काठमाडौं । जेन–जी प्रदर्शनमा मारिएकाहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्दै जनही १० लाख राहत र अन्य खर्च पाँच लाख गरी १५ लाख रूपैयाँ राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मृतक परिवारलाई १५ लाख रूपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त राहत अर्थ मन्त्रालयमार्फत् गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् वितरण गर्नेछ।

सरकारको अभिलेख अनुसार भदौ २३ रर २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ७२ पुगेको छ। जलाइएका भाटभटेनी सुपर मार्केटहरूमा शव फेला पर्ने क्रम रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्छ।

मृतकवापतको राहत रकम क–कसले पाउँछन् त ?

यसबारे हामीले अर्थका एक उच्च अधिकारीलाई सोध्यौं। ती अधिकारीले आन्दोलनको सिलसिलामा मृत्यु भएकाहरूले जनही १० लाख राहत र अन्य खर्च गरी १५ लाख रूपैयाँ पाउने बताए। अर्थात्, प्रदर्शन क्रममा प्रहरीका गोली लागी र अन्य कारणले मृत्यु भएकाहरूले राहत रकम पाउनेछन्।

भदौ २४ र २५ गते धादिङ, रामेछाप लगायत स्थानमा कारागार तोडफोड गरेर कैदीबन्दीहरू भाग्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएका थिए। त्यस क्रममा १० जना कैदीको मृत्यु भएको थियो। मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए अनुसार जेलबाट भाग्ने क्रममा मारिएका कैदीबन्दीले भने सरकारले अहिले घोषणा गरेको १५ लाख राहत रकम पाउने छैनन्। अहिलेसम्म ५९ जना प्रदर्शनकारी मारिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सुरक्षाकर्मीतर्फ ३ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ।

आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रहरीले आफ्नै तलब कट्टा गरेर १० लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षकदेखि निरीक्षकसम्मले आफ्नो तलब कट्टा गरेर राहत दिन लागेको प्रहरीले जनाएको छ। ५९ जना आन्दोलनकारीमध्ये कति प्रहरीको गोली लागी मारिएका छन्। त्यसरी मारिनेहरूले १५ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

केही शव धरान, विराटनगर, काठमाडौंको चुच्चेपाटीमा रहेका भाटभटेनीमित्र जलेको अवस्थामा फेला परेको छ। अहिलेसम्म काठमाडौंको भाटभटेनीमा १२, विराटनगरको भाटभटेनीमा १, धरानमा ४ र काठमाडौंको चुच्चेपाटीमा ६ जनाको शव फेला परेको छ।

सरकारले उनीहरूलाई आन्दोलनकारीकै सूचीमा राखेको छ। यसबारे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गर्ने ती अधिकारीले बताए। ‘हामीले आन्दोलनको सिलसिलाका मृतक परिवारलाई खर्चसमेत गरी १५ लाख रूपैयाँ राहत दिने निर्णय गरका छौं। जेल तोडफोड गरेर भाग्न खोज्दा मृत्यु भएकाहरूले उक्त राहत रकम पाउँदैनन्। भाटभटेनी लगायत स्थानमा फेला परेका मृतकबारे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले हेर्छ,’ ती अधिकारीले भने।