काठमाडौं । भाषा आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद न्यौपानेले तीन वर्ष देखि भाषा आयोगका सदस्यको रूपमा मासिक, तलब,भत्ता तथा अन्य सुविधा बुझिरहेका छन्, आयोगको कार्यालयमा उनकै नेम प्लेट छ । आयोगको वेबसाइडमा पनि उनकै नाम र फोटो राखिएको छ ।

आयोगका सदस्यको रूपमा आयोगले सम्पादन गर्ने काम उनले गर्छन् । तर भाषा आयोगको सदस्यको रुपमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको कृष्णप्रसाद उनी होइनन् । २०७९ असार २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले भाषाका आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त  ग¥यो  । सदस्यमा प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने भनेर  नियुक्ति गरियो । तर त्यसको एक हप्ता पछि अर्को कृष्णप्रसाद न्यौपानेले आयोगमा जागिर खान सुरु गरे ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक हप्ता पछि आयोगले निर्णय गरेको ‘कृष्णप्रसाद न्यौपाने’ मै हुँ भनेर उनी पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पुगे । उनले ओर्जिनले नागरिकता लिएर मन्त्रालयमा पुगेका थिए । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले नाम र ठेगाना हेरे । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार नाम  मिल्यो, ठेगान पनि मिल्यो। किनभने दुबै कृष्ण प्रसादको ठेगाना स्याङ्जा, कालिगण्डकी, ५ राखिएको थियो ।  त्यसपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले यस विषयमा अरु खोजीनिती गरेनन् । खुरुक्कै  नियुक्त पत्र हातमै राखिदिए ।  नियुक्ति पत्र लिएर उनी सरासर भाषा आयोग पुगे । शपथ ग्रहण गरे । तलब भत्ता बुझ्न सुरु गरे ।

तर जुन व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको हो, ती कृष्णप्रसाद भने मन्त्रालयले कहिले बोलाउँछन् भनेर पर्खेर बसिरहे । उनी मन्त्रालय पुगेनन् । कसैसँग  सोधपुछ पनि गरेनन् । ‘भाषा आयोगको सदस्यको रुपमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको कृष्ण प्रसाद म नै हुँ । किनभने स्याङ्जा कालीगण्डकी ५ ठेगाना रहेको प्रा.डा. कृष्ण प्रसाद न्यौपाने त्यस ठाउँमा अर्को व्यक्ति नै छैन । स्याङ्जा कालीगण्डकी ५ मा अर्को कृष्ण प्रसाद न्यौपाने हुन सक्छ तर प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने म मात्र हुँ’ प्रा‍.डा. कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले भने । हाल उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली संकायका प्रमुख हुन ।

उनले भने जस्तै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रा.डा. कृष्ण प्रसाद न्यौपाने भनेर प्रष्टसँग लेखिएको छ । नियुक्ति पत्र दिने बेलामा भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले यो कुरा बुझेनन् । या सोधखोज गरेनन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने बेला प्रा.डा. कृष्णप्रसाद त्रिविमै कार्यरत थिए भने भने अर्का कृष्णप्रसाद स्याङ्जाको भगवती मा।वि।मा शिक्षक थिए । त्यतिबेला  उनी प्रा।डा। थिएनन् । अहिले पनि होइनन् । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रा.डा.कृष्ण प्रसादको लागि थियो भनेर प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार वास्तविक कृष्ण प्रसाद आफू नै भएको र मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय अनुसार आफूले भाषा आयोगको सदस्यमा नियुक्ति लिएको पूर्व शिक्षक कृष्णप्रसादले दाबी गरे ।

उनले भने,‘ मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भाषा आयोगको सदस्य कृष्ण प्रसाद न्यौपाने भनेको म नै हुँ । अर्को व्यक्ति हुँदै होइन । अर्कै कृष्ण प्रसाद भनेर प्रचार गर्न खोजियो । मेरो बदनाम गर्न खोजियो ।’ पर्यटन मन्त्रालयबाट नियुक्ति लिँदा नागरिकता देखाएर नियुक्ति लिएको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पछि नागरिकता देखाएर मैले नियुक्ति लिएको हुँ । यसमा शङ्का गर्ने र अनावश्यक टिका टिप्पणी गर्ने ठाउँ छैन’ उनले भने ।

तर प्रा.डा. कृष्ण प्रसाद भने यो कुरा मान्दैनन् । उनले भने,‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भाषा आयोगका सदस्य प्रा.डा. कृष्ण प्रसाद न्यौपाने भनेर  भन्नु भएको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको कृष्णप्रसाद म हुँ ।’ पूर्व शिक्षक कृष्ण प्रसाद भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रा.डा. कृष्ण प्रसाद नभएको दाबी गरे ।

स्रोतका अनुसार एमालेको कोटाबाट न्यौपानेलाई भाषा आयोगको  सदस्यमा नियुक्ति गरिएको थियो । अर्को कृष्ण प्रसादले नियुक्त बुझेको र जागिर खान सुरु गरेको एमालेका केही नेताहरूलाई थाहा पनि भयो । ‘तर उनीहरूले यो विषय बाहिर उठाउन  र विवादमा ल्याउन चाहेनन्’–स्रोत भन्छ । त्यसपछि प्रा.डा. न्यौपानेले पनि यो विषयमा खोजीनिती गरेनन् । उनी चुप लागेर बसे । त्यसपछि अर्को कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले जागिर खाइरहे । भाषा आयोगका सदस्यको तलब महिनामा झण्डै ७० हजार हुन्छ । अहिलेसम्म झण्डै ३० लाख रुपैयाँ पूर्व शिक्षक कृष्णप्रसादले बुझिसकेका छन् ।