काठमाडौं । फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने तेस्रो पटक संसद् प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् । तर लामिछानेमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दा विचाराधीन छन् । चुनाव अगाडि मुद्दा टुङ्गो नलागे उनले चुनाव जिते पनि शपथ गरेर सांसद् हुन भने पाउने छैनन् ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लिए पनि रूपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको विपक्षमा आदेश दिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएपनि दुई जिल्ला अदातलले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म मुद्दा फिर्ता नलिने निर्णय लिएका हुन् ।

पोखराको सूर्यदर्शनलगायत अन्य सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध कास्कीसहित रूपन्देही, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् । ती मुद्दामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप लगाइएको छ । भण्डारीले गत ३० पुसमा लामिछाने लगायतविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् राख्ने तर संगठित अपराध र मनी लाउन्ड्रिङसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निधो गरेकी थिइन् । लामिछाने र जीबी राईसहित करिब ५० व्यक्तिविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ताको निर्णय भएको छ ।

यता कास्की जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दियो ।

चुनाव जिते पनि ‘स्वत निलम्बित’ !

मुद्दा किनारा नलागी पटक–पटक चुनावी मैदानमा जाँदा चितवन क्षेत्र नम्बर–२ का मतदाताले संसदमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गुमाइराखेका छन् । यसपटक लामिछाने निर्वाचित भएर आएमा उनको भूमिका के हुन्छ ? भन्नेमा आमनागरिकको चासो बढेको छ । संविधानका जानकार उनी यही अवस्थामा निर्वाचित भएमा ‘स्वत निलम्बित’ हुने बताउँछन् ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य चुनाव जिते पनि लामिछाने सांसद्, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना नभएको बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘रवि लामिछाने निर्वाचनमा जितेरै आएमा र मुद्दा फिर्ता नभएमा पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै स्वत निलम्बनमा जान्छन् । त्यसैले गर्दा जिल्ला अदालतले जुन निर्णय गर्यो । त्यसले उनलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने सम्भावनै रहँदैन ।’

त्यसैगरी लामिछानेका आफ्नै वकिल सुशील पन्तले सांसद् थुनामा रहेको अवस्थामात्रै निलम्बित हुने बताएका छन् । ‘अहिलेको नियमावली अनुसार थुनामा रहेको अवस्थामा मात्रै पद निलम्बन हुन्छ’, पन्तले भनेका छन्, ‘नयाँ सदन आएपछि उसले आफ्नो नियम आफै बनाउँछ । नयाँ संसद्ले त्यो कस्तो बनाउँछ । थाहा छैन । अहिलेको नियमावलीमा संसद्को सदस्य थुनामा रहेको अवस्थामा मात्रै निलम्बन हुन्छ भन्ने छ ।’

अधिवक्ता शशी बस्नेतले नेपालमा अभियुक्तले चुनाव लड्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘नेपालको कानुन अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिमाथि केवल अभियोग लाग्दैमा वा मुद्दा विचाराधीन रहँदैमा चुनाव लड्नबाट बञ्चित गरिँदैन। नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार, अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म व्यक्तिलाई निर्दोष नै मानिन्छ ।’