काठमाडौं ।  उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवले मधेसमा हाल शितलहरका कारण दलित समुदाय पीडामा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्राकृतिक विपद्हरुमा दलित समुदाय सबैभन्दा बढी जोखिममा रहने गरेको उनको भनाइ छ ।

यसमा आयोग अभिभावकको भूमिकामा देखिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आयोगले आफैँले सहयोग गर्नसक्ने अवस्थामा सहयोग गर्ने र गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको स्थानहरुमा आयोगले तत्कालै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले तराई मधेसका दलितहरु अझै शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनितिक पहुँचको रेखाभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गरे । उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउन आयोगले सक्रियता देखाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रममा आर्थिक अभाव र जनचेतनाको कमीले धेरै जसो दलित समुदायले लाभ लिन नसकेको पनि उनले बताए ।

आयोगले यसको लागि जागरुकता अभियानलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आयोगलाई दलितलक्षित सिपमुलक तथा रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरु विपन्न क्षेत्र, बस्तीमा संचालन गर्न सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘तराई मधेसका दलितहरु अझै शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनितिक आदीमा पहुँच रेखाभन्दा बाहिर सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका छन् । तिनीहरुलाई मुलधारमा ल्याउन आयोगले थप सक्रियता देखाउन अति जरुरी छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अर्थको अभाव र जनचेतनाको कमीले धेरै जसो दलित समुदायले लाभ लिन सकेका छैनन् । आयोगले यसको लागी जागरुकता अभियानलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । यसैगरी दलित लक्षित सीपमुलक तथा रोजगारीमुलक कार्यक्रमहरु अत्यन्तै विपन्न क्षेत्र, बस्तीमा संचालन गर्न आयोगको थप पहल र सक्रियता उत्तिकै आवश्यक छ ।’

उनले थप भने, ‘प्राकृतिक विपद्हरुमा दलित समुदाय सबैभन्दा बढी जोखिममा रहने गरेकाले यसमा आयोग अभिभावकको भुमिकामा देखिनुपर्दछ । आयोगले आफैँले सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा सहयोग गर्ने र गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै थप सहयोगका लागि योगदान दिन सक्छ । मधेशमा हाल शितलहरका कारण दलित समुदाय अत्यन्त पिडित छन् । यसका सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको स्थानहरुमा आयोगले तत्कालै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दछ ।’

उनले समाजमा अझैपनि विभिन्न कुऋति, विसंगति र भेदभावका अवशेषहरु रहेकोले त्यसलाई हटाउने चुनौतीहरु रहेको बताए । दलित दलित बिचमा पनि विभिन्न विभेद र छुवाछुतको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यसलाई हटाउन आयोगले अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा उलले जोड दिए । उनले आयोगले तयार पारेको रणनीतिक योजना २०८२/८७ तथा आयोगको उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई कार्यन्वयन गर्न पनि आग्रह गरे ।