काठमाडौं । समय घर्केपछि पेश गरिएको धरान उप महानगरपालिकाको बजेट एमालेको बहिष्कारबीच कार्यपालिकामा अल्पमतबाट अनुमोदन भएको दाबी गरिएको छ । धरान कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ ।

असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएपनि आन्तरिक किचलोले धरानको बजेट २ महिना ढिला भइसकेको छ । अहिले मेयर हर्क साम्पाङ, उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघा, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाका जनप्रतिनिधि एकठाउँ उभिएर बजेट अनुमोदन गरेको घोषणा गरे । गएको शुक्रबार कार्यपालिका बैठकमा सहमति जुटेन ।

बैठकमा एमाले नगर कार्यदलका प्रमुख सचेतक अनुप देवान र धरान १० का वडाध्यक्ष विवेक राईले बजेट पुनर्लेखन गरेर पेस गर्नुपर्ने मागसहित ५ बुँदे जानकारी पत्र दिएर बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।

१५ जना कार्यपालिका सदस्य बैठक बहिष्कार गरेर छाडेर हिँडेको र बजेट अनुमोदन गरेको मेयर साम्पाङको दाबी छ । एमालेका जनप्रतिनिधि बाहिरिएपछि मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष गरी ११ जनाको उपस्थितिमा बजेट अनुमोदनको एकतर्फी निर्णय गरिएको हो ।

उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाले अब सिलिङका आधारमा बजेट ब्रेक डाउन गरेर अर्को कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्ने र नगरसभाबाट पारित गर्ने बताए ।

एमाले भन्छ- घाटा बजेट स्विकारिन्न
धरान उप महानगरले ल्याउन लागेको घाटा बजेट स्वीकार गर्न नसक्ने एमालेले जनाएको छ ।

स्रोत अनुमान तथा बजेट सिलिङ समितिमा सदस्यसमेत रहेकी एमाले नगर संसदीय दलकी प्रमुख सावित्री परियारले घाटा बजेट ल्याउने विषयमा सहमति हुन नसक्ने प्रष्ट्याइन् । समिति बैठकमा सुरूदेखि नै यही कुरा उठाएको, तर सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो असहमति हुँदाहुँदै उपस्थितिको हस्ताक्षरालई सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको भनेर गलत प्रचार गरिएयो । १७ औँ पटकसम्मको बैठकमा सुरूदेखि नै यो पटक चैँ घाटा बजेट नबनाऊ, थुप्रै समस्याहरू आइरहेको छ भन्यौँ । तर करको दर बढाउने कुरा भयो हामीले मानेनौं’, उनले भनिन् ।

धरान-१३ का अध्यक्ष नेत्र काफ्लेले पनि कर अत्यधिक वृद्धि गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘एउटा सामान्य प्रावि विद्यालय स्वीकृति लिन हिजो २ हजार थियो, आज ५ देखि ७ हजार तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यो कुरा मान्न सकिन्न । ’

राजश्व परामर्श समितिले दिएको राय विपरीत आफूखुसी करको दर बढाएको उनले दाबी गरे ।

राजश्व परामर्श समितिले १ अर्ब ६० करोडले सीमा दिए पनि स्रोत अनुमान र सिलिङ समितिले २ अर्ब २० करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यो बजेट घाटा बजेट भएको भन्दै त्यसमा पनि असहमति रहेको एमालेले जनाएको छ ।

यसैगरी मेयर, उपमेयर कोष र मेयर उपमेयर भिजन कोष , कार्यपालिका सदस्यको कोष जस्ता अबण्डा कोषहरू खारेज गरिनु पर्ने एमालेको माग छ । नगरको यथार्थ आम्दानीलाई आधार मानी सोही अनुसार बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग एमालेले गरेको छ ।