काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब ननिकाल्न र भण्डारण नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको कार्य रोकेर सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ताहरू निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै १ भदौमा रिट दायर गरेका थिए ।

बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइगोनिसिस्ट प्रालिले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री वितरण गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।

रिट निवेदकहरूले ‘प्रजनन शोषण’ लाई मानव बेचबिखनकै परिभाषाभित्र समेटेर कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए । १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै पनि व्यक्तिबाट डिम्ब निकाल्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।

कानुनी रूपमा नेपालमा अहिले डिम्ब वा वीर्य दानका लागि कुनै निश्चित उमेर तोकिएको छैन । त्यही भएर प्रहरीले यो घटनालाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउन नसकिरहेका बेला सर्वोच्चमा कानुन निर्माणको माग गर्दै रिट दायर भएको हो ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कानुनमा बालबालिका विरुद्ध शारीरिक चोट पटक पुर्‍याउने वा औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणका लागि बालबालिकाको प्रयोग गर्नेलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रावधान छ । 

कानुन अभावका कारण कुन कसुरमा मुद्दा चलाउने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला सर्वोच्चमा डिम्ब सङ्कलन कार्यलाई रोक्न स्पष्ट कानुन बनाउन माग गर्दै रिट दायर भएको हो । 

निःसन्तान दम्पतीलाई सन्तान प्राप्तिमा सहयोग गर्ने भन्दै प्रलोभन देखाई किशोरीहरूबाट डिम्ब सङ्कलन गरी अवैध कारोबार गर्दै आएका आईभीएफ अर्थात् इन भिट्रो फर्टिलाइजेसनका क्लिनिकहरूले एक ग्राहकबाट १८ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएपछि प्रहरीले कानुन अभावका कारण कुन कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाउने भन्ने अन्योल भएपछि डिम्ब सङ्कलनमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो । 

प्रहरी अनुसन्धानमा दलालहरू मार्फत नाबालिग किशोरीहरूलाई फकाई क्लिनिकमा ल्याउने, १०–१२ दिनसम्म हर्मोनल इन्जेक्सन दिने र शल्यक्रियामार्फत डिम्ब निकाल्ने गरेको डरलाग्दो तथ्य बाहिर आएको थियो । 

यसरी निकालिएको डिम्ब निःसन्तान दम्पतीलाई १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिन्थ्यो भने पीडित किशोरीहरूलाई केवल १०–१५ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर आर्थिक र शारीरिक शोषण गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।