काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्डले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

बोर्डमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले बोर्डले गरेका कामहरूबारे जानकारी दिएका हुन् । बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा एक हजार १८० नेपालीको शव मृतकको घरसम्म ढुवानी गरेको हो ।

त्यस्तै एक हजार २५० जना मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । त्यो बीचमा ६९८ जना अंगभङ्ग/विरामी कामदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ भने २७५ जना कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गरेको छ ।

त्यस्तै तीन हजार ९९० जनालाई वैदशिक रोजगार सन्तती छात्रवृत्ति सहायता प्रदान गरेको छ । भने यो एक वर्षको अवधिमा ७० वटा अलपत्र परेको शव झिकाउने काम गरेको छ । भने एक जना अलपत्र कामदारको उद्धार गरेको छ ।
बोर्डले एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने १४ हजार ४५८ युवालाई सीपमूलक तालिम दिइएको छ । यसका साथै, श्रमाधान कल सेन्टरको सफल सञ्चालन, टेलिमेडिसिन सेवा, र विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न भएको बोर्डले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका नयाँ कार्यक्रम

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बोर्डले पुराना कल्याणकारी तथा उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि अघि सारेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले संघीय र प्रदेश सांसदहरूका लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर सफल उद्यमी बनेकाहरूलाई सम्मान गर्न ‘रिटर्नी उद्यमी आइडल’ कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्नेछ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारका विषयमा कलम चलाउने पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत गर्ने योजना समेत बोर्डले अघि सारेको छ ।

बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा पुराना शववाहनको सट्टा दुईवटा नयाँ विद्युतीय शववाहन (एम्बुलेन्स) खरिद गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

डा. उप्रेतीले बोर्ड बहु–सरोकारवाला निकाय भएकाले सबैका स्वार्थ समेटेर काम गर्दा केही आलोचनाहरू स्वाभाविक भएको बताए । विदेशमा रोजगार मेला र गाडी खरिदबारे जवाफ दिदै उनले ऐनले श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हितमा काम गर्ने अधिकार दिएको भन्दै ती कार्यक्रमहरू बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्रै रहेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘ऐनको प्रस्तावनाले नै श्रमिक र मालिकको हितको लागि भनेको छ । ऐन–नियम कानुन एकातिर हुँदाहुँदै कसैले उजुरी हालेको भरमा महालेखा र अख्तियारले नकारात्मक लेख्नु हुँदैन।’

लास ल्याएको र बिरामीलाई उद्धार गरेको विषयलाई ‘प्रगति’ भन्नुपर्दा नकारात्मक सुनिने भएकाले विगतको तथ्यांकको आधारमा न्यून लक्ष्य राखिने गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै विदेशमा जेल परेका अधिकांश व्यक्तिहरू लागूऔषध वा मदिरा सेवनजस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको र उनीहरू आफैँ कानुनी प्रक्रियामा जान नचाहने भएकाले बजेट भएर पनि खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण (एम्इत्) तालिमको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउन ड्राफ्ट तयार भइरहेको र त्यसमा सुझाव दिन उनले पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे।

गन्तव्य देश, विशेषगरी साउदी अरबको कानुनी प्रक्रिया जटिल भएकाले शव ल्याउन ढिलाइ हुने गरेको र यसमा बोर्डको नियन्त्रण नरहेको उनले बताए । श्रमाधान कल सेन्टरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने काम भइरहेको समेत बताए ।