काठमाडौँ । सरकारले सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग एवम् व्यवसायको क्षेत्रमा आएको नवप्रवर्तकारी तथा सृजनशील सोचलाई स्टार्टअप उद्यममा रूपान्तरण गर्नका लागि ‘स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ ल्याएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यस कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमीलाई बिनाधितो वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिनेछ । 

यद्यपि, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले विगतमा २५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण हुँदै आएकाले नयाँ कार्यविधिमा पनि सोही रकम कायम राख्न लबिङ गरिरहेको छ, र यसका लागि आवेदन प्रक्रिया अर्को हप्तादेखि खुल्ने तयारी छ ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार कर्जा वितरणका लागि कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । गुप्ताले दिएको जानकारीअनुसार स्टार्टअप कर्जाको कार्यविधि मन्त्रालयमा बनिसकेको भए पनि त्यसमा केही सामान्य संशोधन गर्नुपर्ने काम भइरहेको छ ।

यद्यपि, अर्को हप्तासम्ममा आवेदन खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । आवेदकहरूलाई कार्यविधिमा २० लाख रुपैयाँ उल्लेख भए पनि, आवेदन गर्दा २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्न सके राम्रो हुने भन्ने किसिमले लेख्न सकिने सुझाव पनि गुप्ताले दिएका छन् ।

सरकारले चालु वर्षको स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहका लागि ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा आवश्यकताअनुसार घटबढ हुने निर्देशक गुप्ताको भनाइ छ । उनले स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन प्रक्रिया अर्को हप्तादेखि खुल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यस वर्ष स्टार्टअप कर्जा आवेदन प्रक्रिया ढिलो हुनुमा विषम परिस्थितिलाई कारण देखाइएको छ । 

अघिल्लो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ८८ करोड ६६ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि ५ हजार १५८ प्रस्ताव आएका थिए । जसबाट कृषि फार्म, होस्टेल, घरेलु उद्योग, आईटी लगायत क्षेत्रका १ हजार ३१४ वटा परियोजना प्रारम्भिक सूचीमा परेका थिए ।  त्यसमध्ये ६ सय जना उद्यमीलाई प्रवाह गरिएको थियो ।

कस्ता उद्यमले पाउँछन् कर्जा ?

कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यम क्षेत्र तोकिएको छ । जसमा कृषि, सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित, उत्पादनमूलक उद्यम, वन (जडीबुटी,वन पैदावर) मा आधारित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान तथा विकास र खाद्य प्रविधि तथा पोषण उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

यस्तै दोस्रोमा, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र रहेको छ । जसमा विज्ञान प्रविधि, स१चार तथा सूचना प्रविधि, घरायसी वा दैनिक जीवन सरलीकरण प्रविधि फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम रहेको छ । तेस्रोमा, पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्दाम कर्जा प्रवाह गरिनेछ । 

जसमा सहज र सुरक्षित परिवहन तथा लजिस्टिक, पूर्वाधार निर्माण कार्य, विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोबाइल र वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित  उद्यम पर्दछ । 

वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन एवम् सृजनशील सोच र प्रविधिको उपयोग गरी उद्यम व्यवसायको रूपमा रूपान्तरणमार्फत उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको उद्योगले यस्तो कर्जा पाउने जनाइएको छ । 
चौथोमा, सामाजिक सेवा र पर्यटन क्षेत्रलाई  यस्तो कर्जा प्रवाह गरिने उल्लेख गरिएको छ । जसमा शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम र पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम रहेको छ । 

यस्तै पाँचौँमा परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतसँग सम्बन्धित उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसमा परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधिसँग सम्बन्धित परम्परागत पेसा तथा उद्यमको पुनर्जागरणसँग सम्बन्धित र स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित उद्यम पर्दछन् । 

कस्तो हुनुपर्छ योग्यता ?

प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगको रूपमा सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन एवम् सृजनशील सोच र प्रविधिको उपयोग गरी उद्यम व्यवसायको रूपमा रूपान्तरणमार्फत उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको उद्योगले यस्तो कर्जा पाउने जनाइएको छ । 

यस्तै प्रविधिको अवलम्बन भएको उद्यम व्यवसाय दर्ता भएको मितिले १० वर्ष ननाघेको, दर्तापछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्ने छ । साथै सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार आवश्यक कागजातसहित रीतपूर्वक फारम भरी कर्जा प्राप्त गर्नका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता नभएको वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको, प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेकालाई स्टार्टअप उद्यम मानिने छैन । कर्जा प्रवाहका लागि सूचना प्रकाशित गरेको मितिभन्दा पछि दर्ता भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका उद्योगलाई स्टार्टअप उद्यम नमानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

आवश्यक कागजातसहित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर एक उद्यमी वा एकाघरका सदस्यले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने अन्य कुनै निकायबाट यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जा वा स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिएको भए पस्ताव पेस गर्न नपाइने जनाएको छ । अन्य सहुलियत कर्जा वा स्टार्टअप कर्जा लिएर झुटो रहेको पुष्टि भए जुनसुकै बखत रद्द गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।