काठमाडौं । आठ राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेका छन् ।

आठ दलले शनिबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर संसद् विघटनको निर्णयले जनताको मताधिकारको अवमूल्यन हुनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार भएको बताएका छन् ।

जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९७०, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरू र नेपालको संवैधानिक परम्पराविपरित रहेको उनीहरूको ठहर छ ।

‘यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ । तसर्थ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद् बैठक बोलाइ जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’ आठै दलका प्रमुख सचेतकहरू द्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा भनिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन–जी समूहको प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउनु हुने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ ।

साथै, सो क्रममा भएको जनधनको क्षतिका सम्बन्धमा छानबिन गरी सो कार्यमा संलग्नलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।

मिति २०८२ भदौ २७ गते राती वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनि राष्ट्रपति कार्यालयवाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति रहेको छ ।

नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम सुसाशनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्मविपरित अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढङ्गले संसद् छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक र कानूनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानूनबमोजिम हुनुपर्ने र सबै निकायहरू संविधान र कानूनबमोजिम सञ्चालन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो अटल विश्वास रहेको छ ।

नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधान सभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानविपरितका कदमलाई कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९७०, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरू एवं नेपालको संवैधानिक परम्पराविपरित रहेको छ ।

यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ । तसर्थ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद् बैठक बोलाइ जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

– श्यामकुमार घिमिरे (प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेस, संसदीय दल)
– महेशकुमार बतौला (प्रमुख सचेतक नेकपा (एमाले), संसदीय दल)
– हितराज पाण्डे (प्रमुख सचेतक नेकपा (माओवादी केन्द्र), संसदीय दल)

– मेटमणी चौधरी (प्रमुख सचेतक नेकपा (एकीकृत समाजवादी), संसदीय दल)
– बिरेन्द्रप्रसाद महतो (प्रमुख सचेतक जनता समाजवादी पार्टी, संसदीय दल)
– अनिता देवी (प्रमुख सचेतक जनमत पार्टी, संसदीय दल)
– रामप्रकाश चौधरी (प्रमुख सचेतक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल संसदीय दल)
-रञ्जिता श्रेष्ठ (अध्यक्ष नागरिक उन्मुक्ति पार्टी)