२०८२ भाद्र १३ गते शुक्रवार
२०८२ भाद्र १३ गते शुक्रवार
काठमाडौं । विवाहित छोरीहरुले पनि पैतृक सम्पत्तिमा समान हक पाउने भन्ने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था कुन मितिदेखि लागू हुने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा राय बाझिएको छ ।
तीन जना न्यायाधीशले संविधान जारी भएलगत्तै मुलुकी ऐन संशोधन भएको मितिपछि विवाह गर्ने महिलाहरुलाई मात्रै त्यो हक आकर्षित हुने व्याख्या गरेका छन् । मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनपछि नै महिलाहरुले अंशमा समान हक पाउने व्यवस्था भएको र त्यतिबेलादेखि नै व्यवस्था लागू हुने भन्ने दुई न्यायाधीशको राय अल्पमतमा परेको हो ।
न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानले संविधान जारी भएपछि मात्रै त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेका हुन् । मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनलाई लागू हुने मिति(कट अफ डेट) राख्नुपर्ने व्याख्या गरेका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको राय अल्पमतमा परेको हो । १० असोज, २०५९ मा मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधन भएको थियो ।
पाँच सदस्यिय इजलासमा तीन जना न्यायाधीशहरु शर्मा, सुवेदी र मुसलमानको रायमा बहुमत पुगेकाले त्यो नै फैसलाको रुपमा मान्य हुन्छ । लैंगिक न्यायका दृष्टिकोणले प्रगतिशिल मानिए पनि न्यायाधीशहरु मल्ल र पौडेलको राय भने अल्पमतमा परेको छ ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
