काठमाडौं । बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ढाकाको एक विशेष अदालतले भ्रष्टाचार तथा षड्यन्त्रसँग सम्बन्धित तीनवटा धोखाधडीका मुद्दामा २१ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। विशेष न्यायाधीश–५ मोहम्मद अब्दुल्लाह अल मामुनले प्रत्येक मुद्दामा सात–सात वर्षका दरले सजाय तोकेका हुन्।

बङ्गलादेशको भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ९एसिसी० ले गत जनवरीमा शेख हसिना र उनको परिवारका सदस्यहरूविरुद्ध ढाकाको पूर्वाचल क्षेत्रमा सरकारी प्लट गैरकानूनी रूपमा बाँडेको भनी ६ वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो। बाँकी तीन मुद्दाको फैसला आउँदो डिसेम्बर १ मा सुनाइनेछ।

अदालतले शेख हसिनाका छोरा सजीव वाजेद जोयलाई पाँच वर्षको कैद र एक लाख टाका जरिवाना तोकेको छ। त्यस्तै छोरी साइमा वाजेद पुतुललाई पनि पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।

यसअघि बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले शेख हसिनालाई सन् २०२४ जुलाईमा सरकारविरोधी आन्दोलन दमनका क्रममा मानवताविरुद्धको अपराध गरेको ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको छ।

ती घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै आईसीटीले थप कडा कारबाही गरेको थियो। शेख हसिना र उहाँका परिवारका सदस्यहरू फरार अवस्थामा रहेकाले मुद्दाहरूमा उनीहरूका तर्फबाट वकिल उपस्थित थिएनन्। तथापि, शेख हसिना र उहाँका निकटस्थहरूले विभिन्न भाषण र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमार्फत आफूहरू कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारमा संलग्न नरहेको दाबी गरिरहेका छन्।

उता मानवताविरुद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दामा मृत्युदण्ड सुनाइएकी शेख हसिनाको सुपुर्दगीका लागि बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले भारतलाई गरेको अनुरोधबारे नयाँदिल्लीले हाल अध्ययन र मूल्याङ्कन गरिरहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले ढाकाबाट औपचारिक सञ्चार प्राप्त भएको जानकारी दिँदै भारतले बङ्गलादेशको शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र स्थिरताप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्दै सबै पक्षसँग आवश्यक संवाद जारी राख्ने बताए।

सन् २०२४ जुलाईमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वको व्यापक विद्रोह भड्किएको थियो। निरन्तर दबाबपछि उनी सन् २०२४ अगस्ट ५ मा देश छाडेर भारत भागेकी थिइन्।

त्यसपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो, जसले हालसम्मका कानुनी तथा राजनीतिक प्रक्रियाहरू अघि बढाइरहेको छ।