काठमाडौं । सातामा दुई दिन (शनिवार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रै गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ । फरक–फरक मन्त्रालय मातहत रहेका मुलुकका ठूला सरकारी अस्पतालहरूले एउटै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई फरक–फरक ढंगले व्याख्या गर्दा आम नागरिक मारमा परेका छन् ।

अस्पतालैपिच्छे फरक नियम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका अस्पतालहरूले आइतबार पनि नियमित सेवा दिने निर्णय गरेका छन् । वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, भरतपुर अस्पताल र भक्तपुर अस्पतालजस्ता व्यस्त स्वास्थ्य संस्थाहरूले आइतबार ओपीडी (बहिर्गमन) लगायतका सेवाहरू पहिले जस्तै चालू राखेका छन् । यी अस्पतालका प्रमुखहरूले बिदाका दिन काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा वा सट्टा बिदा दिने आश्वासन दिएर सेवा चालू राखेका हुन् ।

यसको ठीकविपरीत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (त्रिभुवन विश्वविद्यालय) मातहतका अस्पतालहरूमा भने आइतबार स्वास्थ्य सेवा ठप्प रहने भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरलगायतका संस्थाहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई हुबहु लागू गर्दै शनिवारजस्तै आइतबार पनि ओपीडी सेवा बन्द रहने सूचना जारी गरेका छन् ।

नागरिकलाई सास्ती, स्वास्थ्यकर्मीमा असन्तुष्टि एउटै सहरका दुई ठूला सरकारी अस्पताल (वीर र शिक्षण) मा फरक–फरक नियम लागू हुँदा दूरदराजबाट उपचारका लागि आउने बिरामीहरू अलमलमा परेका छन् । ‘एउटा सरकारी अस्पताल खुल्ने र अर्को बन्द हुने कस्तो नियम हो ?’ भन्दै बिरामीका आफन्तहरूले आक्रोश पोखेका छन् । यता, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि यो विभेदकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ र आयुर्वेद चिकित्सक संघले सरकारको निर्णय सबैका लागि समान हुनुपर्ने माग गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र अतिरिक्त काम लगाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

विज्ञको तर्क समन्वयको अभाव स्वास्थ्य विज्ञहरू यसलाई सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव मान्छन् । संवेदनशील क्षेत्र भएकाले स्वास्थ्यमा दुई दिन बिदा व्यावहारिक नहुने एकातर्फ तर्क छ भने अर्कोतर्फ श्रम ऐन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सबै राष्ट्रसेवकका लागि समान हुनुपर्ने कानुनी पक्ष छ । अस्पतालहरूबीचको यो कार्यगत भिन्नताले स्वास्थ्य सेवाको समन्यायिक वितरणमा प्रश्न उठाएको छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवाजस्तो आकस्मिक र अत्यावश्यक क्षेत्रमा स्पष्ट र एकीकृत मापदण्ड नबनाउँदासम्म यो अन्योल कायमै रहने देखिन्छ ।

तथ्य र प्रभावको विश्लेषण, अस्पतालको नाम मातहत मन्त्रालय आइतबारको सेवा यदि मन्त्रिपरिषद्ले ‘सातामा दुई दिन बिदा’ भनेको हो भने, के स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई उल्लंघन गर्न पाउँछ ? अतिरिक्त सेवा दिएबापत स्वास्थ्यकर्मीले पाउने सुविधाको स्रोत र ग्यारेन्टी के हो ? यस्तो अन्योलले निजी अस्पतालको व्यापार बढाउने र सर्वसाधारणको खर्च बढाउने खेल त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।