२०८२ आश्विन २७ गते सोमवार
२०८२ आश्विन २७ गते सोमवार
काठमाडौं । सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । असोज ५ गते सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो सुविधा खारेज गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने ।’
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न यस्ता सुविधा खारेज गरेको जनाएको छ। सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, र आर्थिक पुनरुत्थान जस्ता तत्काल आवश्यक क्षेत्रहरूमा स्रोत केन्द्रित गर्न विकास आयोजनाहरूको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी नयाँ निर्देशनहरू जारी गरिएको हो।
मन्त्रालयले सरकारी मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ। सरकारले स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई बजेटको कमी हुन नदिई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
तर, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ, पूर्वतयारी नभएका, र कम महत्वका साना आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ। उद्देश्यभन्दा बाहिर र कम महत्वका क्षेत्रमा विनियोजित बजेट, साथै पहिचान नभएका र उपयोगिता नदेखिएका एकमुष्ट बजेट पनि रोक्का गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन सक्ने प्रकृतिका साना र खुद्रे आयोजनाहरूमा विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट भएको बजेट विनियोजनलाई पनि रोक्का गरिएको छ।
भुक्तानी बाँकी रहेका क्रियाकलापहरूका लागि भने सम्बन्धित मन्त्रालयको मागबमोजिम रोक्का फुकुवा गरिनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका, स्रोत सहमति भएका, र क्रमगत आयोजनाहरूमा दायित्व सिर्जना भइसकेको तर न्यून बजेट विनियोजन भएका आयोजनाहरूका लागि रोक्का रहेका उपशीर्षकहरूबाट रकमान्तर गरी खर्चको व्यवस्थापन गरिनेछ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
