१. संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यकः अध्यक्ष मगर

मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितहरुको न्याय र परिपूरणको विषय सबैको साझा विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको मानव अधिकारको कुरा गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अलग गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । 

२. लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनः प्रधानमन्त्री कार्की

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भएको बताउनुभएको छ । ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व भएको बताउनु भयो । फागुन २१ को निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी छ । समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउने बताउनु भयो । सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रुपमा भाग लिन आग्रह गर्नुभयो । निर्वाचन लोकतान्त्रिक अनुष्ठान भएकाले यसलाई सफल पारी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नसमेत अनुरोध गर्नुभयो । 

३. मानव अधिकार दिवसको अवसरमा जनकपुरमा नेपाल बारको प्रभातफेरी

मानव अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल बार एशोसिएशनले जनकपुरधाममा प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । मानव अधिकारः सुशासन र न्यायको आधार भन्ने नारासहित जनकपुरधाममा बुधवार बिहान प्रभातफेरी गरेको हो । बारले आजबाट मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी–२०८२ तथा ५१ औं केन्द्रिय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक समेत शुरु गरेको छ । प्रभातफेरी कार्यक्रममा उपस्थित कानूनकर्मीहरुले सुशासन कायम गर, लोकतन्त्रको जग सबल बनाउ, नागरिक अधिकारको संरक्षण गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् । 

४. एमडी भएकै कारण दुर्घटना व्यहोर्नुपयो, अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएको छुः हितेन्द्रदेव शाक्य

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले एमडी भएकै कारण आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाइएको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधवार प्राधिकरणमा पुनःबहाली गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । तत्कालीन उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यलाई मनत्रीपरिषद्को बैठकबाट सरुवा गराएका थिए । निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर गर्दै उनीहरूलाई प्राधिकरणको पदमा पुनस्र्थापित गर्ने आदेश गरेको थियो । यो घटनाले राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक विवादको नयाँ अध्याय थपिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमवार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रश्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।

५. अष्ट्रेलियाली बालबालिकाको बाल्यकाल सुनिश्चित गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्धः प्रधानमन्त्री

अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजकाअनुसार १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि अष्ट्रेलियाको विश्वकै पहिलो सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्धले बालबालिकाको बाल्यकाल सुनिश्चित गर्नेछ । बुधवारदेखि लागू हुने सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्धमा समर्थन गरेकोमा अल्बानीजले मंगलवार अष्ट्रेलियाका राज्य र क्षेत्रका नेताहरूलाई धन्यवाद दिन पत्र लेख्नुभयो । यो सांस्कृतिक परिवर्तन हो । जुन अष्ट्रेलियाले अभिभावकहरूलाई ठूलो मानसिक शान्ति प्रदान गर्न र अष्ट्रेलियाली बालबालिकाको बाल्यकाल सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । नोभेम्बर २०२४ मा संघीय संसदले पारित गरेको कानून अन्तर्गत, केही सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खाता बनाउनबाट रोक्न उचित कदम चाल्नुपर्छ । अहिलेसम्म १० सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई प्रतिवन्ध लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।– फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, थ्रेड्स, टिकटक, ट्विच, एक्स, युट्युब, किक र रेडिट प्रतिवन्ध गर्न निर्देशन दिइएको हो । 

६. कम्बोडिया–थाइल्याण्ड सीमा द्वन्द्वमा ७ कम्बोडियाली नागरिकको मृत्यु

कम्बोडिया–थाइल्याण्ड सीमा द्वन्द्वमा ७ कम्बोडियाली नागरिकको मृत्यु भएको छ । कम्बोडियाली रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लेफ्टिनेन्ट जनरल माली सोचेताले आईतवार दिउँसोदेखि मंगलवारसम्म थाई सेनाले कम्बोडियाली सैन्य अड्डा र सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्न भारी र विनाशकारी हतियार, एफ–१६ लडाकु विमान र विषाक्त ग्यास प्रयोग गरेको बताउनु भयो । सीमा द्वन्द्वमा सात कम्बोडियाली नागरिकको मृत्यु भएको र २० जना घाइते भएको उहाँले बताउनु भयो । थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीचको ताजा सीमा झडपले थाइल्याण्डको सीमावर्ती प्रान्तहरूमा ८ सय भन्दा बढी विद्यालय र धेरै अस्पतालहरू अस्थायी रूपमा बन्द गर्न बाध्य पारेको छ । कम्बोडिया–थाइल्याण्ड सीमा द्वन्द्व आईतवार दिउँसोदेखि पुनः शुरु भएको छ । दुवै पक्षले एकअर्कालाई आक्रमण शुरु गरेको आरोप लगाएका छन् । 

७. चीनद्वारा नयाँ रिमोट सेन्सिङ उपग्रह प्रक्षेपण

चीनले मंगलवार नयाँ उपग्रह, याओगन–४७, अन्तरिक्षमा राख्न लङ मार्च–४बी क्यारियर रकेट प्रक्षेपण गरेको छ । रिमोट सेन्सिङ उपग्रह उत्तरपश्चिम चीनको जिउक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो । पूर्वनिर्धारित कक्षमा सफलतापूर्वक प्रवेश गरेको छ । यो मुख्यतया राष्ट्रिय भूमि सर्वेक्षण, शहरी योजना, सडक सञ्जाल डिजाइन, बाली उत्पादन अनुमान, वातावरणीय व्यवस्थापन, र प्रकोप रोकथाम र न्युनिकरणमा प्रयोग गरिनेछ । यो प्रक्षेपण लङ मार्च क्यारियर रकेट शृङ्खलाको ६१४ औं उडान मिसन थियो । 

८. जकार्ता कार्यालय भवनमा आगलागी हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या २२ पुग्यो

मंगलवार मध्य जकार्तास्थित टेरा ड्रोन कार्यालय भवनमा आगलागी हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । सेन्ट्रल जकार्ता अग्नि नियन्त्रण विभाग कार्यालयको सूचना विभागका वरिष्ठ अधिकारी द्वी सेप्टियान्टोले बताएअनुसार आगो निभाउन २९ दमकल ट्रक र १०१ दमकलकर्मी खटाइएको थियो । त्यो भवनमा ड्रोनका लागि लिथियम ब्याट्रीहरू उत्पादन गरिन्थ्यो । जकार्ता विपद् व्यवस्थापन तथा न्युनिकरण एजेन्सीका प्रमुख इसानावा अड्जीले मृतकहरूमा सात पुरुष र १५ महिलाहरू रहेको बताउनु भयो ।  सबै पीडितहरूलाई पूर्वी जकार्ताको क्रामत जातिको प्रहरी अस्पतालमा लगिएको छ । 

९. प्रधानमन्त्री ताकाचीलाई ताइवानको टिप्पणी फिर्ता लिन दबाब

टोकियोमा एक दर्जनभन्दा बढी जापानी विद्वान, पूर्व सरकारी अधिकारी र मिडिया व्यक्तित्वहरूले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रधानमन्त्री साने ताकाचीलाई ताइवानको बारेमा आफ्नो पहिलेको गलत टिप्पणी तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । टिप्पणीले जापान–चीन सम्बन्धलाई अझ तनावपूर्ण बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । जापानी नागरिक समूह मुरायामा स्टेटमेन्टको लागि उत्तराधिकार र प्रचार एशोसिएशनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले डाइटमा ताकाचीको टिप्पणीले ताइवान प्रश्नमा क्रमिक जापानी सरकारहरूले कायम राखेको आधारभुत अडानबाट स्पष्ट रूपमा विचलित भएको बताए । 

१०. ईश्वर पोखरेलको प्रश्नः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता किन नदिने ?

नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्याक्ष ईश्वर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा एमालेको सदस्यता दिन रोक्न नहुने बताउनुभएको छ । काठमाडौमा बुधवार पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राज्यको संविधानले नरोक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले पनि नरोक्ने र व्यक्तिको चाहाना भएमा पार्टी सदस्यता रोक्नु गलत भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यतालाई यत्रो एजेण्डाको रुपमा उठाउन पर्ने विषय नै नरहेको पनि बताउनु भयो । 

११. कम्युनिष्टह सत्तामा पुग्नको जोसँग पनि मिल्न थालेः गोकर्ण विष्ट

नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सत्तामा पुग्नका लागि मिल्ने प्रवृत्ति पार्टीमा देखापरेको बताउनुभएको छ । एमाले ११ औं महाधिवेशन सन्दर्भमा बुधवार आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले न्युनतम विचार, कार्यक्रम, सिद्धान्त समेत नमिल्ने शक्तिहरुसँग मिलेर पनि एमालेले सरकार बनाएको बताउनु भयो । १० औँ महाधिवेशनको ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सांगठानिक अराजकतलाई परास्त गरौँ, जबजको मार्ग निर्देशनमा समाजबादको आधार तयार गरौँ’ भन्ने नारा विपरित कार्यहरु भएको उहाँको भनाई छ । २०७९ को निर्वाचनमा संवैधानिक राजसंस्था बोकेर हिँड्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग निर्वाचनको लागि गठबन्धन गरेर अवसरवादलाई अंगालो हालेको उहाँले बताउनु भयो ।

१२. महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धा गर्नेलाई पार्टीको हित नचाहने भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिँदैछः गोकर्ण विष्ट

नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले पार्टीभित्र प्रतिष्पर्धा गर्नेलाई पार्टीको हित नचाहने भनेर भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ । एमाले ११ औं महाधिवेशन सन्दर्भमा बुधवार आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आफूहरुले पार्टीभित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको बताउनु भयो । तर पार्टीभित्र प्रतिष्पर्धा गर्दा ‘संकटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिहरु पार्टीको हित नचाहने’ भन्ने प्रकारको भाष्य खडा गर्न खोजिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले संकटले परिवर्तन ल्याउने र नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने बताउनु भयो । संकटले चुनौतीलाई सामना गर्ने तागत पैदा गर्ने उहाँको भनाई छ । 

१३. मानवअधिकारलाई राजनीतिबाट अलग्गै राख्नुपर्छः प्रधानन्यायधीश राउत

प्रधानन्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउतले मानवअधिकारका विषयलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मानव अधिकारको विषय पछिल्लो समयमा अत्यन्त जटिल, पेचिलो तथा संवेदनशिल बन्दै गइरहेको बताउनु भयो ।  उहाँले मानवअधिकारमा राजननिति प्रवेश गरेमा त्यो विशाक्त हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो । राजनीतिको चक्रव्युह र चंगुलबाट मानवअधिकारलाई अलग राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मानवअधिकार न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले पनि बढी संवेदनशील हुने उहाँको भनाई छ ।

१४. राजनीति तथा नीति निर्माणको तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग
‘महिलालाई चुनावी प्रचारको साधन र भान्सामा मात्रै सिमित राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ’

राजनीति तथा नीति निर्माणको तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । बुधवार नेपाल प्रेस युनियनको महिला विभागले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘राजनीतिमा लैङ्गिक विभेद र अबको निर्वाचनमा महिला सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो माग राखेका हुन् । राज्यका सबै निर्णयकारी भुमिका ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दलमा आवद्ध महिलाहरु एकजुट भएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । महिलालाई चुनावी प्रचारको साधन र भान्सामा मात्रै सिमित राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले राजनीति लगायत राज्यका सबै निर्णयकारी तहमा महिलाको पर्याप्त सहभागिता सुनिश्चित भइनसकेको बताउनु भयो ।

१५. महाधिवेशनमा हारे पनि माधव नेपाल, भीम रावलहरुको दृष्टान्त लागू हुँदैन, एमालेमै रहन्छौः ईश्वर पोखरेल

नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टी महाधिवेशनमा पराजित भएपनि आफूहरु सधैं एमाले भएर रहिरहने बताउनुभएको छ । पार्टीको आसन्न ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएका उहाँले प्रतिष्पर्धामा जानेहरुले पराजयलाई पनि स्विकार गरेर अघि बढ्ने मानसिकता बनाउनुपर्ने कुरामा आफूहरु सचेत रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । बुधवार आफ्नो समूहको तर्फबाट आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आफूहरुले पराजय भोग्नुपरे पनि माधव नेपाल, भीम रावलहरुको जस्तो नयाँ छुट्टै पार्टी खोलेर जाने दृष्टान्त लागू नहुने समेत बताउनु भयो । उहाँले महाधिवेशनमा आफूहरु विजय हुने विश्वास व्यक्त गर्दै पराजय भएपनि एमाले नै भएर काम गर्ने कुरामा किञ्चित तलमाथि नहुने बताउनु भयो । 

१६. यथास्थितिमा हुने निर्वाचनले मुलुकलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्नेछः राजेन्द्र लिङदेन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यथास्थितिमा हुने निर्वाचनले मुलुकलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिनुभएको छ । बुधवारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको पार्टी केन्द्रिय कार्य समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । अध्यक्ष लिङदेनले संविधान असफल भइसकेको र यही निर्वाचन प्रणाली कायम राखेर हुने निर्वाचनले मुलुकलाई थप संकटमा धकेल्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले यथास्थितिमा निर्वाचन मुलुकको समस्या समाधान गर्ने माध्यम हुनै नसक्ने समेत बताउनु भयो । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीप्रति लक्षित गर्दै जनताको बीचमा जान नसक्ने अवस्था भएपछि नामै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी समेत गर्नुभयो । अध्यक्ष लिङदेनले जनतामा जान सक्ने र जनताले आशा गरेको पार्टी राप्रपा मात्रै भएको समेत बताउनु भयो । 

१७. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध छः कानूनमन्त्री सिन्हा

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ । ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री सिन्हाले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुले मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा अतुलनीय योगदान दिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा केही कमी देखिए सुधारका लागि सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । 

१८. विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउँछौँः प्रधानमन्त्री कार्की

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने व्यवस्था गर्न आफू लागेको बताउनुभएको छ । बुधवार धुलिखेलमा आयोजित काठमाडौं विश्वविद्यालयको ३१ औं दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै उहाँले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्न पनि सरकारले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको बताउनुभएको हो । सो विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति नराख्ने गरी ऐनमा परिमार्जन गर्न सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनको नेतृत्वमा शिक्षाविद्, विश्वविद्यालयहरुका कुलपति, उपकुलपति र अन्य सरोकारवालाहरुसँग गम्भिर परामर्श गरिरहेको जानकारी समेत दिनुभयो । नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिकरणको परम्परालाई अन्त्य गर्न सरकार यस काममा लागेको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाई थियो । 

१९. सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो दाबी गर्नुभएको हो । मन्त्री गौतमले जेन–जी आन्दोलनले मुलुकलाई सुन्दर, भ्रष्टाचारमुक्त र शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको सम्मानका साथ आफूहरुले एकचित्त भएर काम गरिरहेको बताउनु भयो । सरकारले जेन–जी आन्दोलनको मर्मलाई लक्ष्य बनाएर काम गरिरहेको मन्त्री गौतमको भनाई थियो । उहाँले सरकारले मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएका समस्या समाधान हुनेगरी आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गर्न लागेको समेत बताउनु भयो । 

२०. सरकारसँग मानव अधिकार आयोगको गुनासोः सिफारिस अझै कार्यान्वयन भएन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले आयोगका सिफारिसहरु अझै कार्यान्वयन नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । बुधवार सिंहदरवारमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले धेरै पटक आश्वासन दिएर पनि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । अध्यक्ष मगरले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरेर पीडितलाई मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउने काम गर्न पनि सरकारालाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा आलटाल गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष मगरले मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि पनि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

२१. ‘पेन डाउन’ गरेका भन्सार एजेन्ट काममा फर्किन तयार

‘पेन डाउन’ गरेर आन्दोलनमा होमिएका भन्सार एजेन्ट र भन्सार विभागबीचको वार्ता निष्कर्षमा पुगेको छ । बुधवार भन्सार विभागमा भएको वार्ताको क्रममा व्यावहारिक पक्षहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र ऐन, नियमावलीमा भएका व्यवस्था सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहजीकरण गर्ने सहमति भएको हो । यसअघि एजेन्ट महासंघ र भन्सार विभाग बीच मंगलवार पनि वार्ता गरिएपनि सहमती हुन सकेको थिएन । वार्तामा सहभागी भन्सार एजेन्ट महासंघका केन्द्रिय सदस्य उमेश घिमिरेले विभागसँग सहमती भएसँगै अब भन्सारमा अबरोध नगरिने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हालै कार्यान्वयनमा आएको नयाँ भन्सार ऐनको विरोधमा भन्सार एजेन्टले देशभरका कार्यालयमा मंगलवारदेखि ‘पेन डाउन’ गर्नुपरेको थियो । 

२२. १८ दिनका लागि ४० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले (आज) बुधवार १८ दिनका लागि ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो ।
अहिले कुल निक्षेप ७५ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ ।
निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज  २०८२ पुष १३ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । —न्युज एजेन्सी नेपाल