“अन्तरिम सरकारलाई चेतावनीः अब पनि इच्छाशक्ति नदेखाए इतिहासले माफ गर्दैन”:
मदनकृष्ण शर्मा

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले सुशासनको नारा दिएर बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि भ्रष्टाचार निवारणको प्रमुख निकाय राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। शर्माले संवैधानिक आयोगहरू चरम राजनीतिकरणको शिकार भएको र पुराना शक्तिले नियुक्त गरेका विश्वासपात्रहरू अझै पदमा रहेका कारण सुशासनको प्रयास असफल बनेको बताए। उनले सरकारमै देखिएका महिला सम्बन्धी प्रकरण, महान्यायाधिवक्ता प्रकरण र प्रधानमन्त्री सचिवालयको परिवारवादका आरोपलाई गम्भीर रूपमा लिएको र तत्काल स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। टीआई नेपालले राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रलाई तत्काल सशक्त बनाउन, मन्त्रीहरूको सम्पती विवरण सार्वजनिक गर्न र भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा तिब्र गतिमा टुंग्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मासँगको सम्पादित अंश । 

प्रश्नः प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्र पूरै निष्क्रिय जस्तै बनेको छ, सुशासनको नारा दिएर बनेको यो अन्तरिम सरकारले पनि यसलाई किन बेवास्ता गरिरहेको होला ?

जवाफः यो सरकार बनेको मूल उद्देश्य नै सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारमाथि अंकुश लगाउने थियो । जनआन्दोलनले पुरानो बहुमतको सरकार भाग्न बाध्य पारेपछि जनताले जुन आशा राखेका थिए । त्यो आशाको कम्तीमा एउटा सानो शुरुवात त गर्न सकिन्थ्यो । तर दुई महिना नाघिसक्दा पनि त्यो शुरुवात भएको देखिँदैन । राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्र त भ्रष्टाचार निवारणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपकरण हो । यो सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ, यसको कार्यक्षेत्र अत्यन्तै फराकिलो छ । सरकारका ठूला निर्णयदेखि कर्मचारीको दैनिक कामकारबाहीसम्म निगरानी गर्ने अधिकार छ । तर अहिले यो निकाय जनशक्ति विहीन छ । भवन जलेर खरानी छ । बजेट छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट शक्ति र संरक्षणको अभाव छ । यति कमजोर बनाइएको छ कि कुनैपनि ठूलो फाइल हेर्ने आँट नै गर्दैन । सुशासन चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले यस्ता निकायहरूलाई सशक्त, स्वतन्त्र र निर्भीक बनाउनुपर्छ । सरकारले त “तपाईंहरूलाई के चाहिन्छ ? कुनै बाधा छ भने भन्नुस्, हामी सहयोग गर्छौं” भनेर हात बढाउनुपथ्र्यो । त्यो भएन । त्यसैले यो निकाय मात्र होइन, समग्र सुशासनकै जग कमजोर बनेको छ ।

प्रश्नः विगतमा यो केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै हुँदा राजनीतिकरण भएको थियो, अहिले त स्वतन्त्र अन्तरिम सरकार छ, फेरि पनि किन मजबुत बनाइएन ?

जवाफः राजनीतिक नेतृत्वको हातमा हुँदा त राजनीतिकरण भयो नै, तर अहिले त गैर-राजनीतिक व्यक्तिहरूको सरकार छ । यो त सुनौलो अवसर थियो । “हामी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छौं, हामी प्रणाली बनाउँछौं” भनेर देखाउने मौका थियो । तर त्यो इच्छाशक्ति देखिएन । मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो मन्त्रालयमा केही खर्च कटौती गरे । केही सुधार गरे भन्ने सुनिन्छ । तर त्यो व्यक्तिगत सुधार हो । त्यो उहाँहरू गएपछि सकिन्छ । प्रणालीगत सुधार चाहिन्छ, जुन पछि जो आएपनि त्यो प्रणाली टिकोस् । त्यो जग राख्ने काम भएको छैन । बरु पुरानै संरचना, पुरानै मान्छे, पुरानै सोच यथावत छन् । त्यही भएर शतर्कता केन्द्रदेखि अख्तियारसम्म सबै कमजोर छन् ।

प्रश्नः संवैधानिक आयोगहरू पनि उस्तै कमजोर छन्, मुख्य कारण के हो ?

जवाफः मुख्य कारण चरम राजनीतिकरण हो । जनआन्दोलनले त माथिल्लो तहका प्रधानमन्त्री-मन्त्री भागे तर तिनले नियुक्त गरेका आफन्त, विश्वासपात्र र “हुन्छ भन्ने” मान्छेहरू अहिले पनि ती आयोग र निकायमा बसेका छन् । तिनको सोच फेरिएको छैन । पुरानै शैलीमा फाइल तामेलीमा हाल्ने, मुद्दा थन्क्याउने, सर्वोच्चको फैसला पनि कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी कायमै छ । जबसम्म यी मान्छेहरू हटाएर योग्य, स्वतन्त्र र निर्भीक व्यक्तिहरू ल्याइँदैन, तबसम्म कुनै आयोग बलियो बन्दैन ।

प्रश्नः अहिलेको सरकारमै पनि महिला सम्बन्धी प्रकरण, महान्यायाधिवक्ता प्रकरण, प्रधानमन्त्री सचिवालयमा परिवारवादको आरोप आदि आएका छन्, यी कुरालाई यहाँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ ?

जवाफः यी घटनाहरू अत्यन्तै दुःखद् र निन्दनीय छन् । सुशासनको नारा दिएर आएको सरकारमै यस्ता प्रश्न उठ्नु भनेको जनताको विश्वासमाथि ठूलो धोका हो । परिवारको मान्छे भएर मात्र वा नजिकको मान्छे भएर मात्र विश्वास गरिन्छ भन्ने सोच देश र संस्थाका लागि घातक हो । विश्वास त प्रणालीमा हुनुपर्छ । विश्वासघात गर्नै नसक्ने र गरेमा कठोर सजाय हुने वातावरण चाहिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल यस्ता सबै अनैतिक र गैरकानूनी कार्यको घोर विरोध गर्छ । यी प्रकरणहरूको तत्काल स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ, दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद त्याग गर्नुपर्छ ।

प्रश्नः यो अन्तरिम सरकारलाई यहाँको सुझाव के छ ?

जवाफः अब जति दिन बाँकी छ, त्यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । ढिला गर्नुहुँदैन । राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रलाई तत्काल जनशक्ति, बजेट र पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्छ । सबै मन्त्री र उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाहरू तामेलीबाट निकालेर तिब्र गतिमा टुंग्याउनु जरुरी छ । संवैधानिक आयोगहरूमा रहेका राजनीतिक भागबन्डाका नियुक्ति खारेज गरेर योग्यता र स्वतन्त्रताको आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्छ । यी काम गर्न समय धेरै लाग्दैन, निर्णयको इच्छाशक्ति मात्र चाहिन्छ । यदि अहिले पनि यो मौका गुमाइयो भने इतिहासले यो सरकारलाई पनि असफल सरकारको सूचिमा राख्नेछ । हामी नागरिक समाज र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण तयार छौँ । सुशासनको बाटो देखाउने जिम्मेवारी अब तपाईंहरूको काँधमा छ । जनताले फेरि धैर्य गर्न सक्दैनन् ।