काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन हुँदै आएको सिसडोल–बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर लैजान पुनः अवरोध गरिएको छ । सिसडोल क्षेत्र आसपासका आठ वडाध्यक्षहरु आफैँ सडकमा उत्रिएर विसर्जन अवरोध गरेका हुन् । 

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, बेलकोटगढी नगरपालिकाका वडा नम्बर १, ३ र ४ तथा धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाका वडा नम्बर २ र ४ का वडाध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा सडक अवरोध गरेको ककनी–३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाइँले बताए । आफूहरुलाई सधैँ दुर्गन्धमा राखेको र यसअघि भएका १८ बुँदे सहमति पालना नभएको भन्दै अब दीर्घकालीन रुपमै उपत्यकाको फोहोर आउन नदिने उनको भनाइ छ । 

२०७९ साल जेठ २६ गते उक्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीसँग काठमाडौं महानगरपालिका नेतृत्वले १८ बुँदे सहमति गरेको थियो । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डंगोलसहितको हस्ताक्षरमा उक्त सहमति गरिएको थियो । सहमतिका बुँदाहरूमा महानगरले निश्चित समयसीमाभित्र प्रभावित क्षेत्रको भौतिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने र दीर्घकालीन रुपमा वातावरणीय सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

सहमतिअनुसार फोहोरको दुर्गन्ध व्यवस्थापन गर्ने कार्य एक महिना भित्र तथा फोहोरबाट निस्कने लिच्चड खोलामा नमिसाउने गरी दुई महिना भित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । साथै, फोहोर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिच्चड नचुहिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि एक महिनाभित्रै पुरा गर्नुपर्ने थियो । तर, स्थानीयको यी आधारभूत वातावरणीय सुधारहरू समेत नभएको स्थानीयवासीको दाबी छ । 

भौतिक पूर्वाधारतर्फ महानगरले दीर्घकालीन रूपमा फोहोर ढुवानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार, बस्ती तथा बाटोको निर्माण र व्यवस्था तीन महिना भित्र गरिसक्ने वाचा गरेको थियो । साथै, फोहोर विसर्जन स्थल र फोहोर लैजाने बाटोमा उत्पन्न हुने पहिरो नियन्त्रणको कार्य प्राथमिकताका साथ गर्ने र तीनपाने देखि बन्चरे डाँडासम्मको सडकको जग्गाको लगत कायम गर्न पहल गर्ने बुँदाहरू समावेश थिए । 

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर सुधारका लागि सामाजिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी बुँदाहरू समेत समझदारीमा समावेश गरिएका थिए । यसका अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने, कृषि प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने तथा प्रभावित क्षेत्र आसपासलाई सम्भव भएसम्म हरियाली क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने जस्ता सामाजिक विकासका कार्यक्रम समेत थिए । 

सहमतिमा फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गरी नकुहिने फोहोर मात्रै ल्याउने र कुहिने फोहोर महानगरले नै व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख थियो। यस्तै, सिसडोलको स्थायित्व गर्न सम्बन्धमा वैज्ञानिक अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा छ महिना भित्र महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने गराउने र प्रभावित क्षेत्रको पहिचान भइसकेपछि अनुश्रवण, मुआब्जा वितरण लगायतका कार्यका लागि नेपाल सरकारका निकायमा पहल गर्ने सहमति थियो । ती कुनै पनि सहमति पालना नभएको वडाध्यक्ष बजगाइँले बताए । 

अब आफूहरुलाई फोहोर र विकास केही पनि नचाहिने स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । ‘हामीले धेरैपटक माग राख्यौँ, सहमति गर्यौं, अब हामीलाई महानगरपालिको फोहोर पनि चाहिँदैन, उनीहरुले दिने विकास पनि चाहिँदैन,’ बजगाइँ भन्छन्, ‘हामी चाहिँ फोहोरको डंगुरमा बसिरहनुपर्ने, काठमाडौंलाई मात्रै सफा भए हुने । काठमाडौं बस्नेको मात्रै मानव अधिकार हुने हाम्रो चाहिँ नहुने । उनीहरुलाई मात्रै स्वस्थ हुनुपर्ने, हामीलाई चाहिँ नपर्ने रु अब यो हुन सक्दैन ।’