काठमाडौं । पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने गरी मुलुकी अपराधसंहिताको व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । अपराधसंहिताको दफा १७५ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै सरोकारवालाले बताए पनि मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधीन विधेयकको मसौदा भने फरक रहेको पाइएको छ । कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कसुर यथावत् राखेर निश्चित परिस्थितिमा विवाह बदर नहुने व्यवस्था थप गर्न लागिएको बताए ।

चौरसियाले भने, “गलत गर्ने व्यक्तिलाई कसुरमा हुने सजाय यथावत् राखेर निश्चित अवस्थामा बहुविवाह बदर नहुने प्रस्ताव गरिएको हो । सन्तानको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्छ भनेर यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । मसौदामा कुनै दुबिधा रहेमा प्रस्ट पार्न सकिन्छ तर बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन प्रस्ताव तयार भएको होइन, त्यस्तो मनासाय पनि छैन ।”

अपराधसंहिता संशोधनका लागि बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मसौदामा प्राप्त सुझाव अनुसार प्रचलित व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको हो । संशोधन गर्न लागिएकामध्ये दफा १७५ को बहुविवाह गर्न नहुने व्यवस्था पनि एक छ । उक्त दफामा नयाँ व्यवस्था थप गर्न मसौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । दफा १७५ ९५० संशोधनका लागि प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, “जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए वहुविवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन ।”

मसौदामा संलग्न अधिकारीका अनुसार यसअघि यस्तो विवाह स्वतः बदरयोग्य थियो । जसको परिणामले बच्चा जन्मिए पनि केही कानुनी हक स्थापित गर्न कठिनाइ भएकाले कसुर कायमै राखेर विवाह बदर नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । प्रचलनमै रहेको मुलुकी देवानीसंहिताको दफा ७५ को व्यवस्था पर्याप्त नरहेकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनीहरूको भनाइ छ । देवानीसंहिताको दफा ७५ ले विवाह बदर भए पनि जन्मिएको शिशुको कानुनी हकमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अपराधसंहिताको अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा कुनै पुरुष वा महिलाले वैवाहिक अवस्था झुक्याई विवाह गरेमा ढाँट्ने व्यक्तिबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रस्ताव गरेको छ । ढाँटेर विवाह गरेमा ढाँट्नेले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले प्रचलनमा रहेको देवानीसंहिताको दफा ७२ मा रहेको विवाह बदर हुने अवस्थामा तात्त्विक असर पर्ने गरी कुनै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छैन । 

सरकारले दफा १७५ संशोधन प्रस्तावमा पुरुषले मात्र बहुविवाह गर्छन् भन्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको छ । बहुविवाहमा हुने कैद र जरिबानाको व्यवस्था हालकै यथावत् राखिएको छ । बहुविवाहमा अहिले न्यूनतम एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र कम्तीमा १० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ ।