काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कानुन निर्माणको ढाँचा, भाषा र शब्दमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन सुरु भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित समितिको आइतबार बसेको संयुक्त बैठकमा उनले पदबहाली गर्दा आफूले कानुनी भाषालाई सबैले बुझ्नसक्ने सरल र एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराए ।

कानुन कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउन सकिएमा सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री सिन्हाले मसिनोसँग शब्द र भाषा केलाएर हेर्नुपर्ने भएकाले कानुन तर्जुमा गर्न समय लाग्ने गरेको बताए।

मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेका १२१ वटा कानुन निर्माणको मस्यौदालाई अगाडि बढाउने काम भइरहको जानकारी दिए ।

उनले विधायन ऐन, २०८१ चैतको पहिलो साता जारी भएकाले सोही मितिदेखि एकवर्षभित्र तोकिएका प्रत्योजित विधायन प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले त्यसमा सबै सरोकार भएका पक्षको सहयोगको अपेक्षा गरे।

मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाका अनुसार विधायन ऐन, २०८१ चैत ३ गते प्रमाणीकरण भई जारी भएपश्चात् विधायन ऐनले गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कार्यका सन्दर्भमा परिपत्र गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रूपमा विषयविज्ञ, प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकार भएका तथा साझा अधिकारका विषयमा विषयगत समितिमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त विधेयकमा सरोकार भएकाको प्रतिक्रिया लिनुका साथै विषयगत समितिमा छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई परिमार्जनका क्रममा समावेश गरिएको छ ।

सरोकार भएकाहरू तथा विषयगत समितिमा छलफल नगरी मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति माग भई आएका विधेयकउपर सरोकार भएकाहरू तथा विषयगत समितिमा छलफल गरी पठाउन फाइल फिर्ता पठाउने गरिएको सचिवले जानकारी दिए ।

विधेयकको मस्यौदा तथा ऐनको दफा (६) को उपदफा (२) मा उल्लिखित विवरणसहित सर्वसाधारणको रायका लागि आफ्नो वेबसाइटमा सात दिनदेखि ३० दिनसम्म सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम विधेयक वेभसाइटमा प्रकाशन गरिएको छ ।

विधायन ऐन जारी भएपश्चात् जारी भएका ऐन र अध्यादेशको अभिलेख मन्त्रालयमा राखी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउने कामको प्रारम्भ गरिएको बताउँदै उहाँले हालसम्म पाँच वटा ऐनरअध्यादेशको अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाइएको उल्लेख गरे ।

विधायन ऐन जारी हुनुपूर्व ऐनको अधिकार प्रयोगगरी जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको हकमा ऐन जारी भएको एकवर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार दर्ताका लागि कागजात पूरा गरी प्राप्त हुन आएका प्रत्यायोजित विधायनहरू मन्त्रालयमा दर्ता गर्न सुरु गरिएको, हालसम्म आठ वटा नियमावली, छ वटा निर्देशिका, ३४ वटा कार्यविधि र पाँच वटा विनियमावली दर्ता गरिएका सचिव ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गर्न पठाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको भएमा मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिका लागि विधेयक प्राप्त हुदाँका बखत नै प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदासमेत समावेश गरी पठाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिएको छ ।