काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाउने तयारी सुरु गरेको छ। लामो समयदेखि वैज्ञानिक भाडादर समायोजनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार भाडादर समायोजन नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले तयारी थालेको हो। 

पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धसँगै पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई नै निहुँ बनाएर यातायात व्यवसायी संगठनले भाडावृद्धिको माग गरेपछि यातायात व्यवस्था विभाग गृहकार्यमा जुटेको छ।

‘लामो समयदेखि वैज्ञानिक प्रणालीअनुरुप भाडा समायोजन भएको छैन। समायोजन गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ। भाडा समायोजन गर्न यातायात व्यवसायीले विभागमा निवेदन दिनुका साथै शक्ति केन्द्र पनि धाइरहेका छन्’, विभागका एक उच्च अधिकारीले भने।  केही दिनभित्र भाडा समायोजनको प्रक्रिया पूरा हुने ती अधिकारी बताउँछन्। 

आइतबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरिसकेको छ। हाल डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १५२ रुपैयाँ पुगेको छ। 

डिजेलको मूल्य बढेलगत्तै यातायात व्यवसायीले सवारीसाधनको मूल्य बढाउन सार्वजनिक रुपमै दबाब दिन थालिसकेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सवारीसाधनको भाडा समायोजन गर्न माग गरेको थियो। महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यसबाट प्रत्यक्ष असर यातायात व्यवसायमा पर्ने बताइसकेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले कानुनबमोजिम संघीय रुटको पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा वा मूल्य घट्दा स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन गर्दै आएको भन्दै अहिले पनि उक्त व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरिएको छ। 

महासंघले संघीय रुटको भाडा यातायात व्यवस्था विभागबाट र प्रदेशअन्तर्गतको भाडा सातवटै प्रदेश मन्त्रालयबाट यथाशीघ्र समायोजन गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले भाडा  समायोजन गर्ने विषय व्यवसायीभन्दा पनि यातायात विभागको भएको बताउँछन्। 

‘२०७२ सालदेखि १३ सूचक अनुसार भाडा समायोजन भएको छैन। १० वर्षको अवधिमा वैज्ञानिक भाडा समायोजनको कार्यविधिअनुसार १३ सूचकको आधारमा भाडा समायोजन भएको छैन। अहिले ती सूचकको बजार मूल्य धेरै फरक भइसकेको छ। सरकारले पटक–पटक उक्त सूचकबमोजिम मूल्य समायोजन गर्ने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन गरेको छैन’, सिटौलाले भने।  

हाल पेट्रोलियम पदार्थलगायत समग्रमा भएको मूल्यवृद्धिलाई आधार लिएर भाडा समायोजन गर्ने कि नगर्ने विषयमा हामीले बोल्नेभन्दा पनि यो सरकारले गर्ने विषय भएको उनी बताउँछन्।  सवारीसाधनको भाडादरलाई व्यावहारिक बनाउन सरकारले २०६५ सालमा वैज्ञानिक भाडादर समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो। वैज्ञानिक भाडा समायोजनको कार्यविधिअनुसार गाडी भाडामा पेट्रोलियम पदार्थको ३५ प्रतिशत र बिमा, कार, बैंक ब्याज, पार्टपुर्जा, टायर, लुब्रिकेन्टलगायत १३ सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको ६५ प्रतिशत योगदान रहने अंकभार तय गर्छ। 

इन्धनमा ५ प्रतिशतको मूल्य घटी वा बढी हुँदा स्वचालित भाडादर कायम हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर पछिल्लो १५ महिनामा स्वचालित व्यवस्थाअनुसार पनि भाडादर समायोजन हुनसकेको छैन। 

अन्तिम पटक २०८१ पुस २२ गते भाडादर समायोजन गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भाडा समायोजन गरिएको थियो। उक्त समयमा यात्रुवाहक सवारीमा ३।३० प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा ०.८१ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा ०.०५ प्रतिशत भाडा वृद्धि भएको थियो। 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा भाडा समायोजनमा चासो नदेखाउने यातायात व्यवसायीहरु मूल्य बढ्नेबित्तिकै भाडा समायोजन गर्न दबाब दिने गरेका छन्।