२०८२ चैत्र १९ गते बिहिवार
२०८२ चैत्र १९ गते बिहिवार
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ ।
मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले बिहीबार सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै कुनै पनि कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
गत भदौमा भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट गठित नयाँ सरकारले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले यस्तो कदम चालिएको हो । मुख्य सचिव अर्यालद्वारा जारी निर्देशनमा सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरूलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाई जनविश्वास आर्जन गर्न भनिएको छ ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने दायित्व पनि कार्यालय प्रमुखकै हुने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहायलाई प्राथमिकता दिन तथा सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्न कर्मचारीहरूलाई सचेत गराएको छ ।
कर्मचारीले तटस्थता, पारदर्शिता र कानुनी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र यसको अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखकै हुने परिपत्रमा प्रस्ट पारिएको छ ।
मुख्य सचिवको सचिवालयले भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू उपलब्ध गराउन सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
