काठमाडौं । ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने मुख्य म्यान्डेड पूरा गरेर ‘वाहवाही’ पाएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ‘जाने बेलामा’ गरेका केही निर्णयले सरकारको आलोचना सुरु भएको छ। विगतकै विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन दिने गरी निर्णय गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आलोचना सुरु भएको हो।

नहोस् पनि किन ? प्रधानमन्त्री कार्कीले जाने बेला ‘विवाद’ मा परेका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी छिन्।  निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अन्तिम क्षणमा आफ्नै प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई कोषमा नियुक्ति दिइएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्की विवादमा परेकी छिन्।

अध्यक्ष बनाइएका श्रेष्ठ प्रकृति संरक्षण क्षेत्रमा न विज्ञ हुन, न त यस क्षेत्रमा खासै योगदान पुर्‍याएका छन्। सत्ता र शक्तिको भरमा नियुक्ति पाएको भन्दै   श्रेष्ठको नियुक्ति विवादमा परेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीका सबैभन्दा विश्वासिला पात्र श्रेष्ठलार्ई ५ वर्षका लागि उक्त पदमा नियुक्ति दिइएको छ।  

श्रेष्ठको सत्तामा हालीमुहाली

जेन–जी आन्दोलनको बलमा भदौ २७ गते कार्की प्रधानमन्त्रीमा  नियुक्त भइन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै कार्कीले सर्वोच्च  अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखामा कार्यरत नासु श्रेष्ठलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी थिइन्। कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि  साथमा थिए, श्रेष्ठ। त्यो बेला श्रेष्ठ पेसी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा थिए। त्यही पुरानो चिनजान र विश्वासका आधारमा कार्कीले कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत   श्रेष्ठलाई भदौ २९ मा प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी थिइन्।

कोषको अध्यक्षमा मनोनयन  भएका प्रधानमन्त्री  कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले सुरुवातमै विवादित काम गरेका थिए। प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमती संगीता श्रेष्ठलाई स्वकीय सहसचिव सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा राखेका थिए।  उनले असोज २ मा श्रीमती संगीतालाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिए। त्यस्तै, श्रेष्ठले आफ्ना अन्य नातेदारलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना   भएको थियो। सर्वत्र आलोचना भएपछि  उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयबाट हटाइएको थियो। 

वनमन्त्री अध्यक्ष बनाउने परम्परा पनि तोडियो

अन्तरिम सरकारले कोषको अध्यक्ष वनमन्त्री हुने परम्परागत प्रचलनलाई तोडेर  श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। कोषको स्थापनाकालदेखि नै वन तथा वातावरणमन्त्री कोषको अध्यक्ष बन्ने चलन थियो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐनअनुसार कोषको संरक्षकको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।  वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ परम्परागत रूपमा वनमन्त्री कोषको अध्यक्ष हुँदै आएको बताउँछन्। ‘कानुनतः गल्ती  होइन तर परम्परा पनि  कानुन नै हो, परम्परागतरूपमा वनमन्त्रीलाई नै अध्यक्ष बनाउने गरिथ्यो,’ उनले भने। वनमन्त्रीभन्दा बाहिरबाट नियुक्त भएका  दोस्रा  व्यक्ति भएका छन् आदर्श श्रेष्ठ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी  शर्मा ओलीले कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्षमा  नियुक्त गरेका थिए।