काठमाडौं । सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा दिने गरेको अनुदान रकम ७० रुपैयाँबाट ३५ मा झारेपछि यतिबेला उखु उत्पादक किसान काठमाडौँमा आन्दोलनरत छन्।

यसै अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने आफू अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री छँदा कृषि क्षेत्रका लागि गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारको आलोचना गरेका छन्। 

यस क्रममा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा विपक्षमा रहेका अहिलेका सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दुई वर्षसम्म बजेट ल्याउन नदिएको आरोप पनि लगाएका छन्। 

यस्तो छ, बाबुराम भट्टराईको भनाइ:

हामी गफ हैन काम गरेर देखाउँछौँ। म अर्थमन्त्री (२०६५-०६६) र प्रधानमन्त्री (२०६८-०६९) भएका बेला कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषि क्षेत्रका निम्ति गरेका रणनीतिक महत्त्वका कामहरू (स्मरण रहोस्, म प्रम छँदा दुवै प्रमुख दल कांग्रेस र एमाले विपक्षमा थिए र मलाई दुई वर्षसम्म बजेट ल्याउन दिइएको थिएन) :

१. आव २०६५-६६ मा कृषि मन्त्रालय निम्ति अघिल्लो वर्षभन्दा झण्डै दोब्बर बजेट विनियोजन।

२. पहिलेका सरकारहरूले रोकेका कृषि मलमा अनुदान पुनः नयाँ र व्यवस्थित ढंगले सुरुवात।

३. तीन लाख बढी किसानहरू र आम जनताले लिएको रु. तीस हजारसम्मको ऋण पूरै मिनाहा र एक लाखसम्मको ऋणको ब्याज मिनाहा। जसबाट गरिब र साना व्यवसायीलाई एकै वर्ष रु दश अर्बको राहत।

४. सिँचाइ क्षेत्रमा क्रान्तिको सुरुवात गर्न मोडेलको रूपमा पश्चिमको दाङ उपत्यका, मध्यको दरौँदी जलाधार क्षेत्र र पूर्वको इन्द्रावती जलाधार क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण र बृहत् नहरप्रणाली तथा तराई-मधेसको सिँचाइ निम्ति सुनकोसी-कमला डाइभर्सनलाई बजेट विनियोजन। प्रम भएका बेला घोषित १७ वटा ठूला पूर्वाधार निर्माण लक्षित राष्ट्रिय गौरवका योजनामध्ये ४ वटा ठूला सिँचाइ र नदी डाइभर्सन योजना (सुनकोसी-कमला, सिक्टा, भेरी-बबई, कर्णाली कुलरिया-रानीजमरा)।

५. 'गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी' नारासहित तत्कालीन सबै गाउँ विकास समितिहरू (हालका वडाहरू) र नगरका वडाहरूमा सहकारी स्थापना र सञ्चालन निम्ति रु. एक/एक लाख अनुदान।

६. कृषिको आधुनिकीकरण निम्ति किसानहरूलाई सुपथ मूल्यमा आधुनिक औजार उपलब्ध गराउन वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको तर त्यही बेला सरकार ढलेर रोकिएको।

७. वैज्ञानिक भूमिसुधार निम्ति जग्गाको अभिलेख तथ्यपरक र विश्वसनीय बनाउन देशभर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (अर्थात् लालपुर्जा) कम्प्युटरीकृत गरी एकीकृत पुर्जा उपलब्ध गराउन तत्काल २५ जिल्लामा सुरुवात। जुन सायद अझै पूरा भएको छैन।

८. प्रम छँदा शान्ति-सम्झौतादेखि नेपालको संविधानमा समेत लेखिएको तर अझै ओझेलमा पारिएको 'वैज्ञानिक भूमिसुधार' कार्यान्ययन गर्न विगतका जगन्नाथ आचार्य आयोग, केशव बडाल आयोग, हरिबोल गजुरेल आयोगलगायतका प्रतिवेदनहरूलाई समेटेर नयाँ वैज्ञानिक भूमिसुधार प्रतिवेदन तयार तर अहिलेसम्म अलपत्र। आदि/इत्यादि।