहीन सांसद हुन्।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्न, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिन, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउन भनी विभिन्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।

यस्तै सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रिय राहत कोष’ स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा छन्।

यस्तै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसमेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएका छन्। 

यसैगरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन्। भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो।

साथै सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। 

यस्तै सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।