काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जग्गा खरिद गर्न एनसेलबाट अग्रिम भुक्तानी लिएको छ । नियामकको आग्रहमा कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरणको २ अर्ब रुपैयाँ किस्ता रकम दुई महिनाअघि नै बुझाएको हो । 

१५ भदौसम्म बुझाउनुपर्ने नवीकरण शुल्कमध्ये खुमलटारको जग्गा किन्न प्राधिकरणलाई एनसेलले २६ असारमै सो रकम दिएको थियो । २५ वर्षे लाइसेन्सको अन्तिम नवीकरण शुल्कबापत एनसेलले १० प्रतिशत ब्याजसहित पहिलो किस्तास्वरूप १५ भदौसम्ममा कूल ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने थियो । अब भने एनसेलले त्यसमध्ये ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

"आउँदो भदौमा एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण बापतको किस्ता तिर्नुपर्नेछ । खुमलटारको जग्गा खरिद गर्नकै लागि उसले प्राधिकरणको खातामा अग्रिम रूपमा २ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरी दिएको छ । अध्यक्ष ज्यूकै जोडबलमा एनसेलले किस्ताको केही अंश अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरेको हो," प्राधिकरण स्रोतले भन्यो। 

वित्तीय दबाबमा परेपछि प्राधिकरणले जग्गा खरिदका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटका लागि पटक पटक आग्रह गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले जग्गा किन्न बजेट उपलब्ध नगराएपछि प्राधिकरणले आफ्नो बजेटमा जग्गा खरिदको विषय समावेश गर्दै सेवा प्रदायकबाटै प्राप्त हुने राजस्वबाट भुक्तानी दिन बाध्य भएको हो ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेलका प्रमुख मालपोत अधिकृत जीवनराज सेढाईले ३२ असारमा प्राधिकरण र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाबिच खुमलटारको जग्गा किनबेचसम्बन्धी कारोबार भएको जानकारी दिए ।

“३१ असारमै जग्गा किनबेचमा लाग्ने राजस्व दाखिला भएको थियो । अरू कागजात त्यो दिन जम्मा गरिएको थियो । ३२ असारमा लिखत पास भएको थियो ।

आर्थिक २०७५/७६ मा प्राधिकरण कोषमा नगद मौज्दात २९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ थियो । २०७९/८० सम्म आउँदा उक्त मौज्दातमा १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमा झर्‍यो । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार आव २०८०/८१ मा नगद मौज्दात २७ अर्बमा उक्लिएको छ । 

तर, सरकारले प्राधिकरण कोषबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँ सङ्घीय सञ्चित कोषमा तानिसकेको छ । आर्थिक ऐन, २०५३ को दफा ३६ (संशोधन भएको आर्थिक अध्यादेश, २०७८ को दफा ३९) मा "दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष साउन २५ गतेभित्र सङ्घीय सञ्चिति कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने” व्यवस्था छ । 

जसका कारण प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा रहेको रकम प्रत्येक वर्ष सरकारको सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्दै आएको छ । यसले गर्दा प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण कोषमा रहेको नगद मौज्दात घट्दै गइरहेको छ । 

कर्मचारीको तलब-भत्ता व्यवस्थापन गर्न बाँकी रकम प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले खुमलटारको जग्गा किन्न प्राधिकरणलाई आर्थिक बोझ थपिएको थियो । यसैगरी प्राधिकरण हरेक वर्ष वित्तीय दबाबमा पर्दै आएको छ । भइरहेका परियोजना बाहेक नयाँ काममा प्राधिकरणले बजेट जुटाउन र परिचालन गर्न सकिरहेको छैन । 

प्राधिकरण नेतृत्वले पटक-पटक पैसा तान्ने सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आएपनि अर्थ मन्त्रालय त्यसका लागि तयार छैन । राजस्व सङ्कलनको चर्को दबाबमा रहेको सरकार दूरसञ्चार प्राधिकरण कोषमा जम्मा हुने रकम उसैको खातामा राख्न दिन मन्जुर छैन । 

सरकारले तत्कालीन रेडियो नेपाल (अहिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था)को खुमलटारमा रहेको करिब ४२ रोपनी जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो । २०८० असारमै सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट उक्त जग्गा भोगचलनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले रेडियो नेपालको जग्गा प्राधिकरणले खरिद गर्ने निर्णय गरेको दुई वर्षपछि अहिले आएर सो काम फत्ते भएको हो । त्यसो त २०७५ मा पनि मन्त्रीपरिषद्ले प्राधिकरणलाई रेडियो नेपालको सोही जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

आनाको ४० लाख रुपैयाँका दरले प्राधिकरणले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको खातामा दुई अर्ब ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँ जम्मा गरी दिएपछि सो जग्गा नामसारी भइसकेको छ । जग्गा खरिदबिक्रीमा स्थानीयको समेत अवरोध रहँदै आएकामा त्यो पनि समाधान भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि लगातार रेडियो नेपालको जग्गा किन्नलाई भनेर २ अर्ब ६४ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदै आएको थियो । टेकपाना