काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनमा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ ।  गएको भदौ २३ र २४ को हिंसात्मक प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो ।

आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनका सिफारिस चुहिँदै जाँदा प्रहरी संयन्त्रभित्र त्रास छाएको छ, सजाय हुने डरका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्रै कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

आइतबारदेखि केही जेनजी समूह आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राख्दै सडकमै उत्रेका छन् ।  तर, आयोगको प्रतिवेदन दुरुस्तै कार्यान्वयनमा गयो भने परिस्थिति बिग्रिन सक्ने आशंका गरिँदै छ ।

आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनामध्ये २३ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शन दमन गर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, २४ गतेको विध्वंशात्मक घटनाको मात्रै विश्लेषण गर्दै व्यक्ति तोकी कसैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन ।

स्रोतको दाबी अनुसार, २३ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका १९ जनाको मृत्युलाई राज्यको बर्बर दमन भन्दै तत्कालीन सरकारका प्रमुखदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मलाई कारबाही सिफारिस गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र जिल्ला सुरक्षा समिति प्रमुख सीडीओ छवि रिजालसहितलाई त फौजदारी कसुरमै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको समिति स्रोत बताउँछ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु आर्याललाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको छ । यसबाहेक २३ गते फिल्डमा खटिएका सुरक्षा अधिकारीदेखि जिल्ला कमाण्डरहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको आयोग स्रोतले बताए ।

आयोगका नाममा बन्ने यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने हो भने सुरक्षाकर्मीले हतियार बोक्नुको कुनै अर्थसमेत नहुने उनको भनाइ छ । अर्का एक सुरक्षा अधिकारीले थपे, “अब यस्तो हुने हो भने हतियार किन बोक्ने ? प्रहरीले हतियार बोकेर किन ड्युटी गर्छ ?”

आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा विरोधाभास सिर्जना गर्ने खालको रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको दाबी छ । आयोगले २३ गतेको प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरेर युवाहरूको हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ भने २४ गते बल प्रयोग गर्न नसक्दा राज्यको ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ ।

२३ गतेको प्रदर्शनमा १९ जनाको ज्यान गएपछि २४ गते उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन सिंहदरबारदेखि बालुवाटार तथा सयौँ निजी निवास, प्रहरीका कार्यालयहरू जलाएका थिए । प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीका हजारौँ हतियारसमेत लुटेका थिए ।

नौ सयभन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदनमा आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन केही उपायहरू समेत सुझाएको छ । दुई दिनको आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।