जेनजी आन्दोलनपछि नेपालीको प्रवेशमा कडाइ गरेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले नेपाली श्रमिकमाथि आर्थिक भारसमेत थपेको छ।

हाल युएईले नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि अनिवार्य गरेको 'पुलिस रिपोर्ट' का नाममा श्रमिकमाथि अतिरिक्त खर्च थपिएको हो। पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि युएईले ३५३.२७ दिराम (झन्डै १४ हजार रूपैयाँ) शुल्क लिन थालेको छ।

जेनजी आन्दोलनअघि युएई प्रवेशका लागि पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य थिएन। त्यसैले यो शुल्क पनि तिर्नुपर्दैन थियो। अहिले भने रिपोर्ट प्रमाणीकरण शुल्क भन्दै युएईले श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार र झन्झट थपेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजित कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।

'एकातिर श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिएको छ। अर्कातिर पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य गरेसँगै झन्झट पनि बढेको छ। एउटा श्रमिकलाई पुलिस रिपोर्ट लिन कम्तीमा तीनदेखि पाँच हप्ता लाग्छ। दूतावासबाट प्रमाणीकरण हुन मात्रै १५ दिन लाग्छ,' उनले भने। अभिमुखीकरण शुल्क, मेडिकल, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत अन्य शीर्षकमा पनि भार थपिँदा पछिल्लो समय प्रतिश्रमिक झन्डै ४० हजार रूपैयाँ अतिरिक्त खर्च थपिएको उनले बताए।

उनका अनुसार पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण शुल्क भनेर मात्रै करिब १४ हजार रूपैयाँ लिइरहेको छ। अन्य कागजात प्रमाणीकरण शुल्क करिब १६ सय रूपैयाँ लिन्छ। मेडिकल शुल्क ६ हजार ५ सयबाट बढाएर ९ हजार ५ सय रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ। अभिमुखीकरण तालिम शुल्क २१ सय रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत विभिन्न शीर्षक जोडिँदा श्रमिकको थाप्लोमा झन्डै ४० हजार रूपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ।

युएईको काठमाडौंस्थित नेपाली दूतावासले यी अतिरिक्त शुल्कबारे औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन। यस विषयमा अनौपचारिक कुरा गर्दा समेत दूतावासका कर्मचारीहरूले स्पष्ट जबाफ दिन नचाहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसले बिचौलियाको मिलेमतोमा श्रमिकमाथि अनावश्यक भार थपिएको आशंका बढाएको उनीहरूको आरोप छ।

'यसअघि पनि यसैगरी पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको थियो। विरोध गरेपछि फिर्ता लिइएको थियो,' संघका प्रथम उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने। अहिले पनि संघले पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य गरी थपिएको आर्थिक भार तत्काल फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। समस्या समाधानका लागि संघले कार्य समिति पनि गठन गरेको छ, जसको संयोजक श्रेष्ठ स्वयं छन्।

'बढाइएको मेडिकल र अभिमूखीकरण शुल्क पनि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर कुरा उठाइरहेका छौं,' उनले भने।

श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको सम्पूर्ण शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी नेपाल र युएईबीच सन् २०१९ मा श्रम सम्झौता भएको थियो। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकहरू मर्कामा परेको उनको भनाइ छ। यस विषयमा श्रम मन्त्रालयसँग बुझ्दा  प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले व्यवसायीबाट लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिएको बता।

'संघबाट लिखित जानकारी आएपछि यो विषय कूटनीतिक रूपमा उठाउनुपर्ने देखियो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहलका लागि पत्राचार गरेका छौं,' प्रवक्ता घिमिरेले भने। मन्त्रालयले गत शुक्रबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिसकेको छ।

सरकारले युएई जान अधिकतम १० हजार रूपैयाँ मात्रै शुल्क तोकेको छ। त्यसभन्दा बढी शुल्क लिन सेवा प्रदायकलाई कानुनी आधार छैन। तर व्यवहारमा श्रमिकहरू ठूलो रकम बुझाएर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन्। युएई जाने श्रमिकहरूले हाल कम्तीमा दुईदेखि चार लाख रूपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ।

पछिल्लो समय युएई नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुक बन्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ८ लाख ३९ हजार २६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा युएईका लागि मात्रै २ लाख ७४ हजार ५९० जनाले (नयाँ तथा पुनः) श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो कुल संख्याको ३२ प्रतिशत हो।

वर्ष २०८०/८१ मा कुल ७ लाख ४१ हजार २५७ जनाले श्रम स्वीकृति लिए। युएईका लागि १ लाख ९३ हजार ४३८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

त्यसअघि वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यसमध्ये् युएईका लागि १ लाख १६ हजार १५९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। सो वर्ष सबभन्दा धेरै २ लाख ५९ हजार ५९४ जनाले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यसपछि कतारका लागि १ लाख ३३ हजार २६२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

त्यति बेला युएई तेस्रो ठूलो गन्तव्य मात्र थियो। पछिल्ला दुई वर्षयता भने सबभन्दा धेरै नेपाली श्रमिकले युएईकै लागि श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि केही समय रोकिए पनि अहिले युएईका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या फेरि बढ्दै गएको छ।