२०८२ पौष १० गते बिहिवार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाले मुद्दाहरूलाई छिटो किनारा लगाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकार सम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भुमकिा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
न्यायपालिकाको भूमिका, मुद्दाको प्रक्रिया र संघीय प्रणालीको प्रवद्र्धनबारे छलफल गर्दै उनले न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षकको रूपमा प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको जोड दिएका छन् । न्यायाधीश श्रेष्ठकाअनुसार अदालतले मुद्दाको प्रकृति र उपलब्ध जानकारीलाई हेरेर प्राथमिकता दिने गर्छ ।
जसले गर्दा केही मुद्दा तीन महिनाभित्रै फैसला हुने गरेका छन् । हालैको तथ्यांकअनुसार कम्तीमा १५० मुद्दा तीन महिनाभित्र फैसला भएका छन् । तर सात वर्ष पुराना मुद्दाहरू पनि बाँकी छन् । यसको कारण प्रक्रियागत जटिलता र स्रोतसाधनको कमी भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । न्यायाधीश संख्या २५ बाट घटेर २१ भएको र मुद्दाको संख्या ९-१० हजारबाट बढेर २६-२७ हजार पुगेको अवस्थामा न्यायपालिकालाई दोष मात्र दिन नहुने उनको छ ।
संघीय प्रणालीमा अवशिष्ट अधिकार संघमा राखिएको नेपाली अभ्यासलाई अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दै उनले न्यायपालिकाको भुमिकालाई संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij