१. राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले मनोमानी भाडा निर्धारण गरेको र राइडरहरूको श्रम शोषण गरेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ले चरणवद्ध आन्दोलन शुरु गरेको छ । 
समूहले आईतवार सरकारको कमजोर नियमनका कारण राइडरहरू मर्कामा परेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विगत लामो समयदेखि सम्बन्धित निकाय र कम्पनीहरूसँग संवादको प्रयास गर्दा पनि समस्याहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै समूहले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । उनीहरुले आईतवार काठमाडौंकोबल्खुमा कालो पट्टी बाँधेर देशव्यापी प्रतीकात्मक विरोध जनाएका छन् । त्यस्तै सामूहिक धर्ना तथा सडकमा उपस्थिति प्रदर्शन, जनसमर्थन जुटाउन व्यापक हस्ताक्षर अभियान, ठूला स्तरको ¥याली, जुलुस तथा नारा प्रदर्शन, रिले आन्दोलनमार्फत निरन्तर दबाब सिर्जना, अन्तिम विकल्पका रूपमा राइड शेयरिङ सेवा पूर्ण बन्द गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । 

२. पछिल्लो २४ घण्टामा ३३ विपद्का घटनाः २ जनाको मृत्यु, २ करोडभन्दा बढीको आर्थिक क्षति

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकाअनुसार नेपालका विभिन्न २० जिल्लामा २४ घण्टाको अवधिमा ३३ वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । चैत १४ गते बिहान १० बजेदेखि चैत १५ गते बिहान १० बजेसम्मको अवधिमा भएका यी घटनाहरूमा परी २ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्राधिकरणकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा बाढी र जनावरको आक्रमणबाट १–१ गरी कुल २ जनाको मृत्यु भएको छ । यसै अवधिमा चट्याङबाट ३, सर्पदंशबाट २, आगलागीबाट १ र पहिरोबाट १ गरी कुल ७ जना घाइते भएका छन् । विपद्का घटनाहरूबाट अनुमानित २ करोड ३ लाख ७० हजार ६४१ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । साथै २३ चौपायाको क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ । उद्धार र राहत कार्यका लागि देशका विभिन्न स्थानमा ३ सय २१ जना प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । 

३. गंगासागर पोखरी क्षेत्रबाट अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान तिब्र

मधेस प्रदेश सरकारको सक्रियतासँगै जनकपुरधामस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको गंगासागर पोखरी क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने अभियान तिब्र पारिएको छ । गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री फकिरा महतोको पहलमा आईतवार पोखरी आसपासका अवैध संरचना हटाउन डोजर प्रयोग गरिएको हो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको उक्त अभियानले लामो समयदेखि विवादमा रहेको गंगासागर क्षेत्रलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ । स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा नगरप्रहरीको उपस्थितिमा अतिक्रमित संरचना हटाइँदा केही स्थानमा सामान्य तनावसमेत देखिएको थियो । 

४. ओली पक्राउको विरोधमा सडकमा उत्रिएको धनुषा एमाले

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको भन्दै एमाले धनुषाले विरोध जनाएको छ । एमाले धनुषाले राजनीतिक प्रतिशोध, पूर्वाग्रह र शक्ति दुरुपयोगका आधारमा गरिएको यस्तो कार्यले लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा संविधानप्रदत्त मौलिक हक–अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै विरोध जनाएको हो । ओलीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै एमाले धनुषाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा विरोध पत्र समेत बुझाएको छ । विरोध पत्र बुझाउँदै एमाले धनुषाले गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्नुपर्ने, भदौ २३ र २४ गतेको घटना सत्यतथ्य छानविन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । विरोध पत्रमा राजनीतिक असहमति वा फरक विचारका आधारमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग स्वीकार्य नहुने भनिएको छ । 

५. ओली पक्राउको विरोधमा माईतीघरमा प्रदर्शनः प्रहरीद्वारा लाठीचार्ज 

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेको विरोधमा माईतीघर–बबरमहल क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ । लाठीचार्जका क्रममा एमालेका नेता, कार्यकर्ताहरु घाइते भएका छन् । शनिवार बिहान गुण्डुस्थित निवासबाट सूर्योदय हुनुपूर्व नै प्रहरीले घेरा हालेर अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलन दबाएको आरोपमा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको छ । एमालेले अध्यक्ष ओली र नेता लेखकको पक्राउलाई ‘अवैध र राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै तत्काल रिहाइको माग गर्दै देशभर प्रदर्शन गरिरहेको छ । 

६. ‘विधिको शासनमाथि ‘सेलेक्टिभ जस्टिस’ को प्रहारः कानूनविद्को नजरमा सरकारको स्टन्टबाजी’
पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ?

हालै सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले चालेका कदमहरूले विधिको शासन र न्यायको आधारभुत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो प्रतिवेदन र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया ‘सेलेक्टिभ जस्टिस’ (चयनमुखी न्याय) को एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । जसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ । कार्की आयोगलाई भदौ २३ र २४ गते (ऐतिहासिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा) दुवै दिनका घटनाहरूको तथ्य संकलन र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर आयोगले बदनियतपूर्ण ढंगले आफ्नो कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरी केवल २३ गतेको घटनामा मात्र केन्द्रित भयो र २४ गतेको पक्षलाई पूर्णतः बेवास्ता ग¥यो ।
यसको मुख्य कारण २४ गतेका घटनाका ‘बेनेफिसियरी’ (लाभार्थी) हरू नै अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको कानूनविद्हरु बताउँछन् । २४ गतेको घटनालाई छुँदा अहिलेका धेरै सांसद र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरू तानिने डरले यसलाई ‘अनटच्ड’ राखिएको प्रस्ट देखिने कानूनविज्ञहरुको भनाइ छ । यो समय अभावले नभई एउटा निश्चित राजनीतिक मिसन पूरा गर्न गरिएको प्रपञ्च भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । 
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर विजयप्रसाद मिश्रले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रहार गरेको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष मिश्रले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्दा अपनाइएको प्रक्रियालाई ‘नकारात्मक शुरुवात’ को संज्ञा दिनुभएको छ । शनिवार बिहान गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन दबाएको आरोपमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

७. ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार

पत्रकार तथा आख्यानकार वसन्त पराजुलीको उपन्यास ‘बखान’ लाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । साहित्य संगम चितवनले भरतपुरमा आयोजित एक समारोहबीच पराजुलीलाई नगद २० हजार रुपैयाँ, दोसल्ला तथा सम्मानपत्रसहित सम्मान गरेको हो । संस्थाका उपाध्यक्ष चिराग भण्डारीकाअनुसार साहित्य संगम चितवनले यसअघि १४ जना स्रष्टालाई सम्मान गरिसकेको छ । कार्यक्रममा साहित्यकार उदय अधिकारीले शहीद शिवप्रसाद पौडेलको संक्षिप्त परिचय प्रश्तुत गर्दै २०३७ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा भएको बलिदानको स्मरण गर्नुभयो । कार्यक्रममा वक्ताहरूले ‘बखान’ उपन्यासले स्थानीय मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै कृतिले चितवनको सामाजिक यथार्थ बोकेको धारणा राख्नुभयो ।
प्राध्यापक डा. कर्ण बानियाँले वास्तविक घटनालाई आख्यानीकरण गर्दै पत्रकारिता र साहित्यको सुन्दर संगम प्रश्तुत भएको बताउनु भयो ।

८. ‘नेपालमा सबै गैरआवासीय नेपाली धनाड्य हुन्छन् भन्ने भ्रम छ’ः एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२ औँ एकताको महाधिवेशनबाट डा. हेमराज शर्मा सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ । संघको १० औँ महाधिवेशनदेखि शुरु भएको विवाद र फुटलाई अन्त्य गर्दै भएको यो महाधिवेशनले संस्थामा नयाँ रक्तसञ्चार गरेको छ । लामो समयदेखि व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा रहेको यस संस्थामा यसपटक प्राज्ञिक व्यक्तित्व एवं अनुसन्धानकर्ता डा. शर्माको नेतृत्वलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै एनआरएनए र राज्यबीचको सम्बन्धमा पनि नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ । डा. शर्मा एनआरएनएलाई ‘धनीहरूको’ क्लव भन्ने पुरानो भाष्य तोड्दै विश्वभर रहेका ८० लाख नेपालीहरूको साझा संस्था बनाउने अठोट व्यक्त गर्नुभएको छ ।

९.ओली र लेखक पक्राउको विरोधमा माईतीघरमा प्रदर्शन

नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ । एमालेका जनवर्गीय संघसंगठले आईतवार माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीहरुले अध्यक्ष ओलीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजिनामा माग गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई बिना शर्त रिहा गर्न माग गरेका छन् । अध्यक्ष ओली र लेखकलाई सरकारले जेन–जी आन्दोलन छानविन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा शनिवार पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि शनिवार पनि एमालेले राजधानीमा प्रदर्शन गरेको थियो । एमालेले आईतवार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट सरकारको विरोधमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । अध्यक्ष ओली पक्राउ परेसँगै एमालेले कानूनी र राजनीतिक दुवै संघर्ष गर्ने निर्णय गरी सोहीअनुसार आन्दोलन अगाडी बढाएको हो । 

१०. अमेरिका–इजरायल र इरान युद्धको एक महिनाः विनाश र अनिश्चितता

अमेरिका र इजरायलको इरानसँगको युद्ध एक महिना पुग्न लाग्दा मध्यपूर्वमा दशकौँपछिको सबैभन्दा ठूलो तनाव उत्पन्न भएको छ । यसले क्षेत्रभर व्यापक विनाश र विश्वभर गम्भीर धक्का पु¥याएको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले तेहरान र अन्य इरानी सहरहरूमा संयुक्त आक्रमण शुरु गरेका थिए । जसमा सर्वोच्च नेता अली खामेनी, वरिष्ठ सैन्य कमाण्डर र सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो । इरानले पनि यसको जवाफमा मध्यपूर्वमा रहेका इजरायली र अमेरिकी आधारहरूलाई लक्षित गर्दै मिसाइल र ड्रोन आक्रमणहरू गरेको छ । हर्मुजको जलडमरू मध्य क्षेत्रमा बढ्दो तनावले तेलको मूल्य आकासिएको छ । जसले ग्यासको मूल्य बढाएको छ र एयरलाइन्स तथा ढुवानी कम्पनीहरूको इन्धन लागतमा वृद्धि गरेको छ । विश्वका विभिन्न भागहरूमा, अमेरिकाका सहरहरू समेत, इरानमाथिको युद्ध अन्त्य गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन् । इरानमा सर्वसाधारणसहित ठूलो संख्यामा हताहत भएको छ र धेरै बासिन्दाहरूको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गएको छ ।

११. क्रोएसियामा भीषण आँधी

बिहीवार र शुक्रवार क्रोएसियामा भीषण आँधीले विनाश मच्चाएको छ । जहाँ भारी हिमपात र १२० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा चलेको हावाहुरीले यस दक्षिण युरोपेली देशलाई प्रभावित पारेको छ । आँधीका कारण धेरै मानिस घाइते भएका छन् र पूर्वाधारमा व्यापक अवरोध र क्षति पुगेको छ । राजधानी जाग्रेबमा सबैभन्दा खराब अवस्था रिपोर्ट गरिएको थियो । जहाँ आपतकालीन सेवाहरूले ढलेका रूखहरू, क्षतिग्रस्त छतहरू र धेरै घाइते बासिन्दाहरूको उपचार गरिरहेका आन्तरिक मन्त्री डाभोर बोजिनोभिकले बताउनु भयो । बिहीवार उत्तरी क्रोएसियामा रेल दुर्घटनामा दुई जना सामान्य घाइते भएका थिए । ट्र्याकमा रूख ढलेपछि रेल पटरीबाट खसेको थियो । जाग्रेबमा, शक्तिशाली हावाहुरीले ठूलो क्षति पु¥याएको छ र धेरै मानिसहरूलाई घाइते बनाएको छ । अधिकारीहरूले सयौं हस्तक्षेप र ट्राफिक र सार्वजनिक सेवाहरूमा व्यापक अवरोधको रिपोर्ट गरेका छन् ।

१२. थाइल्याण्डले हर्मुज जलसन्धिमा तेल ट्याङ्करहरूको लागि सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित ग¥यो

थाइल्याण्डले क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको कुटनीतिक समन्वयपछि हर्मुज जलसन्धिबाट आफ्ना तेल ट्याङ्करहरूको लागि सुरक्षित मार्ग सफलतापूर्वक सुनिश्चित गरेको छ । यसले मध्य पूर्वमा जारी तनावका बीच सम्भावित ऊर्जा आपूर्ति अवरोधहरूको चिन्ता कम गर्न मद्दत पु¥याएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकाअनुसार मार्च ११ मा हर्मुज जलसन्धिमा यात्रा गरिरहेको बेला थाइल्याण्डको कार्गो जहाज ‘मयूरी नारी’ माथि आक्रमण भएपछि थाइल्याण्डले प्रत्यक्ष कुटनीतिक सञ्चारमा संलग्न भई थाइल्याण्डका जहाजहरू द्वन्द्वमा संलग्न नरहेको स्पष्ट पारेको छ । उक्त आक्रमणमा चालक दलका तीन सदस्य बेपत्ता भएका थिए । 

१३. म्यानमारमा ८१ औँ सशस्त्र बल दिवस मनाइयो

म्यानमारले राजधानी नेपितोमा सैन्य परेडको आयोजना गर्दै आफ्नो ८१ औँ सशस्त्र बल दिवस मनाएको छ । यो दिवस दोस्रो विश्वयुद्धका बेला फासीवाद विरोधी आन्दोलनको शुरुवात भएको सम्झनामा मनाइएको हो । सैन्य परेड कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राज्य सुरक्षा तथा शान्ति आयोगका अध्यक्ष एवं रक्षा सेवाका प्रधान सेनापति सिनियर जनरल मिन आङ ह्लाइङले यो वार्षिकोत्सव राष्ट्रको स्वतन्त्रता संग्रामको कठिन परिस्थितिबाट निर्माण भएको सशस्त्र बलको अटल विरासत झल्काउने एक गम्भीर र गर्वको अवसर भएको बताउनु भयो । समारोहका क्रममा सैन्य विमान र हेलिकप्टरहरूले आकाशमा उडान भरिरहँदा सशस्त्र बलका यान्त्रीकृत एकाइ र पैदल सैनिकहरूले परेड मैदानमा मार्चपास गरेका थिए । 

१४. संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार प्रमुखद्वारा इरानी विद्यालयमा भएको आक्रमणको अनुसन्धान निष्कर्षमा पु¥याउन आग्रह

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले अमेरिकालाई इरानको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा भएको आक्रमणको अनुसन्धान तत्काल निष्कर्षमा पु¥याउन र त्यसका निष्कर्षहरू सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले ‘भयानक क्षतिको न्याय हुनुपर्ने’ कुरामा जोड दिनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ६१ औं सत्रमा आयोजित एक जरुरी बहसमा भिडियो सन्देशमार्फत टर्कले प्राथमिक विद्यालयमा भएको बमबारीले ‘भयानक त्रास’ पैदा गरेको बताउनु भयो । मिनाबको शजरेह तय्येबेह प्राथमिक विद्यालयमा भएको बमबारीले गहिरो त्रास जगाएको छ । बमबारी गरिएका कक्षाकोठाहरू र शोकमा डुबेका अभिभावकहरूको तस्विरले युद्धको सबैभन्दा ठूलो मूल्य कसले चुकाउँछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । देशहरूबीच जस्तोसुकै मतभेद भएपनि, विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई मारेर ती समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने कुरामा आफूहरु सहमत हुनसक्ने बताउनु भयो । 

१५. अध्यक्ष ओलीको रिहाईको माग गर्दै एमालेले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा बुझायो विरोधपत्र

पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा नेकपा एमालेले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाएको छ । पार्टीको शनिवार बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय बमोजिम पार्टीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोधत्र पत्र बुझाएको हो । अध्यक्ष ओलीको विरोधमा एमालेले आज देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउन माग गरेको छ । एमालेका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलाले विरोधपत्रमा संविधान, मानवअधिकार र विधिको शासनविपरीत गरिएका कदम तत्काल सच्याउँदै ओलीसहित सबैलाई सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्न माग गरेको बताउनु भयो । 

१६. राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्दैनौँ तर अशान्ति फैल्याउने गतिविधि रोक्छौँः प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर पौडेलले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण कुनैपनि अप्रिय घटना हुन नदिन स्थानीय प्रशासन सचेत रहेको बताउनुभएको छ । आईतवार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउको विरोधमा एमालेले बुझाएको ज्ञाापनपत्र बुझ्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आफूहरु राजनीतिक विषयमा प्रवेश नगर्ने तर हिंसात्मक र अशान्ती फैल्याउने गतिविधि रोक्ने कुरामा सचेत भएर लागिरहेको बताउनु भयो । आफूहरुलाई सरकारले दिने जुनसुकै जिम्मेवारी प्रशासनिक र पेशागत भावअनुसार निर्वाह गर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले शनिवार फिल्डमा भएको गतिविधिबारे राम्रोसुँग अध्ययन गरेको भन्दै अराजनीतिक र गैरकानूनी क्रियाकलाप गर्नेलाई कानूनी कारबाही गरिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । 

१७. वर्षाजन्य विपद्बाट नागरिकले ज्यान गुमाउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न प्राधिकरणलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का कारणले कुनैपनि नागरिकले ज्यान गुमाउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आईतवार प्राधिकरणको निरीक्षण गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले आउँदो मनसुनमा विपद्को कारण कुनैपनि नागरिकले ज्यान गुमाउन नपर्नेगरी पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले विगतमा विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य समयमै नहुँदा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै अब उप्रान्त यस्तो हुन नदिइने बताउनु भयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पाठ्यक्रममै व्यावहारिक शिक्षा समावेश गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा प्रश्ताव पेश गर्न समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा भूकम्प, बाढीपहिरो लगायतका विपद् बारम्बार दोहोरिने भएकाले तयारीमा हुने ढिलाइलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

१८. ओली–लेखक पक्राउबारे नेपाल बारको टिप्पणीः सरकारले पूर्वाग्रह साँध्यो, गैरकानूनी काम ग¥यो

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्रही रहेको नेपाल बार एशोशिएशनले जनाएको छ । 
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट गराउने अधिकार नै नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो । उहाँले कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफँै पूृर्वाग्रही खण्डे रहेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि क्याविनेटबाट निर्णय गराउने काम सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र नभएको दाबी समेत गर्नुभयो । सरकारले बद हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने निर्णय क्याविनेटबाट गराउनु गलत भएको अध्यक्ष मिश्रको भनाई थियो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘यो क्याविनेटले गर्ने भनेको पोलिसी डिसिजन, बजेट चलाउने, राज्यको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भन्ने हो । 

१९. सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले ओली–लेखकलाई पक्राउ ग¥योः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले टिप्पणी गर्नुभएको छ । अदालतको.अनुमति नलिई सरकारले ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने उहाँले जिकिकर समेत गर्नुभयो । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर वदनियतपूर्ण गतिविधि गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने काम प्रमाण नै नष्ट गर्ने जस्ता जटिल अवस्थामा मात्रै हुने भएपनि सरकारले त्यसलाई सामान्य अवस्थामा प्रयोग गरेर गल्ती गरेको बताउनु भयो ।

२०. ३ दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक निकाय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस

तीन दर्जनभन्दा बढी संस्थाबारे पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई एक उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ । सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक निकायहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो । अघिल्लो सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । समितिले जेन–जी आन्दोलनको मागअनुसार तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ववर्ती तीनवटा उच्चस्तरीय आयोगका सुझावलाई समेटेर पहिलो चरणमा १६ वटा संस्था गाभ्ने, खारेज गर्ने वा प्रदेश÷स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । 

२१. ४० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले (आज) आईतवार ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि २१ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७७ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । 

२२. पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत

निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रर्बद्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । आफूहरुको प्रश्ताव अनुरुप २०८२ चैत्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति लागू गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको हो । महासंघले आईतवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो रणनीति लागू भएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, लगानी तथा व्यक्तिको सुरक्षामा सरकारले प्रत्यक्ष प्रतिवद्धता जनाएको सन्देश गएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी निर्णयलाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र लगानी प्रवद्र्धधन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा स्वागत गर्नुभएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षा तथा आवश्यक प्रवद्र्धन सरकारले प्रत्याभुत गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । 

२३. सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म

बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद सुधार, विकास आयोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको संरक्षण, पर्यटन विस्तार तथा ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, आयोजना ढिलाइ अन्त्य गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने भएको छ । खरिद प्रक्रिया पूर्णरूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाइने सरकारको योजना छ । विकास आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत राष्ट्रिय प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार गरिनेछ । यसमार्फत सबै परियोजनालाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी उपयुक्त लगानी मोडालिटी तय गरिनेछ ।

२४. नेकपाले संयोजक दाहाललाई तोक्यो संसदीय दलको नेता

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको छ । आईतवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सांसद बलावती शर्माले जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार बैठकमा  नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई दुई घण्टा अभिमुखिकरण तालिमा पनि प्रदान गरिएको छ । नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई पार्टी संयोजक दाहाल, सहसंयोजक, माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता भिम रावलले बधाई ज्ञापन गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल