काठमाडौँ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भिजिट भिसामा हुने अनियमितता मानव तस्करी नभएको बताएका छन् । विभागले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भिजिट भिसामा देखिएको समस्या कुशासन र अनियमितताको विषय भए पनि त्यसलाई मानव बेचबिखनजस्तो सङ्गठित अपराधको परिभाषाभित्र राख्न नहुने उल्लेख गरेका हुन् ।  

‘हामीले यस (भिजिट भिसा प्रकरण) लाई मानव बेचबिखन भनिरहेका छौँ । मानव बेचबिखन र भिजिट भिसामा भएको अनियमिततालाई एउटै डालोमा हालेको देख्छु,’ महानिर्देशक तिवारीले भने– ‘भिजिट भिसामा भएको अनियमितता वा कुशासन हो, तर त्यो मानव तस्करी होइन । कानुनले पनि यसलाई फरक रूपमा परिभाषित गरेको छ ।’

उनले भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिकप्रति समाज र राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत दोहोरो मापदण्ड रहेको बताए । विदेशमा गएर सफल हुनेलाई राज्यको सम्पत्ति र गौरव मान्ने तर समस्यामा पर्नेलाई तिरस्कार गर्ने सामाजिक मनोविज्ञानले सही नीति निर्माणमा बाधा पुर्याएको उनको विश्लेषण छ ।

‘भिजिट भिसामा गएर कोही एनआरएनको ठुलो पदमा पुग्यो र हामी जाँदा उपहार दिन सक्ने भयो भने त्यो राज्यको सम्पत्ति भयो । तर, कोही काम नपाएर दुःखमा प¥यो भने हामी त्यसलाई फरक नजरले हेर्छौँ,’ तिवारीले भने, ‘दुःख पाएर आएको नागरिक र भिजिट भिसामा गएर पदाधिकारी बनेर आएकोलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण एउटै हुनुपर्छ ।’ उनले सफल होस् वा असफल, विदेशमा रहेका हरेक नागरिकप्रति राज्यको समान दायित्व हुने र समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्नु पनि सामाजिक न्यायको एउटा पाटो भएको बताए ।

अध्यागमन सुधारको केन्द्रबिन्दु व्यक्ति नभई प्रणाली हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘रामको ठाउँमा श्याम राखेर मात्रै अध्यागमनको समस्या समाधान हुँदैन । संसारमा कहीँ पनि व्यक्ति राम्रो खोजेर सुशासन हुँदैन, प्रणाली राम्रो बनाउने हो,’ उनले भने । तिवारीले आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि प्रकारको मानव बेचबिखन वा ठुलो भ्रष्टाचारमा आफू संलग्न नहुने भन्दै कर्मचारीको स्वेच्छाचारी अधिकारलाई घटाउने र सेटिङ तथा भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्ने वस्तुगत मापदण्डमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

विगत २० वर्षदेखि भिजिट भिसाको समस्या जहाँको त्यहीँ रहेको भन्दै उनले नीतिगत द्विविधाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  ‘कहिले हामीले मान्छे होल्ड गरेका छौँ, कहिले पठाएका छौँ । कहिले सबैलाई पठाउँदा आलोचना हुन्छ, कहिले रोक्दा आलोचना हुन्छ । अब यो अध्याय फेरि नदोहोरिने गरी यसको स्थायी समाधान खोज्न चाहन्छु,’ उनले भने । 

यसका लागि तथ्याङ्कमा आधारित विश्लेषण गर्दै भिजिट भिसामा जाने नेपालीको बढ्दो सङ्ख्या, प्रमुख गन्तव्य र त्यसपछिका प्रभावबारे गहिरो अनुसन्धान गरी नीति बनाइने उनको भनाइ छ ।